विकास वहस

कृषि विकास बैंकमा २७ वर्ष काम गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिनु भएको भवानीशंकर चापागाञी २०६९ सालमा सिर्जना फाइनान्समा महाप्रबन्धकको रुपमा छिर्नुभयो । २०७३ साल बैशाखदेखि उहाँ सिर्जना फाइनान्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । सिर्जना फाइनान्समा भवानीशंकरको प्रवेश भगवानको जस्तै भएको छ । त्यसपछि फाइनान्सका सेयरधनीले हरेक वर्ष २५ देखि ६० प्रतिशत लाभांश पाइरहेका छन् । ७/८ वर्षअघि अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेको सिर्जना फाइनान्स अहिले उत्कृष्ट बन्ने लक्ष्य बोकेर हिँडिरहेको छ । प्रस्तुत छ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चापागाञीसँगको कुराकानी । सिर्जना फाइनान्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? असार मसान्तको वित्तीय अवस्था राम्रो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा हरेक सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । गत वर्षमा विजनेश ग्रोथ ३० प्रतिशत छ । निक्षेप १ अर्ब ७५ करोडले वृद्धि भई ७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भएको छ । एक वर्षमा कर्जा सापटी २ अर्ब २ करोडले वृद्धि गरी ४ अर्ब ८२ करोड पुर्याएका छौं । लगानी १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । सीसीडी रेसियो ६१ प्रतिशत छ । पूँजी कोष अनुपात साढे १४ प्रतिशत छ । कर्जाको गुणस्तरमा सुधार आएको छ । खराव कर्जा शुन्य दशलमव ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको खुद नाफा १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । एनएफआरएस अनुसार नाफा १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा हामीले २६ प्रतिशतले नाफा बढाएका छौं । हाम्रो रिर्जव पनि करिव २६ करोड रुपैयाँ छ । यस वर्ष सेयरधनीले कति लाभांश पाउने छन् ? सेयर पूँजी ४६ करोड रुपैयाँ छ । हामी सेयरधनीलाई २६/२७ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं । म यो संस्थामा आएको पहिलो २ वर्षमा ६० प्रतिशतका दरले लाभांश दिएका थियौं । दोस्रो दुई वर्षमा ५० प्रतिशतका दरले रिर्टन दियौँ । अघिल्लो वर्ष ३५ प्रतिशत रिर्टन दियौं । गत वर्ष २४.५ प्रतिशत रिर्टन दियौं । यो वर्ष २६/२७ प्रतिशत दिन सक्छौं । हामीले असार मसान्तको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि सेयर मूल्य २१० बाट २८५ पुगिसक्यो । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा निकै छ । राष्ट्रिय स्तरको बैंकहरुले गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले कसरी अरुको भन्दा राम्रो गरिरहनु भएको छ ? हामी व्यवसाय विस्तारलाई भन्दा सेवाको गुणस्तरमा जोड दिन्छौं । बाणिज्य बैंक नगएको ठाउँमा शाखा खोलेका छौं र सेवा दिएका छौं । हामीले सेवा दिएको मोरङ, सुनसरी र सप्तरीमा २२ वटा शाखा खोलेका छौं । तीन जिल्लामा व्यवसायको हिसावले हाम्रो हिस्सा ९ प्रतिशत छ तर ग्राहक संख्याको हिसाबले करिव २० प्रतिशत छ । १ लाख ३१ हजार निक्षेपकर्ता छन् । १२ हजार ऋणी छन् । हाम्रा ग्राहक ठूला ठूला उद्योग वा गोदाम भएका व्यवसायी छैनन् । वाणिज्य बैंकमा छिर्न पनि डराउने, सानो सानो व्यवसाय गर्न चाहाने व्यक्तिहरु हुन्छन् । विराटनगरमा पनि बैंकहरुको उपस्थिति धेरै देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाको वातावरण कस्तो छ ? प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि छ । तर, सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा छैन । जनताको मन जित्ने गरी योजना लिएर गयो भने प्रतिस्पर्धा खासै छैन जस्तो लाग्छ मलाई । जतिबेला म यो फाइनान्समा छिरेको थिएँ, त्यतिबेला एकातिर सम्झना फाइनान्स डुबेको थियो । अर्कोतिर सिर्जना फाइनान्सलाई पनि राष्ट्र बैंकले क्याप लगाएर फुकुवा गरेको थियो । सम्झना र सिर्जनामा मानिसहरु झुक्किन्थे । बीचमा यस क्षेत्रको अरुण फाइनान्स पनि डुब्यो । बजारमा फाइनान्स कम्पनीबारेमा उत्पन्न आशंका मेटाउन नै आधा-एक घण्टा समय बिताउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यतिबेला हामीले सिर्जनामा घरदैलो सेवा कार्यक्रम गर्यौं । अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गर्यौ । सबै फाइनान्स खराव हुँदैनन् भनेर बुझायौं । सिर्जना फाइनान्सले अरुको भन्दा राम्रो सेवा दिन्छ भनेर विश्वास दिलायौं । आजको दिनमा हाम्रो बेसरेट १२.१२ हुँदा पनि हामीले १३ प्रतिशतदेखि नै कर्जा लगानी गरेका छौं । वाणिज्य बैंकले पनि १३ देखि १५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरेका छन् । भविष्यको योजना के छ ? यस फाइनान्सका प्रवद्र्धकहरु यस्ता हुनुहुन्छ जो उठ्नुभयो भने पूर्वी नेपाल नै माथि उठ्छ र उहाँहरु बस्नुभयो भने पूर्व बस्छ । गोल्छा अर्गनाईजेशन, वाग्मती ग्रुप, मेघाटेक ग्रुप, राठी ग्रुप, एमएम प्लाष्टिक ग्रुप, सञ्जय अग्रवाल लगायतका व्यक्तिहरु यहाँ हुनुहुन्छ । हामी राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स बन्छौं । हामी अरुसँग मर्ज हुँदैनौ । पूँजी वृद्धिको लागि ६० प्रतिशत अर्थात १० बराबर ६ कित्ताका दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछौं । यो वर्ष बोनस सेयर दिन्छौं । यसै वर्ष चुक्ता पूँजी ८० करोड पुर्याउँछौ । यस बीचमा राष्ट्र बैंकले पूँजी संरचना परिवर्तन गरेन भने हामी राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स बन्नको लागि आवेदन दिन्छौं । यस फाइनान्सका प्रवद्र्धकहरु यस्ता हुनुहुन्छ जो उठ्नुभयो भने पूर्वी नेपाल नै माथि उठ्छ र उहाँहरु बस्नुभयो भने पूर्व बस्छ । गोल्छा अर्गनाईजेशन, वाग्मती ग्रुप, मेघाटेक ग्रुप, राठी ग्रुप, एमएम प्लाष्टिक ग्रुप, सञ्जय अग्रवाल लगायतका व्यक्तिहरु यहाँ हुनुहुन्छ । यो संस्थाको संस्थागत सुशासन राम्रो छ । हाम्रो भिजन चाही महत्वकांक्षी छ । हामी नेपालको नम्बर वान कम्पनी बन्न चाहान्छौं । यसको अर्थ हामी सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने, सबैभन्दा धेरै विजनेशन गर्ने, सबैभन्दा धेरै कर्मचारी भएको, सबैभन्दा धेरै शाखा भएको कम्पनी बन्ने होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मापन गर्ने सूचकहरुमा सबै सूचकमा हामी नम्बर वान हुन्छौं । अहिले पनि लगानीकर्तालाई दिने रिर्टनको हिसावले, क्वालिटी एसेटका हिसावले वा अन्य इन्डिकेटरमा हामी धेरै राम्रो अवस्थामा छौं । हामीले वित्त कम्पनीहरुबीच मात्र नम्बर वान बन्ने लक्ष्य लिएका होइनौं, वाणिज्य बैंकहरु भन्दा पनि राम्रो बन्ने सोच हो । आखिर उनीहरुको लागि पनि मापदण्ड त एउटै हो । सिर्जना फाइनान्सलाई मर्जको प्रस्ताव आएका छैनन् ? आईरहेका छन् । एउटा बैंकसँग धेरै कुरा मिलेको थियो । तर, उहाँहरुले कर्मचारी समायोजनको मामिलामा सिर्जना फाइनान्सका कर्मचारीलाई उचित स्थान दिन नसक्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि त्यो प्रक्रिया तोडियो । हामीले अहिले ‘मिसन डबल अभियान’ शुरु गरेको छौं । यसमा हामीले हाम्रो बिजनेशलाई पनि डबल गर्ने, नाफालाई पनि डबल गर्ने र कर्मचारीहरुलाई पनि त्यहि अनुसार सुविधा बढाउने निर्णय गरेका छौं । यसरी गरिने ग्रोथले बढी जोखिम ल्याउने हो कि भनेर हामीले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न नयाँ संयन्त्र खडा गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ नीतिले बैंक फाइनान्सको नाफा घटाउने सम्भावना देखिन्छ । यो अवस्थामा मिसन डबल अभियान सफल हुन्छ ? स्प्रेडदर गणनामा अपनाईएको नयाँ विधि, १५ लाखसम्मका कृषि उद्यम कर्जामा सेवा शुल्क लिन नपाउने नीति लगायतले हाम्रो आम्दानी घट्छ । त्यसैले नै हामीले मिसन डबल कार्यक्रम ल्याएका हौँ । विजनेश डबल बनाएपछि नाफा पनि डबल बनाउन सकिन्छ ।

अहिलेको बीमा समिति २४ साल अगाडीको होइन । हामीले दिने निर्देशनदेखि काम गराइको शैली भिन्न छ । पहिले बीमा चेतना नै बिमितमा नभएको अवस्था थियो । अहिले बीमा कम्पनीले बिक्री गर्ने प्रडण्टमा समेत बिमितलाई ज्ञान भई सकेको छ । बीमा क्षेत्रमा केही समस्या अझैपनि विद्यमान छन् । तर, हिजोको भन्दा धेरै सुधार गरेको अवस्था छ । भोलिको दिनमा पनि बीमा समितिले सुधारात्मक काम गर्दै अघि बढ्ने छ । प्रस्तुत छः समग्र बीमा क्षेत्रको सेरोफेरोमा रहेर बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक-बीमा समिति बीमा समितिले पुँजी नपुर्याउन कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण माग गरेको छ । याे स्पष्टिकरण मार्फत कारवाहीकाे  पृष्ठभूमि बनाएकाे हाे ? हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधि तोकेर पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएका थियौं । निश्चित अवधिमा पुँजी नपुर्याएपछि समितिले समय थप्दै गयो । गत वर्ष एनएफआरएसको कारणले केही ढिलाइ भएको बीमा कम्पनीबाट भनाइ आएको छ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको एनएफआरएसका कारणले पनि ढिलाइ भएको हो । तर, निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुमा ल्याट गर्नु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भविष्यमा आइपर्ने दाबी भुक्तानीको लागि व्यवस्था गर्नको लागि दायित्वको एकिन परीक्षण गर्ने कार्यलाई ल्याट भनिन्छ । २०७५ असारसम्मका तेस्रो पटक समय सीमा थपिएकै हो । तर, त्यति गर्दा पनि कम्पनीहरुले पुँजी पुर्याउँन सकेनन् । सोही कारण हामीले स्पष्टिकरण माग गरेका हौं । अब स्पष्टिकरण आएपछि हामीले माथिल्लो व्यवस्थापनमा लग्छौँ । छलफल हुन्छ । कारबाही गर्ने नगर्ने कुरा अहिले नै तोकी सकेका छैनाैं । पुँजी पुर्याउने शिलसिलामा कम्पनीहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि गृहकार्य गरेका छन् । एक तहको काम बीमा कम्पनीहरूले गरी सकेका छन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । तर, स्पष्टिकरण नआइ हामीले यही गछौँ भनेर तोक्न सक्दैनौँ । पुँजी वृद्धि योजना निर्देशिका मार्फत जारी गरिएको हो । बीमा एेनमा जीवन बीमातर्फ २५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ १० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्ने भन्ने छ । यद्यपि नियामक बीमा समितिले कानुन संशोधन नभई जीवनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब रुपैयाँ तोक्दा कानुनी समस्या निम्तिएको हो । बीमा समितिले निर्देशन जारी नगरेको भए केही समस्या हुन सक्थ्यो । हामीलाई निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । सो कुरा त बीमा ऐन २०४९ सालको ८ ‘घ’ मा उल्लेख भएकै कुरा हो । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार पुँजी नभएकाे अाधारमा कुनै कम्पनीलाइ बीमा समितिले कारवाही गरेमा अदालतमा मुद्दा पर्ने जाेखिम कतिकाे छ ? बीमा समितिले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको आधारमा हामीले पुँजी बढाउन निर्देशन दिएका हौँ । अब सो कानुन नै संशोधन भएको जस्तै भयो । यसले हामीलाई भोलि कुनै पनि अफ्ठ्यारो पार्दैन । समितिले कुनै नियम मिचेको छैन । अनसाइट निरीक्षणमा के भइरहेको छ, त्यसबाट कतिको रिर्पोटिङ हुँदैछ ? पहिले जनशक्ति कम भएकाले काम गर्न केही समस्या थियो । तर, अहिले कर्मचारी थपिएकाले सहज भएको छ । टोली बनाएर हामीले प्रशिक्षण गरिरहेका छौं । अहिले क्लोजिङ्को समय भएकाले प्रत्येक बीमा कम्पनीहरुमा हाम्रा टोली छन् । जीवन बीमातर्फ त अझै पनि निरीक्षण भइरहेको छ । बीमा इन्सिट्च्युट कसरी अघि बढेको छ, यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ ? इन्स्टिच्युट निकै नै प्रभावकारी भएको छ । पहिले हामीसँग दक्ष जनशक्ति थिएनन् । प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने मान्छेको कमी छ भनेर बारम्बार आक्षेप आउँथ्यो । हालसम्म सबै बीमा कम्पनीका गरी ९ सय कर्मचारीले तालिम पाइसकेका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई हालै तालिम दिइएकोे छ । हामी चाँडै भारतको तालिम इन्स्टिच्युटसँग सम्झौता गर्दैछौँ । सो सम्झौतापश्चात् यसको गतिमा थप वृद्धि हुनेछ । भारतसँग सम्झौता चाहिँ कहिले हुन्छ ? भारतसँग हाम्रो पत्राचार भइसकेको छ । भारतले हामीलाई बोलाएपछि हामी सम्झौता सम्पन्न गर्छाैं ।   बीमा समितिले ताेकेकाे भन्दा न्यून शुल्कमा बीमा गराउने काम भइरहेकाे छ । उपभाेक्ताकाे लागि त याे राम्राे कुरा हाे । तर कानुनकाे परिपालना नभएकाे जस्ताे देखियाे । यसबारे बीमा समितिकाे धारणा के हाे ?  निर्जीवन बीमामा हामीले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी गरेका छौँ । मोटरमा मोटर सम्बन्धि दर, रेटहरु हुन्छन् । मरिनमा हामीले बेस लाइन तोकेका छौँ । नन ट्यारिफमा केही तल गएको हुन सक्छ । सो कुरामा हामीले बीमा कम्पनीलाई दर तोकेर मात्र हुँदैन । त्यसमा पूनर्बीमाले कस्तो व्याक अप राख्ने भन्ने सम्झौताले निर्धारण गर्छ । बीमा दावी प्रकिया र भुक्नातिका विषयमा प्रहरी, सीडीअाे, यातायात कार्यालय र बीमा कम्पनीहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । किन यस्ताे भएकाे हाे ? यातायात बिमाङ्क नेपाल सरकारले तोक्ने हो । त्यसको दर, रेट भने बीमा समितिले तोक्ने गरेको छ । बीमा समितिमा हाम्रो अध्यक्षज्यू समेत सामेल भएर बनेको एउटा समिति छ । समितिलले बजारको दर, भाउ निर्धारण गर्ने काम गर्छ । पुराना विवरणहरु हेरेर दर, भाउ तोकिने हुँदा गुनासो गर्नु पर्ने अवस्था छैन । केही समय अगाडी यातायात व्यवस्था विभागसँग बीमा समितिले गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशकले नै भन्नु भएको थियो यातायातमा बीमा गर्नु अति आवश्यक छ । केही समय अगाडी होटल हयातमा भएको एक कार्यक्रममा यातायात मन्त्रीले नै बीमा बजारलाई थप सहयोग गर्ने कुरा भन्नु भएको थियो । हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ । बैंकहरूले कमिशनको आशमा बलजफती बीमा गराउँदै आएको भन्ने सुनिन्छ, मौद्रिक नीतिले यसलाई रोक लगाएको छ । यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ ? बैंकहरूको लागि नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक हो । यद्यपी अप्रत्यक्ष रुपमा केही कडाइ गरेको भए हुन्थ्यो । बैंक र बीमा भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । अब मौद्रिक नीतिले नै बैंकास्योरेन्समा रोक लगाएपछि यसमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । बैंकबाट कुल बीमा पहुँचमा ३ प्रतिशत हिस्सा बैंकको थियो । यो एक वर्षको बीचमा नै भएको हो अब त्यो खारेजीमा गयो । बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता बनाएर काम गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले रोक लगाउनुको मुख्य कारण बैंकले बीमालाई प्राथमिकता दियो भन्ने हो । वास्तविक कुरा हामीले हेर्दा रोक्नु पर्ने खास कारण थिएन । कतैबाट न्यारो डाउन गरेको भए हुन्थ्यो । तर नियमनकारी निकायले नै खोलेको हो अब उसैले बन्द गरेको छ यसलाई हामीले खासै ठूलो कुरा मान्दैनौ । जीवन बीमामा जहाँ सुकै भुमिका भनेको अभिकर्ता कै हो । हामीले विभिन्न ठाउँमा अभिकर्ता खटाएर काम गर्दै आएका छौँ । बैंकले नै असन्तुष्टी देखाएको जस्तो छ यस्तो किन भएको होला ? अहिले बैंकमा तरलताको कमी हुँदा बीमा गर्दा तिमीले यस्तो किसिमको सुविधा पाउँछौ भन्ने होला । बैंकको मुख्य काम भनेको बीमा गराउने होइन । अप्ठ्यारो अवस्थामा बैंकले पनि आफ्नो सुरक्षण खोज्छ । सो बेलामा त बीमा चाहिन्छ । कुनै बेलामा सुरक्षण भन्ने बितिकै बीमाकै कुरा आउँछ । नियमक निकाय नेपाल धितोपत्रबोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायका संस्थानले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर समितिले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैन नि किन ? ऐनमा नै उल्लेख भएको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छ । बीमा समितिका लागि त्यस्तो ऐन नभएकाले हामीलाई वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नै पर्छ भन्ने वाध्यता छैन । तर पछिल्लो समय पत्रकारहरु उपस्थित गरेर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ । हामीले प्रचार नगरे पनि आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ । तैपनि नियामकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुझावको रुपमा लिएका छौँ । परम्परागत रुपमा हामीले कहिल्यै गरेका छैनाैं। बीमा समितिलाई मार्ग चित्रबिना काम गर्न सहज होला त ? हामीसँग मार्ग चित्र छ, केही नभएको होइन । हामीले सार्वजनिक नगरेको मात्रै हो । आगामी कामका योजना के कस्ता रहेका छन् त ? नेपाल सरकारले पूनर्बीमा नीतिमा काम गर्ने भनेको छ, हामीले त्यसमा सुझाव दिन सक्छौं । हामीले हाम्रो भवनको व्यवस्था गर्नेछौं । आफ्नै निर्देशिका कार्यविधिहरुमा सुधार ल्याउँने छौं । ती बाहेक बीमाको लागि समेत आवश्यक कार्यविधि बनाउने छौं । हामी नियामक निकाय हाैं ।  अर्धन्यायिक निकायको हैसियतले बीमा दाबी विवादमा हामी पहिलो अदालत पनि हौ । यहाँ विवाद समाधान भएन भने मात्र हामीले बिमितलाई पुनरावेदन पठाउँछौ । यी बाहेक हामीले एनएफआरएस पूर्ण रुपमा लागू गर्दैछौं । सोही कारण पनि सर्वसाधारणको बीमा कम्पनीहरुप्रति विश्वास वृद्धी हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म २ वटा वित्तीय विवरणहरु बुझाउँदै आएका छन् । आगामी वर्षबाट सो विवरण १ वटा मात्र बुझाउँनु पर्ने हुन्छ । भ्यालुएसनमा पनि जीवन र निर्जीवन बीमाको छुट्टै निर्देशिका बन्ने छ । साथै, हामीले विद्यार्थीलाई बीमाका बारेमा बुझ्न सहज होस् भनेर पाठ्यक्रम तोक्न लागेका छौं । सो पढाइ प्लस टू र स्नातक तहको लागि हुनेछ । यस्तै, बीमा शिक्षा फराकिलो बनाउन हामी विभिन्न निकायमा पुगेका छौं । सोही अनुसार हामीले काम गर्नेछौं । अहिले हामी कृषि बीमामा पनि अगाडी बढेका छौं । बीमा कम्पनीहरुलाई ६६ वटै जिल्लामा विभाजन गरेका छौं । उनीहरूले ७७ वटै जिल्लामा शाखा कार्यालहरु खोलेका छन् । पछिल्लो. समय बीमा क्षेत्रमा धेरै सुधार र विस्तार भएको छ । अहिले बीमा के हो ? यसले के गर्छ, भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।

परशुराम कुँवर क्षेत्री राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सबै वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि एक वर्षभित्र । मुद्रा बजार र पुँजी बजारमा यसको असर के कस्तो पर्ला ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ । साथै, मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न केही सुविधा दिएको छ । त्यसले मर्जर प्रक्रियामा रहेको जनता बैंक र ग्लोवल आईएमईलाई कति लाभ पुग्छ ? मुलतः यहि विषयमा जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीसँग विकास वहस गरेका छौं । मौद्रिक नीतिलाई केहीले मर्जर नीतिको धेरै बहस भयो । यहि क्रममा जनता बैंक र ग्लोवल आईएमई बैंक मर्जमा जाने समझदारी पनि भयो । यस परिवेशमा आएको मौद्रिक नीतिलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ? समग्रमा ठिकै छ । तर मर्जरमा जानेलाई अलि बढी नै सुविधा आउँछ जस्तो लागेको थियो मलाई । यसतर्फ सोचेभन्दा कम सुविधा आयो । अरु ठिकै छ । देशमा धेरै समस्या छन् । वर्षौ देखिका संरचनागत समस्याहरु छन्, नीतिगत समस्याहरु छन् । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले मात्र समाधान गर्न सक्दैन । हामीले मौद्रिक नीतिमा धेरै ठूलो अपेक्षा गर्ने पनि होइन । मर्जरमा जानेलाई राष्ट्र बैंकले के सुविधा देला भन्ने तपाईको अपेक्षा थियो ? खासगरी स्पेडदरमा कम्तिमा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतको सुविधा आउला । यस्तो सुविधा करिब ३ वर्षसम्म पाइएला भन्ने सोचका थियौं । तर राष्ट्र बैंकले शुन्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रको सुविधा दियो, त्यो पनि एक वर्षको लागि मात्र । राष्ट्र बैंकले जे सुविधा दिएको छ त्यसका आधारमा धेरै बैंक मर्जरमा जालान् जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्र बैंकको नीतिले ग्लोवल आईएमई र जनता बैंकबीचको मर्जरमा शिथिलता आउँछ कि ? त्यस्तो हुँदैन । हामी सुविधाको लागि भन्दा पनि देशको आवश्यकता र बलियो बैंक बन्न, प्रभावकारी बैंक बन्न मर्जमा जान लागेका हौं । हाम्रो सोच ठूलो बैंक बन्ने नै हो । नेपाली बैंकहरुलाई आन्तरिक स्रोतले मात्र पुग्दैन । विदेशी स्रोत ल्याउनै पर्छ । विदेशी बैंकसँग स्रोत ल्याउने नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देश, त्यसमा पनि फुच्चाफाच्ची बैंकलाई विदेशी बैंकले पत्याउँदैनन् । नेपालका साना बैंकहरु धेरै भए, यसलाई कन्सोलिडेट गर्दै जानुपर्छ भन्ने सरकारको पनि नीति छ । जनता बैंक, अझ बढी ग्लोवल आईएमई बैंकले मर्जरमा धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ । दुबै बैंकले पुँजी बढाउँदै, मर्जर पनि गर्दै, सरकारी नीतिलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । अहिले शुरु गरेको मर्जर प्रक्रियालाई पनि हामी सफल बनाउँछौं । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले ६ बुँदे सुविधा थपेको छ । यसले तपाईहरुलाई कहाँ कहाँ कति लाभ पुग्छ ? अरु लाभ खासै छैन । मलाई एकदमै मन परेको र हामीले लाभ लिन सक्ने सुविधा भनेको मर्जरमा जाने बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्दैन । जनता बैंकको नै कुरा गर्दा १४२ वटा शाखा छन् । त्यसमा २२ वटा शाखा मात्र काठमाडौंमा छन् । काठमाडौं बाहिर १२० शाखा छन् । नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको ६७ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका भित्र छ । कुल कर्जामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४६ प्रतिशत मात्र हो । ५४ प्रतिशत कर्जा राजधानी बाहिर छ । बैंकहरुले बाहिरको निक्षेप ल्याएर राजधानीमा मात्र कर्जा प्रवाह गरे भन्ने भनाई गलत हुन् । अब ६७ प्रतिशत निक्षेप भएको क्षेत्रमा हामीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नलिई शाखा खोल्न पायौ भने त्यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर हुन्छ । त्यो अवसर हामीले लिनसक्नुपर्छ । अब राजधानीबाट निक्षेप उठाएर देशभरका शाखाबाट कर्जा लगानी गर्न सक्छौं । विगत ३ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रले तरलता अभावको समस्या झेलिरहेको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले ती समस्या हल गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ ? हाम्रो देशमा संरचनागत समस्या धेरै छन् । एउटा मौद्रिक नीतिले ती समस्या समाधान गर्न सक्दैन । विदेशबाट पैसा ल्याउन ६ महिनाको लाईवर दरमा थप ३ प्रतिशतले पुगेन भनेको थियौं । मौद्रिक नीतिले ४ प्रतिशत बनाएको छ । यसले हामीलाई केही सहयोग गर्छ । पुर्नकर्जाको व्याज घटाईएको छ । जे जस्तो प्रयास अहिले भएको छ, त्यसलाई राम्रो रुपमा लिनुपर्छ । बाणिज्य बैंकहरुले एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसको अवसर कस्तो पर्ला ? बैंकिङ क्षेत्रमा मिसम्याचको समस्या थियो । हामी मुद्दति बचत पनि १/२ वर्षमा मात्र लिने तर कर्जा लगानी १०/१५ वर्ष अवधिको पनि लगानी गर्ने अभ्यास थियो । हामीले चाहेर पनि लामो अवधिको निक्षेप पाएको थिएनौ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले लामो अवधिको कोष सिर्जना गर्न बैंकहरुलाई अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र निष्काशन गर्न भनेको छ । ऋणपत्रलाई पुँजी कोषमा पनि गणना गर्न मिल्छ । यसलाई हामीले राम्रो रुपमा लिनुपर्छ । हाल पनि बैंकहरुले ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेका छन् तर ती ऋणपत्र मुस्किलले बिकेका छन् । सबै बैंकहरुले एक वर्षभित्र झण्डै ८० अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्दा बिक्छ ? छोटो अवधिमा धेरै ऋणपत्र जारी गर्दा त्यसको बजारमा असर कस्तो पर्छ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ । तपाईले भनेजस्तै ऋणपत्रको माग धेरै छैन । लघुवित्तको सेयर निष्काशन हुँदा १०/२० गुणा बढी माग हुन्छ तर बाणिज्य बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र मध्ये सर्बसाधारणलाई छुट्याएको सबै कित्ताका लागि सर्बसाधारणबाट माग भएको छैन । त्यसैले एक पटक धेरै ऋणपत्र आउँदा बिक्री गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर कठिन हुन्छ भन्दैमा समास्या समाधानका पहल नगर्ने भन्ने पनि भएन । पहिलो वर्ष विकेन भने दोस्रो वर्ष पनि बिक्री होला । ऋणपत्र निष्काशनतर्फ राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सहि छ । बैंकहरुले करिव १० प्रतिशत व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । सामान्यतय ऋणपत्रको अवधि ५ देखि ७ वर्ष अवधिका हुन्छन् । यसको अर्थ आगामी ५/७ वर्षसम्म निक्षेपको व्याज पनि माथि नै बस्न सक्छ ? त्यस्तो हुँदैन । अहिले करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । बैंकहरुले यसअघि नै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । अब जारी हुने भनेको करिव ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र हो । ५० अर्बको ऋणपत्रले ३३ खर्बको निक्षेपको व्याजलाई प्रभावित गर्न सक्दैन । गत वर्ष पनि १८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । ५/७ वर्षमा निक्षेप पनि धेरै बढी सक्छ । त्यसकारण व्याजदर माथि नै बस्छ कि भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन्छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सर्बसाधारण मानिस आकर्षित नहुनुको कारण के हुन् ? ऋणपत्र धितोमा उच्च दरको व्याज पनि पाइन्छ । ऋणपत्र धितो राखेर राखेर ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पनि पाइन्छ । तर चाहेको बेलामा ऋणपत्र बेच्न सकिदैन । र, ऋणपत्रको कारोबारमा स्टक एक्स्चेञ्जले लिने शुल्क बढी भयो । सेयर कारोबारमा जस्तो महँगो शुल्क राखेर ऋणपत्रको कारोबार वृद्धि हुँदैन । ऋणपत्र कारोबारमा लाग्ने शुल्क तथा कमिशन घटाउनुपर्छ ।