सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष कक्षा १० को परीक्षा तामझामका साथ गर्छ । कहिले एसएलसी, कहिले एसईईका नाममा लिइने यो परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै ठूलो हो तामझाम हुन्छ । हरेक कक्षामा परीक्षा दिँदै आएका विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) भन्ने बित्तिकै डराउने र आत्तिने स्थिति सिर्जना हुन्छ । अझ विगतमा एसएलसी हुँदा यसलाई ‘आइरन गेट’को उपमा दिइएको थियो । एसईईको नाममा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिाका छाप्नेदेखि ठूलो जनशक्ती जिल्ला जिल्लामा भ्रमण गरेर सरकारले अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ । यसरी आर्थिक बोझ र परीक्षार्थीको मनमा डर पैदा गरी लिइने एसईई परीक्षाको औचित्माथि नै पछिल्लो समय प्रश्न उठ्न थालेको छ । एसईईको परीक्षाले विद्यार्थीलाई सक्षम र कमजोर भनेर छुटयाउन नसकिने जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरू तडकभडक हटाएर अरु कक्षाजस्तै सामान्य रुपमा कक्षा १० परीक्षा लिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । अहिले कक्षा १० को पुरक परीक्षा चलिरहेको छ । २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा नन्ग्रेडेड भएका अथवा परीक्षामा अनुपस्थित भएका सबै विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने गरी परीक्षा भइरहेको छ । तर, धेरै विद्यार्थी अहिले पनि अनुपस्थित् भएका छन् । २ लाख ४१ हजार ८ सय ४ विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । तर, परीक्षामा सहभागी हुन २ लाख ९ हजार ८ सय ४ विद्यार्थीले मात्र फर्म भरे । मौका परीक्षाको अवसर पाउँदा पनि करिब ३२ हजार विद्यार्थी सहभागी भएनन् । यसले पनि एसईई परीक्षाको कुनै महत्व नराखेको कतिपयको भनाइ छ । कहाँ गए ३२ हजार विद्यार्थी ? २०८० सालमा दिइएको एसईई परीक्षामा धेरै विद्यार्थी ननग्रेडेड भएपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सात वटै विषयमा लागेका विद्यार्थीलाई समेत मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरिन् । त्यही निर्णयअनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । तर, विद्यार्थीको सहभागिता भने अपेक्षा अनुसार देखिएन । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला कोही प्रविधिमा पहुँच नभएर त कोही सक्दैन भन्ने मनसायले परीक्षामा सहभागी नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । कुनै विद्यार्थीलाई दाँत कोट्याउने सिन्का बनाउन मन छ भने यहाँ सिप छ, कान सफा गर्ने इयरबोर्ड बनाउँछौं भने यो ज्ञान छ , तिमी खानेकुरा बनाउछौँ भने यो यो कुरा बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको स्पष्ट रुपमा सामाग्री अब विद्यालयले तयार पार्नुपर्छ । यसो गर्दा तालिम दिनेलिने भन्ने जुन थोत्रो बुद्धी छ अब जरुरी नहुने कोइराला बताउँछन् । ‘आलुबाट के–के परिकार कसरी बनाउन सक्छौँ, यसको बजार कसरी सम्भव हुन सक्छ यस्ता खालका जानकारी दिने खालको उद्यमी शिक्षा वा गरिखाने शिक्षा दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यति भइसकेपछि १० कक्षाको परीक्षालाई यत्रो हँगामा गर्नुपनि पर्दैन कता हराए विद्यार्थी भन्नु पनि पर्दैन ।’ पश्चिमा देशहरूले गरेको अभ्यास नेपालले जानीनजानी गरेको बताउँदै शिक्षामा पनि त्यसको सिको गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी काम र पढाइ भिन्न–भिन्न कुरा हो भन्ने हिजोको भाष्य बदल्नुपर्ने बताउँछन् । कोइराला थप्छन्, ‘काम भनेको पढाइ हो पढाइ भनेको काम हो, कामबाट पढाइ हुन सक्छ पढाइबाट काम हुन सक्छ भन्ने सामग्री केटाकेटीलाई दिनुपर्छ, यसो गर्दा विद्यार्थीले पढ्नु भनेको काम गर्नु हो काम गर्नु भनेको पढ्नु हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछ ।’ यसरी सुरु भयो एसएलसी कुनै बेला म्याट्रिकुलेशनको परीक्षा भनिने विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षालाई प्रवेशिका परीक्षा भनिन्थ्यो । जब नेपालमा एसएलसी बोर्ड स्थापना भयो तब नेपालमा एसएलसीको नामाकरण भयो । वि.सं. १९९० को कार्तिक १६ गते नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्डको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा १९९० को पौष अन्तिम सातादेखि सञ्चालन भएको थियो । तर, माघ २ गतेका दिन भूकम्प गयो । परीक्षा केही दिन रोकियो । त्यतिबेला ३४ जनाले एसएलसी परीक्षामा सहभागिता जनाएका थिए । पहिलो एसएलसी परीक्षामा ३४ मध्ये १० जना द्वितीय श्रेणी र ९ जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण कोही हुन सकेनन् । त्यतिबेलाको परीक्षा भारतको पटना विश्वविद्यालयसंगको सम्बन्धनमा त्यहिँबाट खटिएका सुपरिटेण्डेण्टले सचालन गर्थे । यो क्रम वि.सं. २००२ सालसम्म चलिरह्यो । पछि वि.सं. २००३ सालमा आएर मात्रै नेपालमै आफ्नै परीक्षा प्रकृया अनुसार एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । नाम परिर्वतन गरेर एसईई २०७३ सालपछि नेपालको शिक्षामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालयतहको शिक्षामा राखियो । त्यसपछि एसएलसीको नाम हटाएर एसईई राखियो । कक्षा १२ सम्म स्कुल तहको शिक्षा भएपछि एसएलसी हटाउनुपर्छ भन्ने बहस त्यो बेला पनि नभएको होइन । तर, एसएलसी नाम हटाइनुको सट्टा नाम परिवर्तन भयो । एसएलसीको सट्टा एसईई नाम राखियो । एसईई सुरुवात भएसँगै सार्वजनिक गर्ने नतिजाको ढाँचा पनि बदलियो । एसईईमा कुनैपनि विद्यार्थीलाई फेल नगराउने भन्दै ग्रेडिङ प्रणाली सुरु गरियो । विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ ले यस पद्धतिबारे स्पष्ट पारेको छ । कार्यविधिमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा यो पद्धति लागु गर्न ९ वटा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ । ९० देखि १०० ए प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ए, ७० देखि ८० भन्दा कम बी प्लस, ६० देखि ७० भन्दा कम बी, ५० देखि ६० भन्दा कम सी प्लस, ४० देखि ५० भन्दा कम सी, २० देखि ४० भन्दा कम डी, १ देखि २० भन्दा कम ई र शून्यलाई एन भनी ग्रेड वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले फेरि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार नतिजा सार्वजनिक ग¥यो । जसमा आन्तरिक र सैद्धान्तिक मूल्यांकनको फरक–फरक रुपमा गर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले सैद्धान्तिक तर्फ अनिवार्य ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था राख्यो । जसका कारण फेरि विद्यार्थी पास/फेल छुट्याइयो । एसईई र कक्षा १२ को नतिजा कमजोर जसरी एसईईको नतिजा कमजोर देखियो त्यसैगगरि कक्षा १२ परिक्षा नतिजा पनि कमजोर देखिँदै गएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० मा लिएको एसईई परीक्षामा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ विद्यार्थी मध्ये ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । बाँकी २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना अर्थात ५२.१४ प्तिशत विद्यार्थी ननग्रडेड भए । एसईई सार्वजनिक भएको केही समयपछि सार्वजनिक भएको कक्षा १२ को नतिजा पनि उस्तै देखियो । नियमित तर्फको नतिजा अनुसार ३ लाख ९० हजार ८ सय ६८ विद्यार्थी सहभागीमध्ये २ लाख ३ हजार ८ सय ४७ अथार्त (५२.१५) प्रतिशत विद्यार्थी पास भए । १ लाख ८७ हजार २१अर्थात् (४७.८४) प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । फेल भएकामध्ये १ लाख २७ हजार ७ सय ७ जनाले पुरक परीक्षा दिँदैछन् । यो नतिजा गएको वर्ष भन्दा केही भएपनि सुधार हो । गत वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी ३ लाख ७२ हजार ६ सय ३७ विद्यार्थीमध्ये १ लाख ८९ हजार ७ सय ११ जना अर्थात् ५०.९१ प्रतिशत पास भएका थिए । ‘एसईईको औचित्य छैन’ कानुन अनुसार अब कक्षा ११ र १२ विद्यालय तहको शिक्षामा पर्छ । यसअघि उच्च शिक्षामा पर्ने कक्षा ११ र १२ स्कुल तहको शिक्षामा परेपनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेटको प्रमाणपत्र अझै कक्षा १० मै दिइने गरिन्छ । शिक्षा क्षेत्रका जानकाहरू अब एसईईको औचित्य नै नभएको तर्क गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की अब एसईईको औचित्य नै नभएको बताउँछन् । ‘कक्षा १० मा यति विद्यार्थी ग्रेडेड अथवा यति विद्यार्थी ननग्रेडेड् भन्ने हल्ला फैलाउन बन्द गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कक्षा १० मा लिएको जाँच दशकौंदेखि लिइरहेको छ, अहिले कक्षा १२ मा जाँच दिने विद्यार्थी कक्षा १० मा फिल्टर भएर आएको हो । तर, पनि हालत एसईई जस्तै, विद्यार्थी फेल भइरहने हो भने कक्षा १० मा फिल्टर गरेको फाइदा के ?’ ‘जब हामीले विद्यालय कक्षा भनेको १२ सम्म हो भन्यौँ, विद्यालय शिक्षा १२ सम्म भन्यौँ अनि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट १० मा दिने यस्तो गाइजात्रा पनि देशमा हुन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । डा. कार्की विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा आफुले यस्ता कुरा पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँछन् । उनी अहिले कक्षा १० को जुन एसईई भनेर परीक्षा लिइराखिएको छ, यसको काम नभएको बताउँछन् । उनी यसलाई हटाउनु पर्ने धारणा राख्छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला अब कक्षा १० को परीक्षालाई स्कुलको जाँच बनाउनु पर्ने बताउँछन् । उनी अब विद्यार्थीलाई अर्काले जाँच लिनु नपर्ने गरी विद्यार्थी आफुले आफैलाई जाँच्न सक्षम बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । यसका लागि विद्यालय वा शिक्षकले सो मूल्यांकन फारम बनाएर विद्यार्थी आफुले आफैलाई जाँच्न दिनुपर्छ । ‘ज्ञान कति चाहिने हो, कति पुग्यो, सिप कति चाहिने हो कति पुग्यो प्रवृति कस्तो हुनुपर्ने हो, के अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘क्षमता भनेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लाने, व्यवहारलाई सिद्धान्तमा लाने उसको क्षमता कति थियो कति पुग्यो, यि सबै कुरामा के अपुग भयो यस्ता कुराहरू सोध्नुपर्छ, र हरेक कक्षामा विद्यार्थीले आफुले आफुलाई जाँच्ने सामाग्री बनाइदिनुपर्छ ।’ यति भइसकेपछि विद्यार्थीको कसैले जाँच लिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ । डा. कार्की एसएलसी यो फेज आउट गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा नाम परिर्वतन गरीगरी अहिलेसम्म चलाइरहेको बताउँछन् । शिक्षाविदहरू यहाँ भित्र एउटा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेकोले यसलाई हटाउन नसकेको तर्क दिन्छन् । उनीहरू यसमा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय संलग्नता रहेको बताउँछन् । ‘यो जाँच लिने परिपार्टीभित्र लुकेको डर लाग्दो अर्थ छ, जसमा शिक्षक कर्मचारी सबै मान्छे जोडिएका छन्,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘अब यो लोभ मोह छोड्नुप¥यो, कुनैपनि दृष्टिकोणबाट कक्षा १० मा लिइने परीक्षाको कुनै भ्यालु छैन ।’ कक्षा १२ मा आएर पनि विद्यार्थी ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी पास हुन्छन् भने कक्षा १० मा जाँच लिएको कुनै अर्थ नभएको उनको तर्क छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले जनसंख्या, भूगोल र आवश्यकताका आधारमा मात्रै विद्यालय खोल्न दिने गरी ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न नहुनेमा जोड दिए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘मन लाग्यो भन्दैमा जहाँ पनि विद्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गलत छ, विद्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि यहाँको जनसंख्या, भूगोल, आवश्यकता हो वा होइन जस्ता कुरा अध्ययन गरेर मात्रै विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ ।’ उनले अध्ययन नै नगरिकन विद्यालय खोल्न दिँदा एउटा पाँच कक्षासम्मको विद्यालयमा विद्यार्थी आठ जना र शिक्षक १० जना हुने गरेको पाइएको तथ्य प्रस्तुत गरे । शिक्षकको सेवा र सुविधामा मात्रै छलफल गर्नेभन्दा पनि संविधान र सङ्घीयताको मूल मर्मअनुरूप नै विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले विधेयकमा उल्लेखित अभिभावकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यार्थीको हजुरबुबा र हजुरआमालाई पनि अभिभावक मान्नुपर्ने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि न्यून दृष्टि भएकालगायत व्यक्तिको अध्यापनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद भगवती चौधरीले हरेक सामुदायिक र निजी विद्यालयमा शिशु स्याहारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसदहरूले समान शिक्षाका लागि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि राज्यले छुट्टै लगानी गर्नुपर्ने, विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, स्तरोन्नति गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसैगरी विद्यालयस्तरमा मातृभाषा अध्ययनका लागि छुट्टै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने, विद्यालयमा प्राध्यापक, उपप्रध्यापक नियुक्ति, सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्न नहुने विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो । विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत हरेक क्षेत्रबाट पछाडी परेको कर्णाली अब विकासको खुड्किलो चढ्दैछ । शिक्षा नपाएर सहर बजार धाउनुपर्ने समस्या हट्दैछ । सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता पनि हट्दैछ । हुनत अझै यहाँका नागरिकले सोचेजस्तो सुविधा पाउन धेरै गर्न बाँकी छ । तर, पनि एक केही खुड्किला भने पक्कै पार गरेको छ । कुनै पनि ठाउँको विकासको लागि शिक्षा अनिवार्य हो र हुन्छ । जब देशमा शिक्षा राम्रो हुन्छ, जहाँका नागरिक शिक्षित हुन्छन्, त्यो क्षेत्रको विकास अझ हुन्छ । अहिले उभोबाटोमा लागिरहेको कर्णाली प्रदेशमा हामीले नयाँ तरिकाले शिक्षाको सुरुवात कसरी गर्ने भन्नेबारे नयाँ कामको थालनी गरिरहेका छौँ । यसका लागि कर्णालीमै कन्सल्टेन्सी, भाषा स्कुल तथा विभिन्न खालका शैक्षिक सस्था स्थापना गर्नुको साथै विभिन्न कार्यक्रम पनि हामीले गरिरहेका छौँ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नकै लागि हामीले कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मेला तथा प्रस्तावित नेपो संगठन गठन गरेका छौं । त्यसमा १ सय ५५ शैक्षिक संस्था आबद्ध छन् । यसले नेपालमा दिइने शिक्षालाई संस्कार प्रविधिसहितको कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विशेष गरी काम गर्छ । अझ मैले विशेष गरी कर्णालीको प्रतिनिधित्व गरेर काम गर्दा कर्णालीको भूगोल, कला, संस्कृतिका कुरालाई जोड दिएर अबको शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ भन्ने हो । विविधतालाई हेरेर पाठ्यक्रम बनाइनुपर्छ शिक्षामा कला पनि हुनुपर्छ । कलामात्र होइन शिक्षामा संस्कार ,संस्कृति पनि हुनुपर्छ । अझ प्रविधि झन हुनै पर्यो । एउटा विद्यार्थीको सर्वांगिण विकासका लागि यस्ता सबै कुरा आवश्यक पर्छन् । म संस्कारसहितको शिक्षामा बढी विश्वास गर्छु । वर्षौं अगाडिका कालिदासका कथा मात्र पढाएर अबको शिक्षा पूर्ण छैन । नेपाल भौगोलिक रूपमा निकै फरक छ । जहाँको कला संस्कृति फरक फरक छ । फरक भाषा, चालचलन, संस्कार छ । हरेक प्रदेश आफैंमा रमणीय छन् । अबको शिक्षा भूगोलमा आधारित हुनुपर्छ । नेपालको भूगोल सुहाउँदो, संस्कारयुक्त र प्रविधिमैत्री शिक्षाको सुरुवात गर्नुपर्छ यसको सुरुवात अब कर्णाली प्रदेशबाट गरिनुपर्छ । हामी यसका लागि लागिरहेका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मेला आयोजना गरिरहेका छौँ । जहाँ शिक्षाका विषयमा चर्चा गरिन्छ । अंक १ र २ मा हामीले शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तित्वसँग बहस गरेका थियौं । विशेष गरी कर्णालीको शिक्षालाई देशभित्र अथवा विदेशमा पनि कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफ गर्छौ अब महोत्सवको अंक तीन पनि भाद्रमा आयोजना गर्दैछौं । अहिले नेपालका विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा यसमा संस्कार र प्रविधिमैत्री शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्छौं । कर्णाली जडीबुटी र पर्यटनलाई शिक्षामा जोड्ने कर्णाली जडिबुटीको स्रोत हो । जहाँ ४७ प्रकारका जडीवुटी पाइन्छन् । तीमध्ये अधिंकाश औषधीजन्य जडीबुटी हुन् । त्यस्तै, रारातालदेखि लिएर काक्रेविहार लगायतका विभिन्न पर्यटकिय स्थलहरू छन् । यस्ता क्षेत्रमा अध्ययन भएको छैन । अब कर्णालीमा दिइने शिक्षा यहाँको भूगोल, जडीबुटी पर्यटनलाई समावेश गरे दिइनुपर्छ । सुनलाई सिरानी हालेर नुनको खोजीमा हिँडेको कर्णालीलाई अब यही शिक्षामार्फत देशमा मात्र होइन विदेशमा पुर्याउनु हामी कर्णालीका युवाको दायित्व हो । कर्णालीलाई रोग, भोग, अशिक्षा गरिबीका नामले धेरै चिनियो । अब नयाँ तरिकाले चिनाउनुपर्छ । अब हामीले पढाउने पाठ्युस्तक पनि त्यही ठाउँलाई सुहाउँदो विषयवस्तु समेटेर तयार पारिनुपर्छ । हामीले यस्तो गर्न सक्यो भने कर्णालीमात्र होइन देशकै विकास हुन्छ । यो कर्णालीमा मात्र हैन हरेक प्रदेशमा यस्ता विविधता छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्था फरक जस्तै त्यहाँको शिक्षा अगाल्न सकियो भने नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहन पर्दैन । स्थानीय तहमै रोजगारका अवसर सिर्जना हुन्छन् । कर्णालीमा जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन गर्न विश्वविद्यालय अथवा स्कुल कलेज खोलियो र त्यही अनुसारको शिक्षा दिइयो भने जडिबुटीसम्बन्धी विद्यार्थीले पढ्छ र त्यही काम गर्छ । उसलाई विदेश गइराख्न पर्दैन । अहिले पनि नेपाली युवाहरू ४०/४५ डिग्रीको घाममा काम पसिना बगाइरहेका छन् । हामीले यस्तो शिक्षा अगाल्न सक्यो भने युवा विदेशिनेक्रम पनि अन्त्य हुन्छ । विदेशी विद्यार्थीलाई कर्णालीमा ल्याउने प्रयास हाम्रो प्रयास कर्णालीको शिक्षामा मात्र होइन देशकै शैक्षिक प्रणाली सुधारको हो । मैले भनेको जस्तो शिक्षा प्रणाली यदि कर्णालीमा दिन सक्यो भने कर्णालीले विदेशी विद्यार्थीलाई पनि शिक्षा दिन सक्छ । नेपालमा अहिले पनि हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा धेरै देशका विद्यार्थीहरू शिक्षा लिरहेका छन् । लुम्बिनीमा बुद्धिष्ट लिएर पढ्ने विदेशी विद्यार्थी छन् । नेपालमा आउने अधिकांश विद्यार्थी कला, संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ । हामीले कर्णालीमा पनि यस्तो शिक्षाको सुरुवात गर्न सक्यौँ भने हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई पनि कर्णालीमा तानन सक्छौँ । यो हाम्रो प्रयास पनि हो । यसो गर्न समय लाग्ला तर शिक्षाका लागि यो भन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन । यस्ता कुरा समेटेर पाठ्यक्रम पनि बनाउनुपर्छ । विदेशका विद्यार्थी आएर नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै देशका विद्यार्थीको ध्यान गएको छैन । यसमा हाम्रो र सरकाले नै बुझिसकेको छैन । नेपालमा यस्ता शिक्षामा अझ जोड दिने हो भने नेपालमा पनि विदेशी विद्यार्थीको अझ भीड लाग्न सक्छ । सगरमाथाको देशमा विदेशीहरू त्यत्तिकै आइरहेका हुन्छन् । अझ हामीले अथवा सरकारले त्यसमा थप ध्यान दिने हो भने विदेशी विद्यार्थीलाई अझ तान्न सक्छौँ । अहिले नेपालका विश्वविद्यालयमा धेरै विदेशी विद्यार्थीले नेपालको भाषा, यहाँको कला, संस्कृति र हरेक विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यदि कर्णाली प्रदेशले यो कुरामा ध्यान दिन सक्यो भने उसले शिक्षा क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाउन सक्छ । यसका लागि अब स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्र सरकार एक भएर लाग्नुपर्छ । हामीले यस्ता विषयमा छलफल गर्न खोज्दा अथवा कार्यक्रम आयोजना गर्दा पनि हाम्रो अधिकारभित्र यो कुरा नपर्ने भन्दै पन्छिन खोज्छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले तीन वटै तहले आफ्नो अधिकार स्पष्ट बनाएर काम गर्दा हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । (ढकाल अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मेलाका संयोजक तथा प्रस्तावित नेपो संगठनका अध्यक्ष हुन् ।)