बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । अब बैंकहरुले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकाको नवौं संशोधन गर्दै अविमोच्य असंचिति अग्राधिकार सेयरका निष्कासनका लागि बाटो खुला गरेको हो । बोर्डले निर्देशिका संशोधन गर्दै अब राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिपत्र विधिमार्फत ५० जनाभन्दा कम हुनेगरी संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्रै यस्तो सेयर निश्कासन गर्न पाउनेछन् । यस्तै, अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य मुनाफा आर्जन गरेको अवस्थामा नियामकबाट रोक लगाइएको अवस्थामाबाहेक यस्तो सेयरको लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेबोनले निष्कासन भएको सेयरको अभौतिकीकरण केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले र सूचिकरण तथा कारोबार प्रक्रिया धितोपत्र बजारले तोकेको व्यवस्था अनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । कारोबार संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कारोबार हुने सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता, बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी तथा सामूहिक लगानी कोषले खरिद बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले पुँजी कोषको दबाबमा रहेका बैंकहरुलाई ठूलो राहत मिल्नेछ ।
लगातार बढिरहेको सेयर बजारमा गिरावट, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । लगातार बढिरहेको सेयर बजारमा सोमबार भने दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २२ अंकले घटेर २६ सय ८४ बिन्दुमा झरेको छ । आज ३९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २०९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सोमबार ३११ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्योरेन्स कम्पनीको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ८० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, गार्डियन माइक्रो लाइफको ४१ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको २४ करोड, साहस ऊर्जाको २० करोड र न्यादी गुप्रको १९ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरलको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
उद्योग व्यवसायीको गुनासो - बीमालेख बेच्ने बेला सजिलो तर दाबी तिर्ने बेला झन्झट
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नै हुनुपर्छ भन्नेमा प्राधिकरण सजग रहेको र समयमा नै उचित दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा आइतबार विराटनगरमा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघसँग आयोजित बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले समयमा दाबी भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनी र त्यसमा जिम्मेवार बीमा सर्भेयरलाई कारवाही गरिने बताए । अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्ने गरेका छन्, हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कूल ४२ अर्ब दाबीमध्ये ३० अर्ब भुक्तानी गरिसकेका छन्, दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुनुको मुख्य कारण उपयुक्त जोखिमाङ्कन नगर्नु हो, बीमितहरू जोखिमाङ्कनका क्रममा सचेत हुनुपर्छ, सही जोखिमाङ्कन हुनुपर्छ ।' नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम बीमाशुल्क दर कायम गरिएको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, 'देशमा बीमा बजार परिपक्व नभइसकेको हालको अवस्थामा बीमाशुल्क प्रणाली हटाउन सम्भव छैन, तर भविष्यमा जब बजार विस्तार र परिपक्व हुन्छ तब डिट्यारिफमा जानसक्छौं । नियन्त्रित बीमाशुल्क दर सिन्डिकेट होइन, यो संसारभर अभ्यासमा रहेको नियन्त्रित प्रणाली मात्र हो ।' बीमाशुल्क दरमा विविधता र बीमितलाई विकल्प प्रदान गर्नु राम्रो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, 'जोखिममा आधारित प्राइसिङ प्रणालीमा गएमा बीमाशुल्क दर बढ्ने सम्भावना हुन्छ, बीमा छूट सम्बन्धी अध्ययन आवश्यक छ, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू ढिलो चाँडो नेपालमा पनि लागू गर्न प्रयास गर्छौं ।' अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई अधिकार सहित प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा प्रिमियम दर बढी रहेको, संस्थागत छुट फरक फरक रहेको र बीमा कम्पनीहरूले आफूखुसी काम गर्ने गरेको गुनासो गरे । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बीमा क्षेत्रमा बीमा प्रिमियममा अत्यधिक वृद्धि, दाबी भुक्तानी लिन कठिन जस्ता समस्याहरू रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले पहिले नन् ट्यारिफ रेट रहेकोमा अहिले ट्यारिफ रेट लागू गरिएको र यसले गर्दा कार्टेलिङलाई टेवा पुगेको, बीमा कम्पनीहरूमा बीमालेख बेच्दा लचिलो हुने तर दाबी तिर्ने बेलामा वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको, बैंक र बीमा कम्पनीहरूबीच सिण्डिकेट रहेको, मेसिन उपकरणको बीमा गर्दा सम्भव नहुने प्रमाण माग्ने गरेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए । यसैगरी, बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयहरूलाई एक करोडसम्मको दाबीको फछ्र्यौटको अधिकार दिनुपर्ने, बीमितको आवश्यकता अनुरूप बीमालेख ल्याउनुपर्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको हितलाई ध्यानमा राखी नियमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बीमा कम्पनीको कार्यसम्पादन प्रणाली चुस्तदुरूस्त हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरू उद्योगी व्यवसायीहरूले दिएका थिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमाशुल्क दर उद्योगी र सरोकारवालाहरूका सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिएको उल्लेख गर्दै बीमा व्यवसाय नेपालमा मात्र सीमित नभई पुनर्बीमाका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जोडिएकाले प्राधिकरणको इच्छाले मात्र बीमा दर परिवर्तन सम्भव नहुने स्पष्ट गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राजेन्द्र महर्जनले बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रम संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख विनोद पोखरेलले गरेका थिए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघका पदाधिकारीहरू तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
