विकासन्युज

देउवालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन गगनको आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका उम्मेदवार गगन थापाले उम्मदेवारी फिर्ता लिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि महामन्त्री थापाले आफ्ना प्रस्तावक र समर्थक नेताहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनको प्रस्तावकमा डा. शेखर कोइराला छन् भने समर्थनमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल छन् । उनीभन्दा अगाडि सभापति देउवाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । महामन्त्री थापाले शान्त मनले सोच्न र आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने ऐतिहासिक निर्णय लिन सभापति देउवालाई आग्रह गरेका छन् । उनले अघि भने, ‘वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई कांग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता गरेर परिवर्तनको सन्देश मनन गर्न आग्रह गर्दछु ।’ उनले कांग्रेसका सांसदहरुलाई जनमतको सम्मान गर्न र परिर्वतनको पक्षमा उभ्याउन आग्रह गरेका छन् ।  

स्वदेशी रोजगारप्रति युवायुवतीको चासो

टङ्कीसिनवारी । प्रदेश नं १ सरकारले श्रम बजारमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विराटनगर–१४ स्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्राङ्गणमा जारी विराट एक्स्पो २०७९ मा सञ्चालनमा आएको रोजगार मेला स्टलमा युवायुवतीको चासो अत्यधिक देखिएको छ । प्रदेश नंं १ सरकारको उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत रोजगार सूचना केन्द्रले एक्स्पोमा स्टल राखेर रोजगार मेला २०७९ सञ्चालनमा ल्याएको हो । रोजगार मेलामा खटिएका कर्मचारीलाई स्वदेशमा पाइने रोजगारका बारेमा युवायुवतीको जिज्ञासा सम्बोधन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । सामथ्र्य र पहुँच नभएका बेरोजगार युवायुवतीको भिड मेला स्टलमा लाग्ने गरेको छ । योग्यता अनुसारको उपयुक्त उद्योग र व्यापारिक सङ्घ संस्थामा जागिर खानका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या थेगिनसक्नु छ । रोजगार सूचना केन्द्रका संयोजक ललितकुमार यादवले रोजगारमा लागेर आफ्नै खर्च जुटाएर पढ्न चाहने गरिब, पिछडावर्गका युवायुवतीको भिड मेला स्टलमा लाग्ने गरेको बताए । उनले पैसा नहुने तर काम गर्न चाहने युवायुवतीको लागि रोजगार सूचना केन्दले बायोडाटा बनाउनेदेखि अन्र्तवार्तासम्मको तयारी निःशुल्क गराउने बताए। रोजगार मेला सञ्चालनमा रहेको थाहा पाएर धनपालथान–१ का शिवनन्दन मण्डल रोजगारीका लागि एक्स्पोमा आवेदन दिन आएका थिए । उनले बेरोजगार युवायुवतीका लागि स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कदमको प्रशंसा गरे । उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष एवं प्रचारप्रसार संयोजक नन्दकिशोर राठीले प्रदेश सरकारको रोजगार मेलाले बेरोजगार युवायुवतीलाई व्यापक आकर्षित गरेको बताए । क्षमतावान युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको बेला रोजगार सूचना केन्द्रले स्वदेशमा नै रोजगारका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेलेको राठीले बताए ।

‘सासु कोषमा आवद्ध भएपछि नेपालीले बुढेसकालमा आफ्नो जोह आफै गर्न सक्नेछन्’

काठमाडौं । श्रममन्त्री शेरबहादुर कुवँरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएपछि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले वृद्ध अवस्थामा पनि आफ्नो सुरक्षा आफै जोहो गर्न सक्ने बताएका छन् । मंगलबार कोषले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि कार्यविधी सार्वजनिक गर्ने गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल र नेपाली जनताको सुरक्षा गर्ने सरकारको योजना अनुसार नै कोषको व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै कोषले बुढेसकालमा साहारा निभाउने बताए । ‘मान्छे सधै युवा रहदैन बूढो हुन्छ, बुढेसकालको साहारा सरकार हुनुपर्छ, कोषले पनि बुढेसकालको साहरा निभाउनु पर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले कोषका सबै सेवालाई डिजिटल गर्नुपर्ने बताए । ‘विदेशी नेपाल आउँदा सबै कुराबाट प्रभावित भएपनी सरकारी कार्यालयको सेवाबाट भने वाक्क भएको गुनासो गर्छन्, त्यसैले कोषको सबै सेवालाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

टेम्पो चलाएर दैनिक ३५ सय आम्दानी गर्दै चालक

काठमाडौं । झापाकी कुमारी रोका १४ वर्षदेखि काठमाडौंमा टेम्पो चलाएर गुजारा चलाउँदै आएकी छिन् । उमेरले ४७ वर्ष पुगेकी रोकाले चालक हुनुभन्दा पहिले खेतीपाती गर्थिन् । कृषि पेसाबाट आर्थिक आम्दानी कम भएपछि उनी टेम्पो चालक बनेकी थिइन् । सुरुमा तालिम लिएको र त्यसपछि टेम्पो चलाउन सुरु गरेको र त्यसपछि घरखर्चका लागि समस्या कम हुँदै गएको उनले बताइन् । ‘काठमाडौंमा यत्तिका वर्ष टेम्पो चलाएर भएको आम्दानीले घरखर्चसँगै छोरीलाई ब्याचलर पढायौँ, अहिले छोरी पढ्न अष्ट्रेलिया पुगेकी छ’, उनले भनिन् । तर पछिल्लो समय आफू रोगले थलिन थालेपछि टेम्पो चलाउन पनि गाह्रो हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘सकेका बेला राति २ बजे उठेर पनि टेम्पो चलाइयो, त्यसैले होला अहिले औषधिले शरीर धान्ने अवस्था आएको छ’, उनले भनिन् । आफू बिरामी भएपछि श्रीमान वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको उनले सुनाइन् । कक्षा छ सम्म पढेकी रोकाले कारोना महामारीमा भने आम्दानीका लागि वैकल्पिक पेसा अपनाइन् । ‘लकडाउनमा राति १/२ बजे नै पुगेर मकै ल्याउने र पोलेर बेच्न थाल्यौँ, तरकारी पनि बेच्यौ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले लकडाउनमा आर्थिक समस्या हुन पाएन ।’ हाल ऋणमा किनेको टेम्पो चलाउँदै आएकी रोकाले दिनभरको कमाइले घरखर्च टार्न र ऋणको किस्ता तिरिरहेको बताइन् । करिब डेढ दशकमा राजधानीका सडकमा टेम्पो गुडाउँदै आएकी उनीसँग महिला भएकै कारणले हिंसा र अपमान सहेका र ट्राफिक प्रहरीसँग झगडा परेका कैयन अनुभव छन् । उनी जस्तै राजधानीका सडकमा टेम्पो चलाउने पाल्पाका जनार्दन बराल पनि छन् । विगत आठ वर्षेदेखि टेम्पो चलाउँदै आएका उनी टेम्पो चलाएर दैनिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ आम्दानी हुने बताउँछन् । कोरोना महामारीअघिको तुलनामा भने आम्दानी घटेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले त दिनकै ४५ सयसम्म हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘पहिलेको जस्तो अचेल यात्रु चढ्दैनन्, पठाओ जस्ता एपले टेम्पो चढ्ने यात्रु घटेका छन् ।’ अहिले भाडा बढेपनि यात्रु थोरै चढ्ने गरेकाले आम्दानी कम भएको उनको अनुभव छ । उनका अनुसार ३५ सयबाट टेम्पो चार्ज गरेको र मिस्त्री खर्च गरी दैनिक पाँच सय र किस्ता वापतको केही रकम घटाएपछि बाँकी पैसा उनको बचत हो । उनी  सुन्धारा-बाफल-छाउनी-सीतापाइला रुटमा दैनिक चार टिप टेम्पो चलाउँछन् ।

७ पालिकाले ल्याएनन् बजेट, विकास निर्माणको काम ठप्प, कर्मचारीले पाएनन् तलब

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहलाई अझै बजेट ल्याउन सकस परेको छ । देशभरका ७ वटा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्न सकस परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हलासम्म ७ सय ४६ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका ७ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका ६ र लुम्बिनी प्रदेशको एक वटा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले बताए । उनका अनुसार मदेश प्रदेशका औरही, विष्णु गाउँपालिका, कर्जन्हा, नगराइन, कमला नगरपालिका र लुम्बिनीको डुडुवा गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न बाँकी छ । बजेट नै सार्वजनिक नगरी पालिकाले विकासका कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् त्यो आफैमा अनौठो विषय हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू बीच राजनैतिक कुरा नमिल्दा डुडुवा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गाउँ सभा बस्ने तयारी गरे पनि जनप्रतिनिधिहरू बीच सहमति हुन नसक्दा बजेट नै सार्वजनिक गर्न नसकेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल बताए । गाउँपालिकाका अनुसार अब भने गाउँ सभा छिटै बस्ने तयारी छ । ‘गाउँपालिकाको आन्तरिक मामिलाका कारण अहिले सम्म बजेट सार्वजनिक भएको छैन, बजेट नै सार्वजनिक नभएको कारण पालिका विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौं, अहिले बजेट नहुँदा पालिकाकाको विकास निर्माणको काम पनि ठप्प छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार सिरहाको औराही गाउँपालिकाकाले पनि बजेट पेश गरेको छैन । तर, गाउँपालिकाले असारको १० गते नै बजेट सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै आएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र बजेट सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालयलाई पालिकाको बजेटको सिलिङ नबुझाएको कारण मन्त्रालयको वेबसाइटमा नदेखाएको औराही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश नारायण शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पालिकाले सार्वजनिक गरेका बजेटबाट खर्च गर्दै आएको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । नगर भित्र अहिले कांग्रेस र एमालेबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम गुलाम लाल कर्णले बताए । पालिकामा भएका पहिलाका ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पालिकामा विवाद भएको हो । विवादको कारण नगरपालिको कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्न नसकेको कर्णले बताए । गत वैशाखमा पालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणको लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । बजेट सार्वजनिक नहुँदा पालिकाले कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको छैन । पालिकाकाले तलब नदिएपछि २२ दिनदेखि काम छाडेर कर्मचारी धर्ना बसिरहेका पनि कर्णले बताए । उनका अनुसार अलिले नगरपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयका कर्मचारीहरू हड्तालमा छन् । सबै सेवा लगभग नगर भित्र ठप्प जस्तै भएको कर्णले जानकारी दिए । रौतहटको बैधीमाई नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम असारको १० गते प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भोलि पल्ट नै कार्यपालिका सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी दिए । नीति तथा कार्यक्रम रोक्नको लागि सदस्यहरूले प्रशासन कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिएको बैधीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादव बताउँछन् । उजुरी दिएको भोलिपल्ट नै निति तथा कार्यक्रम पुनराबेदन भयो । बजेट सार्वजनिक हुँदा पालिका सञ्चालन गर्न नै समस्या भइरहेको यादवले बताए । ‘नगरले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन सकेको छैन, विकासको काम ठप्प छ,’ उनले भने । यस्तै, मदेश प्रदेशको कमला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बिच राजनैतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट सार्वजनिक भएको छैन । वडा अध्यक्षहरूले नगरपालिकाका मेयरसँग सहमति गर्न नसकेको कारण बजेट ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार समयमा बजेट सार्वजनिक नभएको कारण नगरपालिका सञ्चालन गर्न मुस्किल छ । अब बजेट कहिले सार्वजनिक गर्ने नगरपालिका आफैमा अन्योलमा छ । अधिकृत ठाकुरका अनुसार बजेट सिलिङ नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू बिच मनमुटाब भएको भइरहेको छ । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् । मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहलाई नै गत वर्ष पनि बजेट पेस गर्न मुस्किल गरेको थियो । गोबजार, मिर्चैया, बौधीमाई र गरुडा नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक वैशाखबाट कोषमा आवद्ध हुन पाउने

काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका वैशाख १ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा काेषमा आवद्ध हुन पाउने भएका छन् । काेषले मंगलबार वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि कार्यविधि २०७९ सार्वजनिक गरेसँगै वैशाख १ गतेबाट श्रमिकहरु काेषमा आवद्ध हुन पाउने भएका हुन् । काेषले मंगलबार ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९’, ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यविधी वैशाख १ गतेबाट कार्यन्यवयनमा आउने काेषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताएका छन् ।  

बागमती प्रदेश : ३३ राजनीतिक दलकाे धरौटी जफत, ११० सांसदको टुंगो

काठमाडौं । गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत बागमती प्रदेशसभाका निर्वाचनमा ३३ वटा राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३५ र समानुतिकतर्फ ४० राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । जसमध्ये ३३ राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको निर्वाचन आयोगद्वारा हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिइएको हो । आयोगका सचिव गोकर्णमणि दवाडीका अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका प्रत्यक्षतर्फ पुरुष पाँच सय ८८ र महिलातर्फ ८० गरी छ सय ६८ जना र समानुपातिकतर्फ सात सय ५४ जना उम्मेदवारको बन्दसूची कायम भएको थियो । जसमा १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेका चार सय १७ पुरुष र ६७ जना महिला गरी कूल चार सय ८४ को जनाको धरौटी जफत भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशमा सात वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रदेशसभातर्फ एक सय १० जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा पुरुष ७० जना र महिला ४० जना छन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि बागमती प्रदेशमा महिला १७ लाख ३३ हजार तीन सय ७८ र पुरुष १७ लाख ३८ हजार ८७ तथा अन्य २७ गरी कूल ३४ लाख ७१ हजार चार सय ९२ मतदाता थिए । आयोगको प्रतिवेदन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सचिव दवाडीले पेस गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवा र महामन्त्री थापाको उम्मेदवारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगनकुमार थापाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा पुगेर दलको नेताका लागि सभापति देउवा र महामन्त्री थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्् । सभापति देउवाको प्रस्तावकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र समर्थकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का रहेका छन् । त्यस्तै महामन्त्री थापाको प्रस्तावक डा शेखर कोइराला र समर्थकमा उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा छन् । कांग्रेस संसदीय दलको नेताको निर्वाचन पुस ६ हुँदैछ । मतदान बुधबार बिहान ८ देखि १० बजेसम्म कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा हुनेछ ।