अरु बैंक नभएका ठाउमा लघुवित्तले ५ लाख ऋण दिन पाउने, ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले सिइओ बन्न नपाउने
काठमाडौं, १४ साउन । लघुवित्त कारोवार गर्दै आएका संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका गाविसमा धितो लिएर ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था सम्बन्धि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाविसहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुवाट स्वीकारयोग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका ब्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम संचालन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन्,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ । यस अघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । यस्तै विपन्न तथा न्यून आय भएका ब्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिइ लघु उद्यम वा ब्यवसाय संचालन गर्न प्रतिसमुह सदस्य बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा बढीमा २ लाख रुपैयाँ मात्रै दिन सक्ने ब्यवस्था थियो । विगत २ बर्षदेखि कर्जा लिइरहेका र असल बर्गमा परेका ऋणीलाई यस्तो कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । धितो नभएका ब्यक्तिहरुलाई सामुहिक जमानीमा १ लाख रुपैयाँसम्म र विगत २ बर्षदेखि कर्जा उपभोग गरेर असल बर्गमा परेका ऋणीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था पनि थप गरिएको छ । चुक्ता पूजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको सेयर धारण गर्ने ब्यक्ति लघुवित्तको संचालक बाहेक कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारी बन्न नपाउने भएको छ । यसअघि नै ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेको तथा सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै तहको कर्मचारीमा नियुक्त भएको भए अहिले वहाल रहेको पदको अवधि भरी भने जागिर खान पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा मात्रै लागू भएको थियो । लघु वित्त संस्थाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त भएमा तीन महिनाभित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने भएको छ । संस्थाले ब्यवस्थापकीय पद भनी तोकेका पदहरुमा समेत रिक्त भएको ३ महिना भित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने तलब भत्ता जस्ता आर्थिक सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा करार पत्रमै उल्लेख गर्नपर्ने भएको छ । प्रचलित कानुनी ब्यवस्था वा कर्मचारी विनियमावली अनुसार हुने भन्ने जस्ता द्धिविधायुक्त र अनेकार्थी शब्द प्रयोग नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । लघु वित्त संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो बैंकको कर्जा उठाउने प्रयोजनमा गरिने कुनै पनि प्रकारका धितो लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर त्यस्तो धितो खरिद गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नपाउने भएका छन् । ‘ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य निकायहरुवाट गरिने लिलाम बढाबढ लगायतका ऋण असुली सम्बन्धि कार्यहरुमा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन पाउने छैनन्,’ राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पनि सोही अनुरुप परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि संस्थापक सेयर धनीलाई एउटै समुह राख्नु पर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था नभएर संस्थापक सेयर धनीलाई विभिन्न समुहमा राखिएको भए आगामी साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरी सोही अनुसार गर्न गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर बैदेशिक लगानी र संस्थागत लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुने गरी संचालक संख्या तोक्ने ब्यवस्था गर्न भने पाउने भएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कर्जाको दोहोपन (डुब्लीकेसन) बढेको भन्दै कर्जा सुचना प्रवाहलाई ब्यवस्थित गराउने प्रयत्न राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सवै लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सुचना केन्द्रको सदस्यता लिन र ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जा बक्यौता रहेका ऋणीको विवरण कर्जा स्वीकृत भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सुचना केन्द्रलाई दिन भनिएको छ । यस्तो कर्जा चुक्ता नभएसम्म प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा केन्द्रलाई जानकारी दिन पनि भनिएको छ । यस्तै ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिनको लागि कर्जा सुचना केन्द्रवाट अनिवार्य रुपमा सुचना लिएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । संस्थाले मागेको यस्तो सुचना केन्द्रले ३ कार्य दिन भित्रमा दिइसक्ने ब्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । केन्द्रवाट सुचना लिइसकेपछि अन्य निकाय वा संस्थाबाट सुचना आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । केन्द्रको सदस्यता लिनको लागि लाग्ने शुल्क लघुवित्त बैंकर्स संघले केन्द्रसँग समन्वय र समझदारी गरी तय गर्न सक्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै गत बैशाखमा गएको विनासकारी भुकम्पवाट वित्तीय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विषेश ब्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा गत चैत मसान्तसम्म सक्रिय रहेका ऋणीहरुलाई भूकम्पको कारण नियमित रुपमा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो किस्ता आगामी असोज मसान्तसम्म लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋणलाई असल कर्जामै राख्न पाउने र त्यस्तो कर्जा असोज मसान्तसम्म प्राप्त भएमा पनि असार मसान्तमै आए सरह गणना गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । किस्ता तिर्न ३ महिना ढिलो भएपनि ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको पेनाल ब्याज वा शुल्क लिन नपाउने निर्देशनमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिए, नयाँ विभागमा पाण्डेको चर्चा
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिएका छन् । सोमवार बसेको बैंक संचालक समितिले ५ जना कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेको हो । भीष्मराज ढुंगाना बढुवा हुनेहरुमा विदेशी विनियम विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना, मुद्रा ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी चिन्तामणी सिवाकोटी सिवाकोटी, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र सामान्य सेवा विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक शंकरप्रसाद आचार्य रहेका छन् । यस्तै बढुवा हुने अन्य ब्यक्तिहरुमा वित्त ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम शाह र नियमन विभागका निर्देशक शिवनाथ पाण्डे रहेका छन् । लक्ष्मी प्रपन्न निरौला पाँच जना कार्यकारी निर्देशकलाई अहिलेकै स्थानमा जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था भएपनि पाण्डेको लागि भने नयाँ ठाउ खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । पाण्डे कार्यरत विभागमा मनमोहन कुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक छन् । श्रेष्ठको पदाबधि आगामी असोजसम्म छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले हालै मात्र भुक्तानी सन्तुलन विभाग गठन गरको छ । सो विभागमा कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छैन । शिवनाथ पाण्डे बैंक संचालक समितिबाट स्वीकृति लिएर गठन गरिएको विभागमा १ जना कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशक सहित १८ जना कर्मचारी राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । पाण्डेलाई सोही विभागको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकको स्रोतको भनाइ छ ।
बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खुल्दै, पूँजी १५ अर्ब चाहिने, पूर्वाधार विकास बैंकलाई २० अर्ब
काठमाडौं, ११ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स पुन खुल्ला गर्ने भएको छ । अहिले संचालनमा रहेका बैंकले अपेक्षकृत रुपमा पूजी बढाएर आफ्नो आकार बृद्धि गर्न नसकेको भन्दै पूजी आधार बलियो र ठूलो भएका बैंकको लाइसेन्स केहि समयका लागि खुल्ला गर्न लागिएको हो । यसै आर्थिक बर्षदेखि नयाँ बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि अध्ययन सुरु गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस बर्ष नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिनको लागि पूजीको आधार, सम्भाब्यता जस्ता प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘यहि बर्ष नै नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुल्ला हुन्छ भन्ने त होइन, तर सम्भाब्यता अध्ययन गरेर आगामी बर्षदेखि नयाँ लाइसेन्स खुल्ला गर्ने कि भन्ने तर्फ अध्ययन सुरु गरिएको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने । नयाँ बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राख्ने गरी गृहकार्य थालिएको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा बैंकको लाइसेन्स रोक्का गर्दा विभिन्न कोणवाट प्रश्न उठेकोले पूजी आधार धेरै ठूलो भएका बैंकलाई मात्रै नयाँ अनुमति दिने रणनीति केन्द्रीय बैंकले बनाएको हो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि विषेश ब्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यस बैंकले तोकेका अन्य व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी वा विदेशीसँगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्नेे व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ ।
