एमजी फोर ईभीको ‘स्ट्रेन्थ टेस्ट’ : अफरोडमा पनि गज्जबको पफर्मेन्स
काठमाडौं । एमजीको आधिकारीक वितरक पारामाउण्ट मोटर्सले एमजी फोर ईभीको ‘स्ट्रेन्थ टेस्ट’ गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार अफरोडमा स्ट्रेन्थ टेस्ट गरेको हो । कम्पनीले १०० जनाभन्दा बढी सेलिब्रेटी, मिडियाकर्मी र शोसल मिडियामा प्रभाव पार्ने मानिसहरूलाई सहभागी गराएर ‘स्ट्रेन्थ टेस्ट’ गराएको छ । धुलिखेलमा रहेको डर्ट ट्याम्पलमा विशेष ट्रयाक बनाएर ‘इन्डुरेन्स’ गरिएको थियो । त्यहाँको डर्ट ट्रयाकमा सहभागीहरूले आफैंले ड्राइभ गरेका थिए । अफ्ठ्यारो बाटोमा पनि गाडीले राम्रो पफर्मेन्स दिएको सहभागीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमजी फोर बिग्रिएका, खाल्डाखुल्डी, हिलो तथा कच्ची बाटोहरुमा पनि उपयुक्त रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कारमा ६४ किलोवाट ब्याट्री र यसको मोटर पावर ९९ किलोवाट रहेको कम्पनीले जनाएको छ । फुल अप्सनमा सार्वजनिक गाडीको लक्जरी मोडलको मूल्य ४९ लाख ९९ हजार छ । ४४० किलोमिटर रेञ्जमा सार्वजनिक गाडीको अधिकतम टर्क २५० एनएम छ । गाडीले १५० किलोवाटसम्मको फास्ट डिसी चार्जर सपोर्ट गर्छ ।रियर ह्विल ड्राइभ रहेमो एमजी–४ को टप स्पिड १६० किलोमिटर प्रतिघण्टा छ । गाडीमा इन्डिपेन्डेन्स सस्पेन्सर हुँदा अफरोड बाटोमा कुदाउन सहज हुन्छ। कम्पनीले कम्फर्ट सेगमेन्टमा ४१ लाख ९९ हजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । एमजी–४ ह्याचव्याग स्पोर्टी गाडी हो।
नाडाले नवनियुक्त यातायात मन्त्री महासेठलाई दियो २६ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालले अटो क्षेत्रको सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयल समक्ष २६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । नवनियुक्त उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई बिहीबार मन्त्रालयमै भेटेर नाडाले सो सुझाव पेश गरेको हो । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा सुझावपत्र बोकेर मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेको छ । भेटका अवसरमा अध्यक्ष चौधरीले सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नाडाको २६ बुँदे सुझावहरू पेस गर्दै त्यसको समुचित सम्बोधन र समाधानका लागि आग्रह समेत गरेका छन् । छलफलमा सहभागी भएका नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले प्रिजेन्टशनमार्फत ती सुझावहरूलाई मन्त्री महासेठसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले सवारी साधनहरुको सीसीको आधारमा इम्बोष्ड नम्बरप्लेट जारी गर्न सकिने बताउँदै प्रदेश तहका समस्याहरु छन् भने प्रदेश सरकारमा नै सुझावहरु राख्न सकिने बताए । सोही छलफलको क्रममा उपप्रधानमन्त्री महासेठले मोटरसाइकलको वर्गीकरण सीसीको आधारमा गर्न सकिने भन्दै सवारी साधनहरुका लागि पार्किङ्गको सुविधा सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुले गर्ने बताए । मन्त्री महासेठले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनुपर्ने विषयमा विशेष चासो राख्दै नाडाले राखेका उक्त सुझावहरुका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा तथा विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति थियो । यस्ता छन् सुझावका विषयहरू: १. सडक मर्मत सम्भार दस्तुर २. सवारी साधन कर ३. सवारी साधनहरु सडकमा गुडेपछि मात्र सवारी कर लाग्ने व्यवस्था ४. अटोमोवाइल कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रिया ५. इम्बोष्ड नम्बर सवारी साधनहरुमा अनिवार्य लागू गर्ने ६. दुईपांग्रे सवारी साधनहरुलाई अत्यावश्यकीय सवारी साधनको रुपमा लिनु पर्ने ७. सवारी साधन कर तिर्ने व्यवस्था सहज हुनुपर्ने ८. नामसारी ९. करहरुको भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने प्रणाली हुनु पर्ने १०. जरीवानाको दायरा ११. सरुवा सहमति १२. सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना १३. सेवाग्राहीलाई सुविधा १४. रसिदमा एकरुपता हुनुपर्ने १५. मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता दुवैले हेलमेट लगाउनुपर्ने १६. लाइसेन्स वितरण सहज हुनुपर्ने १७. दुईपांग्रे सवारी साधनहरुको वर्गीकरण १८. सहजीकरणको भूमिका निर्वाह १९. उच्चस्तरका सवारी साधनहरुको लागि हरियो स्टिकर दिने प्रक्रिया २०. पार्किङस्थलको अभाव २१. विशेष आर्थिकक्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामको निर्माण २२. चार्जिङ्ग स्टेशनको निर्माण र विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था २३. सवारी चालक तालिमको व्यवस्था २४. अटोमोवाइल वर्कशपहरुमा रोजगारीको व्यवस्था २५. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण २६. सिमेण्ट मिक्स्चरको काम गर्ने सवारी साधनको आयात
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नाडाबीच छलफल
काठमाडौं । सवारी आयातकर्ता तथा बिक्रेता अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले २० प्रतिशतको मार्जिन व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का प्रतिनिधिहरुले बुधबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालाई भेटी यस्तो माग गरेका हुन् । सवारी आयातको महँगो भन्सारदर, अन्तःशुल्क, सडक शुल्कसहित २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको तर सवारी आयातदेखि बिक्रेता डिलर कमिसन, कर्मचारी खर्च लगायतको खर्च गरेर जम्मा २० प्रतिशतको मार्जिन (नाफा) मा काम गर्न गाह्रो परेको नाडाका प्रतिनिधि मण्डलले महानिर्देशक चिलुवालाई जानकारी गराए । मुनाफा र छुटका सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासँग लिने नाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मुनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भए अनुसार यो मुनाफाको समीकरणले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा कारोबार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै नभएको नाडाले जनाएको छ । यस्तै, उक्त भेटका क्रममा नाडाले २०८० फागुन २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा समेत विशेष चासो राख्दै नाडाका प्रतिनिधि मण्डलले एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुँजीको आधारमा व्याख्या गरिनु गलत भएको तर्क गरेको छ । एक हजार देखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नवीकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो व्यवस्थामा प्रष्ट नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ । सोही व्यवस्थाको उपनियम (१) मा चुक्ता पूजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षक बापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गर्दा नगद फ्रिज हून जाने नाडाको तर्क छ । यसले गर्दा कम्पनीको कस्ट अफ डुईङ विजनेश पनि बढ्न जाने उनीहरुको भनाइ छ । कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ । यसले यो नियम व्यवहारिक नभएको नाडाको तर्क छ । प्रतिउत्तरमा विभागका महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने बताउँदै त्यस सम्बन्धमा थप वर्कआउटगरी दुवै पक्ष बिच पुनः छलफल गर्ने बताए । यसै अवसरमा महानिर्देशक चिलुवाले विभागले कुनै एकपक्षको समस्या नहेरी विभागले उपभोक्ताहरुको अधिकार र व्यवसायीहरुको हित दुबैलाई ख्याल गर्ने समेत बताए । छलफलमा अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा नाडाका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
