एनआईआईएफले दिगोमा लगानी गर्ने, इन्धनका सवारी ५० प्रतिशत घटाउने
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फण्ड (एनआईआईएफ)को दिगोमा लगानी गर्ने भएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फण्डको दिगोमा लगानी गरेको हो । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फण्डलाई ग्लोबल इक्विटी फण्ड, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले प्रवद्र्धन गरेको कम्पनी हो । यस्तै, दिगोले विद्युतीय सवारी साधनको कारोबारदेखि देशभर चार्जिङ स्टेशन, ईभी फ्लीट सेवा, ब्याट्री एसेम्बलिङ, ब्याट्री डिस्पोजल र गाडी रूपान्तरणसम्मका पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । एनआईआईएफबाट प्राप्त रकम कम्पनीले ‘मिशन शून्य उत्सर्जन’को सपनालाई बढाउन प्रयोग गरिने दीगो नेपालका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझीले बताए । सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत इन्धनका सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन गर्ने र जनतालाई यो नै भविष्य हो भनेर विश्वास दिलाउन इकोसिस्टम आवश्यक रहेको उनले बताए । ईभी इकोसिस्टममा देशभरका चार्जिङ स्टेशनहरू र राजमार्गहरूमा ईभी सवारी साधनका विश्राम स्थल, अधिक इभीएस वा सार्वजनिक सवारी समावेश हुन्छन् । यसले देशलाई ठूलो फाइदा पुर्याउँने र एनआईआईएफबाट प्राप्त रकमले लक्ष्यमा पुग्न मद्दत गर्ने उनले बताए । ग्लोबल इक्विटी फण्डका प्रबन्ध निर्देशक डा.मनिष थापाले नेपालमा वायु प्रदूषण जीवन वा मृत्युको विषय बनेको बताए । खराब हावाको गुणस्तरबाट हुने स्वास्थ्य जटिलताले वर्षेनी धेरैले ज्यान गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । यातायात क्षेत्रले यस्तो संकट समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । ‘यो समस्या समाधान गर्न कठिन छ किनभने यातायात क्षेत्र एक आधारभूत जीवन रेखा हो, यातायातबाट हुने उत्सर्जनलाई रोक्नका लागि उपायहरू खोज्नु पर्छ, विद्युतीय गतिशीलतालाई समर्थन र इकोसिस्टमको विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
५ वर्ष सवारी नवीकरण नगरेकालाई छुट, एकदिन ढिलो हुँदा जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले ५ वर्ष पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नवीकरणमा छुट दिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/०७६ सम्म नवीकरण नभएको दुई पाँग्रे सवारीसाधन नवीकरण गर्दा जरिवाना छुट दिएको हो । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म पाँच वर्ष नवीकरण नभएका सवारी साधनको नवीकरणमा छुट दिएको हो । तर ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरणमा छुट दिएको प्रदेश सरकारले नियमित नवीकरण हुँदै आएका सवारीसाधनको नवीकरणको अवधि सकिएको एक दिन हुँदा भने जरिवाना लिएको छ । एक दिन म्याद बढी हुँदा समेत यातायात कार्यालयले जरिवाना लिने गरेको भन्दै विरोध समेत भएको छ । ‘सरकारले राजवश्व उठाउन मात्रै केन्द्रित भयो, नियम नमान्ने ५ वर्ष पुराना साधन नवीकरणमा सहुलियत दिएर नियमित नवीकरण गर्ने उपभोक्तालाई वेवास्ता गर्याे’, एक उपभोक्ताले भने, ‘नियमित रुपमा नवीकरण गर्नुभन्दा नगर्दा फाइदा हुनेजस्तो देखियो ।’ ती उपभोक्ताले नियमित रुपमा सरकारलाई राजश्व बुझाएर नवीकरण गर्नभन्दा नगर्न नै फाइदा हुने देखिएको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत माघ अन्तिम साता एक सूचना जारी गर्दै फागुन मसान्तसम्ममा सवारीधनीहरूले कर बुझाए जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्म नवीकरण भुक्तानी नगरेका सवारीधनीलाई २०७९ फागुन मसान्तभित्र कर बुझाएमा प्रदेश सवारी ऐन अनुसार जरिवान छुटको व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशले सवारी ऐनमै सो व्यवस्था गरेर चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा अनुसार सवारीधनीहरु नवीकरण गर्न नआएपछि मन्त्रालयले पुनः माघ पहिलो साता सूचना जारी गर्दै फागुन मसान्तसम्मको अवधि रहेको जनाएको थियो । माघमा सूचना प्रकाशित भएपछि पुराना सवारीको नवीकरण गर्नेको भिड नै लागेको थियाे । यातायात कार्यालय गुर्जुधाराका प्रमुख हरिहर पोखरेलले ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरण गर्नेको कार्यालयमा भीड नै लागेको बताए । ‘साउनदेखि नै जरिवाना छुटमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा थियो, तर अन्तिम समयमा नवीकरण गर्नेको संख्या बढेको थियो’, उनले भने । उनले प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनलाई लक्षित गर्दै पुराना साधनको नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरिएको बताए । ‘हामीले चाहिदैँमा छुट दिन पाइँदैन, प्रदेश सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन हामीले गरेका हौं, तोकिएको मिति बाहेक नवीकरण नभएका सवारी नवीकरण गर्दा जरिवना लागिहाल्छ’, उनले भने । साथै आफ्नो सवारी साधनहरूको कर नवीकरण तथा जरिवाना भुक्तानी गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुरोध पनि गरेको छ । कुनै पनि सवारी साधन चालकले वार्षिक रुपमा सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ । हाल विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले फरक–फरक करको दर निर्धारण गरेका छन् । आफूले जुन प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता गरेको छ, त्यही अनुसारको कर तिर्नु पर्छ । बागमती प्रदेशमा १२५ सीसी सम्मको मोटरसाइकलका लागि २ हजार ८ सय रुपैयाँ, १२६ देखि १६० सीसी सम्म ४ हजार ५ सय, १६१ देखि २५० सीसी सम्म ५ हजार ५ सय, २५१ देखि ४०० सीसी सम्म ९ हजार, ४०१ देखि ६५० सीसी सम्म २० हजार र ६५१ सीसी देखि माथिका कुनै पनि मोटरसाइकलका लागि ३० हजार कर तिर्नु पर्छ । यदि पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरेको १५ सीसी हाराहारीको दुई पाँग्रे सवारीले ४ हजार पाँच सयका दरले २२ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा कुनै जरिवाना शुल्क लाग्दैन । तर, एक वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्ने दुई पाँग्रे सवारी साधन नवीकरणमा एकदिन ढिलो हुँदा पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने देखिएको छ । उदाहरणको लागि कुनै सवारी साधनको नवीकरण असारमा सकिन्छ भने त्यसको तीन महिनासम्म कुनै जरिवाना लाग्दैन । अर्थात् असोजसम्म सवारी धनीले जरिवाना तिर्नु पर्दैन । त्यसपछि विस्तारै जरिवाना शुल्क बढ्दै जान्छ । असोजमा नतिरेर कात्तिकमा तिरेमा १० प्रतिशत, ३० दिन कटेर ४५ दिनसम्म १५ प्रतिशत र ४५ दिन पनि कटेमा २० प्रतिशत ज।िवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ ४ हजार ५ सय रुपैयाँको २० प्रतिशत भनेको ९ सय बढी हो । एक वर्ष ढिलो भएमा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । ४ हजार ५ सयको ३२ प्रतिशत भनेको १ हजार ४४० हो । एउटा दुई पाँग्रे सवारीधनीले एक वर्ष सवारी नवीकरण ढिला गर्दा कुल ५ हजार ९४० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरुसँग भने कतिले पाँच वर्षपछि सवारी नवीकरण गरे भन्ने यकिन तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनन् । ती सवारी साधन नवीकरण गरेवापत कति राजश्व असुल हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारी अधिकारीहरु बेखबर देखिन्छन् ।
अशोक लेल्यान्डको लाइट कमर्सियल भेहिकल ‘दोस्त’ मा ५ वर्षको वारेन्टी
काठमाडौं । आइएमई मोटर्सद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेल्याण्डले आफ्नो लोकप्रिय हलुका सवारी साधन ‘दोस्त’ मा पाँच वर्षको वारेन्टी घोषणा गरेको छ । कम्पनीले प्रदान गर्ने घोषणा गरेको नयाँ वारेन्टी बेस्ट इन सेगमेन्ट हो । यसले दोस्तको पर्फमेन्स बढाउन सहयोग गर्ने सबै रेन्जका कम्पोनेन्टहरुलाई कभर गर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार यो वारेन्टी अन्तर्गत इन्जिनका साथसाथै पावर स्टेयरिङ बक्स, पावर स्टेयरिङ पम्प, टर्बोचार्जर, फ्युल इन्जेक्सन पम्प र इन्जेक्टर, एयर कम्प्रेसर, इन्टरकुलर/रेडिएटर कोर र कुलिङ फ्यान क्लच जस्ता प्रमुख उपकरण सबैमा कभर हुनेछ । यसका साथै गियरबक्स, रियर र फ्रन्ट एक्सलका साथै इन्जिन वायरिङ, स्टार्टर मोटर, अल्टरनेटर जस्ता इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट युनिट समेत यसमा कभर हुनेछ । नेपालभरका अशोक लेल्यान्डका सबै डिलरसिप र सर्भिस स्टेसनहरूमार्फत उक्त वारेन्टी उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएकाे छ ।
