सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले भारतका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरु मिलेर संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयले हैदराबादसेथित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आइआइटिएच) र इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग मिलेर संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हाे । यस सम्बन्धमा केयू र आइआइटिएच, आइआइआइटिएचबीच समझदारी र सम्झौताहरु भएकाे विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भोला थापाले जानकारी दिए । सम्झाैता अन्तर्गत सञ्चालन हुने हेल्थ केयर टेक्नोलोजीको शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा दुवै शैक्षिक संस्थाका प्राध्यापकबाट आधा आधा प्राध्यापन हुने, विद्यार्थी तथा भौतिक र वित्तीय स्रोतको आदानप्रदान हुनेछ । इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा पनि संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताइएको छ । यसबाट दक्षिण एसिया क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादनमा सघाउ पुग्ने प्राध्यापक थापाले बताए । स्वास्थ्य विज्ञानतर्फको शैक्षिक कार्यक्रम सुरुमा चितवनको भरपुरस्थित पुरानाने मेडिकल कलेज (कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज)को हेल्थकेयर टेक्नोलोजी इन्नोभेसन सेन्टर (एचटिआइसी)मा हुने बताइएको छ । थापाकाे अनुसार  एचटिआइसी अत्याधुनिक शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्र हुने र त्यसले नयाँ नयाँ प्रविधि समेट्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान अघि बढाउनेछ भने इन्कुबेशन र विकसित उत्पादनको बजारीकरणमा पनि सहजीकरण गर्नेछ । ‘एचटिआइसीले स्नातकोत्तरको शैक्षिक कार्यक्रम र पिएचडीको शोध कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ, स्नातकोत्तर कार्यक्रम र पिएचडी शोध चारपक्षीय संकायबाट सञ्चालन हुनेछ, विद्यार्थीले सुरुका ६ महिना कलेज अफ मेडिकल साइन्समा अध्ययनको काम गरेपछि उपयुक्तता अनुसार ६ महिनाका लागि आइआइआइटिएच वा आइआइटिएच पठाइनेछ, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीलाई ३ देखि ६ महिना एसओई पठाइनेछ र बाँकी अवधि उनीहरुले कलेज अफ मेडिकल साइन्स फर्केर आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान पूरा गर्नेछन्,’ उनले भने । सम्झौता अनुसार त्यस्ता विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा चारवटै संस्थाको दस्तखत र छाप हुनेछ ।  

काठमाडौं । अहिले संघीय संसद्मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र राज्यका नीतिमा शिक्षा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छ । मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्म शिक्षामा प्रत्येक नागरिकको पहुँचको हक हुने र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘राज्यका नीतिहरु’ मा पनि शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई व्यवस्थित र नियमन गरी सेवामुलक बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै सोही नीतिमा उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने कुरा लेखिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पनि आधारभुत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा निजी विद्यालयलाई प्रारम्भिक बालविकास र आधारभूत तहमा सेवामुलक एवं लोककल्याणकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही ऐनमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई भने कानुन बमोजिम हुने भनेर तगारो लगाइएको छ । आगामी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा संघ नियन्त्रित कार्यक्रमको हिस्सा समेत ठुलो रहेको छ । संविधान जारी गरेको ६ वर्ष र नयाँ व्यवस्थाको अभ्यास गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ । के सरकारले संविधान र ऐनमा व्यवस्था गरे अनुरुपको शिक्षा क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ त ? के सरकारले आगामी आवको लागि प्रस्ताव गरेको बजेट संवैधानिक उन्मुख रहेको छ त ? अहिलेको सरकार र राजनैतिक नेतृत्व संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरुप शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि तयार नभएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाई छ । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कति हुनुपर्छ भन्ने भन्दापनि जति पैसा छ त्यसको अधिकतम उपयोगको चिन्तन हुनुपर्नेमा बजेटमा त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए । साथै बजेटमा गुणस्तर र जिम्मेवारीको विषयलाई पनि वेवास्ता गरिएको डा कोइरालाको भनाई छ । ‘संविधानको धारा ३० ले भन्ने सबैलाई शिक्षा र आधारभुत तह सम्मको लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भन्ने प्रकारको जुन व्यवस्था गरेको छ, सो कार्यान्वयनको निम्ति जिम्मेवारी कसको हो भन्ने कुरा मैले देखिन । यदि त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भने त्यो तोक्नुपर्छ, त्यो तोक्ने काम पनि भएन,’ डा कोइरालाले भने । बजेटले कक्षा ६ सम्म खाजा दिने कुरा गरेको र सो खाजा संघीय सरकारले दिने कुरा अनुचित भएको डा कोइरालाको भनाई छ । ‘खाजा दिने संघीय सरकार हो की स्थानीय सरकार हो ? सबैलाई खाजा दिने हो की विपन्नका छोराछोरीलाई उन्नत खाजा दिने हो ?’ पढाई व्यवहारिक, बैज्ञानिक जनमुखी र उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने प्रकारको कुरा विभिन्न दल र नेतृत्वपङ्तीले गर्दैआएका तर बजेटमा सो विषयलाई समावेश नगरिएको डा कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीयस्तरमा भएका विभिन्न काम तथा व्यवसाय सम्बन्धित विज्ञहरु हुन्छन् । जसले रेडियो/टेलिभिजन/मोवाइल मर्मत देखि लिएर नाम्लो डोको बनाउने काम गर्छन् । तिनीहरुको रोस्टर बनाएर उपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो पनि मैले देखिन । खाली यतिवटा स्कुलमा पढ्दै कमाउँदै गर्ने भन्ने खालको कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा मेरो त्यति सहमति छैन् ।’ बजेटले शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवारी लिने निकायको विषयमा ठोस संकेत नगरेको डा कोइरालाको टिप्पणी छ । उनका अनुसार बजेटले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरको जिम्मेवारी लिने निकाय स्कुल, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, क्याम्पस चिफ वा कलेजको डिन कसले लिने भन्ने खुलाइएको छैन् । डा कोइराला भन्छन्, ‘चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी, अमेरिकामा स्वतन्त्र मान्छेहरु, बृटिसमा कर्मचारीतन्त्र र डेनमार्कमा शिक्षक हो । हाम्रो मुलुकमा को हो ? त्यो बारेमा टुंगो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ संविधानले शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी गरेका धेरै व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पूर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको धारणा छ । माध्यमिक विद्यालयको निरिक्षण, सुपरिवेक्षण र गुणस्तर नियन्त्रणमा बजेटले सम्बोधन नगरेको मैनालीले बताए । सिपमुलक कार्यक्रमहरुमा पनि बजेटले ध्यान नपुर्याएको मैनालीको भनाई छ । अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा भएकोले केन्द्रीय बजेटले त्यसका लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्नसक्ने तर अहिलेको बजेटले त्यो पनि काम नगरेको उनको भनाई छ । संविधानमा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिएको प्रसंगमा पनि बजेट मौन रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पढाउन सकेनौैं रे हामीले, मेलापात काम गर्नुपर्यो रे । त्यो बेलामा के गर्ने ? अभिभावकलाई कारवाही गरेर शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनौं । यस्ता कुराहरुमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । ताकी त्यसो गरेको भएमा संवैधानिक भावना कार्यान्वयन हुन्थ्यो ।’ शिक्षा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्र्नुपर्ने साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुकुलनको हुनुपर्ने धारणा छ । त्यसका लागि बजेटले वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसको लागि अहिलेको बजेट पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् । के संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप शिक्षा क्षेत्रलाई उन्मुख गराउने प्रकृतिको विषय बजेटमा शमावेश गरिएको छ ? शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाको अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेट कत्ति पनि संवैधानिक लक्ष्य उन्मुख रहेको छैन् । त्यसका लागि वित्तीय आयोगले काम नगरेको उनको भनाई छ । डा कोइराला भन्छन्, ‘आगामी बजेटमा पनि स्थानीय सरकारले शिक्षामा यति बजेट प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आएन् । वित्तीय संघियता मुलुकमा कार्यान्वयन भएन् । राजनैतिक संघीयतामा पनि हाम्रा नेतृत्वहरु गए भन्ने मलाई लाग्दैन् । राजनैतिक संघीयताले के खोज्छ भने स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कुरा सोंच्छ । जस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।’ त्यस्तै व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षा प्रदेश तहको हो भने सो कार्यक्रमको डिजाइन प्रदेश सरकारले उनको धारणा छ । तर, संघले वित्तीय अख्तियारीमार्फत काम गर्न सक्ने पुर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको धारणा छ । संघ भनेको अभिभावको त भएको उनको भनाई छ । खाजा बाँड्ने कार्यक्रम स्थानीय तहले संघको हस्तक्षेपको रुपमा लिनेभन्दा पनि सहजिकरणको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो विषयलाई हामीले अधिकार भन्दापनि संघले कति सहयोग गरेको छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ,’ मैनालीले भने । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रारम्भिक र आधारभूत तहसम्म सेवामुखी र लोककल्याणकारी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यो विषय बजेटमा अटाएको छ त ? निजी क्षेत्र भनेको दुनियाँमा नै सेवामुखी नहुने अर्थविद् डा विद्यानाथ कोइरालाको धारणा छ । ‘निजी भनेको नाफाले नै चल्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय तथा अर्थतन्त्रको नियम यही हो । उसले नाफा कति कमाउने भन्ने कुराको टुंगो गरिदिएको भए हुने, त्यो पनि आएन् ।’ निजी विद्यालयका सञ्चालक र सत्ताको राजनीतिमा एउटै मान्छेहरु भएकोले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुने कुरामा आफुलाई शंका लागेको डा कोइरालाको भनाई छ । ‘निजी विद्यालयका सञ्चालक र सरकार भनेका एउटै मान्छे हुन् । शेरबहादुर देउबाकी श्रीमतिको पनि निजी स्कुल सबैभन्दा महंगो सुनको थालमा भात खानेहरुका छोराछोरीले पढ्ने महंगो स्कुल छ । देशैभरी भएका ६० प्रतिशत भन्दा धेरै स्कुल ओलीकै (एमालेका) हुन्, त्यसैले उनले पनि गर्ने कुरा नै आएन् । प्रचण्डका पनि स्कुल छन्, लालुपाते स्कुलहरुलाई समातेर एकपटक हेर्यो भने थाहा हुन्छ । त्यसैले गर्दा नेतृत्वमा कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले मार्केटमा बेच्ने प्रकारको कुरा उनिहरुले गरेका छन्,’ डा कोइरालाले भने । त्यस्तै निजी क्षेत्रको शिक्षालाई सरकारले सेवामुलक बनाउन नसक्ने पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । कम शुल्क लिने र शुल्कको स्ट्रक्चरको विषयमा मापदण्ड बनाउने कुरामा धेरै ठुलो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय बजेटमा नराखिएको र अहिले तत्काल सम्भव पनि नभएको उनले बताए । साथै गुणस्तरीय नभएमा निःशुल्क शिक्षाको कुनै अर्थ नभएको मैनालीको धारणा छ । अनिवार्य शिक्षाको विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो तर नगरेको उनले बताए । निजी स्कुलमा गरिव जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर शुल्क तोक्ने कुरा, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने कुरा, आदिजस्ता कुराहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय नियमित रुपमा रिपोर्टीङ गर्ने कुरा शमावेश गर भन्न सकिने तर त्यो पनि नगरिएको मैनालीले बताए । संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी कायम गरिएको व्यवस्था सरकार र राजनैतिक नेतृत्व तहबाट भत्काइसकिएको शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाको भनाई छ । संविधानमा आधारभुत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनेर लेखिएको भएतापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेतृत्व तयार नभएको भन्दै बरु निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने कुरा अगाडि बढाउन सकेमा पनि राम्रो हुने उनले बताए ।

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिएर खोलिएका एजुकेशन कन्सल्टेन्सिहरुले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली युवाहरुलाई पठाउने गरेको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै विद्यार्थीहरुसँग करोडौ रुपैयाँ उठाएर ठगि गरेको पाइएको छ । गैरकानुनी रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र युवाहरुसँग करोडौं रकम असुल्ने गरेको शैक्षिक संस्थामाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इन्टरनेसनल एक्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालि र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालिले १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएर ठगी गरेका छन् । उनीहरुमाथि वैदेशिक रोजगार न्ययाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । पौडेलले शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा खुलेका धेरै संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको काम गरिरहेकामध्ये हाल ३ वटाको मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर गरिएको जानकारी दिए । एक शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी र व्यक्तिगत सहित पछिल्लो महिनामा मात्र ४ करोड ९३ लाखको दाबी र सोको हर्जना सहित ७ करोड रुपैयाँका बराबरको मुद्दा दायर गरिएको छ । यसरी गैरकानुनी रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरी ठग्नेहरुलाई कारवाही गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगी बढेको बताउँदै यसको नियन्त्रणका लागि शिक्षा मन्त्रालय लगायत निकायसँग समन्वयन गरी शैक्षिक परामर्श संस्थाको नियमनमा कडाइ गरिने बताए । कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै लाखौं रुपैया असुली गरी संचालक फरार हुने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ । गोरखा जिल्ला बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका ३ बस्ने निशान बगालेले आफू ठगीमा परेको उजुरी विभागमा दिएका छिन् । बिरुद्ध दिएको उजुरी बिरुद्ध तत्काल कारवाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनु भयो । पीडित बगालेलाई वैदेशिक रोजगारिको लागि मासिक १००० डलर तलब रकम हुने होटल सम्बन्धिको काममा अष्ट्रेलिया देश पठाईदिने जनाउदै काठमाड जिल्ला बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ६ बस्ने हरिशरण खडकाले एकमुष्ट १० लाख लिएका थिए । पीडित बगालेले दिएको उजुरी सम्बन्धमा विभागले आजै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शुन्य सहनशिलता नीति अपनाउने बताएका छन् । सचिव एकनारायण अर्याल सहित बिहीबार बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेका युवालाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाइने बताएका हुन । मन्त्री श्रेष्ठले विभागका कर्मचारीहरुलाई श्रमिकको पक्षमा काम गर्दा समस्या भए मन्त्रालयमा तत्काल जानकारी गराउन निर्देशनसमेत दिए । उनले ईजाजतवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) को दर्ता, नवीकरण, कामदार पठाउन पाउने सीमा, धरौटी रकम, बैंक ग्यारेन्टी, कारवाही, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए । मेनपावरले श्रमिक विदेश पठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा धरौटी रकमलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रलाई समेत सुधार गरिने उनको भनाइ छ । धरौटी रकमका आधारमा उजुरीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि मेनपावरले राखेको बैंक ग्यारेन्टीलाई द्रुत प्रयोग गरी श्रमिकलाई रकम फिर्ता दिन उनले विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।