विचार

नागरिक लगानी कोषका योगदानकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिनुपर्छ । कोषले संकलित रकमको अधिकांश हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै जम्मा गरेको छ । जुन त्यति सान्दर्भिक होइन । नागरिक लगानी कोषले परम्परागत भूमिका मात्रै होइन, शसक्त भएर आफ्नो उद्देश्य पुरा गरेर पुँजी बजारमा स्थायित्व र पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २ खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये ५१.६२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । पुँजी बजारलाई प्राथिमिकता दिएर बजारको गतिशील विकासमा योगदान गर्न कोष स्थापित भएको हो । तर, पुँजी बजारमा कोषको सक्रियता न्यून छ । ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ (१६.२८ प्रतिशत) मात्रै संस्थापक सेयरसहित पुँजी बजारमा लगानी छ । आगामी दिनमा पुँजी बजारको गतिशील विकास तथा विस्तारका लागि लगानी कोषको संलग्नता तथा सकारात्मक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । पुँजी बजारका लागि नागरिक लगानी कोष महत्वपूर्ण संस्थागत लगानीकर्ता पनि हो । त्यसैले आफ्नो पोर्टफोलियोको ठूलो हिस्सा पुँजी बजारमा लगानी गर्नु भयो भने समग्र बजारलाई स्थिरता दिन सक्ने हैसियत तथा क्षमता छ । त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसारको सक्रियता देखाउनु पर्छ । नागरिक लगानी कोषले ६०÷६५ प्रतिशतसम्म लगानी मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेको भनेर गुनासो आएपछि केही सधार भएको देखिन्छ । तर, त्यो सुधार अपेक्षित छैन । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नागरिक स्टक डिलर खोल्नु भयो । तर, बजारको आकार बढेअनुसार हस्तक्षेप वा प्रभाव शून्यप्रायः देखिएको छ । माग बढाउने, आपुर्ति व्यवस्थापन गर्ने, बजारलाई स्थायित्व दिने, संस्थागत लगानीकर्ताहरूका निर्णयलाई आम लगानीकर्ताहरूले पछ्याउने अभ्यास हुनु पर्ने हो । तर, त्यो अपेक्षा अनुसार प्रभाव देखिएन । नागरिक स्टक डिलरले मर्चेन्ट बैंकिङको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नियामकले कारबाही गरेको अवस्था पनि छ । त्यसकारण नागरिक स्टक डिलरलाई कारबाही गर्न हामीलाई त्यति धेरै मज्जा लागेको छैन । आगामी दिनमा पनि सुशासन कमजोरी देखियो भने नियामकले अभिभावकको भूमिका खेल्ने हो । यदि त्यो स्थिति सिर्जना गर्नु भयो भने नियामकले कारबाही गर्न पछि पर्दैन । हामी कारबाही गर्न चाहँदैनौं । स्टक डिलरको सुशासनमा सुधार हुन आवश्यक छ । नागरिक स्टकले डिलरका रूपमा खेलेको भूमिका प्रभावकारी छैन । कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउनुहोस् । नागरिक स्टक डिलरको चुक्ता पुँजी १०/२० अर्ब बनाउनुहोस् । त्यसपछि सक्रिय संस्थागत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सरकारको प्राथमिकताको कम्पनीका रूपमा भूमिका खेलेर गतिशील विकास गर्न सकिन्छ । अर्थात् नागरिक स्टक डिलरको संरचनामा परिमार्जन गर्नुहोस् । नागरिक कोष एक्लैले २० अर्ब पुँजी वृद्धि गर्न सक्दैन भने कोष जस्तै बचत रकम परिचालन गर्ने अन्य कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीसँग समन्वय गरेर २० अर्ब पुँजी वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसपछि स्टक डिलरको पुनरसंचना वा स्वामित्व परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने हो भने पुँजी बजारमा भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ । आजभन्दा ५÷६ वर्ष अगाडि अनुसन्धान गर्दा नेपालको सेयर बजारबाट औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाएको देखिएको थियो । उक्त अनुसन्धान विश्व विद्यालयमै टप भएको थियो । त्यसकारण सेयर बजारमा राम्रो प्रतिफल छ । अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्याे भने पुँजी बजारबाट मनग्य कमाउन सकिन्छ । यदि त्यो गर्न सक्यो भने नागरिक लगानी कोषले योगदानकर्ताहरूको अपेक्षा पुरा गर्न सकिन्छ । नागरिक लगानी कोषको भूमिकाको विषयमा धेरै अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रभावकारी देखिएको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुखहरूलाई आग्रह गरिसकेको छु । नियामकबाट सहयोग गर्न म सकारात्मक छु । (धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्ष डा.अधिकारीले सीआईटीको वार्षिकोत्सबमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी कङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भनेका थिए, ‘उपभोक्तामा हामी सबै पर्दछौँ । उपभोक्ता आफैँमा त्यस्तो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक समूह हो, जसले सार्वजनिक र निजीस्तरको आर्थिक निर्णयहरुमा प्रभाव पार्दछ र आफू पनि प्रभावमा पर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि तिनीहरु नै यस्तो महत्वपूर्ण समूहमा पर्दछन्, जसको धारणा र विचार त्यति सुनिदैन ।’ यसरी उपभोक्ता अधिकार स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको विशेष सन्देश केनेडीले आफ्नो मन्तव्यमार्फत दिएका थिए । यही विशेष क्षणको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च १५ का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै आइएको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२४ को नारा ‘उपभोक्ताका लागि स्वच्छ र जिम्मेवार एआई’ रहेको छ । नेपाल सरकारले विश्व उपभोक्ता दिवस, २०८० को नाराका रुपमा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ तय गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ । उपभोक्ता दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न सम्वाद कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा गरेको व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरिनुपर्ने विषय पनि उठाएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अदालत हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट सन् १९८५ मा उपभोक्ताको संरक्षणका लागि राष्ट्रसङ्घीय निर्देशिका पारित भई लागू भयो, यसलाई सन् २०१५ मा परिमार्जन गरी लागू गरिएको छ । यो निर्देशिकामा उपभोक्ताका अधिकार झल्कने गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध हुनुपर्ने विषयहरु समेटिएका छन् । निर्देशिकाले उपभोक्ता अधिकारलाई थप वैधता प्रदान गरेको छ । परिमार्जित निर्देशिका जारी गराउनमा कन्जुमर इन्टरनेसनल नामक संस्थाको पनि भूमिका रहेको छ । यो संस्था सन् १९९० मा स्थापित र बेलायतको लण्डनमा प्रधान कार्यालय रही १२० वटा देशसहित २५० वटा सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यस संस्थाको मिसनका रुपमा ‘सबै उपभोक्ताका लागि निष्पक्ष, सुरक्षित र दिगो बजार’ रहेको छ । नेपालका दुई संस्था सेवा नेपाल र उपभोक्ता आँखा नेपाल कन्जुमर इन्टरनेसनलको सदस्य रही आएका छन् । कन्जुमर इन्टरनेसनलले अघि सारेका उपभोक्ताका अधिकारलाई सर्सर्ति नियाल्दा आधारभूत आवश्यकतामा सन्तुष्टिको अधिकार जसमा अति आवश्यक वस्तु र सेवा जस्तो पर्याप्त खाना, कपडा, बासस्थान, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, सार्वजनिक रुपमा सबैलाई आवश्यक सुविधा, पानी र सरसफाई पर्दछ भने सुरक्षाको अधिकारमा हाम्रो जीउज्यान र स्वास्थ्यमा हानी गर्ने उत्पादन र उत्पादन प्रकृयाबाट संरक्षित हुने अधिकार पर्दछ । त्यस्तै सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार जसमा कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रयोगमा आउने सूचना पर्दछ र भ्रामक र गलत विज्ञापन वा आवरण सूचनाबाट संरक्षणको परिकल्पना गरिएको छ भने छनोटको अधिकार जसमा उपलव्ध भएका धेरै वस्तु र सेवामध्येबाट प्रतिस्पर्धात्मक तबरले राखिएका मूल्यबाट गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा चयन गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्थामा उपचारको प्रबन्ध सुनुवाइको अधिकारमा समेटिइएको छ । यस अन्तर्गत सरकारी नीति तथा कानुनको तर्जुमा प्रकृया तथा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनु अघि उपभोक्ताका सरोकारका विषयहरुको पनि सुनुवाई हुनुपर्दछ अर्थात कुरा राख्ने अवसर मिल्नुपर्दछ भन्ने विषय मूलरुपमा समेटिइएको छ । लेखक त्यस्तै समस्या सम्बोधनको अधिकारमा उपभोक्ताबाट उठेका उचित दाबी जस्तो कि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने वा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हुन्छ भने उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारमा वस्तु र सेवाको सही र परिपक्व खालको चयन गर्न सक्ने शिक्षा र सीप पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ । स्वस्थ वातावरणको अधिकारले वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि समेत वसोवास गर्ने र काम गर्ने उपयुक्त वातावरणको सिर्जना हुनुपर्ने माग गर्दछ । चिन्तन गर्ने मेसिन चिन्तन गर्नु नै मानिसको कहिल्यै नमर्ने आत्माको आधार हो भनिन्छ । दुई किसिमका चिन्तन र विचारहरु हुने बताइएको छ । पहिलो भनेको वास्तविक चिन्तन हो जुन चाँहि दिमागबाट नै हुने गर्दछ । दोश्रो भनेको नक्कल गरेर हुने चिन्तन हो जसलाई सिमुलेसन चिन्तन भन्न सकिन्छ र यो चिन्तन कम्प्युटर वा मेसिनको माध्यमबाट हुन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि मेसिनको मुर्खता कसले समाधान गर्ने रु सूचनाको अनावश्यक वाढीको लागि को जिम्मेवार रु त्यस्तै एआई मा पहुँच हुने र यो सम्वन्धमा अनभिज्ञ र यसको पहुँच नभएकाहरुको छुट्टै वर्ग स्थापित गरिदैछ भन्ने जस्ता वहसहरु प्रारम्भ भएका छन् । एआई र उपभोक्ता नेपालमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात कृतिम बौद्धिकता को सदुपयोग सम्बन्धमा नीति खाका र रणनीतिहरु तयार गर्ने वहस प्रारम्भ भएको छ । बजारमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न प्रविधिमध्ये खासगरी विश्व बजारबाट नेपालमा भित्रिने र स्मार्ट फोन वा इन्टरनेटका माध्यमबाट हामी पनि प्रयोग गरिरहेको विषय भनेको च्याटजिपिटीलगायतका एआई टुल पनि हो । त्यस्तै समकालीन विश्व परिवेशमा सामाजिक सञ्जालले पनि प्रभावमा राखेको छ, जसमा एलगोरिदममार्फत प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसारका सामग्री प्रवाह भैरहेका छन् । एलगोरिदमको प्रयोगबाट रुचिउपर प्रभाव पार्न विज्ञापन गर्ने काम भैरहेको छ । जस्तो कि उपभोक्ताले मोटरवाइक सर्च गरेको अवस्थामा सबै उपलब्ध विकल्पहरु नदिएर अलि महँगो र देख्दैखेरी लोभ्याउने खालको वाइकको भिडियो वा फोटोसहितको विज्ञापन पटकपटक आउँछ ताकि एआईको प्रयोगकर्तालाई खरिदका लागि दबाब होस् । यसबाट धन नभएका तर मन भएकालाई तनाब पनि सिर्जना गर्दछ । त्यस्तै कतिपय चित्र वा भिडियो सर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गै एडिक्सन पनि हुन सक्छ । पूर्वाधार विकासका दृष्टिले सुगम र दुर्गम, तिर्न सक्ने क्षमताका दृष्टिले धनी र गरिबका बीच सूचना प्रविधि तथा एआई औजार प्रयोगमा रहेको अन्तरले सिर्जना गरेको देश र त्यो देशका जनताबीचको भेदलाई डिजिटल डिभाइड समेत भनिने र यो अन्तरलाई कम गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यस्तै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका सबैलाई निःशुल्क उपलव्ध केही एआई जन्य एप बाहेक धेरै औजारहरु लागतको दृष्टिले महँगा छन् । यतिमात्र होइन, जेनरल प्रपोज एआइ टुल अङ्ग्रेजी भाषा मात्र उपलब्ध हुनुका साथै उत्तर अमेरिकाको संस्कृति र भापाप्रतिको झुकाव देखिन्छ । प्रयोग बढ्दै जाँदा समस्या देखिनु र समाधानका उपायको खोजी हुनु स्वभाविक छ तर यो प्रकृयामा उपभोक्ताकै पनि कति हानी नोक्सानी हुने गर्दछ । यसको चासो र सरोकार कसले लिने ? एआईको बढ्दो प्रयोगले बौद्धिक सम्पत्ति असुरक्षित भएको र प्रतिलिपी अधिकारको उल्लंघन बढेको गुनासो व्याप्त हुन थालेको छ । हालसालै द न्युयोर्क टाइम्सले च्याटजिपिटीको कम्पनी ओपेनएआई र माइक्रोसफ्टले पत्रिकाका लाखौँ लेख प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ भने जोन ग्रिसम, जोनाथन फ्रेन्जेनसहित केही अमेरिकी उपन्यासकारको समूहले ओपेनएआईमाथि आफ्नो सामग्रीको दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरी दिने घोषणा गरेका छन् । गेट्टी इमेज नामक फोटो एजेन्सीले आफ्ना तस्बिरको विश्लेषण गरेकामा एआई कम्पनी स्टेबिलिटी एआईविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ । यी विभिन्न मुद्दामाथिको पहिलो फैसला यही वर्ष आउन सक्ने बताइएको छ । यसले प्रतिलिपि अधिकारको वर्तमान नियम कानुनमा र एआईको प्रयोगमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने पनि व्याख्या हुनेछ । अर्कोतर्फ एआईको प्रयोग सम्बन्धमा यससम्बन्धी विश्वमै पहिलो कानुन युरोपेली युनियनले बनाउँदैछ । एल्गोरिदमका विशेषतामध्ये भाषा स्वतन्त्रता पनि पर्दछ । तर के देशको संस्कृति एवं कानुनअनुसार वर्तमान कम्पनीहरुले एल्गोरिदम प्रयोग गरेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न सनसनीयुक्त अभिव्यक्तिहरु बाहिर आउने तर वास्तविकता विस्तारै मात्र आउने सन्दर्भमा यी सन्देसहरुको प्रवाह समेत आधिकारिक रुपमा हुनु आवश्यक छ । जस्तो अबको १० वर्षमा धेरै चिजहरु हाम्रो ग्याजेटमा अटाउनेछन् र अहिलेका पेशा व्यवसाय एवं शिक्षा पद्धति पनि यदि समयमै सोचेर प्रविधिमैत्री सुधार गरिएन भने १० वर्षभित्र अर्थहीन हुनेछन् भनिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, मेसिन लर्निङ्गसहितको एआईको व्यापक प्रयोगबाट गोपनीयता स्वायत्तता र समुन्नतिका सबै आयामहरु प्रभावित हुने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, विभिन्न कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको अल्गोरिदम सम्बन्धमा टकराव पनि हुन सक्छ । जसको प्रभाव विश्व वजार र उपभोक्ता समेत पर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ एआईको उपयोग गरेर उपभोक्ताको सर्भेक्षण गर्नुको साथै व्यक्तिगत तहको प्रोफाइल तयारी र उपयोग हुन सक्ने देखिन्छ । एआई सम्बन्धमा विभिन्न ब्लक र देशहरुले आआफ्नो नियमन परिपाटी प्रयोग त गर्लान तर कानुन बनाएर संशोधन गरेर मात्र देखा परेको असन्तुलनको समाधान हुँदैन । उपभोक्ताको सबलीकरण आवश्यक हुन्छ । प्रयोगमा आएका सर्च इन्जिन, अनुवादका औजार, व्यक्तिको रुचिअनुसारका वस्तु तथा सेवाको सिफारिस वा विज्ञापन के, किन र कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको डाटा पोलिसी गोप्य हुने र के कस्ता ठीक/बेठीक वा गैरकानुनी काम गरेको छ भन्ने पनि अनुमान गर्न सरल छैन । उपभोक्ता कानुनको परिपालना परीक्षण गर्नका लागि पनि एआइको प्रयोग हुन सक्छ । निष्पक्ष र जिम्मेवार एआइको प्रसङ्ग जिम्मेवार एआइका सिद्धान्तमा खासगरी निष्पक्षता पारदर्शीता करुणा बृहत् खाका र जवाफदेहीता पर्दछन् । जिम्मेवार एआइको महत्वका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्दा यस्तो खालको एआई टुलले खासगरी प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाबीचमा विश्वासको वातावरण बन्दछ । त्यस्तो त निष्पक्ष, पारदर्शी र नैतिक कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्दा नै सकारात्मक परिवेश बन्न जान्छ । समावेश खालको कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दा विविधतायुक्त जनसङ्ख्यामा पुग्न सरल हुन्छ । साथै नियमन खाका प्रति सचेत रहन सकेमा जरिवाना लगायतका कानुनी सँजायबाट बच्न सकिन्छ । सम्भावित जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण समयमै गर्न तथा सूचनाको सही प्रयोग गरी गुणस्तरीय निर्णयका लागि समेत एआई उपयोगी हुन्छ । कतै व्यापारिक उपलब्धि मात्र हाबी भै उपभोक्ताहरु मारमा त परेका छैनन् भन्ने बारेमा उपभोक्ता स्वयम्, नियामक निकाय र उपभोक्ताअधिकारवादी संस्थाहरु चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनामा उपभोक्ता अधिकार नेपालको संविधानले धारा ४४ मा उपभोक्ताको हको व्यवस्था गर्दै गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा पहुँचको हकको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताहरु तीनै तहको सरकारसँग सम्वन्धित रहने सार्वभौम पक्ष पनि भएको हुँदा कानुन, संरचना र तथ्याङ्क प्रणालीमा आपसी समन्वय हुनु आवश्यक छ । नागरिकको नजिकबाट यो हकको प्रत्याभूतिका लागि वडा तहमा समेत गुनासो राख्ने र सम्बोधन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने टोल विकास संस्था, क्लब समूहहरुले समेत उपभोक्ता जागरणका लागि विभिन्न अभियानसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि नियमनको विधिसम्मत र वस्तुगत खाका, विक्रेतामा व्यावसायिक मूल्य मान्यता, उपभोक्तामा विवेकशीलता र सजगता तथा बजार गतिविधिको बारेमा सूचना प्रवाह र पैरवी आवश्यक पर्दछ । यी पक्षहरु आपसमा परिपूरक वा अझ भन्नुपर्दा एकआपसमा पुनर्बल दिने खालका हुनु आवश्यक छ । स्वच्छ बजार हुनका लागि उल्लेखित चार पक्षको व्यवहारमै सक्रियता र संवेदनशीलता आवश्यक छ न कि घोषणा मन्तव्य बाह्य प्रतिवद्धता वा भन्न र देखाउनकै लागि गरिने पटके र देखावटी कार्य । निष्कर्ष चाहे जस्तोसुकै प्रविधि वा माध्यमको प्रयोग भएको होस् उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनैपर्दछ । नेपालभित्र प्रयोग भैरहेका सामाजिक सञ्जाल र एआई प्रविधिको नियमनका लागि राज्यले नीति, कानुन, कार्यविधि लागू गर्न ढिला गर्न हुँदैन । समयक्रममा परिमार्जन हुँदै विषय र नेपालभित्र यस्तो प्रविधिको विकास र विस्तार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने तर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्दछ । बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकोस् । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)

चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज (कलङ्की–महाराजगन्ज) को कामका लागि सन् २०१२ डिसेम्बर १८ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारकातर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा नेपाल सरकारले १ महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको २ महिना भित्र निर्माणका लागि सबै पूर्व तयारीको काम सिद्याउने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने उल्लेख छ । ४० (३ वर्ष ४ महिना) महिनाभित्र आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना १४४ (१२ वर्ष) महिना बितिसक्दा थालनी हुनेसम्मको पनि सङ्केत देखिँदैन । यो अवस्था भोगेका हामी नेपालीले, चीनले २४ घण्टामा ठूलाठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउनु ? संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूर दराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ, भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ ? कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा हामी (काठमाडौं महानगरपालिका, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष) अनभिज्ञ छौँ । स्थानीयबासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्, अनि तीब्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु । काठमाडौंका सडकलाई धुँवा धुलोमुक्त बनाउन सडक बढार्ने, टिपनटापन गर्ने, ब्रुमर लगाउने र पानीले पखाल्ने गरेका छौँ । यति गर्दा पनि सडकको सफाइमा अपेक्षित सफाइ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । यसका कारणमध्येको प्रमुख, चक्रपथ सुधार आयोजनाको बर्षाैँसम्म नसकिने काम हो । चक्रपथबाट सहर प्रवेश गर्ने सवारी साधनले चक्रपथको धुलो सहरका कुनाकुना सम्म पुर्याउने गरेका छन् । यसकारण नियमित प्रयत्न गरे पनि भित्री सहरी क्षेत्रको सडक अव्यवस्थित र फोहोर देखिने गरेको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारले चक्रपथ सुधार (विकास र विस्तार)का लागि तर्जुमा गरेको योजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम थालनी नभएपछि सहरी व्यवस्थापनको काम मात्र होइन, यातायात प्राधिकरण र परिषद पनि प्रभावित हुने भएको छ । सुधारका लागि हामीले गर्ने लगानी र प्रयास निरर्थक हुने भएको छ । ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्’ र ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन भएपछि हामी सहरी क्षेत्रको यातायात सुधार (सवारी आवागमन, ट्राफिक ब्यवस्थापन, सडक पूर्वाधारसहित)का अन्तर पक्षमा काम गरिरहेका छौँ । सन् २००७ को डिसेम्बर, सन् २००८ को डिसेम्बर र सन् २००९ को डिसेम्बरमा ‘इकोनोमिकल एन्ड टेक्निकल कर्पाेरेसन’ सम्झौता कार्यान्वयनमा नजानुको कारण अब सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसको कारण सबैलाई थाहा दिनुपर्छ । यसपछिका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । चीनकै अनुदानमा १९७७ मा २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गरिएको थियो । अहिले चीनकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको विस्तार गर्न आयोजना अघि बढाएको हो । सम्झौतामा दुईतर्फी ४ लेन सडक, सर्भिस रोड, साइकल लेन, फुटपाथ सहितको सडक र बस बिसौनी, पार्किङ लट लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी बुँदा छन् । पुराना पुल तथा सर्भिस रोडहरूमा नयाँ पुल साथै ‘अन्डर पास’ र ३ वटा ‘ओभर हेड पास’ बनाउने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनसँग स्थानीय सहभागिता र अपनत्व, जनजीवनको यथावत् सञ्चालनजस्ता आयाम जोडिएका छन् । यसका लागि अहिलेसम्ममा के प्रयास भयो ? प्रगति के भएको छ ? कसैले केही बोलेको छैन । न सरकार पक्ष, न निर्माण पक्ष । निर्वाचित भएर आइसकेपछि चक्रपथ सुधार (दोस्रो चरण)का लागि हामीले २२ स्थानका संरचना (मन्दिरसहित) हटाएर साइट क्लियर गरेका छौँ । तर, समयमा नै काम सुरु नहुँदा एकातिर विकास योजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ भने अर्कोतिर भत्किएका सडक बर्षातको समयमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार निर्माण पक्ष (सांघाइ कन्स्ट्रक्सनले) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको छैन । यो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने ? नेपाल सरकार र निर्माण पक्षबाट प्रक्रिया र काम तथा परिमार्जित समय तालिकाका बारेमा भएका सहमतिका बारेमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी छैन ।’ यातायात परिषद्’ र ’यातायात प्राधिकरण’ सँग कुनै संवाद छैन । जेठ २३, २०८० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) प्रकाश ज्वालाले दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको निर्माण छिट्टै सुरु हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । पूर्व मन्त्रीज्यू!, पदमा रहँदा अभिव्यक्त हुन नसकेको समस्या पदमुक्त भइसकेपछि भन्न सकिन्छ कि । नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूू !, ‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ? अहिले निजी घर, पर्खाल, रुख, धार्मिक मठमन्दिर, खानेपानी, बिजुलीको लाइन, सडक बत्ती, फाइबर तथा अन्य केबलको स्थानान्तरणको धमाधम हुनुपर्ने हो । काम सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जा समेत दिनु पर्ने थियो । यसका लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म गरिएका प्रयास र थालिएका प्रक्रियाबारेमा हामीलाई कसरी जानकारी दिनुहुन्छ ? निर्माणका लागि चीनबाट जुनसुकै मेसिन औजार र सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिने सम्झौता लेखिएको छ । यसबाट के कति सामान तथा उपकरण आएका छन्? नेपालमा पाइने निर्माण सामग्री (इट्टा, ढुङ्गा, गिट्टी) खरिदका लागि नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ, यसका लागि कुन कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ ? आयोजनाको लागत ३१ करोड २० लाख आइमबी (नेपाली ५ अर्ब ८५ करोड ५ लाख ३८ हजार ७७७ रुपैयाँ आजको दरमा) हो । यसको ५० प्रतिशत आयोजना सुरु भएको एक महिनाभित्र, २० प्रतिशत काम सुरु भएको १ महिना भित्र, २० प्रतिशत मुख्य काम (सडक निर्माण, पाइलिङ वर्कलगायत) भएपछि र १० प्रतिशत काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएको एक महिना भित्र दिने सम्झौतामा लेखिएको छ । यसबमोजिम खर्च निकासा भएको छ कि छैन ? यो जान्न पाउने हाम्रो हक कसरी प्राप्त गर्ने, केही सुझाउनुहुन्छ ? सम्झौताभित्रको अचम्म लाग्दो कुरा काम थाल्दा थाल्दै ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमतिको कानुनी आधार जनताले बुझ्न चाहेका छन् । यसको अन्तर्य भनिदिनुहुन्छ ? सन् २०१३ डिसेम्बरमा फेज २ को प्रोजेक्ट डिजाइन र सम्भाव्यता अध्ययन लागि भएको सम्झौता, २०१८ को जनवरीमा भएको डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन सम्झौता, त्यसै वर्षको जुन महिनाको ३० तारिखमा भएको आर्थिक सम्झौताबमोजिम ५ महिनामा भित्र विस्तारका लागि भत्काउनु पर्ने (डिमोलिसन वर्क) संरचना भत्काइसक्नु पर्ने हो । यसको लक्षित समयको ५ वर्ष पछिसम्म कुनै प्रगति देखिँदैन । यसका बारेमा कसरी थाहा दिनुहुन्छ ? हामी महानगरमा आइसके पछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक–पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दियौँ । तर, काम नहुने देखेपछि हामी आफै डिमोलिस कार्यमा उत्रियौँ । आजसम्ममा लगभग साइट क्लियर भएको छ । गत असारमा नै सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको २४४ मिटर छोडेर निर्माण थाल्न पत्राचार गरेको भए पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले पूरै साइट क्लियर गरेपछि मात्रै आफू अगाडि बढ्ने अड्डी कसेको थियो । कलङ्कीदेखि वसुन्धरा कल्भर्टसम्म चिनियाँ पक्षले र बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले नै विस्तार गर्ने योजनाको कार्ययोजना कसरी जानकारी पाउने ? २०७९ को फागुनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री (तत्कालीन) नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छनसङ सोङ, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र हामीसहितको टीमले स्थलगत अवलोकन गरेका थियौं । त्यसैका आधारमा हामीले चक्रपथ विस्तारमा देखिएका वाधा–अवरोधका बारेमा जानकारी लिएर हटाउने काम गर्यौं । स्थलगत भ्रमणका क्रममा महामहिम राजदूत छन सोङले आगामी ६ महिनामा आयोजना विस्तारका लागि जनशक्ति परिचालन हुने बताउनुभएको थियो । तर, खै जनशक्ति परिचालन भएको ? आयोजना सकिए पछिका सवालहरू पनि छन् । आयोजना समापन पछि सो आयोजनाका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएका सबै उपकरण तथा साधन चीनकोतर्फबाट आएको ठेकेदार कम्पनीको नै हुने उल्लेख छ । ती सामानहरू फेरि फिर्ता हुने हुन् कि या अन्य कुनै आयोजनाका लागि प्रयोगमा आउँछन् । जसमा करोडौंको कर (भन्सार) छुटको सुविधा लिएर अर्बौका सामानहरु सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछन् या व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्, थाहा पाउन आवश्यक छ । आयोजना कार्यान्वयन पूर्व, आयोजना कार्यान्वयन अवधि र आयोजना समापनपश्चात् पनि हामीसँग सरोकार राख्ने धेरै विषय छन् । यस्ता विषयमा सरोकार राख्ने कार्यालयहरूका बिचमा आपसी समन्वय, आन्तरिक तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाह र लाभग्राही तथा उपभोक्ताको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । आयोजना अब छिट्टै सुरु हुन सकोस् । यसका लागि महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नु पर्ने थप दायित्वका लागि हामी तत्पर छौँ । (काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको फेसबुकबाट ।)