घर बनाइदिने प्रलोभन देखाएर लाखौँ रुपैयाँको ठगी
रुपन्देही । रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्र मर्चबारका स्थानीयलाई एक युवाले घर बनाइदिन्छु भन्दै लाखौँ ठगी गरेका छन् । विदेशीदाताबाट सहयोग लिई घर बनाइदिने आश्वासन दिँदै रजिष्ट्रेशनका लागि लाखौँ असूल गरी अहिले ती युवा फरार छन् । रकम दिएर घर निर्माणको आशमा रहेका मर्चबार तथा लुम्बिनीका स्थानीय अहिले आफ्नो रकम फिर्ता लिन प्रशासनिक निकाय धाइरहेका छन् । सम्मरीमाई गाउँपालिका–७ बस्ने मकसुद मुसलमानले कोटहीमाई, सम्मरीमाई तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका एक सयभन्दा बढी स्थानीयलाई ठगी गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा उजुरी परेको छ । मर्चबारको भैँसागाहन बस्ने उनी आफ्नो छेउछाउका गाउँमा घर बनाइदिने भन्दै विपन्न परिवारलाई आश्वासन दिने र फारम भर्नुपर्ने भन्दै रकम माग गर्दथे । उनले फारम भर्न र अन्य प्रक्रियाका लागि भन्दै प्रतिव्यक्ति एक लाख ५५ हजार रुपैयाँ सम्म रकम लिने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । कोटहीमाई गाउँपालिका–१ सिपवा बस्ने जमिरुन निशाको नौ जनाको परिवार एउटै कोठामा गुजारा गरिरहेको थियो । दैनिकजसो टोलमा आउने मकसुदको प्रलोभनमा उनी परे र उनले घर बन्ने आशमा कृषि विकास बैंकबाट एक लाख आठ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएर मकसुदलाई बुझाए । रकम बुझाएदेखि मकसुद सम्पर्कमा नआएको जमिरुनले बताए । दैनिक ज्यालादारी गरी खाने उनको परिवारलाई अहिले बैंकको ब्याजले पिरोलेको छ । रकम लिएको कुनै रसिद वा कागजसमेत नपाएको जमिरुनको भनाइ छ । कोटहीमाई–१ कै परस्पुर बस्ने ८० वर्षीय मंहगु हरिजन र उनकी श्रीमती सिगारीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट पाएको रकम घर बनाइदिने आश्वासपछि प्रलोभनमा परेर ५४ हजार रुपैयाँ मकसुदलाई बुझाएको जानकारी दिए । मकसुदले रकम, नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो सङ्कलन गर्न तथा जग्गा नापजाँच गर्न कर्मचारीसमेत राखेको पीडितले बताएका छन् । ठगीमा परेका पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत कात्तिक २१ गते नै यसबारे उजूरी दिएका छन् । सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सक्कलै निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारलाई निज मकसुदलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको थियो । प्रक्रियामा गए पनि न्याय नपाएको पीडितको आरोप छ । पत्र आए पनि प्रहरीले मकसुदलाई पक्राउ गर्न तदारुकता नदेखाएको निवेदक प्रेमलाल कोहारको आरोप छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० महिलवारका प्रेमलाल कोहार, माया कुर्मी, गुडिया लोध र गीता हरिजनलगायतले संयुक्त निवेदन दिएका छन् । पक्की घरको आशमा ऋण लिएर मकसुदलाई जनही एक लाख ५५ हजार रुपैयाँ दिएको निवेदकहरुको भनाइ छ । यस विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक तेजबहादुर खत्रीले पटक–पटक प्रहरी मकसुदको घर पठाउँदा पनि फेला पर्न नसकेको बताए । रासस
बैंकको ब्याज घटाउन लविङ गर्न अर्थमन्त्री समक्ष पुगे व्यवसायी, शर्माले दिए ‘ग्रिन सिग्नल’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग राखेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्रालय पुगेर महासंघले आधा दर्जन बढी माग राखेको हो । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयका लागि आग्रह पनि गरको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र वहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा छ । अर्थमन्त्रीसंगको भेटवार्ताको क्रममा महासंघका अध्यक्षले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन देहायका सुुझाव समेत अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ । यसकारण, चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । ‘यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन, यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन, ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ, त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुुझाव अनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाए । यस्ता छन् महासंघका माग – अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ । – सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । – स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । – पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
गल्फ लुब्रिकेन्टको चन्द्रपुर, नारायणघाट र हेटौंडामा शोरुमको उद्घाटन
काठमाडौं । गल्फ लुब्रिकेन्टकाे आधिकारी विक्रेता नेपाल ल्युब आयलले तिन स्थानमा शोरुमको उद्घाटन गरेको छ । नेपाल ल्युब आयलले चन्द्रपुर, नारायणघाट र हेटौंडामा शोरुमको उद्घाटन गरेको हाे । नेपाल ल्युब आयलले चन्द्रपुरमा आफ्नो आधिकारक बिक्रेता जैसवाल ट्रेडिङ कन्सर्न, नारायणघाटमा आशिर्वाद अटो ट्रेडिङ र हेटौंडामा आफ्नो आधिकारक बिक्रेता दिव्या बिजनेस कन्सर्नको नयाँ शोरुम उद्घाटन गरेको हाे । सो शोरुमहरको उद्घाटन नेपाल ल्युब आयलका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले गरेका थिए । नेपाल ल्युब आयलले सबैभन्दा ठूलो शोरुमहरुको नेटवर्क सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नेशनल लाईफका सञ्चालकको भत्ता ५० प्रतिशतसम्म बढ्यो, कसले कति पाउँछन् ?
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ । इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अध्यक्ष एवम् सञ्चालकहरुले पाउँदै आएको भत्तामा न्यूनतम २६.६७ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको हो । प्रतिवेदन अनुसार समितिको बैठकमा उपस्थित भए वापत इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंहले प्रतिबैठक भत्ता १९ हजार रुपैयाँ पाउने भएकी छिन् । जुन यसअघि उनले बुझ्दै आएको भत्ताको तुलनामा २६.६७ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि कम्पनीले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई प्रतिबैठक भक्ता १५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । त्यस्तै, इन्स्योरेन्स सञ्चालकहरुले बैठकमा उपस्थित जनाएवापत प्रतिबैठक भत्ता १८ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ४४ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि बैंकका सञ्चालकले प्रतिबैठक भत्ता १२ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझि लिँदै आएका थिए । त्यस्तै, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चालकहरुलाई पत्रपत्रिका, टेलिफान, मोबाईल, इन्टरनेट खर्च वापत दिईने सुविधा पनि ५० प्रतिशतले बढेको छ । यसअघि प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका अध्यक्ष एवं सञ्चालकहरुले अब प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । हाल इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट देवेन्द्र रमण खनाल, संस्थापक सेयरधनी समूहबाट रथीपवन बहादुर पाँडे(अ.प्रा.) र कुशल मल्ली रहेका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनी समूहकोतर्फबाट भवानी राणा र ई. कुलदीप शरण सिंह छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालकमा सुमन प्रसाद शर्मा र कम्पनी सचिवमा शर्मिला श्रेष्ठ रहेका छन् । इन्स्योरेन्सले समय सापेक्ष भक्ता र अन्य सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले उक्त सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको हो । जुन मंसिर १८ गते आइतबार सम्पन्न इन्स्योरेन्सको ३४औं वार्षिक साधारण सभाले समेत पारित गरिसकेको छ । यसलाई अब कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणले पारित गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इन्स्योरेन्सले सदस्यहरुलाई (उपसमितिको बैठकको भत्ता समेत गरी) बैठक भत्ता वापत जम्मा १८ लाख २७ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेश कुमार खत्रीले तलब भत्ता सञ्चय कोष तथा अन्य सेवा सुविधा स्वरुप वार्षिक ७९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यस्तै, इन्स्योरेन्सका व्यवस्थापनका अन्य पदाधिकारीहरुलाई जम्मा पारिश्रमिक र भत्ता वापत १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त आवमा जम्मा ९ बैठकको लेखा परीक्षण समितिका सदस्यलाई कूल ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता दिइएको छ । इन्स्योरेन्सका सञ्चालक कुलदीप शरण सिंहको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिमा महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठ र कविराज अधिकारी सदस्य रहेका छन् भने सचिवमा सन्देश केसी छन् । उक्त सदस्यहरुलाई प्रति बैठकभत्ता १२ हजार ५०० रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो भने यो बाहेक अन्य कुनै पनि भत्ता सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । सम्बन्धित समाचार सबै शाखा आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्छौं, ५ अर्ब पूँजी सजिलै पुर्याउँछौं : अध्यक्ष सिंह नेशनल लाईफको प्रस्तावित लाभांश पारित, चुक्ता पुँजी साढे ४ अर्ब नाघ्यो
बैंकहरुले लिएको तरलता सुविधा समयमै नतिरे पनि जरिवाना नलाग्ने, राष्ट्र बैंकले गर्यो नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ र रााट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणालीमा आबद्ध भएका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यविधिमा उल्लेख भएका सुविधा उपयोग गर्दा लाग्ने नियमित ब्याज र शुल्क बाहेक त्यस्तो सुविधा तोकिएको समयमा फिर्ता गर्न नसकेमा लाग्ने हर्जाना सुरुको २ महिनाको लागि नलिने व्यवस्था गरेको छ । दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी संलग्न कार्यविधिका व्यवस्थाहरु २०७९ पुस १ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ । संशोधन भएको नयाँ कार्यविधिमा कुनै संस्थाले यस कार्यविधि बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आफूलेउपयोग गरेको ओभरनाइट सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंकले संस्थाको नाममा यस बैंकमा रहेकोकुनै पनि खाताको मौज्दातबाट सम्पूर्ण लेना रकम (तिर्न बाँकी सुविधा रकम, सो अवधिसम्मको ब्याज÷हर्जाना र नियमानुसार लाग्ने शुल्क लगायतका रकमसमेत) असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो मौज्दातले सम्पूर्ण लेना रकम नखामेमा संस्थाले यस बैंकमा धरौटीमा राखेका सुरक्षणपत्र जफत गरी बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिई वा बिक्री गरी असुल उपर गर्न सक्ने जनाएको छ । साथै, यस्तोबक्यौता रकम पूर्णरुपमा फरफारक नभएसम्म संस्थाको धितो व्यवस्थापन खाता प्रचलित लेखा निर्देशिका तथा बैंकिंग कार्य निर्देशिका बमोजिम रोक्का राखी दैनिक तरलता सुविधा बन्द गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाले बिगत कारोबारहरूको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गरी सोही बमोजिम धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गरेको छ ।
अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार फुकुवा
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) ले अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ । प्रुभु इन्स्योरेन्ससँग मर्जरको लागि प्रकृियामा गएपछि अजोडको सेयर कोरोबार मंसिर ११ गतेदेखि रोक्का भएको थियो । नेप्सेले संस्थागत सेयरधनी बाहेकको सेयरधनीको सेयर कारोबार मंसिर १९ गतेदेखि लागु हुने गरी खुला गरेको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसहरुले समतामा आधारित अनुदान लिन पुस २४ गतेभित्र आवेदन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्याम्पसहरुलाई समतामा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आयोगले एक सूचना प्रकाशित गर्दै शिक्षामा विशिष्टताको प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत क्याम्पसहरुलाई समतामा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन लागेको जनाएको छ । पिछडिएका, दुर्ग र प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई निर्धारित मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको आयोगले जनाएको छ । अनुदान लिनका लागि इक्विटी ग्र्यान्ट गाइडलाइन्सको बुँदा नम्बर ३.१ अन्तर्गतको अनुच्छेद १९ बमोजिम योग्यता पुगेका सम्बन्धित विश्वविद्यालयका इच्छुक क्याम्पसले गाइडलाइन्सको अनुसूची ३ को एथ्री.वानमा तोकिएका आवश्यक कागजात सहित आगामी पुस २४ गते सम्म आफ्नो विश्वविद्यालयको आधिकारिक इमेल वा रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आशय पत्र/आवेदन पेश गर्न आयोगले भनेको छ । सूचनासँग सम्बन्धित इक्विटी गाइडलाई आयोगको वेबसाइटबाट समेत हेर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । आयोगकाअनुसार सञ्चालन गरेको उच्च शिक्षा कार्यक्रम विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको छ । सूचना :
ब्याज तिर्ननसक्दा चितवनका ३० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा
चितवन । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा तथा बढ्दो बैंक ब्याजदरका कारण जिल्लामा रहेका ३० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योग सङ्घ चितवनले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ र बढ्दो व्याजदरको विरोधमा आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मागमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउँदा उद्योग व्यवसाय धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको हो । बैंकको ब्याजदर बढ्दा व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकी व्यवसाय बन्द गर्नु परेको सङ्घका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले बताए । जिल्लामा यसको प्रभाव प्रत्यक्षरुपमा पोल्ट्री व्यवसाय, खाद्यान्न उद्योग, औषधिजन्य उद्योग तथा निर्माणजन्य सामाग्री उत्पादन उद्योगमा परेको उनले बताए । ‘झण्डै २५ हजार व्यक्तिले रोजगारी गुमाउनु परेको छ’, उनले भने, ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन र बढ्दो व्याज दरका कारण उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेको छ ।’ पोल्ट्री क्षेत्रमा अहिले लेयस ह्याचरी उद्योग तीन महिनादेखि आवश्यक पर्दा मात्रै चल्ने गरी बन्द भएका र ब्रोइलर ह्याचरी उद्योगसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । साना पोल्ट्री फार्म बन्द भएका र ठूला फार्मसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले जानकारी दिए । ‘आर्थिक तरलताका कारण उपभोग्य सामान १८ प्रतिशत, विद्युतीय उपकरण ५५ प्रतिशत, अटोमोबाइल ७५, बीमा ३० तथा घरजग्गा कारोबारमा ५२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ.’ उनले भने । निजी क्षेत्रबाट गरिएको सर्वेक्षणबाट देखिएको भन्दै पौडेलले जुत्ता, चप्पल ४५ प्रतिशत, स्टिल उत्पादन ३१, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री ४५, प्लाष्टिक ३८, पूँजी बजार कारोबार ४० तथा होटल व्वयसायमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएको पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै रेष्टसरेन्टमा २० प्रतिशत र पोल्ट्री उद्योगको कारोबारमा ४५ प्रतिशतले गिरावट आएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ११ दशमलव छ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३ दशमलव पाँच र भन्सार राजश्वमा ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतले कमी आउनुले समेत समग्रमा मागमा सङ्कुचन आएको पुष्टि हुने पौडेल बताउँछन् । उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता सम्बन्धी अनुपातमा अधिकतम लचकता अपनाएर तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग सङ्घले माग गरेको छ । व्याजदर एक अङ्कमा सीमित गर्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको कर्जालाई उद्योगीले आवश्यकता महशुस गरेमा एकपटकका लागि पुनरसंरचना गर्न पाउनुपर्ने, पुनर्ताजकीकरण गर्न पुस मसान्तसम्मको व्याजलाई पूँजीकरण गर्न तथा पुनरकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन तथा चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई दुई वर्ष पछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सङ्घले माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलमान पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत भएको खर्चको कार्यको भौतिक प्रगति देखिए लगत्तै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुको आयात खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए व्यवसायीले पुस मासन्तमा कुनै पनि कर बुझाउन नसक्ने बताएका छन् । रासस
