कतारमाथि क्यानडाको फराकिलो जित, जोनाथन डेभिडको ह्याट्रिक
काठमाडौं । सहआयोजक क्यानडाले फिफा विश्वकप-२०२६ मा कतारमाथि फराकिलो जित हासिल गरेको छ । भ्यानकुभरस्थित बीसी प्लेस स्टेडियममा बिहीबार राति भएको खेलमा क्यानडाले कतारलाई ६-० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । क्यानडाको जितमा जोनाथन डेभिडले ह्याट्रिक पूरा गरे भने साइले लारिन र नाथन सालिबाले एक-एक गोल गरे । थप एक गोल आत्मघाती रूपमा आएको थियो । खेलको १६औँ मिनेटमा साइले लारिनले गोल गर्दै क्यानडालाई अग्रता दिलाएका थिए । २९औँ मिनेटमा जोनाथन डेभिडले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए । ३३औँ मिनेटमा कतारका हमाम अहमद रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिएपछि टोली १० खेलाडीमा सीमित भयो । पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा डेभिडले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै क्यानडालाई ३-० को अग्रता दिलाए । ५१औँ मिनेटमा कतारका असिम माडिबोले रातो कार्ड पाएपछि टोली ९ खेलाडीमा सीमित बन्यो । यसपछि क्यानडाले खेलमा पूर्ण नियन्त्रण जमायो । ६४औँ मिनेटमा नाथन सालिबाले गोल गर्दै अग्रता ४-० मा पुर्याए। ७५औँ मिनेटमा कतारका मोहम्मद मनाईले आत्मघाती गोल गरेपछि स्कोर ५-० भयो। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा जोनाथन डेभिडले ह्याट्रिक पूरा गर्दै क्यानडालाई ६-० को फराकिलो जित दिलाए ।
पोखराको नयाँ योजना: ‘एक पर्यटक, एक मित्र’ अभियानदेखि सिसा पुलसम्म
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ‘समुन्नत पोखराको आधार: सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार’को ध्येयका साथ समग्र पोखराको व्यवस्थित विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन् । १९औँ नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताए । ‘निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरू आत्मसात गरी समुन्नत पर्यटकीय पोखरा निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आगामी वर्षको कार्यक्रमले सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । महानगरले आगामी वर्षका लागि विभिन्न ३५ बुँदामा विशेष अभियान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । पोखरा भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूलाई नागरिकस्तरबाट आवश्यक जानकारीसहित पोखरा भ्रमणको निम्तो दिने कार्यलाई अभियानका अगाडि बढाउन ‘एक पर्यटक, एक मित्र अभियान’ सञ्चालन गरिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । त्यसैगरी, सङ्घ र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार फेवाताल संरक्षणसहित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र ताल वरपर हरियाली क्षेत्र, सार्वजनिक पार्क तथा पर्यावरणीय पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने प्रमुख आचार्यले बताए । पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न ताल, हिमाल, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको एकीकृत प्रवर्द्धन गर्ने तथा फेवाताल, बेगनास ताल, रूपा ताल लगायत नगर क्षेत्रमा रहेका ताल तथा ऐतिहासिक पोखरीहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा सौन्दर्यकरण गर्दै पर्यावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । पोखरा-भरतपुर-लुम्बिनी ‘सिल्भर ट्रियाङ्गल’ अवधारणा अन्तर्गत संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन तथा त्रिपक्षीय भ्रमण आदानप्रदानलगायत पर्यटकीय वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरूलाई नीति कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । महानगरका प्रत्येक वडा, विद्यालय, सामुदायिक वन तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, महानगरपालिकाको मेगा वृक्षारोपण अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने तथा महानगर क्षेत्रमा रहेका एक सय वर्ष पुराना ऐतिहासिक रुखहरूको अध्ययन र ‘जिपिएस नक्साङ्कन’सहित अभिलेख तयार पारिने महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । ग्रीन शिक्षक तथा विद्यालय विकास अभियान, सीमा नाकामा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, एक वडा एक सार्वजनिक शौचालय अभियान तथा सुरक्षित सहर अभियान महानगरले सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी वृक्षारोपण तथा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने तीन विद्यालय, तीन सरकारी कार्यालय, पाँच टोल विकास संस्था र सात आमा समूहलाई वार्षिक ‘ग्रीन अवार्ड’ प्रदान गरिने प्रमुख आचार्यले बताए । महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका र मातहत कार्यालयहरूमा सुशासन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, मितव्ययी, सरल, सहज र पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाइने, महानगरलाई वित्तीय दायित्व पर्ने अनावश्यक संरचना खारेज गरी अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवा विस्तार गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, फिर्के खोलाको खोलाघर तथा पोखरा बसपार्कको जग्गामा बनेका संरचना हटाउँदा विस्थापित भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहर तथा नगरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगिने प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि कक्षा ८ को परीक्षालाई समूह विद्यालयको केन्द्र बनाई परीक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने तथा वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकहरूलाई उचित प्रोत्साहन प्रदान र प्रधानाध्यापकहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमा सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै बिमा सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्षेत्रका सबै घरपरिवारमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार तथा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलहरूको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा निजी तथा सरकारी संस्थामा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने महानगरको नीति छ । महानगरका वडा केन्द्र जोड्ने ‘कनेक्टिङ सडक’ र सहरी सडकहरूलाई क्रमशः अस्फाल्ट, कङ्क्रिटमा स्तरोन्नति गर्दै लैजाने र रणनीतिक महत्त्वका सडक तथा पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तथा सहरी सडकलाई सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अस्फाल्ट कालोपत्र गरिने प्रमुख आचार्यले बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पातले छाँगोमा सिसा पुल निर्माण आयोजना सञ्चालनमा ल्याएर उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र र सेती खोंचमा ‘क्यान्टिलिभिर वाक’ निर्माण, व्यवस्थित वधशाला निर्माण, विन्ध्यवासिनी बसपार्कको स्तरोन्नति, बेगनास तालमा वाटर स्पोर्ट्स परियोजना सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, नगर विकास कोष र एसियाली विकास बैंकसँगको साझेदारीमा आधुनिक र व्यवस्थित पोखरा बसपार्क र पोखरा सभागृह निर्माण सुरु गर्ने तथा बेगनास ताल बसपार्क, पोखरा प्रवेश गर्ने नाकामा मिनी बसपार्क, मुक्तिक्षेत्र प्रवेशद्वार र नमूना अक्षराधाम निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । पोखराको पुरानो र ऐतिहासिक बजारलाई सम्पदा तथा सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्र मनाइने परम्परागत जात्रा, पर्व, मेला, पूजा, जीवनशैली एवं अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूको परिचयात्मक प्रोफाइल तयार तथा फिर्के खोलालाई प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन र नागरिक जीवनशैलीसँग जोडेर नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । फिर्केखोलाको दायाँ-बायाँ व्यवस्थित ‘फुटट्रेल’, सुरक्षित साइकल लेन, आकर्षक पदमार्ग निर्माणसहित हरियाली बेल्ट, ढुंगे तटबन्ध, वातावरणमैत्री सार्वजनिक खुला क्षेत्रले सजाउने प्रमुख आचार्यले बताए ।
हल गोरु पाल्ने किसानलाई ५ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । परम्परागत कृषि प्रणालीको संरक्षण तथा किसानलाई खेतिपातीप्रति थप प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले शुक्लागण्डकी नगरपालिका-१२ ले हल गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको छ । वडाका ३९ जना किसानलाई प्रतिहल गोरु ५ हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कृषि विकास शाखामार्फत सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं १२ का किसानलाई बिहीबार नगद प्रोत्साहन वितरण गरिएको हो । वडाध्यक्ष इन्द्र गुरुङले किसानलाई रकम हस्तान्तरण गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी बनाउन स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । गुरुङले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै परम्परागत कृषि अभ्यासको संरक्षण पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गाउँघरमा खेतीपातीका लागि हल गोरुको प्रयोग क्रमशः घट्दै गइरहेको अवस्थामा यस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रमले किसानलाई उत्साहित बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाम्रा पुर्खादेखि चलिआएको कृषि प्रणाली र स्थानीय उत्पादनको आधार जोगाउन हल गोरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । किसानको मिहिनेत र योगदानको सम्मान गर्दै नगरपालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । आगामी दिनमा पनि किसानलक्षित विभिन्न सहयोग तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनेछ,’ उनले भने । उनले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र उत्पादनमुखी बनाउन नगरपालिकाले बीउबिजन, तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण तथा कृषि पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । नगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख दीपकुमार उपाध्यायले परम्परागत कृषि प्रणाली संरक्षण, स्थानीय जातका पशुपालन प्रवर्द्धन तथा किसानलाई खेतीमा निरन्तर लागिरहन उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको बताए । उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि यान्त्रिकीकरण बढेसँगै हलगोरु पाल्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । यद्यपि पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि हलगोरु खेतीको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘परम्परागत कृषि प्रणाली हाम्रो कृषि संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो । हलगोरु संरक्षण गर्नु भनेको कृषि परम्परा, जैविक उत्पादन र ग्रामीण जीवनशैलीको संरक्षण गर्नु पनि हो । त्यसैले नगरपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो,’ उपाध्यायले भने । प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेका किसानले स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेकामा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
बहाल कर घटाउने घोषणा, अब १० प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बहाल करको दर हेरफेर गरेको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले आगामी आवका लागि बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बहाल करमा दर हेरफेर गरेको जानकारी दिएकी हुन् । त्यसैगरी, करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने, असोज मसान्तभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदातालाई जरिवाना मिनाहा दिने कार्यक्रमसमेत कामपाले ल्याउने भएको छ । आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएका घरजग्गाको बहाल आम्दानी वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँ भन्दा कम भएमा ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका लागि बहाल कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । करप्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने, करदातालाई वस्तुगत सङ्घहरूसँग आबद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । घरघरमै नागरिकता महानगरपालिकाले आगामी आवदेखि घरघरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कामपाका कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले आगामी आवमा युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत जानकारी दिएकी छिन् । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कामपाले जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावलीसहितको स्मारक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । कामपाले आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्ने कामपाले आगामी आवदेखि महानगर अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘टोलटोलमा योगाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगहरूको निदानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनार्थ २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनी तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यप्रारम्भ गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पोषणभत्ता कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अब २० वर्षपछि विवाह गर्ने छोरीले ५१ हजार रुपैयाँ पाउने
काठमाडौं । अब महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरी (महिला) ले ५१ हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन पाउने भएका छन् । नगरको १८औँ नगर सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा यस्तो घोषणा गरिएको हो । ‘बालविवाह न्यूनीकरणका लागि यसपालि यस्तो प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको हो । अब सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यो प्रोत्साहन रकम उमेर पुगेर विवाह गर्ने नगर क्षेत्रका प्रत्येक छोरीले पाउनेछन्,’ नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले भने । यसले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्नसँगै कानुनअनुसार उमेर पुगेर विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने क्षेत्रीको विश्वास छ । गत मङ्गलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमभित्रको यो व्यवस्थाबारे समाजका सबैतिरबाट हौसला पाइएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०८० साल चैत ५ गते नगर क्षेत्रका मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी नगर प्रमुखले उमेर पुगेर विवाह गर्ने मुसहर जोडीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहनको घोषणा गरेका थिए । सोअनुसार हालसम्म बर्दिबास-१२ को एक जोडीले मात्र प्रोत्साहन रकमको दाबी गरेर लिएका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । जम्मा १४ वडाको नगरपालिका क्षेत्रमा सबै जसो वडामा मुसहर समुदायको बसोबास छ । तर यो उमेर पुगेर विवाह गर्नेलाई दिइने प्रोत्साहन रकम एक जोडीले मात्र लिनुले यिनीहरूमा अझै बालविवाह कायमै रहेको अड्कल गर्न सकिने बर्दिबास-२ का सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतो बताउँछन् । अहिले १ लाख हारहारीको जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकामा यहाँका १३ वडाहरू पछिल्ला दुई वर्षभित्र बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन् । अब बर्दिबास-१२ मात्र बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ । नगरले आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरेको २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरीलाई ५१ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमको व्यवस्थाले सामाजिक सचेतना बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नगरका आम समुदायका छोरीका लागि यो व्यवस्था भए पनि मुसहर समुदायको हकमा पुरुष, महिला दुवैले पाउने यसअघि देखिको व्यवस्था कायम नै राखिएको नगर प्रमुख क्षेत्रीले स्पष्ट पारे । मुसहर जाति समुदायमा बालविवाहका घटना बाक्लै पाइने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न पुरुष, महिला दुवैलाई प्रोत्साहन दिइने व्यवस्था कायम नै राखिएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाको यो नयाँ निर्णयलाई महिला अधिकारवादीहरूले सामाजिक सुधारमा सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
२०० रुपैयाँमै स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बेच्ने दुई डाक्टरसहित गिरोह पक्राउ
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जबाट प्रहरीले बिहीबार २ चिकित्सकसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक व्यक्तिमार्फत मेडिकल जाँच गरी चिकित्सकीय मेडिकल रिर्पोट दिनुपर्नेमा रु २०० लिई निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण गरेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनले अनुसन्धान जारी रहेकाले पक्राउ परेका चिकित्सकसहित बिचौलियाको नाम गोप्य राखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नियम उल्लङ्घन गरेको बताए । प्रहरीले २०० रुपैयाँ लिएर सो निरोगिताको प्रमाणपत्र वितरण भएको सूचना पाएपछि जिल्लाबाट प्रहरी टोली परिचालन गरी निगरानी र अवलोकन गर्ने क्रममा कैफियत भेटिएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । काठमाडौंपाको १९औं नगर अधिवेशनमा बिहीबार (आज) आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन् । ‘महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ’, उनले भनिन्। महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु अर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइन् । महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको जनाएको हो । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धी गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ’, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । महानगर क्षेत्रभित्र प्रदुषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट बजेट भयो पारित
काठमाडौं । सरकारको आगमी आर्थिक २०८३/८४ को बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णायर्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बहुमतका आधारमा विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल वार्षिक खर्चको सूची मात्र नभई नेपालको आर्थिक नियति बदल्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने खाका भएको बताए । विनियोजन विधेयक पारित हुनुअघि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको दिगो समृद्धिका लागि परम्परागत आर्थिक मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरे । विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स), आयात र उपभोगमा मात्र टिकेको चर्चा गर्दै उनले ऊर्जाशील युवाहरूलाई निरन्तर विदेश पठाएर कुनै पनि राष्ट्रले दिगो समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले उठाएका गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्नहरूमाथि प्रकाश पार्दै अबको दशक नेपाललाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमिकलाई केवल वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने साधनका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिवद्धता जनाए । कृषकलाई अनुदानको अपारदर्शी चक्रबाट मुक्त गरी प्रतिस्पर्धी उद्यमी बनाउने, वनलाई हरित औद्योगिकीकरण र कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउने तथा व्यवसायलाई नीतिगत झन्झटबाट मुक्त गरी विश्वास र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको उनको भनाइ थियो ।
