वित्त : बीमा

काठमाडौ । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका एजिएम हरिप्रसाद ढुंगाना २०६१ सालमा बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरे । उनले बीमा क्षेत्रमा अभिकर्ताको रुपमा प्रवेश गरेका हुन् । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बीमा क्षेत्रमा पसेका ढुंगानाले यो बीचमा विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने अवसर पाए । बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि उनी यो क्षेत्रप्रति त्यति सकारात्मक थिएनन् । काम गर्दै जाँदा यस क्षेत्रको महत्व बुझ्दै गए । ‘बाहिरबाट हेर्दा र भित्री रुपमा भने बीमा व्यवसाय फरक रहेछ, पहिला मेरो पनि यो क्षेत्रप्रति त्यति सकारात्मक धारणा थिएन, जब बीमा क्षेत्रमा पसेर काम गर्न थाले, अनि मात्रै यसको महत्व बुझें,’ उनले भने । अहिले उनी बीमा क्षेत्रमा भित्रिन चाहनेलाई खुलेर स्वागत गर्ने बताउँछन् । जबकि यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि बीमा भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय जस्तो मात्रै लाग्थ्यो उनलाई । आफ्नो भ्रम पनि बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि मात्रै चिरिएको उनको भनाइ छ । अभिकर्ता भन्ने थाहा पाएपछि जब साथी नै भागे अझै पनि बीमा अभिकर्ताको बारेमा समाजमा त्यति सकारात्मक धारणा छैन । बीमाको आवश्यकता र औचित्य बारे आमरुपमा बुझाउन नसक्दा यस्तो धारणा बन्ने गरेको हो । अभिकर्ता हुँदा एजिएम ढुंगानालाई सरकारी सेवामा रहेका एकजना अधिकृत साथीले बोलाए । तर उक्त साथीले ढुंगाना अभिकर्ता हुन भन्ने सुइको पाउँने बित्तीकै भागेका थिए । उलाई यो घट्ना जीवनकै अविष्मरणीय घटना लाग्छ । तर यो कहानी यतिमा मात्रै सिमीति छैन । उनले उक्त साथीकै पछि बीमा गराएका छन् । सुरुमा ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमांक भएको बीमा गर्न नमानेर भागेका साथी उनका तिनै साथी केही समयपछि २५ लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको बीमा गराउन तयार भएका थिए । यसलाई आफ्नो ठूलो सफलताको रुपमा लिन्छन् ढुंगाना । राम्रो बानी उनी हत्तपत्त रिसाउँदैन् । यही बानी उनलाई औधी मन पर्छ । आफ्नो शान्त स्वभावको धेरैले कदर समेत गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । उनी आफ्ना विभिन्न बानी मध्ये नरिसाउँने बानीलाई सबैभन्दा उत्तम बानी भन्न चाहन्छन् । उनी अरु सबैको प्रगति होस्, भलो होस भन्ने सकारात्मक सोचका व्यक्ति भएका सहकर्मी तथा उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । नराम्रो बानी उनको अरुलाई चाँडै पत्याउने नराम्रो बानी छ । अरुलाई चाँडै पत्याउँदा असल मानिसको फेला पर्दा त केही हुन्न । तर खराबको फेला पर्यो धोका पाउँने सम्भावना प्रवल रहन्छ । यस्तो समस्या उनले बेलाबेला भोगेका पनि छन् । उनको स्थाई घर गण्डकी प्रदेशस्थित दमौलीको व्यास नगरपालिका हो । हाल उनी राजधानी काठमाडौंको शंखमुलमा बस्छन् । यसकारण जीवन बीमा अमूल्य छ जीवन बीमा गर्ने भनेको एउटा बचतको लागि हो भने अर्को भविष्यको सुरक्षा तथाका लागि । यो बालबच्चाको हकमा उच्च शिक्षाका लागि लाभदायी हुन्छ भने अरुलाई बुढेसकालको साहारा बन्छ । कोही अपांगतामा परे भने बीमाले साथ दिन्छ । जीवन बीमा हुने खानेदेखि हुँदा खानेसम्मको लागि जरुरी छ भन्ने उनको मान्यता छ । बीमा नबुझ्दा यसको महत्व थाहा नहुन सक्छ । तर, बिमित, बिमकलगायत सबैलाई फाइदा पुग्ने भएकोले बीमा सबैका लागि हो भन्ने उनलाई लाग्ने गरेको छ । स्कुल पढ्दादेखि नै सामाजिक सेवामा युनियन लाईफका एजिएम ढुंगाना विद्यालयस्तरदेखि नै सामाजिक काममा सक्रिय थिए । उनले गाउँकै स्कूलमा अध्ययन गरेका हुन् । त्यस बेलामा पूजापाठ हेर्न रातिराति जाने गरेको उनले बताएका छन् । स्कूलमा उनले धेरै काम गर्न रुचाउनेमा पर्छन् । उनले पढेको विद्यालयले उनलाई केही कुरामा सम्झिने गरेकोे छ । तनहुँको महेन्द्र ज्योति उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका उनले ४ सयवटा विद्यालयका बीच आफ्नो नाम कायम हुने किसिमले सामाजिक सम्बन्ध बिस्तार गरेको दाबी गरेका छन् । उनी महेन्द्रज्योती उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने अवसर पाएका थिए । उनले सो स्थानमा अभिकर्ता बनेर गरेको विगतका कामले अहिले सबैले सकारात्मक रुपमा सम्झिने गरेका छन् । अहिले उनी लायन्स, लियो, रोटरी, जेसिसलगायतका सामाजिक संघ संस्थामा संलग्न छन् । युनियन लाइफका २ चुनौति नयाँ कम्पनी भएपनि बजारमा आक्रामक रुपमा अघि बढेको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स अहिले केही परिसूचकमा समग्र जीवन बीमा बजारमा तेस्रो अवस्थामा पुगेको छ । पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै १ नम्बर बन्ने चुनौति सो कम्पनीको रहेको उनको बुझाइ छ । यस्तै, बजारीकरणमा ब्राण्ड बनाएको युनियन लाइफलाई आगामी दिनमा सो कुरा कायम राख्न पनि केही चुनौति रहेको एजिएम ढुंगाना बताउँछन् ।

काठमाडौं । कोरोना बीमामा मुलतः तीन वटा संकट आयो । एक कोरोना बीमामा दावी धेरै आयो, जोखिम बढ्यो । बीमा शुल्कले दावी भुक्तानी गर्न पुगेन । पुनर्वीमा छैन । कोरोना बीमा कै करण बीमा कम्पनीहरु टाटउल्टने जोखिम बढ्यो । दुई, बीमा समितिले बनाएको र अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कोरोना बीमा सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ अनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दावी परेमा सरकारले भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धताबाट अर्थमन्त्रालय भाग्दैछ । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले कोराना बीमाको दायित्व सरकारले निर्णय नगरेको र त्यस्तो दायित्व भुक्तानी गर्न सरकारसँग बजेट पनि नभएको बताए । तीन, निजी अस्पताल वा ल्यावको कोरोना जाँच रिर्पोट नमान्ने बीमा समितिले निर्णय गर्यो । त्यसको बीमक र बीमित सबैले आलोचना गरेका छन् । यसले बीमाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने जोखिम बढ्यो । शुल्क वृद्धि विज्ञहरुले बीमा पोलिसीका सर्तहरु संशोधन गरेर जोखिम घटाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । डा रविन्द्र घिमिरेले पोलिसी संशोधन गरेर जोखिम कम गर्न सकिने बताए । ‘कोरानो बीमा पोलिसी डिजाइनमा गल्ती भएको भए सच्याउन सकिन्छ । बीमा शुल्क वृद्धि गरेर वा क्षतिपूर्तिको रकम घटाएर पोलिसी संशोधन गर्न सकिन्छ’ उनले । प्रा.डा. रविन्द्र घिमिरे बीमा शुल्क वृद्धि गर्न कठिन देखिएको छ । कोरोना बीमाको शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोले बीमा शुल्क वृद्धि गर्दा सरकारी दायित्व वृद्धि हुने भएकोले बीमा शुल्क दर वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक भएको बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक कपिलदेव ओलीले बताए । कोरोना बीमा गर्दा सरकारले उपचार खर्च सबै वेहोरेकोले बीमितको दावीमा सरकारले उपचारमा गरेको खर्च कटौति गरेर भुक्तानी दिने विधिमा जान सकिने उपाय उनले सुझाए । शर्त थप बीमा पोलिसीका सीमा र सर्त थपेर पनि जोखिम कम गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् । ‘कोरोना बीमामा उमेर सीमा नतोकेर ठूलो गल्ती भएको छ’ प्रा.डा घिमिरेले भने–‘कोरोना बीमा स्वास्थ्य बीमाको एउटा अंश हो । स्वास्थ्य बीमा नावालक वा वृद्धहरुको हुन सक्दैन । त्यसैले १८ वर्ष भन्दा कम र ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मान्छेले कोरोना बीमा लिन नसक्ने व्यवस्था गरिरनुपर्छ ।’ भारत, चीन लगायत देशमा यसअघि जीवन बीमा गरेकालाई प्रतिव्यक्ति २० हजार र नयाँ जीवन बीमा गर्नेका लागि कोभिड भएकालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको र त्यसमा पनि उमेर हद १८ वर्षदेखि माथि र ६५ वर्षभन्दा कमका मानिसमा मात्र लागू भएको उनले बताए । कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिए पनि धेरै मान्छेलाई यसको लक्षण छैन । उपचारको लागि अस्पताल समेत जानु परेको छैन । घरमा आईसोलेशनमा मात्र बसेका हुन्छन् । यस्ता संक्रमितलाई कुनै पनि क्षति नहुने भएकोले उनीहरुलाई बीमा दावी भुक्तानी नहुने सर्त राख्न सकिने एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लम पन्त बताउँछन् । ‘कोरोना पोजेटिभ रिपोर्टका साथै उपचारको लागि अस्पताल भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको रिपोर्ट भएपछि मात्र क्षतिपूर्ति दिने गरी पोसिसी संशोधन गरेमा बीमकको आर्थिक जोखिम कम हुन्छ’ उनले भने । सुनिल वल्लभ पन्त डा घिमिरेको विचार पनि पन्तको जस्तै छ । ‘बीमाका सात सिद्धान्त मध्ये एउटा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो । बीमित विरामी भएकै छैन, अस्पताल जानु पनि परेको छैन, आर्थिक क्षति पनि भएको छैन भने उसलाई बीमाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था बीमाको सिद्धान्त र अभ्यास भित्र पर्दैन’ उनले भने–‘भावनाको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन । बास्तविक क्षतिको विवरण लिएर पूर्ति गर्ने प्रणाली बनाउनैपर्छ ।’ पीसीआर रिपोर्ट स्वीकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा रहेका अस्पतालबाट आएका पीसीआर रिपोर्टको आधारमा मात्र बीमा दावी भुक्तानी गर्ने बीमा समितिको मापदण्ड गलत भएको सबैको निष्कर्ष छ । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले निजी अस्पताल वा ल्यावको रिपोर्ट मान्न बीमा कम्पनीहरु सकारात्मक रहेको तर कोरोना बीमा मापदण्डका सर्तहरु समयसापेक्ष संशोधन जरुरी भएको उनले बताए । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीका सञ्चालक रमेश लम्साल पनि निजी क्षेत्रबाट आउने पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘बीमामा जहिले पनि नक्कली दावीको जोखिम हुन्छ । नक्कली दावीलाई कसरी पहिचाहन गर्ने र बीमाको नाममा हुने ठगीलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा बीमा कम्पनीहरु सचेत हुनुपर्छ’ लम्साल भन्छन्–‘तर शंकाको भरमा निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्याव सबैले दिने रिपोर्ट प्रति अविश्वास गर्नुहुन्न । सरकारी अस्पालमा पनि नक्कली रिपोर्ट बन्न सक्छ भनेर बीमा कम्पनीहरु सचेत हुनुपर्छ ।’ १९ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको र एउटा बीमा कम्पनीमा मात्र सरकारी लगानी भएको नेपाल जस्तो देशले निजी क्षेत्रको अस्पताल वा ल्याबको हेल्थ रिपोर्ट मान्दिन भन्न सरासर गलत भएको उनले बताए । ‘बीमा समिति बीमकको मात्र नियामक होइन, बीमितको पनि नियामक र अभिभावक हो । बीमितलाई मर्का पर्ने नीति बीमा समितिले लिनुहुन्न’ उनले भने । बीमितबाट बीमा शुल्क आउने बेलामा सरकारी वा निजी भनेर नछुट्टिए जस्तै दावी पर्दा पनि निजी वा सरकारी भनेर अविश्वास गर्न नहुने उनको भनाई छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिई ४४ वटा सरकारी वा निजी अस्पताल तथा ल्यावहरुले पीसीआर रिपोर्ट बनाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतमले बताए । थप ८ वटा ल्यावहरुले पीसीआर जाँचको लागि मन्त्रालयमा अनुमति मागेका छन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन र मन्त्रालयले तोकेको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर पीसीआर रिपोर्ट आउँछ । त्यसमा शंका गर्नु हुन्न’ प्रवक्ता गौतमले भने–‘बीमा प्रयोजनको लागि कसैले नक्कली रिपोर्ट बनाएको गुनासो, उजुरी वा जानकारी आएमा उनीहरुमाथि कारवाही हुन्छ । लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।’ रमेश लम्शाल पीसीआर रिपोर्टमा बीमितको नागरिकता नम्बर, ल्याप्चे, अन्य वायोमेट्रिक फिचर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको बीमा विज्ञ प्रा.डा घिमिरे बताउँछन् । ‘बीमामा फ्रडको सम्भावना जहिले पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ’ उनले भने–‘सम्भावित फ्रड रोक्न प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरोको प्रतिनिधिसहितको एउटा संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । दोषीलाई जेल हाल्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’ सरकारकाे सहयाेग कोरोना बीमामा सरकारी व्याकअप अनिवार्य भएको बताएका छन् । ‘३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको दावी आएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनेर बीमा समितिले भनेको छ । तर सरकारले यसबारे प्रष्ट निर्णय नलिदा अन्यौलता छाएको छ’ डा घिमिरेले भने–‘सरकारले प्रष्ट निर्णय नलिँदासम्म यो अन्यौलता कायम नै रहन्छ ।’ सरकारले पनि असीमिति दायित्व लिन नसक्ने उनले बताए । ‘कोडिभ बीमाबाट सरकारले आम्दानी गरेको हुँदैन । असीमित दायित्व सरकारले लिन्छ भन्ने पनि विश्वास गर्न सकिदैन’ उनले भने–‘३५ हजार दावी बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्छु भनेको अवस्थामा सरकारले कम्तिमा १५ हजार दावीमा क्षतिपूर्ति दिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।’ लोक कल्याणकारी सरकारको नाताले महामारीको बेलामा बीमा क्षेत्रप्रति केही न केही दायित्व लिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक ओलीको भनाई छ । त्यस्तै, कोरोना मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको अर्थमन्त्रालयले ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको दायित्व लिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा बीमा समितिका सञ्चालक फणिन्द्र गौतम बनाउँछन् । सम्बन्धित समाचार कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले गर्दैन- अर्थसचिव, पहिला स्वीकृत गरेर अहिले भाग्न मिल्दैन- बीमा समिति निजी अस्पताल वा ल्याबकाे पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ-दीप प्रकाश पाण्डेसँगकाे अन्तरवार्ता कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन, २१ गतेसम्मको दावी ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कोरोना बीमा दाबी माग गर्दै आउन थाल्यो नक्कली रिपोर्ट, निजी ल्यावको पीसीआर नपत्याउनुः समिति कोरोना चिट्ठा किनौं, १ लाख पुरस्कार जिताैं

काठमाडौं । काेराेना बीमा दावी भुक्तानीकाे विषयमा अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिका अधिकारीहरूकाे भनाइ परस्पर बाझिएकाे छ । काेराेना बीमा मापदण्ड २०७७ मा ३ अर्ब ५० कराेड भन्दा बढी काेराेना बीमा दावी परेकाे सरकारले भुक्तानी  दिने उल्लेख गरिएकाे छ । उक्त मापदण्ड अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भइ लागू भएकाेले सरकारले दाहित्व लिने बीमा समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयकाे अधिकारीहरूले सरकारसँग पैसा नभएकाे र त्यस्ताे भुक्नानी दिने बारे निर्णय पनि नभएकाे दावी गरेका छन् । अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्न सरकारसँग बजेट नभएको बताएका छन् । ‘बीमा’ व्यवसाय भएकोले त्यसको नाफा नोक्सान बीमा कम्पनीहरुले बोहोर्नु पर्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । बीमा समितिले जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा ३ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने उल्लेख गरिएको विषय आफ्नो जानकारीमा नआएको सचिव ढुंगानाले बताए । ‘कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्न भनेर मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन । अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको पनि छैन । त्यसको लागि बजेट विनियोजन गरेको पनि छैन’ शनिवार विकासन्युजसँग अर्थसचिव ढुंगानाले भने । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट आउने बीमा दावी भुक्तानीको लागि मात्र अर्थमन्त्रालयले निश्चित बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । बीमा समितिले गत साउनमा जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको शुरु दावी बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्ने, एक अर्बदेखि दुई अर्बबीचको दावी नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले गर्ने, दुई अर्बदेखि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट गर्ने, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मका दावी बीमा समितिले भुक्तानी गर्ने र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी दावी आएमा त्यसको सबै दाहित्व नेपाल सरकारले बोहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको तर अहिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवार अधिकारीहरुले त्यस अनविज्ञता प्रकट गर्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको बीमा समितिका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ को मस्यौदा बीमा समितिले बनाएको हो । त्यसको स्वीकृत अर्थमन्त्रालयबाट भएको छ । अहिले उहाँहरु (अर्थका अधिकारीहरु)ले मिडियामा के भन्नु हुन्छ, त्यसमा हाम्रो प्रतिक्रियाले अर्थ राख्दैन’ बीमा समितिका विज्ञ सञ्चालक कपिलदेव ओलीले भने । बीमा समितिको सञ्चालक समितिमा रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फनिन्द्र गौतमले कोरोना बीमा मापदण्ड अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि लागू गरिएको बताउँदै उल्लेखित मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गर्न नेपाल सरकार सहमत भएको बताए । ‘मापदण्ड स्वीकृत भएर लागू भएको छ । अहिले मान्दिन वा जानकारी छैन भन्न मिल्दैन’ कानुन मन्त्रालयका सहसचिव गौतमले भने । अर्थसचिव ढंगानाले भने बीमा पनि अरु जस्तै व्यवसाय भइकाे,  बीमा कम्पनीहरुले बीमा कुनै पनि बीमा पोसिली जारी गर्नुभन्दा पहिला आम्दानी र सम्भावित जोखिमको हिसाव गर्ने गरेकाे, नाफा नोक्सानबारे विश्लेषण गर्ने गरेकाे हुने बताउँदै कोरोना बीमामा पनि बीमा कम्पनीहरुले आय व्यायको सुनिश्चितासहित कारोबार गरेका हुनुपर्ने बताए ।’ बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरु, उसको सर्भेयर, एजेन्टहरुले बीमाका सिद्धान्त, मान्यता, कानुन, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा चलेको विश्वास गर्दै कोरोना बीमामा पनि त्यस्तै भएको हुनुपर्ने अर्थसचिव ढुंगानाको भनाई छ । सम्बन्धित समाचार निजी अस्पताल वा ल्याबकाे पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ -नेपाल बीमक संघकाे अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेसँगकाे अन्तरवार्ता