५ देखि १२ कक्षाका विद्यार्थी केन्द्रित आइबिएमको ‘विद्यालय कार्यक्रम’
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एसिएन ई-लर्निङले अब आइबिएमको विद्यालय कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै ई–लर्निङले कक्षा ५ देखि १२ कक्षाका विद्याहरूलाई केन्द्रित गर्दे कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जनाएको छ । अहिले विद्यार्थी सबैका हातहातमा मोबाइल भए पनि कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसभित्र रहेको डेटा कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषयमा याे कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनेछ । यो कार्यक्रममा विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिमा नेतृत्व गरिरहेको आइबिएम कम्पनीले तयार पारेको विश्वस्तरको विद्यालय कार्यक्रम हो । भारतको शिक्षा प्रविधि कम्पनी ट्रान्सन्युरनसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ । यो कार्यक्रममा आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स र मेशिन लर्निङ, साइबर सुरक्षा र ब्लकचेन गरी तीन वटा प्रविधिका विषय समेटिएका छन् । दक्षिण एसियामै पहिलो पटक सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा ४० देखि ६० घण्टाका विभिन्न सात वटा कोर्सहरू समावेश छन् । आइबिएमको यो कार्यक्रमअन्तर्गत तीन चरणका कोर्स राखिएका छन् । पहिलो एक्सप्लोरर, दोस्रो डिस्कभरर र तेस्रो इनोभेटर । एक्सप्लोररको नारामै ‘प्रविधिलाई माया गर्नुस’ भन्ने राखिएकाले सबैभन्दा पहिले प्रविधि के हो यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने र यसलाई कसरी माया गर्ने भन्ने विषयमा सिकाइ हुने एसिएन ई- लर्निङका प्रबन्ध निर्देशक सुबोध त्रिपाठीले बताए । विश्वस्तरको सिकाइ सामग्रीसहित आइबिएमकै प्रशिक्षकबाट फेस टु फेश कक्षा, इन्डष्ट्रीबाट गेष्ट लेक्चररको पनि व्यवस्था छ । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले अहिलेको युग नै प्रविधिको युग भएकाले यस्तो कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन् । विद्यार्थीलाई स्कुल लेभलमै प्रविधिमा पोख्त बनाउन सके विश्वसँग नेपालले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भन्दै यस्तो कार्यक्रम सरकारले नै सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले ११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्छ : सांसदहरू
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले ११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालयका लागि पनि शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि बजेटको व्यवस्था गर्न लगाएर संघीय सरकारले कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा सरकार तयार हुनुपर्ने पनि बताए । सांसद बस्नेतले भने, ‘कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा सरकारले हुन्न भन्नसक्ने अवस्था नै रहँदैन । अर्थात यसमा संघीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने, प्रदेश सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने र स्थानीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने ? या तीन वटै तहले हालेर भएपनि कक्षा ११ र १२ निःशुल्क गर्ने प्रक्रियामा हामीले स्ट्रङली लागौ । अब मन्त्रीज्युको पनि यो क्षेत्रमा काम गरेर आउनुभएको छ ।’ नेकपा एमालेका सांसद विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललगायतका शिक्षालयका लागि पनि सरकारले बरबन्दी, पाठयक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए । उनले एसईई परीक्षाको नतिजाबाट विद्यार्थीहरुले आत्माहत्या गर्नुपरेको घटना स्मरण गराउँदै सो समस्या समाधानमा गम्भिर हुन पनि सरकारलाई सचेत गराए । सांसद विश्वकर्माले भने, ‘यहाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रह्यो भने मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल जस्ता हाम्रा ती शिक्षालयहरु नै हुन् । आश्रित हुनबाट पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । नियमनको कुरा त्यतिबोल मात्रै हामीले गर्नसक्छौ, जतिबेला हामीले त्यसको अपनत्व लिन्छौं । हामीले केही गर्न नसक्ने अनि नियमनमात्रै गर्ने भनेर त भएन नि ।’ सांसद विश्वकर्माले एसईई परीक्षाको नजितामा सुधार ल्याउने गरी सरकारले शिक्षा प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका यथाशीघ्र आउँछ : शिक्षामन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बीच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने जानकारी दिएकी छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएकाले सोका लागि एक महिनाभित्र खाका तयार गर्ने बताइन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । गत असार ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री भट्टराईले सांसदका सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत विषयमा प्रणालीगत समीक्षा गरी अघि बढ्ने बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न संसद्सँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउँदै अब हुने पुरक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको जानकारी दिइन् । विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल गर्ने बताइन् । बैठकमा सांसदहरुले शिक्षकलाई अधिकारका साथै कर्तव्यमा पनि सचेत गराउनुपर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, एसइईमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीका आन्दोलनमा उठेका विषयको सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि आजको बैठकमा संशोधनकर्तामध्ये आठ सांसदले आ–आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । संशोधनकर्ता वासुदेव घिमिरे, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली, बिजुला रायमाझी, बिना लामा, रञ्जुकुमारी झा, प्रतिक्षा तिवारी र शान्ति श्रेष्ठले आज संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । कुल १ सय ५१ सांसदद्वारा १ हजार ७ सय ८२ संशोधन हालिएको सो विधेयकमा यसअघि १८ संशोधनकर्तासँग छलफल सम्पन्न भएको थियो । समितिका सभापति अम्बारबहादुर थापाले निरन्तर छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
