विदेशी बैंकमा नेपालको १ खर्ब भन्दा बढी रकम
काठमाडौं, १३ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न विदेशी बैंकहरुमा १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम निक्षेपको रुपमा राखेको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय ब्यापारको लागि एलसीको भुक्तानी दिन तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनको लागि यसरी रकम विदेशी बैंकमा राखिएको हो । राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्राको संरक्षक पनि भएकोले त्यस्तो मुद्रा विभिन्न देशका बैंकहरुमा ब्याज प्राप्त हुने गरी राखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले बताए । देशभित्र प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकको भल्टमा राख्नुभन्दा विदेशी बैंकका राखेर ब्याज आम्दानी गर्दा राम्रो हुने भएकोले यसो गरिएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्राको संरक्षक पनि हो, देशलाई विभिन्न प्रयोजनमा चाहिने विदेशी मुद्रा स्वदेशमै त्यसै राख्नु भन्दा ब्याज आउने गरी विदेशी बैंकमा राख्नु उपयुक्त हुने भएकोले त्यसरी राख्ने गरिएको हो,’ पंगेनीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार विदेशका विभिन्न बैंकहरुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ राखेको छ । यस्तो रकम अन्तराष्ट्रिय ब्यापार तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने पंगेनीले बताए । सरकारी ढुकुटीमा झण्डै ७८ अर्ब पछिल्लो समयमा विकास निर्माणका कार्यले गति नलिदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार असोज ३० गतेसम्ममा सरकारको ढुकुटीमा ७७ अर्ब ८९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।
घटस्थापनादेखि सार्वजनिक विदा भएपनि बैंकिङ्ग सेवा बन्द नहुने, किस्ता तिर्ने समय १ महिना थपिने
काठमाडौं, २२ असोज । पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा सेवा सुचारु गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले घटस्थापनादेखि सार्वजनिक विदा दिने तयारी गरेपनि आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा भने बन्द नहुने भएको छ । दशै–तिहार जस्ता ठूला पर्वमा नयाँ नोटको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र लामो समय बैंकिङ्ग सेवा बन्द हुदा सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या पर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा आधारभूत सेवा बन्द नगर्ने निर्णय गरेको हो । बैंक जस्तो संवेदनशील सेवा लामो समय बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या पर्ने भएको आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्ने निर्णय भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘घटस्थापनादेखि नै सार्वजनिक विदा भयो भने पनि राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग कार्यालय खुल्छ, अहिलेको भन्दा कार्यालय समय केहि हेरफेर गरेर भएपनि सेवा सुचारु गर्न मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छु,’ अधिकारीले भने । अहिले गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल र अर्का डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले देश वाहिर रहेकाले राष्ट्र बैंक उच्च ब्यवस्थापनको नेतृत्व अधिकारी एक्लैले गरिरहेका छन् । यस्तै सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा बन्द नगर्न आग्रह गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । घटस्थापनादेखि नै सरकारले सार्वजनिक विदा दिए पनि एटिएम काउन्टर, नगद राख्ने र झिक्ने, एक ठाउबाट अर्काे ठाउमा पैसा पठाउने जस्ता आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्न सवै बैंक तथा वित्तीय संस्था सहमत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । घटस्थापनादेखि नै सरकारले सार्वजनिक विदा दिएमा असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय १ महिना थप गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यद्यपि घटस्थापनादेखि सार्वजनिक विदा दिने औपचारिक निर्णय सरकारले गरिसकेको छैन । ‘असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज तथा किस्ता असोज २५ गते नै तिर भन्ने अवस्था छैन, विदा अघि कसैले बुझाए ठिकै छ, नत्र बाँकी किस्ता र सावा ब्याजको लागि एक महिना समय थप गर्ने गृहकार्य भएको छ,’ अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकले समय थप गरेपछि कर्जाको किस्ता रोकिएको भनेर बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग हर्जना लिन पाउने छैनन् भने कर्जाको भाका नाघेको भन्दै उनीहरुले कर्जाको प्रोभिजनिङ्ग पनि गर्नुपर्ने छैन । तराइ–मधेशमा जारी आन्दोलन र भूकम्प जस्ता कारणले असोज बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असोज मसान्तको नाफा कम हुने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनिल शाहको भनाइ छ । ‘भूकम्पको असर बाँकी नै थियो, यसमा २ महिनादेखिको तराइ आन्दोलन पनि थपियो, अव कुनै पनि ठूला ऋणीले कर्जाको किस्ता तथा सावा ब्याज समयमै तिर्न सक्ने अवस्था छैन, यसकारण असोज मसान्तमा बैंकहरुको नाफा कम हुने देखिन्छ,’ मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका शाहले भने ।
सहकारी, लघुवित्त र एनजिओ हेर्न छुट्टै निकाय
काठमाडौं, १८ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोवार गर्नको लागि आफूवाट स्वीकृति नलिएका तर वित्तीय कारोवार गरिरहेका संस्थाहरुको निरिक्षण र सुपरिबेक्षण गर्नको लागि दोस्रो तहको संस्था (एसटिआइ) स्थापना आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय कारोवार गरिरहेका सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाहरुको निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी एसटिआइ स्थापना गर्न उपयुक्त हुने राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो । यस्तो अध्ययन राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको थियो । ‘मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाउन वित्तीय प्रणालीमा रहेका जोखिमबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न निक्षेप स्वीकार्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षणको दायरामा नरहेका संस्थाहरुलाई दोस्रोतहको संस्था खडा गरी नियमन, निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । यस्ता संस्थाहरुको निरिक्षण र सुपरिवेक्षणको लागि अन्य मुलुकमा दोस्रो तहको संस्था खडा गर्ने प्रचलन रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । भारतमा लघुवित्त संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक मार्फत हुन्छ भने वित्तीय कारोवार ठूलो आकारको रहेका शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि सहकारी विभागलाई भारतको केन्द्रीय बैंक आरविआइले सघाउने र ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीको वित्तीय कारोवारको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कृषि तथा ग्रामिण विकास बैंकले सघाउंने संस्थागत संरचना रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस्तै बंगलादेशमा लघुवित्त प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको, श्रीलंकामा सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण सहकारी विभागले गर्ने गरेको र मलेशियामा उद्यमी र सहकारी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय सहकारी समाज आयोगले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका तर नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका संस्थाहरुलाई नयाँ नियमनकारी संरचनाभित्र ल्याउन ५ तहको कार्य पूरा गर्नुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययन प्रतिवेदनले संस्थाहरुको विद्यमान संख्या निक्र्यौल गर्ने, अनुमतिका लागि पेश गरेका आवश्यक कागजातहरु पुनरावलोकन गर्ने, स्थलगत र गैर–स्थलगत निरीक्षण गर्ने, अनुमतिपत्र जारी गर्ने र मर्जर तथा लिक्वीडेशन गर्ने लगायतका पांच चरणहरु अबलम्बन गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नयाँ एसटिआइ स्थापना गर्ने संस्थागत संरचनाको निर्माणका नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी उक्त संस्थाहरुमा आवद्ध निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नको लागि तत्कालका लागि सरोकारवाला निकायहरुको नीति निर्माण तहमा संलग्नता हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै उक्त एसटिआइ स्थाापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि ऐन तथा नियमन मापदण्ड तयार गर्न सरोकारवाला विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि र नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरु रहने एक मस्यौदा समिति खडा गर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र गैर–सरकारी संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा अधिकेन्द्रीत रहेका, उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय खोली रकम स्थान्तरण गरी घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका, सम्पत्ति र दायित्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएकोले दर्घकालीन तरलता जोखिम बढेको, न्यून तरलता अनुपात रहेको, अधिकत कर्जा निक्षेप अनुपात रहेको र निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने व्यजादर निर्देशन वमोजिम नरहेको जस्ता कारणहरुबाट सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको अध्ययनको भनाइ छ ।
