इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू
काठमाडौं । इरान–अमेरिका सम्बन्ध विगत केही दशककै सबैभन्दा जटिल अवस्थामा फसेको छ । अमेरिका र इजरायलका तर्फबाट इरानमाथि हमला सुरु भएको र नाजुक युद्धविराम लागू भएको १० हप्ता बितिसक्दा पनि दुवै पक्ष कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । पाँच ठूला मुद्दाहरू अझै पनि इरान र अमेरिकाबीच असहमतिको मुख्य कारण बनेका हुन् । यसअन्तर्गत युरेनियम प्रवर्धन कार्यक्रम, इरानको प्रवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्य, हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण र यातायातको पूर्ण बहाली, यस क्षेत्रमा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि र ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम समावेश छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको अमेरिकी प्रस्तावमाथि इरानको प्रतिक्रियालाई ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ बताएका थिए । रिपोर्टहरूका अनुसार अमेरिकाको १४ बुँदे योजनामा युरेनियम प्रवर्धन रोक्ने, ६० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियमको इरानी भण्डारलाई नष्ट गर्ने वा पूर्ण रूपमा सीमित गर्ने र हर्मुज स्ट्रेटलाई बिना सर्त खोल्ने कुरा समावेश छ । यस योजनामा ३० दिनको एक अवधि पनि समावेश गरिएको छ, जसले अन्य मुद्दाहरूमा वार्ताको बाटो तयार गर्न सकियोस् । अर्कोतर्फ इरान यी प्रस्तावहरू स्वीकार गर्नुलाई यस्तो युद्धमा आत्मसमर्पण गरेसरह मान्दछ । उसको भनाइले संसारका दुई सबैभन्दा ठूला सैन्य शक्तिहरूका विरुद्ध ऊ अडिग रहेको जनाउँछ । यसै कारणले इरानले सहुलियतहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र रिपोर्टहरूका अनुसार आफ्नो जवाफमा तत्काल युद्धविराम, सबै प्रतिबन्धहरू हटाउने, क्षतिपूर्ति दिने, हर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो सम्प्रभुतालाई मान्यता दिने र परमाणु वार्तालाई पछि गर्ने माग गरिरहेको छ । इरानले आफ्नो केही प्रवर्धित युरेनियमलाई कम स्तरमा ल्याउन वा कुनै तेस्रो देशलाई सुम्पिन तयार रहेको तर पूरा भण्डार भने सुम्पिन अस्वीकार गरेको छ । यी पाँच ठूला विवादित मुद्दाहरूमा जारी गतिरोधको असर इरान र अमेरिकामा मात्र नभई, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, तेलको मूल्य र मध्य पूर्वको स्थिरतामा पनि परिरहेको छ । १. युरेनियम प्रवर्धन कार्यक्रम युरेनियम प्रवर्धन इरान र अमेरिकाबीचको वार्ताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पुरानो विवादित मुद्दा हो, किनकि वासिङ्टनको दृष्टिकोणबाट यो इरान परमाणु हतियार बनाउने प्राविधिक क्षमताभन्दा कति टाढा छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । प्राकृतिक युरेनियम आफैमा धेरै प्रभावकारी हुँदैन । प्रवर्धन प्रक्रियाले युरेनियमको ऊर्जावान हिस्सा अर्थात् आइसोटोप २३५ को मात्रा बढाउँछ, ताकि यसलाई यस्तो इन्धनमा बदल्न सकियोस् जसको प्रयोग परमाणु रिएक्टरहरूमा हुन सकोस् । यद्यपि, जति–जति युरेनियमको प्रवर्धन अनुपात बढ्छ, त्यसको सैन्य प्रयोगको खतरा पनि बढ्दै जान्छ । इरानले परमाणु हतियार नियन्त्रण सम्झौता (एनपीटी) अन्तर्गत ऊर्जा उत्पादन, अनुसन्धान र मेडिकल आवश्यकता जस्ता शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि युरेनियम प्रवर्धन गर्ने आफ्नो अधिकारमाथि जोड दिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ अमेरिका र इजरायल यस कार्यक्रमलाई परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने प्रयासको बहाना मान्छन् । सामान्यतया तीनदेखि पाँच प्रतिशतको प्रवर्धन स्तर विद्युत प्लान्टहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ, जबकि २० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियम अनुसन्धानको उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ । तर योभन्दा माथिको प्रवर्धनले हतियार स्तरको युरेनियमको बाटो खोलिदिन्छ । विगतको ग्रीष्मकालको १२ दिने युद्धसम्म इरान ६० प्रतिशत प्रवर्धन स्तरसम्म पुगिसकेको थियो । अमेरिकी तथा इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार यसले इरानको ‘न्यूक्लियर ब्रेकआउट’ को समय घटेर केही हप्ता मात्र बाँकी रहेको थियो । यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले दाबी गरेको थियो कि तेहरानले हजारौं उन्नत सेन्ट्रिफ्युजहरू जडान गरेको छ र ठूलो भण्डार जम्मा गरिसकेको छ । नतान्ज, फोर्दो र इस्फहान ठेगानाहरूमा इजरायली र अमेरिकी हमलापछि प्रवर्धन गतिविधिहरू लगभग रोकिए र धेरै उपकरणहरू नराम्ररी क्षतिग्रस्त भए । युद्ध अन्त्य गर्नका लागि हालैको वार्तामा डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयसम्म वा स्थायी रूपमा इरानमा प्रवर्धन पूर्ण रूपमा रोक्न माग गर्दै भनेका थिए, ‘ईरानले कहिल्यै परमाणु हतियार पाउनु हुँदैन ।’ अर्कोतर्फ, तेहरान शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि अस्थायी प्रतिबन्ध, कम प्रवर्धन स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी स्वीकार गर्न तयार देखिन्छ, तर कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा गतिविधिहरू विदेश पठाउनुलाई आफ्नो सम्प्रभुताको उल्लंघन मान्दै खारेज गरेको छ । पश्चिमलाई इरानको पुरानो गुप्त गतिविधिहरूमाथि शंका छ, जबकि इरानले अमेरिकाको परमाणु सम्झौता (जेसीपीओए) बाट बाहिरिनु र डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालका दौरान भएका युद्धहरूलाई अविश्वासको कारण बताउँछ । २– युरेनियम भण्डारको भविष्य दोस्रो ठूलो विवादित मुद्दा इरानको प्रवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्यलाई लिएर हो । १२ दिने युद्धभन्दा अघि अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले बताएको थियो कि इरानसँग लगभग ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियम थियो । यो स्तर हतियार स्तरको नजिक मानिन्छ र विज्ञहरूका अनुसार यदि यसलाई थप प्रवर्धित गरियो भने यसबाट कयौं परमाणु हतियारका लागि आवश्यक सामग्री तयार हुन सक्छ । रिपोर्टहरूका अनुसार इरानको रणनीतिक युरेनियम भण्डारको ठूलो हिस्सा इस्फहान परमाणु परिसरको भूमिगत ठेगानाहरू र गहिरा सुरुङहरूमा राखिएको छ। गुप्तचर रिपोर्टहरूमा भनिएको छ कि केही प्रवर्धित युरेनियम नष्ट भएका सुरुङहरूको भग्नावशेषमुनि दबिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख रफाइल ग्रोसीले निगरानी उपकरणहरूसम्म पहुँच नहुनु र युद्ध जस्ता परिस्थितिहरूका कारण एजेन्सीले संघर्ष सुरु भएदेखि यी भण्डारहरूको मात्रा वा वर्तमान स्थितिको व्यावहारिक पुष्टि लगभग गर्न नसकेको जानकारी दिए । अमेरिका र इजरायल यी भण्डारहरूलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा मान्छन्, किनकि यदि यो मात्रा नष्ट हुन्छ भने इरानको परमाणु क्षमता पुनः बहाल गर्न लामो समय लाग्नेछ र उसको ‘न्यूक्लियर ब्रेकआउट’ समय निकै बढ्नेछ। डोनाल्ड ट्रम्पले कयौं पटक अमेरिकाले यी भण्डारहरूलाई ‘जुनसुकै रूपमा’ आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दावी गर्दै आएका छन् । रिपोर्टहरूका अनुसार अमेरिकी प्रस्तावहरूमा यो सामग्री पूर्ण रूपमा अमेरिका वा कुनै तेस्रो देशलाई सुम्पिने, पूर्ण रूपमा निष्क्रिय गर्ने वा इरानी भूमिबाट पूर्ण रूपमा हटाउने कुरा समावेश छ । यद्यपि वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, आफ्नो हालैको जवाफमा इरानले आफ्नो केही भण्डारलाई कम स्तरमा ल्याउन र केही हिस्सा कुनै तेस्रो देशमा पठाउने इच्छा व्यक्त गरेको छ । सर्त यो छ कि यदि वार्ता असफल भयो वा अमेरिका पुनः सम्झौताबाट बाहिरियो भने त्यो सामग्री इरानलाई फिर्ता गरियोस् । ३. हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा समुद्री मार्ग मानिने हर्मुज स्ट्रेट इरान र अमेरिकाबीच तेस्रो ठूलो विवादित मुद्दा बनेको छ । यो समुद्री मार्गबाट विश्वको २० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को आवतजावत हुन्छ । केही विश्लेषकहरू विगत दुई महिनाका घटनाक्रमहरूले हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रण इरानका लागि एउटा रणनीतिक हतियार बन्न सक्ने देखाउने उल्लेख गर्छन् । वासिङ्टनले यसलाई पूर्ण रूपमा र निगरानीका साथ खुला रहनुलाई कुनै पनि सम्भावित सम्झौताको पूर्वसर्त मान्दछ, जबकि तेहरानले यसलाई अन्तिम दबाब दिने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यस महत्त्वपूर्ण मार्गको लगातारको बन्द वा अवरोध र ऊर्जाको मूल्यमा हुने वृद्धिले वैश्विक अर्थव्यवस्थाको स्थिरतालाई ठूलो खतरा पुर्याउन सक्छ । अमेरिकाले हर्मुज स्ट्रेट खुला राख्नुलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नौपरिवहनको स्वतन्त्रता’ को उदाहरण मान्दछ र इरानका तर्फबाट आउने कुनै पनि धम्की वा प्रतिबन्धलाई अस्वीकार्य भन्दछ । अमेरिकी दृष्टिकोण यो छ कि यस मुद्दाको समाधान सैन्य र अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टीका साथ परमाणु वार्ताभन्दा छुट्टै गरिनुपर्छ । इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी प्रस्तावको जवाफमा इरानले ‘युद्ध अन्त्य गर्न र फारसको खाडी तथा हर्मुज स्ट्रेटमा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्न’ जोड दिएको छ । साथै इरानी राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रणलाई आफ्नो ‘रेड लाइन’ बताएको छ । तेहरानले दबाब र प्रतिबन्धहरू हटाउने बदलामा व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतको ग्यारेन्टी दिने प्रस्ताव गरेको छ, तर ऊ नियन्त्रण र खतराहरूको जवाफ दिने अधिकार आफैसँग राख्न चाहन्छ । अमेरिकाका साथ तनाव र बढ्दा प्रतिबन्धका फरक–फरक चरणहरूमा इरानले कयौं पटक चेतावनी दिइसकेको छ कि गम्भीर खतराको स्थितिमा उसले हर्मुज स्ट्रेटबाट तेल आपूर्ति रोक्न सक्छ । यद्यपि पहिले यस्ता कुराहरू धेरैजसो दबाब बढाउनका लागि भनिन्थ्यो । त्यो बेलामा मामिला पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेसम्म पुगेको थिएन तर, हालैको युद्धपछि स्थिति अझ बढी संवेदनशील भएको छ । यो पनि पढ्नूहोस् : इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति ४. ‘एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स’ र क्षेत्रमा इरानको भूमिका यस क्षेत्रमा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि पनि तेहरान र वासिङ्टनबीचको ठूलो विवादित मुद्दा हो । इरानले लेबनानको हिजबुल्लाह, यमनको हुथी र इराकका केही शिया मिलिसिया समूहहरूलाई वित्तीय, सैन्य र तालिम सहायता दिने अमेरिकाले दावी गरेको छ । उसका अनुसार यस नेटवर्कका माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव बढाएर इरानले इजरायली र अमेरिकी हित तथा बलहरूका लागि गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ । अर्कोतफ, तेहरान यी समूहहरूलाई ‘एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स’ (प्रतिरोधको अक्ष) को हिस्सा बताउँछ । उसका अनुसार यी स्वतन्त्र तत्व हुन्, जसले इजरायल र यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिका विरुद्ध अभियान चलाउँछन् । अक्टोबर २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएपछि विभिन्न मोर्चामा यी समूहहरूको हमला बढ्यो । यसमा लेबनानी सीमामा हिजबुल्लाह र इजरायलबीचको झडप, लाल सागरमा हुथी हमला र इराक तथा सिरियामा अमेरिकी ठेगानाहरूमा इराकी सशस्त्र समूहहरूको कारबाही सामेल छन् । इरानले यी समूहहरूलाई मिल्ने सैन्य सहायता कम गरी अमेरिकी तथा इजरायली हितहरूका विरुद्ध तिनीहरूको गतिविधि रोकोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको छ । हालैको युद्ध र तनावका क्रममा पनि यी समूहहरूको गतिविधिको मुद्दा उठ्यो, तर परमाणु कार्यक्रम र हर्मुज स्ट्रेटको विपरीत यो मुद्दा अहिले तत्काल वार्ताको हिस्सा बनेको छैन । ५. मिसाइल कार्यक्रम इरानको मिसाइल कार्यक्रम तेहरान र वासिङ्टनबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विवादित मुद्दाहरूमध्ये एक हो । विगत दुई दशकमा इरानले ब्यालेस्टिक र क्रुज मिसाइलहरूको ठूलो भण्डार तयार गरेको छ । यसमा कम दूरीका मिसाइलदेखि लिएर लगभग २ हजार किलोमिटरसम्म प्रहार गर्न सक्ने मिसाइलहरू सामेल छन् । इरानले भूमिगत ठेगानाहरू र ‘मिसाइल सिटिज’ (मिसाइल सहरहरू) को नेटवर्क पनि बनाएको छ । इरानले यस कार्यक्रमलाई आफ्नो रक्षा र प्रतिरोध रणनीतिको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मान्दछ, किनभने उसको वायुसेना र उन्नत रक्षा प्रणालीहरू अमेरिका र इजरायलको तुलनामा निकै सीमित छन् । अर्कोतर्फ अमेरिका र उसका सहयोगीहरू इरानको मिसाइल भण्डार, ड्रोन प्रविधि र अझ बढी सटीक मिसाइलहरूको विकाससँग मिलेर इजरायल, अमेरिकी सैन्य ठेगानाहरू र अरब देशहरूका लागि सीधा खतरा पैदा गर्ने बताउँछन् । हालैको युद्धका क्रममा इरानले इजरायल, यस क्षेत्रका अमेरिकी ठेगानाहरू र खाडीका अरब देशहरू, खासगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सयौं मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्यो । यीमध्ये केही हमलाहरूलाई बीचमै रोकियो, तर केहीमा जीउधनको क्षति भयो । इरानको सैन्य र मिसाइल सुविधाहरूमा ठूलो निशाना बनाइयो, तर इरानसँग बाँकी रहेका मिसाइलहरू, मोबाइल लन्चरहरू र भण्डारका बारेमा सटीक जानकारी अझै पनि उपलब्ध छैन । यही अस्पष्टता अमेरिका र इजरायलको ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यद्यपि मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार परमाणु कार्यक्रमको विपरित यो मुद्दा हालैको अमेरिकी प्रस्तावहरूको केन्द्रीय हिस्सा रहेको छैन । अर्कोतर्फ तेहरानले मिसाइल कार्यक्रम आत्मरक्षाको अधिकारको हिस्सा बताउँदै यसमा कुनै वार्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ । पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
फरक प्रकृतिका ‘पावर सेन्टर’ मन्त्रालय मर्ज
काठमाडौं । नेपाल सरकारका दुई फरक प्रकृति, संरचना र संवेदनशीलता बोकेका मन्त्रालय अहिले एउटै राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै मन्त्रीलाई दिइएपछि प्रशासनिक वृत्त, कर्मचारी संयन्त्र र नीतिगत तहमा यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारले राजनीतिक सन्तुलन, शक्ति व्यवस्थापन र मन्त्रिपरिषद्को आकार नियन्त्रणका लागि एउटै मन्त्रीलाई बहुमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास नयाँ होइन । तर, पछिल्लो व्यवस्थापनले राज्य सञ्चालनका दुई अत्यन्तै संवेदनशील र असाध्यै फरक प्रकृतिका क्षेत्रलाई एउटै मन्त्रालय बनाउँदा त्यसको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले ती दुई मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नामाकरण गरेकाे छ । अहिले उक्त मन्त्रालयकाे नेतृत्व प्रतिभा रावलले गरिरहेकी छन् । नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव भागिरथ पाण्डे एकातिर भूमि, सहकारी र गरिबी निवारणजस्तो प्रत्यक्ष जनसरोकारको सेवा क्षेत्र र अर्कोतर्फ कर्मचारी प्रशासन र संघीय शासन व्यवस्थाजस्तो संरचनात्मक क्षेत्रलाई एउटै नेतृत्वमा राख्दा कार्यसम्पादन क्षमता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको बताउँछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मूलतः सेवा प्रवाह, अभिलेख व्यवस्थापन र नियमनकारी प्रकृतिको मन्त्रालय हो । मालपोत कार्यालय, नापी विभाग, भू–अभिलेख प्रणाली, गुठी प्रशासन र सहकारी अनुगमन यसका मुख्य कार्यक्षेत्रहरू हुन् । पूवसर्हसचिव पाण्डेका अनुसार जग्गा स्वामित्व विवाददेखि डिजिटल नक्सांकन, भूमि प्रशासन सुधार, सहकारी ठगी नियन्त्रण र गरिबी निवारण कार्यक्रमसम्मका जटिल विषय यस मन्त्रालयसँग जोडिएका छन् । विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संकट, बचतकर्ताको आन्दोलन, भूमाफिया नियन्त्रण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण यो मन्त्रालय निरन्तर सार्वजनिक निगरानीमा रहँदै आएको छ । भूमि प्रशासनसँग जोडिएको भ्रष्टाचार, अभिलेख हेरफेर, मालपोत प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको नियमनहीनताले यो मन्त्रालयलाई अझ संवेदनशील बनाएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय प्रशासनिक नर्भ सेन्टरका रूपमा चिनिन्छ । ‘संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तहसँग समन्वय, प्रदेश संघ सम्बन्ध, निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारी सरुवा बढुवा, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी यही मन्त्रालयसँग छ,’ ती सहसचिवले भने । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, संघीय निजामती ऐनको अन्योल, प्रदेशसँगको अधिकार विवाद, कर्मचारी समायोजनका समस्या तथा प्रशासनिक स्थायित्वका प्रश्नले यो मन्त्रालयलाई सधैं उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा राख्ने गरेको छ । किन कठिन मानिन्छ एउटै नेतृत्व ? प्रशासनविद तथा पूर्वसचिव युवराज पाण्डे दुई मन्त्रालयको कार्यप्रकृति मात्र होइन, सञ्चालनको अभ्यास नै पूर्ण रूपमा फरक रहेको बताउँछन् । अर्का पूर्वउपसचिव डा. हरिप्रसाद भण्डारीका अनुसार भूमि मन्त्रालय बढी फिल्ड ड्राइभन मन्त्रालय हो, जहाँ दैनिक सेवा प्रवाह, प्राविधिक निर्णय, स्थानीय विवाद र प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको चाप हुन्छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिस्टम ड्राइभन निकाय हो, जसले राज्य संयन्त्र, कर्मचारी संरचना र संघीय शासनको दीर्घकालीन नीति निर्माण सम्हाल्छ । डा. भण्डारी एउटै मन्त्रीले दुवै मन्त्रालयलाई समान प्राथमिकता दिन व्यवहारतः कठिन हुने बताउँछन् । भूमि मन्त्रालयमा दैनिक उत्पन्न हुने विवाद, सहकारी संकट र सेवा प्रवाह सुधारमा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक पर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन, संघीय समन्वय र प्रशासनिक सुधारजस्ता विषयमा निरन्तर रणनीतिक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसले अन्ततः कुनै एक मन्त्रालय प्राथमिकता बाहिर पर्न सक्ने जोखिम बढाउने डा. भण्डारीको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी यो दाबी मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘दुवै निकायमा खासै ठुलो प्राविधिक फरक छैन, ठूला समस्या आउने सम्भावना देखिँदैन ।’ सरकारले गठन गरेको मन्त्रालय पुर्नसंरचना समितिका एक सदस्य भने पछिल्लो पुर्नसंरचनाले केही जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘विज्ञहरुसँग गरिएको लामो संवादपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सामान्य प्रशासन महाशाखाको रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नेगरी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । पुर्नसंरचना भएर आउँदा दुई फरक प्रवृतिका निकायलाई एकै ठाउमा ल्याइयो,’ उनले भने । यसले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा पनि असन्तुष्टि बढाएको बुझ्न सकिने देखाएको छ । राजनीतिक व्यवस्थापन कि प्रशासनिक दबाब ? सरकारले प्रायः राजनीतिक समीकरण मिलाउन वा मन्त्रिपरिषद्को आकार सीमित राख्न एउटै मन्त्रीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने गरेको छ । तर, प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा यस्तो अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी मानिँदैन । विशेषगरी अहिले सहकारी संकट राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा देखिएको छ । हजारौं बचतकर्ता रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । भूमि सुधार र डिजिटल भूअभिलेख प्रणाली कार्यान्वयन पनि सुस्त छ । त्यसैगरी संघीय निजामती ऐन अझै टुंगिन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, प्रदेशसँगको समन्वय समस्या र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा अन्योल कायमै छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मन्त्रालयलाई फुल–टाइम राजनीतिक ध्यान आवश्यक पर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयकै अधिकांश उच्च तहका अधिकारीहरु पछिल्लो संरचनाबाट सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् । हामीसँग सम्वाद गरेका केही अधिकारीहरुले अहिले दुवै निकायलाई पुर्ण राजनितिक नेतृत्व चाहिने बेलामा एकै ठाँउ मर्ज गरेर राजनितिक नेतृत्वले विषय गिजोल्न खोजेको आशंका गर्छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरुको चिन्ता जायज भए पनि सम्बोधन नै गर्न नसकिने गरी पुर्नसंरचना गरिएको छैन । नयाँ हुँदा केही असहजता भए पनि गर्दै सिक्दै जाँदा समस्या आउँदैन ।’ भूमि प्रशासन र सामान्य प्रशासन दुवै मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएका मन्त्रालय हुन् । एउटा मन्त्रालयले नागरिकको जग्गा, स्वामित्व र आर्थिक सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्छ भने अर्कोले राज्य संयन्त्रको सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापन निर्धारण गर्छ । प्रशासनिक वृत्तमा यसले चिन्ता थपेको अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार मन्त्रीको समय, निर्णय क्षमता र प्राथमिकता विभाजित हुँदा नीतिगत निर्णय ढिला हुने, प्रशासनिक समन्वय कमजोर हुने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । विशेषगरी सहकारी नियमन, मालपोत सुधार, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तह समन्वय र संघीय प्रशासनिक सुधारजस्ता विषयमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने आशंका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार संघीय शासन प्रणाली स्थायित्वतर्फ उन्मुख भइरहेको वर्तमान अवस्थामा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, विशेषज्ञतामा आधारित नेतृत्व र पूर्णकालीन राजनीतिक जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो रूपमा देखिएको छ ।
आरोपितलाई नै छानबिनको जिम्मा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर कारोबारमा चलखेल (इनसाइडर ट्रेडिङ) भएको आरोपबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, अनुसन्धानको जिम्मेवारी आरोपित सञ्चालक समितिलाई नै दिइएपछि यो विषय विवादमा परेको छ । लघुवित्तका केही सेयरधनीहरूले संस्थाका सञ्चालकहरूले गलत सूचना सार्वजनिक गरेर सेयर मूल्यमा चलखेल गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले आफैं अनुसन्धान नगरी संस्थाकै सञ्चालक समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि पीडित पक्षले नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । साविक मिर्मिरे लघुवित्तका सञ्चालक सञ्जय श्रेष्ठसहितका सेयरधनीहरूले साविक सगरमाथा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा हाल आकाशभैरव सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ८१) का अध्यक्ष मनबहादुर राई, हाल नेरूडे मिर्मिरेका अध्यक्ष राजकुमार राई, टिकाराम निरौला, भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नं. ३४)का प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार तिमिल्सिना तथा नेरूडे मिर्मिरेका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष फुयाललगायतले इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले संस्थालाई पत्र पठाउँदै सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध चार पृष्ठको उजुरी प्राप्त भएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक रामेश्वर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले वैशाख २९ गते संस्थालाई पत्र पठाएर सञ्चालक समितिबाटै अनुसन्धान गरी विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । यस विषयमा पीडित सेयरधनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ‘राष्ट्र बैंक आफैंले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा आरोपित पक्षलाई नै छानबिन गर्न जिम्मा दिनु शंकास्पद छ,’ एक पीडित सेयरधनीले भने, ‘जसको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, उसैलाई छानबिन गर्न भन्नु नियामक निकायको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय हो ।’ उनका अनुसार इनसाइडर ट्रेडिङजस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्र बैंकले तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने थियो । ‘यदि राष्ट्र बैंक आफैंले अनुसन्धान गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धित अन्य निकायलाई पत्राचार गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर आरोपित व्यक्तिलाई नै अनुसन्धान गर्न लगाउनु मिलेमतो जस्तो देखिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि लघुवित्तले सञ्चालक भानु दवाडीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवकुमार पौडेल र कम्पनी सचिव राजेश श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् । पीडित पक्षले समिति निष्पक्ष नहुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘छानबिन समितिका सदस्यहरू अध्यक्ष राजकुमार राई र सन्तोष फुयालनिकट मानिन्छन्,’ एक सेयरधनीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तविरुद्ध परेको गुनासोबारे स्पष्टीकरण माग गरेको छ । बोर्डको कानुन विभागले संस्थालाई पत्र पठाउँदै सेयरधनीको नामबाट प्राप्त गुनासोमाथि छानबिन गरी आवश्यक जानकारी र सम्बन्धित कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । सहायक निर्देशक अशोककुमार विष्टद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा गुनासोसँग सम्बन्धित विषयमा के-कस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भन्ने विवरण सात दिनभित्र बोर्डमा बुझाउन भनिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले इनसाइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको भन्दै यसमा राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड दुवैको चासो रहने बताए - ‘इन्साइडर ट्रेडिङको विषय संस्थागत सुशासनको हिसाबले राष्ट्र बैंकको पनि कन्सर्न रहन्छ । तर, यो विषय बढी रूपमा सेबोनको दायराभित्र पर्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यदि कुनै संस्थाले सुशासन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यो राष्ट्र बैंकको कारबाहीको विषय बन्न सक्छ । सम्बन्धित सामग्री : नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तकाे सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ नेरुडे मिर्मिरेलाई राष्ट्र बैंकको अर्काे निर्देशन- साढे ८१ करोड कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै राख्नू नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी
