हेटौंडामा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे नेपाल बैंकको नयाँ भवन उद्घाटन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरेका छन् । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच उनले उक्त भवनको औपचारिक समुद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटनका अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको पहिलो बैंकको रूपमा रहेको नेपाल बैंकको गौरवपूर्ण इतिहास स्मरण गर्दै आफ्नै भवनबाट अत्याधुनिक तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रवाह सुरु गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताए । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक राज पाण्डेयले डिजिटल बैंकिङको युगलाई आत्मसात् गर्दै ग्राहकलाई थप प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्राहक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तराज अधिकारी, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिना कुमारी लामा, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद सिंह रानाभाट, बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्ले लगायत विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपाल बैंकले अपाङ्गतामैत्री सेवासहित उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । हाल नेपाल बैंकले देशभर २३१ शाखा, २४६ एटीएम र ६१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २७ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र छिटोछरितो सेवामार्फत बैंक प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि बढिरहेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, डाक्टर सुरक्षाका लागि बीमा आवश्यक
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले एउटा गम्भीर र अभूतपूर्व सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर नागरिकहरूमा आफ्नो स्वास्थ्य र कानुनी अधिकारप्रतिको चेतना अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता, नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू र सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूले चिकित्सकीय लापरबाहीको मुद्दालाई निकै संवेदनशील मोडमा पुर्याएका छन् । उपचारका क्रममा हुने अप्रत्याशित परिणाम वा त्रुटिहरूका कारण चिकित्सक र अस्पतालहरूले लाखौँ र करोडौँ रुपैयाँसम्मको जरिवाना र क्षतिपूर्तिको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो जटिल र चुनौतीपूर्ण वातावरणमा चिकित्सकहरूलाई मानसिक तनावमुक्त भई आफ्नो पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन र पीडित बिरामीको न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालमा ‘डक्टर्स प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स’ अर्थात् ‘चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा’ तत्काल र लागू गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन । के हो प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स ? सरल भाषामा भन्दा यो स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकहरूका लागि एउटा कानुनी र वित्तीय सुरक्षा कवच हो । चिकित्सा क्षेत्र शतप्रतिशत गणितीय विज्ञान होइन, यहाँ हरेक बिरामीको शरीर, रोगको प्रकृति र ओषधिको प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ । सदाशयतापूर्वक र आफ्नो पूर्ण ज्ञान प्रयोग गरेर उपचार गर्दागर्दै पनि अन्जानमा कुनै प्राविधिक त्रुटि, गल्ती वा असावधानी हुनसक्छ । यस्ता त्रुटिका कारण बिरामीलाई कुनै शारीरिक वा मानसिक क्षति पुग्न गएमा र अदालत वा सम्बन्धित नियामक निकायले चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरेमा, यो बिमाले बिरामीलाई बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र कानुनी लडाइँको खर्च ब्यहोर्ने गर्दछ । स्मरणरहोस्, यस बिमाले नियतवश गरिएको अपराध वा मदिरा÷लागूऔषध सेवन गरी गरिएको लापरबाहीलाई समेट्दैन । यसको मुख्य उद्देश्य इमान्दार चिकित्सकको आर्थिक र व्यावसायिक जीवनलाई सुरक्षित राख्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा यो बिमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने मुख्य कारणहरू निम्न छन् : उपभोक्ता अदालतको बढ्दो सक्रियता र वित्तीय जोखिम उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा उपभोक्ता अदालतहरू गठन भई सक्रिय भएसँगै स्वास्थ्य सेवालाई पनि उपभोक्ताको दायराभित्र कडा रूपमा हेर्न थालिएको छ । हालैका दिनहरूमा उपचारमा चित्त नबुझेमा वा त्रुटि देखिएमा बिरामीका आफन्तहरू कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । अदालतहरूले अस्पताल र डाक्टरहरूलाई करोडौँ रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति तिराउने ऐतिहासिक फैसलाहरू सुनाउन थालेका छन् । कुनै पनि मध्यमवर्गीय वा सरकारी डाक्टरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो खल्तीबाट वा जायजेथा बेचेर यति ठूलो रकम ब्यहोर्न असम्भव प्रायः हुन्छ । यसले चिकित्सकहरूको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा र पारिवारिक जीवन नै एकै झट्कामा समाप्त हुने जोखिम बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट नजिर र कानुनी सन्देश सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले हालै गरेका केही फैसला र ब्याख्याहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्–डाक्टर हुनुको अर्थ लापरबाहीमा उन्मुक्ति पाउनु होइन । अदालतले बिरामीको सुरक्षित उपचार पाउने अधिकारलाई सर्वोच्च राखेको छ तर सँगै यो कुरा पनि स्वीकारेको छ कि उच्च जोखिमयुक्त चिकित्सा विधामा काम गर्दा डाक्टरहरूलाई हरसमय कानुनी डर र दबाबमा राखियो भने स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशयी हुनसक्छ । अदालतको यो नजिरपछि डाक्टरहरूका लागि वित्तीय र व्यावसायिक सुरक्षाको खाँचो झनै टड्कारो बनेर आएको छ । ‘डिफेन्सिभ मेडिसिन’ को घातक चक्र रोक्न भारी क्षतिपूर्ति र कानुनी कारबाहीको डरले गर्दा नेपाली चिकित्सकहरूमा अहिले प्रतिरक्षात्मक चिकित्साको अभ्यास खतरनाक रूपमा बढ्न थालेको छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ डाक्टरहरूले बिरामीको ज्यान जोगाउन आवश्यक तर उच्च जोखिमयुक्त जटिल शल्यक्रिया वा उपचार प्रक्रिया हात हाल्न हिच्किचाउने वा अस्वीकार गर्ने । त्यस्तै, कानुनी रूपमा सुरक्षित रहनका लागि बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा दर्जनौँ ल्याब टेस्ट र भिडियो एक्सरेहरू गराउन बाध्य पार्ने । यसले अन्ततः स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणका लागि अत्यधिक महँगो बनाउँछ र जटिल बिरामीले समयमा आकस्मिक उपचार नपाई ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ । बिमाको व्यवस्था भएमा चिकित्सकहरूले निर्धक्क भई आफ्नो क्लिनिकल निर्णय लिन सक्छन् । अस्पताल तोडफोड, ‘भिडतन्त्र’ र असुली संस्कृतिको अन्त्य नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा दुःखद् पाटो भनेको उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु वा अवस्था बिग्रँदा तुरुन्तै अस्पताल तोडफोड गर्ने, डाक्टर र नर्समाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र मोटो रकम मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति हो । यदि यो बीमा प्रणाली संस्थागत रूपमा लागू भयो भने, ‘भिड’ ले सडक वा अस्पतालमा न्यायको फैसला गर्ने विकृति रोकिनेछ । कुनै पनि घटना भएमा, चिकित्सक र बिरामी दुवै पक्ष कानुनी र बिमाको दायरामा आउनेछन् । बीमा कम्पनीको आफ्नै अनुसन्धान टोलीले घटनाको छानबिन गर्नेछ र वास्तविक पीडितले कानुनी रूपमै न्यायोचित र ठूलो रकमको क्षतिपूर्ति पाउने निश्चित हुनेछ । यसले अस्पतालहरूलाई युद्धमैदान हुनबाट जोगाउनेछ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको स्वास्थ्य पर्यटन संसारका अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख देशहरू (जस्तैः अमेरिका, बेलायत र छिमेकी देश भारतमा समेत) चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा बिना डाक्टरहरूले बिरामी छुनै पाउँदैनन् । नेपालले पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र छिमेकी देशका बिरामीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइरहँदा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कानुनी र वित्तीय रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ । विदेशी बिरामी वा नेपालकै सचेत नागरिकको विश्वास जित्नका लागि पनि यो बिमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनिवार्य छ । तत्काल र सफल कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणले केही समय अघि यस प्रकारको बीमाको पोलिसी ल्याउन खोजे पनि पर्याप्त गृहकार्य र समन्वयको अभावमा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई भोलिदेखि नै देशव्यापी रूपमा लागू गर्नका लागि निम्न रणनीति र चरणहरू तत्काल चाल्नु आवश्यक छ : पहिलो चरणः नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कानुनी बाध्यताः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नियमावलीमा संशोधन गरी प्रत्येक चिकित्सकको ‘प्राक्टिस लाइसेन्स’ नवीकरण गर्दा वा नयाँ दर्ता गर्दा चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमा’ को पोलिसी अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर्नुपर्छ । बिमा नभएका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्ने अनुमति दिनु हुँदैन । दोस्रो चरणः जोखिममा आधारित न्यायोचित प्रिमियम निर्धारणः नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल मेडिकल एशोसिएशन र बीमा कम्पनीहरूसँग बसेर चिकित्सकहरूको विधाअनुसार प्रिमियम तय गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, बढी जोखिम हुने सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, र गाइनोकोलोजिस्टको प्रिमियम अलि बढी र कम जोखिम हुने छला रोग विशेषज्ञ वा साइकियाट्रिस्टको प्रिमियम सोही अनुसार न्यायोचित र खल्तीमैत्री बनाउनुपर्छ । तेस्रो चरणः सरकारी र निजी अस्पतालहरूको संस्थागत दायित्वः डाक्टरहरू आफैँले मात्र नभई उनीहरू कार्यरत अस्पतालहरूले पनि यसमा योगदान गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको प्रिमियम सरकारले र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नेहरूको प्रिमियममा सम्बन्धित अस्पतालले कम्तीमा ५० प्रतिशत हिस्सा ब्यहोर्ने गरी श्रम सम्झौता हुनुपर्छ । चौथो चरणः स्वतन्त्र ’मेडिको–लीगल बोर्ड’ को गठनः कुनै पनि उपचारमा गल्ती भयो वा भएन र बिमा दाबी भुक्तानी दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न राजनीति र प्रभावमुक्त, स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको ‘मेडिकल बोर्ड’ गठन हुनुपर्छ । यस बोर्डको प्राविधिक सिफारिसका आधारमा मात्र बीमा कम्पनीले अदालत वा पीडितलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, ताकि कसैले झुटा मुद्दा हालेर बिमाको रकम दुरुपयोग गर्न नसकोस् । यस बीमा प्रणाली लागू गर्दा मुख्य चुनौती भनेको डाक्टरहरूमा सुरुवाती प्रिमियम रकम तिर्न देखिने हिच्किचाहट र बिमा कम्पनीहरूमा ‘मेडिकल मुद्दा’ हरूको प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनु हो । यसको समाधानका लागि नेपालका ठूला र स्थापित निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सामूहिक बिमाको ढाँचा ल्याउन सक्छन् । नेपाल मेडिकल एशोसिएशनमार्फत देशका सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई एउटै पुलमा ल्याएर सामूहिक बिमा गर्दा प्रिमियमको दर निकै कम हुन आउँछ, जुन एउटा नयाँ मेडिकल पास गरेको डाक्टरले पनि सजिलै तिर्नसक्छ । चिकित्सा क्षेत्र कुनै जादु वा शतप्रतिशत सुनिश्चित भएको कारखाना होइन । भगवान् मानिने डाक्टर पनि मानिस नै हुन् र उनीहरूबाट पनि मानवीय वा प्राविधिक गल्ती हुनसक्छ । बिरामीको जीउज्यानको सुरक्षा र न्याय जति महत्त्वपूर्ण छ, देशका दक्ष र ऊर्जावान् चिकित्सकहरूको मनोबल र उनीहरूको व्यावसायिक अस्तित्व जोगाउनु पनि राज्यको त्यत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हो । अबका दिनमा डाक्टर बन्नु भनेको जेल जाने वा आर्थिक रूपमा सडकमा आउने बाटो रोज्नु हो भन्ने भाष्य बन्न दिनु हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरोकारवाला सबै निकायहरूले अहंकार र ढिलासुस्ती त्यागेर चिकित्सक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बिमालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाई आजैका मितिदेखि अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसले मात्र नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, मर्यादित, कानुनी रूपमा सबल र उत्तरदायी बनाउनेछ । (लेखक नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव हुन्)
कालोसूचीमा परेकालाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिऔं, खुद्रा कर्जामा सीमा हटाऔं
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघले माैद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएकाे छ । संघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, कर्जा असुलीमा बढ्दो चुनौती र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई थप लचकता दिने उद्देश्यसहित १० बुँदे सुझाव पेश गरेको हाे । संघले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै साँवा र ब्याज चुक्ता गरेका ऋणीको कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा ल्याउनुपर्ने, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा लाग्ने प्रोभिजन घटाउनुपर्ने र धितोको वास्तविक मूल्यलाई प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्ने, विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भएका विपन्न वर्गका कर्जामा केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । संघले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन, घर, सवारीसाधन तथा व्यक्तिगत कर्जाजस्ता खुद्रा कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन तथा वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । यस्ता छन् संघका १० बुँदे सुझाव एनपीएल व्यवस्थामा पुनर्विचारको प्रस्ताव संघको प्रमुख सुझावमध्ये एक निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ । हाल कुनै ऋणीले आफ्नो बाँकी साँवा र ब्याज चुक्ता गरेपछि पनि कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा फर्काउन पाइँदैन । निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय पुनरुत्थानमा अवरोध सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण अस्थायी रूपमा समस्यामा परेका ऋणीलाई दण्डित गर्नेभन्दा उनीहरूलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्कन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रोभिजनमा सहुलियत माग पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा बैंकहरूले हाल ठूलो रकम प्रोभिजनका रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यस्तो प्रोभिजन दरलाई आधा घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंकहरूको तर्क छ कि अत्यधिक प्रोभिजनका कारण नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । प्रोभिजनमा केही लचकता ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी तथा कर्जा विस्तार गर्न सक्नेछन् । धितोको वास्तविक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने नेपालको अधिकांश बैंकिङ कर्जा घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको धितोमा आधारित छ । तर कर्जा वर्गीकरणका बेला धितोको मूल्यलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो बैंकहरूको छ । संघले धितोको निश्चित हिस्सा प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसले वास्तविक जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन हुने र अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम रोकिएर बस्न नपर्ने विश्वास गरिएको छ । कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई पनि कर्जा तिर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउँदा उनीहरूलाई आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको संघको भनाइ छ । यसकारण साँवा ब्याज भुक्तानी, कर तिर्ने, कर्जा नवीकरण गर्ने लगायतका सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तारको आवश्यकता संघले अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनासरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कोभिडपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारको आवश्यकता बढेकाले यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको निष्कर्ष छ । विपन्न वर्ग कर्जाको लक्ष्य यथार्थपरक बनाउन आग्रह हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यो सीमा ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार लक्षित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहुँच, परियोजनाको उपलब्धता तथा कर्जा व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण विद्यमान लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुँदै गएको छ । पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन थप विकल्प बैंकहरूको पुँजी आधार बलियो बनाउन विभिन्न रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन संघले प्रस्ताव गरेको छ । संघका अनुसार यसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । खुद्रा कर्जामा सीमा हटाउन सुझाव घरकर्जा, सवारीसाधन कर्जा तथा व्यक्तिगत कर्जा जस्ता रिटेल पोर्टफोलियोमा हजारौं ग्राहक संलग्न हुने भएकाले जोखिम फैलिएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन सके सर्वसाधारणसम्म कर्जा पहुँच अझ विस्तार हुने संघको विश्वास छ । ब्याज आम्दानीको यथार्थपरक गणना नेपाल वित्तीय संस्था संघले वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त भएको ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यसले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रतिबिम्बित हुने संघको तर्क छ । विपन्न वर्ग कर्जा अस्थायी राहत ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता तथा कर्जा नयाँ प्रवाह तथा असुलीमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै विपन्न वर्गमा प्रवाह भएका कर्जाहरूलाई केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
