काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रमा अहिले अभूतपूर्व अवस्था सिर्जना भएको छ । धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी कारोबार गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएपछि एकैपटक दर्जनौं उच्च पदाधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनीहरूको दैनिक सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत सुशासनमा देखिन थालेको छ ।
विशेषगरी नयाँ स्थापित लघु बीमा कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । कतिपय कम्पनीमा सञ्चालक समिति र कार्यकारी नेतृत्व दुवै तहका पदाधिकारी निलम्बनमा परेपछि कम्पनीहरू व्यावहारिक रूपमा नेतृत्वविहीन बनेका छन् । यसले नीति निर्माणदेखि नियमित प्रशासनिक निर्णयसम्म प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले फौजदारी अभियोग लागेका सबै अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूलाई स्वतः निलम्बन गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू पदबाट अलग भएका हुन् । उनीहरूविरुद्ध जेठ अन्तिम साता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
धितोपत्र बजारसम्बन्धी मुद्दाले सबैभन्दा ठूलो धक्का लघु बीमा क्षेत्रमा पुगेको छ । अधिकांश कम्पनीमा सञ्चालक र कार्यकारी नेतृत्व एउटै मुद्दामा तानिएपछि संस्थागत सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक त्रिशिला झुनझुनवाला, डा. जयप्रकाश जैसवाल, उदयनारायण भट्टराई, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योति अग्रवाल र नवराज मुडभरी निलम्बित भएका छन् ।
त्यस्तै, अध्यक्ष उदिप श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ज्योतिप्रसाद पाण्डे तथा लगानी सदस्य समीर खरेल पनि फौजदारी अभियोगमा मुछिएपछि निलम्बनमा परेका छन् । यससँगै कम्पनीमा निर्णय गर्ने अधिकारयुक्त नेतृत्व लगभग रिक्त बनेको छ ।
प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष किर्तिका अग्रवाल, सञ्चालक दिनेश सरिया, नितेश मालपानी, निरु दाहाल, गणेशराज पन्त तथा सञ्चालक सदस्य भानुभक्त पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
सीईओ नरेशकुमार रोका समेत निलम्बित भएपछि कम्पनीको दैनिक प्रशासन, वित्तीय निर्णय र रणनीतिक काम प्रभावित भएको कम्पनी स्रोत बताउँछ ।
क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा सञ्चालक विदुर पुरी, मृदुला सरिया, विनोद नरसिंह श्रेष्ठ, ईश्वरलाल श्रेष्ठ, सुनिता महर्जन तथा लगानी संयोजक रोहित करण वैद्य निलम्बनमा परेका छन् । सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठ पनि निलम्बित भएपछि कम्पनीको नेतृत्व शून्यजस्तै बनेको छ ।
,, सञ्चालक बलराम खत्री, नेहा अग्रवाल, आशिष सिंह तथा सीईओ रामकुमार यादवविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सबै निलम्बित भएका छन् । यसले कम्पनीको संस्थागत सञ्चालन नै अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्यान, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल तथा सीईओ मृगेन्द्रनाथ रिमाल पनि मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । यस कम्पनी पनि अहिले प्रभावकारी नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।
धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी गतिविधि सञ्चालन गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बीमा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओसहित करिब ६० जना विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै बीमा ऐनअनुसार उनीहरू पदमा रहन नपाउने व्यवस्था लागू भएको हो ।
बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओ एकैपटक निलम्बित हुँदा अब कम्पनी सञ्चालन कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले नै रणनीतिक निर्णय, बजेट स्वीकृति, लगानी, जोखिम व्यवस्थापन, उच्च व्यवस्थापन नियुक्ति तथा नियामक निकायसँगको समन्वय गर्ने भएकाले नेतृत्व रिक्त हुँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने जोखिम देखिएको छ ।
विशेषगरी नयाँ स्थापित लघु बीमा कम्पनीमा वैकल्पिक नेतृत्व संरचना बलियो नहुँदा यो समस्या अझ गम्भीर बनेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूमा नेतृत्व रिक्त भएको स्वीकार गरे पनि तत्काल हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएको छैन । प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलका अनुसार कम्पनीमा नयाँ सञ्चालक वा सीईओ नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीकै हो ।
‘कम्पनी ऐनअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया कम्पनीले नै अघि बढाउनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्ति गर्ने वा तत्काल निर्देशन दिने व्यवस्था छैन,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार अहिले प्राधिकरणभित्र यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही दिन परिस्थितिको विकास हेरेर आवश्यक निर्णय लिन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताइन् ।
प्राधिकरणले सम्बन्धित पक्षहरूसँग अनौपचारिक संवाद र समन्वय भने जारी राखेको जनाएको छ । हालसम्म नेतृत्व संकट समाधानका लागि कुनै औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल र हिमालयन लाइफका सीईओ कपिल दाहालविरुद्द पनि मुद्दा लागेको छ । उनीहरु पनि निलम्बनमै छन् ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि नेतृत्व रिक्त रहने अवस्था लामो समयसम्म कायम रह्यो भने कम्पनीको आन्तरिक प्रशासन मात्र होइन, बीमा दाबी भुक्तानी, नयाँ व्यवसाय विस्तार, लगानी व्यवस्थापन, पुनर्बीमा सम्झौता तथा नियामकीय प्रतिवेदनजस्ता नियमित कार्यहरूमा समेत असर पर्न सक्छ ।
यसले सेवाग्राहीको विश्वास, लगानीकर्ताको मनोबल र समग्र बीमा उद्योगको विश्वसनीयतामाथि समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । अब कम्पनीहरूले कम्पनी ऐनअनुसार कति छिटो नयाँ नेतृत्व चयन गर्छन् र नियामकले त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रको स्थिरता निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
