सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेपालको शिक्षा प्रणाली र पद्धति परम्परागत ढाँचाबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषय जगजाहेर छ । अध्ययन अनुसन्धानको कमी, विषय विज्ञहरूको न्यून भूमिका, सरकारको सुस्तता र शिक्षकहरूको पनि वेवास्ताले पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको हाे । व्यवहारिक शिक्षाभन्दा पनि सैद्धान्तिक र घोकन्ते शिक्षा पद्धतिमा अगाडि बढिरहेको नेपाली पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमाथि पनि धेरैले बेलाबखत प्रश्न उठाउँछन् । सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने काम एउटा व्यक्तिबाट हुन्छ । विद्यार्थीले पढेको र सिकेको ज्ञानले कतिको सार्थकता पाइरहेको छ ? शिक्षालयबाट काम गर्ने कार्यालयसम्म पुग्दा विद्यार्थीहरू कत्तिको सिपयुक्त र दक्ष हुन्छन् । सिकेको विषयलाई व्यवहारमा उतार्न उनीहरू कत्तिको सक्षम छन् ? यो विषयमा सम्बन्धित शिक्षालय र सरकारले पनि मनन गरेको छ वा छैन ? तपाईं हामी सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, यो विषयमा न सरकारको चासो छ, न अभिभावकले गम्भीर रूपमा लिएको छ नत विद्यार्थी नै यस विषयको महसुस गरेको छ । नेपाली शैक्षिक पद्धति ‘जसैजसै पण्डित बाजे, उसैउसै स्वाहा’ भइरहेको छ । यो आँट नीति विश्लेषक होमराज आचार्य नेतृत्वको समूहले गर्‍याे । ‘एजुकेशन इन एभ्री होम’ अन्तर्गत नीति विश्लेषक आचार्यको समूहले एक वर्ष ६ महिना समय लगाएर नेपालको पाठ्यपुस्तहरू अध्ययन गर्यो । जसमा अनगिन्ती त्रुटिहरू भेटिए । नेपाली पाठ्यपुस्तकरू विदेशी व्यवसायी, उद्यमी, विज्ञ र कलाकार लगायतको कथाले भरिएका देखिए । त्यहाँ नेपाली र नेपालीपन देखिएन । पाठ्यपुस्तकमा ‘अब्राहम लिंकन’को चिठी पढाइएको भेटियो । विश्वको हावापानी धरातलीय विविधतामा पनि गलत सूचना राखिएको देखियो । नेपालमा प्रत्येक १०/१० वर्षमा पाठ्यपुस्तक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यही मान्यताअनुसार सरकारले २०७९/०८० मा पुनरावलोकन गरिएका पाठ्यपुस्तकहरूको अध्ययन गर्दा त्रुटि फेला पारेको हो । पाठ्यपुस्तकमा फेला पारेको त्रुटिबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा समेत अहिलेसम्म कुनै निकायले यसमा ध्यान दिएको छैनन् । सरकार आफैले गर्नुपर्ने काम व्यक्तिले गर्दा पनि वेवास्ता गरेको शैक्षिक अभियन्ता एंव नीति विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ । नेपालको इतिहासदेखि विश्वस्तरको कुरा समावेश पाठ्यपुस्तकमा नै त्रुटि फेला पर्दा नेपालको शैक्षिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । के छन् त्रुटि ? नेपालको इतिहास, भूगोल, विज्ञान गणितलगायतका विषयमा व्यापक त्रुटि रहेको पाइएको छ । ‘हामीले कुनै व्याकरणका त्रुटि भनेका होइनौं, पाठ्यपुस्तकमा राखेका सूचना तथ्यका आधारमा गरिने कुराहरू नै गलत छन्,’ उनले भने, ‘महिलाहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, जनजातिका संस्कृतिलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा पनि गल्ती छ । नेपालको सांस्कृतिक पुँजी भनेको यहाँका सबै समुदाय र नागरिक हुन्, उहाँहरूले निर्माण गरेका चाडपर्व, नृत्य जति छन् यो भनेको देशको ज्ञान हो, यसलाई बराबर रूपमा स्थान दिनुपर्छ ।’ होमराज नेतृत्वको टिमले गरेको अनुसन्धानमा कक्षा २, ७ र १० मा पढाइ हुने सामाजिक र नेपाली विषयलाई नमुनाका रूपमा लिएर अध्ययन गरिएको थियो । उनी भन्छन्, ‘पाठ्पुस्तकमा धेरै कुरा ‘मेन्सन’ गरियो, लिस्टिङ गर्ने काम गरियो, तर गहिरिएर त्यसको खोजी भने गरिएन । यस्तै, तथ्यपरक त्रुटि पनि पाठ्यपुस्तकमा उत्तिकै पाइएको छ । नेपाल बाघ संरक्षणमा संसारभर नेतृत्वकर्ताका रूपमा मानिन्छ । दक्षिण एसियामै बाघहरू पाइने उद्गम स्थल हो । तर किताबमा जर्मनी अनि ब्राजिलमा बाघ, हात्ती, गैंडाहरू छन् भन्ने कुरा भेटियो, जुन गलत हो । त्यस्तै, अर्को एउटा ‘कालीगण्डकीको तिरैतिर’ भन्ने एउटा निबन्धमा सही जानकारी समावेश नगरेको पाइएको छ । निबन्धमा काठमाडौंबाट एउटा समूह मुक्तिनाथसम्मको यात्रामा निस्केको छ, तर त्यहाँ बुद्धिष्ट संस्कृतिका कुनैपनि कुरा देखिँदैन । मन्दिर र शालिकग्राममात्र देख्छ । उनी किताब लेख्ने मान्छेमा जुन किसिमको दृष्टि हुनुपर्ने हो त्यो नभएको दाबी गर्छन् । होमराज भन्छन्, ‘आँखा हुनु र दृष्टि हुनुमा फरक छ, त्यस्तै हाम्रा पाठ्यपुस्तकमा आँखा छन्, दृष्टि छैनन् । ’ पाठ्यपुस्तकमा गुरुङ, मगर, थारु, मधेसी लगायतका समुदायका संस्कृतिलाई पनि मुख्य रूपमा नल्याएको उनको भनाइ छ । विदेशीलाई प्राथमिकता, नेपालीबारे बेखबर नेपाली पाठ्यपुस्तकले धेरैजसो शब्द नेपालीभन्दा विदेशीहरूको बारेमा खर्चेको छ । नेपाली महिलाभन्दा बढी विदेशी महिलाका कुरा लेखिएका छन् । पाठ्य पुस्तकले आफ्नै देशका मान्छेलाई भने अवमूल्यन गरेको छ । राजाहरूको इतिहास वर्षौं पुरानादेखि वीरेन्द्रसम्मको पढाउनुपर्ने पाठ्यक्रममा नागरिकका कथा लेखिएका छैनन् । नेपालमा अहिले पनि उद्यममा राम्रा काम गर्ने धेरै व्यक्ति छन् । तर, उनीहरूको कथा लेखिएको छैन । होमराज पाठ्यपुस्तकमा ठूला व्यक्तिको मात्र नभइ सर्वसाधारणका कथा पनि लेखिनुपर्ने बताउँछन् । एक जना महिला जसले राम्रो काम गरिरहेकी छन् भने त्यस्ता कथा पनि राखिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘नेपालमा विभिन्न किसिमका व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे छन्, अन्य स्टार्टअप कम्पनी छन्,’ होमराज भन्छन्, ‘गगन प्रधानको हिमालयन जाभा छ, उनले सानो व्यापार सुरु गरेर अहिले सिंगापुर, अस्टेलिया, अमेरिकालगायत विभिन्न देशमा यसका आउटलेट खुलिरहेका छन् । चन्द्र ढकाल पनि सानो व्यापारबाट देशभर फैलिएका छन्, नेपालबाट जन्मिएको सानो व्यापारले विश्व बजारमा नाम कमाएको कुरा हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्‍यो । तर विडम्बना हामी त्यो पढ्न पाउँदैनौं ।’ कलेजस्तरमा पनि बिजनेश पढाइ हुँदा नेपाली बिजनेश आउटलेटको बारेमा पढ्न पाइँदैन । बाजेको सेकुवा, कृष्ण पाउरोटीलगायत नेपालका आफ्नै बिजनेशको बारेमा स्कुलमा मात्र होइन, विश्वविद्यालयमा पढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी यो विषयमा कुनै विदेशी आएर नेपालमा पाठ्यपुस्तकको अडिट गरेको भए शिक्षा मन्त्रालयदेखि विभाग सबैले बोलाइबोलाइ कार्यक्रम गरिसक्थे तर उनी आफूले गरेको काममा कसैले सुनवाइ नगरेकोमा गुनासो पोख्छन् । नेपाली उद्यमीलाई शिक्षासँग गास्ने हो भने विद्यार्थीलाई धेरै सिकाइ हुने उनको अनुभव छ । भुइँमान्छेदेखि सर्वसाधारणका कुराहरू पनि स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढाइ हुनुपर्ने बताउँदै होमराज विदेशीहरूको बारेमा नेपाली किताबमा धेरै पढाइ हुने तर नेपालीलाई वेवास्ता गर्ने काम पनि हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा देखिएको बताउँछन् । के छन् राम्रा विषय ? पाठ्यपुस्तकमा पर्याप्त विवरण र सूचना त्रुटिका बीच पनि केही राम्रा कुराहरूको सुरुवाती भएको पाइन्छ । पहिलेको तुलनामा केही कुरा राम्रा पनि छन् । मानव अधिकार, महिला अधिकार, समानता, संस्कृतिका कुराहरू पनि लेखिएका छन् । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । विद्यार्थीलाई महिलाको अधिकार हनन् भयो भने के-के गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिसँगै डिजिटल साक्षरताका कुरा पनि समावेश गर्नुपर्ने होमराजको तर्क छ । बच्चाहरू फेसबुक चलाउन जान्दैमा, युट्युबमा भिडियो हेर्न जान्दैमा डिजिटल साक्षरता भएको भन्न सकिँदैन । अहिले सामाजिक सञ्जालमा ९० प्रतिशत बढी गलत सूचना आइरहेको हुन्छ । यस्ता विषय पनि पाठ्यपुस्तकमा समावेश हुनुपर्छ । ‘फेक र बनावटी विषय इन्टरनेटमा धेरै पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ एआईको जमानामा त अझ के के हुन्छ, डिजिटल साक्षरतामा जाँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ पाठ्पुस्तक अध्ययन गर्ने सोच आजभन्दा पाँच वर्षअघि होमराज जातीय विभेदविरुद्ध पदयात्रामा निस्क्किए । यात्रामा उनले जातीय विभेदका कुरामात्र सुनेनन्, स्थानीयका शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा पनि सुने । नागरिकहरूको शिक्षामा एउटै कुरा थियो, ‘हामीले पढ्ने किताबमा हामीले हामीलाई भेटाउँदैनौं, हाम्रो संस्कृति देखिँदैन ।’ तिनीहरूको कुराले उनलाई गम्भीर बनायो । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी रहेका देशमा स्थानीयले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा आफू र आफ्नो समाजलाई नपाउनु आवश्यकता जस्तो लाग्यो होमराजलाई । उनले ७७ वटै जिल्लामा यो विषयमा रुचि राख्दा एउटै जवाफ पाए । त्यसपछि उनलाई लाग्यो अब नेपालको पाठ्पुस्तक कस्तो छ ? यहाँभित्र के कस्ता कुराहरू छन् ? अध्ययन गरिनुपर्छ । ‘म नीति विश्लेषणको विद्यार्थी पनि, नीति विश्लेषण र डेभलपमेन्टको विद्यार्थी पनि भएकाले यस्ता कुराले मलाई क्याच गरिहाल्यो,’ होमराज भन्छन्, ‘अब यो विषयमा अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने लाग्यो अनि मैले यो विषयमा खोजी सुरु गरें । अन्य देशमा के अभ्यास छ ? त्यहाँ के कस्तो काम भएको छन् ? भन्ने खोजी सुरु गरें ।’ सोही क्रममा उनले नेपालमा युनाइटेड नेसन्सका धेरै संस्था रहेका र त्यसमध्ये युनिसेफले यो विषयमा केही काम गरेको फेला पारे । संसारभरि पढाइ हुने पाठ्यपुस्तकका समीक्षा कसरी गर्ने ? कुन–कुन कुरा हुनुपर्छ ? भन्ने कुरा थाहा पाए । त्यसको आधारमा विभिन्न देशले गरेका राम्रा अभ्यासको पनि समावेश गरेर नेपालको सन्दर्भमा फिट हुने किसिमले इनोभेसन गरे । ‘गाउँगाउँमा पुगेर नागरिकका कुरा सुनेर सुरु गरेको यो अभियान यहाँसम्म पुग्यो,’ होमराजले भने, ‘ हामीले एउटा फ्रेमवर्कको विकास गरेका छौं । त्यसमा उहाँहरूलाई चित्त नबुझे आफैले अडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीजस्ता मान्छेलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ ।’ पहिलो पटक अडिट होमराज विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकलाई नेपालमै पहिलो पटक अडिट गरेर त्यसभित्र के कस्ता विषयवस्तुहरू छन् भन्ने विषयको सुरुवात गरेको बताउँछन् । नेपाली जनताका छोराछोरीले के पढिरहेका छन् ? गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था पाठ्यपुस्तकमा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा आफूहरूले अध्ययनको क्रममा हेरेको जानकारी दिए । उनी परीक्षा पास गर्दैमा गुणस्तरीय शिक्षा पाएको भन्न नमिल्ने बताउँदै शिक्षाको परिभाषालाई नै परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ‘घरघरमा शिक्षा’ भन्ने अभियान सुरु गरेको बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गरेर मात्र हुँदैन, गाउँमा हलो जोत्ने, घाँस काट्ने, मजदुरी गर्ने मजदुरले पनि राम्रा कुरा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ,’ होमराज भन्छन्, ‘नीति निर्माताहरूले महसुस नगरेको यो विषयमा नागरिकलाई हुटहुटी भयो, हामीले यसलाई सिस्टममा ढाल्ने प्रयास गरेका हौं ।’ पाठ्यपुस्तक महत्त्वपूर्ण अहिले नेपालमा एउटा भाष्य निर्माण भएको छ, ‘पाठ्यपुस्तकभन्दा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम हो’ । नेपालको हकमा यो एकदम गलत हो । जुन देशमा पढ्ने संस्कृतिको विकास भएको छैन, जहाँ पाठ्यपुस्तक नै प्राइमरी बुक्स हुन् । सबैको लागि ज्ञान प्राप्त गर्ने, साहित्यको बारेमा जान्ने, जलवायु वातावरणको बारेमा जान्ने, समानताको बारेमा जान्ने कुरा पाठ्यक्रममा जान्नुपर्छ भनेर लेखेरमात्र हुँदैन । यसलाई पाठ्यपुस्कतमै ढाल्न सक्नुपर्छ । उनी नेपालका सबै शिक्षकहरू सिपयुक्त नहुन सक्ने अथवा जस्तो तालिम उनीहरूले पाएको हुन्छ त्यो कक्षामा आएर लागू गर्न नसक्ने भएकाले पनि पाठ्यपुस्तक महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘हाइक्वालिटीको पाठ्यपुस्तक भयो भने विद्यार्थीले आफ्नै तरिकाले पढ्न पाउँछन्,’ होमराज थप्छन्, ‘हामीकहाँ पाठ्यपुस्तकभन्दा पाठ्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने गलत भाष्य कायम भयो, अन्य देशका शिक्षकहरूले ४ कक्षामा पढाउन १० घण्टा घरमा गएर प्लानिङ गर्छन्, यहाँ शिक्षकको मिहिनेत देखिँदैन ।’ कुपोषित शिक्षा होमराज नेपालको शिक्षा नै कुपोषित भएको बताउँछन् । अहिले पनि धेरै विद्यालयमा शिक्षकहरू हाजिर लगाउने, पाठ्यपुस्तकमा भएको पाठलाई पढेर सुनाउने अनि विद्यार्थीलाई आफै पढेर आउनूस् भन्दै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । विद्यालयभन्दा कुन पार्टीको कहाँ बैठक छ, त्यहाँ जाने प्रवृति छ । शिक्षकलाई भोलि गएर कसरी नेता बन्ने भन्ने कुराको बढी पीर रहेको बताउँदै उनी शिक्षण पेसा जुन तरिकाले अघि बढ्नुपथ्र्यो त्योअनुसार हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । उनी यसको मुख्य कारण पाठ्यपुस्तक नै रहेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई पालिका, प्रदेश, संघ हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको ज्ञान दिनुपर्छ, तर नेपालमा यस्तो छैन,’ होमराज भन्छन्, ‘ हामीले बुद्धको बारेमा जानकारी गराउँदा पनि बुद्ध को हुन् ? भन्ने जानकारी गरायौं, त्योबेला अन्य देशमा कहाँ के के भइरहेको थियो, त्यो बेलाको सोचाइ कस्तो थियो, समय कस्तो थियो भन्ने तहसम्म विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन सकेनौं । अहिलेको पाठ्यपुस्तकमा यस्तो जानकारी छैन । ’ उनी यस्ता कुरा पढाउन शिक्षक आफैले पनि खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । होमराज गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने लोकल, नेसनल र ग्लोबलको लिंकेज भएको ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । अहिले विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । पाठ्यक्रम लेख्ने अधिकार पनि उसैलाई छ । यसमा पनि पालिकाले आफ्नो नगरभित्रको कुरासँगै देशभित्र र बाहिरका कुरा पनि राख्न आवश्यक छ । नेपालमा अझै प्रमाणपत्रमात्र दिने जुन शिक्षा छ, यसले धेरै कुरालाई बिगारेको होमराज बताउँछन् । ‘मसँग अमेरिकाका ६ वटा विश्वविद्यालयको अनुभव छ । तर, राम्रो र गुणस्तरको काम गर्नलाई डिग्रीको सर्टिफिकेट र विश्वविद्यालयको अनुभव हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘मान्छेभित्र सिक्ने, सिकाउने मनोवृत्ति हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने उसको शिक्षा काम लाग्दैन । सामूहिक अध्ययन होमराजसहितको टोलीले १६ महिना लगाएर अध्ययन गरेको पाठ्यपुस्तकलाई अहिले पनि सरकारले कहाँनेर के गल्ती कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा चासो दिएको छैन । सरकार आफैंले गर्नुपर्ने कामलाई गैरसरकारी तहबाट गरेर त्रुटि देखाइदिँदा पनि सरकारले सुधारको लागि ध्यान नदिएको गुनसो उनको छ । सरकारले चाँसो नदिँदा अब आफै प्रस्ताव गर्ने विचारमा होमराज र उनको टोली छ । ‘उहाँहरू व्यस्त भएर हामीलाई प्रस्ताव नगरेको पनि हुनसक्छ, अब हामी नै गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा स्थायित्व नै हुँदैन । हामीले यो काम गर्दा अहिलेसम्म तीन जना शिक्षामन्त्री भए, पहिलो मन्त्री हुँदा हामी अध्ययनमै थियौं, दोस्रो मन्त्री सुमनालाई भेटेर जानकारी गरायौं अहिलेका मन्त्रीलाई भेट्नै सकेका छैनौं, अब भेटेर कुरा राख्छौं ।’

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले भाेलि (असाेज १६) शैक्षिक मेलाको आयाेजना गर्दैछ । असोज १३ गते (आइतबार) आयोजना गर्ने भनिएको शैक्षिक मेला भाेलिका लागि सरेकाे हाे । देशैभरि परेको अविरल वर्षाका कारण मेला सरेकाे हाे । यस अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्दै इक्यानले काठमाडौंको एभरेष्ट होटलमा यही असोज १३ गते ‘१५औं इक्यान मल्टि डेस्टिनेसन एजुकेशनल फेयर, २०२४’ गर्ने जनाएको थियो । अभिभावक र विद्यार्थीलाई शिक्षासम्बन्धी सही जानकारी र परामर्श दिने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गर्न लागिएको हो । मेलामा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत विभिन्न देश तथा स्वदेशका कलेज तथा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । यो विधेयकमा करिब १ सय ५४ जना सांसदले संसोधन दर्ता गराएका थिए । तर, संसोधन दर्ता गराएका सांसद नै उपस्थित नभएपछि समितिले विधेयकको छलफल सकेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका साभापति अम्मरबहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंक :  विद्यालय शिक्षा विधेकबारे बुँदागत रूपमा छलफल गराइरहनुभएको छ, छलफल कहाँ पुग्यो ? यो विषयमा संसोधनकर्तासँगको छलफल सकेका छौं। आफै संशाेधन हाल्ने साथीहरू पनि बैठकमा सहभागी नभइदिँदा छलफलै नगरी संसोधनकर्तासँग छलफल सकिएको छ । हामीले यो विषयमा विषयविज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छाैं । संसोधनकर्ता सांसदसँगै छलफल गर्न गाह्रो भइरहेको हो ? हो, निकै सकस भयो । हामीले पत्राचार गरेर बोलाउँदा पनि ४० सांसदहरू सहभागी नै हुनुभएन । १ सय ५२ समूहबाट १ सय ६५ जनाले संशाेधन हाल्नुभएको थियो । १७ सय ३८ वटा दफामा संशाेधन परेको । यस्तै हो भने अझै यो विषयमा छलफल गर्न एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आफै संशाेधन गर्नुपर्छ भनेर संशाेधन हाल्नुहुन्छ फेरि छलफलमा सहभागी नै भइदिनु हुँदैन । जसले गर्दा समस्या भएको छ । उहाँहरूको वेवास्ता हो कि ढिलो टुंगियोस् भन्ने मनासय हो ? साथीहरूको समय नभएर हो कि वेवास्ता गरेको हो त्यो भन्न सकिँदैन । तर, महत्त्वपूर्ण बैठकमा साथीहरू नै सहभागी हुन गाह्रो भएको देखियो । ३५/४० जना सांसदलाई खबर गर्दा ६/७ जना साथीहरू मात्र बैठकमा आउनुहुन्छ । त्यसैले लामो समय लाग्यो एउटा कुरा, अर्को- अरू विधेयक जस्तो पनि भएन । मैले त यसलाई के भनेको छु भने मिनी संविधानसभाको जस्तो अवस्था छ  जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, त्यो विधेयक पनि पूर्ण छैन । संसोधनकर्ताहरूले केही कुरा राख्नुभएको छ । तर, त्यसको पनि पूर्णता प्राप्त छैन । त्यसकारण अबको शिक्षाको माेडल कस्तो बनाउने ? ५३ वर्ष पछि २०२८ सालमा एउटा मोडल बनायौं, त्यसले यहाँसम्म त पुर्‍यायाे । तर, अबको २० वर्ष, ३० वर्षको लागि हामीले शिक्षाको मोडल कस्तो बनाएर जाने भन्ने कुरा यसमा देखिँदैन । त्यसैले पनि यो छलफल टुंग्याएको हो । यो विधेयकले नेपालको शिक्षा प्रणाली र अब उत्पादन हुने नागरिक कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना गरेको छ ? संसोधनकर्ताको भनाइ सबैको फरक छ । एउटाले यो दफा घटाऊ भन्दा अर्कोले बढाऊ भन्ने छ । एउटै बुँदामा एउटाको सहमति र अर्को असहमति रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउने, के-के कुराहरू राख्ने भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन । यतिले नै मात्र यसको पूर्णता हुँदैन । अहिलेसम्मको छलफल हेर्ने हो भने अझै यसले गन्तव्य तय गरिसकेको छैन । योसँग नमिलेका कुरा के-के हुन् ? के-के कुरा थप गर्नुपर्ने हो, यो कुराको निचोड आउन सकेको छैन । यो विषयमा मैले सभामुखलाई पनि जानकारी गराएको छु । यही मोडलको शिक्षा र यो विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्न धेरै छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, यो कानुनलाई सरकारले नयाँ बनाउनुपर्छ । यो विधेयकमा पेचिलो विषय के छ ? अबको शिक्षामा विगतजस्तै अघि बढेर हुँदैन । हामीले २०२८ सालको शिक्षालाई जागिरे शिक्षा बनाएका छाैं । जागिरबाहेक उसले अरू कल्पना गर्दैन । जसले राम्रो पढ्न लेख्न सक्छ त्यसले जागिर खाने, जागिर नपाउनेले खेतबारी गरिखाने गरेको पाएका छौं। अहिले अब जागिर पनि पाइने अवस्था छैन । योग्यताको कदर गरिएन त्योबेला तर अहिले यो शिक्षा फेल भयो । अहिले निजी विद्यालयहरू पनि खुल्दै गए । हातमा डिग्री पासको सर्टिफिकेट भएपनि काम नपाउने अवस्था छ । त्यसैले अबको शिक्षा वैज्ञानिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक र सिपमूलक हुनुपर्छ । अब मैले के गर्न चाहन्छु त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीले फर्निचरको काम गर्न चाहन्छ भने त्यही अनुसारको शिक्षा हुनुपुर्‍याे । कसैले जुता कारखाना खोल्न चाहन्छ भने त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्‍याे । यसका लागि आधारभूत शिक्षाबाटै सिपमूलक शिक्षा हुनुपुर्‍याे । तपाईंले परिकल्पना गरेजस्तो शिक्षा विधेयक बनाउँदा त राज्यलाई भार पनि थपिन्छ भन्ने पीर होला नि ? मैले भनेअनुसारको मोडालिटीमा जाने हो भने धेरै आर्थिक भार पनि पर्दैन । पहिलो चरणमा अलिक खर्च हुन सक्छ । तर, त्यसमा पनि खरबौं लगानी गर्नु पर्दैन । यो मोडलमा जाने हो भने २० देखि ३० अर्बमा व्यवस्थापन हुन्छ । अहिलेको स्थायी शिक्षक जति छन् उनीहरूको पनि परीक्षा लिनुपर्छ । अहिलेको विद्यार्थीसँग भिज्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले १९ थरिका शिक्षक छन् । यी शिक्षकलाई एउटा डालोमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसपछि योग्यता र क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ । जसमा यस्तो क्षमता हुँदैन, उनीहरूलाई अब अरू काम गर्नूहोस् भन्दै फर्काउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने आवश्यक दरबन्दी थप गरी शिक्षक राख्नुपर्छ र अहिले जति विद्यालय छन् ती सबैको पनि आवश्यकता देखिँदैन । आवश्यकताको आधारमा विद्यालय बनाउनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । हामीले यो विधेयक बनाउँदा एउटा अप्ठ्याराे छ । त्यो के होभन्दा संविधानले मावि तह स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । यो सबै अधिकार स्थानीय तहले सक्ने हो भने माथि कानुन बनाइरहन पर्दैन । यो विधेयक ल्याइरहन पर्दैन । सबै स्थानीय तहलाई आफै बनाऊ भन्नुपर्ने हो तर यो लथालिंग भएको शिक्षा हस्तान्तरण गरेका छौं, जुन राम्रो होइन । भनेपछि अहिले नै माध्यमिक तहको जिम्मा स्थानीयलाई दिन हुँदैन भन्ने हो ? अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । तर, अहिले होइन । विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाएर यसको मोडालिटी बनाइ ५ /१० वर्षसम्म संघीय सरकारले चलाएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्त्ररण गर्नुपर्छ । किनभने अहिलेको यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने फेरि हालत पहिलेको भन्दा नाजुक हुन्छ । त्यसैले संघले मोडालिटी बनाएर राम्रो बाटोमा अगाडि बढाएपछि बल्ल स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिनुपर्छ । यहाँले केही वर्ष माधमिक शिक्षा संघमा राखौं, यसको सबै संरचना बनाएपछि हस्तान्तरण गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । यो गम्भीर विषय होइन ? यदि शिक्षा बनाउने हो भने यो गम्भीर विषय हो । नेपालको शिक्षा मोडललाई अगाडि बढाउने हो भने यो विषयमा सोच्नुपर्छ । अबको २०/३० वर्षसम्म शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले त आन्दोलन सुरु गर्लान् नि त ? शिक्षा सुधार र स्थानीय तहलाई पनि सुधार गरौं भने यही तरिका हो । हो, कुनै स्थानीय तहले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये राम्रो काम गरिरहेका पालिका बढी भए ५३ होलान् । बाँकी ७ सयले त क्याच गर्न सक्दैनन् । यो क्याच गर्न सक्ने भनेको संघले हो । संघले स्थानीय तहसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरी १० वर्ष भित्र व्यवस्थित शिक्षा बनाएर हस्तान्तरण गर्छु भन्नुपर्छ । अहिले अधिकार दिने नाउँमा लथालिंगको शिक्षा स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर भने हस्तान्तरण गरेको छ । संघले नै नसकेको कुरा स्थानीय तहले गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? कुन मोडलमा लिने, कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरा यत्रो वर्ष लगाएर त बन्न सकेको छैन । एक पटक गाउँसभा, नगरसभामा ताली पिटेको भरमा सबै कुरा पुरा गर्न सक्छ ? तपाईंले भनिरहनुभएको विषय सभापतिको चाहना हो कि, समिति त्यहीं बाटो जाँदैछ ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन । समितिका सबै साथीहरू यो विषयमा सहमत भएका छन् । सिंगो समितिले शिक्षा सुधार गरेर जानुपर्छ र यो मोडललाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाे । म एउटा सभापति हुँ । समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गराउने पक्षको मान्छे हुँ । यो प्रस्ताव छ कसरी जाऊँ भनेर सोध्ने मान्छे हुँ । उहाँहरूले पास गर्नुभयो भने अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन । संघीय सरकारको हातबाट माध्यामिक शिक्षालाई पुरै निकालेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लायौं भने हामीले चाहेको जस्तो शिक्षा प्रर्णाली सम्भव छैन । संघीय सरकारको मातहत रहनुपर्छ भन्ने कुरामा स्थानीय तह सहमत होलान् त ? हुनु त पर्ने हो । तर, कोही नमान्न पनि सक्छन् । अनुगमनदेखि व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले शिक्षाको खाका (मोडालिटी) बनाउन र दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने गरी त्यसलाई प्रणालीभित्र ल्याउने काम संघले गर्नुपर्छ । अबको विधेयकमा के गर्नुपर्छ भन्दा दलीयकरण गर्न पाइँदैन । राजनीति गर्न त तपाईं हामी सबैलाई छुट छ संविधानले नै यो अधिकार दिएको छ । तर, यहाँ दलीयकरण भइरहेको छ । आज जुन पार्टी विभाजित हुन्छ, त्यो पार्टीको शिक्षक हुन्छ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी हुन्छ, त्यो पार्टीको कर्मचारी हुन्छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन । अहिले एकातिर शिक्षकको राजनीतिक आस्था जुन संघसंगठनमा छ कायम राख्ने भनिएको छ, अर्कोतिर राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर तपाईंहरू भनिरहनुभएको छ, खासमा के हो ? कसरी समाधान खोजिरहनुभएको छ ? यसमा अरू केही गर्न पर्दैन । कतिपय कुरामा कोही शिक्षक बिना अब मेरो राजनीति नै टुंगियो भन्ने छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । म पनि यो पटक गरी ३ पटक संसदमा आएँ । एक पटक पराजित भएँ । ममाथि पनि शिक्षकहरूको योगदान छ । तर पनि अहिले जे किसिमको शिक्षामा हामी निर्भर छौं । यो राम्रो होइन । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने आधार के-के हुन् ? शिक्षकले कुनै राजनीनितक दलको झण्डा बोकेर प्रचारप्रसार र आमसभा गर्न पाइँदैन । यदि यस्तो देखियो भने कारबाही गर्नुपर्‍याे । तर, उसले यो मान्छे असल छ है भन्न पाउँछ । आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पायो । तर, कुनैपनि दलको सभामा शिक्षक उभिन भएन । दलको सदस्यता पनि लिन भएन । शिक्षकले दलको सदस्यता लिन पाइने छैन भन्ने कुरा यही कानुनमा पनि लेखिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको सबै दलका शिक्षक आबद्ध हुँदा सबै तैं चुप मैं चुप भएका हुन् । यहाँ हरेक ठाउँमा मोलमोलाइ हुँदा समस्या भएको हो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ, अहिले पनि अलमल भइरहेको छ । यो विषय कसरी टुग्याँउदै हुनुहुन्छ ? मैले यो विषयमा निजी विद्यालयलाई जस्तो छ, त्यस्तै राखेर नियन्त्रण राखौं भनेको छु । किनकि अहिले निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षाको विषयमा शाख बचाएको छ । बरु यसमा निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन योग्य सामुदायिक विद्यालय कसरी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । शिक्षालाई निजीले गरेको व्यापारिकरण निगरानी गर्ने तर, सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेतिर जानुपर्छ । मैले भनेको जुन मोडल छ । यसमा हामी गयौं भने निजी विद्यालय आफै विस्थापित हुन्छन् । यसो हुँदा उनीहरूसँग जोरी पनि खोज्नु परेन, आफै पाखा लाग्छन् । अब अर्को प्रसंग, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि केही मतभेदहरू देखिन्छन् । यो विषय कसरी टुँग्याउँदै हुनुहुन्छ ? यो विषयसँग हामी पुगेकै छैनौं । अझै पनि हामी उसको संरचना कस्तो मनाउने भन्नेमा छौं । व्यवस्थापन गर्नलाई यिनलाई यथावत राखेर पनि केही हुँदैन । तर, तिनलाई अहिले नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिनुपर्छ । शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यवस्थापन समिति लाग्दैन । कहाँ कसरी के खान सकिन्छ भन्नेमा मात्र समिति केन्द्रित रहन्छ । धेरै जस्तो स्थानीय तह प्रदेशले अझै संघको कानुन पर्खेका छन् । उनीहरूले कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ? शिक्षा विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी फाइनल नहुँदा अरू केही भन्न सकिँदैन । यदि यो मोडालिटीमा राजनीतिक दलहरू सहमत हुने हो र सरकार सहमत हुने हो भने केही भन्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार र संसद मिलेर कस्तो मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ । मलाई विधेयक छिटो आउनुपर्‍याे भनेर शिक्षकदेखि नागरिक नेताहरूसम्म दबाब धेरै आएको छ । मैले अब योभन्दा धेरै प्रेसर खेप्न सक्दिनँ भन्दै सभामुखलाई खबर गरें । उहाँले पनि मन्त्री सांसद सबै बसेर मोडालिटी तयार पार्न भन्नुभएको छ । योअनुसार सबैले सुन्यौं र छलफल गर्न तयार हुनुभयो भने मोडालिटीको खाका बन्छ । यसमा सभामुख पनि सकरात्मक बन्नुभएको छ । सरकारले जे भन्यो त्यही गर्न समिति बाध्य छैन । तर, सबै अधिकार पनि छैन । त्यही विधेयकमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारलाई पनि सहमति नगराइ हामी एक्लै जाने अवस्था पनि छैन । त्यसैले संसद र सरकारको सहमति पनि जरुरी छ । भनेपछि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वसहित संसद र सरकारबीच जुन तहमा एउटा मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा सहमति जुट्छ, त्यसैदिन विधेयक टुंगिन्छ ? हाे, साेही दिन मैले दफाबार छलफल गरेर संसदमा पेस गर्छु । समितिका नेताहरूसँग यो विषयमा मैले भनेको छु । अब यो संसोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि म प्रदेशमा जान्छु । सकेसम्म स्थानीय तहलाई पनि प्रश्नावली बनाएर पठाउने हो । विद्यार्थी, शिक्षक सरोकारवालासँगसँग यो विषयमा छलफल गर्छौं । यसो गर्दा केही बाटो बन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यदि बाटो तय भयो भने आउँदो हिउँदे अधिवेशनमै पहिलो हप्तामै यो विधेयकलाई टेबुल गर्छु । अहिले मेरो ध्यान यही विधेयकमै छु । विद्यालय शिक्षा टेबुल नगराइ दायाँबायाँ लाग्दैन ।