आजदेखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू, बैंकहरुलाई ११ अर्बको दबाब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा मागनिर्देशन २०७९ आज (मंगलबार) देखि लागू भएको छ । गत भदौ ७ गते सार्वजनिक भएको सो माग निर्देशन आजदेखि लागू भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सो मार्गनिर्देशमार्फत् कुनै पनि संस्थालाई चालू पुँजी प्रकृतिको अल्पकालीन कर्जा दिनुभन्दा अगाडि उक्त संस्थाको वार्षिक कारोबार हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै संस्थालाई चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा सो संस्थाको कारोबारको आधारमा ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै संस्थाको वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत भन्दा बढी चालू पुँजी प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको क्षमताभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जा लगानी गरेको भए त्यस्तो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ । त्यससँगै यो मार्गदर्शन लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ, मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले १ करोडभन्दा कम रकमको चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु अघि समेत अन्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट त्यस्तो कर्जा लिए नलिएको यकिन गरी लिएको भएमा कर्जा दिने संस्थाबाट अनिवार्य रुपले नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ भने नो अब्जेक्सन लेटर माग गरिएको संस्थाले सोसंग सम्बन्धित पत्र प्राप्त गरेको ५ कार्यदिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि सोही चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनमा छ । नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध नगराउने भएमा सो सम्बन्धी जानकारी पत्र माग गर्ने संस्थालाई उपरोक्त समयावधिभित्र नै उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यी विभिन्न व्यवस्थाहरुको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन उद्योगी व्यवसायीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने आज देखि नै चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देश लागू हुने बताए । अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएकोले पहिलेकै परिपत्र अनुसार चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देश लागू हुने उनको धारणा छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले भने यसको कार्यान्वयन हुन नुहुने बताइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका व्यवसायिक छाता संस्थाहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यो मार्ग निर्देशन अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा फरक–फरक निर्धारण गरिनुपर्ने, २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालन मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले यो सीमालाई बढाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै व्यवसायिक छाता संस्थाहरुले यो मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन गर्न सममस्या हुने बताउँदै आएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले सोमबार राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई भेट्दै चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन स्थगन गर्न समेत माग गरेको छ । सर्तअनुसार कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र अन्यत्र प्रयोग गरेको भए कारबाही गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने यही मार्ग निर्देशलाई कार्यान्वयनमा लिएको छ । ११ अर्ब तत्काल तिर्नु पर्ने बैंकहरुका अनुसार अहिले १८ अर्ब रुपैयाँ चालू पुँजी कर्जा बजारमा प्रवाह भएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू भएपछि ११ अर्ब रुपैयाँ उद्योगी व्यवसायीले तत्काल तिर्नु पर्ने अवस्था छ । बैंकहरुले ऋणीको क्षमता भन्दा बढी अर्थात् कारोबारभन्दा पनि धितोको आधारमा चालु पुँजी कर्जा दिएको भएमा त्यसलाई तत्काल फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ । असुल मात्रै होइन त्यस्तो रकमलाई बैंकले खराब कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । यो व्यवस्थाले बैंकहरुले तत्काल ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्ने बैंकर्स बताउँछन् । ‘अहिले तरलताको समस्या छ, बैंकहरुले यसअघि चालू पुँजी कर्जाको नाममा सम्पत्ति धितो राअेर ऋणीको क्षमताभन्दा पनि बढी ऋण प्रवाह गरेका छन्, अब त्यो सबै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, यसले ऋणीसँगै बैंकहरुलाई पनि सकस हुने देखिन्छ,’ एक बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । ती बैंकरका अनुसार यो मार्गनिर्देशन प्रभावकारी भएपनि तत्काल लागू गर्दा धेरै समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताए । उनले तत्काल यो मागनिर्देश लागू गर्दा मनिटरमा समस्या आउने, कर्जा प्रवाहका लागि पैसा नपाइने, एलसी खोल्न समस्या हुने, ७ दिनभित्र कर्जा नवीकरण गर्न समस्या आउने लगायतका समस्या देखा पर्ने धारणा राखे । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको आवश्यकता भन्दा पनि घर जग्गा धितो राखेर चालू पूँजी कर्जा लगानी गरेको छन् । यही प्रवृतिको अन्त्य गर्नैका लागि राष्ट्र बैंकले यो नीति अघि सारेको हो । गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२१ ले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित कारोबार र धितोमा अत्याधिक भर पर्ने गरेको देखाएको थियो । यसले पनि बैंकहरुले चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको क्षमता र कारोबारभन्दा पनि त्यो संस्थाको धितो हेरेर कर्जा लगानी गर्थे । अब त्यो अभ्यासको अन्त्य हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकको सो प्रतिवेदनले प्रोपराइटर आफैंले कर्जा प्रयोग गर्ने गरेको, कर्जाको उद्देश्य अनुसार कर्जा प्रयोग नभएको, उद्देश्य अनुसार कर्जाको सदुपयोगिताका लागि बैंकहरुबाट कडाइका साथ अनुगमन नभएको लगायतका निष्कर्श निकालेको थियो । यिनै कमजोरीहरुलाई अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देश २०७९ जारी गरेको हो ।
बाढी पीडित भन्छन् : बाढीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेलाई भोट दिन्छौँ
टीकापुर । कैलालीको भजनीका बाढीपीडित बाढीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने नेतालाई मात्र भोट दिने बताउन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेताहरू भोट माग्न घरदैलोमा जान थालेपछि त्यहाँका स्थानीय नेतालाई बाढीले तहसनहस भएको बस्ती देखाउन थालेका छन् । उनीहरु भोट माग्नुअघि पीडितको पीडामा मल्हम लगाउन माग गरिरहेका छन् । भजनीमा यस वर्ष पटक–पटक गरी आएको बाढीले हजारौँ परिवार प्रभावित भएका छन् भने सयौँ परिवार विस्थापित भएका थिए । भजनीमा विस्थापित भएका केही परिवार अझै घर फर्कन नसकेको अवस्था छ । बाढीले भजनीमा घरखेत डुबानमा पर्नुका साथै कतिपयका घर भत्किएर बस्ने अवस्था नभएपछि उनीहरु अझै सडक किनार र खुला ठाउँमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति पुगाएको वडा नं ८ का नागरिक यो पार्टी, त्यो पार्टीभन्दा पनि बाढीको दीर्घकालीन समाधानको योजना ल्याएर आउने नेता जिताउने बताउन थालेका छन् । भजनी–८ जनकपुर कालिकाटोलका प्रकाश साउद निर्वाचन नजिकिएपछि नेताहरु भोट माग्न आउन थालेकाले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेलाई मात्र मतदान गर्ने तयारी भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई ड्यामसहित नदी नियन्त्रण गर्ने, पीडितका समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्नेलाई भोट दिन्छौँ’, उनी भन्छन्, ‘यसपटक चारपटक बाढी पस्यो, नेताहरू सुखमा थिए, हामी भोकभोकै पीडामा छट्पटायौँ, हाम्राबारेमा सोच्ने नेतृत्व चाहियो ।’ भजनीको सोनाहाफाटाकी कृष्णा चौधरी पनि बाढीको समस्या समाधान गर्ने नेता चाहिएको बताउँछन् । उनी पीडित बस्ती अन्यन्त्र सार्ने, बाढीपीडितलाई कम्तीमा छ महिना खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गछन् । उनी काम गर्ने नेतालाई मात्र भोट दिने बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष बाढीले धनजन क्षति गरिरहेको छ । बाढीले नागरिकको समेत बिचल्ली हुने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीले हरेक निर्वाचनमा नेता चुन्यौँ, चुनेका नेताहरू सुखको जीवन बिताइरहेका छन् । हाम्रा समस्या उस्तै छन् । हामीलाई सुखका दिन ल्याउने नेता चाहियो ।’ कृष्णा एक महिनासम्म भजनीका नागरिकले बाढीका समस्या झेल्दा नेताहरूलाई कुनै फरक नपरेको गुनासो छ । ‘हामी एक महिनासम्म खुला आकाशमा बस्यौँ, घाम पानी, दुर्गन्धले सतायो, सडकमा लामखुट्टेले सताए’, उनी थप्छन्, ‘गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका पनि सडकमै बसे, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने झुलसमेत थिएन । अब कस्ता नेतालाई भोट हाल्नु ? हामी रनभुल्लमा छौँ ।’ भजनीका नागरिक हरेक वर्ष बाढीले पीडित हुन्छन् । यस वर्षजस्तो पीडा कहिल्यै भोगेका थिएनन् । यस वर्ष पटक–पटक बाढीले सतायो । यसरी बाढीले सताए पनि नेता सघाउन नआएको भजनीकै फागुराम चौधरीको गुनासो छ । ‘अब गफ होइन, काम गर्ने नेता चुन्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘बाढीबाट जोगाउने योजनाबारे हाम्रा बस्तीमा छलफल हुनुपर्छ । हामीलाई वाचामात्र गर्ने होइन बलियो आधार चाहिन्छ । अनिमात्र भोट दिन्छौँ नभए यसपालि हामी मतदान गर्दैनौँ ।’ बाढीलगत्तै निर्वाचनका गतिविधि सुरु भएपछि पीडित बस्तीका माग बाढी समाधानकै हुने गरेका छन् । उनीहरु अन्य समस्याभन्दा पहिले बाढीबाट मुक्ति दिलाइदिन माग गर्न थालेका हुन् । विभिन्न राजनीतिक दल निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि गर्न जान थालेपछि बाढीपीडितले बाढीले उजाडेको बस्ती, नोक्सान गरेको खेतबारी देखाउन थालेका छन् । उनीहरु नेताका भाषण सुन्नुभन्दा घर र खेतबारी अवलोकन गरिदिन आग्रह गर्न थालेको बताउँछन् । ‘नागरिकहरू दिक्क छन्, नेता आए भेटौँला भन्नुभन्दा पनि आफ्ना समस्या हेर्ने मानिस आए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्’, स्थानीय उद्धारकर्मी जयप्रसाद ढुङ्गाना भनछन्, ‘यहाँका नागरिक राहतमा एक कट्टा चामल नभइ समस्या समाधान गरिदिन माग गर्न थालेका छन् ।’ रासस
अण्डा उत्पादन मूल्यभन्दा खर्च धेरै भएपछि व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा
चितवन । बजार अस्थिर भएपछि अण्डा उत्पादन गर्ने ठूला व्यावसायिक फार्मका सञ्चालकले बजार व्यवस्थित गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । अण्डाको उपभोग बढाउँदै व्यवसायी र उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरी उनीहरूले अग्रसरता देखाएका हुन् । आत्मनिर्भर रहेको अण्डा बजारमा उतारचढाव आउँदा एकातिर किसान मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा अण्डा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सुलभ मूल्यमा पाइने प्रोटिनको राम्रो स्रोत अण्डाका बारेमा जनचेतना जागृत गराउन नसक्दा उपभोग बढ्न सकेको छैन । अण्डा बजारका यावत समस्या समाधान गर्न ठूला व्यवसायीले समिति नै निर्माण गरेर काम सुरु गरेका हन् । उनीहरूले ३० हजारभन्दा बढी अण्डा उत्पादन गर्ने लेयर्स कुखुरापालक फार्म सङ्गठित भएर ‘नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ’ गठन गरेका हुन् । लेयर्स कुखुराका लागि आवश्यक पर्ने दानाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि, बैंकको ब्याजदर वृद्धि र लागत मूल्य नपाउँदा अधिकांश व्यवसायी धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयको बैंकमा ब्याज तिर्न नसक्दा सम्पत्ति लिलामीको चरणमा समेत पुगेको छ । नवगठित सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेल अस्थिर बजारका कारण अधिकांश व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । नवलपरासीमा चार लाख लेयर्स कुखुरा पाल्दै आउनुभएका दाउन्ने कर्पोरेशनका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनले समयमै ध्यान दिन नसकेमा नेपाल पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भरबाट परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउने बताए । दैनिक दुई लाख ३१ हजार अण्डा उत्पादन र एक लाख ३० हजार सङ्कलन गरेर बजार पठाउँदै आएको जनाउँदै उनले अहिलेको लागत मूल्यमा अण्डा बिक्री गर्न नपाउँदा दैनिक नोक्सान व्यहोर्नुपरेको बताए । सङ्घले छरिएर रहेका व्यवसायीलाई सङ्गठित गरेर मूल्यमा एकरुपता ल्याउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, दानाको मूल्य घटाउन सरकारसँग पहल गर्ने र अण्डाको खपत बढाउने कुरामा लाग्ने उनको भनाइ छ । बैंकको चर्को ब्याजदरलाई घटाउनका लागि पहल गर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘अब हामीले समयमै पहलकदमी गरेनौँ भने हामी व्यवसायी विस्थापितमात्रै होइन, देश आत्मनिर्भरबाट हट्छ ।’ एक प्रतिशत भन्सार मूल्य तिर्दै आएको भटमास पिनाको भन्सार मूल्य नौ प्रतिशत हुँदा लागत मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । सङ्घका संरक्षक एवं नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट हाल अण्डाको ८० प्रतिशत उत्पादन गर्ने व्यवसायी सङ्घमा रहेको जनाउँदै लागत मूल्य घटाएर उत्पादन बढाइ बजारीकरण गर्न सङ्घ लाग्ने बर्ताए । महासङ्घसँग सहकार्य गरेर खपत बढाउने काममा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजार धरासायी भएको जनाउँदै उहाँले सङ्गठित भएर व्यवसाय बचाउनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घका महासचिव शोभाकान्त ढकाल करिब–करिब यो व्यवसाय समाप्त हुने अवस्थामा पुगेपछि सङ्गठित भएको बताउँछन् । स्याङ्जा जिल्लामा खिलुङ कालिका फार्ममा दुई लाख ५० हजार कुखुरा पाल्दै आएका ढकालले दैनिक एक लाख ७० हजार अण्डा बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् । उनको भनाइमा अहिले अण्डामा लागत मूल्य प्रतिगोटा १५ रुपैयाँ छ भने बिक्री मूल्य १० रुपैयाँ मात्रै छ । एउटै अण्डामा पाँच रुपैयाँ देखि छसम्म नोक्सान व्यहोर्दा व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको गुनासो छ । दानाको कच्चा पदार्थको मूल्य र बैंकको ब्याज घटाउन नसकेमा व्यवसायी नटिक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायीको मर्का बुझेको छैन । हामी आफैँ सङ्गठित भएर समस्या समाधानतर्फ लागेका छौँ ।’ बिजु ग्रुपबाट सञ्चालित दुम्किबास पोल्ट्री फार्मका अप्रेशनल म्यानेजर एवं सङ्घका सदस्य सञ्जिव खनाल अण्डाको लागत मूल्यभन्दा अण्डाको बिक्री मूल्य कम भएपछि बजारलाई व्यवस्थित गर्न सङ्गठित हुनुपरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘१५ वर्षअघिको अण्डाको मूल्य अहिले पनि उही छ, लागत मूल्य धेरै बढिसक्यो ।’ ७८ प्रतिशत अण्डाको लागत दानामा निर्भर हुने भन्दै उनले यसको मुख्य कच्चा पदार्थ मकै र भटमासको पिनामा लगाइएको भन्सारका कारण दानाको मूल्य आकाशिएको बताउनुभयो । गएको एक वर्षयता लगाताररूपमा नोक्सान व्यहोरिरहनुपरेको उनको भनाइ थियो । हाल चार लाख लेयर्स कुखुराबाट दैनिक दुई लाख १० हजार अण्डा उत्पादन गरिरहेको छ । ठूला व्यवसायी सङ्गठित भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको सङ्घका सचिव मदन पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘अब व्यवसायी र सरकार सहकार्य गर्न नसके नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय समाप्त हुन्छ ।’ नेपालको पोल्ट्री व्यवसायमा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यसको झण्डै आधा लेयर्स कुखुरापालनमा रहेको छ । अहिले दैनिक ४५ लाख हाराहारी अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । रासस
घरमै परिचयपत्र पाउँदा हर्षित छन् ज्येष्ठ नागरिक
दमौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ स्वामीधाराका सोमबहादुर सार्की शारीरिकरूपमा अपाङ्गता छन् । चार वर्ष अगाडि काम गर्दागर्दै अचानक ढलेका उनी त्यसपछि आफ्नै सहारामा उठ्न सक्नुभएको छैन । उठ्नप¥यो भने उनलाई परिवारको सहारा चाहिन्छ । उनको दैनिक ह्वीलचियरबाट चलिरहेको छ । घरको मूली नै शारीरिक अपाङ्गता भएपछि परिवार चिन्तित छन् । उनले हालसम्म अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका थिएन । परिचयपत्र बनाउन गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म जान असमर्थ उनलाई गाउँपालिकाले घरमै ल्याएर परिचयपत्र प्रदान गर्दा उनको मुहारमा खुसी छाएको छ । गाउँपालिकाले आयोजना गरेको एकीकृत घुम्ती शिविरको अवसरमा वडाध्यक्ष वसन्तकुमार श्रेष्ठले घरमै पुगेर सार्कीलाई निलो रङको परिचयपत्र प्रदान गरेका छन् । ‘अपाङ्ग भइसकेपछि अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउनका लागि जान कोसिस गरेता पनि पालिकाको कार्यालय धेरै टाढा पर्छ, जान आउन पनि समस्या हुँदै आएको थियो’, उनले भने, ‘गाउँपालिकाले घरमै ल्याएर दिँदा राहतको महसुस भयो ।’ अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि सरकारी तवरबाट प्राप्त हुने सुविधा पाउनेमा सार्की विश्वस्त छन् । म्याग्दे–७ स्वामीभञ्ज्याङका ६३ वर्षीया देउमाया भुजेलले घर नजिकैबाट ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र पाए । ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र बनाउन एक घण्टाभन्दा बढीको पैदल र सवारीयात्रा गरी गाउँपालिको कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले घरदैलोमै परिचयपत्र पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र बनाउन गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्नुपर्दा समस्या हुँदै आएको थियो’, उनले भने, ‘गाउँपालिकाले घरदैलोमै ल्याएर परिचयपत्र दिँदा सहज भयो ।’ सोही ठाउँका ज्येष्ठ नागरिक रामबहादुर थापा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले घरदैलोमा नै ल्याएर परिचयपत्र दिएकामा हर्षित छन् । ‘यो भन्दा ठूलो कुरा हाम्रा लागि के हुन्थ्यो र ? स्थानीय सरकार त भनेको सुनेका थियौँ, व्यवहारमा नै महसुुस भयो’, उनले खुसी हुँदै भने, ‘सेवा लिन गाउँपालिकाको कार्यालयमा धाउनुपरेन, घरदैलोमा पनि पायौँ ।’ वडा कार्यालय टाढा पर्ने र वृद्धावस्थामा हिँडेर जान नसक्ने अवस्था भएकाले घरदैलोमा नै परिचयपत्र पाउँदा राहत मिलेको थापाले बताए । निलो रङको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत तीन हजार उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले दिए । सोही वडाका ५९ वर्षीय कृष्णबहादुर विकले घरमै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘खुट्टा काटिएर अपाङ्ग भएर बस्नुपरेपछि खोप लगाउन जान पनि सकेको थिइनँ, सबैले खोप लगाइसके पनि आफू खोप केन्द्रसम्म जान नसक्दा घरमै आएर खोप लगाइदिएको आभारी छु’, उनले भने । जनतालाई घरदैलोमा नै सेवा दिने उद्देश्यले आयोजित एकीकृत घुम्ती शिविरका अवसरमा आठ सय २५ जनाले ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र पाएका छन् । विभिन्न वडामा गरी १० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए । ‘स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो, वडा तथा गाउँपालिकासम्म आएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि गाउँपालिका नै स्थानीयको घरदैलोमा पुग्ने अभ्यास सुरु गरेका हौँ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई राहत मिलेको अनुभूति भएको छ ।’ एकीकृत घुम्ती शिविरका अवसरमा महिला स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत महिलाहरूको पाठेघर परीक्षण, देखापरेका स्वास्थ्य समस्याको उपचार, व्यवस्थापन प्रेषण एवं परामर्श सेवा प्रदान गरिने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तिलक घिमिरेले बताए । यसका साथै एकीकृत घुम्ती शिविरमा परिवार नियोजन परामर्श सेवा, कोभिड–१९ विरुद्धको पहिलो, दोस्रो र अतिरिक्त मात्रा खोप सेवा, आयुर्वेद सेवा, स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गरिएको छ । बहिरङ्ग सेवाअन्तर्गत बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार तथा औषधि वितरण, प्रयोगशाला सेवाअन्तर्गत रगतमा ग्लुकोजको परीक्षण, खकार परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन, औलो रोगको परीक्षण हुनेछ । जन्म, मृत्यृ, बसाइँसराइको सेवा घुम्ती शिविरबाटै प्रदान गरिएको छ । प्रशासन शाखाअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता, राजस्व सङ्कलन, मालपोत तथा भूमिकर सङ्कलन सेवा प्रदान गरिएको छ । कृषि तथा पशुशाखाअन्तर्गत बीउबिजन वितरण एवं कृषि अनुदान माग सङ्कलन, गोबर परीक्षण र नतिजाको आधारमा पशुपक्षीलाई औषधि वितरण, बाख्रा, पाठालाई बन्ध्याकरण, पशुको उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ । गत असोज ३० गतेदेखि कात्तिक ४ गतेसम्मको दोस्रो चरणको शिविर वडा नं ५, ६ र ७ मा सञ्चालन हुनेछ । यसअघि पहिलो चरणको शिविर असोज २ गतेदेखि असोज २८ गतेसम्म वडा नं १, २, ३ र ४ मा सम्पन्न भइसकेको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले जनता सधैँ वडा र पालिकामा आउने नभई पालिका पनि जनताको घरमा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित एकीकृत शिविर आयोजना गरिएको बताए । ‘स्थानीय सरकार जनताको घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित यो शिविर सुरु गरिएको हो, घरदैलोमा जाँदा आम जनतासँग साक्षात्कार पनि हुन्छ, समस्या पनि सुन्न पाइन्छ’, उनले भने ।
आरविवि मर्चेन्टको प्रस्तावित लाभांश पारित, ग्रामिण क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्ने
काठमाडौं । आरविवि मर्चेन्ट बैंंकिङ्गको प्रस्तावित ७.५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित भएको छ । असोज ३१ गते सम्पन्न मर्चेन्टको सातौं वार्षिक साधारण सभाले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । यससँगै उक्त क्यापिटलका लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नाफाबाट सो मात्राको नगद लाभांश पाउने छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा संचालित सहायक कम्पनी आरविवि मर्चेन्ट बैंंकिङ्गले ग्रामिण क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । सभामा प्रमुख अतिथि एवं बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले हाल शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित रहेको मर्चेन्ट बैकिङ्ग सेवालाई ग्रामिण क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने दीर्घकालिन सोच अनुरुप रणनीति तयार गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै लैजाने र दूरदराजमा रहेका जनताहरुले पनि मर्चेन्ट बैकिङ्ग सेवा लिन सकिने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । मर्चेन्ट बैंकिङ्गका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले हाल २० करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी रहेको मर्चेन्ट बैंकिङ्गले इस्यु मेनेजमेन्ट, आरटिएस, पोर्टफोलियो मेनेजमेन्ट, अन्डरराइटिङ्ग, डिपोजेटरी पार्टिसिपेन्ट लगायतको सेवा दिईरहेको बताए ।
करारमा पदपूर्ति गर्न लागेको त्रिविलाई आयोगले सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग र चिकित्सा शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी त्रिविलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको हो । स्पष्टीकरणमा आयोगलाई जानकारी गराई विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको नियमितरूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा नहुने बाहेक नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायत कुनै पनि आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहिताको व्यवस्था स्मरण गराउँदै ती निकायले सुरु गरेको करार सेवामा पदपूर्ति प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया हो/होइन ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ । होइन भने प्रक्रियालाई रोक्नु नपर्ने आधार के छ ? भनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
व्यवसायीहरु भन्छन् : बैंकको ब्याजदरलाई सीमाभित्र राखौं, सीडी रेसियो बढाऔं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले वित्तीय क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव पपरेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मूल्य स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा निलम ढुंगाना सहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । ‘नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘ब्याजदर स्थायित्व चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी नयां व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रिय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्दछ ।’ भेटका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरि समाधानका उपाय खोजिने बताइन् । यस्तो छ महासंघको सुझाव पुँजीको लागत अत्यधिक बढेको छ । मुलतः बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा ब्याजदर बढिरहेको हो । कच्चा पदार्थ इन्धन लगायतको मुल्य समेत बढेकाले बजार भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । लामो समयदेखि धेरै वस्तुको आयात प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा रोकिएको छ । वहुपक्षीय प्रभावका कारण बजार चलायमान हुन नसक्दा राजश्व असुली पनि करिब २० प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा गर्नु सरकार एवं केन्द्रिय बैंकका लागि चुनौतिपूर्ण छ । एउटा व्यवस्थापन गर्दा अर्कोमा समस्या हुनसक्ने तर्फ केन्द्रिय बैंक चनाखो पनि हुनुपर्ने अवस्था छ । निक्षेपको ब्याजदर बढदैमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जाको ब्याज महंगिएर निजी क्षेत्र नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवलाई समेत मनन् गरि ब्याजदरलाई वान्छित सीमाभित्र राखि अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । तरलता एवं वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन – बढ्दो ब्याजदर निजी क्षेत्रको अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको बिषय हो । विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ । ब्याज बढाउदा पनि निक्षेपको रकम नबढेको सन्दर्भमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार एवं केन्द्रिय बैंकद्धारा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको हो । – बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर वृद्धि हुने क्रमसंगै प्रिमियम समेत अस्वभाविक रुपमा बृद्धि भइ ब्याजदर अकासिएर उद्यम व्यवसायको लागत निक्कै बढेको हुँदा आधार दर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । प्रिमियम दरलाई वान्छित सिमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । – अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परेको अहिलेको बेलामा चालु पुँजीकर्जा सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको मात्र नभइ व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा सुधार हँदै गएपछि चरणवद्ध रुपमा आवश्यकता हेरि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिन्छ । – हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकबाट पहल हुनु आवश्यक छ । – सीडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिने तर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ । अल्पकालका लागि बढाउन सकिन्छ । सिआरआरलाई पनि अल्पकालमा केहि कम गरि बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैगरि स्प्रेड दर पनि घटाउनुपर्छ । – असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – राजश्व उठ्ने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । – स्थानिय निकायको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । – रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्ड मार्फत बैंक वित्तीय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ । – वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्नेछ । -वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ‘कन्ट्री रेटिङ्ग’ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । – बैंक वित्तीय संस्थाले लिने अतिरिक्त फि, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वभाविक रुपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ । – कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनरकर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एव. अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । – विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्नेछ । यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुनेछ । मूल्य स्थायित्व – राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार मुद्रास्फिति दर ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । थोक मुद्रास्फिति यसभन्दा निक्कै बढी छ । यसले इन्धन र सेवा क्षेत्रको मूल्य निक्कै बढेको देखाउछ । संगै थोकमा बढेको मूल्य अझै उपभोक्तासम्म नपुगको संकेत पनि गरेको छ । मौद्रिक र गैर मौद्रिक दुवै कारणले बजार भाउ अकासिएको हुँदा केन्द्रिय बैंक र सरकार दुवैले नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्नुपर्ने छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूको मोबाइल एपबाट क्युआर गर्दा २५ प्रतिशत नगद फिर्ता
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले तिहारलाई लक्षित गर्दै २५ प्रतिशतसम्मको नगद फिर्ता योजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त योजना अन्तर्गत बैंकले मोबाईल बैंकिङ्गबाट क्यूआर स्क्यान गरी विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नेलाई सो मात्राको नगद फिर्ता दिने भएको हो । यो योजना कार्तिक १ गतेदेखि कार्तिक ६ गते आइतबारसम्म मात्र लागू हुने छ । यस योजना अन्तर्गत बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग मार्फत प्रथम पटक क्यूआर स्क्यान गरी कारोबार गर्ने ग्राहकले मात्र नगद फिर्ता पाउने छन् । यो योजना अन्तर्गत बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताले नगद फिर्ताको लागि योजना अवधिको प्रथम कारोबार रकमको २५ प्रतिशत वा १५० रुपैयाँसम्मको नगद फिर्ता पाउने छन् । बैंकले यस योजनाबाट समग्र विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि हुने विश्वास लिएको छ । हालसम्म बैंकले १०३ शाखा कार्यालयहरु, ९८ एटिएम र १० एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट बैंकिङ्ग सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।