वित्त : बीमा

काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लागि न्युनतम पुँजी बढाउने तोकेर ताकेता गर्न थालेको एक वर्षमा २३ वटा कम्पनी मर्ज भए । थालिएका मर्जर सफल भएमा २३ वटा कम्पनी मर्ज भई घटेर ११ वटा बन्नेछन् । बीमा कम्पनीको संख्या ४१ बाट ३० वटामा झर्नेछ । २ वटा पुर्नबीमा, १४ वटा जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहनेछन् । थप कम्पनीहरु पनि मर्जमा जान सक्ने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष्य सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्यारेन्सका प्रवद्र्धकबीच मर्जको विषयमा कुरा भईरकेको छ । नेपाल लाइफ र सूर्य ज्योति लाइफबारे पनि मर्जको छलफल भैरहेको छ । आइएमई लाइफ र रिलायवल लाइफबीच मर्जको सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ । ‘बीमा बजार विस्तार गर्न सकिएको छैन । व्यापार घटेपछि नाफा पनि घट्छ । लगानीकर्ताले लगानीको सुुरक्षा पनि खोजेको हुन्छ । त्यसैले मर्जबारे प्रवद्र्धकबीच छलफल हुनु स्वभाविक हो’ मर्जबारे नाम जोडिएको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भएर हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सानिमा र जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सिद्धार्थ र प्रिमियर मर्ज भएर सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर सलिको बन्यो । आईएमई र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बनेर आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बन्यो । अजोड र युनाइटेड मर्ज भएर यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स बन्दैछन् । यी दुई कम्पनीबीचको मर्ज असार मसान्तसम्ममा गरिसक्ने गरी तयारी भईरहेको छ । एक वर्षअघि २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेकोमा अब १४ वटामा सीमित हुने भएका छन् । जीवन बीमा कम्पनी तर्फ सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भई सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स भएको छ । सानिमा लाइफ र रिलाइन्स लाइफ मर्ज भई सानिमा रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स भएका छन् । यूनियन, प्राइम र गुराँस लाइफ मर्ज भई हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको छ । प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई प्रभु महालक्ष्मी लाइफ बन्दैछन् । १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी पनि १४ वटामा झर्दैछन् । जीवन बीमा कम्पनी छिट्टै १३ वटामा झर्ने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको दावी छ । सिनर्जीको आशा सबैभन्दा पहिलो मर्ज थियो हिमालय इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको । समान्यतः मर्जरपछि सिनर्जीसहित एक र एक जोडेर तीन भन्छन् । तर हिमालयन एभरेष्टले १ मा एक थपेर ११ भयो । ‘हामीले ट्रेडिसनल रुपमा एक र एक जोडेर दुई हुने मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै परको सोचेका छौं । धेरै परको सोच्ने सन्दर्भमा हामी एक र एक ११ बनाउँछौं भनेका हौं’ उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहको भनाई छ । साधारण अंक गणितको जोडबाट आउने अंकभन्दा मर्जको सिनर्जी इफेक्ट धेरै हुने तर यो दीर्घकालिन रुपमा देखिने उनको भनाई छ । मर्जपछि सिनर्जी आउने कुरामा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका विरेन्द्र बैधवार पनि सहमत छन् । मर्जपछि व्यवस्थापन पक्ष बढी प्रभावकारी बन्ने, कम्पनीहरुले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुने, दीर्घकालमा कम्पनीको नाफा वृद्धि राम्रो हुने उनको भनाई छ । ‘मर्जपछि तत्कालिन व्यवस्थापक कठिन पनि हुन्छ । अलि महँगो पनि पर्ला । कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ । कतिपय कम्पनीले कर्मचारीको लागि भीआरएस देलान । शाखाहरु समायोजन गर्नुपर्छ । पोलिसीहरुमा समायोजना गर्नुपर्छ । मिसम्याचहरु मिलाउने क्रममा केही हिसाव राइटअफ गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कम्पनीको नाम, लोगो फेरिएकोले रिब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । यसले खर्चमा चाप पर्छ’ बैंद्यवार भन्छन्,‘मर्जपछिको पहिलो वर्ष नाफा घट्ना पनि सक्छ । विजनेशको एक चक्र पारपछि सबै पक्ष राम्रो भएर जान्छ । सेवाको गुणस्तर पनि बढ्छ । कम्पनीको नाफा पनि बढ्छ ।’ जोखिम पनि उत्तिकै मर्जबारे औपचारिक गफ गर्दा सबैले राम्रो भन्छन् । तर अनौपचारिक गफ गर्दा मर्जले राम्रो नतिजा नदिएको धेरैको मत छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भएको मर्जको लामो अभ्यास र नजिताले पनि मर्जबाट सिनर्जी नमिलेको नै देखिएको छ । मर्ज भएर ठूला बनेका बैंकहरुको सेवास्तर खस्किएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ । त्यस्तै बैंकहरुले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफलमा उच्च गिरावट आउने धेरै वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य २०० रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । छोटो समयमा बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गुणात्मक रुपमा भएको तर व्यवसाय विस्तार ज्यादै कम भएकोले लगानीको प्रतिफल घट्ने जोखिम रहेको नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक तथा निर्जीवन बीमा प्रवद्र्धक संघको अध्यक्ष समेत रहेका मल्ल भन्छन्, ‘बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि र नयाँ लाइसेन्स वितरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । पहिलाको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले पनि पुँजी वृद्धिसँगै १३ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । अहिलेको अध्यक्षले पनि पुँजी वृद्धिसँग ८ नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । यसले बीमामा गरिएको लगानीको प्रतिफल बढाउन मद्दत गर्दैन ।’ नीतिगत स्थायीत्व भएमा नेपालको बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । कर्मचारीको टसल मर्जपछि बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीबीचको विवादको भुत्भुते आगो बढेको छ । दुई कम्पनी मर्ज हुँदा सीईओ, डेपुटी सीईओ, विभागीय प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापनमा जनशक्ति आधा कम हुने अनुमान थियो । तर बीमा कम्पनी मर्ज हुँदा अधिकांश कर्मचारी यथावत रहे । धेरै सीईओहरुले सिनियर डेपुटी सिईओ भएर आफ्नो जागिर सुरक्षित गरे । गहिरिदो आर्थिक संकट र संकूचित रोजगारीको अवसरका बीच उनीहरुसँग भरपर्दो विकल्प पनि भएन । बीमा प्राधिकरणले पनि कर्मचारीको जागिर, तलव, सुविधा, पदीय हैसियत सुरक्षाको लागि दह्रो अडान लियो । त्यसको प्रभाव कर्मचारी हितमा राम्रो छ तर कम्पनी हितमा हुन नसकेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘सीईओ सिनियर डेपुटी सीईओ भएका छन् । एउटै कम्पनीमा ४ जनासम्म डेपुटी सीईओ रहेका छन् । आवश्यक भन्दा दोब्बर बढी संख्यामा विभागीय प्रमुख भएर काम गरिसकेका कर्मचारीको संख्या छ । मार्केटमा जाने कर्मचारी भन्दा प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीको संख्या बढी भएको छ । कसरी कम्पनी चल्छ ? कसरी सिनर्जी आउँछ ? कसरी नाफा बढ्छ ?’ उनले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने । आर्थिक मन्दीको कारण व्यापार विस्तार गर्न नसकेको, नयाँ सेवा ल्याउन पनि बजारको अवस्था प्रतिकूल रहेको, शाखाहरु समायोजन गर्दै नयाँ ठाउँमा शाखा विस्तार गर्न कठिन भएको लगायत धेरै समस्या उनले सुनाए । मर्जपछि सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्कने उनको अनुमान रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ तथा सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बिमा सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघको सदस्यता प्राप्त कृषि तथा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका विपन्न तथा साना किसान सदस्यलाई म्यादी जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको छ । उक्त म्यादी बीमा एक प्रकारको लागत प्रभावी जीवन बीमा योजना हो । यस योजना अन्तर्गत बीमीतको मुत्य भएमा बीमाकं बरावर रकम प्रदान गरिने छ । उक्त संघले ग्रामीण गरिबी न्यूनिकरण र समावेशीकरणका लागि आफनो सदस्यको क्षमता वृद्धि गरि असल अभ्यासका साथ सामाजिक पुँजिको विकास गर्न उत्पे्ररणा गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । संघले विविध कार्यक्रम मार्फत आफनो सदस्य संस्थालाई कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्छ । त्यस्तै, व्यवसायिक योजना तथा रणनीतिक योजना बनाउन सहयोग पुयाई गैर वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल संघबाट नेपालको ७७ जिल्लामा १२०० भन्दा बढी संस्थाहरुमा आवद्ध १२ लाख भन्दा बढी साना किसान परिवारहरूले सेवा लिई रहेका छन् ।

५४ वर्ष लामो बीमा समितिको नाम फेरिएर नेपाल बीमा प्राधिकरण बनेको छ । नाम मात्र फेरिएको छैन, नयाँ बीमा ऐन लागू भएसँगै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण शक्तिशाली पनि भएको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेतर्फ प्राधिकरणको नेतृत्वले पाइलाहरु पनि अगाडि बढाईसकेको छ । नयाँ पुर्नबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको विषयमा र लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा बीमा प्राधिकरण आलोचना मुक्त छैन तर मुलभूत रुपमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको भूमिकाप्रति बीमा क्षेत्र सकारात्मक छ । बीमा प्राधिकरण ऐन ल्याउन, बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिसँगै मर्ज गराएर कम्पनीको संख्या घटाउन, देशभरका पालिका तहमा बीमा जागरण अभियान चलाउन, समग्रमा बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ । प्रस्तुत छ प्राधिकरणको ५५औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा नयाँ योजना र बीमकको मर्जको विषयमा केन्द्रीत भई प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युकाका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको बीमा वहस । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५५ औं वार्षिक उत्सव बनाउँदै गर्दा प्राधिकरणले आगामी योजना के के बनाएर अघि बढेको छ ? बीमा ऐनले निर्दिष्ट गरेका बाटोहरु नै बीमा प्राधिकरणका बाटो हुन् । ऐनले बीमाको बजारलाई व्यवस्थित र विकसित गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको छ । सुशासन, पारदर्शीता, उत्तरदायित्वलाई बीमा कम्पनीहरुले पालना गरे कि गरेनन् भनेर प्राधिकरणले अवलोकन गर्ने काम गर्छ । बीमा कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, कानुनको परिपालना, दाबी फस्र्याैट लगायतका विषयमा विश्लेषण गर्ने काम प्राधिकरणले गर्छ । साथै, स्थलगत र अफसाइट अनुगमन पनि प्राधिकरणले गरिरहेको हुन्छ । कम्पनीले राम्रो गरेको छ भने प्रोत्साहन र खराब गरेको छ भने सचेत गराउने, चेतावनी दिने र जरिवानासम्म गर्छ । प्राधिकरणको उद्देश्य बीमाप्रतिको विश्वास कायम राखेर बजार वृद्धि गर्नु हो । बीमाको नेटवर्क संसारभरि फैलिएको हुन्छ । संसारमा भइरहेका राम्रा अभ्यास पच्छ्याउने र अमिल्दा कुरामा दृष्य पनि नलगाउने काम प्राधिकरणले गर्छ । सोही बमोजिम नीति, निर्देशन र कार्यविधिहरु तयार पारिन्छ । प्राधिकरणले आगामी जेठ २५, २६ र २७ गते अन्तर्राष्ट्रिय एशियन मिटको आयोजना गर्दैछ । एशियाका सबै नियामक, बीमा कम्पनी, ब्रोकर र बीमासँग सम्बन्धीत निकायहरु उपस्थित हुनेछन् । त्यो सम्मेलनले प्राधिकरणले लिएको लक्ष्य र संसारभरी भइरहेका कामका बारेमा स्पष्ट हुनेछ । साथै, अन्य मुलुकका नियामकसँग भाइचाराको सम्बन्ध कायम राखि विश्व बजारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछ । अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा प्राधिकरणले लिएका नीति ठिकै छन् । किनकी कम्पनीहरुले अहिले पनि बीमालाई धानिरहेका छन् । तपाईँले चाहेको जसरी बीमा बजार सञ्चालन भइरहेको छ ? यो मेरो चाहना भन्दा पनि मुलुकको चाहना हो । बीमाले दिने फाइदा सबै तहतप्काका मान्छेले पाउनुपर्छ । सबैमा बीमाको बुझाइ हुनुपर्छ । हामीले ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । ती कार्यालयहरुले स्थानीय तहमा बीमाका बारेमा बुझाउने छन् । केन्द्रमा हामीले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र ठूला महानगरपालिकासँग छलफल गरेर बीमाका बारेमा जानकारी गराउने काम गरिरहेका छौं । बीमाले दिन सक्ने फाइदा सामान्य मान्छेलाई बुझाएर दायरामा ल्याउन आवयश्क छ । हुने खानेले मात्रै बीमा गर्ने विषय होइन । जहाँ आवश्यकता र जोखिम छ, जुन वर्ग जोखिममा छ, जसको शरिर जोखिममा छ, जसको पेशा जोखिममा छ, जसको सम्पत्ति जोखिममा छ, ती ठाउँमा बीमा पुग्नुपर्छ । यसको लागि सातै प्रदेशमा लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएका छन् । तल्लो तहमा थोरै पैसा भएका मान्छे छन्, जसको घर आगलागी, बाढीपहिरो, हावाहुरीले जुनसुकै समयमा क्षति पुग्न सक्छ, ती वर्गको बीमा गरेर सुरक्षण दिनुपर्छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लघुबीमाले भूमिका खेल्नेछ । अब बीमा क्षेत्रमा नयाँ इनोभेशन चाहिन्छ । परम्परागत ढर्राबाट बीमाको पहुँच बढ्दैन । स्वास्थ बीमा गर्दा कार्डको व्यवस्था हुनु पर्याे । ग्राहकलाई फाइदा हुनेगरी पोलिसी ल्याउनुपर्छ । जस्तो राजमार्गमा गाडी दुर्घटनामा पर्याे । बीमा कम्पनीले गाडी बनाएर घरमा पुर्याइदिनु पर्याे । त्यो अवधिमा उसलाई गाडीको सुविधा बीमा कम्पनीले दिन सक्नुपर्याे । दुर्घटना हुन सक्छ भनेर नै बीमा गरेको हुन्छ । घाइते भयो भने उपचार खर्च पाउँछ । बीमाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय लगायत सबैले बुझ्नु पर्छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । कतिपय पालिकाले थप २० प्रतिशत हामी दिन्छौं भन्दा पनि बीमामा सर्वसाधारणको सहभागिता न्यून छ । यस्तो चुनौतिपूर्ण अवस्थामा लघुबीमा कम्पनीहरुले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् ? लघुबीमाले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । लघुबीमाको कार्य क्षेत्रमा धेरै मान्छे मध्यमस्तर र गरिब वर्गका बस्छन् । स्थानीय तहले बाढी पहिरो आउँछ भनेर बजेट छुट्याएको हुन्छ । बाढी पहिरो आउँछ भनेर कुरेर बस्ने की त्यो पैसाको सही सदुपयोग गर्ने हो । पालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका ब्यक्तिहरुको बीमा गरिदिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयको नागरिक बडा पत्रमा बीमा गरेको पत्रलाई पनि अनिवार्य चाहिन्छ भनेर उल्लेख गर्नु पर्याे । सर्वसाधारणले जबरजस्त बीमा गरायो भनेपनि कुनै अप्रिय घटना घटेपछि फाइदा हुने उसैको हो । सरकारी नियकामा बीमा अनिवार्य गर्न सरकारले नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । २५ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्छ तर करोडौं पर्ने घरको बीमा अनिवार्य छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । प्रदेशमा भएका १८ लाख जनताको बीमा गरेर सम्भव रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । त्यसरीले सबै नागरिकको लागि घर बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । सक्नेले आफै बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो, नसक्नेको सरकारले बीमा गरिदिनुपर्यो । बीमा कम्पनीहरुले खोला नजिकका जोखिमयुक्त वा हावाहुरीले उडाउने खालका कच्ची घरको बीमा गर्न मान्दैनन् नि ? कुनै एउटा टोलको पुरै बीमा गर्ने हो । स्थानीय निकायले इच्छा गर्यो भने यस्ता पोलिसी ल्याउन बीमा कम्पनीहरु तयार छन् । वर्षेनी प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढ्दै छन् । वर्षेनी बजेट दिएरै सम्भव पनि हुँदैन । यदि घरको बीमा गरेको छ भने बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो घर बनाउन सहजै सक्छ । यी कुराहरुमा सरकारले नीति मार्फत हस्तक्षेप गर्नु पर्छ । बीमा क्षेत्रको लागि त सरकार भनेको नै बीमा प्राधिकरण हो नि, हैन र ? बीमा प्राधिकरण पनि सरकारकै अंग हो । प्राधिकरणले देशभरका पालिकासँग मिलेर काम गर्न गैरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहेको छ । पालिकासँग निरन्तर अन्तरक्रिया जारी राखेका छौं । पालिकाका जनप्रतिनिधिले बीमाका बारेमा बुझ्न जरुरी छ । थोरै पैसा खर्च गरेर ठूलो जोखिम नियन्त्रण गरेर गरिबी हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पालिकाहरुलाई बीमा अनिवार्य गर्नुपर्याे भनेर प्राधिकरणले भन्न सक्दैन । केन्द्रिय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । यातायात व्यवस्था ऐनमा अनिवार्य गरेपछि सवारीमा अनिवार्य बीमा गर्न थालिएको हो । प्राधिकरणले सचेतना फैलाउने हो । बीमा कोष स्थापना गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नियमावली बनेपछि कोष खडा गरिन्छ । बीमा कम्पनीको सीएसआरमा छुट्याएको केही पैसा कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसपछि अनुदान दिएर गरिब वर्गमा बीमा कार्यक्रम लियर पुग्नेछौं । स्वास्थ बीमा बोर्ड, कर्जा तथा सुरक्षण निगमलाई प्राधिकरण अन्तर्गत किन ल्याउन सकिएन ?  बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी काम गर्न जो कोहीले पनि प्राधिकरणसँग इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिन कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्छ । बीमा व्यवसाय गर्ने हो भने स्वास्थ बीमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले बीमाको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्छ । ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि बिरामी परेपनि नपरेपनि १ लाखको बीमामा हक लाग्छ । त्यो बीमाको सिद्धान्त अन्तरगत पर्दैन । स्वास्थ बीमा गरेको भनेपछि टाउको दुख्दा पनि एमआरआइ गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमा स्वास्थ बीमा बोर्डमा बसेका नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । प्राधिकरणसँग इजजातपत्र नलिइ बीमाको कारोबार गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कत्यव्य हो । त्यसैले प्राधिकरणले स्वास्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारीमा छ । यस विषयमा प्राधिकरणको बोर्डमा धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयमा पनि हामीले कुरा राखिसकेका छौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न मात्र चाहेको हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नामबाट बीमा शब्द हटाएर स्वास्थ सेवा नामाकरण गर्न सकिन्छ । हामी बीमा कानुन प्रभावकारी रुपमा लागू गर्छाैं । यदि बीमा शब्द राखेर सञ्चालन गर्ने हो भने प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ । बोर्डले सामाजिक सुरक्षाको जस्तो कारोबार देखिन्छ तर नाम बीमा प्रयोग गरिएको छ । यसले बीमालाई भ्रमित बनाएको छ । यदि बीमा गर्ने हो भने कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्याे । बीमाको आधारभूत सिद्धान्तबाट अघि बढ्नु पर्याे । स्वास्थ सेवाका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने नाम परिवर्तन गर्नुपर्याे । लघुबीमा कम्पनीहरु सञ्चालन भएपछि एउटै बजारमा ठूला र साना कम्पनीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ? ठूला कम्पनीले विगत १० वर्षमा २ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा गरेका छन् । त्यो पनि प्राधिकरणले पटक पटक चिठी लेखेर पठाउँदा सम्भव भएको हो । ९८ प्रतिशत लघुबीमा गर्न बाँकी छ । लघुबीमा गर्न ठूला कम्पनी अनिइच्छुक छन् भनेर तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ । जहाँ बीमाको आवश्यकता छ त्यहाँ ठूला बीमा कम्पनी जान सकेनन् । ठूला कम्पनी मर्जर भएर झनै ठूला बनेको हुँदा उनीहरु जान चाँदैनन् । लघुबीमाका लागि बजारको समस्या छैन । किनभने लघुबीमा जाँच भइसकेको हो । श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओसमा परिक्षण भइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरु मर्ज भएर कम्पनी ठूला हुँदा तपाई खुशी देखिनुहुन्छ, खुशी हुनुपर्ने कारण के छ ?  म खुशी छु । किनभने धेरै मात्रामा जोखिम आफैं व्यवस्थापन गर्छ । पहिला १ अर्ब पूँजी थियो भने अहिले साढे २ अर्ब पुगेको छ । अब त्यो साढे २ अर्बले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पैसाको सही उपयोग कसरी गर्ने भनेर कम्पनी आफैंले योजना बनाउनुपर्छ । कम्पनीहरुले अनुसन्धान गरेर प्रडक्ट जारी गर्नु पर्याे । हवाइ जहाजको बीमा पुल बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस विषयमा कम्पनीसँग पटकपटक कुराकानी भइसकेको छ । दुइटै रिइन्स्योरेन्स कम्पनीसँग कसरी पुल खडा गर्ने ? वार्षिक कूल जोखिम कति हो ? कति वटा प्लेन दुर्घटनामा भएका छन् ? त्यसको कति मूल्य हुन्छ ? प्रिमियम कति उठाउने हो ? कुन कम्पनीले कति प्रतिशत लिने हो ? रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले कति लिने हो ? भनेर १० वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी अध्ययन गरिरहेका छौं । साउनदेखि लागू गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । अध्ययन अनुसन्धान भएपछि बीमा पोलीसीको स्तरोन्नति हुन्छ । म्याच गर्ने पोलीसी आउँछन् । ती पोलिसी धेरै वर्षसम्म सञ्चालन हुन्छन् । कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । धेरै कर्मचारी राख्न आवश्यक हुँदैन । सूचना प्रविधिको तालिम दिएर पर्फेक्ट बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्याे । मोबाइलबाटै दाबी भुक्तानी दिन सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई एकातिर कर्मचारी कटौति नगर भन्ने अर्काेतिर सेवालाई डिजिटाइज गर भन्दा विरोधाभास भएन ? थप कर्मचारी राख्न नपर्ने गरी कर्मचारीको क्षमता बढाउनु पर्याे । कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाएर सबै कामको जिम्मा लिन सक्नुपर्छ । पहिला कम्प्युटर आउँदा टाइपीस्टहरुले हाम्रो भविष्य के हुने हो भनेर चिन्ता गर्नु हुन्थ्यो । त्यहि टाइपीस्ट कम्प्युटरमा परिणत भए । समयले सबैलाई व्यवस्थापन गरेर जान्छ । बजारबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । केन्द्रिय कार्यालयलाई पातलो बनाएर प्रदेश कार्यालयलाई जोड दिनुपर्छ । प्रत्येक कम्पनीले गोप्यतापूर्वक आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन पाउँछन् । पूँजीसँगै समग्र सिस्टम नै मर्ज भएको हुन्छ । मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनेतिर जोड दिनुपर्छ । कम्पनीले आफ्नो रणनीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । अब बजार, पूँजी, कर्मचारी, प्रविधि सबै भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ । एउटा कम्पनीले ५ लाख अभिकर्ता राख्न सक्ने तर, ५÷६ सय जना कर्मचारी नसक्ने हुन्छ र भन्या ? त्यो क्षमता कम्पनीको सीईओ सञ्चालक समितिले देखाउनुपर्याे । मर्जले सिनर्जी भन्दा पनि क्षयीकरणको बाटो लिने जोखिम पनि छ, होइन ? यो कम्पनीको व्यवस्थापन समूहले अध्ययन गर्नु पर्ने विषय हो । पहिला दुईवटा अण्डर राइटिङ विभाग थिए । मर्जर पछि पनि दुवै जना एउटै पदमा बस्न हुँदैन । नयाँ पद सिर्जना गर्नु पर्याे । विज्ञताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्नुपर्छ । छाडेर जान चाहेका कर्मचारीलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । यदि कर्मचारीलाई भिआरएसमा जान्छ भने त्यसको ठाउँमा अर्काे मान्छे राख्दिन भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु पर्याे । नेपाल लाइफ र सूर्यज्योति लाइफले यो अभ्यास गरेका पनि छन् । कानुनले नै खाइपाइ आएको सुविधा र पद घटाउन पाइदैन भनेको छ । इच्छुकलाई ठाउँ दिनुपर्याे । यदि इच्छा नै छैन भने भिआरएस सुविधा दिएर सन्तुष्ट बनाएर बिदा गर्नु पर्याे । मर्जर पछि सर्वसाधारणले तिर्ने प्रिमियममा कुनै परिवर्तन आउन सक्छ ? नेपालमा भइरहेको बीमाशुल्क दर संसारमा सबैभन्दा कम छ । १ करोडको घरको बीमा गर्दा बीमा शुल्क ४ हजार पनि हुँदैन । अब स्वस्थ प्रधिस्पर्धा बढ्छ । सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा नै प्रतिस्पर्धा बढ्ने हो । कतिपय नाम नै परिवर्तन भएको छ । ब्राण्डिङ गर्न समय लाग्छ । त्यसपछि मात्रै सिनर्जी आउँछ । अबको व्यवसायमा लागत घटाउनै पर्छ । सर्वसाधारणलाई बढी फाइदा दिनैपर्छ । पूँजी वृद्धिले ब्याकअप दिन्छ । एक वर्ष धेरै नाफा नहुन सक्छ । तर, अर्काे वर्षदेखि सिनर्जी आउँछ । ठूला लगानीकर्ताहरुले आन्तरिक लाभ लिएर सेयरको समान स्वाप रेसियो निर्धारण गरेको गुनासो छ । विगतमा राम्रो लाभांश वितरण गरेका कम्पनी र लाभांश वितरण गर्नै नसक्ने कम्पनी, जगेडा कोष तथा बीमा कोषमा व्यापक फरक भएका कम्पनीहरुबीच मर्ज हुँदा कसरी समान स्वाप रेसियो निर्धारण हुन सक्यो ? मर्जमा विषयमा कम्पनीमा धेरै तहमा छलफल र सहमति भएका हुन्छन् । सञ्चालक समिति हुन्छ, मर्जर समिति छ, डीडीए गरिएको हुन्छ । मर्जरमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय साधारण सभामा छलफल भएको हुन्छ । साधारण सभा भनेको सबैको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो । साधारण सभाले पारित गरेको विषयमा हामीले विवाद गर्नु उपयुक्त हुन्न । बैकिङ क्षेत्रमा मर्ज भएका कम्पनीको लाभांश झन् घटेको देखिन्छ । बीमामा पनि मर्ज भएकाको वित्तीय विवरण खस्किएको देखियो नि ? अहिलेको अर्थतन्त्रले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । केही प्रक्षेपणले मन्दीको प्रभाव १/२ वर्षसम्म कायमै रहने बताइएको छ । सरकारले ल्याउने नीति, मौद्रिक नीतिका आधारमा अर्थतन्त्रले आफ्नो बाटो समात्छ । समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेलामा बीमा क्षेत्र पनि स्वभाविक रुपमा प्रभावित भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कम वृद्धि भएको छ । लागत कम नगरेसम्म, अतिरिक्त सेवा नदिएसम्म सर्वसाधारण आकर्षित हुन सक्दैनन् । अहिले खर्च बढेपनि आगामी दिनमा फाइदा हुँदै जान्छ । कसैलाई मर्का पारेको छ भने प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । सबै कानुनसम्मत भएका छन् भने प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्दैन । अब थप मर्जर कार्य अगाडि बढ्छ कि पुग्यो ? मर्जरलाई जहिले पनि स्वागत गरिन्छ । नेपाल इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफले प्राधिकरणले भनेको समयमा पूँजी वृद्धि गराउन पनि सकेनन्, मर्जरको प्रक्रियामा पनि छैनन् । यी कम्पनीको बारेमा बीमा समितिले के सोचिरहेको छ ? एलआईसी नेपाललाई केही पनि गर्न सकिदैन । किनभने विशेष अवस्थामा ल्याएको ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी हो । यस कम्पनीको सञ्चालकले हकप्रदको माध्यमबाट पूँजी वृद्धि गर्छाै भनेको छ । कम्पनीलाई दोस्रो विकल्प पनि छैन । एशियन लाइफलाई एक तिहाइसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सकिन्छ । ३५/३६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने गरी छलफल भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि सबै नाफालाई पूँजीकृत गर्न दिइन्छ । प्राधिकरणले दिएको हकप्रद सेयरले पुगेन भने पूँजीको व्यवस्था कम्पनी स्वयमले गर्नु पर्छ । सेयरधनी हितकोषमा रहेको पैसा हाल्नुपर्छ । २०६२ सालसम्म नेशनल र एनएलजी एउटै थियो । बीमा समितिले निर्जीवनलाई छुट्याएपछि सहायक कम्पनी भनेर एनएलजी छुट्टिएको थियो । एनएलजीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा नेशनलको छ । प्राधिकरणले आफैले गरेको निर्णय अहिले उल्ट्याउन मिल्दैन । यस्ता एक/दुई वटा बाहेकका कम्पनीहरु जसले पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपनि पुर्याएको छैन, मर्जरबाट भागेको छ । ती कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । प्रभुले विदेशबाट पार्टनर ल्याएर पुँजी वृद्धि गर्छु भनेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति बिक्री गरेर पूँजी वृद्धि गर्छौं भनेको छ । उनीहरुले असारसम्म समय मागेका छन् । त्यतिबेलासम्म हामी कुर्छौं । अब साउन १ गतेदेखि के हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो अवधिमा पूँजी पुर्याएन भने नियामकको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेको मानेर कारवाही हुन्छ । उनीहरुको कारोबार घट्छ । पोर्टफोलियो रोक्का हुन्छ । सीमित पोर्टफोलियोमा मात्रै कारोबार गर्न पाउँछन् । त्यसपछि स्वतः मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता आउँछ । पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप काम गर्न दिँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि यही नियम लागू हुन्छ ।