प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित २५७ सांसदहरुले लिए शपथ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले नवनिर्वाचित २५७ सांसदहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा आज आयोजित विशेष समारोहमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा उनले सांसदहरुलाई शपथ गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसद छन् । तर आज १७ जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । शपथ लिन नवनिर्वाचित सांसद राष्ट्रिय पोसाक तथा आ-आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोसाकमा सजिएर संसद् भवन पुगेका थिए । संसद सचिवालयका अनुसार २६ जना सांसदले विभिन्न १४ मातृभाषामा शपथ लिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य जबराले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । नेपालको संविधानको धारा ८८ बमोजिम सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । शपथअघि ज्येष्ठ सदस्य जबराले नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा बोलाएको बैठकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले शपथ ग्रहणको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित एक सय १० गरी कूल दुई सय ७५ सांसद छन् । शपथ समारोहको अगाडि संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले सबै नवनिर्वाचित सबै सांसदलाई स्वागत, बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
अहिलेको अवस्था र व्यवस्था दुवैमा सुधार अनिवार्य छ : अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अपनाए पनि पञ्चायत पृष्ठभूमिका नेता कार्यकर्ता संस्थापक रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसपटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तुलनात्मकरूपमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ । मतदातासमक्ष हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसहित आफ्नो सिद्धान्त, माग र कार्यसूची स्थापित गराउन निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको र यसबीचमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको लाभ यसपटक राप्रपालाई प्राप्त भएको छ । गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सात(सात स्थानमा विजयी भएका छन् । देशका प्रमुख शक्तिका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट राजनीतिक स्थिरता कायम गरी विकास र समृद्धिका अभियान अघि बढाउने सवालमा अलमल हुँदा ती दललाई विगतमा प्राप्त हुँदै आएको मतको केही अंश यसपटक राप्रपाले लिन सफल भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा एक स्थानमा मात्र सीमित राप्रपालाई वर्तमान अवस्थामा ल्याइपुर्याउन पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनसहितको टोलीको ठूलो मेहेनत र सङ्घर्ष छ । जसरी पनि सरकारमा जाने भन्ने सोचले उक्त दललाई अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाताले खुम्च्याए पनि यसपटक भने केही हदसम्म विश्वास गर्दै परीक्षणमा राखेको अध्यक्ष लिङ्देन बताउँछन् । विसं २०३६ मा तत्कालीन राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलमा आबद्ध भई राजनीति यात्रा सुरु गर्नुभएका लिङ्देनले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष, राप्रपा झापाका सचिव, राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य र महामन्त्री हुँदै अध्यक्ष भएको हुन् । पाँचथरमा जन्मी झापा हल्दिबारीमा झरेका उनले तत्कालीन झापा जिल्ला विकास समितिका सभापति र विसं २०७४ मा झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा विकास तथा प्रविधि समिति सदस्यको अनुभव पनि बटुलेका छन् । उनले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा दुईपटक कारागार र नौ महिनाभन्दा बढी बन्दी जीवन बिताएका छन् । आफूलाई निष्ठाको पर्याय तथा विकास र सामाजिक एकताका अभियानकर्मीका रूपमा परिचित गराउन रुचाउने ५८ वर्षीय लिङ्देन यसपटक पनि एमालेका सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई फराकिलो मतले हराउँदै विधायक बन्न सफल भएका छन् । राससले बुधबार उनीसँग अन्तर्वार्ता लिन पार्टी कार्यालय जाँदा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतसँग उनको भेटघाट चलिरहेको थियो । यसअघि नेपालका लागि चिनियाँ कावा राजदूतले पनि उनीसँग भेट गरिसकेका छन् । राजनीतिक यात्राका क्रममा सङ्घर्षका लामो कथा–व्यथाका अनुभवी अध्यक्ष लिङ्देनसँग सरकार गठन, आगामी कार्यदेशसहित समामयिक विषयमा अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? देशलाई यथास्थितिमै राख्ने कि परिवर्तनतर्फ लैजाने भन्ने सन्दर्भमा यो आवधिक निर्वाचन असाध्यै महत्वपूर्ण थियो तर परिणाम हामीले अपेक्षा गरेअनुरूप भएन । दल विशेषले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण आगामी संसद् कस्तो हुन्छ, सरकार कति स्थिर हुन्छ भन्न नसकिने परिणाम प्राप्त भएको छ । चुनावी नतिजाबाट ठूलो जनमत परिवर्तनका पक्षमा छ भन्ने सन्देश आएको छ । यसले परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्प खोजिएको भन्ने देखाएको छ । मुलुकका ठूला राजनीतिक दलले यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । चुनावमा जाँदा तपाईँका कार्यसूची र जनताको मागबीच कत्तिको तालमेल भएको पाउनुभयो ? हामीले मतदाताका बीचमा उठाएका विषय अभिभावकीयरूपमा राजसंस्था, सनातन हिन्दू राष्ट्र, प्रदेशको खारेजी, रोजगारी सिर्जना, समयमै मलखादको उपलब्धता र सुशासनप्रति जनताको व्यापक आकर्षण रहेको महसुस गरेका छौँ । हाम्रा मुद्दासँग जनता सहमत भए पनि विगतको क्रियाकलापका कारण तुरुन्तै पूर्ण विश्वास भने नगरेको मत परिणामबाट स्पष्ट हुन्छ । आगामी कार्यक्रम र क्रियाकलाप हेरेर मात्र समर्थन गर्ने भनी मतदाताले हामीलाई यसपटक ‘टेस्ट’ गरेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्था र व्यवस्थामा तपाईँको पार्टीका ‘एजेन्डा’ कार्यान्वयन सम्भव छ त ? सम्भव छ, अनिवार्य छ । अहिलेकै व्यवस्था र अवस्थाबाट देश अघि जान सक्दैन । कतिपय मानिस अहिलेकै अवस्था र व्यवस्था ठीक छ भन्नेमा छन् तर राप्रपा भने अहिलेको व्यवस्थामा पनि समस्या छ, अवस्थामा त कुरै गर्नुपरेन भन्नेमा छ । अहिलेको अवस्था र व्यवस्था दुवैमा परिवर्तन र सुधार अनिवार्य छ । ढिलो, चाँडो त्यस बाटामा सबै राजनीतिक दलहरू जान जरुरी छ, अन्यथा जनता स्वयं परिर्वनका पक्षमा उभिन्छन् । त्यो चाहे मतदानबाट होस् वा आन्दोलनबाट भन्ने मलाई लाग्छ । राप्रपाको परिचय लोकतान्त्रिक दल भए पनि तालमेल र सहकार्यप्रति जनतामा प्रश्न छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अघिल्लो निर्वाचनदेखि नै राप्रपामा मात्र होइन, देशका सबै राजनीतिक दलले कुनै न कुनै गठबन्धन र तालमेलका आधारमा चुनाव लडेका छन् । अरू दलले जस्तै राप्रपाले पनि यस निर्वाचनमा एमालेसँग तीनवटा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा सहयोग लिएर भाग लिएको थियो । यो कुनै सैद्धान्तिक तालमेलभन्दा पनि सिट लिन र दिन सहकार्य गर्ने विषय थियो । न एमालेले राप्रपाको मुद्दालाई स्वीकार र सहयोग गरेको थियो, न राप्रपाले एमालेका मुद्दालाई स्वीकार गरेर चुनावी तालमेल गरेको थियो । यसलाई सैद्धान्तिकरूपमा त्यति व्याख्या गर्न जरुरी छैन । अरू दलसँगको सम्बन्ध, सम्पर्क र निकटताभन्दा एमालेसँग राप्रपा राष्ट्रियताका मामिलामा स्वभाविकरूपले निकट छ । अन्यका भन्दा दर्शन र दृष्टिकोणले हामी नितान्त फरक छौँ । एमाले आफूलाई सेन्टरभन्दा लेफ्ट भन्छ भने हामी सेन्टरबाट अलिकति दायाँतर्फ (राइट) छौँ, हामी त्यसमै उभिन्छौँ, बुझ्छौँ र बुझाउँछौँ तर पूर्ण दक्षिणपन्थी भने होइनौँ । एमालेसँग कुनै सैद्धान्तिक तालमेल होइन । आगामी नयाँ सरकार गठनको अभियानमा राप्रपा कुन कित्तामा उभिन्छ भन्ने सबैको चासो छ, यसमा अध्यक्षज्यूको दृष्टिकोण कस्तो छ ? राप्रपा संसदीय राजनीतिमा छ, निर्वाचनमा पनि भाग लिएको छ । अहिले जुन सिट प्राप्त गरेको छ, त्यस हिसाबले सरकारमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने ‘म्यान्डेट’का रूपमा लिइँदैन । जनताको अनुमोदन सरकारमा जाने खालको छैन । हाम्रो सरकारमा जाने प्राथमिकताको विषय पनि होइन तर संसदीय गणित यस्तो छ कि हामीबिना सरकार नबन्ने भयो र भोलि अस्थिरता पैदा हुने खतरा रह्यो भने त्यस्तो हुन नदिन कुनै दललाई समर्थन गर्न पनि सक्छाँै । त्यो समर्थन गर्नुअघि निश्चित कारण भने हुनुपर्छ, संसद् जोगाउन र स्थिरता भनेर सरकार चलाउने जुन विकृत परम्परा छ, त्यसमा समर्थन गर्दैनौँ । समर्थन गर्नुअघि सुशासन, राष्ट्रियता, जनजीविका र सेवा प्रवाहलगायत विषयमा सुनिश्चितासहितको स्पष्ट खाका र प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । अनि हामी निश्चित कारणसहित मात्र सरकारमा जाने वा समर्थन गर्ने विषयमा सोच्न सक्छौँ । मुलुकको राजनीति अब कुन हिसाबबाट अघि बढ्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? हामीले जुन व्यवस्था र प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसको सन्देश भनेको कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन । हालको प्रणालीको आशय भनेको अलग–अलग विचारका सबै दल मिलेर सरकार चलाउने, सेवा प्रवाह र सुशासनका सन्दर्भमा एक भएर जाने प्रणालीको स्वरूप हो । सबैले आ–आफ्ना स्थानमा रही व्यवस्थाको मर्म बुझेर अघि बढेमा सहजरूपमा राजनीति अघि जान्छ तर अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएन भने र परम्परागतरूपमै सरकारलाई आफ्ना दल, गुट र परिवारको स्वार्थका रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो भने कुनै पनि बेला दुर्घटना हुनसक्छ । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजानुसार कसको नेतृत्व भएमा स्वाभाविकरूपमा राजनीतिक मार्ग अघि बढ्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ? कुनै व्यक्ति विशेषले नेतृत्व गर्दैमा तुरुन्तै परिवर्तन र सुधार हुने होइन, त्यसले व्यापक र तात्विकरूपमा फरक पर्दैन । सबै राजनीतिक दलहरू सहमतिमा आएर अहिले हामीले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक अङ्ग, राजदूत आदि नियुक्ति हुँदा ठूलो दलले ठूलो सङ्ख्या र माथिल्लो तहमा तथा सानो दलले सानो सङ्ख्या र तल्लो तहको भागबण्डा गर्दा प्रणाली र पद्धतिमा सुधार आउन सक्दैन । अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छानबिन गर्न नपाउने, अनि ठूला निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । जोसुकै सरकारमा गए पनि यस प्रकारको व्यवस्था रहेसम्म तात्विक सुधारको सम्भावना छैन । त्यसकारण सामूहिकरूपमा ‘कोर्स’मा सुधार गर्नुपर्छ, प्रणालीमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ । भिन्न राजनीतिक प्रणालीको वकालत गर्नुभएको तपाईँका पार्टीका ज्येष्ठ सदस्यले सदनमा नवनिर्वाचित सम्पूर्ण सदस्यलाई शपथ दिलाउन पाएको अवसरलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो खुसीको कुरा हो, धेरै विशेषरूपमा लिनुपर्ने जरुरी छैन, राप्रपाले संरचना बनाउँदा र प्रतिनिधित्व गराउँदा गजब संजोग मिलेको छ । देशमा परिवर्तनका कुरा उठाउँदा परिवर्तन आकस्मिक होइन, नियमित हुनुपर्छ । भएका राम्रा कुराको संरक्षण गरेर अघि जान सक्छौँ । हामीले निरन्तरतासहितको परिवर्तनको मुद्दा उठाइरहेका छौँ । राम्रो बनाउनका लागि पुरानो भत्काउनैपर्छ भन्ने छैन । पुरानाको संरक्षण गरेर मात्र नयाँ राम्रो चिज बनाउन सकिन्छ । विगतमा नयाँ बनाउने नाममा पुराना भत्काइयो । नयाँ कस्तो बनाउने भन्ने कुनै संरचना, कुनै तस्वीर र कुनै खाका रहेनछ । अहिले राप्रपामा ८२ वर्षीय पशुपतिशम्शेर जबरादेखि २८ वर्षीया अनिता नेपालीसमेत जनप्रतिनिधिमा चयन हुनुभएको छ । युवाको प्रतिनिधित्व ६० प्रतिशत छ । हरेक पार्टीभित्र वंशज र सिद्धान्तबीचको टकराव देखिन्छ तर राप्रपा त्यसबाट मुक्त छ भन्ने लाग्छ ? राप्रपा अहिले त्यसबाट पूर्णरूपमा मुक्त छ, कसैको भाइ, श्रीमती वा अन्यलाई अचानक चन्दा दिएका भरमा कार्यकर्ताले थाहा नपाई सांसद बनाइएको अवस्था छैन । योगदान, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको छ । नातागोता र चन्दाको स्थान छैन । एउटा अनुभवी राजनीतिकर्मीका हिसाबले मुलुकको भविष्यप्रति नेपाली जनतालाई सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ ? हामीले हाम्रो भविष्यका बारेमा ठूलो आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तथापि हामीसँग जस्तो संरचना र प्रणाली छ, धेरै परिवर्तनका लागि निकै आश्वस्त हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । जनताले राप्रपालाई एउटा हैसियतमा पु¥याउनुभएको छ, हामी बलियो ढङ्गले उभिने छौँ, हाम्रो भविष्य उज्यालो छ, निराश हुनुपर्दैन । भर्खरै यहाँको अमेरिकालगायत मुलुकका राजदूतसँगका भेटघाट औपचारिक बधाईमा मात्र सीमित रह्यो कि अरू कुनै पनि ? राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसहित सरकार निर्माणका निर्णयमा राप्रपाको के भूमिका हुन्छ भन्ने अमेरिकी राजदूतको जिज्ञासा थियो । अमेरिका नेपालको शान्ति, समृद्धि र विकासका पक्षमा छ, निरन्तर सहयोग गर्न तयार छ, अमेरिका कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न चाहन्न भन्ने रह्यो । नेपालको असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशीलजस्ता सिद्धान्त निरन्तर रहोस् भन्दै उहाँहरूले राप्रपाको पछिलो प्रगतिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै हाम्रो वैचारिक सिद्धान्त र दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गरेको पाएको छु । संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमाले नेतृत्वमा पनि सरकार गठनको सम्भावना र भइरहेका चर्चालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? सम्भावना त अनेक छन्, अनेक प्रकारका हिसाब निस्कन्छन्, तर यसमा राप्रपा संग्लन छैन, संलग्न हुनुअघि नेतृत्व गर्ने दलले राप्रपा चाहिन्छ भने केका लागि भन्ने प्रश्न छ, हामी केही थान मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका लागि सरकारमा जान तयार छैनौँ । सरकार निर्माणमा हतारिएर कुनै बैठक र छलफलमा सामेल छैनौँ । अहिले खाका निर्माण र स्वरूप निर्माण गरेर छलफल र अभ्यास भएको छैन । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको ५२औं एक्सटेन्सन काउन्टर म्याग्दीको पोखरेबगरमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाँउपालिका वडा नं ६, पोखरेबगरमा बैंकको ५२औं एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र विस्तारित बैंकिङ्ग सेवाको आवश्कतालाई मध्यनजर गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक बेनी शाखाको मातहतमा रहनेगरी एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको अनुसार यस एक्सटेन्सन काउन्टरबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, नगद भुक्तानी गर्ने, मोबाइल तथा अनलाइन बैंकिङ्ग सेवा दिने, रेमिट्यान्सको सुविधा प्रदान गर्ने लगायत सबै किसिमका साधारण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध हुनेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले २९२ शाखा, २७१ एटिएम, २८३ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ५२ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी ९०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ३० लाखभन्दा बढी ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सोलुखोला परियोजनाको निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ : अध्यक्ष पाठक
साहस ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्ष हुन् हिमप्रसाद पाठक । विगत एक दशकदेखि हाइड्रो व्यवसायीका रूपमा काम गरिरहेका पाठक अहिले ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना निर्माणको काममा व्यस्त छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा पाठक नेतृत्व निकै सफल मानिन्छ । साहस ऊर्जा कम्पनीले अहिले अगाडि सारेको सोलुखोला जलविद्युत आयोजना काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो आयोजनाको काम सम्पन्न गरेसँगै नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । सोही कम्पनीका अध्यक्ष पाठकसँग कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था, कम्पनीले निर्माण गरिरहेका र आगामी दिनमा निर्माण गर्ने आयोजना लगायतका विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेको छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंशः साहस ऊर्जा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा साहस ऊर्जा कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो नै देखिन्छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । त्यसमा एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पब्लिकबाट उठाएका छौं । संस्थापक सेयरधनीको २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रकम रहेको छ । हामीले ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं । उक्त संस्थाबाट लगभग १० अर्ब रुपैयाँको ऋण लिए चलाएका छौं । अब साहस ऊर्जाका लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाउने छन् ? साहस ऊर्जाका लगानीकर्ताहरूले औषतमा राम्रो नै प्रतिफल पाउनु हुनेछ । आजको दिनमा साहस ऊर्जाको दोस्रो बजारमा लगभग साढे ४ सय मूल्य छ । लगानीकर्ताले नगद लाभांश अथवा बोनस सेयर पनि पाउनु हुनेछ । यीमध्ये कुन दिने, कम्पनीले कति दिन सक्छ, त्यो भविष्यमा कम्पनीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । आशा गरौं साहस ऊर्जामा लगानी लगानीकर्ता निराश बन्नुहुन्न । साहस ऊर्जाले कति वटा जलविद्युतका प्रोजेक्ट लिएर काम गरिरहेको छ ? नयाँ परियोजनाको काम अगाडि बढाउने सोचमा तपाईंहरु हो ? अहिले साहस ऊर्जाले एउटा मात्र जलविद्युत आयोजनाको प्रोजेक्ट लिएर काम गरिरहेको छ । हामीले सोलुखुम्बुमा ८६ मेगावाट सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौं । अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजना काम सकेर नयाँ आयोजनाको काम थाल्ने छौं । हामी नयाँ परियोजनाको काम गर्ने तयारीमा छौं तर हामीले बाहिर यो परियोजना गर्ने भनेर घोषणा गरेका छैनौं । अहिले २/३ वटा ठाउँमा जलविद्युतका प्रोजेक्टको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्योमध्ये कुन परियोजना अगाडि बढाउने त्यसको बारेमा निकट भविष्यमा जानकारी गराउने छौं । सम्भवतः हामी डेढ २ सय मेगावाटको परियोजना अगाडि बढाउँछौं । सोलुखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका के के काम बाँकी छन् ? कहिले सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ? यो आयोजना निमार्णको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिभिल संरचनाको काम लगभग ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइ सकिएको छ । मेसिनहरू पनि जडान भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको एउटा टावर बन्न बाँकी छ । त्यसको पनि फाउन्डेसन भइ सकेको छ । सो टावरको काम अबको २ हप्तामा बनि सक्छ । त्यो समयसम्म पावर हवासको परीक्षण गर्ने छौं । यसमा विशेष गरी ४ वटा काम हुन्छन् । जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङ, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप (इएम) र प्रसारण लाइनको काम । सो काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले हामी परीक्षणको चरणमा छौं । भएका परीक्षण अहिलेसम्म सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । टनेलमा पानी हालेर परीक्षण गरी सक्यौं । त्यसपछि हामी मेसिनमा पानी हानेर घुमाउँछौं । केही समस्या आएन भने एक महिना भित्र सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नेछौं । र, बिजुली उत्पादनको काम सुरु हुने छ । उक्त आयोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म लगभग १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अहिले यस आयोजनाको काम लगानीकर्ताबाट थोरै-थोरै पुँजी उठाएर सुरु गरेका छौं । यस परियोजना अन्य आयोजनाहरू भन्दा अलिक फरक पनि छ । सोलुखोला जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रले स्वदेशी लगानीमा बनाएको सबैभन्दा ठुलो परियोजना हो । हाम्रो कम्पनी संस्थापक सेयरधनीको हिसाबले पनि सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । साहस ऊर्जाले आगामी दिनमा के कस्ता परियोजनाहरू बनाउने सोच बनाएको छ ? कसरी अगाडि बढ्दैछ ? हामीले जलविद्युतका यीभन्दा ठूला क्षमताका आयोजनाहरू गर्ने सोच बनाइ रहेका छौं । जलविद्युतको क्षेत्रमा यस कम्पनी अगाडि बढ्छ । विभिन्न ठाउँमा नयाँ परियोजना सुरु गर्नको लागि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान गरी रहेका छौं । त्यसमध्ये कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ, प्राविधिक र पुँजी दुवैले उपयुक्त हुन्छ, त्यही आयोजनाको काम अगाडि बढाउने हो । अहिले नै फाइनल भएको छैन । त्यसैले यही गर्दैछौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ आयोजनाहरूको लागि पुँजी कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ? नयाँ आयोजनाको काम अगाडि बढाउनको लागि अवश्य पुँजी आवश्यकता हुन्छ । त्यो कति क्षमताको परियोजना हो ? त्यो अनुसारका पनि पुँजीको आँकलन गर्न सकिन्छ । नयाँ आयोजनामा पुँजी जुटाउनको लागि साहस ऊर्जामा हकप्रद सेयर दिन्छौं । त्यो कम्पनीको आईपीओ पनि आउँछ । नयाँ प्रमोटरहरुलाई पनि लगानी गर्ने अवसर दिन्छौं । विदेशी लगानी भित्र्याउने सोच धेरै नेपाली व्यवसायीले बनाउँछन् तर सफल भइरहेका छैनन् । यसमा यहाँहरुको योजना के छ ? हामी अहिले नै विदेशी लगानी भित्र्याउने सोचमा छैनौं । स्वदेशी लगानीबाट आयोजनाको काम हुन सक्छ भने विदेशी लगानी आवश्यक छैन । पाँच सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढाउनका लागि स्वदेशी लगानी पर्याप्त छ । स्वदेशमा नै कन्स्ट्रक्सन, म्यानपावर, ठेक्दार पर्याप्त छन् भने विदेश जानु पर्ने आवश्यकता नै देख्दिन । स्वदेशी लगानीले पुगेन भने मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने छौं । ठूला आयोजनाका काम गर्नुपर्याे भने विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनु पर्ला । भविष्यमा आवश्यकता पर्यो भने जानकारी दिएर मात्रै भित्र्याउने छौं । अब तपाईंहरुको प्राथमिकता आफै परियोजना विकास, लगानी र निर्माणका काम मात्र गर्ने कि अरूले लगानी गरेको परियोजना निर्माणमा ठेक्का लिएर पनि काम गर्ने ? हामी विशुद्ध विकासकर्ता मात्र हौं । मैले सुनेको छु अन्य कम्पनीहरू आफै विकासकर्ता, ठेकेदार लगायत भएर काम गरेको । तर, हामी त्यसरी अगाडि बढ्दैनौं । साहस ऊर्जा भोलिका दिनमा पनि ठेक्काको काम गर्दैन । विद्युतको उत्पादन बढ्दो छ । योअनुसार बजार विस्तार नहोला, बिक्रीको समस्या होला भन्ने चिन्ता लगानीकर्तामा बढेको हो ? यो चिन्ता लगानीकर्तामा बढ्नु स्वभाविक हो । केही हुन्छ कि भनेर चिन्ता उहाँहरूमा बढी हाल्छ । नेपाल सरकारले पनि विद्युत उत्पादनसँगै यही खपत हुने ठाउँ विकास गरे अझ राम्रो हुन्थ्यो । उद्योगको विकास, विस्तारमा पनि जोड दिनु पर्याे । सरकारले पनि कसरी बढी मात्रामा विद्युत खपत हुन्छ, त्यता तिर लाग्नु पर्याे । त्यही किसिमका नीति नियम बनाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ । आवश्यक मात्र विद्युत खपत भइ हाल्छ । घरमा बत्ती बलेकै छ, अब लोडसेडिङ मुक्त भयो भनेर हामी बसेका छौं । त्यो मात्र हैन । जाडोका समयमा हिटर, गर्मीको समयमा एसी चलाउने हरेक इलेक्ट्रिक सामान प्रयोग गर्दा पनि विद्युत् धान्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । उत्पादन अनुसारका विद्युत् खपत नेपालमा नै भयो भने अझ राम्रो हुनेछ । भारत र बंगलादेश बजार नेपाली विद्युतको लागि कत्तिको विश्वासिलो र दीगो बजार हुन् ? अहिले उत्पादन भइ खपत नभएको बिजुली भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । हामीलाई बढी भएको बिजुली निर्यात नै गर्नुपर्छ । जस्तो की सुन पसलेले सुन बेचर मात्र धनी हुने हैन । उसले गहना बनाएर पनि बेच्नु पर्याे । त्यसो भयो भने म्यानपावर बढी हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बिजुली उत्पादन गरेर बेच्नुभन्दा यही खपत गर्याे भने अझ राम्रो हुन्थ्यो । त्यसको लागि ठुलादेखि साना उद्योगको कलकारखानाको स्थापना भई सञ्चालनमा आउनु पर्याे । अहिलेको लागि भारत र बंगलादेश बजार नै नेपाली विद्युतको लागि विश्वासिलो र दीगो बजार रूपमा रहेको छ । अरू ठाउँ छैन । निकट भविष्यको थप योजनाहरु के छन् ? हाम्रो धेरै ठुलो योजना छैन । जलविद्युतका ठुला परियोजना अगाडि बढाउने हो । हात हालेको प्रोजेक्ट राम्रोसँग गर्ने र लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल दिने हो । लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने हो । १० वर्षअघि जलविद्युत क्षेत्रप्रति नेपाली लगानीकर्ताको सोच र अहिलेको सोचमा कति फरक आएको छ ? अहिले सबैभन्दा ठूलो विषय ऊर्जा रहेछ । ऊर्जामा पनि हाइड्रोपावर नेपालमा रहेछ, हाइड्रोपावरको विकल्प छैन रहेछ भनेर धेरैले बुझेका छन् । त्यसैले पहिलाको तुलनामा अहिले यस क्षेत्रमा पनि आकर्षण बढेको देख्छु । तपाईं जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा कसरी आईपुग्नु भयो ? केले तपाईलाई आकर्षित गर्यो ? उत्पादन मूलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर म यस क्षेत्रमा लागेको हुँ । जलविद्युतको क्षेत्रमा म लागेको ११ वर्ष भयो । सुरुमा मैले गुल्मीमा ५ मेगावाटको हुग्दी जलविद्युत आयोजनामा काम गरेको थिए । उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि ३६ महिना तोकेका थियौं । तर १७ महिनामा सबै काम सक्यौं । कतिपय प्रोजेक्ट बजेट भित्र पनि बनेका छैनन् । अनुमानित बजेटभन्दा पनि केही कममा नै उक्त आयोजनाको काम सम्पन्न गर्यौं । बैंकको ऋण पनि लिनु परेन । त्यसबाट केही कुरा सिक्यौं र अरू ठूलो प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजनामा लागेको हौं । हामी पहिला ५ मेगावाटको प्रोजेक्ट गर्दा २५ मेगावाट भन्दामाथि नेपालमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) थिएन । एक सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्नको लागि मुख्य कार्यविधि बनाउनु पर्याे । त्यो कार्यविधि बनाउँदा यही ८६ मेगावाटको आयोजनाको मुख्य भूमिका छ । यसको नै पहिलो पीपीए भयो । हामीलाई अरू साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु भयो । अहिले एक सय मेगावाटसम्म पीपीए हुन्छ भने त्योभन्दा माथि नेगोशेसनमा गई रहेको छ । हाइड्रोपावरको विकासमा देखिएका समस्या तथा यस क्षेत्रमा सरकारले गर्न नसकेका काम केके छन् ? समस्या हजारौं छन् । समस्याका बीचमा निजी क्षेत्रले यो लेबलसम्म काम गर्न सफल भएको छ । निजी क्षेत्रबाट यतिको प्रयास भएको थिएन भने नेपालमा ऊर्जा संकट जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा काहालि लाग्दो स्थितिमा पुग्थ्यो । आज लोडसेडिङबाट राहात पाएका छौं । ऊर्जाको लागि निकै ठुलो सम्भावना बोकेको ठाउँ पनि नेपाल हो । चाहने हो भने ठूला ठूला आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले स–साना मेगावाटका आयोजना मात्र अगाडि बढेका छन् । मलाई लाग्छ कर्णालीमा १०/१२ हजारको एउटै प्रोजेक्ट बन्छ ।
झापामा खाद्य कम्पनीले बुधबारदेखि किसानको धान खरिद गर्ने
झापा । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बिर्तामोडले किसानसँग धान खरिद गर्ने भएको छ । आगामी बुधबारदेखि किसानसँग भएको धान खरिद गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले मध्यम सोना मन्सुली धान प्रतिक्वीन्टल तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ र रञ्जीत धान प्रतिक्वीन्टल तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने भएको हो । कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र राईले किसानलाई समर्थन मूल्यमा धान खरिद गरिने जानकारी दिए । उनले धान तौलाई, चौकाइसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्ने तर धानमा घुन, किरा नलागेको तथा अन्य बाह्य पदार्थ तथा अन्य धान नमिसिएको हुनुपर्ने बताए । धान सार्वजनिक विदाबाहेक हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म खरिद गरिनेछ । धान बिक्री गर्ने किसानले नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडा कार्यालयको किसान पहिचानको सिफारिस पत्र, गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि शाखा वा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको सिफारिस पत्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको राईको भनाइ छ । केही दिनअघि धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको माग गर्दै किसानले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
साबुन उद्योगको काम रोक्न हर्क साम्पाङलाई अदालतको आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकालाई वन क्षेत्रमा साबुन उद्योग निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले जलकन्या सामुदायिक वनको जग्गामा साबुन उद्योग निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले उच्च अदालत विराटनगरमा मेयर हर्क सम्पाङले वनको जग्गामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी काम सुरु गरेको भन्दै रिट दायर गरेको थियो ।
स्याङ्जाको एउटै गाउँबाट एक करोडको सुन्तला बिक्री
स्याङ्जा । स्याङ्जाको एउटै गाउँबाट एक करोडभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री भएको छ । वालिङ नगरपालिका वडा नं ४ सुन्तलाबारीबाट यसवर्षमात्रै एक करोडभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री भएको हो । सुन्तलाबारी गाउँका २२ घरधुरीले सुन्तलाको ठेक्का तथा खुद्रा बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको सुन्तलाबारी सामुदायिक ‘होमस्टे’ अन्तर्गत सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खेमराज गुरुङले बताए । ‘अहिले ठूला बगैँचाको सुन्तला ठेक्कामार्फत् एक करोडको बिक्री भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अब साना बगैँचाका करिब सात लाख रुपैयाँ बराबरका सुन्तला बिक्री हुन बाँकी छ ।’ यहाँ उत्पादन भएका सुन्तला पोखरा, बुटवल, मुग्लिनलगायतका ठाउँबाट ठेकेदार आइ बोट वा बगैँचा नै खरिद गर्छन् । तौल गरी बेच्दा प्रतिकेजी ६ देखि ७० रुपैयाँ मात्रै पर्ने भएकाले किसानले बोट नै ठेक्का दिने गरेका छन् । ‘गतवर्ष कति मूल्य थियो र अहिले कस्तो फलेको छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्छौ’, उनले भने, ‘अन्दाजी ४०र५० हजार फाइदा हुने गरी ठेक्का दिइने भएकाले बजार खोज्नुपर्दैन, ढुवानी तथा टिप्नका लागि कामदार पनि चाहिन्न ।’ गाउँमा रहेका २२ घरले न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि बढीमा १३ लाखसम्म सुन्तला बिक्रीबाट आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ । सुन्तला बिक्रीबाट पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने घरधुरीको सङ्ख्या धेरै छ । गतवर्ष यस गाउँबाट ८७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री भएको थियो । यसवर्ष सुन्तला गतवर्षको तुलनामा धेरै र बाक्लो फलेकाले आम्दानी पनि बढेको उनले बताए । गत वर्ष एघार हजार सुन्तलाका बोट रहेपनि यस वर्ष तीन हजार तीन सय सुन्तलाका नयाँ बोट थपिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुन्तला सुपरजोनले यस गाउँलाई पनि समेटेपछि बगैँचा विस्तार गरिएको हो । ‘यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला सबै बिक्री हुँदैनन्’ उनले भने, ‘गाउँमा होमस्टे सञ्चालनमा रहेकाले यहाँ आउने पाहुना तथा आफन्तलाई कोसेलीस्वरुप सुन्तला दिने गरिएको छ ।’ यो गाउँको नाम पनि सुन्तालासँगै जाडिएको छ । अन्य समयको तुलनामा यस समयमा होमस्टेमा आउने पाहुनाको सङ्ख्यामा बढी हुनेगरेको छ ।
खाना पकाउनका लागि गाउँघरमा अझै गुइँठाकै भर
खजुरा । ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि अझै पनि परम्परागत चुलोको प्रचलन रहेको छ । गाउँघरमा खाना पकाउने इन्धनका रूपमा गाईभैँसीको गोबरबाट बनाइने गुइँठाको प्रयोग अझै कायमै छ । खाना पकाउने ग्यास महँगो र काठ तथा दाउरा अभाव भएकाले गुइँठा–कण्डा इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बाँके डुडुवा गाउँपालिका–१ की लक्ष्मी कोरी बताउँछिन् । ‘ग्यास किन्न सक्ने अवस्था छैन, हाम्रा लागि गुँइठा नै सहज विकल्प हो’, उनले भनिन्, ‘घरमा गाई भैँसी पालेकी छु, त्यसैको गोबरले गुइँठा बनाउन सजिलो भएको छ, अनि खाना पनि त्यसैबाट बनाउँछु, अर्को विकल्प छैन ।’ डुडुवा–१ कि निर्मला कोरीको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘आफूसँग भएको जमिनमा रुख बिरुवा छैन, नजिकै जङ्गल पनि छैन, हामी त बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बसेका छौँ, अहिले नदीमा बाढीले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा सङ्कलन गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले हाम्रा लागि गुइँठा नै खाना पकाउने विकल्प हो ।’ गाउँमा प्रायः पशुपालन गर्ने भएकाले घरपिच्छे महिला गुइँठा बनाउने गर्दछन् । परापूर्वकालदेखि चलिआएको परम्पराका कारणले पनि गुइँठा बनाउने चलन अझै कायम छ । गुइँठाले स्वास्थ्यमा असर गर्नेबारे अलि सचेत हुन थालेको परिवारले ग्यासको व्यवस्था गरे पनि गुइँठाको प्रयोग फिट्टिकै नछोडेको डुडुवा–४ का शिक्षक चन्दा मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार गुइँठाको प्रयोगले चुलोको खाना अलि स्वादिलो भएको सोचका कारण पनि गाउँघरमा यसको प्रयोग गरिन्छ, । चिसोको समयमा आगो ताप्नलाई पनि यसको प्रयोग बढी गरिन्छ । अहिले पछिल्लो समय यसबारे मानिस सचेत बन्न थालेको उनको भनाइ छ । गुइँठा गाई, गोरु तथा भैँसीको गोबरमा भुस, पराल मिलाएर बनाइन्छ । यसरी बनाइएको गुइँठालाई घाममा सुकाएर बाल्नयोग्य बनाइन्छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले गुइँठा बाल्नु राम्रो मानिन्न । आगो छिटो नसल्कने, आगो सल्के पनि धुवाँ बढी फाल्नेलगायतका कारणले यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ । जसकारण श्वासप्रश्वास, क्षयरोग र मोतियाबिन्दुजस्ता दीर्घकालीन रोग लाग्ने जोखिम बढ्ने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ डा विनोद कर्ण बताउँछन् । दाउराका रूपमा गोबरको अत्यधिक प्रयोग भएकाले कृषि उत्पादनमा ह्रास हुँदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ । गोबरको प्रयोग इन्धनका रूपमा हुन थालेपछि किसानले रासायनिक मल प्रयोग गर्न थालेका छन् जसका कारण तत्काल उब्जनी बढ्ने भए पनि माटोको उर्बराशक्ति ह्रास हुँदै गएको छ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपलिकाले परम्परागत चुलोको अन्त्य गर्नका लागि गत वर्ष प्रत्येक घरमा ग्यास चुलो र सिलिण्डर अनुदानमा वितरण गरेको थियो । पहिलो चरणअन्तर्गत एक हजार परिवारलाई ग्यास सिलिण्डर र चुलो अनुदानमा वितरण गरिएको गाउँपलिकाका अध्यक्ष इश्त्यिाक अहमद शाहले बताए । उनले भने, ‘गाउँघरमा परम्परागत चुलोको प्रयोग बढी छ, यसले आगलागीका घटना बढेका छन्, त्यसैले ग्यासको प्रयोग गरिएपछि आगलागीका घटनामा कमी आउँछ र स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्दैन ।’ भेरी ग्याससँग सहकार्य गरी घरघरमा ग्यास सिलिण्डर वितरण गरिएको थियो । नरैनापुर क्षेत्रमा वर्षेनी रुपमा आगलागीका घटना हुने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अधिकृत प्रह्लाद विश्वकर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार नरैनापुरमा अधिकांश घर फुसको भएकाले र परम्परागत चुलोमा खाना पकाउनले आगो लाग्ने जोखिम बढेको छ । नरैनापुरवासीलाई ग्यासतर्फ आकर्षण गर्न पालिकाले निःशुल्क ग्यास वितरण गरे पनि सिलिण्डरमा रहेको ग्यासलाई प्रयोग गरी पछि त्यसमा आर्थिक समस्याका कारण पैसाको अभावमा ग्यास भर्न नसकिएर सयाैँ ग्यास सिलिण्डर थन्किएको अवस्था छ । त्यस क्षेत्रका परिवारमा आर्थिक अभावमा विकल्पको रुपमा अझै पनि गुइँठा र दाउराको प्रयोगको विकल्प नभएको नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मी तारा शर्मा बताउँछन् । उनले भने,‘यहाँ यस्तो परिवार छन्, जसलाई दैनिक मजदुरी गरेपछि साँझ बिहानको छाक टर्छ, त्यस्ता परिवारले ग्यास कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, तिनीहरुलाई परिवारको खाना लाउनै समस्या छ ।’ सो क्षेत्रमा यस्ता परिवारको सङ्ख्या बढी रहेको छ । ‘अनुदानमा ग्यास सिलिन्डर प्राप्त गर्ने नरैनापुरका स्थानीय केहीले बेचिसके त केहीले आफ्ना छोरी तथा नातागोतलाई दिए’, उनले भने, ‘सिलिन्डर पाए पनि महँगाइले गरिब र किसानका लागि ग्यासको मूल्य छोइनसक्नुभएको छ ।’ नरैनापुर मात्र होइन, नेपालगन्ज नगरसँग जोडिएका थुप्रै गाउँहरुमा गरिबीका कारणले उनीहरु अझै पनि गुइँठा र दाउरा नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । परम्परागत चुलोको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले त्यसको विकल्पमा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्ने गैरसकारी संस्था महासङ्घ बाँकेका सदस्य सूर्यलाल यादव बताउँछन् । उनले भने,‘परम्परागत चुलोको अन्त्य गर्नका लागि बिना खचिलो दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ, अलि वैज्ञानिक विधिको प्रयोगले यसको विकल्प तयार गर्नुपर्दछ, यो समस्या जिल्लाभरि नै छ, शिक्षित तथा अशिक्षित दुवै परिवारले यसको प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसैले सचेतनाका कार्यक्रम र यसको विकल्पमा ठोस योजना स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ रासस
