नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्सका पदाधिकारी र धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षबीच भेटघाट
काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षसँग भेटघाट गरेका छन् । संघको कार्यसमिति पदाधिकारीले मंसिर १३ गते बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठसँग भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । ललितपुर खुमलटार स्थित नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा आयोजना गरिएको उक्त भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्षरामेन्द्र रायमाझी, निवर्तमान अध्यक्ष विजय लाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष मनिष नारायण जोशी, महासचिव निर्मल भट्टराई, कोषाध्यक्ष शिभान्त राज पाण्डे, सदस्यहरू सन्दिप कार्की एवं पुष्प शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझी लगायतका कार्य समिति सदस्यहरूले समग्र पुँजी बजार लाई स्वच्छ, पारदर्शी, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन, लगानी कर्ताको हक हित संरक्षण गर्न तथा समग्र धितोपत्र बजारलाई समयसापेक्ष विकास र विस्तार गर्न आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले समग्र पुँजीबजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी तथा समय सापेक्ष आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याउन्मुख घोषणा गर्यो । पुँजी कोष अनुपात नपुगेपछि राष्ट्र बैंकले कर्णाली बैंकलाई थप निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्न रोक लगायो । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकको निरीक्षण गर्दा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम नरहेको र निष्कृय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४०.८५ प्रतिशत कायम रहेको भेटिएपछि वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख रहेकाले निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको हित संरक्षण गर्न शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको बताइएको छ । ‘शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र संस्थाको नयाँ व्यवस्थापनले उक्त संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार गर्ने शर्तमा आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी थप निक्षेप संकलन गर्न, नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र थप कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गते जारी सूचनामा भनिएको छ । यस्तै, गत साउनमा सिन्धु विकास बैंकको पुँजी कोष नपुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय विवरणमा सुपरीवेक्षकीय समायोजनपश्चात् बैंकको पुँजीकोष अनुपात ६.७१ रहेको छ । एकीकृत निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ३२.९० प्रतिशत नपुगेकाले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि विसं २०८० माघमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम निरन्तरता दिएको छ । क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (पुँजीकोष अनुपात) नपुगेका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । तत्काल तीन विकास बैंक र २ फाइनान्स कम्पनीबाहेक अन्य संस्थामा यस्तो नदेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा क्यापिटल मर्चेन्ट र नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषित छन् । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका चिफ रिस्क अफिसर राजकुमार प्याकुरेल राष्ट्र बैंकले गत असारको तथ्याङ्कको आधारमा कारवाही गरेको भएपनि पछिल्लो समय भने सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन् । साथै बैंकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले गरेको प्रोभिजनमा सन्तुष्ट भएन भने थप गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै सुधार भइसकेको छ । अहिलेको अवस्था के छ भनेर एक/दुई दिनमा प्रेस रिलिज सार्वजनिक गर्छाैं, पहिलाको भन्दा धेरै घटिसकेको छ, पहिलाभन्दा धेरै ठिक भइसकेको छ,’ चिफ रिक्स अफिसर प्याकुरेलले भने । उनका अनुसार कोरोना महामारीपछि धेरै बैंक समस्या परेको र कर्जा असुली नै मुख्य चुनौती बनेको छ । अन्य कम्प्लायन्सका मुद्दा त फरक पाटो भएपनि खराब कर्जाको विषय धेरै अप्ठ्यारो नरहेको उनको दावी छ । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरिकाले निरीक्षण गर्छ, कारवाहीको विषयमा थप विवरण आउन बाँकी छ, थप विवरण आएपछि प्रेस रिलिज सार्वजनिक गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले कर्जा निक्षेपबाहेक अन्य दैनिक कार्य निरन्तर चलिरहेको छ ।’ कुन बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) कति ? चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजसम्म विभिन्न ५ विकास बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । जसमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ३४.८१ प्रतिशत, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १४.७७ प्रतिशत, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको ११.७३ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकको ११.२९ प्रतिशत र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ७.२७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, गत असोजसम्म ज्योति विकास बैंकको ४.९८ प्रतिशत, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ४.९५ प्रतिशत, महालक्ष्मी विकास बैंकको ४.९ प्रतिशत, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ४.७३ प्रतिशत, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ४.६५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । कामना सेवा विकास बैंकको ३.९६ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकको ३.८२ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकको ३.६९ प्रतिशत, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको ३.५ प्रतिशत, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ३.१६ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १.८ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको तथ्याङ्क छ । कुन फाइनान्स कम्पनीको कति छ एनपीएल ? समीक्षा अवधिमा विभिन्न ९ फाइनान्स कम्पनीको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जानकी फाइनान्सको ३४.८४ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । समृद्धि फाइनान्सको २३.४७ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्सको १४.४४ प्रतिशत, गुह्वेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्सको १३.५६ प्रतिशत, गोर्खाज फाइनान्सको १३.४५ प्रतिशत, नेपाल फाइनान्सको १०.३६ प्रतिशत, सेन्ट्रल फाइनान्सको ८.७१ प्रतिशत, रिलायन्स फाइनान्सको ८.५८ प्रतिशत, प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको ७.४७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । यस्तै, गत असोजसम्म मल्टीपर्पस फाइनान्सको ४.९७ प्रतिशत, गुडविल फाइनान्सको ४.९१ प्रतिशत, बेस्ट फाइनान्सको ३.९८ प्रतिशत, आइसिएफसि फाइनान्सको ३.६६ प्रतिशत, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको ३.१९ प्रतिशत, मञ्जुश्री फाइनान्सको ३.१२ प्रतिशत खराब कर्जा छ । जानकी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेशकुमार शर्मा विगतमा बैंकहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गामा लगानी गरेको र मन्दीका कारण मूल्य घटेकाले खराब कर्जा बढ्न पुगेको बताउँछन् । साथै, जथाभावी लगानी गरेकाले पनि खराब कर्जा उच्च हुन पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जसरी पनि असुली गरिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका निर्देशन नै पालना नगरी कर्जा लगानी गरेकाले पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘विगमा बैंकको लगानी जग्गामा थियो । तर, पछि जग्गा खरिदबिक्रीमा समस्या आयो, कित्ताकाट भएन, जग्गाको मूल्याङ्कन घट्यो, बैंकले जग्गामा लगानी गरेको रकम ब्लक भयो । जग्गाको कित्ताकाट र खरिदबिक्री नहुँदा समस्या भयो । त्यो पैसा बैंकमा फर्केर आएन,’ सीईओ शर्माले भने, ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट अथक प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पैसा बैंकिङ च्यानलमा आउन सकेको छैन ।’ साथै, खराब कर्जा बढी भएका संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तर निरीक्षण गरिरहेको उनले बताए । संस्थालाई भन्दा बढी चिन्ता र चासो भएर राष्ट्र बैंकलाई निरन्तर फोन तथा निरीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘खराब कर्जा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले सिरियस भएर काम गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकले आफ्नो तरिकाले निरीक्षण गरिरहन्छ, नजिकबाट हेरिरहेको छ,’ सीईओ शर्माले भने, ‘जसको खराब कर्जा बढी छ, त्यो संस्थालाई भन्दा पनि बढी राष्ट्र बैंकलाई चिन्ता चासो छ, हामीलाई पनि फोन आएको छ, राष्ट्र बैंक बढी सचेत छ, निरन्तर फोन गर्ने, सोध्ने, फाइल हेर्ने काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल राष्ट्र बैंकले अफसाइट निरीक्षण गरेर पनि कारवाही गर्ने गरेको बताउँछन् । खराब कर्जाको सीमा नतोकेको भएपनि शीघ्र सुधारात्मक कारवाही (पीसीए)का आधारमा बैंकहरू कारवाहीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘खराब कर्जा यति प्रतिशत भएपछि राम्रो हो र यति प्रतिशत कायम राख्नु पर्छ भन्ने लिखित व्यवस्था छैन, एनपीएको सीमा तोकेको छैन । तर, नेपालको बैंकिङमा एनपीए न्यूनतम बिन्दुमा रहकोले ५/६ प्रतिशत पुग्यो भने अलर्ट हुने गरिन्छ किनभने इण्डष्ट्री एभरेज ४/५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन । विकास बैंक र फाइनान्सको खराब कर्जा बढी नै हुन्छ,’ सीईओ शर्माले भने, ‘तर, पीसीएमा कारवाही पनि हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार खराब कर्जा १० प्रतिशत भएपनि अन्य सूचकमा संस्था राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यस्ता संस्थालाई कारवाही हुँदैन । विशेष कारणले असुल नभएर केही समयमा कर्जा असुली हुने देखिन्छ भने संस्थालाई समस्या भएको मानिँदैन । पीसीए लगाउँदा एनपीएल यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने नरहेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय केही संस्थामा समस्या देखिएको छ, सुशासनका समस्याले समस्यामा परेका हुन सक्छन्, त्यसैले पनि मर्जरमा गएर संख्या घटेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाका सूचकहरू धेरै नै खराब हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले एक्सन लिइहाल्छ । जब सूचकहरू निकै अप्ठ्यारो हुन थाले भने कडाइ गर्छ । चल्दासम्म चल्न दिन्छ, धेरै नै समस्या भएपछि समयमै एक्सन लिन्छ ।’
बाढीको दाबी भुक्तानी : शिखरले २७ करोड भुक्तानी गर्दा २ कम्पनीले एक सुका पनि दिएनन्
काठमाडाैं । असोजको दोस्रो साता आएको बाढी-पहिरोबाट बीमा कम्पनीहरूमा १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढीको दाबी पेश भएको छ । नेपालमा सञ्चालित १८ निर्जीवन बीम कम्पनी (लघु निर्जीवनसहित)मा उक्त रकम बराबर ३ हजार ५२९ वटा दाबी पेश भएको छ । जसमध्ये कम्पनीहरूले ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमात्रै दाबी भुक्तानी दिएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी शिखर इन्स्योरेन्सले दिएको छ । शिखरले २७ करोड ६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको हो । शिखरमा हालसम्म १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बढीको दाबी पेश भएको छ । यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ दाबी पेश हुँदा सो कम्पनीले १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसैगरी, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिँदा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ । उक्त कम्पनीहरूमा क्रमशः १ अर्ब २ करोड र १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दाबी पेश भएको छ । ७६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ दाबी पेश भएको नेको इन्स्योरेन्सले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ भने ५० करोड दाबी पेश भएको नेशनल इन्स्योरेन्सले २ करोड २६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ । यस्तै दि ओरिन्टल इन्स्योरेन्सले २ करोड १ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ । सो कम्पनीमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बढीको दाबी पेश भएको छ । सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बीम कम्पनी र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि दाबी भुक्तनी दिएका छैनन । कुन कम्पनीले कति दिए दाबी भुक्तनी ?
