बीमा दाबी फर्छ्यौटको लागि बीमित नै आउँदैनन् सम्पर्कमा, सहजीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गर्दैछ प्राधिकरण
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सुनिने जनगुनासो हो- भुक्तानी ढिलो भयो । बीमाको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयमै दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । दाबी भुक्तानीको लागि प्राधिकरणले निश्चित सीमा तोकेको छ, त्यही सीमाअनुसार कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । कतिपय अवस्थामा विविध कारणले भुक्तानीमा ढिला हुन्छ । भुक्तानी ढिला हुनुमा धेरैको बुझाइ बीमा कम्पनी नै केन्द्रित हुन्छ । तर, बीमितले आवश्यक कागजात नपुर्याएको अवस्थामा पनि भुक्तानी ढिलो हुने गर्छ । कम्पनीले मागे अनुसारको कागजात बीमितले पेश नगर्दासम्म बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैनन् । बीमक र बीमितबीचमा स्पष्ट सञ्चार नहुँदा पनि यही भुक्तानीकै विषयले बीमा कम्पनी र बीमितबीचको सम्बन्ध बिग्रने गर्छ । जसले गर्दा बीमाप्रति बीमकको विश्वास घट्दै जान्छ । बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ बीमकमा मात्रै निर्भर हुँदैन । बीमा दाबी फर्छ्याैटको प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको अर्को प्रमुख कारण बीमित स्वयं समयमै बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा नआउनु पनि हो । यस विषयमा समय–समयमा विभिन्न कम्पनीले सूचना नै जारी गरेर बीमा दाबी फर्छ्याैटको लागि आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । बिहीबारमात्रै सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा दाबी फर्छ्याैटको लागि सम्पर्कमा आउन भन्दै बीमितको लागि सूचना जारी गर्यो । त्यसअघि चैत्र ३१ गते युनाइटेड अजोड इन्स्याेरेन्सले लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमितलाई सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना निकाल्यो । यी दुई सूचना उदाहरणका लागि मात्रै हुन् । अन्य विभिन्न बीमा कम्पनीले बेला-बेला यस्तो किसिमको सूचना निकालिरहेका हुन्छन् । यसकारण जाँदैनन् बीमित बीमकको सम्पर्कमा बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि बीमित बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा नजाने अनेक कारण औंल्याउँछन् बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे । उनका अनुसार पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । ‘कतिपय बीमितलाई दाबी कहिले र कसरी गर्ने, के-के कागजात पेश गर्ने भन्ने कुराको जानकारी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘बीमा गर्ने बेला अभिकर्ताको सहायतामा गरेका हुन्छन्, तर बीमित आफैले आफ्नो बीमा कहिले परिपक्व हुन्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरू दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीको सम्पर्कमा जाँदैनन् ।’ बीमित कम्पनीको सम्पर्कमा नजानुमा अर्को कारण गलत कागजात हाे । गलत कागजातपछि समातिइन्छ कि भन्ने डरले बीमित दोहोरिएर बीमा कम्पनी नजाने पनि हुन सक्ने बीमाविज्ञ घिमिरेले जानकारी दिए । जीवन बीमाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यो लामो अवधिको लागि गरिएको हुन्छ । यसमा कम्तीमा १० देखि १८ वर्षसम्मको अवधि हुन्छ । यस सन्दर्भमा आज परिपक्क भएको बीमा आजभन्दा १५ वर्ष अघिको हो । त्यतिबेला बीमा गर्दा बीमितले दिएको सम्पर्क नम्बर, इमेल, ठेगाना आज परिवर्तन भएको हुन सक्छ र बीमितले कम्पनीमा गएर यसबारे जानकारी नगराएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परिपक्व भइसकेको र लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमितलाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने उनी बताउँछन् । कम्पनीले सूचना नै जारी गरेर बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि बीमितलाई सूचना गर्नुको कारण कम्पनीहरू सेफ साइडमा रहनको लागि पनि हुनसक्ने औंल्याउँछन् बीमाविज्ञ घिमिरे । नेपालको सूचना प्रणाली बलियो नहुँदा यस्तो समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सूचना प्रणाली बलियो नहुँदा पनि यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ, कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकलाई भुक्तानीसम्बन्धमा समयमै अपडेट गर्ने र बीमित पनि अपडेट भइरहने हो भने यस्तो समस्या सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने । यसबाहेक भुक्तानीको लागि सम्पर्कमा नआउनुमा परिवारको सबै सदस्यको दुर्घटना या अन्य कारणले मृत्यु भएको अवस्थामा हुन सक्ने बीमाविज्ञ घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार विदेश पलायन, कुनै अपराधमा फसेर जेल चलान भएको अवस्थामा पनि दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनी जान सक्ने अवस्था हुँदैन । सानिमा जीआईसी इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी भद्रबहादुर विष्ट वास्तविक बीमित सम्पर्कमा नआउँदा पनि यस्तो सूचना निकाल्नुपर्ने औंल्याउँछन् । उनका अनुसार सवारीसाधनको केशमा यस्तो घटना बढी हुने गर्छन् । उनले भने, ‘एउटाको नाममा गाडी हुन्छ, तर अर्कोले चलाइरहेको हुन्छ । सवारीसाधनसम्बन्धी भुक्तानी लिने बेलामा आवश्यक कागजात वास्तविक गाडी मालिकले नै बुझाउनुपर्छ, उहाँहरू बाहिरी देश या अन्त गएको अवस्थामा काजजात पेश गर्न पाउनुहुन्न । यसैले हामीले सूचना नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सूचना अधिकारी विष्ट दाबी भुक्तानीको लागि डिस्चार्ज पेपर तयारी भइसक्दा पनि पेपरमा हस्ताक्षर गर्न नआउने बीमितहरू पनि कम्पनीमा भएको बताउँछन् । भुक्तानी गर्दा बीमा गर्ने बेलाभन्दा बढी कागजात आवश्यक हुने र ती कागजात मगाउँदा बीमित फर्केर नआउने कारणले पनि दाबी भुक्तानीमा ढिला हुने र सूचना नै जारी गरेर बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले जानकारी दिए । ‘बीमा गर्दा सुरुमा धेरै डकुमेन्ट आवश्यक पर्दैन । न्यूनतम कागजात पेश गरे पनि पुग्छ । तर भुक्तानी गर्ने बेलामा प्रिमियम थोरै तिरेको हुन्छ तर क्लेम धेरै हुन्छ । यो केशमा भुक्तानी वास्तविक बीमितले पाओस् भन्नेमा हामी सजग हुन्छौं,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने । यसबाहेक कतिपय अवस्थामा हस्पिटलको बिल, मेडिकल रिर्पोट, सिफारिस पत्र संकलनमा समय लाग्ने हुँदा ग्राहक बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि समयमै कम्पनी नआउने उनी सुनाउँछन् । कम्पनीले सूचना निकाल्दा यति समयमा भुक्तानीको लागि सम्पर्कमा नआए फाइल नै बन्द हुने भनेर सूचना जारी गरेका हुन्छन् । वास्तविकतामा कुनै पनि बीमितको फाइल बन्द गर्ने अधिकार कम्पनीलाई नहुने र बन्द पनि नहुने सूचना अधिकारी विष्ट बताउँछन् । कम्पनीको उद्देश्य बीमितको फाइल बन्द गर्नेभन्दा पनि छिट्टै भुक्तानी क्लियर गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो दाबी भुक्तानीको लागि बीमित जतिबेला पनि कम्पनी आउन सक्नुहन्छ । भुक्तानी पाउने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । तर, पनि यसबारे कतिलाई जानकारी हुँदैन । यसैले लामो समयको फाइल टुंग्याउन सूचना जारी गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै त्यसो गरेका हौं,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने । एलआईसी नेपालका एजेन्सी म्यानेजर कल्याण विक्रम पाण्डे धेरैजसो ग्राहकले आफ्नो पोलिसी राम्रोसँग नबुझेका कारण ढिला गरेर भुक्तानी फर्छ्याैटका लागि जाने गरेको बताउँछन् । त्यस्तै, परिपक्व भइसकेको बीमा लामो समयसम्म पेन्डिङमा बसेकाहरूलाई क्लियर गर्नलाई कम्पनीले सूचना जारी गर्ने गर्छन् । कम्पनीले सूचना नै जारी गर्नुपर्ने सवालमा प्रिमियम निरन्तरता नभएको बीमालाई निरन्तरता गराउने उद्देश्यले पनि कम्पनीले बीमितलाई सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना निकाल्ने गरेको औंल्याउँछन् । उनका अनुसार बीमितले भुक्तानीको लागि निवेदन दिने तर प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न कागजात जम्मा गर्नुपर्ने, कम्पनी धाइरहनुपर्ने हुँदा झन्झटिलो लाग्ने र बीचमै पछि हट्ने हुँदा भुक्तानी पेन्डिङमा बस्ने पाण्डेले जानकारी दिए । बीमितमा बढ्दै सचेतना विगतका तुलनामा पछिल्लो समय बीमाप्रति बीमितको सचेतना बढ्दै गएको र दाबी भुक्तानीमा देखिने समस्या पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको बताउँछन् बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी । अहिले बीमा कम्पनीहरूले बीमाको प्रिमियम तिर्ने बेला हुँदा, बीमा परिपक्क हुने समयमा बीमितलाई मोबाइलमा र मेलमा म्यासेज जाने भएकाले सहज बन्दै गएको उनले बताए । ‘अहिले विगतको तुलनामा बीमितहरू सचेत बन्दै गएका छन् । ग्राहकमा बीमा प्रक्रिया र अधिकारबारे विस्तारै सचेत हुँदै गएको छ । हामीले पनि समय समयमा बीमितलाई सचेत बनाउने हिसाबले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने । बीमा दाबी भुक्तानी समयमै भएन भनेर प्राधिकरणमा उजुरी आइरहने उल्लेख गर्दै उनले छिटो दाबी भुक्तानीको लागि निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको बताए । बीमितलाई के-के कागजात चाहिन्छ भनेर एकै पटक खबर नहुँदा पनि समयमै भुक्तानी नहुने, भुक्तानीको लागि बीमित नै नजाने घटना हुने हुँदा अबको सिस्टममा सबै कागजात एकैचोटी माग्ने, कागजात सबै नआएसम्म सिस्टमले फरवार्ड नै नगर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गर्ने तयारी रहेको उनले प्रस्ट्याए ।
वैदेशिक रोजगार बीमा पुलसम्बन्धी निर्देशन दोस्रोपटक संशोधन, बीमकले दैनिक विवरण पेश गर्नुनपर्ने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवनबीमा सामूहिक कोष (पुल) सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ संशोधन भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८२ वैशाख ५ गते दोस्रोपटक संशोधन गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि २०८१ फागुन फागुन ६ गते पहिलोपटक निर्देशन संशोधन गरेको थियो । प्राधिकरणले निर्देशन संशोधन गरेर यसअघि सदस्य बीमक (बीमक) ले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण दैनिक रूपमा कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब नपर्ने भएको छ । निर्देशन, २०८१ को परिच्छेद २ को ७ अनुसार अब बीमकले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण १५ गतेसम्मको १६ गतेभित्र र त्यसपछिका विवरण मसान्तदेखि अर्को महिनाको १ गतेभित्र कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यसअघिको निर्देशनमा सदस्य बीमकले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण दैनिक रूपमा कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बीमकले आफूले भुक्तानी गरेको दाबी बापत्को रकम प्रत्येक महिनाको १५ गतेसम्ममा र १६ देखि मसान्तसम्मको रकम अर्को महिनाको १ गतेभित्र पेश गर्न सक्नेछन् । संशोधन अघिको निर्देशनमा भने प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । वैदेशिक रोजगार बीमा पुलसम्बन्धी निर्देशनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अधिकार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई दिइएको छ । यसअघिको निर्देशनमा अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई दिइएको थिएन । परिच्छेद २ को ९ मा कोषको सदस्यता खारेज हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदको २ मा सदस्यता खारेज भएको र विभागमा सूचीकृत नभएको तथा यो निर्देशन पालना नगर्ने बीमकले रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघिको निर्देशनमा सामूहिक कोषमा सहभागी हुन तथा बीमालेख बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संशोधन भएको छ । परिच्छेद २ को उपदफा ६ मा कोष प्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त उफदफाको (ख) मा प्राधिकरणले संशोधन गरेको छ । संशोधनअनुसार कोष प्रबन्धकले बीमा शुल्क प्राप्त भए नभएको यकिन गर्न पाउनेछन् । यसअघिको निर्देशनमा कोष प्रबन्धकले बीमा शुल्क दैनिक रूपमा प्राप्त नभएको यकिन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । दोस्रोपटकको संशोधनमा प्राधिकरणले दैनिक शब्दलाई हटाएको छ । वैदेशिक रोजगार बीमा पुल सम्बन्धी निर्देशन परिच्छेद २ को (ङ) मा ‘सदस्य बीमक’ भन्नाले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक कोषमा हिस्सेदार भएको बीमक भनेर परिभाषित गरेकोमा संशोधन गरेर अनुसूची-१ बमोजिम हिस्सेदार भएको सम्झिनुपर्ने भनेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई वैदेशिक रोजगार बीमा पुलको प्रबन्धकको जिम्मेवारी
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वैदेशिक रोजगार जीवन बीमा पुलको प्रबन्धकका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सामूहिक बीमा कोष तथा खाता सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हिमालयन रिलाई दिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । गत चैत ४ गते प्राधिकरणमा भएको छलफलपछि दुवै पुनर्बीमकबीच आपसी सहमतिमा वैदेशिक रोजगार बीमालेखबापत प्राप्त रकम जम्मा गर्ने कोष तथा खाता हिमालयन रिलाईले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन २०८१ को दफा ५ अनुसार, प्रत्येक पुनर्बीमक कम्पनीले चार–चार वर्षका लागि पालैपालो कोष प्रबन्धकको रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही निर्देशिकाअनुसार अबको ४ वर्षका लागि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । प्राधिकरणले जीवन बीमक र अन्य पुनर्बीमकहरूलाई उक्त निर्णयअनुसार आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । यस कदमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बीमा प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
