पुल्चोक क्याम्पसले घर भाडामा दिने
काठमाडौं । पुल्चोक क्याम्पसले घर भाडामा दिने भएको छ । पुल्चोक क्याम्पसको हातामा निर्माण गरिएको घर भाडामा दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक क्याम्पस इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले जानकारी दिएको हो । व्यापारिक दृष्टिकोणले अति उपयुक्त पुल्चोक र पाटनढोका जाने सडकको मोडमा रहेको करिव १२०७७.५४ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल भएको घर भाडामा दिने भएको हो । २०/३० वटासम्म सवारी साधन पार्क गर्न सकिने ९७५० वर्गफिट क्षेत्रफलको पार्किङ एरिया समेत रहेको छ । दुई तल्ले रहेको घर आधुनिक प्रविधिद्वारा निर्मित सुविधा सम्पन्न रहेको जनाएको छ । घर भाडामा लिन चाहने बैंक, वित्तीय कम्पनी, कमर्सियल कम्प्लेक्स, सोरुम, मार्ट, कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले मंसिर १४ गतेदेखि पुस १३ गतेभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र फाराम क्याम्पसवाट सिद्धार्थ बैंकको पाटनढोकामा रहेको क्याम्पसको चल्ती खाता ५ हजार रुपैयाँ (फिर्ता नहुने) जम्मा गरी भौचर साथ निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । बोलपत्र फाराममा १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नुपर्नेछ । प्राप्त भएका बोलपत्रहरू पुस १३ गते ३ बजे खोलिनेछ । आवश्यक एवम् मनासिव देखिएमा भवनको तल्ला छुट्टाएर पनि भाडामा दिन सकिने जनाएको छ । भवनको तल्ला छुट्टयाएर भाडामा दिँदा कबोल दररेट प्रति वर्गफिटले जति हुन्छ सोही बमोजिम दिइने क्याम्पसले जनाएको छ ।
अध्यादेशमार्फत् रेशम चौधरीलाई छुटाइने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले रेशम चौधरी लगायतका ब्यक्तिलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी लगायत राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका र शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने, आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए । अध्यायदेश ल्याउँदा राजनीतिक मुद्दा लागेका र शान्ति प्रक्रियामा आएका तथा आउने क्रममा रहेकालाई सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । सरकारले अध्यायदेश ल्याएमा रेशम चौधरीसहित विप्लव समूहका जेलजीवन बिताइरहेका नेता कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्नेछ ।
कारबाहीबाट जोगिन धमाधम राजीनामा
काठमाडौं । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा छानबिन हुन थालेपछि राजीनामा दिने बढेको संस्था स्रोतले जनाएको छ। आन्तरिक बढुवाका लागि निर्धनका अधिकांश कर्मचारीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाएपछि राजीनामा दिनेको सङ्ख्या बढेको हो। आइतबारसम्ममा सहायक महाप्रबन्धक राजनारायण दासदेखि सहायक स्तरका ३७ कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । कर्मचारीले बढुवाका लागि छिमेकी भारतबाट अध्ययन गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। त्यसरी भारतबाट अध्ययन गरिएका भनिएका शैक्षिक प्रमाणपत्रको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ुइक्वुभ्यालेन्टसु नगरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल ल्यूब आयलको लाभांश तपाइँको खातामा आयो ?
काठमाडौं । नेपाल ल्यूब आयलले सेयरधनीहरुको खातामा लाभांश जम्मा गरेको छ । कम्पनीको गत असोज २८ गते सम्पन्न ३१ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको ५ प्रतिशत नगद लाभांश सेयरधनीको खातामा जम्मा गरेको जनाएको छ । असोज १३ गतेसम्म हितग्राहि खातामा बैंक खाता अद्यावधिक गराएका सेयरधनीहरुको बैंक खातामा जम्मा भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । असोज १३ गतेपश्चात् बैंक खाता अद्यावधिक गराएका सेयरधनीहरुको बैंक खातामा पनि क्रमशः लाभांश जम्मा गरिरहेको कम्पनीले बताएको छ । हालसम्म सेयर प्रमाणपत्र अभौतिकिकरण (डिम्याट) नगरेका सेयरधनीहरुले डिम्याट खाता खोलेको सम्बन्धित निक्षेप सदस्य (डिपि) मा सम्पर्क गरी आफ्नो सेयर प्रमाणपत्र अभौतिकिकरण गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । नेपाल क्लियरीङ्ग हाउस अन्तर्गत आइपीएस सदस्यता प्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो खाता नम्बर सहितको विवरण अद्यावधिक गराउन कम्पनीले आग्रह गरेको हो । यदि सेयरधनीले उपलब्ध गराएको बैंक खाताको विवरण गलत भई अरुको नाममा लाभांश रकम जम्मा भएमा सोको जिम्मेवार सम्बन्धित सेयरधनी स्वयम् हुने कम्पनीले बताएको छ । असोज १३ गतेसम्म कम्पनीको सेयर धितो राखेका सेयरधनीहरुले नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराए पश्चात् मात्र बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरिनेछ ।
राज्यलाई करोडौं भार पर्ने गरी अर्को निकाय थप
काठमाडौं । सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेकै बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौं भार पर्ने गरी अर्को निकाय थपेको छ । ऐन, नीति, कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सुशासन प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकेको छैन । सुशासनका सूचकहरूले नेपाल हरेक वर्ष ओरालो यात्रामा रहेको देखाएका छन् । तर सरकारले सुशासनका नाममा जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्दै आएको छ । सरकारले झन्डै दुई महिनाअघि विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो आयोग गठन गरेको हो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ नियुक्ति तथा गठनमा निर्वाचन आयोगको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छल्दै सरकारले आयोगमा पदाधिकारी भर्ना गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाका आइटी विज्ञ दीपेश विष्टलाई विद्युतीय सुशासन आयोगमा नियुक्त गरिएको हो । विष्ट एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री देउवाको आइटी विज्ञका रूपमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै आइटी विज्ञलाई प्रक्रिया मिलाएर विद्युतीय सुशासन आयोगको कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा नियुक्त गरेका हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
यौन सम्बन्धको प्रस्ताव राख्दै ब्ल्याकमेलिङ
दाङ । दाङमा हनि ट्र्यापको आरोपमा एक पुरुष र २ जना महिलासहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। हनि ट्र्यापको अभियोगमा घोराही १० नारायणपुरबाट पुरुष र तुलसीपुरबाट २ जना महिला पक्राउ परेका छन् । घोराही १० नारायणपुरका रुद्रबहादुर केसी, तुलसीपुर १८ ग्वारखोलाकी कृष्णीकुमारी बस्नेत र गढवा ६ घर भई हाल तुलसीपुर बस्दै आएकी अनुष्का सिंह भनेर चिनिने कृष्णी गहतराज पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक सन्जिव बेलबासेले जानकारी दिए । तुलसीपुरका एक जना व्यवसायीसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्दै मोटो रकम नदिए बलात्कार मुद्दा हाल्ने भनेर महिलाले धम्की दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। महिलाले यौन सम्बन्धको प्रस्ताव राख्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेपछि पीडित व्यवसायीले आफूलाई प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीपछि प्रहरीले घोराहीबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
बाराही हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । बाराही हाइड्रोपावर पब्लिकको आईपीओमा आवेदन दिने आज (मंसिर २६ गते) अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले मंसिर २१ गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो । कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि छुट्याएको सेयरमा आवेदन नपरेको बाँकी १ लाख ४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ४ लाख ५० हजार सेयर गरी कूल ५ लाख ५४ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि २ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमध्ये १ लाख ४६ हजार कित्ता सेयर बाँडफाँट सम्पन्न गरिसकेको छ । बाँकी १ लाख ४ हजार कित्ता सेयरमा आवेदन परेको थिएन । सोही १ लाख ४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ४ लाख ५० हजार सेयर गरी कूल ५ लाख ५४ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् २७ हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषहरुको लागि, २ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ८० कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि र बाँकी ५ लाख १५ हजार २२० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा आज मंसिर २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता सेयर र अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आईपीओमा आवेदन दिन सकिन्छ । साथै सिडिएससीको मेरो सेयर वेबसाइट वा एपबाट पनि सि आस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमालाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग बि माइनस प्रदान गरेको छ । यसले वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
१४० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएको नबिल बैंकको यस्तो छ लाभांश इतिहास
काठमाडौं । नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले १८.५ प्रतिशत बोनस र ११.५ प्रतिशत नगद गरी कुल ३० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । जुन हालसम्म बैंकहरुले प्रस्ताव गरेको लाभांशमध्ये उच्च हो । सेयरधनी र सेयरबजारमा पनि लगानीकर्ताहरुका लागि रोजाइको बैंक बनेको नबिल बैंकसँग ३७ वर्ष लामो इतिहास जोडिएको छ । यो यात्रामा नबिलले व्यवसायिक र सेवाका आधारमा पनि एक सफल वाणिज्य बैंकका रुपमा आफुलाई चिनाएको छ । हाल बैंकको अध्यक्षको रुपमा उपेन्द्र प्रसाद पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को रुपमा ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । बैंकमा संस्थापक समूहको ६० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ५३ लाख ३६ हजार १६३ कित्ता सेयर र सर्वसाधारण समूहको ४० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ३६ लाख ६५ हजार २५१ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको भीडमा लगानीकर्ताले पनि सबैभन्दा बढी रुचाएको बैंकमध्येमा नबिल अग्रणी स्थानमा पर्छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा अब्बल मानिएको नबिल बैंकले सेयरधनीहरुलाई कति लाभांश देला भनेर सबैले चासोका रुपमा हेरिरहेका थिए । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आफूलाई एक नम्बरको दाबी गर्ने नबिल बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरलाई ३० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरिसकेको छ । यो लाभांश भने अघिल्लो आवको तुलनामा कम हो । यस्तो छ बैंकको लाभांश इतिहास नबिल बैंकले आर्थिक वर्ष २०६०/२०६१ मा ६५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा ७० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ मा ८५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ मा ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा बैंकले बोनस सेयर वितरण गरेको थिएन । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६३/२०६४ मा ४० प्रतिशत बोनस सेयर र १ सय प्रतिशत नगद गरी कूल १४० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६४/२०६५ मा बैंकले सेयरधनीहरुलाई ४० प्रतिशत बोनस सेयर र ६० प्रतिशत नगद गरी कूल १ सय प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०६५/२०६६ मा ५० प्रतिशत बोनस सेयर र ३५ प्रतिशत नगद गरी कूल ८५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७ मा बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ४० प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत नगद गरी कूल ७० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र ४० प्रतिशत नगद गरी कूल ६० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० मा सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ४० प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र ४५ प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र ६.८४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद गरी कूल ४५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १८ प्रतिशत नगद गरी कूल ४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा सेयरधनीहरुलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर र २२ प्रतिशत नगद गरी कूल ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा सेयरधनीहरुलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर र २२ प्रतिशत नगद गरी कूल ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा सेयरधनीहरुलाई ३३.५ प्रतिशत बोनस सेयर र १.७६ प्रतिशत नगद गरी कूल ३५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा सेयरधनीहरुलाई ३३.६ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.४४ प्रतिशत नगद गरी कूल ३८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
