वित्त : बीमा

काठमाडौं । लाभांश पारित गर्न सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ८औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले चैत ८ गते काठमाडौंमा बिहान ११ बजे साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ९५ करोड ३० लाख ६५ हजार रुपैयाँको १.२४ प्रतिशतका दरले ६ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ८ प्रतिशतका दरले ३९ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ९.२४ प्रतिशत लाभांश पारित गर्नेछ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, बोनस सेयर वितरणपश्चत् जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १ करोड ४९ लाख २४ हजार ५६ रुपैयाँ पुग्ने भएकोले सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्नेछ । कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरबाट परिवर्तन गरी नक्साल कायम गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्नेछ । गत वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भएका खर्च अनुमोदन गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षक जेबी राजभण्डारी एण्ड डिबीन्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पुनः नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । लाभांश र वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले फागुन २६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले फागुन २६ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारण सभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । सञ्चालनमा आएको दुई वर्षमै गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरमा जाने भएको छ । कम्पनीले कुनै उपयुक्त बीमा कम्पनीसँग मर्ज हुने प्रस्ताव अघि सारेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले चैत ११ गते विराटनगरको होटल एयरपोर्टमा बिहान ११ बजे दोस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभामा गार्डियन माइक्रो लाइफ र अन्य कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनी एक आपसमा मर्ज हुन आवश्यक सम्पुर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाइ अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।   कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने, सञ्चालकहरूको बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा बढाउने र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत गरेको खर्च अनुमोदन गर्नेछ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वि.सं २०७९ पुस ११ गते दर्ता भई गार्डियन माइक्रो लाइफले बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम मिती चैत २७ गते लघु जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त गरेको हो । यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय मोरङ्गको विराटनगर महानगरपालिका–७ मा रहेको छ ।

काठमाडौं । लामो समयको प्रतिक्षापछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेतृत्व पाएको छ । प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षको रुपमा शरद ओझा नियुक्त भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्धामा यसअघिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको थियो । सरकारले काम चलाउ अध्यक्षका रुपमा सहसचिव मदन दाहाललाई काम गर्ने अख्तियारी दिएपनि प्राधिकरणले दाहालको नेतत्वमा प्रभावकारी काम गर्ने सम्भावना थिएन । सिलवाल पदमुक्त भएको तीन महिनापछि प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्षका रुपमा ओझालाई स्वागत गरेको छ । यद्यपि, उनको नियुक्तिमा पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ बमोजिम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नै मन्त्रिपरिषद बैठकले नियुक्त गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा बीमा क्षेत्रका जानकारहरुले उनको नियुक्तिको विषयमाथि टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिपयले भने उनले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वसञ्चारकर्मी तथा अध्यापक समेत रहेका ओझालाई बीमा क्षेत्रको नियामकको नेतृत्व गर्न भने पक्कै सहज छैन । उनले विभिन्न चुनौतीहरुको चाङमा रहेर आफ्नो व्यवस्थापकीय दख्खलता देखाउने मात्रै होइन बीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी नतिजा ल्याउनु पर्ने दबाब र दायित्व पनि उनीमाथि छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन र पुर्नबीमा र लघुबीमा कम्पनीहरुको नियामक हो । प्राधिरणले गर्ने हरेक काम कारवाही तथा निर्णयले बीमा क्षेत्रमै ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसको समग्र प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमै पर्छ । त्यसैले पनि अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर आफ्नो कमजोर कार्यशैली प्रस्तुत गर्ने छुट अध्यक्ष ओझालाई छैन । बरु उनले यो अवसरलाई आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण टर्निङ प्वाइन्टको रुपमा अगाडि बढाएर कामको नतिजा देखाउने बेला भएको बीमा विज्ञहरु बताउँछन् । अध्यक्ष ओझामाथि उनका आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम मात्रै होइन यसअघिका अध्यक्षले गर्छु भनेका काम पनि अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व छ । प्राधिकरणभित्र लामो समयदेखि जडिरहेका समस्याहरुलाई बुझेर उचित निकास दिने दख्खलता ओझाले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका विगतका अध्यक्षहरु केही न केही आरोप, विवाद र मुद्दामा मुझिए । ती नजिरहरुलाई आत्मसात् र ममन् गर्दैै प्राधिकरणको गरिमा र व्यक्तिगत छवि स्वच्छ पार्न ओझाले चनाखो बन्नुपर्नेछ । यसअघिका अध्यक्ष सिलवाललाई किर्ते गरेर उमेर घटाएको भन्दै मुद्दा नै पर्यो । त्यसअघिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ पनि आलोचनारहित बन्न सकेनन् । उनले कम्पनीको लाइसेन्स खोलेका थिए । बीमा कम्पनी बढी भएर मर्जरको बहस भइरहेको बेला चापागाईंले लाइसेन्स खोलेपछि उनको आलोचना भएको थियो । त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी पनि विवादरहित बन्न सकेनन् । उनलाई व्यवसायी तथा स्वार्थ समूहको कारण नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स रोकेको आरोप लाग्यो । आरोप सामान्य भएपनि त्यसले व्यक्तिको करिअरमा ठूलो धक्का लाग्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसमाथि ३३ वर्षीय ‘योङ्ग चेयरम्यान’को परिचय स्थापित गरेका ओझाले यस्ता विषयलाई गहन रुपमा मनन् गर्नुपर्ने देखिएको छ । भाेजराज शर्मा । उसो त उनले नियुक्तीको सुरुवातमै बीमा बजार नबुझेको आरोप खेप्नु परेको छ । तर, विज्ञहरु तयसलाई ठूलो विषयका रुपमा लिँदैनन् । बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि अनुभव नै अनिवार्य नभएको धारणा राख्छन् । प्राधिकरणका विगतका अध्यक्षहरुले पनि अनुभवबिनै नियुक्ति पाएर काम गरेको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘अनुभव भयो भने काम गर्न केही सहज हुन्छ भन्ने हो । तर, चाहिन्छ नै भन्ने होइन । बीमा नै नसुनेका व्यक्ति अध्यक्ष बनेका उदाहरण धेरै छन् । सबैले आफ्नो कार्यकाल व्यतित गरेर जानुभएको हो, नवनियुक्त अध्यक्षले पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ बीमा विज्ञ शर्मा काम गर्नको लागि अनुभवभन्दा पनि अध्ययन र लगनशीलतालाई जोड दिन्छन् । ‘सुरुमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेपछि कसरी काम गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ, अरुको सल्लाह, सुझाव धेरै लिने अन्तिममा आफूले निर्णय लिने सक्ने व्यक्तिले जस्तो सुकै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणकै पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिरी क्षेत्रबाट अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बुझ्न समय लाग्ने, त्यो प्रक्रियाले काम ढिला हुन गई हतारमा गलत निर्णय हुने सम्भावना बढ्न सक्ने धारणा राख्छन् । ‘नयाँ क्षेत्रबाट आउँदैमा काम गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर, बीमाबारे बुझ्न समय लाग्छ, कहिलेकाहीँ गलत निर्णय हुँदा त्यसको मूल्य सिँगो बीमा क्षेत्र र सरकारले बेहोर्नुपर्छ । नियामकले गर्ने गल्ति तथा कमजोरी बीमा कम्पनीले गरेजस्तो होइन,’ उनले सुझाव दिँदै भने, ‘धेरै सजग बन्नुपर्छ ।’ बीमा प्राधिकरण उच्च व्यावसायिक हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय त्यो अभ्यास देख्न नपाएको गुनासो उनको छ । त्यसका लागि बीमा बुझेकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा थप प्रभावकारी हुन सक्ने तर्क उनको छ । देवेन्द्र प्रताप शाह । नेपालमा कामै नगरी दिन बिताउने प्रवित्ति रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअध्यक्ष शाह राजनीतिक दल, व्यक्ति या जोकोहीलाई खुशी पार्नका लागि भन्दा व्यावसायिक रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । के छन् बीमामा चुनौती ? नेपाली बीमा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती र विकृतिहरू छन जसले गर्दा यो क्षेत्रको दू्रत विकास हुन सकेको छैन । बीमकले बीमितलाई दाबी नै नगर्ने, गरिहाले पनि ढिलागरी दाबी भुक्तानी गर्ने, नियामकले कम्पनीलाई नबुझ्ने र कम्पनीले नियामकलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बीमा क्षेत्रमा छ । बीमाको दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा बीमा गर्न चाहना भएकोले पनि बीमा नै नगर्ने तथा गरिरहेकोले पनि सरेण्डर गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । बीमा कम्पनीप्रतिको आम जनविश्वास गुम्दै गएको छ । बीमितलाई निकै लोभ्याउने पोलिसीका रुपमा आएको कोरोना बीमाले आफूलाई ठगी गर्यो भन्ने बीमित अहिले बजारमा धेरै छन् । यसले पनि बीमा बजारको छवि धुमिल पारिरहेको छ । अर्को, महतवपूर्ण विषय बीमा प्राधिकरण आफैं सुस्त छ, लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव खेपिरहेको प्राधिकरणमा भएका कर्मचारीले पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई नटेर्ने हावी छ । अध्यक्ष ओझामाथि अध्यक्षप्रतिको विश्वास र भरोसा बढाउनु पर्ने चुनौती छ । अन्य क्षेत्रका नियामक सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त भइरहेको बेला प्राधिकरण पुरानो ढर्रामै व्यस्त छ । नियामक निकायजस्तो विशाल संरचनाभित्र पारदर्शीता जवाफदेशी शून्य छ । सीमित आसेपासे र अध्यक्ष निकटकाहरु प्राधिकरणभित्र अड्डा जमाएर बस्ने प्रवृत्ति हावी छ । नवनियुक्त अध्यक्ष ओझामाथि यी सबै विकृति सुधार गर्दै जानु पर्ने चुनौती छ । सरकारले बीमालाई ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने उद्घोष पटक-पटक गर्दैै आइरहेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरु सहरकेन्द्रिछ । बीमाको पहुँच सीमित ठाउँमा मात्रै छ । कृषि बीमाको हिस्सा घट्दै गइरहेको छ । बीमा रकम हत्याउनका लागि गलत कार्य गर्ने गिरोह सक्रिय छ । अब्बल व्यवस्थापकीय कार्यशैली हुनुपर्ने प्राधिकरणभित्र राजनैतिक हस्तक्षेप हावी छ । प्राधिकरणका अध्यक्षलाई ट्रेड युनियनका अध्यक्षले नटेर्ने संरचना प्राधिकरणभित्र छ । यी चुनौती रेखाहरुलाई पार गर्दै सुधारका रेखाहरु अध्यक्ष ओझाले कोर्नु पर्नेछ । अध्यक्ष ओझाले आफ्नो जिम्वेवारी कसैलाई खुसी पार्नको लागिभन्दा पनि कतव्र्यनिष्ट भएर काम गर्नुपर्ने बीमा विज्ञ शर्मा बताउँछन् । ‘प्राधिकरणमा धेरै कमी कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई अब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, पहिले भएका निर्णयहरु, बीमा तथा पुनर्बीमामा भएको व्यवस्थाहरु रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरु मर्जरले कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यसको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने नतिजा देखाउन सकिन्छ ।’ चिरञ्जीवी चापागाईं । नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु भइसकेको हुँदा नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने काम नयाँ अध्यक्षले रोक्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहको धारणा छ । ‘अहिलेको सरकारले चाहिनेभन्दा बढी नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने काम गरिरहेको देखिन्छ, त्यो काम नयाँ अध्यक्षले रोक्नुपर्छ, उनले भने । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउनको लागि प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्ने र लगानीका नयाँ ढोकाहरु पनि खोल्दिनु पर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष ओझाकै प्रतिस्पर्धी तथा पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं बीमा क्षेत्र प्राविधिक क्षेत्र भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलई नेपालमा लागू गर्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान चनाखो बन्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘बीमा क्षेत्रको विकास हुनेगरी काम गर्नुप¥यो, न्यून आय भएका वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्यो, कम्पनीहरु र आफ्नै बीमा प्राधिकरणमा गुड गर्भनरेसन कायम गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे कोरोना बीमा भुक्तानीको समस्या सम्बोधन नयाँ नेतृत्वले लाग्नुपर्ने बताए । अहिले बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको हुँदा त्यसलाई घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बीमामा पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति छैन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि बीमा कलेज स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई नै बीमाबारे बुझाउन आवश्यक छ, यस विषयमा नयाँ अध्यक्षले काम गर्नुपर्छ ।’ विश्वमै जलवायु परिवर्तन बढिरहेकोले प्राकृतिक विपद् बढ्दो अवस्थामा रहेको सुनाउँदै उनले नेपालमा विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कुनै काम नभएको सुनाए । यस क्षेत्रमा पनि बीमाले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने भन्दा पनि हाल भएका कम्पनीको संख्या घटाउनेमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले प्राधिकरणको शुसासन, बिमितको माग र हितलाई संरक्षण हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । बीमा कम्पनीहरुले समयमै बीमा भुक्तानी नदिँदा बीमाप्रति बीमितको विश्वास घट्दै गएको विषय प्रष्ट्याउँदै उनले जनताको विश्वास बढ्नेगरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । पौडेलले बीमा नियमावली कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए ।