गोर्खा आयुर्वेद र भास्कर हार्वस्यूटिक्लसका औषधि गुणस्तरहीन, विभागले लगायो रोक
काठमाडौं । गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी र भास्कर हार्वस्यूटिक्लस कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिहरु प्रयोग नगर्न औषधि व्यवस्था विभागले आग्रह गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी र भास्कर हार्वस्यूटिक्लस कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि प्रयोग नगर्न र बजारमा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । विभागले बजार अनुगमन गर्दा गुणस्तर न्यून रहेकाले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । गोर्खा आयुर्वेद कम्पनीको १ सय एमजि भएको २४ नम्बर ब्याचको अविपतिकार चुर्ना औषधि र भास्कर हार्वस्यूटिक्लस कम्पनीको १ सय एमजि एनआरपीए ९००१ ब्याच नम्बर भएको निर्मल औषधि प्रयोग नगर्न विभागले आग्रह गरेको हो । अनुगमनको क्रममा संकलन गरिएका आयुर्वेदिक औषधिहरूका नमुना परिक्षणमा भारतको आयुर्वेदिक फार्माकोपिया २०१६ को माइक्रोबियल सीमा पालना नगरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । आयुर्वेदिक औषधि न्यून गुणस्तर भएको पाइएकोले औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम बिक्री रोक्का गरि बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गरी सोको विवरण विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै उक्त आयुर्वेदिक औषधिहरूको सिफारिस, बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न विभागले आग्रह गरेको छ । गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी गोर्खा छ भने भास्कर हार्वस्यूटिक्लस कम्पनी चोर्नी वीरगन्ज पर्सामा रहेको छ ।
बर्सेनि ४२ लाख भाडामै खर्चिन्छन् गुल्मीका पाँच पालिका
रेसुङ्गा । गुल्मीका पाँच पालिकाले बर्सेनि ४२ लाख ७२ हजार कार्यालय भाडामै खर्चिदै आएका छन् । एक नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले मासिक भाडा ३३ देखि ९७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्दा उनीहरूले बर्सेनि सो रकम खर्च गर्नुपरेको हो । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा पाँच पालिकाले अझै पनि भाडाकै घरबाट कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, कालीगण्डकी, इस्मा र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले भाडाकै भवनबाट सेवा दिइरहेका छन् । यीबाहेक रेसुङ्गा नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक कार्यालय बनाएका छन् । धुर्कोटको अर्को प्रशासनिक भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । मदाने गाउँपालिकाले साविकको गाविस भवन, मालिकाले आफ्नै बहुउद्देशीय भवन, छत्रकोटले सभाहल, सत्यवतीले सभाहल र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि सम्पर्क कार्यालयबाट सेवा दिइहरेका छन् । कार्यालय भाडामै रहेकामध्ये चन्द्रकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै मासिक रु ९७ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । चन्द्रकोट क्याम्पसबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले वार्षिक ११ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले मासिक रु ९० हजार कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको कालीगण्डकीले वार्षिक १० लाख ८० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ओमबहादुर थापाले बताए । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउन जग्गाको व्यवस्थापन अझै भएको छैन । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले मासिक ७४ हजार रुपैयाँ कार्यालय भाडामा खर्च गर्दै आएको छ । तीन वटा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको गुल्मी दरबारले वार्षिक आठ लाख ८८ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नवराज भण्डारीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउने जग्गाको अझै टुङ्गो छैन । मुसीकोट नगरपालिकाले मासिक ६२ हजार रुपैयाँ कार्यालय भाडा तिर्दै आएको छ । दुई वटा भवन भाडामा लिएको मुसीकोटले कार्यालय भाडामा सात लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मुना ज्ञवालीले बताए । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । इस्मा गाउँपालिकाले कार्यालय भाडामा मासिक ३३ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । सिङ्गो घर भाडा लिएको इस्माले वार्षिक तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्बन्धी सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि इस्मा केन्द्र टुङ्गो लगाउनेमै अन्योल छ । गाउँपालिकाको केन्द्र, जग्गा र कार्यालय कार्यपालिकाको बैठकबाट बहुमतले पास भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ‘प्रशासनिक भवनको लागि पालिकाको आफ्नै अधिकार हुन्छ, कार्यपालिकाबाट बहुमतले पास गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ प्रमुख खत्रीले भने । आवश्यक परेर सहयोग मागेका मात्र आफूहरूको समन्वय हुने उनको भनाइ छ । रासस
मध्यमवर्गको पहुँच भएको सस्तो अस्पताल हो ओम – डा.जोशी
काठमाडौं । नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमध्ये अन्यको तुलनामा सस्तो उपचार शुल्क लाग्ने अस्पतालको रुपमा अभ्यास भएको अस्पतालको दाबी रहेको छ । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा.हरिस जोशीले सो अस्पताल मध्यम वर्ग र उच्च मध्यम वर्गको लागि लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएकोले सोही अनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको बताए । ‘यो मध्यम वर्ग र उच्च मध्यम वर्गका लागि लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको अस्पताल हो, सोही अनुसार समय सापेक्ष रुपमा यसलाई सञ्चालन गर्ने कोशिष गरेका छौं’, उनले भने । अस्पतालले ओपीडीमा दर्ता देखि लिएर आइसियु सम्मको उपचारमा न्युनतम शुल्क लिने गरेको अस्पतालका बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर बिनोद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अस्पतालले ओपीडीमा उपचार गर्न आउने बिमारीसँग दर्ता शुल्क बापत जम्मा ६ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ, जुन अन्य निजी अस्पतालको तुलनामा निकै सस्तो हो ।सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारी गरेको डाइलासिस र जोखिमयुक्त क्यान्सर रोगको सहुलियतपूर्ण उपचार अस्पतालले प्रदान गर्ने गरेको छ । राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा डाक्टरहरुको समूहले सञ्चालन प्रारम्भ गरेको अस्पताल हो ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर । पछिल्लो समयमा कुल अस्पतालको संख्यामा निजी क्षेत्रका अस्पतालको संख्या र क्षमता सरकारीको तुलनामा बढ्दै गएको देखिन्छ । अस्पतालमा अहिले पनि दैनिक रुपमा ५ सय देखि ७ सय सम्म बिमारीहरु उपचारको लागि आउने गर्छन् । अस्पतालले दैनिक रुपमा १२ जना सम्म विमारीको सल्यक्रिया गर्ने गर्छ । प्राविधिक रुपमा एमआरआई, सिटीस्क्यान, डेस्क स्क्यान र ल्याब लगायतका सेवाहरुमा उच्च स्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको अस्पतालका विजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर बिनोद अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार केही अति विशिष्ट सेवा बाहेक अस्पताल प्रवेश गरेपछि बिमारी अनुसन्धानको लागि बाहिर जानुपर्दैन । त्यस्तै, अस्पतालले इमर्जेन्सी रेस्क्यु र उपचार पनि उपलब्ध गराउँदै आएको र त्यसको लागि अलर्ट अवस्थामा चिकित्सकको समूह समेत रहने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । अस्पतालले आफूलाई आइभिएफ सेन्टरको अग्रज संस्थाको रुपमा दाबी गर्ने गर्छ । साथै अस्पतालले स्त्रीरोग, हेमोडाइलोसिस, क्यान्सर, गहन उपचार र गम्भिर प्रकृतिका सर्जरीको विषयमा रिफरल सेन्टरको रुपमा विकास भएको बताउने गरेको छ । बिमारीहरुको आवश्यकतालाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गरेर उपचार गर्ने गरेको अस्पतालले दाबी गरेको छ । ‘यो अस्पताल स्त्रीरोग उपचारमा स्थापित अस्पताल हो, आधुनिक एनआइसियु सुविधा सहितका सेवालाई हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौं’, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर हरिस जोशीले भने । उनका अनुसार नेपालमा आइभिएफ प्रविधिको शुरुवात गर्ने पहिलो अस्पतालपनि ओम अस्पताल हो ।
उद्यमी बन्न चाहने विद्यार्थीलाई नबिलको साथ, २५ जनालाई दियो नबिल एसएसई कोर्स
ललितपुर । नबिल बैंकले उद्यमी बन्न चाहने विद्यार्थीलाई साथ सहयोग गर्ने भएको छ । जसको लागि बैंकले बागमती प्रदेशका २५ विद्यार्थीलाई नबिल एसएसई कोर्स दिएको छ । बैंकले बाग्मती प्रदेशबाट नबिल सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम (नबिल एसएसई) सर्टिफिकेसन कोर्समा सहभागी २५ विद्यार्थीलाई आइतबार प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । ललितपुरको क्याम्पियन कलेजमा ‘रिफ्लेक्शन एण्ड सेलिब्रेसन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम’ नाम दिइएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नबिल बैंकका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले हजारौँ युवाहरु स्वेच्छाले नभई राम्रो अवसरको खोजीमा देश छाडेको बताउँदै देशमा नै केही गर्न चाहने विद्यार्थीलाई साथ दिन चाहेको बताए । देशमा नै केही गर्छु भनेर नबिल सामाजिक उद्यमशीलताको हिस्सा बनेकोमा विद्यार्थीहरुलाई उनले धन्यवाद दिए । कुनै व्यक्ति जन्मदै उद्यमी बन्न नसक्ने बताउँदै चौधरीले भने, ‘युवाहरूले विभिन्न विचार र व्यवसाय योजनाबारे गरेका छलफल सुनेको छु । तर, उचित मार्गदर्शन र निर्देशनको अभावमा उनीहरुको विचार यथार्थमा परिणत हुन सक्दैन । एक वर्षअघि नबिलले लिएको पहलले अहिले युवाहरूको जीवनमा दिशानिर्देश र उचित मञ्च प्रदान गरिरहेको छ ।’ उनले यो सुरुवातीकदम भएको र नबिल एसएसईले देशमा सामाजिक उद्यमशीलताको क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास लिएको बताए । नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई उद्यमशीलता शिक्षा प्रदान गर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र आर्थिक सहयोग गर्न नबिल सदैव तत्पर रहेको बताए । बैंकले सातै प्रदेशमा विभिन्न क्याम्पससँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउँदै उद्यमशिलता सिर्जनामा सहयोग पुग्ने बताए । ‘यस कार्यक्रमले विस्तारै ठूलो संख्यामा उद्यमीहरु सिर्जनागर्दै भविष्यमा रोजगारीको बढावा र देशमा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने । सामाजिक उद्यमशीलता सम्बन्धी ३ महिनाको अवधिमा सञ्चालित १४ दिने तालिममा ज्ञान अभिवृद्धि, सीप, मानसिकता र स्रोतसाधनको विषयमा तालिम उपलब्ध गराइएको छ । सहभागीहरूलाई उद्यमीहरूको अनुभव, विज्ञहरूसँग छलफल, संस्थागत भ्रमण र कार्यशालाहरूबाट सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ । क्याम्पियन कलेजकी प्रिन्सिपल अनामिका श्रीवास्तवले नबिल बैंकले चलाएको अभियानले विद्यार्थीलाई उद्यमशिलतामा जोड्न सहयोग गरेकोमा आभार प्रकट गरिन् । सहभागी विद्यार्थीमध्ये एक महेश शर्माले नबिल एसएसईलाई आफ्नो सोचलाई उद्यमको रुपमा परिवर्तन गर्न दिशाप्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिए । उनले यस कार्यक्रमले आफूलाई केही गर्न र उद्यमशीलतामार्फत समाजमा योगदान पुर्याउन प्रेरणा दिएको बताए । नबिल बैंकले आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको पहलअन्तर्गत नबिल सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम नोभेम्बर २०२१ देखि नेपालका ७ वटै प्रदेशमा शैक्षिक संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा शुरु गरेको हो । बैंकले सातै प्रदेशका विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयक खुला छलफलबाट टुङ्ग्याइन्छ : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आमसञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयक खुला छलफलबाट टुङ्ग्याइने बताएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्कोको सहयोगमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक संवेदनशील सञ्चार नीति’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले लामो समयदेखि संसद्मा बहसमा रहेका दुवै विधेयकलाई बहसकै माध्यमबाट निष्कर्षमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । सञ्चार माध्यमको लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लैङ्गिक अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि महामन्त्री थापाले जोड दिए । ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ मा के गर्ने रु भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको छ, यसलाई सबैले बुझ्ने सरल भाषामा लेखिनुपर्छ’, उनले भने । पाँच वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता एवं महिलाका लागि कसरी केके काम गर्ने भनेर निश्चित गरिनुपर्नेमा काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट नवनिर्वाचित सांसदसमेत रहेका थापाको जोड थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी सांसद डा विमला राई पौडेलले आमसञ्चार माध्यममा काम गर्ने वातावरणलाई महिला संवेदनशील बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आमसञ्चार माध्यममा प्रभावकारी महिला सञ्चारकर्मीको आवश्यकता अझै बढेको छ, पत्रकारलाई संवेदनशील बनाउन परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ, सार्वजनिक विचार बनाउन सहयोग गर्ने पत्रकारले आफ्नै लागि बनाइएको आचार संहितासमेत नपढ्ने बानीमा परिवर्तन गर्न यो सहयोगी हुन्छ’, उनले भने । काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट नवनिर्वाचित सांसद सोविता गौतमले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् । ‘ऐनमा तोकिए वा तोकिएबमोजिम भनी लेखिएका विषयलाई संशोधनमा स्पष्ट पारिनुपर्छ, महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ लाई समीक्षा गरिनुपर्छ, बालबालिकाको विषयलाई कसरी समाचार बनाउने भन्ने पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ, अदालतमा मुद्दामा गएका विषय र गोप्य केके विषय राखिने भनेर पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ’, उनले भनिन् । कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले २०४८ मा बनेको काउन्सिल ऐनमा उल्लेख्य संशोधन नहुँदा सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने काममा समस्या भएको बताए । ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका, २०७६ लाई पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ, ऐन, नियम, निर्देशिका बनेको समय र अहिलेको सन्दर्भमा फरक परेकाले पनि कानून संशोधन आवश्यक भएको छ, अब बस्ने संसद् बैठकमा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न लागिएको छ’, उनले भने । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले लैङ्गिक संवेदनशीलतामा पुरुषको पनि भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कानुनले आमसञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन हुनुपर्ने मान्यताअनुसार छोडेको बताए । युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि निर्जना शर्माले महिला पत्रकारलाई अनलाइनबाट हतोत्साही बनाउने गरिएका उजुरी आएको बताउँँदै महिला पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरणको निर्माण गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानले नै विशेष योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । यसका लागि काउन्सिलले नै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले ‘लैङ्गिक परिप्रेक्ष्य विद्यमान मिडिया नीति’ र युनेस्कोका परामर्शदाता डा समीक्षा कोइरालाले ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिका’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । वाग्मती प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले प्रदेशमा धेरै महिला पत्रकार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सुत्केरी महिला पत्रकालाई ‘फेलोसिप’ दिन कार्यविधि बनाए पनि सङ्घीय संरचनाबाट स्वीकृत नभएका कारण काम हुन नसकेको बताइन् । कार्यक्रममा काउन्सिलका सदस्य लालबहादुर शेख, दुर्गा भण्डारी पौडेल, गणेश पोखरेल र हरिप्रसाद जोशीले लैङ्गिकमैत्री वातावरणका लागि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले प्रदेशमा ५४ कानुन बनेकामा ५० वटाको लैङ्गिकताका आधारमा अध्ययन गरिएको बताइन् । प्रदेशमा पत्रकार बीमा गरेर पत्रकारलाई सुरक्षित गरिएको उनले सुनाइन् । रासस
कालिकोटको जेसीबी दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका दुई जनाको शव फेला पर्यो
कालिकोट । कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका १ स्थित कर्णाली नदीमा मंसीर २४ गते फुकोट जलविद्युत् आयोजनाको जेसीबी दुर्घटना हुँदा बेपत्ता भएका दुई जनाको शव फेला परेको छ । दुर्घटनामा बेपत्ता भएका तीन जनामध्ये दुई जनाको शव सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरले मंगलवार फेला पारेको हो । बेपत्ता भएका मध्ये सोही गाउँपालिका १ बस्ने २० वर्षीय उमेश गिरीको शव सोमवार र कैलाली जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका ४ बस्ने २३ वर्षीय जेसीबीका चालक मंगल चुडारीको शव मंगलवार फेला परेकोे हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म कालिकोट र नम्बर ४२ रिजर्भ गण बाँकेबाट गएको गोताखोरले गिरी र चुडारीको शव फेला पारेकोे थियो । उनीहरूसँगै दुर्घटनामा परी हराइरहेका सोही गाउँपालिकाका १९ वर्षीय रक्तिम सार्कीकोे खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यही मंसिर २४ गते सो आयोजनाको सुरुङभित्र पानी हेरी फर्कदै गरेको प्रदेश नं. ३ –०१–००३ क ६७७४ नम्बरको जेसीबी कर्णाली करिडोरबाट अन्दाजी ८० मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो । उक्त जेसीबीमा रहेका ८ जनामध्ये दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, ३ जना घाइते र ३ जना बेपत्ता भएका थिए ।
नेपालगञ्जमा ७ तल्ले व्यापारिक भवन बनाउँदै नेशनल लाईफ, ३५ करोडको लगानी
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपालगंजको सुर्खेत रोडमा ७ तल्ले भवन बनाउने भएको छ । इन्स्योरेन्सले करिब ३५ करोडको लगानीमा अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहितको व्यापारिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो । इन्स्योरेन्सले नेपालगञ्जस्थित सुर्खेत रोडमा रहेको करिब साँढे चार कट्ठा जमिनमा भवन बनाउन लागेको हो । उक्त अत्याधुनिक भवन, सुविधा सम्पन्न अण्डरग्राउण्ड पार्किङ सहितको हुनेछ भने भवनको निर्माण सम्पन्न भएपछि सो भवनमा कम्पनीको कार्यालयको अतिरिक्त अन्य व्यापारिक कार्यालयहरु समेत सञ्चालन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सो भवन आधुनिक प्रविधिसहित नेपालगञ्जकै नमूना भवनको रुपमा सम्पन्न हुनेछ । र, भवन निर्माणपछि नेपालगंज लुम्विनी प्रदेशकै व्यापारिक हव बन्न सहयोग पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणसंग पूर्व स्वीकृत लिई भवन निर्माण शुरु गरेको हो । कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार ५२ अर्ब रुपैयाँ बढीको छ । बीमा क्षेत्रमै बढी लगानीमा बन्न लागेको उक्त भवनको शिल्यान्स समेत भइसकेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमा राज्य लक्ष्मीले मंसिर २२ गते नै उक्त भवन निर्माणको औपचारिक शिल्यान्यास गरेकी हुन् । शिलान्यास कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष, संचालक समितिका सदस्यहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनीका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुका कर्मचारीहरु लगायत सो क्षेत्रका अभिकर्ताहरुसहित करिब १०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।
वार्षिक एक अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यका साथ विराटनगरमा कर सचेतना अभियान सुरु
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगरवासीको आवश्यकता पूरा गर्न र कर सङ्कलन गर्न आजदेखि कर सचेतना अभियान सुरु गरेको छ । महानगरका प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, कर्मचारी र सञ्चारकर्मी सम्मलित टोली वडा नं ४ को ढाँटमा आजदेखि सुरु भएको अभियानमा सहभागी भए । महानगरप्रमुख कोइराला तथा उपप्रमुख कार्कीले सचेतना अभियानअन्तर्गत पसल, उद्योग, घर नक्सा पास, दर्ता, सम्पत्ति कर तिरेको रसिद हेरी समयमै राजस्व भुक्तान गर्न, पसल दर्ता गर्न र नवीकरण गर्न आग्रह गरे। सो अभियान सबै वडामा राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएसम्म सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महानगरप्रमुख कोइरालाले आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व सङ्कलन कम उठेकाले यसलाई वृद्धि गरी जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र विकास निर्माण कार्य पूरा गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । वार्षिक एक अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यका साथ महानगरले अभियानलाई सफल बनाउन टेलिभिजन, एफएम, दैनिक, साप्ताहिक पत्रिका, अनलाइनबाट प्रचार प्रसार गर्नाका साथै माइकिङसमेत गरेको छ । रासस
