वित्त : बीमा

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले बिमितलाई गर्ने दाबी भुक्तानीको म्याद तोकिएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०७६ जारी गर्दै म्याद तोकेको हो । समितिले बनाएको मार्गदर्शनमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमा शुल्कको अन्तिम किस्ता तिरिसकेको मितिले १५ दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी लिन चाहिने कागजात संलग्न गरी दाबी लिन आउन बिमितलाई सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । यसरी सूचना जारी गरेपछि बिमितले आवश्यक कागजात पेश गरेको मितिले ७ दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसरी जीवन बीमाको दाबी बढीमा २२ दिनभित्रमा भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । निर्जीवन बीमाको हकमा भने दाबी परेको बढीमा ५० दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ । निर्जीवन बीमामा बिमितबाट दाबी पर्ने वित्तिकै बीम कम्पनीहरुले आवश्यक देखेमा सर्भेयर खटाउन सक्नेछन् । यसरी खटाएको सर्भेयरले १५ दिनभित्रमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरी विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन बीमा कम्पनी समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको साधारणयता ३५ दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । दाबी भुक्तानी ढिला हुने गरेको र कम्पनीहरुले के कस्ता कागज र प्रमाणका आधारमा कसरी दाबी भुक्तानी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले समितिले यस्तो मार्गदर्शन जारी गरेको हो । दावी भुक्तानी प्रकृयालाई छिटो, छरितो तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०७६ जारी गरिएको समितिले जनाएको छ । बीमा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र बिमितमैत्री बनाउन मार्गदर्शन जारी गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समय बीमा समितिले बीमा क्षेत्रलाई अझ पारदर्शी बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ, अहिले जारी गरिएको मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट दाबी भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी, छिटो र बिमितमैत्री हुनुका साथै विमित र बिमकबीच हुने विवाद पनि कम हुनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने । दाबी विभाग गठन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा बीमाकम्पनीहरुले गठनात्मक संरचना अन्तर्गत एउटा दाबी विभागको गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त दाबी विभागमा विभागीय प्रमुखसहित आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दाबीको प्रकृतिअनुसार कागजपत्र संकलन गर्ने तथा आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, बीमा लेख बमोजिम बीमा दाबी गर्नुपर्ने भएमा बीमितले सम्पूर्ण विवरणहरु राखी अबिलम्ब सम्बन्धित बीमकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ । बीमा कम्पनी दाबी दर्ता किताबमा दाबीका लागि प्राप्त भएका निवेदनहरुको अभिलेख राख्नुपर्ने छ । जीवन बीमा दाबी भुक्तानी जीवन बीमा गर्नेहरुले म्याद पूरा भएको बढीमा २२ दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी पाइसक्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ । कम्पनीहरुले बीमा शुल्कको अन्तिम किस्ता भुक्तान गरेको १५ दिनभित्र बिमितलाई दाबी भुक्तानी लिन आउने सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । यो १५ दिनको म्यादभित्र बिमितले बीमा लेखसहित अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरी बीमा कम्पनीमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी आवश्यक कागजातसहित दाबी परेको ७ दिनभित्रमा कम्पनीहरुले जीवन बीमाको दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसो गर्दा म्याद पूरा भएको बढीमा २२ दिनभित्रमा विमितले दाबी भुक्तानी पाइसक्ने छन् । तर, जीवन बीमा लेखको अवधि समाप्त नभई बिमितको मृत्यु भएमा सबैभन्दा नजिकको हकवालले बीमा रकम पाउँन सक्नेछन् । बीमा रकम प्राप्त गर्न हकवालाले दाबी सम्बन्धी विवरण, बिमितको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र, चिकित्सकले शव परीक्षण गरेको प्रतिवेदन जस्ता कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । साथै, बिमितसँगको नाता तथा उमेरको प्रमाणपत्र र बीमा समितिले तोकेका अन्य विवरण बुझाउनु पर्छ । निर्जीवन बीमा दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा दाबी भुक्तानीको लागि बढीमा ५० दिन लाग्नेछ । समितिले बनाएको मार्गदर्शनमा दाबी पर्ने वित्तिकै आवश्यक देखिएमा सर्भेयर खटाउने, सर्भेयरले बढीमा १५ दिनभित्रमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने र सर्भेयरको प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्रमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि बिमितको निवेदन प्राप्त भएमा कम्पनीले तुरुन्त सर्भेयर खटाउन सक्नेछन् । उक्त सर्भेयर बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । बीमा कम्पनीले आवश्यक परेको खण्डमा समितिको स्विकृतिलिई विदेशी सर्भेयर नियुक्त गर्न पाउने छन् । सर्भेयरले १५ दिनभित्रमा विस्तृत प्रतिवेदन कम्पनीलाई दिनुपर्ने र सर्भेयरबाट विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको साधारणतया ३५ दिनभित्रमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । बीमा समितिले दाबी भुक्तानी मार्ग दर्शनअनुसार जीवन बीमा कम्पनीले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको समर्पण मूल्य वा ऋण भुक्तानी कारोबारको सम्बन्धमा सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको सामूहिक दूर्घटना बीमा भएको छ । सो कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको दुर्घटनाको कारण मृत्यू भएमा आश्रित परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ र विरामी परेमा ७० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कोषले सबै श्रमिकको दुर्घटना बीमा गरिदिएको हो । यस्तो बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग गरिएको छ । मन्त्रालय र कम्पनीबीच १ माघदेखि लागू हुनेगरी २९ पुसमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव युवराज खतिवडा र कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवास कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत बीमा कम्पनीले बीमा शुल्क प्राप्त गर्नेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध भएका श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यू भएमा उसको आश्रित परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । यस्तै, कार्यस्थलमा चोटपटक लागेर घाइते भएमा ७० हजार रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार खर्च पाइने छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत बेरोजगारलाई प्रतिवर्ष १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । यसरी कार्यक्रम संचालन भएको बेलामा काम गर्दागर्दे दुर्घटनामा मृत्यू भएमा वा घाइते भएमा बीमा रकम पाइने सम्झौतमा उल्लेख छ । सरकारले आमनागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न संचालन गरेको प्रभावकारी कार्यक्रम भएकोले सो कार्यक्रमको बीमा गरिएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले बताए । सम्झौताअनुसार १ लाख ५० हजार जनाको बीमा गरिएको छ । मन्त्रालयले बीमा शुल्कको रुपमा प्रतिव्यक्ति १ सय ३१ रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नेछ ।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका २ बीमा कम्पनी जग्गा विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १५ रोपनी जग्गा विवादमा तानिएका हुन् । यी दुबै कम्पनीले ४५ वर्षअघि किनेको जग्गा सरकारी स्वामित्वकै तत्कालिन खाद्य संस्थान (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) ले पास नगरिदिएपछि विवाद भएको हो । खाद्यले सो जग्गा विक्री वापत २०३१ सालमा नै पैसा लिएको भएपनि खरिदकर्तालाई जग्गा पास गरिदिएको छैन । खाद्यलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २०३१ सालमा नै तत्कालीन बजार भाउअनुसार प्रति राेपनी ५२ हजार रुपैयाँको दरले १५ रोपनी जग्गाको ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिइसकेको संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थानले तत्कालीन खाद्य संस्थानलाई २०३१ सालमा नै ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिइसकेको छ, यति रकममा खाद्यसँग भएको १५ रोपनी जग्गा बीमा संस्थानलाई दिने सम्झौता नै भएर रकम दिइएको हो, तर आजसम्म पनि खाद्यले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा बीमा संस्थानको नाममा पास गरिदिएको छैन,’ संस्थानका प्रशासक पाठकले विकासन्युजसँग भने । यो जग्गामा आधा हक राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लाग्छ । बीमा संस्थानले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने भएपछि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नको लागि २०७१ सालमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । संस्थानबाट निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न कम्पनी स्थापना गरिएपछि संस्थानसँग भएको सबै सम्पत्ति आधा आधा गरिएको थियो । खाद्यसँग किन्न लागिएको आधा जमिन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पाउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिए । नियमअनुसार खाद्यले जग्गा दिएपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको साढे ७ रोपनी र संस्थानले साढे ७ रोपनी जग्गा पाउने हुन् । जग्गा आफ्नो नाममा नआउँदा कम्पनीले नयाँ भवन बनाउन नपाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्यालले बताए । यो जग्गा संस्थान र कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको सर्वाेच्च अदालत अगाडिको रामशाह पथको हो । जग्गा खरिद विक्रीमा विवाद भएको कारण संस्थान र कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्य धेरै बढेको कारण पनि खाद्यले जग्गा दिन आनाकानी गरेको हुन सक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘२०३१ सालमा १५ रोपनी जग्गा संस्थानले किनेको हो, खाद्यले तत्कालिन मूल्यअनुसारको सबै रकम लिइसकेको छ, अहिले सो स्थानको जग्गा प्रतिआना डेढ करोड रुपैयाँमा पनि पाइदैन, त्यसैकारण पनि ढिलाई भएको होला,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेअनुसार सो ठाँउको जग्गा प्रतिआना डेढ करोड रुपैयाँ पर्ने हो भने अहिले सोको मूल्य ३ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । सो जग्गा संस्थान र कम्पनीको नाममा आए दुबै कम्पनीको सम्पत्ति धेरै हुनेछ भने जग्गा नआए संस्थान र कम्पनीको सम्पत्ति घटेर उनीहरुको वित्तीय विवरण नै प्रभावित हुनेछ । जग्गा विवाद मिलाउन अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले पनि पहल थालेका छन् । यसअघिका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले पनि पहल गरेका थिए । तर, उनको कार्यकाल सकिएपछि समस्याको समाधान नभएको हो । राजस्व सचिव ढुंगानकै पहलमा खाद्य संस्थान, बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीच संयुक्त बैठक बसाउने गृहकार्यमा अर्थमन्त्रालय छ । अर्थमन्त्रालयले पहल गरेर विवाद समाधानको प्रयास गरेको बीमा संस्थानका प्रशासक पाठकले जानकारी दिए । ‘जग्गा बेच्ने निकाय पनि सरकारी संस्थान नै हो, जग्गा किन्ने निकाय पनि सरकारी संस्थान र कम्पनी नै हो, यसैकारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र अर्थमन्त्रीको पहलमा समस्या समाधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ, चाढै निकास निस्कन्छ होला,’ संस्थानका प्रशासक पाठकले भने । तत्कालीन खाद्य संस्थान (अहिलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरको निकाय हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्याल भने विवाद समाधानमा गम्भीर पहलको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ४५ वर्षदेखिको विवाद समाधानको लागि मन्त्रिपरिषदबाटै पहल हुनुपर्ने डा. अर्यालको भनाइ छ । ‘यो विवाद आजको होइन, ४५ वर्षदेखिको विवाद मिलाउन सजिलो छैन, खाद्यका आफ्नै समस्या होलान्, रकम तिरिसकेको जग्गा नपाउँदा हाम्रा आफ्नै प्रकारका समस्या छन्, त्यसैले यो विषय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भए सहज हुने थियो भन्ने हाम्रो बुझाई हो, त्यसैले मन्त्रिपरिषद पठाएर समाधानको विकल्प निकाल्ने प्रयासमा छौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अर्यालले भने । कर नतिर्न खोज्दा सम्पत्ति नै भुस हुने खतरा खाद्य संस्थानले सो जग्गा दिनै नखोजेको भने होइन । खाद्यले जग्गा पास गर्न बीमा संस्थानलाई पटक पटक पत्राचार नै गरेको थियो । तर, जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्व छुट गर्न सकिन्छ कि भन्ने पहलमा बीमा संस्थान लागेको थियो । खाद्यले जग्गा पास गर्न आउँ भनेर बीमा संस्थानलाई पत्राचार गर्दा पनि संस्थान नगएको खाद्य स्रोत बताउँछ । ‘हामीले बेचेको जग्गा दिदै नदिने भनेका होइनौं, पास गर्न आउनु भनेर २०६० सालतिरै पत्राचार गरेका थियौं, तर के कारणले हो उहाँहरु जग्गा पास गर्न आउनु भएन, त्यसैले ढिलाई भएको हो,’ खाद्य संस्थान स्रोतले भन्यो । बीमा संस्थानका एक अधिकारीले पनि खाद्यबाट यस्तो पत्र आएको स्वीकार गरे । खाद्यले जग्गा पास गर्न आउनु भनेर पत्र लेख्दा पनि कर छुटको पहलमा लाग्दा ढिलाई भएको र यो विषय त्यसै थाती रहेको बीमा संस्थानका एक अधिकारीले बताए । ‘खाद्यले जग्गा पास गर्न आउनु भनेर पत्राचार गरेको थियो, सरकारी संस्थान भएकोले मालपोतमा राजस्व किन तिर्ने भन्ने भयो, कर छुटको चक्करमा लाग्दा लाग्दै समय त्यसै वित्यो, त्यो बेला राजस्व तिरेर जग्गा पास गरेको भए अहिले यस्तो विवाद नै हुने थिएन,’ बीमा संस्थानका एक कर्मचारीले भने । सरकारी संस्थानले नै सरकारलाई कर तिर्न नपर्ने बाटो खोज्दा उसको करिब साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा तानिएको छ ।