आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा होटलको नाफामा गिरावट, कुन होटलको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको नाफा सामान्य घटेको छ । पुँजी बजारमा सूचीकृत विभिन्न ६ वटा होटलहरूको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा ०.९१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ घटेर १ अर्ब २४ करोड ६४ लाख २६ हजार रुपैयाँ गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष यी ६ वटा होटलहरूले १ अर्ब २५ करोड ७९ लाख ५० हजार रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । नेपाल स्टक एक्चसेञ्ज (नेप्से)मा सोल्टी होटल, तारागाउँ रिजेन्सी, ओरियण्टेल होटल्स, चन्द्रागिरि हिल्स, कालिन्चोक दर्शन र सिटी होटल सूचीकृत छन् । जसमध्ये सिटी होटल नोक्सानीमा छ भने ओरियण्टेल होटल र तारागाउँ रिजेन्सी होटलको नाफा घटेको छ । हवाईमार्गबाट यात्रा गर्ने पर्यटकहरूको आगमन संख्यामा वृद्धि भएतापनि स्थल मार्ग प्रयोग गरी नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूको संख्यामा खासै सुधार नभएकाले व्यवसायमा वृद्धि हुन नसकेको को होटल कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन् । साथै, केही अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रम तथा विवादहरुको प्रत्यक्ष असर पर्यटकहरूको आवागमनमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । अप्रत्याशित रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय घटनाहरूको कारणले पर्यटन उद्योगमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । सोबाट होटलको आयआर्जनमा प्रभाव पार्ने गरेको बताइएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका होटललाई कर्जाको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीले असर परिरहेको जनाएका छन् । चन्द्रागगिरि हिल्सको गत वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा ५.४६ प्रतिशत बढेर २१ करोड ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १९ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ९.७६ प्रतिशत घटेर ९० करोड २४ लाख १६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ अर्ब १ लाख १५ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको अन्य आम्दानी १८.२७ प्रतिशत घटेर ३ करोड ४ लाख ३२ हजार र कुल आम्दानी १०.७६ प्रतिशत घटेर ७८ करोड २४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको वित्तीय खर्च बिक्री लागत २.६९ प्रतिशत घटेर ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी खर्च १.५७ प्रतिशत बढेर १७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, प्रशासन खर्च ९.५२ प्रतिशत घटेर १० करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, वित्तीय खर्च ३४.६८ प्रतिशत घटेर १५ करोड ६५ लाख १२ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च २.८१ प्रतिशत घटेर २७ करोड ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । १ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष ११ करोड ६८ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १३.७५ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १०७.६१ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ६९.५४ गुणा रहेको छ । कालिञ्चोक दर्शनको गत वर्ष खुद नाफा ४७.०८ प्रतिशत बढेर २ करोड ७८ लाख २ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ करोड ८९ लाख २ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको आम्दानी ३४.६९ प्रतिशत बढेर ७ करोड ९३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन आम्दानी ३५.६५ प्रतिशत बढेर ७ करोड ६३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ११८ प्रतिशत बढेर १२ लाख ९०५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीको कर्मचारी खर्च ३६.०७ प्रतिशत बढेर १ करोड ३३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, अन्य खर्च २६.३४ प्रतिशत बढेर १ करोड ११ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र वित्तीय खर्च २६.२४ प्रतिशत बढेर ९२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष ३ करोड १६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.५८ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १०५.४१ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात २४४.५१ गुणा छ । सोल्टी होटलको गत वर्ष खुद नाफा ११.७७ प्रतिशत बढेर ६७ करोड ७ लाख ९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६० करोड ४२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको कुल आम्दानी १०.८७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७७ करोड ८९ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ११.११ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९४ करोड १६ लाख १४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख १८ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर १ अर्ब ७४ करोड ७४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको कर्मचारी खर्च १२.३८ प्रतिशत बढेर ६३ करोड २३ लाख २१ हजार रुपैयाँ, प्रशासन खर्च १४.१९ प्रतिशत बढेर ३८ करोड ५८ लाख १४ हजार रुपैयाँ र वित्तीय खर्च ७.०७ प्रतिशत बढेर ३८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० प्रतिशत बढेर १ अर्ब २ करोड १८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नाफा २१.९१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७५ करोड २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नाफा बढेसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.५४ रुपैयाँ बढेर ६.५६ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २७.१५ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ८८ गुणा रहेको छ । ओरियण्टल होटल्सको गत वर्ष खुद नाफा ८३.४२ प्रतिशत घटेर २ करोड ५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १२ करोड ३९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको सञ्चान आम्दानी ९.१९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४ करोड ९३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ५६.९१ प्रतिशत घटेर २ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र कुल नाफा ११.५९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ७ करोड ५६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीको प्रशासन खर्च ७.२८ प्रतिशत घटेर १४ करोड ७८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, वित्तीय खर्च १.८२ प्रतिशत घटेर ९ करोड ७८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च २.७९ प्रतिशत घटेर ९३ करोड ९९ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४.९९ प्रतिशत १ अर्ब १८ करोड ४४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोष १.०८ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख ४ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.२५ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ ३२८.२१ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ७०२ गुणा छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको गत वर्ष खुद नाफा ०.५४ प्रतिशत घटेर ५१ करोड ५४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ५१ करोड ८२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १.६८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५२ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ११.४१ प्रतिशत घटेर २१ करोड ४३ लाख ७ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी ०.१३ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ७३ करोड ५९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, गत वर्ष कम्पनीको प्रशासनिक खर्च ९.२३ प्रतिशत बढेर २४ करोड ७२ लाख ९० हजार रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९६ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ र जगेडा कोष ३२.२५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २० करोड ९६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २६.२७ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १६१.६५ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ३६.०२ गुणा छ । सिटि होटल गत वर्ष १९ करोड ८९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २० करोड ३२ लाख २४ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो । कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३.४४ प्रतिशत घटेर ४८ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ५४.६४ प्रतिशत घटेर ३ करोड ५४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी १०.३२ प्रतिशत घटेर ५२ करोड २३ लाख १५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कर्मचारी खर्च ४.५१ प्रतिशत बढेर १० करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ, प्रशासन खर्च १.९० प्रतिशत बढेर १२ करोड ८४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च १.४६ प्रतिशत घटेर ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ गरेको छ । १ अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको अन्य इक्विटी ३२ करोड ९ लाख ६ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६.२७ रुपैयाँ ऋणात्मक छ । यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ८०.८३ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ७३.५० गुणा छ ।
‘आवेदन दिएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स दिइरहेका छौं, करोडको गाडी चढ्नेले तीन हजार तिर्न सक्नुपर्छ’ (अन्तर्वार्ता)
सर्लाही घर भएका सहसचिव राजिव पोखरेललाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीका रुपमा काम गरेको तीन दशक भयो । सात वर्षअघि मात्रै सहसचिवमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका उनले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमा पनि काम गरेको अनुभव छ । एक वर्षअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिरहेका उनीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले सरकारले लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सवारी लाइसेन्सको अवधि र समग्र यातायात क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् । सरकारले लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय गर्ने अवस्था किन आयो ? १० वर्ष समयावधि गराउँदा लागत कम पर्छ । पाँच वर्षमा दिँदा दुई पटक प्रिन्ट गर्नुपर्छ । कार्डको गुणस्तर हेर्दा १० वर्ष आनन्दले टिक्ने भएकाले हामीले १० वर्षमा जानुपर्छ भनेका हौं । यसले सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउन पर्दैन । सोही बाध्यता हटोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न देशमा पनि १० वर्ष वा सोभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि छ । सोही कारण हामीले पनि १० वर्षमा जानुपर्छ भनेर अहिले निर्णय गरेका हौं । लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्दा त सरकारले पाउने राजस्व गुम्ने भयो नि ? अहिले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम हेर्ने गरेको छ । जुन राजस्व प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । हाल तोकिएको पाँच वर्षको लागि हो । तर, अब १० वर्षको लागि यसैमा यही लिने वा योभन्दा बढी लिने भनेर विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ । यस विषयमा संघ सरकारले सातैवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूसहित भर्खरै एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । त्यो बैठकबाट आगामी वर्षदेखि यसमा राजस्व वृद्धि गर्ने वा पूरानै व्यवस्थालाई लिनेबारे उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ । तर यसमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि पनि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यता छ, यो किसिमको सुुस्तता किन ? यसमा हाम्रो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले कुनै व्यक्तिले मसँग रसिद छ, मलाई लाइसेन्स चाहियो भनेर निवेदन दिनुभयो भने हामीले २४ घण्टाभित्र उहाँलाई प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं । अहिले जम्मा ५५ लाख लाइसेन्स वितरण भएकामध्ये हामीले छाप्न बाँकी २३ लाख छ । २२ लाखभन्दा बढी छापिसकेका छौं । पछिल्लो समयमा रसिद देखाउँदा पनि काम चलिरहेको छ । लाइसेन्स बनिसकेकाहरू पनि लाइसेन्स लिन आउनु भएको छैन । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स थन्किएर बसेका छन् । हिजो मात्रै एकजना साथी यहाँ लासेन्स लिन आउनुभयो । उहाँको लाइसेन्स छ महिना अगाडि नै प्रिन्ट भएर बुटवल पुगिसकेको छ । बाँकी रहेका २३ लाख लाइसेन्सलाई हामी डिजिटलाइज गर्दैछौं, जुन नागरिक एपमा देखिनेछ । यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन भयो भने टीभीआरएस अन्तर्गत ट्राफिकले कारबाही गर्छ । कारवाही स्वरूप उक्त पैसा तिर्न पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने प्रणाली बनाएका छौं । जसले मलाई भर्चुअल नै चाहिन्छ, कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने सेवाग्राहीको पनि संख्या कमी भएको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि कसैलाई मलाई आवश्यक छ, म बोक्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं । बेलाबखत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिन्छ, यसले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष असर गर्छ ? यो समस्या अहिलेसम्म समाधान किन हुन सकेन ? सातवटै प्रदेशमा ३६ वटा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूबाट नागरिकहरूले लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा पाइरहेका छन् । लाइसेन्स छाप्ने जम्मा एउटा मात्रै सेन्टरमा पुरानो मेसिन छ । कहिले सफ्टवेयरका समस्याहरू आउँछन् त कहिले मेसिनका समस्याहरू आउँछन् । तर हामीले समाधान गरेर अहिले निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अहिले पाँच वर्ष अवधि भएका सवारीधनीले पनि १० वर्षको लाइसेन्स पाउँछन् कि नयाँले मात्रै पाउँछन् ? १४ गतेपछि तपाईं लाइसेन्स लिन जानुभयो भने तपाईंले १० वर्षको पाउनुहुन्छ । अब नयाँ लाइसेन्स लिँदा वा रिन्यु गर्न जानुभयो भने १० वर्षको पाइन्छ । यो सिस्टम बनिसकेको छ । यदि कसैले पाँच वर्षको लाइसेन्स बोकिरहेको छ भने अवधि नसकिउन्जेलसम्म यो पाँच वर्षकै हुन्छ । सेवाग्राहीहरूले हाल लाइसेन्स लिन अथवा नवीकरण गर्न जाँदा पूरानै प्रक्रियामा रहँदा हुन्छ । नयाँ केही नियम थपेका छैनौं । आगामी असोजदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ, यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ? अहिले पनि अधिकांश सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सञ्चालनमा छ । बजारमा अहिले १ लाखभन्दा बढी गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिएको छ । अब २५ लाख गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसमाथि ६ लाख प्लेट नम्बरहरू अरू थप अहिले प्रिन्ट भइरहेको छ । ती प्लेट नम्बरहरु सबै प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं । अब करिब १२ लाख नम्बर प्लेट जोडिसक्ने अवस्थामा छौैं । बाँकी १३ लाख छपाइ गर्ने तयारीमा छौं । डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, किन ? यो विसं २०७५/७६ देखि नै लागू भएको हो । बीचमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कायम हुनुपर्छ भनेर उजुरी पर्यो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा लामो बहस र छलफलहरू गर्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिने खालको प्लेट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । नेपालदेखि भारत, बंगलादेश र भुटानमा गाडीहरू आवतजावत गर्छन् । ती देशहरूमा चिनिने खालको नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । त्यसकारण सबै गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा एकरूपता होस् र विदेश जाँदा पनि हाम्रा गाडीहरू चिनिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नम्बर प्लेट ल्याइएको हो । असोजदेखि यसलाई व्यापक रूपमा अनिवार्य गर्दै जाने निर्णय भएको छ । यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मेसिनले बनाएको हुन्छ । हामीसँग अहिले परम्परागत हातले लेख्ने पद्धतिको नम्बर प्लेट छ, त्यो चोरी भएर फेरिने भए । गैरकानूनी काममा प्रयोग हुने भए । यस्ता खालका उजुरीहरू पनि आइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदा यस्ता खालका गतिविधि रोकिन्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी गेट भन्ने सिस्टम हुन्छ, जुन हामीले नाका–नाकामा राखेका हुन्छौं । कुन नाकाबाट हाम्रो गाडी बाहिर निस्क्यो वा भित्र छि¥यो भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । यसैगरी, पुरिएको र हराएको गाडी पनि सजिलै भेटिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या डाटा म्यानेजमेन्ट भएको छैन । जस्तै आजको दिनमा काठमाडौंमा कति गाडी छिरे, काठमाडौंबाट कति गाडी निस्के ? कुन-कुन गाडी छिरे, कुन–कुन गाडी निस्के भन्ने तथ्यांक छैन । उक्त डेटाको लागि पनि हामीले आरएफआईडी गेट बनाउँछौं । त्यो तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले पनि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । पुरानो नम्बर प्लेटहरूलाई परिवर्तन गर्दा सवारीको विवरणहरूमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ? पर्दैन । यदि मसँग पुरानो गाडी छ भने पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट हुन्छ । नयाँ नम्बर प्लेट यो राखेको हुँ भन्ने कुरा प्रणालीबाट देखिन्छ । यसले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हुँदैन । यो त झन् सुरक्षित प्रणाली हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनका लागि सवारी धनीहरूले के-के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ ? हामीले नयाँ गाडी किनेर नयाँ दर्ता गर्ने वा एक व्यक्तिको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा पास गर्न वा बेच्नका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेका छौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य फोर–ह्वीलर अर्थात् चार पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र दुई पांग्रेका लागि १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म तोकेका छौं । सवारी साधनधनीले यति गरेपछि तपाईंको नम्बर यति हो भनेर यातायात कार्यालयले दिन्छ । त्यो नम्बर वा कागज लगेर दिएपछि मात्र सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जोडिन्छ । शुल्क धेरै नै महँगो भएन र ? तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा अरू देशभन्दा महँगो होइन । हामीले परम्परागत रुपमा बनाउँदा त सस्तो नै पर्ने भयो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सतप्रतिशत आल्मुनियम छ । आल्मुनियम महँगो धातु हो । यसको मूल्य नै बढी पर्छ । यसमा मेसिनले लेखेको हुन्छ । जसको गुणस्तर नै फरक हुन्छ । त्यसैले यो महँगो पर्न गएको हो । व्यक्तिको सुरक्षा, गाडीको सुरक्षाको हिसाबले भने यो महँगो होइन । यो व्यवस्था लागू हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? यो व्यवस्था राम्रो हो । यसबाट धेरै फाइदा छन् । यसलाई सबै आम नागरिक मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । यसमा तथ्यांक व्यवस्थापन, गाडी ट्र्याकिङ तथा हराउने अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य छ । विगतमा नेपाली भाषा कि अंग्रेजी भाषा भनेर लामो समय रोकिएको थियो । तर नेपाली भाषामा राख्ने हो भने त पुरानै अर्डिनरी प्लेट छँदै थियो, त्यसैले काम गरिरहेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त जुनसुकै ठाउँमा पनि ट्र्र्याकिङ गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ भनेर राख्न लागिएको हो । नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनुपर्छ भनेर अदालतबाट पनि फैसला भयो । अख्तियारमा पनि केही मुद्दाहरू परे । अख्तियारबाट पनि यो ठीक छ, अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अब बल्ल यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं । अब कुनै चुनौती होला जस्तो लाग्दैन । सेवाग्राहीलाई यो प्रणालीमा आकर्षित गर्नको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन ? यसमा तत्काल अनुदान र सहुलियतको कुराहरू केही पनि छैन । डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएका गाडीको निगरानी कसरी हुन्छ ? इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि कति गाडी गए, कति गाडी आए भन्ने कुरा हाम्रो सर्भरमा आउँछ । हामीसँग ठूलो बोर्डहरू छन् । त्यसमा सबै तथ्यांक देख्न सकिन्छ । उक्त बोर्ड अहिले यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । अब यसलाई नेपाल प्रहरी अर्थात् ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिन्छौं ताकि गाडी र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकियोस् । इम्बोष्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जान सेवाग्राही कत्तिको उत्साहित छन्, उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? यसको जसले फाइदा बुझ्नुभएको छ । उहाँहरू आफैले मेरो सवारी साधनमा राखिदिनुप¥यो भनी आइरहनुभएको छ । जसले यसको महत्व बुझिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले होइन, यो चाहिँ मलाई झन्झट भयो, मलाई आवश्यक छैन । राज्यले गलत ग¥यो भनेर सोच्नुभएको छ । तर हामीले उहाँहरूलाई यस विषयमा सम्झाइरहेका पनि छौं । सवारी धनीहरूले तोकिएको समयमै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेमा जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले हामीले असोजसम्ममा नम्बर प्लेट लिनुस् । अनि त्यसको एक महिनामा त्यसलाई आफ्नो फुर्सदअनुसार लगेर जोड्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । यदि कसैले अटेरी गर्यो र अब जोड्न मानेन भने हामी थप कारबाहीको बाटोमा जान्छौं । यससम्बन्धी सरकार र विभागले जनचेतनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू राखेको छ ? हामीले जनचेतना जोगाउन विभिन्न भिडियो क्लिपहरू बनाएका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा प्रचार-प्रसार गरेका छौं । तर, केही कमी राज्यको तर्फबाट भएको हो । जसले गर्दा अझै पनि नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई चिर्नको लागि थप प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम विभागले गरिरहेका छ । अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अब लाइसेन्सलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि मलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, मैले पाइनँ भन्ने अवस्था नहोस् । अहिले जो कसैलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, उहाँ विभागमा आएर रसिद दिएर निवेदन दिनुभयो भने २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रावधान छ । बागमती बाहेक अन्य प्रदेशहरूको लाइसेन्स छापेर पनि पठाइसकेका छौं । लाइसेन्सहरू समयमै लिइदिनुहोला । किनभने २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू सेवाग्राहीहरू लिन नगएको कारणले थन्किएर बसेका छन् । पछिल्लो समय हामीले डिजिटलाइज गरेका छौं । डिजिटलाइज गरे हामीलाई कार्डको आवश्यकता पर्दैन । हामीले मोबाइलबाटै हाम्रो लाइसेन्स देखाउन सक्छौं । बाँकी २३ लाख लाइसेन्स अहिले छाप्ने भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । जुन छ महिनाभित्र छापेर दिँदैछौं । इम्बोस्डका धेरै फाइदाहरू छन् । समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेर एकरुपता कायम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
२६ प्रतिशत घट्यो कर्जाको ब्याजदर, कुन बैंकबाट ऋण लिँदा सस्तो पाइन्छ ?
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा कर्जाको ब्याजदर २६ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको आधार दर औसत २६.०२ प्रतिशत अर्थात् २.१३ प्रतिशत विन्दु घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुसार घटेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्ममा बैंकहरूको आधार दर औसत ६.०७ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्षमा बैंकहरूको आधार दर औसत ८.२ प्रतिशत विन्दुमा थियो । निक्षेपतर्फको ब्याजदर निरन्तर घटेपछि बैंकहरूको आधार दर घट्न पुगेको हो । बैंकहरूको आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि स्वतः घट्न पुग्छ । त्यसैले एक वर्षको अवधिमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि औसत २६ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको आधारदर घट्दा ऋणीका लागि सहज हुन्छ । आधारदर जति नै कम भयो, बैंकको ब्याजदर पनि त्यति नै कम हुने गर्दछ । बैंकहरूले ऋण (कर्जा)को ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दर प्रयोग गर्छन् । बैंकहरूले आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरी कर्जा लगानी गर्छन् । बैंकको खुद लागत, संचालन खर्च, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई विश्लेषण गरी आधार दर तय गर्ने गर्छन् । आधार दर जति बढ्छ, ग्राहकले ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज पनि सोही अनुसार बढ्दै जान्छ । पछिल्लो एक वर्षमा लक्ष्मी सनराइज (एलएस) बैंकको कर्जाको ब्याजदर धेरै घटेको देखिन्छ । किनभने एलएस बैंकको आधार दर ३९.५३ प्रतिशत घटेर ६.५० प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार दर १०.७५ प्रतिशत विन्दुमा थियो । नेपाल बैंकको आधार दर २९.९८ प्रतिशत घटेर ५.५८ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । यसअघि अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार दर ७.९७ प्रतिशत विन्दुमा थियो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको २८.०१ प्रतिशत घटेर ५.७६ प्रतिशत विन्दुमा आधार दर कायम रहेको छ । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा कम आधार दर भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २८.७६ प्रतिशत घटेर ४.७८ प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको आधार दर ६.७१ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा कुमारी बैंकको २७.५५ प्रतिशत घटेर ६.४४ प्रतिशत विन्दु, कृषि विकास बैंकको २७.४४ प्रतिशत घटेर ५.८७ प्रतिशत विन्दु, हिमालयन बैंकको २६.९८ प्रतिशत घटेर ६.६३ प्रतिशत विन्दु, एभरेष्ट बैंकको २६.४७ प्रतिशत घटेर ५.३६ प्रतिशत विन्दु, एनएमबि बैंकको २६.१२ प्रतिशत घटेर ६.२२ प्रतिशत विन्दु आधार दर रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २६.०८ प्रतिशत घटेर ५.७८ प्रतिशत विन्दु, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २४.३९ प्रतिशत घटेर ४.९९ प्रतिशत विन्दु, सिटिजन्स बैंकको २४.३३ प्रतिशत घटेर ६.२५ प्रतिशत विन्दु, नेपाल एसबीआई बैंकको २४.२१ प्रतिशत घटेर ६.२९ प्रतिशत विन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको २३.७२ प्रतिशत घटेर ६.३ प्रतिशत विन्दु आधार दर कायम रहेको छ । यस्तै, नबिल बैंकको २३.५९ प्रतिशत घटेर ५.८३ प्रतिशत विन्दु, प्राइम बैंकको २३.५५ प्रतिशत घटेर ६.४९ प्रतिशत विन्दु, एनआइसी एशिया बैंकको २३.३९ प्रतिशत घटेर ७.०४ प्रतिशत विन्दु, सानिमा बैंकको २१.८३ प्रतिशत घटेर ६.१२ प्रतिशत विन्दु, सिद्धार्थ बैंकको २०.८३ प्रतिशत घटेर ६.४२ प्रतिशत विन्दु, प्रभु बैंकको १८.७८ प्रतिशत घटेर ६.६६ प्रतिशत विन्दुमा आधार दर झरेको छ ।
