एशयिन लाइफले ३ रोपनी घर र जग्गा खरिद गर्दै
काठमाडौं । एशयिन लाइफ इन्स्योरेन्सले घरजग्गा खरिद गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले काठमाडौं तथा ललितपुरमा २ देखि ३ रोपनी जग्गा खरिद गर्न लागेको हो । कम्पनीकाअनुसार काठमाडौं वा ललितपुर महानगरपालिका रिङ्गरोडभित्र वा जोडिएका स्थानमा .घर तथा जग्गा आवश्यक परेको छ । उक्त स्थानमा घर तथा जग्गा बिक्री गर्न इच्छुकले ७ दिनभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित जग्गामा कम्तिमा २० फिटको सडक हुनुपर्नेछ ।
गार्डियन माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति
काठमाडाैं । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाएको छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सेयर निष्काशनको अनुमति पाएको हो। कम्पनीले २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशनको अनुमति पाएको छ । कम्पनीले प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ मै शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। कम्पनीले गत साउन २४ मा आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । आवेदन दिएको साढे ३ महिना पछि बोर्डले कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गरिदिएको छ।
कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग
काठमाडाैं । सरकारले विगत एक दशकदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आइरहेको छ । यो एक दशकभित्र सरकारले अर्बौं रुपैयाँ कृषि बीमाका लागि दिइसकेको छ । यो बीचमा यसरी दिने अनुदानको संरचना प्रतिशत धेरै पटक परिवर्तन गरिएको छ । गत कार्तिक महिना अघिसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिँदै आएको थियो । अर्थात कुनै पनि किसानले कुनै कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्दा उसले कुल बीमाशुल्कको २० प्रतिशतमात्र भुक्तानी गरे पुग्ने थियो । र, बाँकी ८० प्रतिशत रकम सरकारले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । गत असोजको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० खारेज गरिदियो । कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका खारेज गरिदिएको हो । निर्देशिका खारेज भएसँगै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ जारी गर्यो । कार्तिक एक गतेदेखि लागू भएको उक्त कार्यविधिअनुसार सरकारले दिने अनुदान रकम बीमांक रकमको आधारमा तय गरिएको छ । एक करोडभन्दा धेरै बीमांक रकम हुने किसानलाई बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ६५ प्रतिशत अनुदान र ५० लाख रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ८० प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था सो कार्यविधिले गरेको छ । यस कार्यविधिको सो व्यवस्थाले अनुदानको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको छ । पोलिसी टुक्र्याएर अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना सरकारले ५० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत गरेर तीन संरचनाअनुसार अनुदान दिँदा धेरै अनुदान पाउन पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि एक किसानको एक करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि फार्म रहेको छ । सामान्यतया त्यस फार्मको बीमा गर्दा बीमांक रकम १ करोड रुपैयाँ हुन्छ । बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने जम्मा बीमाशुल्क रकम मानौं ५ लाख छ । यस अवस्थामा किसानले सो ५ लाखमध्ये २ लाख ५० हजार बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेर सो कृषि फार्मको बीमा गर्दछ । बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराइदिन्छ । अब, उक्त किसानने ८० प्रतिशत नै अनुदान पाउन बीमा पोलिसी नै टुक्र्याइदिन्छ । त्यो एक करोड रुपैयाँको फार्मलाई आदि भागको एउटा बीमा गर्न जसको बीमांक रकम ५० लाख हुन्छ । त्यसैगरी, अन्य आधा भागको फार्मको अर्काे बीमा गर्दछ । सो बीमाको बीमांक रकम पनि ५० लाख नै हुन्छ । यसो गर्दा पहिलो बीमाको ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छ र सो फार्मको बीमा हुन्छ । यसैगरी, दोस्रो बीमाको पनि ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ पनि पहिलोजस्तै सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छन र सो फार्मको बीमा हुन्छ । यहाँ सरसर्ती हेर्दा किसानले एक करोड बीमांक रकमको बीमा गर्दा २ लाख ५० हजार तिर्नु पर्थ्यो । ५०/५० लाखको दुईवटा बीमा गर्दा किसानले १ लाखमात्रै तिर्नु पर्यो । अर्थात किसानले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ फाइदा लियो । यता सरकारको सो १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानको दुरुपयोग पनि भयो । कार्यविधि सच्याउन सरोकारकवालाको जोड अनुदानको दुरुपयोग हुने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि सच्याउन सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले सो कार्यविधिले बीमालेख टुक्रिने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा ठूलो बीमाशुल्क हुने किसानले पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्ने बताए । त्यसले गर्दा अनुदान रकमको पनि दुरुपयोग हुने उनको दाबी छ । प्राधिकरणको उपनिर्देशकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘एक करोड वा सोभन्दा बढी बीमाशुल्क भएको खण्डमा किसानले त्यसलाई ५० लाख भन्दा कम बीमांक रकमका हुनेगरी पोलिसी टुक्र्याएर छुट्टाछुट्टै बीमा गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसले अनुदानको पनि दुरुपयोग हुन्छ ।’ यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, कृषिविज्ञ डा. शिवसुन्दर घिमिरेले कार्यविधिमा भएको उक्त व्यवस्थाले बीमा पोलिसी टुक्रिने र सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने दाबी गरे । कृषि विभागमा १० वर्षसम्म कृषि बीमाको फोकल पर्सनको रूपमा रहेर काम गरेका डा. घिमिरेले भने, ‘निश्चय नै सो कार्यविधिले पोलिसी टुक्रने आशंका मलाई पनि छ । त्यसलाई थप छलफल गरेर सच्याउनु पर्दछ ।’
