कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेनन्
कर्णाली। कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश शिक्षा निर्देश्नालयका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सो आवमा प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसक्ने भन्दै दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ) भन्ने नाराका साथ अभियान चलाए पनि कार्यक्रम दूरदराजसम्म नपुग्दा अहिलेसम्म साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो । मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए । प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले तीन तहको समन्वयको अभावमा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको जनाउँदै साक्षर जिल्ला बनाउन बजेटको अभाव रहेको बताए । अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरुप एक करोड ७० लाख बजेट दिएको थियो । पुनः आव २०७६र७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी तथ्याङ्कानुसार कर्णालीको साक्षरदर ६६ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०८०र८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । रासस
सरकारले आयात खोले पनि बैंकहरुले एलसी खोल्न मानेनन्, समस्यामा व्यापारी
काठमाडौं । गत मंसिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने दुई तथा चारपाँग्रे गाडी लगायतका चार वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्यो । गत बैशाखदेखि विलासि वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले मंसिर २९ गतेदेखि भने सो प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्यो । सरकारको उक्त निर्णय अनुसार मंसिर २९ गतेबाट डिजेल तथा पेट्रोलका गाडी, मोबाइल फोन, मदिरा र मोटरसाइकल आयातका लागि खुल्ला हुनु पर्ने हो । तर, सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपनि आयातका लागि बैंकहरुले प्रतितपत्र ९एलसी० खोल्न नमानेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ९नाडा० ले सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने एलसी खोल्न नमानेको गुनासो गरेका छन् । गाडी आयातका लागि एलसी खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका व्यवसायीलाई बैंकले आधिकारीक पत्र खोज्दै फर्काउने गरेको नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । ‘उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले नै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको भनेपछि हाम्रा साथीहरु एलसी खोल्न बैंक जानुभएको थियो तर बैंकले आयात खुला भएको आधिकारीक पत्र चाहिन्छ भन्दै फर्काएपछि अन्यौलमा पर्यौं’, उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी निर्णय बीना एलसी खोल्न नमानेपछि व्यवसायीहरु सरकारको आधिकारीक निर्णयको पखाईमा बसेको उनको भनाइ छ । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई देखाउँलै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत बैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न १० वस्तुको आयात माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त आयातलाई निरन्तरता दिदै सरकारले गाडी लगायत ४ वस्तुको आयात मंसिर २९ गतेसम्मका लागि रोकेको थियो । साढे ८ महिनादेखि गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसाय नै बन्न हुने अवस्था आएको भन्दै नाडाले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । नाडाले सवारी साधनहरुको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको भन्दै नाडाले राखेको मागहरु सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्नै चेतावनी दिँदै आन्दोलन जारी राखेको छ । नाडाले सवारी आयात गर्न खुला भएपनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनु पर्ने, हालको व्याज तथा प्रिमियम दर लाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, अटोलोन र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै आएकोे छ । यस्तै, नाडाले बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सीडी रेसियोलाई पूनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर वापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने, पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने, भीड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतको माग राख्दै आएको छ । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली पनि बैंकहरुले सरकारको आधिकारिक सूचनालाई मात्रै आधार मानेर निर्णय गर्नु पर्ने भएकोले सो सूचनालाई पर्खिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो, आयात खुलेको विषय पनि समाचारमा मात्रै आएको छ, सरकारको कुनै आधिकारिक सूचना आएको छैन, त्यसैले पनि बैंकहरुले एलसी खोल्न नमानेका हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
एनआईसी एशिया बैंकले माग्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मागेको छ । बैंकले आइतबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको लागि केही संख्यामा कर्मचारी मागेको हो । बैंकका अनुसार एचार्टर्ड एकाउन्टेन्टका लागि आइसिएएन अथवा आसिएआई उतिर्ण गरेको हुनुपर्छ । इच्छुक आवेदकले आफ्नो बायोडाटा सहितको प्रमाणपत्र बैंकको वेवसाइटमा गएर पौष १७ गतेभित्र आवेदन दिनसक्ने बैंकले जनाएको छ ।
सनराइज बैंकमा काम गर्ने अवसर, यी ४ पदका लागि माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । सनराइज बैंकले कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले आफ्नो विभिन्न शाखा तथा केन्द्रीय कायाृलयका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । बैंकले ब्रान्च म्यानेजर, रिलेशनसिप म्यानेजर, अप्रेसन म्यानेजर र जुनिएर एसिस्टेन्ट पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । उक्त पदहरुमा आवेदन दिन मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरुबाट स्नात्तक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने बैंकले जनाएको हो । यि विभिन्न पदको लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएकाे छ ।
स्वरोजगार लघुवित्तको सीइओमा पुन: मनोज कृष्ण उप्रेती
काठमाडौं । स्वरोजगार लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ)मा मनोज कृष्ण उप्रेती नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको पुस १ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले पुस ४ गतेदेखि लागु हुने गरी उप्रेतीलाई सीइओमा नियुक्त गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ७ बस्ने ४७ वर्षिय उप्रेतीको यो दोस्रो कार्यकाल हो ।
ग्रामिण विकास लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्मचारी माग गरेको छ । संस्थाले नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि कर्मचारी माग गरेको हो । उक्त पदमा आवेदन दिनको लागि मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नात्तक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने जनाएको हो । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेदवारले कम्पनीको प्रधान कार्यालय बुटवल वा शाखा कार्यालयबाट माघ २ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ ।
मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तद्धारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक दिने केन्द्र प्रमुख गोष्ठि तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले सात प्रदेशका ११ वटा शाखा कार्यालयमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा संस्थाको परिचय, संस्थाले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुबिधामा उठेका जिज्ञासाहरुको समाधान गर्दै वित्तीय ज्ञान, सीप, मनोबृत्ति र व्यवहारमा सुधार ल्याई वित्तीय सक्षमता अभिबृद्धिका माध्यमले विवेकशिल वित्तीय निर्णय लिन सघाउने र यसको माध्यमबाट हरेक ब्यक्तिको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नु कार्यक्रमको उदेश्य रहेको बताए । संस्थाले कर्जा तर्फ बिना धितो, सामूहिक जमानी कर्जा र धितो कर्जा अन्तर्गत विभिन्न किसिमका कर्जा सेवाहरुका साथै बीमा र रेमिटान्स सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले आफ्ना ग्राहकहको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी प्रविधिमैत्री लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै लैजाने क्रममा मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस बैकिङ लगायतका सेवा प्रदान गरिरहेको छ । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था देशका गणनीय ७ वटा बाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकबाट संयुक्त रुपमा प्रवद्र्धन गरी नुवाकोटको बट्टारमा केन्द्रीय कार्यालय रही ६४ जिल्लामा १४९ शाखा कार्यालय मार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
सुनवल १३२ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा, परासी क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–७ मा निर्माण गरिएको सुनवल १३२ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । परासी क्षेत्रमा सञ्चालित तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरु र स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि सुनवल १३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हाे । हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइन सुनवल सबस्टेसनमा भित्रने (लुप इन) र बाहिरिने (लुप आउट) छ । यही १३२ केभी लाइनबाट सुनवल सबस्टेसनमा विद्युत आपूर्ति दिइएको छ । सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित स्टील, सिमेन्टलगायतका उद्योगहरु तथा स्थानीय उपभोक्ताहरुले पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति पाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले परासी क्षेत्रका सिमन्ट, स्टीललगायतका ठूला उद्योगहरु र स्थानीय उपभोक्तालाई विद्युत आपूर्तिका लागि सुनवल सबस्टेसन मेरुदण्ड भएको बताए । ‘अहिले बुटवल सबस्टेसनबाट लामो र कम क्षमताको ३३ केभी लाइनमार्फत आपूर्ति दिंदा सुनवल तथा परासी क्षेत्रका उपभोक्ताहरुबाट पर्याप्त विद्युत नपाएको, भोल्टेजको समस्या भएको, पटक–पटक ट्रिपिङ हुन जस्ता गुनासाहरु आउने गरेका थिए, बुटवल सबस्टेसन पनि माग धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगी ओभरलोडेड थियो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘सुनवल सबस्टेसन सञ्चालनमा आएसँग बुटवल सबस्टेसनको चाप घटेको छ, सुनवल तथा परासी क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय भएको छ, उपभोक्ताहरुले मागेजति विद्युत पाउने छन् भने प्राविधिक चुहावटसमेत घट्ने छ ।’ सबस्टेसनमा १३२/३३, ६३ एमभिएका दुईवटा र १३२/११ केभी,२२.५ एमभिएको एकवटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु रहेका छन् । सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि निकालिने ३३ केभीका ७ वटा फिडरहरुमध्ये ३ वटा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ३३ केभीका तीन वटा फिडरहरुमध्ये एउटाबाट सर्वोत्तम सिमन्ट तथा परासी बजार क्षेत्र, अर्कोबाट पाल्पा सिमेन्ट तथा रुपन्देहीको शित्तलनगर सबस्टेसन र लक्ष्मी स्टीलमा विद्युत आपूर्ति दिइएको प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवलका निर्देशक नवराज ओझाले उल्लेख गरे । अहिले सुनवल सबस्टेसनबाट त्यस क्षेत्रमा करिब २० मेगावाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । परासीतर्फ जाने बाँकी ३३ केभीका चारवटा र सबस्टेसनको वरिपरि विद्युत आपूर्तिका लागि ११ केभीका चारवटा फिडरहरु निर्माणाधीन छन् । औद्योगिक करिडोरमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएको बजेट करिब ६९ करोड रुपैयाँमा सुनवल सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसन निर्माणका लागि इनर्जी प्याक तथा सिग्माकोनको उपक्रमसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता २४ कात्तिक २०७६ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । प्राधिकरणले परासी र रुपन्देहीको भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न, प्रसारण क्षमता बृद्धि गर्न, प्राविधिक चुहावट घटाउन, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि सुनवल (भुमही)–हकुई १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले भैरहवा क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन योगीकुटी (बुटवल)बाट मैनहियासम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । मैनहिया सबस्टेसनबाट विद्युत दिन थालेपछि भैरहवा क्षेत्रको क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय भएको छ ।
