बजाज अटो क्रेडिटमा थप ३० अर्ब लगानी हुने

काठमाडौं । दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन बजारमा अग्रणी भारतीय कम्पनी बजाज अटोले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको वित्तीय संस्था बजाज अटो क्रेडिट लिमिटेडलाई थप विस्तार गर्दैछ । बजाजले आगामी दुई आर्थिक वर्षमा यस इकाईका लागि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप लगानी गर्ने छ । बजाज अटो क्रेडिटले व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको र अब विस्तार हुने बजाज अटोका प्रबन्ध निर्देशक राजीव बजाजले बताए । बजाज समूहको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लोगो अनावरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘लगानी ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ ।’ गत वर्ष अगस्टमा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) बाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेपछि बजाज अटो क्रेडिटले १ जनवरी २०२४ देखि कारोबार सुरु गरेको थियो । रेटिङ एजेन्सी क्रिसिलका अनुसार ३१ जनवरी २०२४ सम्म कम्पनीले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिरहेको थियो । उसको कुल सम्पत्ति ७८ करोड रुपैयाँ थियो र ऋण १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थियो । ‘कम्पनीले प्रमोटर कम्पनी बजाज अटोबाट १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको इक्विटी पुँजी प्राप्त गरेको छ र आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ,’ क्रिसिलका एक अधिकारीले भने । क्रिसिलका अनुसार कम्पनीका दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि बजाज अटो क्रेडिटले ऋण उपलब्ध गराउने छ र सबै नयाँ कर्जा बजाज अटो क्रेडिटले चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराउने छ । बजाज फाइनान्सले यसअघि नै बजाज अटो कारखानामा उत्पादन गरेका सवारीसाधनहरू नयाँ कम्पनीमा स्वतः हस्तान्तरण भइरहेका छन् । यो सबै काम जुन २०२५ सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । बजाज अटो क्रेडिट बजाज अटोको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको वित्त कम्पनी हो । यसमार्फत बजाज अटोका दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन किन्न आउने ग्राहकलाई ऋण उपलब्ध गराइने छ । अहिलेसम्म यो काम बजाज फाइनान्सले मात्र गर्दै आएको थियो । समूहका दुई एकाइ बजाज फाइनान्स र बजाज हाउजिङ फाइनान्सलाई आरबीआईले माथिल्लो श्रेणीको एनबीएफसीका रूपमा वर्गीकृत गरेको छ । यस श्रेणीमा परेका कम्पनीहरूलाई एनबीएफसीहरूका लागि नियमहरू संशोधन भएको तीन वर्षभित्र सूचीकृत गर्नुपर्ने छ । नयाँ नियम १ अक्टोबर २०२२ देखि लागु भएको छ । बजाज फाइनान्स पहिले नै सूचीबद्ध छ तर बजाज हाउजिङ फाइनान्स अझै स्टक एक्सचेन्जमा छैन । बजाज समूहले आफ्नो हाउजिङ फाइनान्स शाखाको सूचीकरणबाट छुट मागेको छ । बजाज अटो क्रेडिटलाई क्रिसिलद्वारा एएएर/स्थिर/क्रिसिल ए1+ रेटिङ दिइएको छ । रेटिङलाई उचित ठहर गर्दै क्रिसिलले रेटिङ दिँदा कम्पनीले बजाज अटोबाट पूर्ण सहयोग पाउने कुरालाई ध्यानमा राखिएको छ र बजाज अटोका लागि पनि यो निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ । साथै, अनुभवी व्यवस्थापन टोली र पर्याप्त पुँजीलाई ध्यानमा राख्दै बलियो रेटिङ दिइएको क्रिसिलको भनाइ छ । बजाज अटोले आर्थिक वर्ष २०२४ को पहिलो ११ महिनामा देशमा २० लाख ६७ हजार ५ सय ८१ दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन बिक्री गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा कम्पनीले ४ लाख २६ हजार ७ सय ४६ तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन पनि बिक्री गरेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ६० प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि फागुनसम्ममा कुल २५ लाख ९४ हजार ३ सय दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन बिक्री भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो । एजेन्सी

वाणिज्य मन्त्रीसँग एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नाडाको छलफल

काठमाडौं । नाडाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसंग भेटगरी विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरेको छ । मन्त्रीसँगको भेटमा नाडाले चारपाँगे्र सवारी साधनको एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापना गर्न दिइनुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको हो । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नेपालमा दुई पाँगे्र सवारी साधनहरुको एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरु खुल्दै गएको र चार पाँग्रे एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरु पनि खुल्ने क्रममा रहेको तर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अधिकांश अटोमोवाइल उद्यमी तथा व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकोले अटोमोवाइल उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि स्थायी नीति ल्याउन आग्रह गरे । यसैक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सरकारले गत फागुन २५ को राजपत्र मार्फत एजेन्सी, संशोधन र एकिकरण सम्बन्धी पहिलो संशोधन जारी गरेको सन्दर्भमा त्यसका केही बूदांहरुमा द्धिविधा उत्पन्न भएकोले आवश्यक प्रष्टताका लागि समेत माननीय मन्त्रीज्युसंग अनुरोध गरे । यसै छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उपे्रतीले नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने निम्नलिखित नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरे । १. अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भईरहेकोले महशुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । खाशगरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सीकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरुको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ । २. एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रुपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । ३. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । ४. नेपाल र भारतविचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्टरनेशन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनु पर्ने । ५. नेपाल मै लुव्रिकेण्टस उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने । ६. नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, हेलमेट, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने । ७. उत्पादनको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रिकेन्टस् आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रुपले एपीआई (अमेरिकन पेट्रोलियम इन्टिच्यिुट) द्धारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै रिकजनाइज सर्टिफिकेसन एजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने । त्यसैगरी विश्वका लुब्रिकेन्टस् निर्माता र निर्यातकर्ताहरुले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरुमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने । ८. त्यस्तै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अनिवार्य रुपमा आफ्नो एजेन्सी समेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, बैदेशीक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपाल मै रोजगारी सिर्जना भई युवाहरुलाई विदेशीनबाट केही हद सम्म रोक्न सकीने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने । ९. नेपालमा कपी प्रोडक्ट्स निर्बाध रुपमा आयात हुँदा आधिकारीक आयातकर्तालाई मार परीरहेकोले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड्, लेवल आदी जाच गरेर मात्र समान पास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । १०. नेपाल सरकारको मेक इन नेपालको उद्धेश्य लाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नू पर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सीकेडी इम्पापोर्टमा भन्सार बिन्दुमा लिँदै आएको आरडीएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्था अनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ११. भारतीय जीएसटीलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरु लागू गर्नाले खुला सिमानाका कारण उब्जिएको अबैध कारोबार निरुत्साहित हुने । छलफलको अन्त्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले उद्योग व्यवसायको उत्थानको लागि सक्दो सहयोग गर्ने र नेपालीहरुको विदेशिने क्रमलाई रोक्न व्यवसायीहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह समेत गरे । त्यसैक्रममा मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन लागेको र त्यसले बर्तमान निरासालाई चिर्दै आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गरे । उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्षद्धय राजनबाबु श्रेष्ठ र निराकार श्रेष्ठ, नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य मेघराज पौडेल, नाडाको सदस्य कम्पनी हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीबाट अभिमन्यू गोल्छा र एम.ए डब्लु इण्टरप्राइजेजबाट धर्वेन्द श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बेनेली बाइक शून्य प्रतिशत ब्याजमा पाइने, १ लाखसम्म छुटको व्यवस्था

काठमाडौं । यो नयाँ बर्ष योजनामा बेनेली बाइक ० (शून्य) प्रतिशत ब्याजमा पाइने भएको छ । कम्पनीका अनुसार १९११ देखि प्रचलित विश्व प्रसिद्ध इटालियन ब्रान्डका बेनेली बाइक नेपालका धेरै युवाहरुको रोजाइ बन्न पुगेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भएता पनि सधै गुणस्तरिय सर्भिस तथा सजिलै बाइकका पर्ट्सपुर्जा पाइदैन भन्ने भ्रमलाई गलत सबित गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको केटिएम इन्टरनेशनल ट्रेडिङ्गले नयाँ बर्ष २०८१ का लागि विषेश फाईनान्स योजना ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत १८० सिसि बाईक तथा स्कुटरमा २० मिनेटमा नै ० प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दी मा साधन खरिद गर्न सकिने छ । साथै अरु मोडलहरुका बाईकहरु मा विशेष छुटको बेवास्था पनि मिलाएको छ। कम्पनीले मोडल हेरि १५००० देखी १ एक लाख रुपैयाँसम्मको छुट दिने भएको छ। बजारको मागलाई ध्यानमा राखी नेपालमा केटिएम इन्टरनेशनल ट्रेडिङ्गले २०१५ देखि आयात तथा बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले उत्कृष्ट डिजाइन, शक्तिशाली इंजन, र प्रभावकारी प्रदर्शनको एक संयोजन प्रदान गरेका १२५ सिसि देखि ७५० सिसि सम्मका बेनेली बाइक तथा स्कुटरहरु नेपालमा बिक्री-वितरण गर्दै आएको छ । यो अद्भुत अवसरको सदुपयोग गरि उत्कृष्ट इटालियन डिजाइन, शक्तिशाली इंजन, र सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनलाई सस्तोमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।