विकास वहस

शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष -नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विधानत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बनिसक्नुपर्ने तर कोभिड–१९ को कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष मै सीमित भएका शेखर गोल्छा यतिबेला निजी क्षेत्रको केन्द्रविन्दुमा छन् । अध्यक्षको कुर्सीमा नबसेपनि पछिल्लो तीन महिनामा उनी कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा सक्रिय छन् । निजी क्षेत्रका डेलिगेशनहरुमा होस् वा महासंघको नियमित काममा होस्, गोल्छाको सक्रियता बढेको छ । त्यतिमात्र होइन, अब हुने चुनावी प्रक्रियापछि अध्यक्ष पक्का भएपनि निर्वाचनमा शसक्त रुपमा होमिएका छन्, आफ्नो टिमलाई जिताउन युद्धस्तरमा लागेका छन् । देशकै पुरानो औद्योगिक घरानाका सदस्य भएकोले, सफल व्यवसायिक पृष्ठभूमि, प्रष्ट वक्ता र ड्यासिङ पर्सनालिटी भएकोले पनि महासंघमा गोल्छाको नेतृत्व प्रभावकारी बन्ने अनुमान धेरैको छ । निर्वाचनपछि अध्यक्ष हुने पक्का हुँदा हुँदै उनी किन निर्वाचनमा पक्ष विपक्षमा उत्र्तीय ? महासंघमा अध्यक्ष भएपछि उनको योजना के छ ? विकासन्युजका रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले गरेको विकास वहस । महासंघको विधान अनुसार अध्यक्षको कार्यकाल तीन वर्षको हो । तीन वर्षपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था पनि छ । गत चैत २८र २९ गते हुने भनिएको महासंघको साधारणसभा र निर्वाचन स्थगित भएपछि तपाई स्वतः अध्यक्ष हुनुपर्ने होइन ? चैत मसान्तमा साधारणसभा गरी नयाँ नेतृत्व आउनु पर्ने कुरा हाम्रो विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण हाम्रो साधारणसभा पनि स्थगित भयो । सरकारले ठूलो भेला नगर्न भनेपछि हामीले सरकारको निर्णयलाई सम्मान गरेर साधारणसभा पनि रोक्यौं । महासंघको विधानमा विशेष अवस्थामा ३ महिनासम्म साधारणसभा सार्न सकिने पनि लेखिएको छ । सोही विधान अनुसार कार्यसमिति बसेर साउन २६ र २७ गते साधारणसभा हुने गरी मिति तय गरेका छौं । फेरी पनि त्यहि प्रश्न । चैतको साधारणसभा रोकिएसँगै तपाईले आफ्नो पदबहाली किन गर्नु भएन ? मैले महासंघमा धेरै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएको छु । म कहिले नेतृत्वमा आउँछु भनेर आतुर पनि छु । तर हाम्रो विधानमा साधारणसभा भइसकेपछि मात्र अध्यक्ष र नयाँ कार्यसमितिले कार्यभार सम्हाल्ने भनिएको छ । एउटा नैतिक रुपमा त्यो उचित होकि होइन भन्ने कुरा पनि आँउछ । अहिलेका वर्तमान अध्यक्षज्यूले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको सेवा गर्नु भएको छ । यो उहाँकै साधारणसभा हो । उहाँले जाँदा पनि आफूले गरेका काम सबै साथीहरुसँग आदान–प्रदान गरौं । ज्ञान आदान प्रदान गरौं भन्ने छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा म बाधक हुन चाहन्नँ । साउन २६ र २७ गते महासंघको साधारणसभा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अझै अनिश्चित नै छ । फेरी पनि साधारणसभा भएन भने तपाई कहिले अध्यक्ष बन्ने भन्ने कुरा अनिश्चित भयो होइन ? महासंघको चुनाव कुनै राजनीतिक शक्ति लगाएर हुन सक्दैन । यो सही समयमा हरेक कानुन र प्रक्रिया पुरा गरेर हुन्छ । सरकारले साउन ७ गतेसम्म मात्र लकडाउन हुन्छ भनेको छ । त्यही अनुसार हामीले मिति तोकेका हौं । अझै पनि यसमा केही बाधा हुन्छ भने हामी साधारणसभा सार्न तयार छौं । महासंघको चुनावमा सर्वसाधरण, मिडिया, सरकारको चासो छ । हामीले हरेक कानुनलाई सम्मानका साथ स्वीकार गरेर जानुपर्छ । चुनावलाई दवावका साथ गराउने पक्षमा म छैन । अहिले सरकारको जुन नीति नियम छ महासंघको चुनाव अहिले पनि गर्न सकिने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ । केही गरेर कोरोना अझै फैलियो भने त्यसको लागि पनि हामीले मानसिक रुपमा तयार रहनुपर्छ । मानसिक रुपमा तयार भनेको के हो ? हामी सरकारको कुनै पनि कानुन नीति नियमलाई मिच्न चाहन्नौं । तर त्यसबेला अरु कुनै उपाय हुन्छ भने हामी त्यसको बारेमा पनि सोच्नेछौं । सामाजिक दूरी कायम गरेर हुन्छ कि अन्य कुनै तरिकाले चुनाव गर्न सकिन्छ । त्यसको बारेमा पनि हामी सोच्नेछौं । यदि गर्न सकिएन भने अझै निर्वाचन सार्न पनि हामी तयार हुन्छौं । डिजिटल भोटिङ एउटा विधि हुनसक्थ्यो । तर तपाईहरुले त्यो विधि किन रोज्नु भएन ? यसमा दुई कारण छन् । अहिलेका अध्यक्षज्युले साधारणसभा गरेर अर्थात एक उत्सव नै गरेर बाहिरिने सोचमा हुनुहुन्छ । उहाँको त्यो सोचलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ । चुनावमा अनलाइन भोटिङ गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरामा पनि छलफल पनि गरिनै रहेका छौं । पछि त्यो विकल्प पनि आउँन सक्छ । डिजिटल भोटिङमा जान प्रोक्सी प्रणाली वाधक हो ? मैले त कुनै समस्या देखेको छैन । यसमा विधानको कुरा पनि आउँछ । सबै सदस्यहरुको मनसाय पनि बुझ्नु पर्छ । यो सोच हामीले राख्न जरुरी पनि छ । समस्या अन्य धेरै पनि छन् । सबै जिल्लाका साथीहरुले यो विधिलाई स्वीकार गर्नु पर्यो । उम्मेदारहरुले पनि स्वीकार गर्नु पर्यो । यदि यही विधिमा सहमति हो भने गर्न सकिन्छ । अब तपाई महासंघको सर्बसहमत अध्यक्ष । तर, तपाईलाई नै सबैभन्दा बढी चुनाव लागेको देखियो । निर्वाचनको एउटा समूहलाई जिताउन र अर्को समूहलाई हराउन तपाई आफैै किन सक्रिय हुनुभयो ? पक्कै हो अब म महासंघको अध्यक्ष । किनकी विधानले मलाई त्यो अधिकार दिएको छ । अहिलेको निर्वाचमा मैले कुनै साइड लिइराख्नु पर्ने जरुरी पनि थिएन । मैले आफूलाई सन्तुलित नै राख्नु पर्दथ्यो । तर केही साथीहरुले सार्वजनिक रुपमै म माथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फाल्दिन्छु भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन् । उहाँहरुले मलाई काम गर्न दिइन्न भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । यस्तो विविध समस्याहरु आए । म महासंघमा काम गर्न आएको छु । त्यसैले मेरो आइडियालाई सम्मान गरेर एकसाथ अगाडि सहयोग गर्ने टिम तयार गर्नुछ । त्यसका लागि मेरो समर्थकहरुलाई जिताउन निर्वाचनमा म सक्रिय हुनुपरेको हो । यो निर्वाचनमा म पक्ष विपक्षमा लाग्ने सोचमा थिइन । तर, मलाई अर्को पक्षले काम गर्न दिँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फाल्दिन्छु भन्न थाले । मेरो हैसियत माथि प्रश्न गर्न थाले । त्यसपछि म पनि चुनावमा होमिएर लागेको हुँ । आफूले समर्थन गरेको टीमबाट कार्यसमितिमा बहुमत आएन भने पछि आफूलाई नै काम गर्न समस्या हुन्छ, अहिलेको विधि थप जोखिमपूर्ण छ भन्ने तपाईलाई लाग्दैन ? जोखिम त अवश्य छ । तर मैले कुनै साइड नलिँदा त्योभन्दा ठूलो जोखिम छ । एउटा पक्षले ममाथि जुन व्यक्तिगत कमेन्ट गरेर असफल बनाउन चुनौती दिएर हिडिरहनु भएको छ भने त्यो पनि मेरो लागि ठूलो चुनौती हो । दुईटा जोखिम मध्ये कम जोखिमपूर्ण बाटोमा म अगाडि बढेको छु । अहिलेका तपाईका सहकर्मीहरु जो आगामी चुनावमा वरिष्ठका अध्यक्षका लागि लड्दै हुनुहुन्छ । तपाईले किशोर प्रधानलाई किन छनोट गर्नुभयो ? उहाँको स्ट्रेन्थ के हो ? चन्द्र ढकालमा के कमजोरी देख्नुभयो ? दुवै जना सक्षम हुनुहुन्छ । दुवै जनाले महासंघमा धेरै योगदान गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हो । किशोरजीको कुरा गर्ने हो भने उहाँले २५ वर्षभन्दा बढी निजी क्षेत्रको सेवा गनर््ु भएको छ । त्यस्तै चन्द्रजी पनि नेपालमा सफल व्यवसायी भनेर चिनिनु हुन्छ । मेरो उहाँहरु दुवै जनासँग बिमति छैन । मेरो एउटा कुरा मात्र के हो भने जसलाई साथ दिँदा मलाई सहयोग हुन्छ त्यसैलाई समर्थन गर्ने हो । सहमतिको सम्भावना कति छ ? हामी अझै पनि लागि नै रहेका छौं । महासंघको नेतृत्व सर्वसम्मत हुन सक्यो भने यो भन्दा ठूलो संस्थाको लागि केही हुन सक्दैन । मेरो प्रयास जारी नै छ । कसैले मिल्न चाहन्छन् भने म बाधक हुँदिन । तपाईको प्रस्ताव के हो ? कसरी मिल्न सकिन्छ ? जिम्मेवारी अगाडि पछाडि गरेर अर्थात जिम्मेवारी बाँडेर कुनै न कुनै तरिकाले मिल्न सकिन्छ । मिल्न सकिने सम्भावना म अझै पनि देख्छु । मैले चुनाव लड्ने होइन । जो चुनाव लड्छ उहाँहरुले आफै मिलेर अगाडि बढून भन्ने मेरो चाहना हो । यो विषम परिस्थितिमा काम गर्न धेरै जटिल छ । यसमा सबैले मिलेर सहमतिको आधार निर्माण गर्यो भने म बाधक हुँदिन । महासंघका सदस्यहरु यो परिस्थितिमा बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? कसरी कर्मचारीलाई तलब दिने भन्ने तनावमा छन् । तर यस्तो अवस्थामा तपाईहरु सेवाको लागि होइन, चुनावका लागि, भोटका लागि फोन गर्नुहुन्छ । बैठक भेला गर्नुहुन्छ । तपाईहरुलाई  हामीले राइट टाइममा राइट स्टेप चालेका छैनौं भन्ने लाग्दैन ? पक्कै पनि । यो विषम परिस्थिति रहेको छ । महासंघले काम नगरेको पनि होइन । तपाई गत दुई दिन महिना हेर्नुहुन्छ भने कोरोना भाइरसले उत्पन्न समस्या समाधानका लागि हामीले शसक्त तरिकाले आवाज उठाएका छौं । धेरै समस्या समाधान पनि भएका छन् । केही समस्याहरु मौद्रिक नीतिमा पनि समाधान भएर आउँछन् । हामीले बजेटमा पनि धेरै कुराहरु समेटेर सुझाव पेश गरेका थियौं । केही सुझाव समेटिएका पनि छन् । केही अझै समाधान हुने प्रक्रियामा छन् । हामी चुनाव सँगसँगै निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा पनि खटिनै रहेका छौं । केही महिनादेखि तपाई अध्यक्षभन्दा बढी फ्रन्ट लाइनमा देखिनु भएको छ । यो अवधिमा तपाईले देखिने र प्रभावकारी काम के के गर्नुभयो ? कोभिड १९का कारण निजी क्षेत्रमा तरलता अभाव मुख्य समस्याका रुपमा देखापरेको थियो । यसमा व्याजदर, पुनकर्जा, कर्जा पुर्नसंरचना र थप ऋणको कुरा थियो । यी चारै कुरामा हामीले उपलब्धि हाँसिल गर्यौं । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत व्याज घटाउन निर्देशन पनि दिएको छ । समयमा कर्जा तिर्नेलाई कुल व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिएको छ । पुर्नकर्जा राष्ट्र बैंकले अझै बढी हुन सक्ने भनिरहेको छ । रिस्ट्रचरिङको पनि हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत केही समाधान हुने हामीले आश्वासन पाएका छौं । अर्को थप ऋणको पनि हामीले माग गरेका थियौं । त्यसको मौद्रिक नीतिमै समाधान हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । उर्जामा पनि समस्या थियो । त्यसको पनि बजेटमा नै घोषणा भएको छ । हाम्रै प्रयासमा डेडिकेटेड लाइन ट्रंकलाइनको समस्यामा पनि समाधान भएको छ । केही स्टीमुलस प्याकेज पनि आएको छ । त्यसले केही समस्या समाधान पनि हुन्छ । यो तीन/चार महिनामा धेरै काम भइरहेको छ । हामीले अख्तियारको संशोधन प्रस्ताव रोक्न पनि सफल भयौं । हामीले चुनावका लागि मात्र लागिरहेका छैनौं । काम धेरै भइरहेको छ । हुन सक्छ चुनावका कारण हामीले गरेका हाम्रा कामहरु प्रचार गर्न पनि चुक्यौं । श्रम सम्बन्धि उच्च स्तरीय कार्यदल पनि बनेको छ त्यसको बारेमा के हुँदैछ ? हामीले सुरुदेखि नै लकडाउनकमा घर बसेका श्रमिकहरुलाई ५० प्रतिशत र काममा रहेकालाई सत प्रतिशत तलब दिने भनेका थियौं । जव सरकारले सबैलाई शतप्रतिशत दिनु पर्छ भन्यो । काम गर्न कोही पनि आएनन् । यसले एकदमै महत्वपूर्ण उद्योगहरुमा पनि श्रमिकहरु नहुँदा समस्या उत्पन्न भयो । लकडाउनको कारण धेरै उद्योग व्यवसायहरु समस्यामा परेकोले धेरै कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । सबैको श्रमिकको ग्यारेन्टी पनि हामी गर्न सक्दैनौं । व्यवसाय चल्दैन भने श्रमिक राखिराख्न आवश्यक पनि हुँदैन । कति कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन पनि भइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै ५ लाख श्रमिक कटौती वा विस्थापित हुन्छन् भन्ने अनुमान गरेको छ । यसको बारेमा के गर्ने भन्ने बारे छलफल पनि भइरहेको छ । चैत महिनाको तलब पुरै भुक्तानी गरेर अन्य महिनाको घरमा बसेकालाई ५० र काम गरिरहेकालाई शतप्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिनै रहेका छौं । आशा गरौं यसको चाँडै समाधान हुन्छ । अहिले धेरै श्रमिकहरु चैतको पनि तलब पाएनौं भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । यो विषयमा तपाईहरुले उचित व्यवस्थापन तथा समाधान गर्न नसकेको हो ? धेरै साथीहरुले पहिला उद्योगीले पैसा धेरै कमाएका छन् तलब भुक्तानी गर्नु पर्छ भन्ने धारणा पनि राखेका छन् । कोभिड १९ भन्दा पहिले पनि धेरै उद्योग व्यवसायहरुमा समस्या थियो । जति जे गरे पनि व्यवसाय चल्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि उसले कर्मचारी राखेर पनि केही हुन सक्दैन । तैपनि त्यो समस्या पहिलेको हो । अहिले त्यो समस्या विस्तारै हटेर गइसकेको छ । औपचारिक क्षेत्रले विस्तारै आफ्नो लाइन लिन थालेको छ । स्कूल कलेजका शिक्षक कर्मचारीले चैतदेखि तलव पाएनौ भनेर सडकमा आएका छन् । होटलहरुले पनि तलव दिएका छैनन् । यातायत क्षेत्रको हालत झन् खराव छ ? कसरी औपचारिक क्षेत्र विस्तारै लाइनमा आए भन्न मिल्छ ? होटल, शिक्षा, यातायातका क्षेत्रमा अलगै संघसंस्थाहरु छन् । व्यवसायका प्रकृति अनुसार नै उनीहरुका छाता संगठनहरु छन् । उनीहरु पनि छलफल मै छन् । तपाईले भनेको क्षेत्रमा हाम्रो भूमिका छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सबै व्यवसायको छाता संगठन भनिरहँदा यसरी समस्या पर्दा त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भन्न मिल्छ ? हामी महासंघलाई सबै व्यवसायहरुको छाता संगठन मान्छौं । तर कुनै–कुनै क्षेत्रहरुको समस्याहरुका लागि उनीहरुका आफ्नै छाता संगठन छन् । उनीहरुले कुनै निर्णय गर्छन भनेपछि हामीले त्यसमा कुनै बाधा व्यवधान र हस्तक्षेप गर्दैनौं । तपाई महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई कसरी रुपान्तरण गर्नु हुन्छ । महासंघलाई कसरी ड्राइभ गर्नुहुन्छ ? मैले मुख्य गरेर चार/पाँच वटा योजना बनाएको छु । अहिले निजी क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायीहरुलाई प्रोडक्टीभ क्षेत्रमा लगानी बढाउन कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने मेरो एजेण्डा छ । यसको बारेमा मैले विस्तृत अध्ययन गरेको छु । यसको लागि योजनाहरु पनि बनाउँदैछु । अर्को संगठन भित्रको कुरा पनि छ । महासंघको विधान नयाँ हुनु पर्छ भन्ने कुरा छ । यसबारे सबै नगरजिल्लाका साथीहरु पनि भनिनै रहेका छन् । सबैले चाहेको जस्तो विधान बनाउनु पर्छ । त्यो समयमै आउनु पर्छ भन्ने हो । हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अझै व्यवसायिक बनाउन चाहन्छौं । त्यसमा मेरो जुन विषशेज्ञता छ यसमा म प्रतिवद्ध भएर लाग्नेछु । त्यसपछि निजी क्षेत्रका जुन नीतिगत समस्याहरु छन् त्यसमा मैले पुरा योजना बनाएको छु । कुन–कुन ऐन कानुन बाधा अड्चन गर्ने खालका छन्, त्यसमा के सुधार गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ । त्यसको लागि रोडम्याप पनि बनाएको छु । यसको पुरै डिटेल सही समयमा सबै साथीहरुलाई सेयर पनि गर्छु । अहिले पनि सरकारले धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्स बन्द गरेको छ । सरकारले मूल्यमा रेगुलेट गर्छ र नाफामा कन्ट्रोल गरिरहेको छ । बस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सरकारी नियमन छैन । यो अर्थतन्त्र विकासको र निजी क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो वाधा हो । यस्ता वाधा हटाउन तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ ? पक्कै पनि हामीले न्यूनतम रेगुलेट होस् भनिरहेका छौं । प्रतिस्पर्धाले नै त्यसको मूल्य तोकोस् भन्ने हाम्रो सोच र माग पनि हो । सरकारले त्यो प्रतिस्पर्धा सही तरिकाले भइरहेको छ भन्ने प्लेटफर्म तयार गरोस् भन्ने हो । त्यसको गुणस्तरदेखि त्यसको मूल्य खुल्ला बजार अर्थतन्त्रले सेट गर्छ । जहाँ रेगुलेसन हुन्छ त्यहाँ अर्को समस्या र विकृति आउँछ । हाम्रो उत्पादित वस्तुको रेगुलेट र मूल्य तोक्ने काम उपभोक्ताले नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । अनुगमन गर्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो । जव त्यसमा बनावटी अनुगमन गरिन्छ त्यहाँ झन लगानीको वातावरण बिग्रदै जान्छ । सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ तर त्यसमा आचारसंहिता हुनुपर्छ । अनुगमन जब न्यायिक निश्कर्षमा पुग्दैन कुनै पनि हालतमा उसको मानमर्दन गर्न पाइँदैन ।

काठमाडाैं । कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले पछिल्ला सूचक तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको अनुभव गरेका बताएका छन् । महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा उनका अगाडि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । लामो समय आर्थिक क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका डा खतिवडामाथि बेलाबेलामा राजनीतिक प्रकृतिको बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत नभएको गुनासो पनि गरिन्छ । उनले भने बजेट मूलतः सरकारको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित एक अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएकाले यसमा सबैका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने बरु यसमा आमजनता र देशको समग्र अवस्थाको चित्रण हुनेमा आफू स्पष्ट रहेको बताए । अर्थमन्त्रीका हैसियतमा लगातार तेस्रो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका अर्थमन्त्री तथाका सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि प्रकाश सिलवाल र रमेश लम्सालले गरेको कुराकानी :   आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट छलफलपछि पारित भइसकेका छन् । यसका आफ्ना प्राथमिकता र सिद्धान्त त छन् नै, तपाईँ आफैँले यस बजेटलाई के नाम दिनुहुन्छ ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलतः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड –१९ को जोखिमका तहमा नेपालले भोगेका चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति र स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक जीवनको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो । वास्तवमा कोरोना नलागेर मात्रै अमर नभइने रहेछ । आर्थिक सम्पन्नता भएर मात्रै पनि कोरोनासँग जित्न नसकिने रहेछ । विश्वका ठूला मुलुकहरुको अनुभव पनि हामी अहिले देखिरहेका छौं । त्यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास अघि बढिसकेको छ । अहिले हामीले देखेका छौं कि महामारीले उत्पन्न गरेका कठिनाइका कारण आफ्ना व्यवसायका भार र अन्य कारण अवसाद ९डिप्रेशन० को स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ । आत्महत्याको दर पनि बढेको देखिएको छ । त्यसकारण महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु, भोकमरीबाट बचाउनु वा पेशागत सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु यी दुवै आफैँमा बाझिने खालका विषय भए पनि हामीले सम्हालेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच लिएका छौं । बजेट अलि परम्परागत र प्राविधिक खालको भयो, यसले विशेष राहत प्याकेज र राजनीतिक प्रकृतिको छनक दिन सकेन भन्ने पनि टिप्पणी छ नि । के भन्नुहुन्छ ? बजेट भनेको सिद्धान्त र वक्तव्य मात्रै होइन, यो मूलतः अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो । यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा भएको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमा जनताको मतका आधारमा व्यक्त हुने भावना र निर्वाचित दलको प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ । यसमा व्यक्तिविशेषका माग वा चाहना सम्बोधन हुन्नन् । अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ, यसले सरकारको स्थिरता र बजेटका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा कुनै असर त पार्दैन ? पार्टीमा छलफल र समीक्षा हुँदैमा सरकार वा मुलुकमा सङ्कट आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्नु राम्रो हुँदैन । सरकारले गरेका वा नगरेका कामका बारेमा समग्र समीक्षा गरेर सुधारेर लान सकिन्छ । गरेका काममा जस पनि पाउनुपर्छ । हामीले के गर्न सक्यौँ वा सकेनौं, कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने छलफल गरेर सुधारसहित अघि बढ्ने हो । यो पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकार हो र त्यसै आधारमा बजेट ल्याइएको हो । त्यसकारण पार्टीभित्रको बहसले यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक ऊर्जा नै दिन सक्छ । विश्व बैँकको हालै प्रकाशनमा आएको एक प्रतिवेदनले नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको देखाएको छ । के नेपालले त्यस प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको हो ? कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका गतिलाई मापन गर्दा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विश्व बैंकका गरी दुई आधार पाइन्छन् । राष्ट्र सङ्घका दृष्टिमा हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौं । उसले प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिमजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँछ । हामीले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रगति गरे पनि आर्थिक जोखिम कायमै छ । सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्य हासिलको निकटमा छौं । कोरोना सङ्कट नआएको भए त यही वर्षमा हामी त्यसको हाराहारीमा पुग्ने थियौँ । अब विश्व बैंकले आफ्नो सूचकका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ तर हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ । त्यसकारण अहिले मध्यम आयमा स्तरोन्नति भएको मुलुक भनेर खुशीयाली मनाइहाल्ने बेला भएको छैन । तपाईँले बन्दाबन्दीमा प्रभावित अर्थतन्त्र अब ‘भी आकार’ मा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति के हो रु कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमशः लय पक्रिसकेको छ । पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय आवागमनका क्षेत्रमा समस्या रोकथाम र उपचारका लागि पूर्वसावधानीस्वरुप बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए स्थिति भयावह भइसक्ने थियो । त्यस्तो स्थिति भएको भए अहिले अर्थतन्त्र झन् तल जान्थ्यो । गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । त्यसबेला दैनिक ७÷१० करोड रुपियाँसम्म राजस्व उठेकामा अहिले दैनिक ७५/८० करोड उठ्न थालिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । सरकारको सूचना र सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरपछि शुरुमा राजस्व तिर्नेमा केही अन्योल भए पनि अहिले तिर्न सक्ने उद्यमी र व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रुपमा सहयोग गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन । गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ । अनौपचारिक स्रोतबाट आउने रकम औपचारिक वा वैध माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि बढी रकम देखिएको हुन सक्छ । बैँकको तरलता सहज छ । अहिले १४ अर्ब डलर बराबर ९१४ खर्ब नेपाली रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । यो रकमले हाम्रो एक वर्षको वस्तुको आयात धान्न सक्छ । यसकारण विदेशी मुद्रा अभाव हुन्छ भन्ने जस्ता कथा हालेर गरिएको प्रचारको अर्थ छैन । भुक्तानी सन्तुलनमा छ । मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल छ । अलि चुनौती देखिएको भनेको सरकारी वित्त क्षेत्र हो । हाम्रा आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदूरहरु घरघरमा गएकाले बन्दाबन्दीमा तत्काल फर्कन गाह्रो हुँदा सेवा पुनःसञ्चालन हुन सहज नभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १० खर्ब रुपियाँ पुग्ने सक्ने अनुमान छ । बजेटको प्रक्षेपणभन्दा कम भए पनि यति पुग्नु अहिलेको स्थितिमा सकारात्मक हो । खरीद ऐनका प्रक्रिया, निर्माण व्यावयसायीका माग आदि कारण पूँजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्भवतः बढी भुक्तानी हुने छ र यसो हुँदा खर्चको स्थिति चिन्ताजनक मान्नुपर्ने छैन । यसबीचमा दातृ निकायको सहयोग उत्साहजनक देखिएको छ । हामी धमाधम सम्झौताको चरणमा छौं । अहिलेको अवस्था भूकम्पमा जस्तो हतास मनस्थिति रहेको अवस्था होइन । हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा कुनै क्षति छैन । पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन केही समय लाग्छ । हामीले सन् २०२० को शुरुआतमा चीनमा कोरोना भाइरस देखिएपछि नै बाह्य पर्यटनमा चुनौती देखेका थियौँ । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय आवागमन पनि प्रभावित भयो । अब हामीले राम्रो तयारी गरेर पर्यटनलाई पुनः जीवन दिनुपर्छ । हाललाई आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने कुरा बजेटमा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन भएन भनेर पनि सरकारको आलोचना भएको देखिन्छ । यसमा मन्त्रीज्यूको के भनाइ छ ? यसमा बुझाइको समस्या देखियो । कृषि भनेको सिँचाइ, जमीन, मल बीउविजन, श्रम पनि हो । विद्युत्, ग्रामीण सडक, भण्डारणसहितको कूल प्याकेज कृषि नै हो । केही मानिसले कृषि भनेको खेतमा हाल्ने मल र प्रचार सेवाको रकम भनेर बुझिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री म नै हुँ । मैले त्यसमा दावी गर्न मिल्छ । विषयलाई प्याकेजमा हेर्नुपर्छ । केही मानिसले रासायनिक मलको अनुदान किसानका हातमा नपुर्याई बीचैमा सकेका थिए त । रासायनिक मलको अनुदान विभिन्न चरणमा नेकपाको पुरानो स्वरुपका सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको विषय हो । म अर्थमन्त्री भएपछि नै रासायनिक मलको अनुदान दोब्बर गरिएको छ । सिँचाइका लागि पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएको छ । एकै वर्षमा सतह सिँचाइमा २२ हजार हेक्टर बढीका लागि सिँचाइ गर्ने गरी पैसा राखिएको छ । साथीहरुलाई के लाग्दो रहेछ भने त्यो त अर्को मन्त्रालयको बजेट हो । त्यस्तो सोचाइले काम गर्दैन । कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने ध्येयका साथ हामीले समर्थन मूल्य तोकेका छौँ । रोपाइँ नहुँदै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । किनिएन भने सरकारले पैसा तिर्नुपर्छ । ग्रामीण विद्युतीकरणमा पैसा उपलब्ध गराइएको छ, भण्डारण, मिलिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीउमा त अनुदान नै दिने भनेका छौँ । कृषि र पशु सेवाका लागि हजारौँ कर्मचारीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कृषि विश्वविद्यालयका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यी सबै हेर्दा कृषिमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध छ । कृषिमा पूँजीको लगानी बढाउने काम म आफैँ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदा शुरु गरिएको हो । कृषिमा एक प्रतिशत लगानी थियो बैंकको, अहिले झण्डै दश प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । पाँच प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । पशु र बालीको बीमा गरिएको छ । समर्थन मूल्यलगायत सबै सुविधा उपलब्ध छन् । मैले पहिले पनि भनेको हो, घोडालाई पानीमा लगेपछि पानी खाने काम घोडाकै हुन्छ । देखाइदिने काम हाम्रो हो । समग्रमा बुझेपछि कृषि बुझिन्छ । कृषि उपजको बजार विस्तारका लागि खरीद गर्ने मान्छेको क्रयशक्ति पनि बढाउनुपर्छ । सेवा क्षेत्र पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । नभए कृषि निर्वाहमुखी हुन जान्छ । बचत नहुने कृषि निर्वाहमुखी नै हुन जान्छ । कृषि उपज बढाउनका लागि सेवा क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिरको माग सिर्जना गर्ने क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । केही दिन पहिले यहाँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर मुलुकको खर्च नै नधानिने अवस्था आयो भन्नुभएको थियो, फेरि केही दिनपछि अब हामी ठीकै ठाउँमा छौँ भन्नुभयो, एकाध दिनमा नै यस्तो सुधार कसरी सम्भव भयो ? जुन दिन मैले संसद्मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो । मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्कमा नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो । राजश्व रु १५ अर्ब उठ्ने तर खर्च भने रु ४० अर्बको हाराहारीमा थियो । सोही विषयलाई नै मैले सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ । हामीले उठ्नुपर्ने राजश्व उठाएनौँ भने अनिवार्य दायित्व व्यहोर्न सक्दैनौँ भनेको हो । असहज अवस्थामा पनि मैले राजश्व पूर्ण रुपले उठेको छ त भनिरहेको छैन । हामी लक्ष्यभन्दा तल नै छौं । पछिल्लो चरणमा व्यापारले गति पक्रेको छ । जुन बेला मैले त्यो विषय बोलेँ त्यतिबेला व्यवसायीलाई कर नतिर्नू भन्ने आदेश भएकै थियो । व्यवसायीले कर नतिर्ने हो भने हामीले अनिवार्य दायित्व पनि पूरा गर्नु परेन, कुरा यत्ति हो । पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले अदालतको आदेश नसक्नेलाई हो भन्नुभयो र सक्नेले तिर्नुभयो । हाम्रो आग्रहलाई व्यवसायीले सहजै मान्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी अहिले अलि सहज अवस्थामा छौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालयको धेरै हुन्छ । अवस्था कस्तो रहेको छ त ? चालु आव।मा सिर्जना भएका दायित्वहरू त पूरा हुन्छन्, त्यो गर्न सकिन्छ । कामको भुक्तानी गर्न सकिन्छ, अर्को वर्ष सार्नुपर्दैन । विगतमा कतिपय आयोजनाहरू सशर्त रुपमा हस्तान्तरण भएका छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा । त्यहाँ पनि थप दायित्व सिर्जना भएको छ । त्यो दायित्व स्रोत नभई बहुवर्षीय ठेक्का दिइएको, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभई अगाडि बढाएर भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएको, भुक्तानी गर्नैपर्ने, बजेटमा व्यवस्था नभए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दायित्व सिर्जना गरिएका, यस्ता कतिपय कुरा छन् । यी सबै दायित्व फरक हुन्छन् म अहिल्यै भन्दिनँ । चालु वर्षका दायित्वहरू पूरा गरिन्छ । अघिल्लो आवमा सिर्जना भएका विधिवत् दायित्वहरू पनि धेरै हदसम्म त्यसमा पनि प्रदेशमा गएका दायित्वसमेत पूरा गर्ने गरी योजना बनाउँदैछौं । हामी अर्को चार पाँच दिनभित्र भुक्तानीको दायित्व र स्रोत के कति भयो, हेरेर अगाडि बढ्छौँ । यो भनिरहँदा हाम्रा केही दायित्वहरू थपिएर आएका छन् । कोरोनाका कारण कतिपय विषय अनुमान गर्न कठिन भयो । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सोचेभन्दा बढी भयो । त्यसैगरी कतिपय आयोजनाको लागत अनुमान गरेभन्दा बढी हुने अवस्था बन्यो । कोरोनाका कारण पनि थप दायित्व बढ्यो । यसकारण हामीलाई स्रोतमा चाप त छ तर पनि धेरैजसो दायित्व यसै वर्ष सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौं । वैदेशिक ऋणका विषयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र नियमित दायित्वका विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ? सन् २०२० डिसेम्बरसम्म तिर्नुपर्दैन, त्यसपछि तिर्ने हो । यो विषय दातृ मुलुक र निकायहरुसँग सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएको छ । हरेक ऋणको सहायक सम्झौता गर्नुपर्छ । नतिर्ने भनेर होइन, पर सारिएको हो । मैले शुरुमै विश्व बैंक समूहसँग भिडियो कन्फ्रेन्सिङ गर्दा नै भनेको थिएँ, एउटा त दायित्व पर सार्ने कुरा थियो । कतिपय ऋणहरु मिनाहा गरिएको थियो । कोरोनाका कारण थप दायित्व सिर्जना भई अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको अल्पविकसित मुलुकको हकमा क्यान्सिलेशनका विषयमा पनि छलफल चलाउनुस् न भनेको थिएँ । द्विपक्षीय मुलुकले गरेका छन्, विश्वव्यापी रुपमा यसबारेमा छलफल जारी छ । बजेटमार्फत केही राहतका प्याकेज ल्याउनुभयो तर केही विषय भने यहाँले मौद्रिक नीतिमा नै आओस् भनेर छाडिदिनुभएको छ । आगामी साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ, सरकारका तर्फबाट थप केही सुझाव छ कि ? राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । बजेट स्वायत्त रुपमा नेपाल सरकारले बनाउने हो भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले बनाउने हो । सो नीति तय गर्दा निश्चित रुपमा उसले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर गर्छ । बजेटले सङ्केत गर्ने हो । विदेशी विनिमय, ब्याज दर, कर्जा, बैंकिडका अरु पाटोका कुरा केन्द्रीय बैंकले नै गर्छ । त्यो क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केही गर्न सकिन्छ । कतिपय देशमा सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ, केन्द्रीय बैंकले म त्यो गर्न सक्दिन भन्छ र दुविधा पनि हुन्छ । त्यस्तो नहुने गरी हामी सरसल्लाहमा सरकारले यो गर्ने, राष्ट्र बैंकले यो गर्ने भन्ने भएकाले साउनको पहिलो हप्तामा आउने मौद्रिक नीतिले त्यो सम्बोधन गर्छ । केही दिन पहिले यहाँले एकल विन्दुको ब्याजदरको विषयलाई जोड दिनुभएको थियो । करलगायत विषयमा पनि समस्या नभएको तर्क गर्दै अरु विषय विस्तारै सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको थियो । यहाँले कुन विषयलाई जोड दिन खोज्नुभएको हो ? ब्याज दर भनेको बचत परिचालनको दर र बैंकले आफूलाई निश्चित सञ्चालन खर्च राखेर लिने दर हो । पहिलो विषय, व्यवसायीले कर्जाको दर मात्रै सम्झनुहुन्छ, निक्षेपको दर सम्झनुहुन्न । निक्षेपकर्ता नआए, बैंकले दिने कर्जा कहाँबाट आउँछ रु निक्षेपको ब्याजदर चाहिँ शून्य राखे पनि हुन्छ, दुई प्रतिशत राखे पनि हुन्छ, बचतकर्तालाई ब्याज नदिए पनि हुन्छ तर लगानीकर्ताले मात्रै पैसा पाउनुपर्यो भन्ने एकपक्षीय धारणा प्रबल हुन्छ । यस विषयमा मैले बेलाबेलामा सम्झाउनुपरेको छ । बचतमा राखेको पैसाले सम्बन्धित व्यक्तिको क्रयशक्ति सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपमा पाँचदेखि छ प्रतिशतको ब्याज त अपेक्षा हुन्छ । व्यवसायमा लगानी गर्ने पूँजीको प्रतिफल चाहिने तर बैंकमा लगानी गर्नेको नचाहिने त होइन होला निश्चित प्रतिशत सबैलाई चाहिने होला । ब्याजदर कति हुन्छ कर्जाको औसतमा रु त्यही नौ देखि ११ प्रतिशत होला । त्यसैको वरिपरि नै छ । राम्रो व्यवसायलाई उहाँहरुले एकल अङ्कमा नै दिन सक्नुहुन्छ अहिले । उहाँहरुको न्यूनतम ब्याजदर नौ प्रतिशत तल नै आउने अवस्था भएको छ तर एकल अङ्कको ब्याजदर सबैका लागि आउँदैन । उपभोगमा खर्च गर्छु भनियो भने अर्को वर्ष धानिँदैन । कुनै बेला औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत माथि थियो । अहिले घट्दै आएर नौ दशको वरिपरि छ । त्यो राम्रो छ । व्यवसायीले यो सोच्नु भएन, यही ब्याजदरको कारणले हाम्रो व्यवसाय बिग्य्रो भनेर कुशलता देखाउने, खर्च कटौती गर्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्यो नि । दोस्रोे, बिजुलीको विषय पनि सम्बोधन भएको छ । तेस्रो विषय, श्रमको कुरा गर्नुहुन्छ व्यवसायीहरु । न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षाका विषयले समस्या पारेको बताउनुहुन्छ । कोरोनाका कारण परेको समस्या समाधानका लागि त सामाजिक सुरक्षाको विषय सम्बोधन गर्छौँ नै भनेका छौँ । उहाँहरुले अब आफ्नो उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ जोड गर्नुपर्छ । त्यसमा सहयोग गरौँला भनेको छु । राहत प्रदान गर्न स्थापना गर्ने कोषमा राख्नुपर्ने दायित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ? के छ तयारी ? चालु पूँजीसम्बन्धी कोषमा ५० अर्ब रूपैयाँको कोष राखेका छौं । व्यवसायीलाई तलब भत्ताका विषयमा उहाँहरुलाई समस्या नै पर्यो भने पनि सो कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा सोही कोषको पैसा जान्छ । सो कोषमा सरकारले पनि पैसा हाल्छ, अरुले पनि राख्छन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनस्कर्जा कोषमा आफ्नै कोषको ठूलो ब्याज दर हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले गर्ने लगानी अन्यत्र नगर्ने हो । त्यसमा लागत छैन, सहुलियतमा दिन्छ । त्यसो हुनाले ठूलो व्ययभार पर्दैन । केन्द्रीय बैंकको नोक्सानी हुँदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा दिने भनेका छौँ, त्यसमा ठूलो रकम खर्च हुन सक्छ । हामीले ब्याज र बीमाको प्रिमियममा मात्रै रु १७ अर्ब राखेका छौँ, राहतभित्र त्यो पनि छ । दायित्व जति सरकारले व्यहोर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै कोष व्यवस्थापनबाट हुने कुरामा सरकारले दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन । एमसिसी सम्झौताको म्याद थपका बारेमा सरकारले पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ, अब सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ ? यसमा दुईवटा कारण रहे । उहाँहरुले संसदबााट कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन नहुँदासम्म पैसा निकासा गर्दैनौँ भन्नुभएको छ । त्यो शर्त पहिलेदेखिकै कायम छ । संसदको यो सत्रमा कोभिड जोखिमका कारणले अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने भयो । बजेट र अरु विषयमा छलफल गर्दा गर्दै संसद अन्त्य भयो । अनुमोदनको विषय थाती रह्यो । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिन जुन दिन तोक्छौं, त्यसको भोलिपल्टदेखि पाँच वर्ष शुरु हुन्छ । जुन ३० देखि त्यो शुरु हुनेवाला थियो । हामीलाई अहिले समस्या के भयो भने, मानिलिऔंँ संसदले अनुमोदन नै गर्योभने कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै थाहा हुन सकेको छैन । यस्तै जग्गा प्राप्ति, वातावरणसँग जोडिएका विषयलगायत धेरै कुरा थिए । धेरै कुरा गर्न हामीले गत चैतदेखि सकेनौं । पुर्वतयारीका हिसाबले पनि समय पुगेन । हामीले के भन्यौं भने, अहिले पनि अवस्था जोखिमपूर्ण नै छ । हामीले काम शुरु भयो नै भन्यौँ भने पनि समय सकिँदै जान्छ । सोही कारण समय पर सारौँ, सहमतिमा पुगौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकाय अमेरिकालाई एमसिसीमार्फत अनुरोध गरेका छ । उहाँहरुले पनि हामी सकारात्मक नै छौँ भन्नुभएको छ । परियोजनाका बारेमा पनि । यो फण्ड सधैँ उपलब्ध हुँदैन, छिटो अनुमोदन गर है भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ । अहिले हामीले यसलाई होल्डमा राखेका छौँ । एमसिसीका बारेमा पछिल्ला दिनमा विरोध भए, सरकारले बुझाउन सकेन वा विरोधका नाममा विरोध भएको होरु यहाँको के टिप्पणी छरु यसमा मेरो निजी धारणा केही छैन, सरकारकै धारणा हो । सरकार यसमा स्पष्ट छ । हामीले सम्झौता गर्यौँ । यसमा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला, यसमा बहस गरिरहेका छौँ । सम्झौता गरेपछि पालना गर्नुपर्छ सरकारको निरन्तरताका हिसाबले । अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन । सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान ९लेटर अफ एक्सचेञ्ज० बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । यो कुरा त्यसरी गर्न सकिन्छ । अनुमोदन नै नभई सहायक सम्झौता कसरी भए भन्ने पनि उठेको छ । सहायक सम्झौता गर्ने हो भने जुन ३० को शर्त पूरा हुँदैन । सम्झौताको अर्थमा ती सम्झौता भएका हुन् । समग्र कुनै मुलुकको सुरक्षा छाताभित्र पर्ने विषय हो वा होइन भन्नेमा छलफलमा नै आएको छ । यस परियोजनामा सरकारको स्वामित्व कति हो भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट नै छौँ । मुख्य कुरा विश्वासको कुरा पनि हो । हामीले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन । कतिपय विषयमा प्रश्न उठेको छ, यो दृष्टिकोणको कुरा हो । यो सरकारलाई सहयोग गर्ने वा असहयोग गर्ने विषयमा संयोग मिलेको पनि हुन सक्छ । विद्युतको खपत बढाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको तयारी के छ ?  विद्युतीय सवारी साधनको विषयलाई समेत जोडेर हेरिने गरिएको छ ? विद्युतको खपत विद्युतीय गाडीबाट गर्ने विषयमा आफैँ अनुसन्धान गर्नुस् । एक हजार ३०० मेगावाट विद्युतमध्ये ३०० मेगावाट नै खपत गर्न कति वटा विद्युतीय गाडी आयात गर्नुपर्छ रु यति गाडी किन्न कति पैसा चाहिन्छ, कति खर्च हुन्छ रु हाम्रो प्राथमिकता के हो रु विद्युत् खपत बढाउने सन्दर्भमा त्यसको स्पष्ट खाका बनाऔँ । विद्युतीय सवारीका विषयमा यति वर्षमा यो गर्छौँ भन्ने हाम्रो स्पष्ट खाका छ । त्यसमा हामी काम गरौँला । कार्बन घटाउँदै लैजानु छ । टुक्रे गाडीबाट वा बस चलाएर हो, मेट्रो चलाएर हो, बहस गरौँ न । विद्युतीय बस र रेल चल्दा समस्या हल नहुने तर विद्युतीय गाडी चलाउँदा केही भन्सार तिर्नुपर्ने भो भन्दा समस्या भो भन्ने कुरा मिल्दो छैन । यद्यपि सरकार विद्युतीय सवारी साधन बढाउन प्रयासरत छ । ग्यास हटाउन सकियो भने नतिजा सकारात्मक आउँछ । हामीले विद्युतीय चुल्होमा त कम गरेका छौँ । विद्युतीय चुल्होमा रहेको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री निर्माणमा प्रयोग हुने केही वस्तुमा अन्तशुल्क लगायो भन्ने गुनासो पनि आएको छ । यसबारेमा यहाँको थप भनाइ केही छ ? स्वास्थ्य सामग्रीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले स्वास्थ्यमा खासगरी, औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर काम गरेका छौँ । उहाँहरुका लागि कच्चा पदार्थ हो भने अरुका लागि त्यो आवश्यक वस्तु हो । कतिपय वस्तु कच्चा पदार्थ पनि हो, उपभोग्य वस्तु पनि हो । औषधि उत्पादकलाई लक्ष्य गरेर केही निर्णय गर्नुपर्छ । मूलभूत रूपमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ ।

रेशम न्याैपाने, सीईओ- साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लमजुङ्ग जिल्लाको दुराडाँडामा जन्मिएका हुन् रेशम न्यौपाने । उनी सामाजिक कार्यसँगै गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरता र आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा लागेका छन् । स्वावलम्बन विकास केन्द्रको प्रशिक्षार्थी सहायक पदबाट वित्तीय सेवामा प्रवेश गरेका न्यौपानेले नाडेप लघुवित्त, मुक्तिनाथ विकास बैंक हुँदै चौतारी लघवित्तको व्यवस्थापकीय पदको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । मिहिनती उर्जावान एवम् अनुभवी रेशम न्यौपाने वित्तीय क्षेत्रको लामो अनुभवलाई अबलम्बन गर्दै हाल साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को रुपमा कार्यरत छन् । सञ्चालनमा आएको करिब ३ वर्षपछि साधना लघुवित्तले असार २१ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्दैछ । लगानीकर्ता कम्पनीको वित्तीय अवस्था र आगामी योजनाबारे जान्न उत्सुक छन् । लघुवित्तको हाल अवस्था कस्तो छ ? लघुवित्तले सेयरधनीलाई कति प्रतिफल दिन्छ ? लगानीकर्ता र हाम्रा पाठकले जान्न चाहेका यी र यस्तै प्रश्नहरुलाई समेटेर संस्थाका सीईओ न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानी: साधना लघुवित्तको वित्तीय अवस्था तथा कारोबार कस्तो छ ? साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गको राष्ट्रियस्तरको वित्तीय संस्था हो । साधना लघुवित्तको आब्हान पत्रमा प्रकाशित वित्तीय विवरणले संस्थाको यथार्थ वित्तीय अवस्था देखाउँछ । लघुवित्तले स्थापनाको वर्षदेखिनै नाफा गरेको छ । वित्तीय विवरणसँगै यसको व्यवस्थापन पक्ष पनि जोडिएर आउँछ । जसमा हिजो विकास बैंकको शुरुवात गरी सफल बनाएका, बैंकिङ विशेषज्ञको रुपमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्य गर्नुभएका व्यक्तिहरुको टिम सञ्चालक समितिमा छ । व्यवस्थापन तहमा भन्नुपर्दा करिब २ दशकदेखि म यही क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छु । व्यवस्थापनका अन्य साथीहरुमा समेत यो क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । त्यस्तै, वित्तीय कारोबारको कुरा गर्नुपर्दा संस्थाको अधिकृत पुँजी ३० करोड, जारी पुँजी २१ करोड ७७ लाख ८० हजार र चुक्ता पुँजी १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गोरखामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस संस्थाले हालसम्म ४७ हजार सदस्यलाई समूहमा आवद्ध गरी २६ हजार ऋणी मार्फत् बाँकी कर्जा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र बचत संकलन ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, २०७७ जेठ मसान्तसम्ममा संस्थाको जगेडा कोषमा ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोराना भाईरसको महामारीले साधना लघुवित्तलाई पनि असर गर्यो होला । तसर्थ यो वर्ष साधना लघुवित्तको प्रफर्मेन्स कस्तो आंकलन गर्नुभएको छ ? पक्कै पनि, कोरोना भाईरसको महामारीले अन्य क्षेत्रलाई जस्तै वित्तीय संस्थालाई र अन्य वित्तीय संस्थालाई जस्तै साधना लघुवित्तलाई समेत असर गरेको छ । वर्तमान अवस्थाको कारण संस्थाले विगतमा जुन गतिमा आफ्नो पफर्मेन्स हासिल गर्दै आएको थियो, त्यो गतिमा केहि संकुचन आएको छ । तर पनि हामीले शुरुवात देखिनै संस्थाको बेस बनाई सकेको हुँदा हामी वार्षिक लक्ष्यको नजिक नजिक छौं । हाम्रा वित्तीय सूचकहरु गत वर्षको तुलनामा बढेका छन् । यसलाई आधार मान्दा हाम्रो मुनाफाको दर समयसापेच्छ राम्रै हुने आंकलन गरिएको छ । संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने कार्य क्षेत्र कँहा कँहा हुन् ? र, अहिले कति स्थानबाट सेवा दिँदै आएको छ ? गोरखा जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७४ कात्तिक १३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी अनुमति प्राप्त गरेको हो । नेपालको निजी क्षेत्रबाट स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इतिहासमा नै पहिलो पटक भानु नगरपालिका १ तनँहुमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गरी यो लघुवित्त राष्ट्रिय स्तरमा स्तरउन्नती भएको छ । लघुवित्तले हाल २२ जिल्लामा ६० वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत् लघुवित्त सेवा दिँदै आएको छ । अहिले संस्थाको प्रमोटरमा को को हुनुहुन्छ ? वित्तीय संस्थाको प्रमोटरमा २ वटा राष्ट्रियस्तरका बैंकहरु एनसीसी बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट रहेका छन् । त्यसैगरी, अन्य व्यक्तिगत प्रमोटरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरु, कानून व्यवसायीहरु, अन्य पेशाकर्मीहरु, समाजसेवीहरु गरी ९२ जना प्रमोटर हुनुहुन्छ । असार २१ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा लगानी गर्दा लगानीकर्ता कत्तिकाे सन्तुष्ट हुनेछन् ? साधनाले आगामी असार २१ गतेदेखि ७ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । संस्थाले आगामी असार २१ गतेदेखि प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरका ७ लाख ७ हजार ८ सय कित्ता आईपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । कूल सेयर मध्ये ०.५० प्रतिशत अर्थात १० हजार ८ सय ९० कित्ता सेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयर मध्यको ५ प्रतिशत अर्थात ३५ हजार ३ सय ९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँड भएको र बाँकी रहने ६ लाख ६१ हजार ५ सय २० कित्ता साधारण सेयरहरुको सार्वजनिक निष्काशन गरिने छ । यससँगै, सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री वितरण गरे पश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २१ करोड ७७ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । अब आयो यसमा लगानी गर्दा लगानीकर्ता कत्तिको सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा । प्रथमतः तुलनात्मक रुपमा अन्य कम्पनीको भन्दा लघुवित्त कम्पनीको प्रतिफल बढी हुने कुरा सर्वसाधरणले बुझ्नुभएको छ । जसले गर्दा विगतका लघुवित्त कम्पनीको आईपीओमा धेरै गुणा बढी आवेदन परेको देखिन्छ । जहाँसम्म साधना लघुवित्तको आईपीओको कुरा छ, साधनाको विगत ३ वर्षको वित्तीय विवरण हेर्नुस्, त्यहाँ शुरुवातकै वर्षदेखि सञ्चित मुनाफा पाउनुहुनेछ । त्यसैगरी विगतदेखि हालको कठिन समयसम्मको व्यवसाय वृद्धिको सूचकहरुलाई हेर्नुस्, पक्कै पनि सन्तुष्ट हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । यो आईपीओमा लगानी गर्दा कसरी फाइदा लिने ? लघुवित्तको आईपीओमा लगानी गर्दा कसरी फाईदा लिने सम्बन्धमा सर्वसाधरणलाई मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । यति भन्छु कि, ढुक्क भएर सेयर भर्नोस्, स्थापनाको वर्ष देखिनै नाफा कमाएको यस साधना लघुवित्तले उचित प्रतिफल पक्कै दिन्छ । यहाँले प्रतिफलको कुरा गर्नुभयो । अहिले आईपीओ भर्नेले साधनाबाट कहिलेदेखि प्रतिफल पाउँछन् त ? सेयरधनीहरुले यो आर्थिक वर्षको कमाईबाटै अझ गत वर्षहरुको सञ्चित आम्दानी समेत गरी अर्को वर्ष प्रतिफल पाउनुहुन्छ । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने यसपालीको सेयरधनीहरु भाग्यमानी हुनुहुन्छ । किनभने, आईपीओ बाँडफाँट भए पश्चात् यस वर्षनै प्रतिफल दिईने संस्थाको योजना रहेको छ । त्यसैले, उहाँहरुले लगानी गरेको १० दिनमै उचित प्रतिफल पाउनुहुन्छ । ढुक्क भएर सेयर भर्नोस् । आईपीओमा कति लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आम लगानीकर्ता दुविधामा परेका हुन्छन् । यसमा हजुरको सुझाव चाँहि के छ ? सामन्यतः लघुवित्तको निष्काशन हुने सेयर संख्याको अनुपातमा आवेदन दिने व्यक्तिहरुको संख्या धेरै गुणा बढी हुने गर्दछ । त्यसो हुँदा प्रतिव्यक्ति १० कित्ताको दरले सेयर वितरण गरिने र त्यसमा पनि संख्या बढी भएमा चिठ्ठा मार्फत् छनोट गरिने हुँदा धेरै रकम लगानी गर्न आवश्यक छैन । तसर्थ हाम्रो लघुवित्तको हकमा न्युनतम कित्ता १० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । सेयर निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको यस आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा असार २४ गते र ढिलामा साउन ४ गतेसम्म हुनेछ । आईपीओ पश्चात् साधना लघुवित्तको योजना के छ ? अहिलेसम्मको वित्तीय क्षेत्रको अनुभवलाई प्रयोग गरेर एउटा नमूना लघुवित्तको रुपमा यसलाई स्थापित गर्ने नै सञ्चालक समिति, सेयरधनीहरु लगायत वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन सबैको मुख्य योजना हो । हामी त्यस दिशामा उन्मुख हुनेछौं । यसका लागि आईपीओ पश्चात् साधना लघुवित्तको पुँजीको आधारको साथसाथै संस्थाको सञ्जाल समेत ठुलो हुनेछ । वित्तीय संस्थाले गत माघबाट मात्रै राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नती भएको र हाल २२ जिल्लामा मात्र आफ्नो शाखा सञ्जाल कायम गरेको हुँदा आगामी आईपीओ मार्फत् देशैभरका लगानीकर्ताहरु संस्थामा आवद्ध हुनुहुनेछ । तत् पश्चात् अगामी दिनहरुमा यस संस्थाको प्रगतिका लागि अझ बढी स्नेह तथा सद्भाव संस्थाले पाउनेछ । जसको फलस्वरुप आवश्यकता अनुसार देशैभरमा शाखा सञ्जाल स्थापना गरी राज्यले लिएको गरिबी निवारणको नीतिलाई लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता साथसाथै योजना रहेको छ । पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । यस विषयमा साधनाको धारणा चाँहि कस्तो रहेको छ ? पछिल्लो समयमा लघवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको बिचलन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र दोहोरोपना एवम् कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याले गर्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको परिणात्मक वृद्धि भन्दा गुणात्मक वृद्धिको पाटोलाई मजबुत बनाउन, निरिक्षणमा सहज बनाउन, वित्तीय संस्थाहरुलाई स्थायित्व दिनका साथै लघुवित्त संस्थाहरुलाई सबल र सक्षम पार्न मर्जर/प्राप्तिको निती ल्याईएको हुनसक्छ । मलाई के लाग्छ भने वर्तमान आवश्यकतालाई हेर्दा राष्ट्र बैंकको यो रणनीति स्वागत योग्य पनि छ । जसको फलस्वरुप केहि लघुवित्त संस्थाहरु स्वस्फूर्त रुपमा मर्जरमा गएका र केही मर्जरको लागि चरणबद्ध छलफलमा रहेका छन् । जहाँसम्म साधना लघुवित्तको मर्जर सम्बन्धी धारणा भन्नुपर्दा साधना लघुवित्तले नेपालको निजी क्षेत्रबाट स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इतिहासमा नै पहिलो पटक आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राप्ती गरेको छ । र, यो लघुवित्त क्षेत्रको एउटा उदाहरणनीय कार्य पनि हो । साथै प्राप्ति पश्चात् विगतका दुई वित्तीय संस्थाहरु एक भए पश्चात कार्य सञ्चालनमा कुनै समस्या नभएको बरु संस्थाको पुँजीको साथै संस्थाको प्रबद्र्धकहरु समेत थप हुन गई वित्तीय संस्थालाई थप मार्गदर्शन र सहयोग पुग्ने महशुस भएको हुँदा आगामी दिनमा समेत मर्जरलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्नका लागि गत साधारणसभाले मर्जर सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ ।