पेश्की लिएका ठेकेदार १० महिनादेखि बेपत्त
जाजरकोट । सदरमुकाम दुनै-ल्यासीक्याप सडकखण्डको काम सम्झौता भएको दश महिना बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । भेरी करिडोर अन्तर्गत पर्ने सडकखण्ड निर्माणका लागि २०७८ साल चैतमा सूर्या श्रेया शान्तिदेवी जेभी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएपनि अझै काम सुरु नसकेको हो । नेपाल–चीनको सीमावर्ती क्षेत्र मोरिम्ला नेपाल हुँदै भारतको रुपैडिया जोड्ने महत्वपूर्ण रणनीतिक तथा व्यापारिक सडकखण्ड अन्तर्गतपर्ने यस खण्डको काम यथाशक्य गराउन कार्यालयले बारम्बार ताकेता गरेपनि निर्माण कम्पनीले अझै काम सुरु नगरेको सडक डिभिजिन कार्यालय चौहरजहारीका इञ्जिनियर दिलीप यादवले गुनासो गरे । ‘दुई पटक ठेक्का किन नतोड्ने व्यहोरा सहितको ताकेता पत्र काटिसकेका छौँ, एउटा पत्र गत मङ्गलबार सात दिनको समयसीमा राखेर काटिएको छ, यदि सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जान्छौ’, इञ्जिनियर यादवले भने । ‘सम्झौता भएलगत्तै काम सुरु गर्ने भनेर ५५ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रकमसमेत गइसकेको छ, ठेकेदारका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको हो’, उनले थपे । आयोजनामा कूल लागत १३ करोड ४१ लाख खर्च हुनेछ । सडकखण्ड दुनै–ल्यासीक्याप सडकखण्ड काइके,डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका हुँदै नेपाल–चीन सिमामा पर्ने मोरिम्ला नाका पुग्नेछ । सडक डिभिजन कार्यालय चौहरजहारीलाई काइके गाउँपालिकाले काम छिटो सुरु गर्न भन्दै गत मङ्सिर २८ मा पत्र लेखेको छ । पत्रमा सम्झौता भएको महिनौँ वितिसक्दा पनि गाउँपालिका हुँदै उपल्लो डोल्पासम्म जोड्ने सडक बन्द भएको र आम नागरिकलाई आवतजावतमा समस्या भएको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई तत्काल काम सुरु गराउन अनुरोध गरिएको थियो । सडक खण्डको काम सुरु नभएकै कारण काइके गाउँपालिकासहित उपल्लो डोल्पा पुग्ने सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती भएको काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अङ्गत रानाले बताए । तत्कालै काम सुरु गछौँ : निर्माण कम्पनी श्रेया निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि भीम बोहोराले तत्काल काम सुरु गर्ने दाबी गरेका छन् । सम्झौता भए लगत्तै काम सुरु गर्ने भनेर डोजर ल्याउन प्रयास गरेपनि बर्खामा खोलामा पानीको मात्रा बढेपछि डोजर पार गराउन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको उनको जिकिर छ । ‘सडक निर्माण अवधि झण्डै तीन वर्ष छ’, उनले भने, ‘अब एकवर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्नेगरी पुस २० गतेभित्र काम सुरु गर्छौँ ।’ रासस
बागलुङ नगरपालिकालाई सडक कालोपत्र गर्न ५८ करोड अनुदान
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋणबाट बागलुङ नगरपालिकाले चारवटा सडक कालोपत्र गर्न अनुदान पाउने भएको छ । उक्त बैंकले उपलब्ध गराएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु ५८ करोड अनुदानस्वरुप दिने भएको हो । ‘नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकमार्फत आएको ऋण यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानस्वरुप आएको छ, अनुदान सम्झौता गत वर्ष नै भइसकेको हो’ नगरउपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘नगरपालिकाको कार्यपालिकाले यसबाट नगरका चार सडक कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ, बजेट बाँकी रहे अन्य क्षेत्रमा समेत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ प्राप्त हुने रकममध्ये तीन करोड रुपैयाँको लागतमा सबै सडकको डिपिआर बनाइने र ५५ करोडबाट पूर्वाधारको काम गरिने छ । वडानं–१ रामरेखास्थित गणेशथान घुम्तीदेखि निरयघाटसम्मको सडक, वडानं–४को ओढारचौरदेखि ढोडेनीसम्म पुग्ने सडक, वडानं–७को मूलपानी माध्यामिक विद्यालयबाट भीमपोखारा जोड्ने सडक र वडानं–१४को बलेवा विमानस्थलदेखि पैँयूपाटा हुँदै अमलाचौरको भैरवस्थानसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गरिने भएको हो । सबै सडक डिपिआरको चरणमा रहेको र डिपिआर लगत्तै ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । साना योजना एक्लैले सम्पन्न गर्दै आएको नगरपालिकाले ठूला योजनाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकाबाट ऋण वा अनुदानका लागि पहल गर्दै आएकामा अहिले सहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट आएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा ५८ करोड अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गत वर्ष नै भएको थियो । नगरको विकासका लागि ठूला योजना ल्याए पनि बजेट अभावले केही योजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । उपप्रमुख खड्काका अनुसार आएको अनुदान रकम सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा पर्यटन पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्न मिल्ने भए पनि पक्की सडकको अभाव भएकाले सडक निर्माणमै बजेट खर्चिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी पूर्वाधार विकासमा ७० प्रतिशत र सुशासनमा ३० प्रतिशतमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त रहेको नगरपालिका इञ्जिनियर त्रिलोचन गिरीले जानकारी दिए । छ वर्ष पहिला उक्त नगरपालिका अनुदानका लागि नेपालका पाँच नगरपालिकामध्येबाट छनोटमा परेको थियो । त्यसबेला कुँडुले, पञ्चकोट कालिमाटी हुँदै नगरको रिङरोडको अवधारणा सुरु भइसकेको र पूर्वाधार विकासमा झण्डै १२ करोड खर्च भएकामा पछि उक्त योजना भङ्ग भएपछि सडक अधुरै बन्न पुगेको थियो । सुशासनतर्फ खर्च हुने बजेट भने महिला, दलित, उपेक्षित वर्गको हित, योजना तर्जुमा र प्रविधिको पुहँच स्थापनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको गेटमा उद्योगीले दिए धर्ना
काठमाडाैं । मोरङका उद्योगी व्यावसायीले नेपाल राष्ट्र बैंक प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरको प्रवेशद्वार अगाडि धर्ना दिएका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले साेमबार बिहानदेखि नै धर्ना दिएका हुन् । बिहान ९ बजेदेखि धर्ना सुरु गरेका उनीहरुले बेलुका ४ बजेसम्म धर्ना दिने बताएका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदर घटाउन माग गर्दै बिहीबारयता उद्योगी व्यावसायीले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
भारतले बथनाह-कटहरी रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने
काठमाडौं । भारत सरकारले बथनाह-कटहरी रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । भारतीय सीमास्थित भन्सार विन्दुबाट नेपालतर्फको आठ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सकिएकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन लागेको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिए । कटहरीसम्म कुल १३ किलोमिटर निर्माण गर्न बाँकी रहेकोमा पाँच दशमलव छ किमी रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । बाँकी खण्डमा भने जग्गा विवादका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । ‘कटहरी क्षेत्रमा जग्गा विवादको समस्या अझै पनि छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।’ भारतको बथनाहदेखि नेपालको कटहरीसम्म कुल १८ दशमलव छ किलोमिटर छ । नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव छ किमी लम्बाइ छ । जसमध्येको आठ किलोमिटर खण्डमा निर्माण पूरा भएको हो । सन् २०१० मा राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि बथनाह–कटहरी र जयनगर–कुर्था अन्तर्गत रेलमार्ग निर्माण भएको थियो । जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन भइसकेको छ । त्यसबाहेकका न्यु जलपाइगुडी–काँडडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र रुपैडिया–नेपालगञ्ज क्षेत्रमा भने निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यी दुई खण्डमा निर्माण सकिएपछि बाँकी तीन ठाउँमा पनि निर्माण अघि बढ्ने प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ । जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनकै लागि सरकारले दुई सेट रेल खरिद गरेको थियो । कुर्थाबाट जयनगर खण्डमा रेलमार्ग निर्माण भएको झण्डै तीन वर्षपछि विसं २०७८ चैत २१ देखि सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा रेलको भर्चुअल उद्घाटन गरेका थिए । हाल उक्त मार्गमा रेल नियमित सञ्चालनमा छ । कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्मको रेलमार्गको दूरी १७ किलोमिटर छ । जयनगरबाट बिजुलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण हुँदा जम्मा ५२ किमीमा रेल सञ्चालन हुनेछ । बर्दिवाससम्म नै खण्डमा निर्माण सकिँदा रेलमार्गको लम्बाइ झण्डै ७० किमी लम्बाइको हुनेछ । भारत सरकारले अहिले निर्माणाधीन दुबै क्षेत्रमा ‘ब्रोड गेज’मा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यसअघि पनि जनकपुरमा रेल सञ्चालनमा भए पनि विराटनगरमा पहिलो पटक रेलमार्ग निर्माण अघि बढेको हो । अहिले सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व(पश्चिम रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ । बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिइरहेको छैन । भारत सरकारले काठमाडौं-रक्स्यौल र चीन सरकारले काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन् । त्यसमध्ये पनि काठमाडौं(रक्स्यौल खण्डमा भारतीय पक्षले निर्माण अघि बढाइरहेको छ ।
कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमार्फत कुनै पनि भड्किलो मालसामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार कुनै पनि नयाँ तथा भड्किलो सर सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वकीय सचिवालयमार्फत् उनको निवास व्यवस्थापन शाखालाई उक्त निर्देशन दिएको मल्लले जानकारी दिए ।
७ अर्बमा सीई ग्रुपले ‘लुम्बिनी र नगरकोट हब’ बनाउँदै, पर्यटन व्यवसायीदेखि बैंकरको लगानी
काठमाडौं । सीई ग्रुपले लुम्बिनी र नगरकोट हक नामाकरण गरेर नयाँ प्रोजेक्ट अगाडि सारेको छ । सीई समूहले निर्माणअघि गर्नु पर्ने सबै काम गरिसकेको छ । अब निर्माणको तयारीमा जाने तयारी भइरहेको कम्पनीले बताएको छ । जुन सीई ग्रुपको अर्को पायोनियर प्रोजेक्ट हो । जुन नेपालका लागि नौलो अभ्यास पनि हो । एउटै ठाउँमा बच्चालाई मनोरञ्जन गर्न सकिने मनोरञ्जन स्थलदेखि स्वीमिङ पुल, रेष्टुराँ, सपिङ कम्प्लेक्स र इभेन्टका लागि मेगा हलहरु लगायतका सेवा सुविधाहरु ती हबभित्र हुने सीई समूहका अध्यक्ष विजयराज भण्डारीले बताए । पर्यटकहरुलाई चार/पाँच दिनसम्म नेपालमै बस्न सक्ने पूर्वाधार र सेवा सुविधाहरु सीई ग्रुपले निर्माण गर्दैछ । त्यसका लागि कम्पनीले तयारी थालिसकेको छ । ‘अहिले पर्यटकहरु लुम्बिनीमा आउँछन्, एक दिन ध्यान गरेर फर्किहाल्छन्, अब हामी लुम्बिनी हब निर्माण गरेर कम्तिमा चार/पाँच दिन त्यतै बस्ने सेवाहरुसहितहको हब निर्माण गर्दैछौं, जहाँ पर्यटकले सबै सुविधाहरु एउटै छानाभित्र पाउन्,’ अध्यक्ष भण्डारीले योजना सुनाए । जसलाई सीई समूहले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काम गर्न खाजेको छ । लुम्बिनी हब निर्माणमा ५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जुन ७ बिगा जग्गामा बन्दैछ । ४२ वटा हाउजिङ इकाइ हुने बताइएको छ । ‘हामी रणनीतिक साझेदारहरुको सहयोगमा काम गर्दैछौं, जुन क्षेत्रमा जसको विज्ञता छ, तिनीहरुसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहेका छौं, यसले हामीलाई सफल बन्न सहयोग मिलिरहेको छ, हामी नेपालमा एक सफल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका रुपमा सफल बन्न चाहन्छौं,’ उनले भने । नगरकोट हब पर्यटन व्यवसायी तथा एनएस होटल ग्रुपका अध्यक्ष योगेन्द्र शाक्य र भण्डारीको संयुक्त लगानीमा बन्ने भएको हो । यसमा बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडेले पनि लगानी छ । नगरकोट हबको २ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने बताइएको छ । २५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने हबमा अपार्टमेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, पैदल हिँड्ने बाटो, मनोरञ्जन क्षेत्र तथा हरियाली क्षेत्र हुनेछन् । पहिलो चरणमा २४ वटा घरहरू बनाउने काम सुरू भइसकेको उनले बताए । प्रत्येक घर साढे दुईदेखि तीन तलाका हुनेछन् ।
पशुपक्षी फार्मको मनग्य कमाइले दङ्ग धामी दम्पती
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका ७ जुडाका सिद्धबहादुर धामीले झलारी बजारमा सञ्चालन गर्दै आएका किराना पसल कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएपछिको बन्दाबन्दीका कारण छाड्नु पर्यो । कोरोना सङ्क्रमणअघि किराना पसलबाट चाहेजस्तो आम्दानी भइरहेको थियो । ‘कोरोनापछि पसलमा ग्राहक आउनै छाडे’, उनले भने, ‘घर मालिकले समयमै भाडा तिर्न निकै दबाब दिएपछि अन्ततः पसल छाड्नु पर्यो ।’ यद्यपि पसलबाट भएको आम्दानीबाट केही रकम बचत पनि थियो । उनले पसल छाड्ने बेलामा काकाले टर्कीपालनबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । एउटै टर्की बेच्दा चार हजार आम्दानी भएको देखैँ पछि उनी पनि पशुपक्षीपालनमा आकर्षित भएका थिए । तर उनीसँग ज्ञान भने थिएन । पशुपक्षीपालनअघि केही जानकारी इन्टरनेटबाट लिए भने केही काकासँग लिए । नगरपालिकामा फार्म दर्ता गरेपछि उनले लौकाट, स्थानीय जातका कुखुरा, चिनियाँ हाँस, कालिज, टर्की, बट्टाई, बङ्गुरपालन सुरु गरे । ‘सुरुमा अनुभव नहुँदा तीन सय कुखुरा र दुई दर्जनभन्दा बढी टर्कीका बच्चा मरे’, उनले भने, ‘नोक्सानी भए पनि त्यसबाट पाठ सिक्दै काम जारी राखे अहिले राम्रो आम्दानी भइरहेको छ ।’ पशुपक्षीपालन गर्नका लागि स्थानीयस्तरमै पाइने बाँसको प्रयोग गरी फार्म तयार गरिएको छ । कुखुरा, हाँस, कालिज टर्की, बट्टाई, बङ्गुरका लागि अलग–अलग रुपमा फार्म बनाइएका छन् । त्यसका लागि उनले पाँच लाख लगानी गरेका छन् । पशुपक्षीका लागि उनले चारो र औषधिमा मात्रै मासिक ३५ हजार खर्च गर्दै आएका छन् । फार्ममा धामी दम्पती दिनरात खटिन्छन् । ‘बिहानीको झिसमिसेदेखि साँझ अबेरसम्म दुवै जनाको समय फार्मको काममै बित्छ’, धामीले भने, ‘समय बितेको पत्तौ नै हुँदैन, मेहनत गरे अनुसारको आम्दानी हात लाग्दा निकै खुसी छौँ ।’ वार्षिक रुपमा खर्च कटाएर दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी भइरहेको उनले सुनाए । यस वर्षको उनले दुई सय वटा टर्की दुई लाखमा बिक्री गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक ५० हजारका कालिज, २० हजार, २५ हजारका चिनियाँ हाँस पनि बिक्री भइसकेका छन् । त्यसबाहेक उनका फार्ममा तीन लाखका लौकाट, दुई लाखभन्दा बढीका लोकल कुखुरा र एक लाख २० हजारभन्दाबढीका छ वटा बङ्गुर बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा छन् । स्थानीय बजारका व्यापारीसँगै धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका व्यापारी फार्ममै पुगेर पशुपक्षी खरिद गरेको उनको भनाइ छ । ‘बजार खोज्दै हिँडनु परेको छैन, व्यापारीले फोनमै कुरा गरेर गाडी ल्याएर नगद रकम दिएर पशुपक्षीको तौल गरी लैजाने गरेका छन्’, धामीले भने, ‘विगतमा किराना पसल सञ्चालन गर्दा सामान उधारो जाने समस्या अहिले छैन कारोबार नगदमै हुने भएकाले म सन्तुष्ट छु ।’ फार्मबाट भएको आम्दानीबाट उनले ह्याचरी मेसिन खरिद गरेका छन् । मेसिनमा कालिज टर्की, बट्टाई, चाइनिज हाँस र स्थानीय जातका कुखुराका अण्डा राखेर चल्ला उत्पादन गरी बेच्ने योजना उहाँले बनाएका छन् । फार्म नजिकै रिसोर्ट खोलेर व्यवसाय बिस्तार पनि गर्ने उनले योजना रहेको सुनाए । धामी दम्पतीले स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् । उनका बुवा स्थानीय विद्यालयमा शिक्षक छन् । ‘पढे लेखेर नोकरी गर्ने र विदेश जाने हाम्रो समाजको मानसिकता छ, त्यसलाई प्रोत्साहित पनि गरिन्छ’, उनका बुवाले भने, ‘घरमै बसेर पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता तयार गर्न जरुरी छ ।’
चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन चैतभित्र सञ्चालन ल्याउने गरी निर्माण धमाधम
काठमाडौं । चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण ७० प्रतिशत सकिएको छ । त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि निर्माणाधीन चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण ७० प्रतिशत सकिएको हाे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण आगामी चैतभित्र सक्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमश : चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । साथै, रसुवाको चिलिमे –त्रिसूली थ्री बी हब २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । दुवै सबस्टेसनहरु सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका महत्वपूर्ण उपकरणहरु आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ । यता प्रसारण लाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरु निर्माण स्थलमा आपूर्ति भइसकेको छ । कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७९ वटा टावरहरुमध्ये ४३ वटाको जग हालिएको छ । १४ वटा टावरहरुको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । २५ वटा टावर खडा गरिएको छ । खडा गरिएका टावरमा तार तान्न छिट्टै सुरु हुने छ । चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्ने छ । २७ वटा मल्टी सर्किट टावरमध्ये १० वटाको जग हालिएको छ । दुई वटा खडा गरिएको र ७ ठाउँमा जग हाल्ने काम भइरहेको छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत रसुवाको तिरु डाँडामा रहने एउटा टावरबाट खड्गू डाँडासम्म रहने अर्को टावरसम्म मैलुङ खोला माथि एक हजार दुई सय ३४ मिटर लामो दूरीमा लाइन तान्नु पर्ने छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ । भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदार तथा परामर्शदाताको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । उत्तरगया गाउँपालिकाको तिरुमा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि आयोजनाले त्रिशूली नदीबाट उक्त स्थानसम्म करिब १५ किलोमिटर पहुँच सडक बनाएको छ । यसबाट त्यस भेगका बासिन्दाको आवतजावत पनि सहज भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार थिके सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी चैतभित्रको समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न् निर्देशन निर्देशन दिएको छ । आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिंदै टोलीले प्रसारण लाइन अत्यन्तै संवेदनशील र उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एउटा टावरलाई आयोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिंदै ठेकेदारले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । ‘यसै प्रसारण लाइनमा जोडिने तीन वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्, चैत भित्रमा ती आयोजनाहरुको निर्माण सकिने हुँदा त्यसभन्दा अगाडि नै सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्नु पर्ने चाप छ, निर्माणको भइरहेको ढिलाइप्रति आयोजनामा लगानी गरेका दातृ निकायहरुको समेत गम्भीर चासो र चिन्ता छ’, घिसिङले भने । ‘धेरै गाह्रो ठाउँहरुमा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ, टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान गर्ने लगायतका सबै कामहरु समानान्तर रुपमा जनशक्ती थपेर अगाडि बढाउनुहोस् ।’ उनले निर्माण कार्यलाई नियमित रुपमा अनुगमन गरिने बताए । आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले अहिले आयोजनाको निर्माणमा तिब्रता दिइएको उल्लेख गर्दै चैतभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत चिलिमे हबमा जोडिने छ । आयोजनाहरु चैत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । उक्त अवधिसम्ममा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेमा आयोजनाहरुको विद्युत खेर जाने अवस्था आउने छ । प्राधिकरणको टोलीले प्रसारण लाइन अभावमा आयोजनाहरुको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन गम्भीर भएर काम गर्न निर्माणमा संलग्न सबैलाई आग्रह गरेको हो । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाको परामर्शदाता भारतको पावर ग्रिड हो । अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।
