बीमा सर्भेयरको स्वत: अपग्रेडिङ व्यवस्था गलत, नयाँ व्यवस्था लागू गरिने
काठमाडाैं । बीमा सर्भेयरहरूको स्वत: अपग्रेडिङको विषय यतिबेला पेचिलो बन्दै गएको छ । बीमा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको बीमा अभिकर्ता वर्गीकरणको विषय आलोचित मात्रै भएको छैन, यसले विकृति ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् । बीमा ऐन र नियमावलीअनुसार बीमा सर्भेयरलाई ४ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ- क, ख, ग र घ । जसअनुसार सुरुमा सर्भेयरको लाइसेन्स लिएका सर्भेयर ‘घ’ वर्गमा पर्दछन् । लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष पूरा भएपछि ‘घ’ वर्गबाट ‘ग’ वर्गमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुरा भएपछि ‘ख’ वर्ग र १५ वर्ष पुरा भएपछि ‘क’ वर्षमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, उक्त बीमा ऐन र नियमावलीमा एउटा सर्भेयरले अपग्रेड हुनका लागि कति काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात्, ऐनले सर्भेयरको अपग्रेडिङका लागि काम गरेको अनुभव चाहिने परिकल्पनासमेत गरेको छैन । ऐनअनुसार सर्भेयरले लाइसेन्स लिएर काम नै नगरी बसे पनि ५ वर्षपछि सो सर्भेयरको स्वत:अपग्रेड हुन्छ । सर्भेयरसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाले बीमा बजारमा नकरात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले बीमा बजारमा नै नकारात्मक असर पुग्ने नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएशनका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले मानिसहरूले सर्भेयरको लाइसेन्स होल्ड गर्ने र काम नै नगरी बस्ने प्रविधि बढ्छ । यसका साथै स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्थाले सर्भे रिपोर्टमा पनि असर पुग्ने उनले बताए । उदाहरण दिँदै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कुनै सर्भेयरले १० वर्षसम्म केही काम नगरी बस्यो भने पनि त्यो सर्भेयर ‘घ’ देखि ‘ग’ हुँदै ‘ख’ वर्गमा अपग्रेड हुन्छ । तर, उसको अनुभव हुँदैन । यस्तै, कुनै सर्भेयरले लाइसेन्स लियो र उसले लगातार काम गर्यो भने पनि ५ वर्षसम्म उसको वर्ग ‘घ’ नै हुन्छ । यो न्यायोचित भएन ।’ सर्भेयरको अपग्रेडिङ गर्दा कार्य मूल्याङ्कनलाई पनि हेर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल रेग्मीले पनि ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले भने, ‘५ वर्षपछि स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था छ । यसले अनुभवी सर्भेयर उत्पादन गर्दैन ।’ निर्देशक रेग्मीले बीमा नियमावलीअनुसार सर्भेयरको स्वत: अपग्रेडिङ व्यवस्था रहेकाले अब बन्ने नियमावलीमा यो विषय सच्चिएर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । अब आउने नियमावलीको ड्राफ्टमा स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्था हटाइएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नियमावलीको ड्राफ्ट मैले हेरेको छैन । त्यसैले कस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ ।’ उनले विश्वका अन्य देशहरूमा सर्भेयरले के कति काम गरे र कस्तो काम गरे भनेर गरिने मूल्याङ्नका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको बताए । भारतमा कुनै एक सर्भेयरले वर्षमा एउटा सर्भे नगरेको खण्डमा त्यो सर्भेयरको लाइसेन्स नै नवीकरण नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालको हालको व्यवस्थालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड छ । यस्तै, प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि स्वत: अपग्रेडिङको व्यवस्थाले बजार दुषित तुल्याउने सम्भावना रहेको बताए । स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले कोही सर्भेयर काम नै नगरी वरिष्ठ हुने र कोही सर्भेयर काम गरेर पनि कनिष्ठ रहने भएकाले यो व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा यस विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नयाँ नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था ड्राफ्ट भएर आउने बताए । निवर्तमान कानि पौडेलले भने, ‘यो व्यवस्था गलत छ भनेर नै नयाँ नियमावलीका लागि ड्राफ्टमा काम गरेको परिमाण र संख्यालाई पनि अपग्रेडिङको टुल्समा राख्नुपर्ने भनेर पठाएका छौं ।’ नयाँ नियामावली आएपछि यो समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार नियमावलीमा कामको भोलुम र संख्याका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था हुन्छ । उनका अनुसार कति काम गरेपछि अपग्रेड हुने, कतिवटा सर्भे गरेपछि अपग्रेड हुने भन्नेबारे प्राधिकरणले निर्देशिका बनाएर गाइड गर्नेछ । वर्गअनुसार सर्भेयर चार्जमा छैन भिन्नता सबै वर्गका सर्भेयरले सर्भे गरेको शुल्क बराबर पाउँछन् । अर्थात् ‘क’ वर्गको सर्भेयरले सर्भे गर्दा जुन शुल्क पाउँछ, सोही शुल्क ‘घ’ वर्गको सर्भेयरले पाउने गर्दछ । सर्भेयरले खासगरी सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमको आधारमा र बीमितलाई दिइने दाबी भुक्तानीका आधारमा शुल्क पाउने गर्दछन् । मोटर पोर्टफोलियोमा बीमितले पाउने रकमका आधारमा र पोर्टफोलियोमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमका आधारमा सर्भे शुल्क लाग्ने गर्दछ । मोटर बीमा अन्तर्गत बीमितले ५० हजार भुक्तानी पाएको खण्डमा सर्भेयरले २ हजार ५ सय रुपैयाँ सर्भिस चार्ज लिन्छन् । यसैगरी, ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तनी पाएको खण्डमा सर्भेयरले ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । १ लाख ५० हजार १ रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिएको खण्डमा सर्भेयरले ६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार ४० लाख १ रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ३४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने ६० हजार १ रुपैयाँभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ४० हजार रुपैयाँ शुल्क पाउँछन् । मोटर पोर्टफोलियोबाहेक अन्य पोर्टफोलियोको हकमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमाका आधारमा सर्भे फी लाग्ने गर्दछ । सर्भे रिपोर्टमा ५० हजार रुपैयाँसम्म दाबी उल्लेख भएको खण्डमा सर्भेयरले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी आएको खण्डमा ९ हजार ७५० रुपैयाँ र सो दाबी रकमको ३.९० प्रतिशत जोडदा जति आउँछ सोही रकम सर्भेयरले सर्भे फी वापत भुक्तानी पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार यदि १ करोड १ रुपैयाँभन्दा धेरैको दाबी आएको खण्डम सर्भेयरले २ लाख ३५ हजार १७० रुपैयाँ र दाबी रकमको ०.६५ प्रतिशत जोडदा जति हुन्छ, सोही रकम सर्भे फीको रूपमा प्राप्त गर्दछन् । यसका अलवा सर्भेयरले सर्भे गर्ने क्षेत्रको दूरी, सर्भे गर्न जाँदाको खर्च, होटल खर्च, यात्रा खर्च, फोटोग्राफवापतको खर्च शीर्षकमा पनि भत्ताको रूपमा रकम पाउने गर्दछन् ।
गार्डियन माइक्रोले पुस २१ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले पुस २१ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई जारी गरेर बाँडफाँटपश्चात् अब कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ७५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब ३ प्रतिशत अर्थात् ६७ हजार ५ सय कित्ता कम्पनीका कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १२ हजार ५ सय कित्ता सामुहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको १८ लाख ४५ हजार कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको आईपीओमा पुस २४ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा माघ १० गतेसम्म समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् लगानीकर्ताहरुले आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सहकारी प्राधिकरण बनाउन अध्यादेश : बचत र ऋणमा सीमा, यसरी हुनेछ बचतकर्ताको ५ लाख फिर्ता
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामू पेस गरेको छ । पौडेलले जारी गरेपछि लागू हुनेछ । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको बताइएकाे छ । अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको बचत फिर्ताको विषय पनि अध्यादेशमा समेटेकाे छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताका लागि फाष्टट्र्याकमा काम गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । यस्तै, अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेकोसंस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेसंस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । अध्यादेशमा सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ । सोही समितिले सिफारिस गरेको तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा सहकारीको ब्याजदर प्राधिकरणले नै तोकिदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन, सञ्चालकलाई १० लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैद सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने
