बीमा शुल्क नबढाउ, नयाँ शर्त नथप
विकासन्युज/काठमाडौं ६ जेठ । बीमा समितिले बीमा शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भूकम्पमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि बीमा कम्पनीहरुले पुरानो बीमा नविकरण गर्न नमानेको र नयाँ बीमा पनि नगराएको भन्ने गुनासो आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले मंगलवार सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै पुरानो बीमा नविकरण र नयाँ बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले विनासकारी भुकम्पको कारण ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्नु परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पुनारो बीमा नविकरण गर्न र नयाँ बीमा गर्न नभ्याइने भन्दै यस्तो कार्य रोकेका थिए । यस्तै नविकरण गर्दा र नयाँ बीमा गर्दा बीमा शुल्क नबढाउन र नयाँ शर्त पनि नथप्न निर्देशन दिइएको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले बीमा नविकरण तथा नयाँ बीमा गर्न अन्कनाइ रहेको र बीमा गर्दा तथा नविकरण गराउदा पनि नयाँ शर्तहरु तथा बीमा दर बृद्धि गरी बीमालेख जारी गर्न थालेको भन्ने मौखिक तथा लिखित गुनासो आएको छ,’ समितिले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ– तत्कालको अवस्थामा नयाँ शर्त थप्ने र बीमा शुल्क बढाउने कार्य नगरी पुरानै शर्त र दरमा बीमालेखा जारी गर्नु गराउनु पर्नेछ । समितिले अहिले बीमा शुल्क बढाउन र नयाँ शर्त थप्न नहुने भनेको छ । विगत कयौ बर्षदेखि दाबी सहित बीमा बजारले अनवरत रुपमा लिएको बीमा शुल्कको समेत हिसाव गरी बीमा दर तथा शर्तहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा बिना आधार एक्कासी शुल्क बृद्धि गरी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै यसलाई रोकी पुरानै प्रक्रिया अनुसार बीमा गराउन भनिएको हो । यस्तै समितिले हालको विषम परिस्थितिमा परेका दाबीको तत्काल मूल्यांकन र भुक्तानी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भुकम्पमा परी भएको क्षतिको यकिन तथ्यांक दिन पनि समितिले भनेको छ । समितिले भूकम्प पछि नै यस्तो तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको भएपनि कम्पनीहरुले यस्तो विवरण अझै नदिएको समितिको भनाइ छ ।
नेपालमा एक्चुरी नहुदा साधारण सभामा ढिलाई, चर्काे शुल्क तिर्नुपर्ने वाध्यता
४ बैशाख । जिबन बीमा कम्पनीहरुले बर्सेनि अनिवार्य रुपमा एक्चुरी गराउनु पर्ने भएपनि नेपालमा एक्चुरी नहुदा समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी एक्चुरीसँग काम गर्नुपर्दा शुल्क महंगो लाग्ने र समय पनि बढी लाग्ने भएको कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा पनि ढिलो हुने गरेको छ । बीमा समितिले सवै जिबन बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक बर्ष एक्चुरी गर्नुपर्ने अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने योजना र उसले भुक्तानी दिनुपर्ने समयसम्मको लागि संचित गर्नुपर्ने रकमको हिसाब एक्चुरीले गर्ने भएकोले दायित्वको मूल्यांकन गर्नको लागि एक्चुरी अनिवार्य गरिएको समितिको भनाइ छ । ‘नेपालमा एक्चुरी नै छनन्, सवैले विदेशमै गएर गराउनु पर्छ, यति थाहा हुदाहुदै पनि कम्पनीको दायित्वको मूल्यांकन गर्न र जोखिमवारे प्रष्ट हुनको लागि एक्चुरी गराउनै पर्छ,’ समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले भने । समितिले सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीले पनि अनिवार्य रुपमा एक्चुरी गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागको छ । एक्चुरीले दायित्वको मूल्यांकन गरिसकेपछि मात्रै समितिले जिबन बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारण सभाको अनुमति दिने गरेको छ । केहि कम्पनीहरुको एक्चुरी गर्न पठाएको फाइल फिर्ता आउनै ढिला हुने गरेको कारण पनि बार्षिक साधारणसभा ढिलाई भएको हो । नेपाली कम्पनीहरुले विषेश गरेर भारतीय एक्चुरीबाट काम गराउदै आएका छन् । एक्चुरी गराउने काम निकै महंगो हुने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । बीमा कम्पनीले कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याएमा त्यस्तो प्रडक्ट योग्य हुन्छ कि हुदैन भनेर सोधेको जवाफ पाउनकै लागि मात्रै पनि ८० देखि ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । यस्तै कुनै एउटा प्रोडक्टको एक्चुरी गराएको ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ कम्पनीको सवै एक्चुरी गराएको शुल्क ८ देखि १० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म एक जना नेपालीले एक्चुरी सम्बन्धि अध्ययन गरेको भएपनि उनी अहिले नेपालमा नभएको बीमा समितिको भनाइ छ । यस्तै समितिले एक्चुरी अध्ययनको लागि उदय अधिकारी नामका एक जना ब्यक्तिलाई पठाएको भएपनि उनी अध्ययन पूरा गर्न असफल भएका थिए । समितिले एक्चुरी अध्ययन गर्नको लागि सहयोग गर्ने बताउदै आएपनि योग्य विद्यार्थी नपाएको बताउने गरेको छ ।
पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ, बीमा समितिले रोक्छ
१९ चैत । नियामक निकाय बीमा समितिले चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएम प्रालिसहित ५ कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको अग्नी बीमा दाबी नियम संगत नभएको भन्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अग्नी बीमा ब्यवसायमै रोक लगाएपछि गम्भिर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । युनाइटेडले पुनर्बीमा गराएको जीआइसी इन्डिया पुनर्बीमा कम्पनीले अध्ययन गरेर दाबी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखियपछि भुक्तानी गरिसकेको रकम समितिले रोक लगाए पछि दाबी गर्ने कम्पनीको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो । गत २०७० असोज २८ सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको गोदाम र कारखना रहेको स्थानमा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षतिपूर्ति वापत ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ पाउनु पर्ने दाबी कम्पनीको थियो । यस्तो दाबी अनुसार भारतीय पुनर्बीमा कम्पनी जीआइसी इन्डियाले आफ्नो भागको रकम भुक्तानी गरिसकेको यूनाइटेड इन्स्योरेन्स स्रोतले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले करिब ४ प्रतिशत जोखिम आफैसँग राखेर बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाएको थियो । कम्पनी र पुनर्बीमा विचको सम्झौता अनुसार युनाइटेडले पौने २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने सवै रकम युनाइटेड इन्स्योरेन्सको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । तर युनाइटेडले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीलाई जम्मा ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको भए पनि यस्तो भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीवाट दाबी भुक्तानी आइसकेको तर आफूले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै सिजी इलेक्ट्रोनिक्स सहितका कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी रकमको ब्याज सहित भुक्तानी पाउन युनाइटेडमा निवेदन दिएका छन् । तर अहिलेसम्म भएकै भुक्तानी पनि बढी भएको भन्दै समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो रकमको विषयमा थप विवाद हुने भएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कम्पनीले कानुन अनुसार ब्याज दाबी गरेको छ । यसो हुदा नेपालको कानुन अनुसार उसले १० प्रतिशतको ब्याज पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । तर पहिला भएको दाबी भुक्तानी नै बढी भएको भन्ने समितिको भनाइ पछि यो प्रकरण थप जटिल बन्ने भएको छ । समितिको मंगलवार बसेको संचालक समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारवाही गर्दै भुक्तानी गरिएको ३ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अर्काे निर्णय नभएसम्मको लागि सो कम्पनीको बीमा ब्यवसाय रोक लगाइएको समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले जानकारी दिए । २८ असोज २०७० मा सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको सतुंगलमा रहेको कारखनामा आगो लागेको थियो । सो आगलागीवाट क्षति पुगेको भन्दै युनाइटेड कम्पनीले बीमा दाबी भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीको दाबी अनुसार युनाइटेडले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस्तो दाबी भुक्तानी नियम संगत नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले क्षतिको विवरण, बीमा शुल्क दर, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जस्ता विषयमा थप अनुसन्धान गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्यिारको यस्तो निर्देशनपछि समितिले गरेको अनुसन्धानमा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको ठहर गरेको थियो । समितिले अनुसन्धान सुरु गर्नु अघि नै इन्स्योरेन्सले सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र इओएलसहित ५ कम्पनीलाई ३८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिसकेको थियो । यस्तो भुक्तानी उपयुक्त नभएको भन्दै समितिले ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । सो प्रकरणमा क्षति भएको विषयमा जाच गर्ने सर्भेयरलाई पनि कारवाही गरिएको छ । प्रयोग गर्न योग्य र बढी मूल्यमा विक्री गर्न सकिने बस्तु (पत्रु) को कम मूल्यांकन गरी बढी दाबी गर्ने वाटो खुलाएको देखिएको भन्दै समितिले सर्भेयरद्धय सूर्यप्रसाद जोशी र राजनबहादुर थापालाई जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना पनि तिराएको छ । यस्तै कम्पनीका तत्कालिन दाबी विभाग प्रमुख र मार्केटिङ्ग विभाग प्रमुखलाई पनि जनही ३÷३ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभागीय प्रमुखहरुले प्रक्रिया पूरा नगरी दाबी भुक्तानी गरिएको पाइएपछि नगद जरिवाना गरिएको समितिको भनाइ छ । युनाइटेडले गत असोज मसान्तसम्ममा अग्नी बीमा बापत २ करोड ६२ लाख २६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाएको थियो । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत अग्नी बीमा पनि हो । समितिले यस्तो ब्यवसायमै रोक लगाए पछि कम्पनीको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । समितिले दिएका निर्देशनको पालना र आगामी दिनमा अपनाउने रणनीतिको विषयमा कम्पनीको तर्फवाट प्रश्ताव आएपछि थप अध्ययन गरी अगाडी बढ्ने समितिका अध्यक्ष डा. केसीले जानकारी दिए ।
