वित्त : बीमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्न आवेदन दिएका सबै उम्मेदवार अनुत्तीर्ण भएका छन् । सीईओका लागि दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले न्यूनतम अंक पनि प्राप्त गर्न नसकेपछि अन्तर्वार्ताका लागि अयोग्य भएका हुन् । उम्मेदवारहरूले पेस गरेका शैक्षिक योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनमा शैक्षिक योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको कुल पूर्णाङ्क ५५ को ६० प्रतिशत अर्थात ३० नम्बर पनि ल्याउन नसकेपछि अन्तर्वार्ताका लागि अयोग्य भएका हुन् । शैक्षिक योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनमा शैक्षिक योग्यता, अनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको कुल पूर्णाङ्क ५५ को ६० प्रतिशतले ल्याउने उम्मेदवारलाई व्यावसायिक कार्ययोजनाकी प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कुनै पनि उम्मेदवारले ६० प्रतिशत ल्याउन नसकेपछि व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट तथा सिफारिस समितिले जनाएको छ । कम्पनीले असोज १६ गते सीईओका लागि आवेदन खुलाएको थियो । सीईओ बन्नका लागि ४ जनाले आवेदन दिएका थिए । सीईओ बन्नका लागि महेश रिमाल, सुवास कोइराला, रामनाथ यादव र बुद्धकाजी श्रेष्ठले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये रिमाल हाल कम्पनीको कार्यवाहक सीईओ हुन् । यसैगरी, कोइराला सोही कम्पनीको सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् भने श्रेष्ठ सोही कम्पनी (तत्कालीन बीमा संस्था)को यसअघिको प्रशासक पदका लागि सर्ट लिस्टमा परेका थिए । सर्टलिष्टमा ३ जना परेका थिए, जहाँ उनको नाम पनि थियो । तत्कालीन बीमा संस्थान गत वर्ष कम्पनीमा परिणत भएको थियो । कम्पनीमा परिणत भएको एक वर्षपछि कम्पनीले सीईओको लागि आवेदन खुलाएको हो । एक वर्षसम्म कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व कार्यवाहकको रूपमा रिमालले सम्हालिरहेका छन् । रिमाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेट हुन् । उनी विगत २ दशकभन्दा बढी समयदेखि सोही कम्पनीमा आवद्ध छन् ।

काठमाडाैं । सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी हेरिने सूचक हो प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) । ईपीएस राम्रो भएको कम्पनी वित्तीय रूपमा बलियो हुने भएकोले पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा त्यस्तै कम्पनी पर्छ । प्रतिसेयर आम्दानी कम्पनीको वास्तविक नाफा विश्लेषण गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचक हो । करपछिको नाफालाई कुल सेयर संख्याले भाग गर्दा प्रतिसेयर आम्दानी निकाल्न सकिन्छ । सेयरको संख्या बढ्दै जाँदा प्रतिसेयर आम्दानी घट्छ भने कम्पनीको नाफाको मूल्यांकन गर्दा कुल नाफा भन्दा प्रतिसेयर आम्दानी हेर्नुपर्छ । नाफा घट्दा पनि भएमा पनि कम्पनीको ईपीएसमा प्रभाव पर्छ । यो समाचार सामग्रीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएसको विषयमा चर्चा गरिएको छ । असोज मसान्तसम्म अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेको छ । कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार ७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ईपीएस घट्दा ५ कम्पनीको ईपीएस बढ्को हाे  । जसमध्ये सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिकाे) को ईपीएस घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सलिकोको ईपीएस ८.७० रुपैयाँ रहेको थियो । चालु आवको असोज मसान्तसम्म ईपीएस घटेर ऋणात्मक १३.६५ रुपैयाँमा झरेको छ । सो कम्पनीको ईपीएस गत आवको तुलनामा २५६.८९ प्रतिशतले घटेको हो । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ईपीएस १४२.४३ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको असोज मसान्तसम्म ८.१३ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको ईपीएस ऋणात्मक ३.४५ रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल ईन्स्योरेन्सको ईपीएस ९३.५३ प्रतिशतले घटेर २.५३ रुपैयाँमा झरेको छ भने  सिद्धार्थ प्रिमियरको ईपीएस ५४.३१ प्रतिशतले घटेर ९.१२ रुपैयाँमा झरेको छ । उक्त कम्पनीको ईपीएस गत वर्षको असोज मसान्तसम्म क्रमशः ३९.१२ र १९.९६ रुपैयाँ थियो । ईपीएस वृद्धि गर्ने सूचीकाे अग्रस्थानमा सानिमा जीआईसी ईन्स्योरेन्स रहेको छ । सानिमा जीआईसीको ईपीएस ५०.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको असोज मसान्तसम्म ६.७६ रुपैयाँ ईपीएस रहेको कम्पनीको चालु आवको असोज मसान्तसम्म १०.१७ रुपैयाँमा उक्लिएको छ । आईजीआई प्रुडेन्सियलको ईपीएस ६.७५ बाट ८.०६ रुपैयाँमा वृद्धि भएको छ भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ईपीएस ५१.६३ बाट ५८.७२ रुपैयाँमा उक्लिएको छ ।

गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले भएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व थपिएको छ । बाढीपहिरोकै कारण ४६ अर्ब बराबरको धनसम्पत्तिको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक प्रक्ष्येपण छ । यो क्षति अन्ततः बीमा कम्पनीको दायित्व हुन आउँछ । हालसम्म साढे ३ सय बीमितले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको दाबी पेस गरेका छन् । यही समयमा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय, बीमितले पाउने सेवा र आमजनमानसमा बीमाप्रतिको बुझाइ लगायत विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । यिनै विषयमा रहेर विकासन्यूजका लागि लक्ष्मण लम्सालले सानिमा जीआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ, यो असोजमा आएको बाढीपहिरोको प्रभाव हो वा अन्य कुनै कारण छ ? यसको प्रभाव कस्तो होला ? बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् भने ठूलो असर पर्दैन । यदि पुनर्बीमा व्यवस्थापन राम्रो छैन वा अलिक कमजोर छ भने ठूलो असर पर्न सक्छ । अर्थात् बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, त्यहीअनुसार कस्तो असर पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ । बाढीबाट हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब ११ अर्बको दाबी पेस भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले केही रकम अग्रिममा नै दिइसकेका छन् । त्यसका आधारमा बाढीको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासमा नाफा घट्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । वार्षिक प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साथै, त्यो इण्डिभिजुअल कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवस्थापन कस्तो थियो भन्ने विषयलाई पनि सँगै राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । सानिमा जीआईसीले सही ढंगले पुनर्बीमा गरेको थियो । सोही कारण हाम्रो कम्पनीलाई बाढीको असर परेन । अन्य कम्पनीहरूको अवस्था के थियो त्यो मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय दुई ठूला हवाई दुर्घटना भए । बाढीपहिरोले पनि ठूलै नोक्सानी गर्‍यो । करिब २२ वटा जलविद्युत कम्पनीमा क्षति भएको सुनिएको छ । यसले निकट भविष्यमा पुर्नबीमा लागत र बीमा शुल्कमा कस्तो असर पर्ला ? हो, हरेक वर्ष बाढीपहिरोले नेपालका जलविद्युतमा ठूलो क्षति पुगेको छ । गत वर्षमात्रै जलविद्युतमा ७ अर्बजतिको क्षति भएको थियो । यस वर्ष पनि ८ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालका जलविद्युत जलवायु परिवर्तनका कारण पनि जोखिममा रहेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमालको हिउँ पग्लिने र जुनसुकै बेला पनि ती हिमताल फुटेर हाम्रा जलविद्युत आयोजनालाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्नुपूर्व कुन ठाउँमा छन् ? कति जोखिममा छन् ? भनेर अध्ययन गर्छन् । जलवायु परिवर्तका आधारमा कति जोखिममा छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरू राम्रो जानकारी राख्छन् । त्यसैले, पुनर्बीमा दर बढ्दै नै गएको छ । पहिला हामीले जति दरमा पुनर्बीमा गर्थ्याैं, अहिले त्यो दरमा गर्न पाइँदैन । र, निरन्तर बढ्दै नै जानेछ । यो विषय नेपालको सन्दर्भमात्र होइन । जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वमा नै क्षतिहरू बढिरहेको छ । यो विश्व बजारमा नै बहसको विषय बनेको छ । र, मूल्यमा पनि विश्वव्यापी रूपमा नै छलफल भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा पनि बढ्छ नै । विश्व बजारमा पछिल्लो १० वर्षमा हेर्दा जलविद्युतको पुनर्बीमा दर २ गुणाले बढ्को छ । उड्ययनको दर पनि दोब्बर भएको छ । आगामी दिनहरूमा उड्ड्यनको दर स्थिर नै रहन्छ होला । तर, जलविद्युतको पुनर्बीमा दर त बढ्छ नै । गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.१२ प्रतिशतले बढ्यो । तर, चालु आवको साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः ८.१७, १०.८९ र १०.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ । यस वर्ष बीमा बजार विस्तार कस्तो रहला ? खासमा भन्नुपर्दा पेनिटेसन दर कम भएकाले व्यापार त बढ्छ नै । गत असोजको बाढीबाट देशभर ४६ अर्बको क्षति हुँदा बीमा कम्पनीमा ११ अर्बको मात्र दाबी पेस भयो । यसबाट नै प्रोटेक्सन ग्याप कति छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्थात पेनिटेसन दर एकदम नै न्यून रहेको छ । भलै ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको क्षति कति भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, पेनिटेसन एकदम न्यून छ, त्यो सत्य हो र व्यापार बढ्दै नै जानेछ । मुद्रास्फीति दर र निर्जीवन बीमाको व्यापार वृद्धिको दरलाई हेर्ने हो भने लगभग एउटै लेभलमा आउँछ । पहिलो त्रैमास भनेको व्यपार हुने सिजन हो । यो त्रैमासमा भएको व्यापारका आधारमा एक वर्षसम्म के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । ठूलो ग्रोथ नभए पनि सामान्य ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ । अनिवार्य अवस्थामा बाहेक मानिसहरू सम्पत्तिहरूको बीमा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । बैंकबाट ऋण लिएको छैन भने घर र गाडीकै बीमा भएको हुँदैन । मानिसहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित कसरी गर्न सकिन्छ ? निर्जीवन क्षेत्रमा त बीमा अनिवार्य नै छ । पुराना घरबाहेक नयाँ घर कर्जामा नै बनेका हुन्छन् । तर, ती घरमा जतिको बीमा हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो । एक करोडको घर बन्यो, त्यसमा ५० लाख कर्जा छ भने त्यो ५० लाखको मात्र बीमा गर्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा पछि सो घरमा कुनै कारणले क्षति भयो भने ५० लाख बराबरको बीमा कभरेज हुन्छ । त्यो ५० लाखको बीमा दाबी भुक्तानीको रकम बैंकले कर्जावापत काट्छ । तसर्थ, घरको पुरा मूल्य बराबरको बीमा गर्नुपर्छ । खासगरी यो जनचेतनाको पनि अभावले यस्तो भएको छ । असोजको बाढीबाट पनि क्षति हुनेहरूले पूरा बीमा नगर्दा क्षति बराबरको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । मर्का उनीहरूलाई नै पर्‍यो । तसर्थ सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गर्नुपर्‍यो । विपत भनेको कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । प्रिमियम त्यति ठूलो होइन । सानो मात्रामा प्रिमियम तिरेर आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित पारेर राख्नुपर्‍यो । काठमाडौंमा यति धेरै क्षति पुग्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । त्यही नसोचेको क्षतिबाट सुरक्षित रहनका लागि नै त हो बीमा । समग्रमा भन्नुपर्दा जनचेतनामार्फत मानिसहरूलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समयमा दिँदैनन् भनेर बीमितले असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन्छन्, असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो ? दाबी भुक्तानी नदिने भन्ने होइन । बीमा कम्पनी अर्गनाइज्ड क्षेत्र हो । कागजात नपुगेर दाबी रोकिएको हुन सक्छ । बीमा कम्पनीहरूले बिना कारण रोक्दैनन् । जसले बीमा गरेको छ र क्षति भयो भने उसले पोलिसीको टम्स एण्ड कण्डिशनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दाबी भुक्तानी पाउँछ नै । दाबी दिँदैन भन्ने भ्रम हो । मानिसहरूमा जनचेतनाको कमीले पनि यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको छ । मानाैं कुनै ५ लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकलको बीमा भयो । त्यो मोटरसाइकलले ६ महिनापछि क्षति भयो भने त्यो ६ महिनाको डिप्रेसिएसन काटिन्छ । लगायत अन्य कारणले गर्दा उसले त्यसको ७५ वा ८० प्रतिशतमात्र रकम पाउने गर्दछ । अब त्यसलाई रकम पाइनँ भन्न त मिलेन नि । टम्स एण्ड कण्डिसन पढ्नु पर्‍यो । नेपालमा बीमा शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज पनि उठ्छ । साँच्चै बीमा शुल्क महँगो हो ? विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ? नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सबाहेक सबै पोर्टफोलियोको बीमा शुल्क विश्व बजारको तुलनामा सस्तो छ । मर्यूनको भने अलिक महँगो छ । मर्यूनको भोलुम कम भएकाले महँगो भएको हो । भारतको भन्दा नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सको रेट १० गुणा बढी छ । जलविद्युतको दर भारतमा नेपालको भन्दा महँगो छ । मोटरको भने समान छ । समग्रहमा मर्यूनबाहेक नेपालमा बीमा दर सस्तो छ । सरकारले पनि बीमाबापतको अर्बौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, कोरोना बीमाको ११ अर्ब र कृषि बीमाको २ अर्ब भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा बीमित परेका छन् । यसले त बीमा बजारको गलत सन्देश प्रवाह भयो नि ? बीमा कम्पनीहरूले कोरोनाको दाबी भुक्तानी जति दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा धेरै दिएको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा धेरै भुक्तानी गरेका छन् । सरकारबाट रकम पाएनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् । बाँकी रह्यो सरकारको कर्तव्य । सरकारले भुक्तानी नदिँदा केही नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेमा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । ठूला बीमा कम्पनीले कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बीमाको व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूले त्यसको पालना गरेनन् नि । लघुबीमा कम्पनीहरू आउनुपूर्व विद्यमान कम्पनीहरूले यो व्यवस्थाको पालना नगरेको भए कम्पनीहरूको गल्ती हुन्थ्यो । तर, अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूको दर ठूला कम्पनीहरूको तुलनामा सस्तो छ । त्यसले गर्दा एउटै मार्केटमा हाम्रो महँगो र लघु कम्पनीको सस्तो हुँदा हामीसँग कसले बीमा गर्छ ? त्यस कारणले पनि ठूला कम्पनीले १० प्रतिशत लघु बीमा कभरेज गर्न सकेका छैनन् । मर्जरपछि सानिमा जीआईसीले के कस्तो फड्को मार्‍यो ? कहाँ-कहाँ सिनर्जी सिर्जना भयो ? केही नसोचेको समस्या पनि सामना गर्नु पर्‍यो कि ? मर्जरपछि सानिमा जीआईसीमा सिनर्जी आएको छ । संस्थाको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढिरहेको छौं । पुराना कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने भएका छौं । तत्कालीन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भएर सानिमा जीआईसी बनेको हो । दुइटा नयाँ कम्पनीहरू मर्ज भएको हो । अन्यको जसरी पुराना नयाँ मर्ज भएको होइन । तसर्थ, पुरै नयाँ कम्पनीबीच मर्ज भएर बनेको यस सानिमा जीआईसी अन्य पुराना कम्पनीको सरह व्यवसाय गर्न थालेको छ । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । तसर्थ सिनर्जी आएको नै भन्दछु म । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा के छ जुन अन्य बीमा कम्पनीमा छैन । अर्थात आम जनताले सानिमा जीआईसीमा नै किन बीमा गर्ने ? हाम्रो ट्यागलाइन नै ट्रष्ट हो । हामीलाई ट्रष्ट गर्नुस्, हामी डेलिभरी गर्छौं । हाम्रो सर्भिस भनेको बीमा गर्ने बेला र दाबी भुक्तानी दिने बेला एउटै ‘कन्सिस्टेन्सी हुन्छ ।