विकासन्युज

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ : पोखराको समृद्धिको महत्वपूर्ण साझेदार

गण्डकी । जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भई २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रपछि पोखरामा स्थापित यहाँको पुरानो संस्था हो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ । उद्योग व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापित सङ्घ स्थापनायता निरन्तर यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकास निर्माणमा साझेदार बन्दै आएको छ । तत्कालीन समयमा यहाँका व्यापारीले आफ्ना हक तथा अधिकारको संरक्षणका लागि २००८ सालमा स्व टेकबहादुर ढेवाजुको अध्यक्षतामा ३३ जना व्यवसायी सम्मिलित संस्था खोलिएको थियो । उक्त संस्थाले निरन्तरता पाउन नसके पनि उक्त प्रयासकै जगमा २०११ माघ २५ गते स्व अमृतप्रसाद शेरचनको अध्यक्षतामा पोखरा व्यापार सङ्घ विधिवत् स्थापना भएको हो । शेरचनको अध्यक्षतामा गठित अस्थायी समितिलाई २०१२ सालमा सु अन्ङ्गमान शेरचनको प्रयासबाट विधिवत् दर्ता भएको थियो । त्यही व्यापार सङ्घ अहिले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका रुपमा क्रियाशील छ । पोखराका हरेक समाजिक गतिविधिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सङ्घले त्यसयता यहाँको औद्योगिक विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रवद्र्धन आदिमा विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापति बताउनुहुन्छ । सङ्घकै पहलमा २०३१ सालमा पोखरामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेपछि तत्कालीन पोखरा व्यापार सङ्घले आफूलाई परिमार्जित गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा रुपान्तरित भएको हो । सङ्घको स्थापनासँगै व्यवसायीले पोखरा विमानस्थल अगाडि एउटा गोदाम घर निर्माण गरेका थिए । करिब १५ हजारको लागतमा निर्मित गोदाम घरमा विमानस्थलबाट आउने सामान थन्क्याउन थालिएसँगै सङ्घका गतिविधि बढ्दै गएका हुन् । व्यापार सङ्घ गठन हुँदादेखि नै यसले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको अध्यक्ष प्रजापतिले बताए । पोखरामा २०१७ सालमा पृथ्वीनारायण कलेज चलाउन सङ्घले तत्कालीन अवस्थामा मासिक एक हजार तथा पोखरा विमानस्थलबाट सङ्कलन हुने सेवा शुल्कबाट समेत सहयोग गर्दै गरेको प्रयासको जगले अहिले पोखरा शिक्षाको केन्द्र जस्तै बनिसकेको छ । विसं २०४८ मा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तरको कक्षा चलाउने निर्णय गरेका अवस्थामा तत्कालीन समयमा सङ्घले दुई लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । सङ्घकै एक लाख ३२ हजार रुपैयाँ सहयोगमा २०२८ सालमा बालमन्दिरको भवन निर्माण भएको थियो । बालमन्दिरका लागि सङ्घको सहयोग अहिले पनि जारी रहेको छ । पोखरालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिको व्यवसायीकरणका माध्यमबाट समृद्ध बनाउन सङ्घले ठूलो गुन लगाएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सङ्घले २०४४ सालमा पोखरा बहुमुखी कलेज स्थापना गर्दा आवश्यकपर्ने तीन लाख रुपैयाँ धरौटीबापतको रकम सहयोग गरेको थियो । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी सङ्घले यहाँका हरेक शैक्षिक संस्थामा केही न केही योगदान गरेको बताउँछन् । पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि सङ्घले गरेको पहल महत्वपूर्ण छ । देशमा २०४० सालयता बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा भित्रिएसँगै पोखरामा विश्वविद्यालयको आवश्यकता बोध गर्दै सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष हेमबहादुर प्रधानको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले २०४१ सालमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विसं २०४३ मा सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष रामचन्द्र बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा समिति गठनका साथै त्यसयता विभिन्न चरणका छलफल र सुझाव सङ्कलनका काम बढाइएको थियो । पोखरा विश्वविद्यालय सम्पर्क समितिले सोही जगमा टेकेर २०४३ कात्तिक ११ गते स्व राजा वीरेन्द्रसामु विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बिन्तीपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । सङ्घको अध्यक्षमा मुल्मी निर्वाचित भएपछि उनकै अध्यक्षतामा २०४३ सालमा प्रस्तावित पोखरा विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति गठन भयो । विसं २०४६ मा राजाको पोखरा भ्रमणपछि विश्वविद्यालय स्थापनाका निम्ति सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । विसं २०४७ मा सङ्घको अध्यक्षमा फणिन्द्रमान श्रेष्ठ निर्वाचित भएपछि उनकै संयोजकत्वमा प्रस्तावित पोखरा विश्वविद्यालय सम्पर्क समिति गठन भयो । विसं २०४९ मा भएको बृहत भेलाले प्रस्तावित विश्वविद्यालयको नाम पोखरा विश्वविद्यालय राख्ने निर्णय ग¥यो । सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखेको अध्यक्षतामा एक सय ६१ सदस्यीय मूल समिति गठन गरियो भने १३ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति पनि गठन भयो । विभिन्न प्रयाससँगै २०५३ सालमा पोखरा विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । विसं २०५३ मा नै सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष आजाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय तयारी समिति गठन भयो । विसं २०५३ मा संसद्को दशौँ अधिवेशनमा पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ पारित भयो । विश्वविद्यालयको प्रथम उपकुलपतिको रुपमा प्राडा पुरुषोत्तम बस्नेत नियुक्त भए । त्यतिबेला विश्वविद्यालयको फर्निचर खरिदका लागि सङ्घले केही रकम सहयोग गरेको थियो । पोखरामा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनार्थ सङ्घको अगुवाइमा २०२७ सालदेखि विभिन्न प्रयास अघि बढाइएकामा २०३१ सालमा तत्कालीन पोखरा महानगरपालिका–१२ कुँडहरमा पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भयो । पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनापछि यहाँका व्यवसायी क्रमशः उद्योग तथा व्यापारतर्फ आकर्षित हुँदै गए । पोखराको व्यावसायिक विकासका लागि विभिन्न संस्थासँगको प्रयासमा सङ्घले गरेका साझेदारीका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । पोखराको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको सङ्घले पोखरामा मुटुरोग उपचार केन्द्र स्थापनादेखि यहाँका हरेक स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा योगदान गरेको छ । पोखरालाई विश्वमाझ जोड्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सङ्घले पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै पहिलादेखि अग्रसरता देखाउँदै आएको छ । विमानस्थलका लागि २०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण भए पनि निर्माणको काम नबढ्दा सङ्घकै अगुवाइमा विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गरिएको थियो । सङ्घकै अगुवाइमा विमानस्थल निर्माणका लागि दबाब दिने उद्देश्यले २०६१ असोज ६ गतेका सम्बद्ध सबै पक्षको उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाले सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कर्माचार्यको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सहयोग समिति गठन गरेको थियो । त्यसयताका विभिन्न चरणका छलफल अन्तक्र्रियासँगै सङ्घर्षका कारण अन्ततः पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई यान्त्रिक उडानसमेत भइसकेको छ । विमानस्थल निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सङ्घको अगुवाईसँगै २०४७ सालयता होटेल सङ्घ पोखराको पहलमा विमानस्थल सञ्चालनका अवस्थासम्म आइपुगेको होटल सङ्घ एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखेले बताए । उद्योग एवं व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि मेला औद्योगिक क्षेत्रको विकाससँगै व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि सङ्घले गर्दै आएको औद्योगिक व्यापार मेलालाई पोखरामा मात्र नभई देशमा नै महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ । यस वर्षको मेला समृद्धि स्टिल्सको मुख्य प्रायोजनमा हुन लागेको र यही मङ्सिर १६ देखि २५ गतेसम्म आयोजना हुन लागेको महासचिव बलराम आचार्यले बताए । पोखरालगायत सम्पूर्ण राष्ट्रको औद्योगिक, कृषिजन्य, हस्तकलाका उत्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा समेत सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ मेलाको आयोजना गरिएको अध्यक्ष प्रजापतिले बताए । ‘लगानीको सम्वद्र्धनः उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन’ भन्ने मूल नारा रहेको मेला गण्डकी प्रदेशको व्यवसाय विस्तारको सम्भावनाको खोजीे तथा यो प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्ने उद्देश्यसमेत रहेको उनको भनाइ छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीका अनुसार यस वर्ष हुने मेलाअन्तर्गत डोमतर्फ ७८, अटोका ४५ र अन्य विभिन्न खालका १२० वटा कक्ष गरी करिब २५० कक्ष रहेका छन् । मेलाको आकर्षणका रुपमा औद्योगिक तथा व्यापार मेला, हस्तकला मेला, कृषिमेला, पुष्पमेला, अटोमेला, सूचना तथा प्रविधिको प्रदर्शनी, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको गतिविधिको प्रदर्शनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु घरायसी सरसामान, लत्ताकपडा, शृङ्गारका सामानको बिक्रीवितरण रहेका छन् । सिटीइभिटीको सहयोगमा कास्की जिल्ला हस्तकला सङ्घले मेला स्थलमा हस्तकलाका सामग्री बनाउने तालिम प्रदान गरिने कार्कीले बताए । रासस

घरजग्गाको कारोबार ओरोलो लाग्दा राजस्व सङ्कलन घट्यो

काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा घरजग्गामा लगानी कम भएकाले कारोबार घटेको हो । जसकारण यसबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि घटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ साल कात्तिकमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट पाँच अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ लाख १८ रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो । तर चालु यस वर्षको कात्तिकमा तीन अर्ब ७६ लाख २५ हजार नौ सय १६ रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । विसं २०७७ कात्तिकमा तीन अर्ब छ करोड २५ लाख ६३ हजार सात सय २७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । विभागका अनुसार गत असोजमा दुई अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी २०७८ साल असोजमा रु सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार चार सय ९६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने २०७७ साल असोजमा पाँच अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ रुपैयाँ हजार आठ सय तीन राजश्व सङ्कलन भएको थियो । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौमा तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख तीन हजार नौ सय एक रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ भने साउनमा देशभरका मालपोल कार्यालयबाट दुई अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादको श्रेणीमा राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण पनि घरजग्गामा जाने कर्जामा कमी आएको हो । सरकारले गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’मा जग्गा वर्गीकरण नगरी बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको हो । नियमावलीमा काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेशमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाई गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ । सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत् नियमन गर्न खोजेको थियो । नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो ।

मुलुक संकटको डिलमा पुग्यो, निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्यो : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको जनादेशबाट स्थीर सरकार नबन्ने बताएका छन् । बिहीवार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डाका बारेमा बोल्दै उनले अहिलेको अभिमतले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने बताए । उनले आफूले देशमा स्थीरता दिनका लागि कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने चाहेको भएपनि जनादेश त्यस्तो नआउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले राजनीतिक स्थीरताका निमित्त धेरै आश गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । उनले भने, ‘स्थिरता र अस्थिरता जनादेशमा भर पर्ने कुरा हा, यस पटकको जनादेशबाट स्थिर सरकार बन्दैन, यसले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने देखिन्छ, यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ, म कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने चाहन्थेँ, एउटा कार्यकाल उसको पोलिसीको आधारमा देशको नेतृत्व गरोस्, उसका नीतिहरुको व्यवहारिक रुपमा परीक्षण होस् भन्ने म चाहन्थेँ, तर चाहना माथि जनादेश छ, राजनीतिक स्थीरताका निमित्त त्यत्ति धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले नयाँ संविधान निर्माणपछि बनेका हरेक सरकारले गरेका कामहरुको मूल्यांकन हुन जरुरी रहेको बताए । उनले संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारको कामहरु वस्तुनिष्ठ ढंगले समीक्षा हुनुपर्ने माग गरे । उनले नेकपा एमालेले गरेका उपलब्धि र कमजोरीको आफू जिम्मेवारी लिने पनि बताए । उनले नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले कोरोना भाइरस र भूकम्पको बेलामा पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा राखेको तर अहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि किन असामान्य परिस्थिति भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उपाध्यक्ष पौडेलले देशको आर्थिक संकट कल्पनातित रहेको भन्दै मुलुकले भोगिरहेको अर्थ संकटलाई केस वाइज विश्लेषण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने- ‘२०६२/६३ को परिवर्तनपछि खास गरेर संविधान निर्माणपछि जुनजुन सरकार बने ती सरकारले गरेका कामहरुको वस्तुनिष्ठ ढंगले समीक्षा हुनुपर्छ । के उपलब्धी भए, के कमजोरी भए ? त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ र हरेक सरकारले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु हामी जिम्मा लिन्छौँ । तुलनात्मक रुपमा एउटा अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा भूकम्पपछिको परिस्थिति, कोभिड १९ पछिको परिस्थिति, मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्दा पनि हामीले सरकार हस्तान्तरण गर्दा तुलनात्मक रुपमा राम्रो थियो । तर अहिले सामान्य अवस्थामा पनि किन एक प्रकारको चुनौति छ ? अहिलेसम्मको अवस्थामा यस्तो खालको चुनौति मुलुकले व्यहोरेको नै थिएन । कल्पनातित छ, आर्थिक क्षेत्रको संकट । यो कसले, कहिले समाधान गर्ने हो ? हामीले के गर्ने ? यो तहको पीडा मुलुकको अर्थ जगतले भोगिरहेको छ । केस वाइज विश्लेषण हुनुपर्छ र जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारमा बसेर निजी स्वार्थका लागि नीति निर्माण गर्ने हो भने तत्कालका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरुको सहभागितामा छलफल हुनु जरुरी रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रहरु बसेर निकालिएको निष्कर्षलाई समान ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने- ‘जबसम्म नीति, निर्माणको प्रश्नमा सरकारमा बसेर आफ्नो सोचहरु इमपोज गर्ने, आकांक्षाहरु इमपोज गर्ने त्यो तरिका अवलम्वन गर्छौं, तबसम्म अर्थ जगतका समस्याहरुलाई समाधान गर्न र चिन्न सक्दैनौँ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरुको सहभागितामा समस्याको समाधान एकै टेबलमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ । कानूनमा कस्तो संशोधन, परिमार्जन चाहन्छौँ ? कस्तो निर्माण गर्न चाहन्छौँ त्यसमा सहमति पुगौं । कस्ता नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ, त्यसमा सहमतिमा पुगौं, संरचनागत नीतिमा कस्तो संशोधनको जरुरी छ त्यसमा एउटा निष्कर्षमा पुगौं । त्यहाँ निकालिएको निष्कर्षलाई समान ढंगले कार्यान्वयन गर्ने तत्परता प्रदर्शित गरौँ ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले हाल आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण समस्या रहेको भन्दै साधारण समस्याको समाधान पनि असाधारण हिसावमै हुनुपर्ने बताए । मुलुक आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण संकटको डिलमा पुगेको भन्दै प्रचलित अभ्यासबाट अहिलेका आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँलै उनले सरकारसँग निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्दै गइरहेको पनि बताए ।

निजी क्षेत्र डराउनु पर्दैन, समस्या समाधान गर्न हामी छौं : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको र समस्या समाधान भइरहेको बताए । बजार सुधारका लागि आफूहरु खुला भएको भन्दै उनले यसबाट निजी क्षेत्र सशङ्कित हुनु नपर्ने बताए । “समस्या समाधानका लागि हामी खुला छौं”, उनले भने, ‘केही समस्या छन् भने समाधानका लागि हामी खुला छौं ।’ गभर्नर अधिकारीले गत वर्ष ८८ अर्ब शोधनान्तर घाटा रहेकामा यस वर्ष छ अर्ब बचत रहेको बताए । रासस  

वृद्धभत्ता ५० वर्षमै दिने प्रतिष्पर्धा हुन बेर छैन : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताएका हुन् । उनले अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा खुला छलफल हुनु जरुरी रहेको बताए । निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन भन्दै उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर देशको नेतृत्वकर्ताले समस्या समाधानको लागि सोच्नुपर्ने बताए । उनले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आगामी ५ महिना भित्रमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्ने भन्ने बारेमा खाका तयार गर्नुपर्ने बताए । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै ठूलो हुने भएकाले आवश्यक कानून परिमार्जन र संशोधनका लागि काम गर्न आँट गर्नुपर्ने जिकिर गरे । अब बन्ने सरकारले आर्थिक समस्याको समाधानमा गम्भीरता देखाएर काम गरे अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भयो । मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्नेकुरा के हो भने संविधान, ऐन, नियमले हामीले सबैले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको हाम्रो पार्टनरसिप हो । एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरसँग कसरी कुरा गर्छ ? पार्टनरबीचको खुला छलफल हुनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री यति पावरफुल हुन्छ की उसले चाहेको कानून २४ घण्टामा बदल्नसक्छ । प्रधानमन्त्री जो कुर्सीमा बस्छन्, उनले अहिलेको गम्भीरता बुझ्छन् की ? गम्भीरता रह्यो र अहिलेको अर्जेन्सीलाई बुझ्ने अवस्था बन्यो भने समस्याको हल खोज्न सकिन्छ ।’ महामन्त्री थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्धभत्तालाई छिटो छिटो दिने निर्णय गरिहरेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले अबका दिनमा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको जानकारी दिए । महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आगामी १ वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत कसले धेरै पैसा बाँड्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा भइरहेको बताए । उहाँले भने, ‘मलाई त अब प्रतिष्पर्धाको बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् की जस्तो लागेको छ । प्रतिष्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ, म जस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा १ वर्ष भित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु ?कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्नेकुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो । भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौँ । माथिबाट सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि प्रतिष्पर्धा छ । कसले कति बाँड्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा छ । हामीले इनोभेटिभ हुने ठाउँलाई बन्द गरिदियौँ ।’ महामन्त्री थापाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचाले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने बताए ।  

चोभार सुख्खा बन्दरगाहबाट चार महिनामा साढे १५ करोडको आयात

काठमाडौं । काठमाडौँको चोभारमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहबाट चार महिनामा साढे १५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म) को तथ्यांक अनुसार १५ करोड ६८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको हो । चार महिनाको अबधिमा ३३ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ । गत चैत २२ गतेदेखि बन्दरगाहा औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको सो बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म बन्दरगाहमा ७५ वटा कन्टेनरमा सामान भित्रिएका छन् भने दुई कन्टेनर सामान निर्यात भएका छन् । सरकारले चोभार सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि २०७५ सालबाट तयारी थालेको थियो । लामो तयारी पश्चात १ खर्ब ६० करोड लागतमा २ सय ६१ रोपनी जग्गामा बन्दरगाहा निर्माण गरिएको हो । सुख्खा बन्दरगाहले भारतको नाकाबाट आउने सामग्रीहरुलाई काठमाडौंमै ल्याएर भन्सार चेकजाँच र पास गराउने गर्दै आएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, मेची भन्सार कार्यालय, विराटनगर भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालय सिर्सिया पर्साबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने मालवस्तुहरुमात्र चोभार भित्रने पाउनेछन् ।

धोबिखोला करिडोर सडकका खाल्डा खुल्डी धमाधम पुर्दै प्राधिकरण, महिना दिनमै सक्ने लक्ष्य

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबिखोला कोरिडोर सडकमा परेका खाल्डा खुल्डी पुर्न सुरु गरेको छ । सडकमा बनेका स-साना खाल्डा समयमै नपुर्दा जोखिम भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले खाल्डा पुर्न सुरु गरेको हो । केही वर्ष अघिसम्म सुन्दर देखिएको धोबिखोला कोरिडोर सडक खाल्डाखुल्डीका कारण अहिले भने जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । उक्त करिडोरको सडकको २/२ मिटरमा खाल्डा भनेको र अब भने उक्त खाल्डा पुर्दै जाने उपत्यका विकास प्राधिकरण इन्जिनियर सज्जन कुँवरले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले एक महिना भित्र उक्त खाल्डा पुरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । केही समय अगाडि प्राधिकरणले खाल्डा पुर्ने, पिच र खोला सफा गर्ने ठेक्का के एण्ड केजी-इन्द्रेणी-द सुप्रम-जेबीलाई दिएको थियो । प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई भ्याट सहित २ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको प्राधिकरणका इन्जिनियर कुँवरले बताए । सडकमा परेका सबै खाल्डा पुर्ने योजना बनाएको प्राधिकरण खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले काम गर्नको लागि स्वीकृति मागेको ठाउँमा चाहिँ नपुर्ने मनसायमा छ । यस्तै, ठेकेदार निरञ्जन न्यौपानेले खोला सफा गर्न लिए जति ठेक्काको काम सम्पन्न भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले कालो पुलदेखि चाबहिलसम्म कोरिडोर क्षेत्रमा परेको खाल्डा पुर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै, कपनको निलो पुलदेखि कालो पुलसम्म धोबी खोला सफा गर्दा लगभग ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘अहिले हामीले ठेक्कामा सम्झौता भए अनुसारको काम गरिरहेका छौं, अझै काम गर्न बाँकी नै छ, हाम्रो तर्फबाट द्रुत गतिमा नै काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । धोबिखोला कोरिडोरको नाम अहिले परिवर्तन भई धोबिखोला करिडोर कपन बुढानिलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना भएको पनि बताइएको छ ।

अर्थतन्त्रमा संकट छैन, चुनौती मात्र छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रमा सङ्कट नभएको बरु केही चुनौती भने अझै बाँकी रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो’, उनले भने, ‘यद्यपि केही चुनौती छन् त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क राम्रो हुँदै गएको स्पष्ट पारे । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो मिश्रित अर्थतन्त्र भएकाले एकैपटक सङ्कटमा पुग्ने र उचाइमा पुग्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘जेजति चुनौती छन् त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ ।’