ज्योति विकास बैंकद्वारा ६ वटा अस्पताललाई बेबी वार्मर प्रदान
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तर्गत तीनवटा अस्पताललाई बेबी वार्मर प्रदान गरेको छ । बैंकले हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोषमार्फत मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश , लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ वटा अस्पताललाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नेपालमै बनाएको बेबी वार्मर प्रदान गरेको हो । बैंकले फेटा स्वास्थ्य चौकी बारा, खैरहनी नगर अस्पताल चितवन, बघौडा अस्पताल चितवन, हर्नैया स्वास्थ्य चौकी रुपन्देही, सिसहनिया स्वास्थ्य चौकी दाङ र दोधारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कञ्चनपुरलाई नवजात शिशुको शारिरिक तापक्रम उचित राख्न प्रयोग हुने बेबी वार्मर प्रदान गरेको हो। अस्पतालहरुमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका विभिन्न पदाधिकारीहरु बाट उक्त अस्पतालहरुका पदाधिकारीहरु लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारीहरुको उपस्थितिका बिच सो बेबी वार्मर औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरिएको हो। साथै सोहि कार्यक्रमका बीच अस्पतालका डाक्टर, नर्स लगायत विभिन्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई बेबी वार्मर संचालन सम्बन्धि विशेष तालिम पनि प्रदान गराईएको थियो। बैंकले डा महाविर पुनद्वारा प्रवर्द्धित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसंगको सहकार्यमा हालसम्म देशका ३२ विभिन्न अस्पतालहरुलाई बेबी वार्मर प्रदान गरिसकेको छ। ज्योति विकास बैंकले हाल १२० वटा शाखा कार्यालय, ३ वटा विस्तारित काउन्टर तथा ७३ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आइरहेको छ।
टाटाका नक्कली पार्टस् पुर्जा बेच्ने न्यू प्रकाश अटो ट्रेडर्सका सञ्चालक ढुङ्गेअड्डाबाट पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आज काठमाडौंको ढुङ्गेअड्डा स्थित न्यू प्रकाश अटो ट्रेडर्समा छापा मारी सो पासलका सञ्चालक शिव रौनियारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । निज व्यक्तीले लामो समय देखि भारतबाट अबैध रुपमा नक्कली पार्टसहरु झिकाई बिक्री वितरण गर्दै आईरहेको जनगुनासो ब्यापक रुपमा पाईएको हुँदा सो न्यू प्रकाश अटो ट्रेडर्समा प्रहरीले छापा मारी पसलका सञ्चालकलाई अनुसन्धानका निमित्त नियन्त्रणमा लिएको हो । अनुसन्धानको क्रममा निज ब्यक्तीले टाटाका नक्कली पार्टस् बिक्री वितरण गरेको पाईएको र आगामी दिनमा त्यस्ता कार्य नगर्ने गरी सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक पटकलाई सचेत गराई छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ । रौनियार मात्र नभएर देशै भरी अन्य व्यक्तीहरु पनि यस्ता खालका कारोबारमा संलग्न भएको कुरा निजले बताएका छन् । प्रहरीले अन्य संकास्पद स्थानहरुमा पनि खोजी तथा अनुसन्धान गरी आगामी दिनहरुमा यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गरिने जनाएको छ ।
उद्योगीलाई आश्वासन दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने : पुसभित्रै सबै माग सम्बोधन गर्नेछौं
काठमाडौं । बैंकको चर्काे ब्याजदरको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित भएको जनाएका छन् । बुधबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको वार्तापछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित भएको बताएका हुन । बैंकको चर्को ब्याजदरको विरोधमा आन्दोलनरत सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलन रोकेर अर्थमन्त्री पौडेलले बोलाएपछि काठमाडौं आएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलसँग बुधबार भएको वार्तासँगै आन्दोलन स्थगित भएको एक व्यवसायीले जानकारी दिए । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महासप्रसाद अधिकारीसहित उद्योगी व्यवसायीहरूको वार्ता भएको थियो । व्यवसायीसँग मन्त्री पौडेलले पुस महिनाभित्र सबै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यसअघि उद्योगी व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा अर्थमन्त्री पौडेलसँग मंगलबार पनि भेटेर आफ्ना माग तथा सुझाव राखेका थिए।
बजारीकरणमा सहयोगी बन्दै जिल्लाकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल, पर्यटक बढे
म्याग्दी । हिमाली जिल्ला म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलले स्थानीय कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहयोगी भएका छन् । यसका साथै यी पुलबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आवतजावत गर्नसमेत सहज भएको छ । पहाडी जिल्लामा सडक अभावका कारण सवारीसाधन सञ्चालन हुन सक्दैनन् । त्यसैले स्थानीयले आफ्ना उत्पादन डोकोमा बोकेर सहरसम्म पुर्याउन पनि समस्या हुने गर्दछ । तर यी पुलका कारण खोला या नदिकिनारसम्मै पुग्ने र सहर उक्लिनुपर्ने अवस्था नहरकेकाले पुलबाटै उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सजिलो भएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्टिलद्वारा निर्माण भएका ८० वटा यस्ता पुलले कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्न तथा आवतजावतमा सुविधा भएको हो । गाउँमा उत्पादन भएका फसल तथा अन्य कृषिजन्य उत्पादनले बिक्री हुन थालेपछि स्थानीयको जनजीवनमा समेत सकारात्मक परिवर्तन देखिएको रघुगङ्गा गाउँपालिका– ६ पाखापानीका वडाध्यक्ष मनकुमार शेरपुंर्जाले बताए । विगतमा जिल्लाका दुर्गम तथा पिछडिएका स्थानका खोलामा पुलको अभावले वर्षायाममा आउने बाढीका कारण स्थानीयले कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका थिए । म्याग्दीमा निर्माण गरिएका झोलुङ्गे पुल सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, तात्कालीन जिल्ला विकास समिति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कादुरी, बिबिएलको आर्थिक सहयोगमा अत्यधिक रुपमा निर्माण गरिएका छन् । म्याग्दीको रत्नेचौर र बागलुङको कुडूले जोड्ने ठूलो खोलामाथि निर्माण गरिएको तीन सय ८८ सय मिटर लामो झोलुङ्गे पुल जिल्लाकै सबैभन्दा लामो पुल मानिन्छ । पुल बनेपछि रत्नेचौरमा उत्पादन हुने तरकारी र दूध बजारीकरण गर्न र पैदल मार्ग हुँदै बेनी बागलुङ गर्ने सर्वसाधारणका लागि सहज भएको छ । बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरका निवर्तमान वडाअध्यक्ष टेकबहादुर रावलले यो पुलले आवतजावतमा सहजताका साथै रत्नेचौरमा पर्यटकको चहलपहल बढाउन सहयोग पुगेको बताए । रत्नेचौर, ज्यामरुककोट आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाले सदरमुकाम बेनी बजारमा भन्दा बागलुङ बजारमा आर्थिक कारोबारलगायतका गतिविधि गर्ने भएकाले पुलले सुविधा पुगेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी बागलुङको पञ्चकोट, कुँडूलेमा रहेको शालग्राम सङ्ग्रहालयको अवलोकन गर्न आउने धार्मिक पर्यटकलाई सुविधा पुग्नुका साथै रत्नेचौरको खेलमैदान, श्री लक्ष्मीहरि मन्दिर, धौलागिरि क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित बुढोपोखरीको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने रत्नेचौरका युवा भरत खत्रीले बताए । यसअघि रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेग र बादुक जोड्ने तीन सय ६५।८० मिटर लामो र एक सय ४८ मिटर अग्लो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । एक वर्षअघि मालिका गाउँपालिका–७ बिमवाङ र धवलागिरि गाउँपालिका–६ रिख जोड्ने तीन सय ५० मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । म्याग्दीका ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा झोलुङगे पुललाई पक्की पुलको विकल्पको रूपमा समेत लिइएको छ । रासस
आयात प्रतिबन्धको असर : बजारमा रौनक घट्यो, गाडी निर्माता कम्पनीले पत्याउन छाडे
काठमाडौं । नेपाल सरकारले चारपाँग्रे गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा गाडी निर्माता कम्पनीले नेपाली व्यवसायीलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन आएको बताएका छन् । सरकारले बीना जानकारी गाडी आयातमा रोक लगाउँदा त्यसको असर हाल व्यवसायमा पर्न थालेको गाडी व्यवासायीहरुले बताएका हुन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष धुब्र थापा आयात प्रतिबन्धका कारण गाडी निर्माता कम्पनीले नेपाली व्यवसायीलाई पत्याउनै छाडेको बताउँछन् । उनले गाडी निर्माता कम्पनीले नेपाली व्यवसायीलाई नपत्याउँदा आयात खुलेको २ महिनापछि मात्र गाडी आउने गरेको बताए । ‘नेपालका व्यवासयीहरूको भर हुँदैन, बुकिङ गरेर रद्द गर्छन भनेर गाडी निमार्ता कम्पनीहरूले हाम्रो बुकिङ लिन समेत आनाकानी गर्न थालेका छन्, यसअघि बुकिङ गरेर मात्रै एलसी खोलिने गरेकोमा अहिले एलसी खोलेपछि मात्र बुकिङ लिन्छौँ भनेर बुकिङ नै लिएनन,’ उनले भने, ‘हामीले बुकिङ गरेपछि मात्र उनीह?ले गाडी बनाएर पठाउने हो, अबको २ महिनापछि मात्र गाडी आउँछन्, सरकारका कारण हामी व्यवसायीलाई गाडी निमार्ता कम्पनीले विश्वास गर्न छाडे ।’ उनका अनुसार बिना जानकारी आयातमा रोक लगाउँदा र आयात खुलाउने आश्वासन दिएपछि २ पटक सम्म बुकिङ गरेका गाडीहरू रद्द गर्दा गाडी निर्माता कम्पनीहरूले नेपाली व्यवसायीको बुकिङ लिनै आनाकानी गर्न थालेको छन् । उनले अटो व्यवसायमा पहिलाको जस्तो रौनक हाल नरहेको बताए । ‘सरकारले अचानक एलसी खोल्न नै प्रतिबन्ध लगायो, हामीले आयातमा नै प्रतिबन्ध हुन्छ भन्ने सोच पनि थिएन, हामीले थुप्रै अडर थिए, कल्पनाभन्दा बाहिरिका कुरा सरकारबाट आएपछि हामीले सबै अडर रद्द गर्याै, एक्कासी धेरै अडरहरू रद्द भएपछि गाडी निर्माता कम्पनीले हामीलाई ट्रस्ट गर्नै छाडे,’ उनले भने, ‘पहिलाको जस्तो रौनक अहिले छैन्, अहिले केही कम्पनीहरूले सिमित मात्रामा मात्रै एलसी खोलेका छन्, गाडीको माग नै छैन, भएका गाडी समेत बिक्री भएनन ।’ बिक्री हुने अवस्था नभएका कारण सिमित मात्रामा मात्रै एलसी खोल्न थालिएको उनको भनाई छ । नेपालमा आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा भारत लगायतका देशमा अधिकाशं कम्पनीले लञ्च गरेका नयाँ मोडलका गाडीहरू नेपाल ल्याउन व्यवसायीहरूले एलसी खोल्न थालेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार महिन्द्रा, फोड, एभरेष्ट, टाटा लगायतका गाडीले सार्वजनिक गरेका नयाँ मोडलका गाडीहरु नेपाल ल्याउन एलसी खोलिसकेका छन् । आन्दोलन निरन्तर नाडाले सवारी साधनहरूको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको भन्दै गरेकाके आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको जनाएकोे छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि समेत आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै नाडाले सरकारलाई व्यवसायीको समस्या राख्ने जनाएको छ । ‘चितवनको भेलाले थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, हाम्रो आन्दोलन निरन्तर छ, नयाँ सरकार गठन भएपछि हाम्रा मागहरू अर्थमन्त्रीसँग राख्छौँ, उहाँबाट कस्तो जवाफ आउँछ त्यसपछि थप निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । नाडाका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बिहीबार दिउँसो भेट गर्ने कार्यक्रम तय गरेकोे छ । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई देखाउँलै उद्योग, वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत बैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न १० वस्तुको आयात माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गाडी लगायतका वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले पुस १ गतेबाट हटाएको छ ।
बागलुङको ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक लघु जलविद्युत्का भरमा
ढोरपाटन । पश्चिम बागलुङका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक अहिले पनि लघु जलविद्युत्को भरमा छन् । भौगोलिक विकटताका कारण यहाँका कैयौँ बस्तीमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुग्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष मात्रै विद्युत् प्राधिकणले बुर्तिबाङ बजारसम्म केन्द्रीय लाइन पुर्याएको छ । यहाँका लघु जलविद्युत बर्खाका समयमा भने बन्द हुन्छन् । कहिले पहिराले नहर त कहिले बाढीले मुहान बगाउँदा यहाँका बस्ती अध्याँरोमा पर्दछन् । यसले गर्दा वर्षातको दुई/तीन महिना यस क्षेत्रका स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य हुन्छन् । पश्चिम बागलुङ मात्रै नभई जिल्ला सदरमुकामसँग जोडिएका केही गाउँमा पनि अवस्था उस्तै छ । लघु जलविद्युतको खपत बढ्दै जाँदा घरेलु तथा साना उद्योगहरु पनि सञ्चालनमा समस्या आउने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका लघु जलविद्युतहरुको क्षमता ८० देखि १५० किलोवाटसम्म मात्र छ । जसले गाउँमा साना उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको हो । गत असोजको अन्तिम साता पहिरोले विद्युत गृहमा क्षति पुर्याएपछि निसीखोला लघु जलविद्युत आयोजना १० गतेसम्म बन्द भयो । झण्डै तीन महिना विद्युत बन्द हुँदा यहाँका घरेलु उद्योग सञ्चालकहरु समस्यामा परेको स्थानीय लिलाबहादुर घर्ती मगरले बताए । उनले यहाँ स्थानीयहरुले विद्युतीय मेसिनबाट उनको कपडा बुन्दै आएको भन्दै तीन महिनादेखि विद्युत अवरुद्ध हुँदा आफूहरुले लाखौँको नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताए । ‘दसैँ अगाडिदेखि बन्द भएको बिजुली बल्ल आएको छ, यतिका महिनासम्म अन्धकारमा बस्यौँ, सानो उद्योग सञ्चालन गरेका थियौँ, यतिका बेलासम्म बिजुली बन्द हुँदा उद्योग सञ्चालन भएन, लाखौँका सामानको माग आएको थियो, कच्चा पदार्थ जम्मा गरेर काम्लो, हापदुला भेँडाको रौँबाट बनाइएको कपडा बनाउने तयारीमा थियौँ, लाइन गएपछि काम सबै रोकियो, माग गरेकाहरुले पनि अन्तैबाट किनेछन्, त्यसले गर्दा हामीलाई घाटा लाग्यो ।’ उनले बर्खाको समयमा धेरै पटक अन्धकारमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि केन्द्रीय प्रशारण लाइननै आउनुपर्ने बताउँछन् । केन्द्रीय लाइन विस्तार नभएसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने नियती दोहोरिइरहने घर्ती मगरको भनाइ छ । सरोकारवाला निकायलाई पटक–पटक केन्द्रीय लाइन विस्तारका लागि आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । ढोरपाटन नगरपालिका–९ का कुलबहादुर विकले आफूहरु वर्षौँदेखि अन्धकारमा बस्दै आएको बताए । बर्खामा ढोरपाटन र हिउँदमा बोबाङ बस्ने विकले ढोरपाटनमा बस्दा दियालो र टुकीको भरमा रात कटाउनु पर्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म ढोरपाटनमा विद्युत नपुग्दा सञ्चारको पहुँचबाट टाढा हुनु परेको विकको भनाई छ । सरकारले अहिले बल्ल ढोरपाटनमा केन्द्रीय विद्युत विस्तारका लागि पोल व्यवस्थापन गर्न थालेको विकले बताउँछन् । ‘अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग हो, बोबाङमा बस्दा त मोबाइल सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइन्छ, रेडियो, टेलिभिजनबाट देश विदेशका सूचना समाचारहरु सुन्न र हेर्न पाइन्छ, ढोरपाटनमा बस्दा अन्धकारमा गुमनाम जस्तै भइन्छ,’ विकले भने – ‘ढोरपाटनका केही ठाउँमा त बिजुली बलेको छ, तर हामी बस्ने ठाउँमा अहिलेसम्म त्यो सुविधा पुगेको छैन, दुई/चार वर्षमा पुग्ने आशा गरेका छौँ ।’ तमानखोला गाउँपालिका–४ का पूर्ण सिर्पालीले लघु जलविद्युत आयोजनाले गाउँमा बत्ति बाल्न बाहेक अरु काम गर्न नसकिने बताए । यहाँ सञ्चालित विद्युतको कम क्षमताको हुँदा कुटानी पिसानीका लागि मिल सञ्चालन गर्न समस्या भएको सिर्पालीको भनाई छ । उनले खाना पकाउन र साना उद्योगका लागि गाउँमा सञ्चालित विद्युतले थेग्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय लाइनको आवश्यता परेको बताए । ‘गाउँ ठूलो छ, बिजुली प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या पनि धेरै छ, तर विद्यतु उत्पादनको क्षमता कम छ, त्यसले गर्दा यहाँ भएको बिजुलीबाट बत्ति बाल्नेबाहेक धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, राइस कुकरमा भात पकाउन पनि सकिँदैन,’ सिर्पालीले भने, ‘अब केन्द्रीय लाइन नआएसम्म यहाँ साना उद्योग सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो देखिन्छ, गाउँमा दिदीबहिनीले ढाका उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, विद्युतका कारण रातीमा काम गर्न समस्या छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख दिलीप मरासेनीले जिल्लाको १० वटै पालिकामा विद्युत पुर्याउने गरी काम गरेको बताए । उनले केन्द्रीय लाइनले अहिलेसम्म नजोडिएको पालिका तमानखोला रहेको भन्दै तमानखोलाको केन्द्र बोङ्गादोभानसम्म तत्काल पुर्याउने गरी लाइन विस्तार गर्न थालिएको बताए । बुर्तिबाङ बजारदेखि नजिकै रहेका निसीखोला र तमानखोलामा केन्द्रीय प्रशारण लाइन तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको मरासेनीको भनाइ छ । जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका, काठेखोला गाउँपालिका, बरेङ गाउँपालिका र ताराखोला गाउँपालिका केही वर्ष पहिलेनै केन्द्रीय प्रशारण लाइनले जोडिए पनि ढोरपाटन नगरपालिका, बडिगाड गाउँपालिकाको केही गाउँहरुमा गत वर्ष मात्रै केन्द्रीय लाइन पुगेको थियो । यसवर्ष निसीखोला गाउँपालिका–७ को भाँजा र चोलाङमा लाइन पु¥याएको प्रमुख मरासेनीले बताए । ‘बागलुङका केही ठाउँमा अहिलेसम्म केन्द्रीय लाइन पुगेको छैन, तर ती ठाउँमा स्थानीय हाइड्रो मार्फत विद्युत सेवा लिएका छन्, भौगोलिक विकटता र सीमित बजेटका कारण सबै ठाउँमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुग्न सकेको छैन’ केन्द्र प्रमुख मरासेनीले भने, ‘यो वर्ष धेरै ठाउँमा काम गर्न थालेका छौँ, पश्चिम बागलुङका गाउँहरुमा केन्द्रीय लाइन बल्ने छ, केही बजेटका लागि केन्द्रमा पहल थालेका छौँ ।’ उनले बागलुङ सदरमुकाम नजिकका अधिकांश गाउँमा केन्द्रीय लाइन पुगिसकेको दाबी गरे । पश्चिम बागलुङका लागि गलकोटमा सव स्टेशन निर्माण गरेर पुनः सञ्चालन गरेको भन्दै बुर्तिबाङमा पनि १३२ केभीको सव स्टेशन निर्माण गरिने बताए । यसवर्ष नेपालको एक मात्रै सिकार आरक्ष ढोरपाटन उपत्यकासम्म केन्द्रीय लाइन पुर्याउने गरी काम तीव्र रुपमा भएको उनको भनाई छ । मरासेनी भन्छन् ‘दूर दराजका गाउँसम्म विद्युतीकरणका लागि हामीहरु तीव्र रुपमा लागेका छौँ, कतिपय ठाउँमा अब केही समयमै बत्ति बल्छ भने यो आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म ढोरपाटनमा पनि केन्द्रीय लाइन पुग्ने छ, अहिले त्यसका लागि पोल गाड्ने, लाइन तान्ने काम भएका छन्, यता जैमिनी र बरेङ गाउँपालिकाका केही गाउँमा लाइन पुगेको छैन, ती गाउँमा पनि यसै वर्ष पुग्छ ।’ मरासेनीका अनुसार बागलुङका ९८ प्रतिशत नागरिकले विद्युत प्रयोग गर्न पाएको बताउँछन् । जिल्लामा ९८ वटा लघु जलविद्युत् रहेको उनको भनाइ छ । जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिका–६ निसेलढोरमा भने अहिलेसम्म लघु जलविद्युत् तथा केन्द्रीय प्रशारण लाइन कुनै पनि पुग्न सकेको छैन । यहाँका स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् ।
एमालेलाई ४ र माओवादीलाई २ प्रदेशको मुख्मन्त्री, मधेसमा जसपा र जनमत आलोपालो
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा गर्ने तयारी थालेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दललाई दिने भनेर छलफल सुरु गरेका हुन् । ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै नेकपा एमाले पार्टीले पाउन् निश्चित भएको छ । एमालेलाई ४ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने तयारी भएको हो । जसमा केन्द्रिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक देखिएको छ । नेकपा एमालेले प्रदेश नम्बर १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व वा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । माआवादी केन्द्रले २ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व वा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो । मधेस प्रदेशमा भने दुइ वटा दललाई आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व दिने तयारी रहेको छ । जनता समाजवादी र जनमत पार्टीबीच आलोपालो गरी मुख्यमन्त्री दिने तयारी भएको हो ।
मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउँदा दिइने लेबी टुङ्ग्याउने तयारी
काठमाडौं । मेलम्ची नदीबाट खानेपानी ल्याएबापत त्यस क्षेत्रलाई तिरिने रकम (लेबी) टुङ्गाउन तयारी अघि बढाइएको छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग बन्न लागेको र लेबीको विषय पनि त्यसमै समेटिने खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानी महसुल निर्धारण ऐनमा आयोगको व्यवस्था रहेको र त्यसले नै लेबीको विषय टुङ्गो लाउने उनले बताए । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । लेबी तत्काल आजको भोलि लागू गरिहाल्ने विषय नभएकाले पर्याप्त छलफल र तयारी गरेर मात्र कार्यान्वयन गराइनेछ ।’ राजस्वको विषयमा सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घलाई कति र कसरी उपलब्ध गराउने भनी राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राजस्व निर्धारण गर्ने विषय ऐनमा प्रष्ट उल्लेख भएकाले सोही आयोगले लागू गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनका अनुसार अहिले दैनिक १७ करोड रुपैयाँ लिटर पानी ल्याइएको र त्यसबापतको रकम सम्बन्धित पक्षले पाउनेछ । भविष्यमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आएपछि त्यसको पनि भुक्तानी दिइने छ । दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा लाभको केही भाग स्थानीयस्तरमा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए । खानेपानी आयोजना बन्दा स्थानीय क्षेत्रको पनि लाभ होस् र जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षणको मान्यता राखिएको र सोही आधारमा लेबी उपलब्ध गराइने उनले बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा स्थानीयस्तरमा दिइने लेबीका लागि बनाइएको खाका स्वीकृतिको क्रममा रहेको उनले बताए । आयोजना सम्पन्न भएर पानी पूरै ५१ करोड लिटर आएपछि खुद नाफाबाट केही रकम दिइने प्रवक्ता पन्तले बताए । अझै आयोजना सम्पन्न भइनसकेर निर्माण काम भइरहेको छ । आयोजना सुरु भएपछि नै स्थानीय क्षेत्रका लागि विभिन्न काम भइरहेको जनाइएको छ । आयोजनाले सामाजिक विकास, भौतिक विकासलगायत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । अहिले मेलम्ची नदीबाट मात्रै पानी ल्याइएकामा आयोजना सम्पन्न हुँदा लार्के र याङ्ग्री नदीबाटसमेत पानी काठमाडौँ ल्याइने भएको छ । आयोजनास्थल हेलम्बु गाउँपालिकामा पर्छ भने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालय मेलम्चीमा रहेको छ । वर्षायाममा बन्द गरिएको उक्त आयोजनाको खानेपानी वितरण गत मङ्सिर २३ गतेदेखि पुनः सुरु भएको थियो ।अहिले आएको पानी झण्डै छ महिनासम्म वितरण गर्न सकिने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । विसं २०७७ चैतमा पहिलोपटक मेलम्चीको पानी अस्थायी रुपमा काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गरिएको थियो । विसं २०७८ असार १ मा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण त्यो वर्ष लामो समय पानी वितरण हुनसकेको थिएन । मर्मत गरेर पहिलो पटक वितरण गरिएको झण्डै एक वर्षपछि गतवर्ष चैतमा दोस्रोपटक पानी वितरण गरिएको थियो । वर्षा सुरु भएसँगै सुरुङमा क्षति नपुगोस् भनी बन्द गरिएकोमा वर्षा सकिएपछि अहिले पुनः वितरण भइरहेको छ । तटीय क्षेत्रमा सुधारका काम नगरेसम्म वर्षमा पानी ल्याउन सकिने अवस्था नभएको समितिले बताउँदै आएको छ । रासस
