विकास वहस

उत्तमप्रसाद बाँस्कोटा, कार्यकारी अध्यक्ष, हिमालय काेअपरेटिभ साेसाइटी  लिमिटेड उत्तमप्रसाद बाँस्कोटा हिमालय सरकारी संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । २ वर्षे शिक्षण पेशा र ३० वर्षे बैंकिङ सेवाबाट अवकाशपछि २०५२ सालमा हिमालय सहकारी संस्था स्थापना गरेका बाँस्कोटाको नेतृत्वमा हिमालय सहकारीले अहिले २३ वर्ष पूरा गरेको छ । शनिबार सहकारीले आफ्नो २३ औं साधारणसभा आयोजना गर्दैछ । सहकारीको साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी अध्यक्ष बाँस्कोटासँग हिमालय सहकारी र समग्र सहकारी क्षेत्रको अवस्थाबारे केन्द्रित भई गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । हिमालय सहकारीले २३ औं वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ, सहकारीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? २०५२ सालमा हामीले १७ लाख ६० हजार पुँजीसहित हिमालय सहकारीको सुरुवात गरेका थियौं । आज करिब २३ औं वर्षमा आइपुग्दा यसको शेयर पुँजी ६ करोड ३ लाख पुगेको छ । हामी आफ्नै भवनमा बसेका छौं, हामी बसेको जग्गा, भबन, जगेडा काेष र अरु सम्पत्ति समेत गरेर ३० करोडको सम्पत्ति छ । अहिले हामीले ५५ करोड रुपैंयाको बचत र ४५ करोड रुपैंया ऋण सापटी दिएका छौं । हाम्रो भाखा नाघेको ऋण ०.२९ प्रतिशत मात्रै छ, ब्याज असुली ९९ प्रतिशत छ । अहिले हाम्रो सहकारीमा अहिले २५ जना कर्मचारीहरु छन्, उनीहरुल राम्रै सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । यहाँ २३ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु पनि छन्, यति लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहनु भनेको यो संस्थाले दिएको सेवा सुविधाप्रति सन्तुष्ठ भएर नै हो, हामीले उनीहरुलाई तलभ भत्ताका अतिरिक्त तीन महिनाको बोनससमेत लिन सफल भएका छौं । अहिलेसम्म हामीले हाम्रा शेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशतका दरमा प्रत्येक वर्ष लाभांश पनि दिइरहेका छौं, अहिलेको सहकारी ऐन आउनुअघि सहकारी संस्थाले सो भन्दा बढी लाभांश दिन पाउने थिएनन्, हामीले त्यही लाभांश दरलाई निरन्तरता दिँदै आएका हौं, त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रा शेयरधनीहरु पनि हामीप्रति सन्तुष्ट नै छन् । हाम्रो सहकारीले सरकारलाई कर मात्रै वार्षिक १ करोड रुपैंया तिर्दै आएको छ । यो रकम भनेको एउटा सहकारी संस्थाहरुको लागि ठूलो रकम हो । यसप्रकार अहिलेसम्म हाम्रो अवस्था राम्रो थियो । हामीले लगानीकर्ता, बचतकर्ता, कर्मचारी, सरकार सबैलाई सन्तुष्ट राख्दै आएका थियौं, हाम्रो भाखा नाघेको ऋण शुन्य बराबर भएकोले हामीले जगेडा कोषमा धेरै रकम छुट्याउनु परेन त्यसैले यसवर्ष पनि १५ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएका छौं । अरु धेरै सहकारी संस्थाहरुले त अघिल्लो वर्षको जति लाभांश दिन सकेनन्, तर हामीले त्यो परम्परालाई यो वर्ष पनि कायम राख्न सक्यौं । त्यसैले समग्र सहकारीको तुलनामा हाम्रो अवस्था राम्रो छ । तर अहिलेको सहकारी नियमावलीपछि हामीले हाम्रो विगतको पोजिसनलाई कायम गर्न निकै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानमा आएको सहकारीमैत्री व्यवस्था र त्यसकै आधारमा आएको सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाहरुलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ? नेपालको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको थियो । त्यसैका आधारमा ऐन पनि बन्यो तर पछिल्लो समय आएको सहकारी नियमावलीले भने उल्टो बाटो लियो, हामी सहकारीकर्मीहरुको घाँटी अठ्याउने काम गर्यो, यसले गर्दा समग्र सहकारीको भविष्य नै के हुने हो भन्ने अन्यौलता समेत सिर्जना भयो । सहकारी ऐन आउँदा हामी सबै सहकारीकर्मीहरु उत्साहित थियौं, यसले शेयरधनी, बचतकर्ता र ऋणीहरुलाई समेत फाइदा हुने भयो । त्यो ऐनमा अघिल्लोे ऐनमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यसलाई १८ प्रतिशतसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरियो । ऐनले कुल नाफाको २५ प्रतिशत संरक्षित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यो बचतकर्तालाई नै बाँड्न सकिने व्यवस्था गर्यो, यसले गर्र्दा ११ प्रतिशत ब्याज पाउँदै आएका बचतकर्ताले १२/१३ प्रतिशतसम्म पाउनसक्ने व्यवस्था गरियो । तर जब नियमावली आयो, यसले हामीहरुको घाँटी अठ्याउने काममात्रै गर्यो । यसले संविधानको भावनाअनुसार सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मान्ने स्पिरिटलाई बिर्सिएर सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रित भयो । सहकारी नियमावलीका कुन कुन व्यवस्थाले चाहिँ तपाइँले भन्नुभएजस्तो घाँटी अठ्याउने काम गर्यो ? अहिलेको नियमावलीले ब्याजदरको नियन्त्रण गर्ने, नाफा वितरणमा कडाई गर्ने, कारोबार र पुँजीको सीमा निर्धारण गर्ने, लिक्विडेसनमा जाँदा रकम फिर्ता गर्ने जस्ता कुराहरुमा निकै कठोर व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको नियमावलीले विभिन्न ८ ओटा कोषमा ५ प्रतिशतका दरले रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो खर्च हुन सकेन भने जगेडा कोषमा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्योसम्म ठिकै थियो । तर जब सहकारी लिक्विडेसनमा जान्छ, १०० रुपैंयाभन्दा बढी सम्पत्ति भए बढी भएको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने तर १०० रुपैंयाभन्दा कम सम्पत्ति भए चाहिँ दामासाहीमा बाँड्ने प्रावधान राखियो । यस्तो अवस्थामा अब कुन मूर्ख आउँछ सहकारीमा लगानी गर्न ? यसले गर्दा धेरै सहकारी संस्थालाई मार परेको छ । हाम्रोजस्तो आफ्नै कार्यालय भवन र जग्गाजमीन भएका सहकारीलाई नियमावलीले झनै असर गरेको छ । त्यो किन्न उनीहरुलाई स्वीकृति लिएर दिने तर छ भने यसरी किन्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाले त माहुरीले मह बनाउने तर माहुरी पाल्नेले काढ्ने गरेजस्तै हामीले दुःख गरेर काम गर्ने अनि सम्पत्तिजति सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर पनि तोकिएको छ । ऋणीसँग १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने, ६ प्रतिशतसम्म ऋण र बचतको ब्याजदर हुनुपर्ने प्रावधानले सहकारीहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नै दिन नसक्ने अवस्था छ । अहिले राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण भएको, निक्षेपको सुरक्षण गरिएको बैंक फाइनान्सले समेत १०/११ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् भने यस्तो अवस्थामा सहकारीमा त्यही १० प्रतिशत ब्याजमा पैसा राख्न को मूर्ख आउँछ ? ६ प्रतिशत मार्जिन राख्न पाउने व्यवस्था ठीक थियो तर हामीले निक्षेपकर्तालाई १४ प्रतिशत ब्याज दिन्छु र कर्जा लगानी २० प्रतिशतमा गर्छु भन्न किन नपाउने ? यो वर्ष नियमावली पास भएपछि अघिल्लो वर्ष १८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएकाहरुको लाभांश अहिले ४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी लाभांश घट्दा लगानी फिर्ता लैजाने सम्भावना बढ्छ । सहकारी क्षेत्र अरु क्षेत्रजस्तो होइन, यहाँ शेयरधनीले सूचना दिएर आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान सक्छन्, उनीहरुले ४ प्रतिशत लाभांश लिनुभन्दा त बैंकको १० प्रतिशत ब्याज नै लिन्छन् नि ! यस्तो हुँदै जाने हो भने सहकारी क्षेत्रमा भएका लगानी वर्ष प्रतिवर्ष घट्दैजान्छ । अर्को, अहिले सहकारी संस्थामा सदस्य भएको ३ महिना नभई ऋण लिनै नपाउने भनिएको छ । अधिकांश व्यक्तिहरु वाणिज्य बैंकमा प्रोसेसिङ ढिला हुने भएकोले सहकारी संस्थामा अलि बढी ब्याज तिरेरै भए पनि ऋण लिन आउँछन् तर यसमा ३ महिनाको प्रावधान राख्ने हो भने को आउँछ, ३ महिना कुरेर हामीकहाँ ऋण लिन ? सरकारले नियमावलीमार्फत् यी सबै प्रावधानहरु ल्याए पनि अहिले सरकारी अनुगमनको हालत चाहिँ ज्यादै कमजोर छ । पहिले डिभिजन सहकारी कार्यालयले हाम्रो अनुगमन गथ्र्यो, अहिले हामी प्रदेश स्तरको सहकारी भएका छौं, हामीलाई केन्द्रीय सहकारी विभागले हेर्दैन, महानगरपालिका वा जगरपालिकाहरुको विभागले पनि हेर्दैन, प्रदेशको सहकारी विभाग हेटौंडामा छ । हामीले प्रदेशमा पठाएको डकुमेन्ट पुग्यो कि पुगेन के भयो, वर्ष दिन भइसक्यो, केही थाहा छैन । प्रदेशको कृषि मन्त्रालय अहिलेसम्म सहकारी विभागले दिएको डकुमेन्ट खोलेर हेरेको पनि छैन भन्छ, कर्मचारी छैन भन्छ, यस्तो अवस्थामा नियम मान्ने र जान्नेहरुलाई कस्ने तर नियम नमान्ने वा नजान्नेहरुलाई के गर्ने ? यी सबै कारणहरुले गर्दा सहकारीकर्मीहरुलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छ । सरकारले ल्याएको नियमावली यति कठोर हुनुको पछाडिको उद्दश्यचाहिँ के देख्नुहुन्छ ? अहिले देशभरीमा ३४/३५ हजार सहकारी संस्थाहरु छन् । सहकारी मन्त्रीले यसलाई १५ हजारमा झार्नुपर्छ भन्नुभएको छ । केशव बडालजीले त यसलाई ५ हजारमै झार्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यसको उद्देश्य सहकारी संस्थाहरुको घाँटी अठ्याउने र उनीहरुलाई विघटनमा लैजान बाध्य बनाएर संख्या घटाउने नै हो जस्तो लाग्छ । २०४९ सालमा अधिराज्यभर ९०० ओटा सहकारी संस्था थिए । अब २०७७ सालसम्म ५०० ओटा सहकारी संस्था रहन्छन् कि रहँदैन भन्ने आशंका छ । संविधान बनाउने बेलामा निजी क्षेत्रको विरोधका बाबजुद सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मानियो, ऐन पनि त्यस्तै किसिमले आयो तर तिनै व्यक्तिहरु हुन्, नियमावली बनाउँदा किन उल्टो बाटो लिए ? यसमा तपाइँको बुझाई के हो ? संविधानको किताबमा राखेको व्यवस्थाले मात्रै केही हुँदैन, त्योसँग सम्बन्धित भएर कानूनहरुले संविधान र ऐनको स्पिरिट समात्न सकेन भने सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा हो भनेर मात्रै के हुन्छ र ? उनीहरु किन युटर्न भए भन्ने त मलाई थाहा छैन तर सहकारीलाई कि त पञ्चायतकालमा जस्तो पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा चलाउनुपर्यो, होइन भने खुला छोड्नुपर्यो भन्ने मेरो भनाई हो । पञ्चायतकालमा सहकारीहरु सरकारी नियन्त्रणमा चल्थ्यो, त्योबेला सहकारी व्यवस्थापकहरु सरकारले नै नियुक्त गथ्र्यो, तलबभत्ता सरकारले नै दिन्थ्यो, गाउँ पञ्चायतका अध्यक्ष सहकारीको स्वतः अध्यक्ष हुन्थे भने बचतकर्ता सदस्य हुन्थे । त्यही रुपबाट चलाउने हो भने अहिलेको नियमावली ठीक छ, किनकी त्यस्तो सहकारीले नाफा गर्दैन, त्यसमा सदस्यहरुको योगदान पनि हुँदैन । नत्र, भने सहकारीका ७ सिद्धान्तहरुमा आधारित भएर नाफा गर्नसक्नेगरी सहकारीलाई चल्न दिनुपर्छ । सरकारको नियमन गर्नुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । गल्ती गर्नेहरुका लागि कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ तर सहकारीका सिद्धान्तहरुलाई मानेर हिँड्नेलाई कस्नेगरी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । अहिलेकै नियम कानूनमा रहेर कारोबार सञ्चालन गर्ने हो अघिल्लो वर्ष १८ प्रतिशत लाभांश दिएकाहरु आगामी वर्ष कति प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने होलान् ? त्यो यत्तिकै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी अहिले १०० रुपैंया खुद मुनाफा गर्यौं भने ६७ रुपैंया कोषहरुमा छुट्याउनुपर्छ । त्यसमा कर पनि तिर्नैपर्यो, कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनैपर्यौ । यो वर्ष हामीले १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्नुको कारण भनेको भाखा नाघेको ऋण कम भएर हो । नत्र भाखा नाघेको भोलिपल्टै ३३ प्रतिशत जोखिम कोषमा छुट्याउनुपर्र्ने व्यवस्था छ । तर आगामी वर्ष १५ प्रतिशतको लाभांश घटेर ४/५ प्रतिशतमा झर्यो भने शेयरधनीहरुले बचत फिर्ता लैजान्छन्, यसले गर्दा हाम्रो कारोबारको सीमा समेत घट्छ, यसले अर्को वर्षको नाफा झन् घटाउँछ । यो अवस्था हाम्रो सहकारीमात्रै होइन, सबै सहकारीहरुमा त्यस्तै अवस्था हो । बरु अहिले कर्मचारीलाई कम सेवा सुविधा दिने सहकारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधानले समेत ठूलो असर गर्छ, तर हाम्रो हकमा त्यसको प्रभाव रहँदैन किनकी हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाइनेजति लाभ अहिले नै आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिइरहेका छौं ।

ऊर्जा, सडक, सुरुङ, केबलकार, एयरपोर्ट, होटेललगायतका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक सञ्चालनमा आएको छ महिना पूरा भएकाे छ । नबिल, ग्लाेवल  आइएमइ जस्ताे ठूला बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकत सफल बैंकर्सकाे छवि बनाउनु भएकाे अनिल ज्ञवालीले यस बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे  जिम्मेवारी समाल्नु भएकाे १० महिना भएकाे छ । शुरूमा नै २० अर्ब रूपैयाँ पुँजी लिएर पूर्वाधार निर्माणमा फाेकस गर्ने उदेश्यका साथ विशेष व्यवस्थासहित खुलेकाे याे बैंकले के गर्दैछ ?  २० अर्बभन्दा बढी काेर क्यापिटल भएकाे वाणिज्य बैंकबीचमा हाल मात्र १२ अर्ब पुँजी लिएकाे याे बैंकले कहिले फड्काे मार्छ ? कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दैछ ? सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन कहिले गर्छ ? प्रस्तुत छ  बैंक संचालनमा आएको यो अवधिमा बैंकले गरेका काम र भावी योजनाका विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीसँग गरिएको विकास बहस । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक कसरी अघि बढिरहेको छ ? नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक हाल सालै संचालनमा आएको राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास बैंक हो । पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै त्यस्ता परियोजना संचालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने र उक्त परियोजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने लगानीका स्रोतहरू आन्तरिक तथा वाह्य वित्त बजारबाट जुटाउने गरी यस बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालन अनुमति दिएको हो । पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न ठूलो पूँजी र लामो समयावधि चाहिन्छ । सोही आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न स्थापना भएको यो बैंकले परियोजना छनोट गर्ने, अध्ययन गर्ने, सरोकारावालासँग छलफल गर्ने तथा पुँजी संकलनका उपयुक्त स्रोतहरु पहिचान गर्ने लगायतका कार्यहरू अघि बढाएको छ । बैंकका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के के हुन् ? कतिसम्म लगानीका आयोजनामा बैंकले लगानी गर्छ ? ऊर्जा, सडक, सुरुङ, केबलकार, एयरपोर्ट, होटल अन्य पर्यटन पूर्वाधार साथै सामाजिक पूर्वाधारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधारको परियोजनाहरूलाई बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७५ मा हालै भएको संशोधनले यस बैंकको न्यूनतम लगानी सीमा प्रति परियोजना ३० करोड तय गरेको छ । कस्ता कस्ता र कति लागतसम्मका आयोजनाहरूबाट बैंकमा कर्जाको लागि प्रस्ताव आएका छन् ? पूर्वाधार विकासमा लगानीको पहुँच राज्यको सबै तहसम्म पुर्याउन हामी केन्द्र सरकार सहित प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग साझेदारीको प्रयास गरेका छौं, छलफल भइरहेको छ । बैंकले राम्रा परियोजनाहरू छनोट गर्दै लगानी विस्तार गर्दै जानेछ, सोही सन्दर्भमा हामी आफैले पनि परियोजना खोज्ने काम गरेका छौं, डेभलपरहरू पनि हामीकहाँ आउनु भएको छ । हामीले हाल गृहकार्य गरिरहेका पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा मुख्यत ऊर्जातर्फ हाइड्रो र सोलार, पर्यटनतर्फ होटेल, केवलकार, एम्युजमेन्ट पार्क र रिक्रियशन सेन्टर हुन् । साथै एयरपोर्ट, मेडिकल कलेज, अस्पताल तथा कृषि पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा कार्य अघि बढाइएको छ । यी सबै परियोजनाहरूमा हाम्रो लगानी हुन्छ नै भन्ने छैन । हामी परियोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरेपछिमात्र लगानी गर्ने निर्णयमा पुग्छौ । बैंकको निक्षेप संकलनको अवस्था कस्तो छ ? कस्ता निक्षेपकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्न पाउँछन् ? बैंकमा निक्षेप संकलन गर्ने पनि मापदण्ड तयार भएको छ । मैले माथि नै भने हामी संचालनको शुरुवाती चरणमा नै भएको हुँदा एकातर्फ हामीलाई निक्षेपको टट्कारो आवश्यकता छैन । अर्काेतर्फ हामीले निक्षेप संकलनका अलवा बण्ड जारी गर्ने, विदेशबाट रकम भित्रयाउने लगायतका पुँजी संकलनका विभिन्न विकल्पहरू पहिचान गरी अगाडी बढेका छौ । व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम ५ वर्ष अवधिको न्यूनतम १ करोड र संस्थागततर्फ सोही अवधिको न्यूनतम ५ करोडको निक्षेप राख्न सकिने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म कति कर्जा प्रवाह भयाे ? हालै यस बैंकको अगुवाईमा ३२ मेगावाटको जलविद्युत आयोजनामा चार अर्ब ६ करोड लगानी गर्न डेभलपरसँग सह–वित्तीयकरण सम्झौता भएको छ । कर्जाको माग उच्च छ । यथेष्ट परियोजनाहरू पहिचान भई कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णयको प्रकृयामा छ । परियोजनाहरूमा थप कर्जा प्रवाह भएको समाचार तपाईंहरूले छिट्टै पाउनुहुनेछ । बैंक स्थापनादेखि अहिलेसम्म गरेका र गर्न लागेका उल्लेख्य कामहरू के के हुन् ? १,२, ३ गरेर यो यो गर्याै भन्ने भन्दा पनि संचालनको शुरुको वर्ष भएकोले पनि अहिले हामी मुख्यतः नीति तथा योजना निर्माणका साथै उपयुक्त परियोजनाको छनोट गरी लगानी गर्ने तयारीमा छौं । विशेषतः विदेशी बजारबाट स्रोत संकलन गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ । यस आर्थिक वर्षमा हामी सर्वसाधारणको लागि सर्वसाधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने र बण्ड जारी गरी विदेशी वित्त बजारबाट ५ अर्ब रकम संकलन गर्ने योजनामा छौं । बैंकमा विदेशी पार्टनर पनि भित्र्याउने कुरा थियो ? त्यो के भइरहेको छ ? विदेशी साझेदार भित्र्र्याउने कुरा अलि गहकिलो विषय हो । विभिन्न तहबाट सोका लागि प्रयास भइरहेको छ । हामी सम्भावित विदेशी साझेदारहरूसँग सम्पर्कमा पनि छौं । यस बैंकमा कुनै विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र लगानी गर्न पाउने गरी नीतिगत प्रावधान रहेको हुँदा प्रर्याप्त गृहकार्य पश्चात उपयुक्त समयमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेछौ । नेपालकै ठूलो बैंकमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता त अहिलेसम्म नआउनुकाे कारण के हो ? मैले अघि पनि भने विदेशी लगानीकर्ता नआएको होइन । सम्भावित विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कुरा हुँदा उहाँहरू सहकार्य गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यद्यपि, उहाँहरूको पनि आ–आफ्नै नीतिगत व्यवस्थाहरू होलान्, हामीले पनि विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउदा नीतिगत एवम् व्यवहारिक पक्ष दुबै हेर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय शर्त बन्देजहरू मान्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै चाँजोपाँजो मिलाउन समय पक्कै लाग्छ । तर, ढुक्क हुनुस्, बैंकले उपर्युक्त समयमा कुनै न कुनै रुपमा विदेशी लगानी भित्र्याउछ । बैंकमा कस कसको सेयर कति कति छ ? कुल ४० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी, २० अर्ब जारी पुँजी र १२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २०.८९ प्रतिशत, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीको ५.१५ प्रतिशत, इन्स्योरेन्स कम्पनीको १८.९७ प्रतिशत र उद्योगीहरूको ४.९९ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । ४० प्रतिशत शेयर आईपीओ मार्फत जारी हुने गरी सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको भावी रणनीति के हो ? ५ वर्षमा बैंक कहाँ पुग्छ र कस्तो अवस्थामा रहन्छ ? मैले अघि पनि भने संचालनको शुरुको वर्ष हामी मुख्यतः नीति तथा योजना निर्माणको तहमा धेरै कार्यहरु अगाडी बढाइएको छ । बैंकलाई पहिलो वर्ष रणनीतिक रुपमा सवल बनाउने छौं र सोही रणनीतिको आधारमा आउँदा वर्षहरुमा स्रोत संकलन र लगानी विस्तारलाई तीब्रता दिनेछौ । तँपाईले ५ वर्षमा बैंक कहाँ पुग्छ भन्नुभयो । यो प्रश्नको उत्तर यही नै हो भन्न त सक्दिन । तर, बैंकले अबको ५ बर्षभित्रमा पूर्वाधार विकासको अपेक्षाकृत लक्ष्य प्राप्त गर्न लगानीको पहुँच मुलुक भरिनै पुर्याउनेछ । बैंकको धेरै शाखा संजाल नहुने भएपनि प्रत्येक प्रदेशमा सम्पर्क अफिस स्थापित होलान् र त्यही संरचना मार्फत हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने प्रायः सबै ठूला पूर्धारका परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न मुख्य भूमिका खेल्नेछौ । साथै, त्यस्ता परियोजना संचालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट स्रोत संकलन गरेको अवस्थामा यो बैंक हुनेछ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, २० अर्ब पुँजी भएकाे बैंक, ठूलाे हुन्छ भनिन्थ्याे । तर अहिले धेरै बैंककाे काेर क्यापिटल २० अर्ब भन्दा बढी छ । वाणिज्य बैंक अन्य वाणिज्य बैंक र यो बैंकमा के भिन्नता छ ? वाणिज्य बैंक र हाम्रो स्कोप नै फरक छ । हामी पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने र त्यसका लागि स्रोत जुटाउन खोलिएको विशेष प्रकृतिको बैंक हो । हामीले रिटेल बैंकिङको कार्य गर्दैनौ । बैंक संचालन हुँदै गर्दा कुनै समस्याहरू देखिएका छन् कि ? छन् भने के कस्ता समस्या बैंकले झेल्नु परेको छ र यसको निराकरणको लागि बैंकले कस्तो कदम चाल्छ ? नयाँ अवधारणा सहित स्थापना भएको नयाँ प्रकृतिको बैंक भएकोले बैंक संचालनका काम कारवाही गर्दा केही समस्या देखिनु त स्वभाविक नै हो । मुख्यतः शुरुवाती अवस्थामा बाझिएका नीति नियमहरुको गाँठो फुकाउने, पूर्वाधार परियोजनामा लगानीका नमूनाहरू नभएकोले ति नमूनाहरू विश्व बजारबाट सिक्ने, त्यसका व्यवहारिक पक्षहरूमा थप कार्य गर्ने र विदेशी स्रोत भित्र्याउन आवश्यक पर्ने कन्ट्री रेटिङ, हेजिङ तथा अन्य नीति नियमका विषयहरू पहिचान गर्दै समाधानतर्फ डोर्याउन समय लागि रहेकोछ । व्यवसायिक जगतमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ । त्यसैले गर्दा बैंकको ब्याजदर बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा महँगोमा निक्षेप उठाएर पूर्वाधारमा लागानी गर्ने भन्ने कुरा पनि सम्भव नदेखिएला, सस्तो लागतमा स्रोत जुटाउने विकल्प के हुन सक्छन् ? ब्याजदर भनेको बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो । महँगाे र सस्तो भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी दररेटमा निक्षेप उठाउने हाम्रो सदैव प्रयास रहनेछ । तपाईले हाम्रो अहिलेको मुद्दती निक्षेपको दररेट हेर्नुभयो भने यो बजार अनुसार नै छ । मैले पहिले पनि भने हामी जस्ता बैंकले स्रोत संकलनका लागि मूलतः फण्ड, बोण्ड, डिवेञ्चरहरूजस्ता उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउने हो । मुद्दती निक्षेपमा यस्ता बैंकहरूको धैरै हिस्सा हुँदैन र हाम्रो सोच पनि मुद्दती निक्षेप भन्दा अन्य माध्यमबाट स्रोत जुटाउने नै हो । याे बैंकको स्वभाव नै दीर्घकालमा नाफा कमाउने खालको छ, तर लगानीकर्ताहरू अल्पकालमै प्रतिफल खोज्छन् । साधारण सेयर निष्कासनपछि त झन् यो दवाव बढ्ला, यस्तो अवस्थामा बैंकको रणनीति के हुन्छ ? यस बैंकका संस्थापक लगानीकर्ताहरु मूलतः नेपाल सरकार सहित वाणिज्य बैंकहरू, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरू, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू र प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीहरू नै हुनुहुन्छ । उहाँहरू यो बैंकको उद्देश्य, लगानीको प्रकृति र क्षेत्र दीर्घकालिन हो । सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सोही बमोजिमकोे विषयमा प्रष्ट हुनुहुन्छ । यसैगरी आईपीओ मार्फत बैंकको सर्वसाधारण शेयर निष्काशन गर्दा हामी आव्हान पत्रमा समेत पूर्वाधारको लगानीको प्रकृति, क्षेत्र एवम् सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका विषयहरूमा प्रष्ट रुपले उल्लेख गरेर जानेछौं । यसले गर्दा यस बैंकमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण शेयरधनीहरूले समेत यो कुरा बुझ्नु हुनेछ भन्ने लाग्दछ । यद्यपि, अन्य बैंकको तुलनामा हाम्रो बैंकको संचालन खर्च तुलनात्मक रुपमा कम हुने र पुँजी तथा लगानीको आकार ठूलो भएकोले शुरुवाती अवस्था देखि नै प्रतिफल दिन सक्नेगरी कार्ययोजनाहरू समावेश गरेका छौ । पहिलो लगानीको रुपमा हाइड्रो क्षेत्र राज्नु भएको छ, तर समयमा आयोजना नबढ्ने र लागत बढ्दै जाने समस्या यो क्षेत्रमा देखिन्छ, समयमै गुणस्तरीय आयोजना बन्ने र नाफा दिनसक्ने विश्वास कसरी गर्ने ? हाइड्रोमा पहिलो लगानी हुनुको मतलव अरु क्षेत्रमा हामीले लगानीको प्रयास नथालेको भन्ने होइन । हामी सोलार, होटल, केवलकार, एम्युजमेन्ट पार्क जस्ता पूर्वाधारका ठूला परियोजनाहरूमा कार्य अघि बढाएका छौ । मूलत: हाम्रो लगानीको न्यूनतम सीमा रु.३० करोड प्रति परियोजनाभएको र हालको बजारमा अन्य पूर्वाधारका परियोजनाका तुलनामा हाइड्रोका परियोजनाहरूको हिस्सा बढी भएकोले हामीकहाँ पनि हाइड्रोका परियोजनाहरू शुरुवाती अवस्था देखि नै आएका हुन् र सोही बमोजिम पहिलो लगानीको सम्झौता हाइड्रोमा भएको हो । हामी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ मात्र गर्ने भएकोले परियोजना विश्लेष्ण तथा छनोट सम्बन्धि मापदण्ड तयार गरी लागू गरेका छौ । यसले हामीलाई पूर्वाधारको कुन क्षेत्र तथा कस्तो परियोजनामा कति लगानी गर्ने भन्ने सम्बन्धी सीमा तय गरेको छ । सोही अनुरुप हामी सम्भाव्यता भएका राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने परियोजनाहरूलाई छनोट गर्दैछौं । छनोट भएका परियोजनाहरू यस बैंकअन्तर्गतको विभाग तथा व्यवस्थापन तहमा विस्तृत अध्ययन गर्ने गराउने छौं । हामीले सोका लागि एउटा नविनतम अभ्यास स्वरुप पूर्वाधार सम्भाव्यत विभागको स्थापना गरेका छौं । विभाग र व्यवस्थापनबाट गरिने अध्ययन तथा विश्लेषणको अलावा हरेक परियोजनालाई हरेक परियोजनाको डीडीए गरेरमात्र स्वीकृत गर्ने गरेका छौ । यसले परियोजनाहरूलाई केन्द्रीत गरी विशेष निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने बहुवैकल्पिक टीमको व्यवस्था गर्ने सोच पनि छ । तपाई त बैंकिङ क्षेत्रमा सफल भनेर चिनिएको व्यक्ति, एउटा फरक बैंकिङ अभ्यास गर्ने संस्थाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकको सवल र कमजोरीलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? वाणिज्य बैंक र हाम्रो कार्यक्षेत्र त विल्कुलै फरक छ र स्वभाव पनि धैरै हदसम्म भिन्न छ । हामी भनेको विशेषतः पूर्वाधारमा विशेषज्ञता राख्ने वाह्य विशेषज्ञ व्यक्तिफर्म /कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने र बैंकको कर्मचारीलाई पूर्वाधार सम्बन्धी विषयहरूमा केन्द्रीत गराइ क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पूर्वाधारमा लगानीको जोखिमलाई न्यूनीकरण तथा विविधिकरण गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।  यही नै हाम्रो विशेषता हो । अर्को गम्भिर विषय भनेको सम्पत्ति र दायित्वको मेल गराउँदै लैजान सक्ने क्षमता हो । वित्त बजारबाट अपेक्षित आकारको स्रोत संकलन तथा परियोजनाहरूको विशिष्टिकृत मूल्यांकन र निरिक्षण सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि, प्रकृया र सोसँग सम्बन्धित उपकरण लगायतका विषयहरूमा हाल केही असमन्जस्यता देखिएता पनि समयसँगै यस बैंकले सोमा परिपक्वता र अनुभव प्राप्त गर्दै जानेछ । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो समय, लगानीको क्षेत्र लगायतमा विभाजन गर्छन्, तपाईँहरूलाई त्यो छुट छैन, जोखिम कम गर्ने तपाईको रणनीति चाहिँ के हो ? हाम्रो पोर्टफोलियो भनेको कर्जा लगानीतर्र्फ पूर्वाधारको कुन क्षेत्रमा कती लगानी गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले जोखिमलाई विविधिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो र सोका लागि पूर्वाधारको लागि गहन विश्लेषण र छनोट मापदण्ड तयार गरी लागू गरिएकोछ । यसैगरी दायित्व तर्फ स्रोत संकलनका कस्ता उपकरणहरूले बैंकलाई व्याजदरको जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ । सोको मूल्यांकन गरी सोही बमोजिम दायित्व तर्फको मिश्रण तयार गर्ने गरिन्छ । क्षेत्र र उपकरण फरक भएपनि जोखिम र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको विधि हाम्रो र वाणिज्य बैंकहरूको उस्तै उस्तै हो ।

तुलसीप्रसाद गौतम कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक हुन् । २०७५ साल बैशाख १० गते कोषको प्रशासकको रुपमा नियुक्ति पाएका उनले कोषमा करिब डेढ बर्ष नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । नेपाल सरकारको सहसचिव हुँदैगर्दा कोषमा आएका उनी त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा थिए । मंगलबार कर्मचारी सञ्चय कोष ५८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हाल निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको समेत सञ्चयकोषले ५८ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैगर्दा कोषको समग्र वित्तीय अवस्था, चुनौती र भावी योजनाका सम्बन्धमा केन्द्रित भई गरिएका विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । तपाईँ कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रशासक भएर आउनु भएको पनि डेढ वर्ष हुन लाग्यो, तपाईँ आएपछि कोषमा भएका सुधारहरु के के हुन् ? कर्मचारी सञ्चकोषमा म आउनुअघि मैले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकालमा सुधार गरिने कार्ययोजना बारे फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यसमा धेरै विषय थिए, जसमध्ये ४/५ ओटा विषयहरु बढी महत्वपूर्ण छन् । खासगरी, संस्थागत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, पारदर्शिता, विधि र प्रक्रियागत स्पष्ठता र चुस्तता, वित्तीय स्वास्थ्य सुधार, सञ्चयकर्ताको मुनाफा र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नेगरी कोषको स्रोतहरुलाई सरकारको प्राथमिकताअनुसार आवश्यक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय समावेश छन् । संस्थागत सुधारअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोषको पुनर्संरचना गरिएको छ । पहिले कर्मचारी सञ्चयकोषको सबै प्रदेशमा शाखाहरु थिएन्न, हामीले गत वर्षनै हामीले सबै प्रदेशमा शाखा पुर्यायौं । यो वर्ष नै हामीले ४ ओटा प्रदेशमा संस्थाको आफ्नै भवन बनाउने तयारी गरेका छौं भने आफ्नै जग्गा नभएका २ ओटा प्रदेशमा जग्गा प्राप्ति गर्ने गृहकार्य अघि बढाएका छौं । लामो समयदेखि अन्यौल रहेको काठमाडौं मल र लगनखेलको विल्डिङमा भएको भाडाको विवादलाई हामीले एक किसिमले टुङ्ग्याएका छौं । पुरानो भाडा बैंक ग्यारेन्टीबाट असुल उपर गरेर पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा बाँकी रहेको भाडामध्ये म आएपछि मात्रै ४८ करोड असुल उपर भइसकेको छ । म यहाँ आएपछि हामीले लगानी विविधिकरण गर्ने प्रयास गरेका छौं । पूर्वाधार परियोजनाहरुमा हाम्रो लगानी वृद्धि भएको छ । देशकै ठूलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा स्थापना हुन लागेको होङ्सी सिमेन्टमा हामीले लगानी गरेका छौं, यो निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग पनि हो । हामीले हाम्रै लगानीमा बन्दै गरेका हाइड्रोपावरहरुको स्रोतको सुनिश्चितताका लागि समेत काम गरेका छौं । हामीले लगानी गरेका ७२६ मेगावाट क्षमताको ४ ओटा आयोजनाहरु कोही यही वर्ष र केही अर्को वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुँदैछन् । तीमध्ये ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी र साञ्जेन ५७ मेगावाट क्षमताका छन् । हामीले अहिले केही नयाँ हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने तयारी गरेका छौं । वेतन कर्णाली हामी आफैंले बनाउन लागेको परियोजना हो, यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरी डीपीआर निर्माणमा जुटेका छौं, यही डिसेम्बरसम्म डीपीआरको रिपोर्ट पनि आइपुग्छ, त्यसपछि निर्माण सुरु हुने प्रक्रियामा जान्छ । वेतन कर्णालीका लागि हामीले ८ अर्ब ४० करोड सञ्चयकर्ताको तर्फबाट जुटाउनुपर्नेमा गत आर्थिक वर्षमा नै ४ अर्ब ४० करोड रुपैंया जम्मा गरिदिएका छौं । हाम्रो सहप्रशासकलाई नै आयोजनाको प्रबन्ध निर्देशक बनाएर पठाएका छौं । हामीले यो अवधिमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिएको सुधारको प्रयास हो । यसमा हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर पहिचान गर्न एउटा टीम खटाएका थियौं, अहिले त्यो टीमले रिपोर्ट दिइसकेको छ, यसैको आधारमा आईटी क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयासमा छौं । अघिल्लो वर्षसम्म सञ्चयकोषमा अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको हिसाबको रिकन्सिलेसनको हुन्थ्यो । बैंक र हाम्रो हिसाबको रिकन्सिलेसन नमिल्दा कहिले यो रकम कहिले ५/६ अर्बसम्म तलमाथि हुन्थ्यो । तर अहिले हामीले त्यसलाई नेपाल क्लियरिङ हाउससँग मिलेर व्यक्तिको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुनुअघि नै क्लियरिङ गरेर मात्रै लेखांकन गर्ने गर्यौं, यसले गर्दा असार मसान्तसम्म यस्तो रकम ३०/३५ करोड रुपैंयामा झर्यो । अर्को वर्षदेखि यो समस्या शुन्यमा झर्छ । यी समग्र कामहरुमा भएको प्रगतिका कारण हामीले सञ्चयकोषमा आएपछि गरेका प्रयास र हासिल गरेका उपलब्धिप्रति सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था छ । तपाईँहरुको समग्र वित्तीय अवस्थाचाहिँ अहिले कस्तो छ ? अघिल्लो वर्ष असारमा हाम्रो स्रोत जम्मा ३१२ अर्ब थियो । यो वर्ष यो आकार ३४६ अर्ब पुगेको छ । एक वर्षमा ३४ अर्बको स्रोत बढ्नु भनेको ठूलो रकम हो । हामीले लगानीकर्तालाई ८.२५ प्रतिशत ब्याजदर दिने र उनीहरुसँग ९.५ प्रतिशतमा कर्जा सापटी दिने व्यवस्था गर्दै आएका छौं । म आउँदा हाम्रो सञ्चयकर्तामा भएको कुल लगानी ५९ प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी ४१ प्रतिशत पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा थियौं र त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएका थियौं । यो असार मसान्तमा यो आकार ५३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यसले लगानी विविधिकरण गर्ने र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्यो । केही रकम शेयरमा पनि लगानी थप गरेका छौं । स्रोतको रकम विस्तार हुँदैगर्दा हामीले लगानीको विविधिकरण गर्दै सञ्चयकर्ताहरुलाई उचित सुविधा र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दैजान्छौं । तपाईँले होङ्सी सिमेन्टमा लगानी गर्यौं भन्नुभयो, यसको लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टीबारे कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? हामी विश्वस्त छौं । हामीमात्रै होइन, हामीसँगै लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत यसमा विश्वसनीय हुनसक्ने अवस्था छ । पहिले यो आयोजनामा १६ अर्ब लगानीको अनुमान गरिएको थियो त्यसो हुँदा हामीले २ अर्ब लगानी गर्नुपथ्र्यो तर ७ अर्बको स्रोत उनीहरुले आफैं व्यवस्थापन गरेकोले अहिले जम्मा ९ अर्ब मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भयो जसमा हामीले १ अर्ब १८ करोड मात्रै लगानी गरे पुग्ने अवस्था आयो । यो लगानीमा अब असोजदेखि नै भुक्तानी सुरु हुन्छ । तपाईँहरुले वायुसेवा निगममा गर्नुभएको लगानी त डुब्ने भयो होइन ? डुबेको छैन । हामी कति क्षणिक रुपमा हेर्छौं भन्ने कुरा हो । यो ऋण साग खेती गर्न दिएको होइन जहाँ साग टिपिसकेपछि यो सिजनमा भएन भने अब हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । ४० औं वर्ष चल्ने नेपाल एयरलाइन्सलाई नेपाल सरकारको ब्याजसहितको ग्यारेन्टीमा ऋण दिएको ऋण भएकोले त्यो डुब्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अर्को, कुरा त्यसको सुधारका लागि प्रक्रिया अघि समेत बढेको छ । पहिले न्यारोबडीमा लगानी गर्दा पनि हामीलाई त्यस्तै आरोप आएको थियो । तर त्यसको किस्ता त नियमित रुपमा भुक्तानी भएको थियो । हामीले आयल निगममा पहिले लगानी गर्दा त्यस्तै विवाद भएको थियो तर निगमले राम्रोसँग भुक्तानी गर्यो अहिले उसको अवस्था राम्रो छ । त्यसैले कुरा प्रणाली सुधार गर्ने हो, हामी अब त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । २०७२ सालमा निगम सुधारका लागि ३ ओटा निर्णय भएका थिए, पार्टनर खोज्ने, प्रविधिमा सुधार गर्ने र विमान किन्ने । तर, तेस्रो निर्णय मात्रै कार्यान्वयन भयो । अब पहिले पछाडि परेका कुराहरुलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो प्रयास केन्द्रित छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको उपस्थितिपछि तपाईँहरुको बजार पोजिसन के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्, यसले तपाईँहरुको चुनौती कति थप्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोष लागु हुने भनेको निजी क्षेत्रको लागि मात्रै हो । त्यो क्षेत्रका सञ्चयकर्ता हामीकहाँ १ लाख जना भए पनि रकमका हिसाबले यो २४/२५ अर्ब रुपैंया मात्रै हो जुन ८ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पैसा पनि तत्कालै बाहिर जाँदैन । दोस्रो कुरा, यो वर्ष हाम्रो स्रोत संकलन हुने क्षेत्रहरु विस्तार भएका छन् । संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै तीन तहका सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी समेत गरी ५०/६० हजार जना कर्मचारी बढ्दैछन् । त्यो संख्या हामीमा थपिन्छ । अर्को कुरा अब कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकोष मात्रै नभएर पेन्सन समेत व्यवस्थापन गर्छ । यसै वर्षदेखि लागु भएको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनाले सञ्चालन गर्दैछ । यसले झनै ठूलो दीर्घकालिन कोषको सिर्जना गर्छ । यसअघि सञ्चय कोषले उपदान स्वरुप कर्मचारी अवकाश हुँदा पुरै पैसा फिर्ता जान्थ्यो, अब त्यो एकैपटक नजाने भयो । अब सरकारी कर्मचारीको २० प्रतिशतको योगदान बढेर ३२ प्रतिशत पुग्दैछ । यसले गर्दा १२ प्रतिशत कोष वार्षिक रुपमा यसबाट समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले हाम्रो स्रोतमा चुनौती आउने नभई झनै समृद्ध हुँदैजान्छ । भनेपछि निजी क्षेत्र बाहिरिने भयो भनेर सञ्चय कोषलाई कुनै चिन्ता छैन त ? हामीले भनेको नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने हो । यसले कोष व्यवस्थापनमा तत्काल केही असर गरे पनि दीर्घकालमा चाहिँ कुनै असर गर्दैन । हामी नेपाल सरकारको सञ्चयकोष र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन गर्नेगरी हामी विशिष्टिकृत बन्छौं । पहिले निजी क्षेत्रको सञ्चय गर्ने संस्था थिएन, त्यसैले हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिएका थियौं । अब सामाजिक सुरक्षा कोष आएपछि त्यो जिम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषले नै लिन्छ । ५८ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैगर्दा यो वर्ष सञ्चयकर्ताका लागि के कस्तो स्कीमहरु आउँदैछ ? हामीले गत वर्ष नै ठूलो स्कीम ल्यायौं । सामान्य रोगको लागि १ लाख र ठूला रोगको लागि १० लाखसम्मको उपचार खर्च बीमा सुविधा अघिल्लो वर्ष हामीले ल्याएका थियौं । अघिल्लो वर्ष नै हामीले दुर्घटना बीमाको रकम पनि बढायौं । त्यसैले हरेक वर्ष सुविधा बढाउनसक्ने अवस्था हाम्रो छैन । विस्तारै हाम्रो स्रोत व्यवस्थापन भएपछि हामी नयाँ सुविधाहरु थप गर्दै जान्छौं । हामीले अहिले व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको मार्जिनलाई विस्तारै घटाउँदै गएका छौं । पहिले हामीले यो अन्तर १.५ प्रतिशत थियो, अब यो १.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिले बचतको ब्याज ८ प्रतिशत थियो, यो ८.२५ प्रतिशत पुर्याएका छौं । तर ऋणको ब्याजदर भने ९.५ प्रतिशत नै छ । हामीले यो अन्तरलाई घटाएर अर्को वर्षसम्म १ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसले गर्दा सञ्चयकर्ताहरुलाई फाइदा नै हुन्छ ।