कुनै कम्पनीको नाम नतोकिकन औषधी सिफारिस व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलद्वारा तयारी सुरु
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधी उपलब्ध गराउने भन्दै कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन सुझाव दिनका लागि भन्दै जेनेरिक औषधी सुझाव समिति गठन गरेका छन् । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य छन् । गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ । समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधीको सिफारिस गर्नु पर्दा अनिवार्य रुपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी, अन्य अस्पतालहरुमा जेनेरिक औषधीको नाम लेख्नका लागि गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नसमेत भनिएको छ । समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधी सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिने छ । समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने मन्त्री पौडेलको तयारी रहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्था लागू गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । ऐनमा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधीको सिफारिस गर्नु पर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले चिकित्सकहरुले औषधीको ब्राण्ड नाम लेख्ने र सोही नामका औषधी किन्नुपर्ने बाध्यता छ । जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्न सकिएमा सोही कम्पनीको सुपथ मूल्य खरिद गर्न उपभोक्तालाई सहज हुने विश्वासका साथ ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।
सेना र प्रहरीको अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुलाउन स्वास्थ्य मन्त्रीको पहल, तयारीका लागि कार्यदल गठन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सेना तथा प्रहरीका अस्पतालमा आम नागरिकलाईसमेत सेवा दिने गरी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया थालेका छन् । नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा नागरिकलाई समेत सेवा दिने उद्देश्यले आवश्यक तयारीका लागि भन्दै मन्त्री पौडेलले अतिरिक्त सचिव डा. टंक बराकोटी नेतृत्वको कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदललाई आम नागरिकलाई समेत सेवा दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पार्न र कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे जानकारी सहितको प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । गत २०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना मातहतका संस्थाबाट सर्वसाधारणको लागि स्वास्थ्य सेवा खुल्ला गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सहकार्यको ढाँचा एवं कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री पौडेलले गत साता कार्यदललाई सशस्त्र प्रहरीद्वारा सञ्चालित अस्पतालका हकमा समेत अध्ययन गर्न भनेका छन् । कार्यदलले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर कार्यविधि तयार पार्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यदलमा गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिका अलावा सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अस्पतालका प्रतिनिधिसँगै मन्त्रालयका अधिकारीहरुसमेत सदस्य छन् । आम नागरिकलाईसमेत सरकारी स्वामित्वका सुरक्षा निकायद्वारा सञ्चालित अस्पतालको सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्री पौडेलले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सुझाव
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन गरेको कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । आइतबार साँझ प्रतिवेदन बुझाएको अतिरिक्त सचिव टंक बराकोटी नेतृत्वको कार्यदलले नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी शिक्षण संस्थाका कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइए सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन मनासिव हुने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको छ । मन्त्री पौडेलले निर्वाह भत्तामा आवासीय चिकित्सकको असन्तुष्टि समाधान गर्न सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेका थिए । मन्त्रालय तथा चिकित्सा क्षेत्रका उच्च अधिकारी संलग्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी अविलम्ब लागु गर्न मनासिव हुने पनि राय दिएको छ । २०८२ वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएकोले क्यालेण्डरको परिपालना हुने गरी २०८१ मंसिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौ बैठकमा छलफल भएका आधारमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सेल्फ अप्राइजल फाराम भरेका निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था लगायतका सबै शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन, सिट निर्धारण तथा विद्यार्थी भर्नाको समग्र प्रक्रिया अविलम्ब सुचारू गर्न मनासिव हुने प्रतिवेदन पनि कार्यदलले दिएको छ । चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तह र विधाका शैक्षिक कार्यक्रममा लिइने शुल्कका सम्बन्धमा आयोगबाट कार्यविधि तर्जुमा भइनसकेको अवस्थामा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न शुल्क निर्धारणको आधारहरू सिफारिस गर्ने समेतको कार्यदिश तोकी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषय शुल्कसँग समेत अन्तरसम्बन्धित भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा गठित कार्यदललाई नै शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सुदृढीकरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थीको थप सेवा सुविधा, कार्यअवधि र सहुलियत, विदेशी विद्यार्थीहरूको सिट निर्धारण तथा विद्यमान कानून समयसापेक्ष बनाउन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
