'सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप बचत तथा ऋण परिचालन हुन नसक्दा गरिबीको अन्त्य भएन'
काठमाडौं । विज्ञहरूले सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप बचत तथा ऋण परिचालन हुन नसक्दा समाजमा गरिबीको अन्त्य हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २४ वार्षिकोत्सव समारोहमा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडाले गरिबी अन्त्यका लागि सहकारी उत्तम विकल्प बन्नसक्ने भए पनि तदअनुरुप ऋण परिचालन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । देशमा करिब ३४ हजार सहकारी संस्थामध्ये झण्डै ७० प्रतिशत बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी सहकारी संस्था रहेका भन्दै तिनको सही व्यवस्थापन भए गरिबी न्यूनीकरण टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ अनुसार अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीमा रहेका छन् । देशमा सहरी जनसङ्ख्याभन्दा ग्रामीण भेगमा गरिबीको सङ्ख्या अझै बढी छ । सहरमा १८ दशमलव तीन चार प्रतिशत र ग्रामीण भेगमा २४ दशमलव ०६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । पछिल्लो समय सहकारी तथा साना बचत समूह सहकारीका सिद्धान्तअनुरुप सञ्चालन नहुँदा बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना हुनेक्रम रोकिएको छैन । वित्तीय कारोबारमा अपारदर्शी क्रियाकलाप मौलाउँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०८१ चैत २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ तयार गरी लागू गरिसकेको छ । वार्षिकोत्सव समारोहमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा शिवरामप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व इमान्दार भएका सहकारी तथा लघुवित्त संस्थामा तरलताको समस्या नभएको र आफ्ना सदस्यलाई मुनाफा वितरण गर्न सफल भएका उदाहरणबारे चर्चा गरे । संस्थाका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले मापदण्ड लागू भएपछि बचत तथा सहकारी संस्था सचेत हुँदै गएको बताए । उनले आफ्नो संस्थाले ७७ जिल्लाका एक हजार ७१० साझेदार संस्थामार्फत २२ लाख परिवारका ८८ लाख सदस्यमा थोक कर्जा विस्तार, क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण युवा उद्यमीका लागि काम गर्दै आएको बताए । नेपालमा २०३२/३३ सालदेखि साना किसान विकास आयोजना सुरु भएको हो । विसं २०५८ सालदेखि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा रहेको यो संस्था त्यसअघि साना किसान विकास बैंकका रूपमा दर्ता भएको थियो । यस संस्थाको संस्थापक सेयरधनीका रूपमा नेपाल सरकार, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक लिमिटेड र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै २३१ वटा साना किसान सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । संस्थाको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३८ दशमलव नौ प्रतिशत, साना किसान सहकारी संस्थाको २७ दशमलव ४५ प्रतिशत, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको दुई दशमलव ३६ प्रतिशत, नागरिकको ३० दशमलव ०६ प्रतिशत र अन्यको एक दशमलव २३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । यसका साथै यस संस्थामा साना किसान सहकारी ९०२, अन्य सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्था ८०८ गरी कूल एक हजार ७१० साझेदार संस्था आबद्ध रहेका त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । यस संस्थाको कार्यक्षेत्रमा दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र गरिब साना किसान रहेका र यी समूहले संस्थाको आर्थिक सहयोगबाट बाख्रा, बङ्गुर, भैँसी, माछा, कुखुरापालन र तरकारी तथा उच्चमूल्य बालीमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको पनि जानकारी दिइयो । यसैगरी, संस्थाले पिछडिएका डोम, चमार, मुसहर, हरिजन, धोवी, धवाल, चिडिमार, पत्थरकट, पासवान, चेपाङ, बनकरिया, राउटेलगायत जातिलाई संस्थामा आबद्ध गराएको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिए ।
नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा
काठमाडौं । देशमा सहकारी ठगीको विषयले व्यापकता पाउँदा थप अर्को सहकारीमा ठूलो रकम अपचलनको विषय बाहिरिएको छ । विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त केही कागजात तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनले थप अर्को सहकारीमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको खुलेको हो । सो सहकारी घोटालामा भीआईपी नेताहरु संलग्न रहेको तथ्य फेला परेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको नेपाल) मा करोडौं रकम अपचलन भएको खुलेको हो । सो प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, सोही पार्टीका नेता, पूर्वमन्त्री तथा बंगलादेशका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका बंशीधर मिश्र लगायतका २८ जना सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएका हुन् । पाण्डे सो सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने मिश्र वर्तमान अध्यक्ष हुन् । सो सहकारीका उपाध्यक्ष जीवन प्रकाश शर्मा, सचिव चिकित्सक डा. रामकुमार अधिकारी लगायत २८ जनाले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको खुलेको हो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडभित्र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको अनुमानपछि सेयर सदस्यहरूले सहकारीको १७औं साधारण सभामा छानबिनको माग गरेपछि बनेको समितिले सहकारी संस्थाभित्र ठूलो घोटाला भएको निश्कर्ष निकालेको हो । संस्थाको आर्थिक, भौतिक तथा नीतिगत विषयमा छानबिन गर्नका लागि २०८० असारमा पुण्यप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले यो अवधिमा संस्थाको विभिन्न निर्णय तथा कागजात अध्ययन गर्दा ठूलो अनियमितता भएको भेट्टाएको हो । सहकारीको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले तीन महिनाको समय पाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन पटक-पटक प्रयास गरे पनि सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको समितिका एक सदस्यले विकान्युज डटकमलाई बताए । ‘हामीले १८औं साधारण सभामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खोज्दा सञ्चालक समितिबाट रोक्ने प्रयास भयो, प्रतिवेदनले संस्था भित्रका अनियमिततालाई उजागर गर्ने र आगामी कार्यदेशबारे समेत मार्ग दर्शन गरे पनि सञ्चालक समितिले यसलाई ग्रहण गर्नै खोजेन,’ ती सदस्यले भने । समितिको अनुसन्धानले सहकारीका केही पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीले मनोमानी रुपमा सहकारीबाट पेस्कीको रुपमा लाखौं रकम लिई फिर्ता नगरेको देखिएको छ । सो सहकारी संस्थाका सचिव डा. राम कुमार अधिकारीको नाममा मात्रै ४४ लाख ३० हजार ६२३ रुपैयाँ पेस्की छ । डा. अधिकारीले २०७१ सालबाट लिएको पेस्की हालसम्म फछ्र्यौट नगरेको देखिएको छ । नेको नेपालका पुर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नाममा संस्था स्थापनादेखिको पेस्की फछ्र्यौट नभएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पाण्डेको नाममा २२ लाख ४९ हजार ५०६ रुपैयाँ बेरुजु छ । संस्थाका अध्यक्ष बंशीधर मिश्रको नाममा ५ लाख र उपाध्यक्ष जीवन प्रकाश शर्माको नाममा ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रामबहादुर कवँरको नाममा १ करोड ७ लाख, होप इन्टरनेश्नलको नाममा १ करोड २४ लाख, नवराज रुपाखेतीको नाममा ४२ लाख १९ हजार र बुद्धिमान तामाङको नाममा २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ पेस्की दिइएको छ । चम्पादेवीमा केवलकार निर्माण गरिरहेको चम्पादेवी इको फ्रेण्ड्ली कम्पनीले समेत नेको नेपालबाट पेस्की लिएर फछ्र्यौट नगरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कम्पनीको नाममा १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । संस्थाका अध्यक्ष बंशीधर मिश्रले यो लामो समयदेखि विभिन्न कामका लागि लिएको पैसाको बिल भर्पाइ नभएका कारण अहिले एक्कासि ठूलो रकम हुन गएको धारणा राखे । उनले यो पैसा विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गरेकोले बताए । ‘यो एकै पटक लिएको पैसा होइन, वर्षौंदेखि भ्रमण तथा कुनै कामका लागि लिएको रकम हो, त्यो कामको उनीहरुले बिल दिएनन्,त्यसैले बेरुजु देखिएको हो, अब हामीले तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना जारी गरिसकेका छौं, काम व्यवस्थित गर्न खोज्दा नै यो विषय बाहिरिएको हो,’ उनले भने । यो सहकारी २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमा रुहेको नेको नेपालले मनमोहन मेडिकल कलेज र मनमोहन मेमोरियल इन्स्च्युट लगायतका शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको छ । ५३ करोड ८७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको यस सहकारीको जगेडा कोष ८ लाख १३ हजार र कर्जा सापटी २ अर्ब ७४ करोड ३१ हजार रुपैयाँ छ । नेकोमा पनि जीवी प्रवृत्ति पछिल्लो समय नेपाली सहकारी क्षेत्रमा जीवी राई एउटा नकारात्मक मानक बनेका छन् । राईले विभिन्न ठाउँमा सहकारी खोल्ने र त्यहाँका बचतकर्ताबाट उठेको बचत आफुले सञ्चालन गरेका कम्पनीमा लगानी गरेको सांसद सुर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिको अध्ययनले खुलाएको थियो । सोही प्रवृत्ति नेको सहकारी र यसका सञ्चालकहरुमा पनि देखिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष पाण्डेले नेको नेपालको रकम साधारण सभा र सञ्चालक समितीको सहमति समेत नलिई अन्य निजी कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको हो । पाण्डेको नेतृत्वमा जलविद्युत, केबलकार, ईटाभट्टासहित करिब १० वटा कम्पनीमा नेकोबाट साढे एक करोड रुपैयाँ लगानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेको नेपालबाट भैरवकुण्ड हाइड्रो पावर कम्पनीमा पाँच लाख रुपैयाँ, चम्पादेवि इको फ्रेण्डली डेभलपमेण्ट प्रालीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ, जनता टीभीमा एक लाख, केन्द्रिय स्वास्थ्य सहकारीमा ५० हजार, मनमोहन मेमोरियल सेभिङ एण्ड क्रेडिट इन्भेष्टमेन्टमा एक लाख, माथिल्लो थोपल हाईड्रोमा २० लाख १० हजार, रोयल कोअपरेटिभमा एक हजार, लालिगुराँस सहकारीमा ४ लाख २२ हजार, राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ७ लाख १० हजार र शुभ इट्टा उद्योगमा १० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । उक्त लगानी सहकारी ऐन विपरित भएको सहकारीका जानकारहरु बताउँछन । सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतका अनुसार उक्त कार्य सहकारीको सिद्धान्त र सहकारी कानुन विपरित हो । सहकारीले विधि र सिद्धान्तः निजी कम्पनीमा लगानी गर्न पाइँदैन । यदि कहीँ कतै यस्तो भएको भए त्यो अमान्य र खारेजयोग्य समेत हुन सक्ने महतको भनाइ छ । सहकारीका अध्यक्ष मिश्रले कुनै बेला अन्जानमा लगानी भएकोले अब ती कम्पनीमा भएको सेयर लगानी फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘अब लगानी भएका कम्पनीबाट सेयर फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छौं, त्यो सेयर लगानी गर्नमा को-को जिम्मेवार थिए त्यो पनि अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने । सफेद सपना बाँडेर झुटको खेती मनमोहन मेडिकल कलेजको अवधारणासँगै भुई मान्छेहरूलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मात्रै नभई चिकित्सा शिक्षाको पहुँच समेत तल्लो तहमा पुर्याउने सपना बाँडेर सर्वसाधारणलाई सेयर खरिद गर्न लगाइएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने योजना संस्थापक अध्यक्ष पाण्डेले अगाडि सारेका थिए । पाण्डेले संविधान सभामा बोल्दै मनमोहन मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति पाएमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालले भन्दा सस्तो चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने बताएका थिए । पाण्डेको उक्त कथनले धेरै लगानीकर्तामा उत्साह सिर्जना गरेको थियो । पाण्डेको आग्रहमा प्रतिसेयर सदस्य १ लाख रुपैयाँमा २ हजार ५ सय लगानीकर्ताले मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरे पनि पाण्डेको त्यतिबेलै मेडिकल कलेज चलाउने सोच नरहेको एक सेयरधनीले बताए । स्थापनाकाल देखिनै मनमोहन मेडिकल कलेज र नेपाल स्वास्थ्य सहकारीले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरुमा अनियमितताको गन्ध आइरहे पनि सुरुमा नेतृत्वप्रतिको विश्वासका कारण आफुहरु चुप लागेको एक सदस्यले जानकारी दिए । नाम नबताउने सर्तमा ती सञ्चालक सदस्यले भने, ‘त्यही विश्वास अहिले तातो दुध जस्तै भएको छ ।’ नेपाल सरकारले सामुदायिक अस्पताललाई बर्सेनि दिएको अनुदानमा समेत घोटाला भएको उनले बताए । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ३४ करोड रुपैयाँ पनि अपचलन भएको ती सदस्यले बताए । महायज्ञमै घोटाला मनमोहन मेमोरियल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको नाममा २०६७ कार्तिक २२ गतेदेखि सुरु गरेको महायज्ञबाट ९९ करोड ३५ लाख २१० रुपैयाँ उठेको आम्दानीमा देखिए पनि संस्थाको कुनै पनि खातामा उक्त रकम नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेको सहकारीको वर्तमान कार्यसमिति । नेको नेपाल सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार उक्त रकम तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र वर्तमान अध्यक्ष डा. मिश्रको समन्वयमा बैंक खातामा राख्ने भनिए पनि नराखेर अपचलन गरिएको आरोप पनि छ ।
जनताले बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्नका लागि राज्यले अवसर खोजिदिनुपर्छ : गभर्नर
काठमाडौं । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले राज्यको नीति बैंकको पैसा लिएर जनताले लगानी गर्नसक्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बैंकहरूमा थ्रुपिएको रकम परिचालन गर्नका लागि सरकारले अवसर खोजिदिनुपर्ने बताएका हुन् । उनकाअनुसार सबै काम मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन । त्यसैले सरकार वित्त नीतिमार्फत लगानीमैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । वित्तीय नीतिमार्फत लिने कार्यक्रमहरुले मुलुकलाई समृद्धीतर्फ अघि बढाउनसक्ने बताए । ऋण दिएर मात्रै मान्छे व्यापारि भएर निस्कँदैन । त्यसका लागि विशेष सीप क्षमता चाहिन्छ । व्यवसायी गर्न नजान्नेलाई ऋण दिइयो भने जनताको निक्षेप डुब्ने खतरा रहने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार राज्यले लगानीका अवसर खोजिदिनुपर्छ । अहिले हाइड्रोमा लगानी गर्नेहरु खुशी छन् । त्यस्तै क्षेत्रहरू राज्यले खोजिदियो भने बैंकहरूले लगानी गर्नेछन् । उनले भने, ‘देश इलेक्टेड लिडरले चलाउने हो । इलेक्टेड लिडरले पोलिसि बनाएर देशलाई अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत कार्यक्रमहरु ल्यायो भने ती कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउछ । पहिला सरकार अग्रसर हुनुपर्यो ।’ गभर्नर पौडेलकाअनुसार अहिले मुलुकमा वाह्य ऋण बढेको छ । राजस्व बढ्न सकेको छैन । अहिले बाफिया विधेयकमा भइरहेको छलफलले दीर्घकालिन रुपमा पार्ने प्रभावबारे सोच्न सांसदहरूलाई उनले आग्रह समेत गरे । गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको वर्गिकरणका बारेमा समेत राष्ट्र बैंकले अहिले गृहकार्य गरिरहेको र यसको छिटै आउने जानकारी दिए ।
