भीडले माग गरेपछि सेबोनले सेवा शुल्क घटायो, नाफामा ठूलो असर गर्छ : मेख थापा
एनआईबिएल एस क्यापिटल (तत्कालिन एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स) वि.सं. २०६७ फागुनमा कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भई २०६९ श्रावणदेखि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साविक एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स र साविक एस क्यापिटल एक आपसमा मर्ज भई वि.सं. २०७४ माघ २८ गतेदेखि एनआईबिएल एस क्यापिटलको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्दै आएका छन् । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा शिवान्त बहादुर पाँडे कार्यरत छन् । सीईओमा पाँडे भएपनि क्यापिटलको सबै काम भने नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मेख बहादुर थापाले गर्दै आएका छन् । चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट समेत रहेका डीसीईओ थापासँग नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उपनिर्देशक तथा विभागिय प्रमुख तहमा करिब ४ वर्षको कार्य अनुभव छ । उनले स्नातक तहमा लेखा तथा वित्त विषयको अध्यापन समेत गरेका छन् । यसअघि सिद्धार्थ क्यापिटलमा प्रमुख संचालन अधिकृत र कम्पनी सचिव पदमा करिव ३ वर्ष बढी काम गरेका उनी एनआईबिएल एस क्यापिटलमा महाप्रबन्धक र नायव कार्यकारी अधिकृतको पदमा ७ वर्षदेखि कार्यरत छन् । डीसीईओ थापा नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् । उनको कार्यकाल गत मंसिरमा सम्पन्न भएको थियो । हाल मर्चेन्ट बैंकिङ्ग क्षेत्रले गरिरहेका कामकारवाही र चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । मर्चेन्ट बैंकर संघको अध्यक्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? दुई वर्षअघि मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसियसनको अध्यक्ष पद ग्रहण गरेको थिएँ । मेरो कार्यकालमा सम्भव भएसम्मका एजेण्डाहरु सम्पन्न गरेको छु । विभिन्न तालिमको आयोजना, विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग मिलेर सचेतनामूलक कार्यक्रम, म्युचुअल फण्डको ट्याक्स (टीडीएस) को मुद्दा, प्यान नम्बरको मुद्दा, क्षमता अभिवृद्धि र बैंकर्सहरु बीचमा स्पोर्ट मिट्स लगायत थुप्रै कामहरु सम्पन्न भएका छन् । यी बाहेक विभिन्न क्षेत्रमा काम भएका छन् । नयाँ कार्यसमितिलाई काम गर्न बाटो कोरिएको छ । अझै के–के काम गर्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ ? मेरो कार्यकालमा कोरोना महामारी सुरु भयो । कोरोनाले गर्दा कतिपय कामहरु गर्न गाह्रो भयो । रफ्तारमा काम गर्छु र सबै साथीहरुलाई मिलाएर लैजान्छु भन्ने लागेको थियो तर, कोरोना महामारीले गर्दा अफ्ठ्यारो भयो । क्षमता वृद्धि र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु धेरै गर्न सकिन्थ्यो । संघका सदस्यहरुलाई तालिम दिने र अनुभव आदानपप्रदान गर्ने काम अझै बढी गर्न सकिन्थ्यो । नेशनल बैंकिङ्ग इन्स्च्युट (एनबिआई)सँग एमओयू नै भएको थियो । एनबिआईसँग मिलेर धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो पुरा हुन सकेन । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)का पत्रकारहरुलाई मर्चेन्ट बैंकिङ्ग भनेको के हो, यस अन्तर्गत के-के पर्छन्, म्युचुअल फण्डका कामहरु, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सञ्चालनका बारेमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी गराउने मेरो उद्देश्य थियो । विराटनगर र सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय लगानीकर्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्याै । अन्य प्रदेशमा गर्ने योजना थियो । नयाँ कार्यसमितिले अगाडि बढाउँछ । नियामक निकायहरुसँग छलफल गर्न सकिएन । नियाम निकायले नीति नियम मर्चेन्ट बैंकरहरुको सहकार्य बिना नै ल्याउने प्रवृत्ति छ । हामीले निरन्तर आवाज पनि उठायौं । तर, कहिलेकाँही झ्याप्प ल्याउँदा गाह्रो हुने गरको छ । यो विषयमा हामीले धेरै प्रयास गर्न बाँकी रहेको छ । मर्चेन्ट बैंकका चुनौती के-के हुन्, आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? मर्चेन्ट बैंक कसरी दीगो हुने र कसरी विकास गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । सञ्चालनमा रहेका मर्चेन्ट बैंकहरुमा ४/५ वटा बाहेक अन्य कम्पनीलाई धेरै गाह्रो छ । केही कम्पनीहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन पनि सकेका छैनन् । मर्चेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । त्यो २० करोडलाई बैंकको फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी) मा राखेर १० प्रतिशतका दरले २ करोड ब्याज आउँछ । त्यहि ब्याजले थोरै कर्मचारी राखेर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बजारको ब्यापकता बढ्दै गएको छ । डिम्याट खाता, इस्यू म्यानेजर, म्युचुअल फण्ड, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, एडभाइजरीको जसरी ब्यापक वृद्धि भइरहेको छ, त्यो हिसावमा काम हुन सकेको छैन । मर्चेन्ट बैंकले दक्ष जनशक्ति राख्नु पर्ने र उपत्यका बाहिर पनि आफ्नै शाखा खोलेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नियामकले पनि मर्चेन्ट बैंकहरुको आम्दानीका स्रोतहरु कटौती गरिरहेको छ । पूँजी बजार घट्दा गत वर्ष ५०/६० प्रतिशत आम्दानी घटेको थियो । यो वर्ष पनि सोही बराबर आम्दानी घट्छ । अहिले खर्च बढ्दै गएको छ । अहिले नियम कानुहरु पनि कडा हुँदै गएका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङवाद वित्तको सुरक्षा (एएमएल/सीएफटी) देखि लिएर कम्प्लाइन्सका मुद्दाहरु धेरै छन् । विजनेशलाई स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने जरुरी छ । सबैभन्दा ठूलो दक्ष जनशक्ति अभावको चुनौती छ । आम्दानीको स्रोत दीर्घकाल नभएकाले जनशक्तिलाई काम लगाउन गाह्रो छ । नयाँ-नयाँ स्कोप पनि सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । बुक बिल्डीङ प्रक्रिया, कर्पाेरेट एडभाइजरी, एसआईपी र पीईभीसी फण्डहरु सञ्चालन गर्न दिन दिएको छैन । यदि दिएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ । मर्चेन्ट बैंकको खर्च बढेको बढ्यै छ । त्यसैले दीर्घकालको योजना बनाउन दक्ष जनशक्ति राख्न गाह्रो भएको हो । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । नियामकले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न कुनै पहल नै चालेको छैन । मर्चेन्ट बैंकहरुसँग छलफल नगरी नियम कानुन ल्याउँदा कार्यान्वयमा गाह्रो हुने गरेको छ । फण्ड म्यानेजमेन्टका लागि डोमेस्टिक सफ्टवेयरबाट अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयरमा जानु पर्ने भएकाले सफ्टवेयरको समस्या पनि छ । तपाईंहरुको आम्दानीको स्रोत कटौति गर्दा कति असर गर्छ ? नियामकले कुनै पनि नियम कानुन ल्याउँदा वा सेवा शुल्क कटौती गर्दा अध्ययन गरेर ल्याउनु पर्छ । त्यसमा हामी मर्चेन्ट बैंकरलाई पनि संलग्न गराएको हुनुपर्छ । मर्चेन्ट बैंकको आम्दानीको स्रोत कटौती गर्न सजिलो छ तर, के असर पर्छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ । सर्वसाधारणले सर्वसुलभम सेवा पाउनु पर्छ भन्ने मर्चेन्ट बैंकरहरुको पनि मान्यता हुन्छ । सर्वसाधारणको सेवा शुल्क घटाउँदा लागत कति घट्छ, घटेको लागतमा योगदान कसले गर्ने हो, कसको आम्दानीबाट त्यो छोड्नुपर्छ भनेर अध्ययन हुन जरुरी छ । तर, भीडले माग गरेपछि झ्याप्पै घटाउँछन् । खुला बजारमा सेवा शुल्क समान गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । कुनै बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई निशुल्क गर्छु भन्दा केही फरक पर्दैन । यस्तो कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ किनभने आ-आफ्नो रणनीति अनुसार काम गरेका हुन्छन् । नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग अनौपचारिक सहमति अनुसार बजारको ब्याजदर निर्धारण गरिरहेको छ । सोही अनुसार मर्चेन्ट बैंकले शुल्क तोक्नु पाउनु पर्छ । इण्डष्ट्रि नै स्थापित हुन नसकेका कारण त्यो पुरा हुन सकिरहेको छैन । मर्चेन्ट बैंकहरुमा पनि नराम्रो प्रवृत्ति देखिएको छ । सुधार गर्न धेरै प्रयास गरिए पनि त्यो रोक्न सकिएको छैन । कुनै मर्चेन्ट बैंक १० जना कर्मचारीले सञ्चालन भइरहेका छन् भने कुनै मर्चेन्ट बैंकमा १ सय जना कर्मचारी छन् । एनआईबिएल एस क्यापिटलको वार्षिक कारोबार ५० करोडको हुन्छ भने कुनैको ५ करोड पनि कारोबार हुँदैन । जसले गर्दा मर्चेन्ट बैंकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । नयाँ कम्पनीले काम पाउनै पनि निशुल्क काम गरिरहेका छन् । नियामकले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पहल गरेको छैन । नयाँ लाइसेन्स वा नवीकरण गर्दा न्यूनतम मापदण्ड तोक्न आवश्यक छ । लाइसेन्स लिएर होल्ड गर्नेलाई दिनु हुँदैन । उनीहरुले बजार मात्रै बिगारेका छन् । ५/७ वटा बैंकबाहेक अन्य बैंकले १० जना कर्मचारी राखेर नो विजनेश भन्दै लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन् । त्यस्तो कम्पनीमा जनशक्ति पनि उथलपुथल भईरहेको हुन्छ । कुनै बैंकले जुनियरलाई सीईओ बनाएका छन् । जसले गर्दा त्यो कम्पनीको ब्रेन (दिमाग) नै हुँदैन । यस्तोलाई नियामकले कडाई गर्नुपर्छ । मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव किन भयो ? तपाईंहरुले उत्पादन गर्न नसकेको हो ? मर्चेन्ट बैंकमा दीर्घकालको अवधारणा देखिँदैन । जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई दीर्घकाल सोच राख्नुपर्छ । नियामकको पनि त्यो सोच छैन । नियामकले मर्चेन्ट बैंकिङ्ग इण्डष्ट्रिलाई बलियो बनाउछु भन्ने सोच राख्नुपर्छ । कुनै मान्छेलाई पर्मानेन्ट हायर गर्न लङटर्म लायबिलीटीज बोक्नुपर्छ । हायर गरेको मान्छेलाई मोटिभेट गरिराख्नु पर्छ । प्रमोशन गर्नुपर्याे, सेवा सुविधा बढाउनु पर्याे, कामले पनि एक्साइटमेन्ट दिनुपर्याे । अनि मात्रै मान्छे टिक्छ । यो क्षेत्रमा आकर्षण धेरै देखिँदैन । यो इण्डष्ट्रि मार्केट डिपेन्डेन्ड भयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो र सेवा शुल्क जथाभावि घटाई दियो । दीर्घकालमा राम्रो गर्न सक्छौ भन्ने रेभिन्यूको स्रोत देख्न गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकको इण्डष्ट्रि अबको १० वर्षमा कहाँ हुन्छ भनेर स्पष्ट भिजन बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको नै हो । जनशक्ति उत्पादन भन्दा पनि टिकाउन नै सकिँदैन । मर्चेन्ट बैंकका टप लेभलका जनशक्ति पनि धेरै पलायन भइरहेका छन् । मध्यम लेभलका कर्मचारी २/४ वर्ष जागिर गरेर बैंक, बीमातिर जाने गरेका छन् । सेवा सुविधा बैंकहरुको दाँजोमा दिन सकिएको छैन । त्यहि लेभलको एक्साइटमेन्ट, क्यारियर दिन नसक्दा पलायन हुने गरेका छन् । सेवोनले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नेप्सेको मात्रै क्षमता वृद्धि गर्ने भन्छ । मार्केट स्टेक होल्डर हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि खोइ त ?, उनीहरु मात्रै बलियो बनेर बजार चल्छ त ? हामी बलियो हुनु पर्दैन ? कि प्राइभेट सेक्टर आफै बलियो हुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्छाै । यदि आफै बलियो हुने हो भने नीति नियमले सपोर्ट गर्नुपर्याे नी । मर्चेन्ट बैंकले के योगदान गर्छ, भविष्यमा कसरी ग्रोथ गर्छ, कसरी ह्युमन क्यापिटल वा सिस्टम विकास गरिरहेको छ भन्दा जवाफ दिन गाह्रो छ । माउ कम्पनी मर्जर हुँदा मर्चेन्ट बैंकहरु कसरी अघि बढ्छन् ? मर्चेन्ट बैंकमा सबैभन्दा पहिलो मर्जर एनआईबिएल एस क्यापिटल हो । सेबोनले त्यहि बेला नीति ल्याएको हो । माउ कम्पनी मर्ज भएपछि क्यापिटल पनि मर्ज गर्नै पर्छ, बेच्न पाईँदैन भन्ने सेबोनको नियत थियो । हामीलाई कि लिक्वीडिट गर्नुपर्याे कि मर्ज गर्न पर्याे भनेको थियो । सेबोनले हामीलाई फोर्स गरेर तिमीहरुले बेच्न पाउँदैनौ, मर्जर गर्नुपर्छ भनेको थियो । एसलाई बिक्री गर्ने सामान्य छलफल भएको थियो । अन्ततः मर्ज गरियो । यो नीति ठिक छ मर्ज गर्नै पर्छ । अहिले पनि संख्या धेरै भएको छ । माउ कम्पनी मर्ज हुँदा राम्रो प्रभाव पार्छ । ४/५ वटा कम्पनी तुरुन्तै मर्ज हुँदै छन् । नबिल इन्भेष्टमेन्ट र नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटल मर्ज भइसकेँ । ग्लोबल आइएमई र बिओके क्यापिटल, प्रभु र सेञ्चुरी क्यापिटल, एनआईबिएल एस र मेगा क्यापिटल, हिमालयन र सिभिल क्यापिटल मर्ज हुँदैछन् । कुनै–कुनै क्यापिटल बिक्री पनि गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने हल्ला छ । सेबोनको त्योबेलाको स्ट्याण्ड नीति अहिले पनि कायम छ भने बेच्न दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यो बेलामा हामीलाई बेच्न नदिएकै हो । फेरी नयाँलाई लाइसेन्स दिँदा उस्तै हालत हुन्छ । अहिलेको नियम अनुसार सबै विकास बैंकले लाइसेन्स लिन पाउँछन् । बजारमा हेर्दा अन्य बैंकले पनि मर्चेन्ट बैंकको लाइसेन्स लिन खोजिरहेका छन् । भोलिका दिनमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि ल्याउन सक्छन् । त्यसैले पुनः लाइसेन्स बाड्ने हो भने मर्जको कुनै अर्थ छैन । मर्चेन्ट बैंकको संस्ख्या कति हुनुपर्छ ? संख्या भन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन । स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गरेर विजनेश गर्ने कम्पनी हुनु पर्छ । अहिले जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अभ्यास भइरहेको छ । त्यसको अन्त्य हुनु पर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने हो भने ३० वटा भएपनि फरक पर्दैन । सेबोनसँग मर्चेन्ट बैंकहरुको तालमेल नमिलेको हो ? सेबोनका कर्मचारीले मर्चेन्ट बैंकरहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ र भन्या व्यवहार गर्छन् । उनीहरुसँग सुझाव माग्न जरुरी छ र जस्तो व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । कुनै पनि नीति नियम ल्याउँदा हामीसँग छलफल गर्दा के बिग्रन्छ र । हामी पनि मार्केटको पार्ट हो । उनीहरुको निती नियम अनुसार काम गर्ने हो । हाम्रो पनि कुरा सुन्नु पर्छ । कुनै नीति नियम ल्याउँदा हामीहरुको पनि सझुाव राख्ने अवसर हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरुले हामीसँग पनि सल्लाह गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अन्य काम हामीले गर्ने हो नसकेको काम छोडिदिने हो । तालमेन नै नमिलेको भन्ने चाहि छैन । मर्चेन्ट बैंकको दायरा कति पुग्यो ? त्यति धेरै ठूलो छैन । शाखा खोल्ने अभ्यास नै छैन । आश्वा सबै बैंकले गर्ने हो । डिम्याट खोल्न र कतिपय डिपी बैंकहरु पनि छन् । अन्य सेवाका लागि मर्चेन्ट बैंकहरुले शाखा खोलेका छैनन् । एनआईबिएल एस क्यापिटलले हेड अफिस बाहेक ६ वटा शाखाबाट सेवा दिइरहेकोु छ । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको प्रभावकारी भूमिका किन हुन सकेन ? नेपालमा कसलाई संस्थागत लगानीकर्ता भन्ने भनेर दुविधा छ । बैंक, वित्तीय संस्था, म्युचुअल फण्ड, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई संस्थागत लगानीकर्ता भन्ने हो भने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । बीमालाई बीमा प्राधिकरणले कडाइ गरेको छ । कोसहरुले खुला रुपमा लगानी गरेको देखिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ता नै छैनन् । संस्थागत लगानीकर्ता को हुन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा लगानी गर्न केके कठिनाइ छन् भनेर अध्ययन हुन आवश्यक छ । धितोपत्र बोर्डले फुकुवा गर्न पहल गर्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्ता बजारमा ल्याउन कुनै मतलब नै गरेको छैन । म्युचुअल फण्डलाई गलत बुझेका छन् । म्युचुअल फण्डले मार्केट मेकरको भूमिका खेल्नुपर्याे भनेर आवाज उठ्छ । लगानीकर्ताहरु पनि बजार घट्दा मात्रै आवाज उठाउनु हुन्छ । बजार बढेको बेला आफैं फाइदा लिन तल्लिन हुन्छन् । बजार घटेको बेला म्युचुअल फण्डने किनेन्, बजारलाई थामेन भन्नु हुन्छ । घाटा जति म्युचुअल फण्डले ब्यहोर्नुपर्ने र नाफा जति हाम्रो हो भन्ने एट्टिच्यूड लगानीकर्ताहरुमा छ । तर, म्युचुअल फण्ड लगानीकर्ता नै हो । किनभने म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताको पैसा हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम उठाएपछि जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले म्युचुअल फण्ड शुद्ध लगानीकर्ता हो । हामीले फाइदा भयो भने गर्ने हो र घाटा हुने हो भने केही पनि गर्दैनौ । म्युचुअल फण्डले बजार थाम्दैनन् । एनआईबिएल एस क्यापिटलले के–के काम गरिरहेको छ ? एनआईबिएल एस क्यापिटलले मर्चेन्ट बैंकहरुले गर्ने सबै काम गरिरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकिङ्ग अन्तर्गत पर्ने इस्यू म्यानेजमेन्ट, अण्डर राइटिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र आरटिएस गरी ४ वटा काम गर्छ । यसका अलवा कर्पारेट एडभाइजरीको पनि काम गरिरहेका छौं । ओपन इण्डेड म्युचुअल फण्डको सेवा दिइरहेका छौं । डीपी वा निक्षेप सदस्यका रुपमा पनि सेवा दिइरहेको छ । पीइभीसीको लाइसेन्स पाइसकेको छ । अब फण्ड दर्ता गरेर छिट्टै सञ्चालन गर्ने हो । शाखा विस्तार गरेर सेवालाई जनमानसमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा जाने हाम्रो उद्देश्य थियो । एउटा शाखा सञ्चालन गर्न ४÷५ लाख खर्च आउँछ । तैपनि हामीले यो वर्ष कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने योजना छ । यो वर्षभित्र सातै प्रदेशमा पुग्ने लक्ष्य छ । एनआईबिएल एस क्यापिटलको डिम्याट संख्या ३ लाख १० हजार पुगेका छन् । डिम्याटमा पहिला एक नम्बरमा थियौं । एनआईबिएल एस क्यापिटलले आक्रामक विजनेश किन नगरेको हो ? डिपीको विजनेश बैंकसँग धेरै जोडिन्छ । डिम्याट खाता देशभरि खोल्नुपर्ने हुन्छ । देशभरि मर्चेन्ट बैंकको सञ्जाल छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शाखा संख्या ८९ वटा मात्रै छन् । बैंकले शाखा सञ्जाल धेरै विस्तार नगरेको हुँदा अन्य डिम्याट खाता खोल्ने संख्या पन वृद्ध हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले विजनेश पनि आक्रामक हुन सकिरहेको छैन । एनआईबिएलको प्रतिस्पर्धा कोसँग हो ? वास्तवमा मर्चेन्ट बैंकमा प्रतिस्पर्धा गर्न बजार नै छैन । सबै मिलेर बजारलाई बलियो र फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । विजनेश कसले ल्याउने भनेर इस्यू म्यानेजमेन्टमा प्रतिस्पर्धा छ । म्युचुअल फण्ड सबैको छ । डीपीमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी विस्तार भएको छैन । अहिले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ । एनआईबिएल एस क्यापिटलको प्रतिस्पर्धा ग्लोबल आइएमई, एनएमबि, नबिल, सिद्धार्थ, प्रभु, एनआईसी एशिया क्यापिटलसँग हो । उनीहरुसँगै हामी पनि छौं । कतिपयमा हामी नम्बर वान छौं, कतिपयमा उनीहरु नम्बर वान छन् । पोटफेलियो साइज एनआईबिएल एसको ठूलो छ । आरटिएसको सबैभन्दा बढी संख्या एनआईबिएल एससँग छ । रेभिन्यूमा टप मध्येमा छ । सबै भन्दा बढी कर्मचारी संख्या भएको क्यापिटल एनआईबिएल एस हो । उपत्यका बाहिर पनि शाखा विस्तार गर्नेमा एनआईबिएल एस क्यापिटल पहिलो हो । एनआईबिएल एस जहिले पनि टप थ्री भित्र रहन्छ । एनआईबिएल एस क्यापिटलले के के अफर सञ्चालन गरिरहेको छ ? क्यापिटलमा दिन मिल्ने सेवा कम छन् । लाइसेन्स प्राप्त सेवा मात्रै दिने हो । डिपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा एनआईबिएल एसले अफरको व्यवस्था गरेको छ । डिम्याट खाता खोल्दा आजीवन शुल्क तिर्न मिल्दैन । १९९९ रुपैयाँमा आजीवन डिम्याट र मेरो सेयर खाता खोल्न सकिन्छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा न्यून शुल्कमा सेवा दिइरहेका छौं । लाइसेन्स सर्भिस भएकाले धेरै स्किम ल्याउन सकिएको छैन । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा कस्ता कम्पनीहरु छनोट गर्नुपर्छ ? एनआईबिएल एस क्यापिटलले १ हजार भन्दा बढीको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । धेरै संख्या भएको कम्पनी पनि एनआईबिएल एस क्यापिटल हो । ४ अर्ब भन्दा बढीको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ । फण्डामेन्टल्ली राम्रा कम्पनीहरु छनौट गर्ने हो । कहिलेकाँही बजारको ट्रेण्ड अनुसार सर्ट बेनिफिट लिन सकिन्छ भने त्यस्ता कम्पनीहरु पनि छनोट गर्नुपर्छ । पोर्टफोलियोमा ग्राहकहरुको रुची अनुसार हुन्छ । ग्राहकको जोखिम क्षमता कति छ, त्यहि अनुसार कम्पनी छनोट गरेर लगानी गरिन्छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा आकर्षण बढ्दो छ । अझै आकर्षण बढाउन विभिन्न माध्यमहरुबाट प्रमोशन भइरहेको छ । सेयर बजार किन घटेको हो ? अर्थतन्त्र सबै नेगेटिभ भएका बेलामा बजार मात्रै बढ्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । बजार पिकमा पुगेपछि अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु खराब देखिए । अर्थतन्त्र सुधार हुँदै भएपछि बजार पनि बढ्दै जाने हो । अब अर्थतन्त्र सुधारसँगै बजार बढ्नुको विकल्प छैन । अर्थतन्त्र कसरी जान्छ भन्नेमा बजार निर्भर हुन्छ । अब बजार बढ्यो भने पहिलाका उच्च रेकर्ड तोड्छ । सेयर बजारमा राम्रा भनिएका कम्पनीको सेयरमूल्य कम छ, ब्यालेन्ससिट नेगेटिभ भएका कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च छ, किन ? बजारमा धेरै फ्याक्टरले काम गर्छ । बजारले फण्डामेन्टल मात्रै हेर्दैन । सेयर बजारमा ग्रीड एण्ड फेल, डिमाण्ड एण्ड सप्लाइ देखिएको हो । तर यो सर्टटर्म मात्रै हो । दीर्घकालमा हुने भनेको फण्डामेन्टल अनुसार नै हो । यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य एकाध वर्ष उच्च भएपनि डुबाउँछन् । दीर्घकालमा राम्रा कम्पनीले उकास्छ । मार्केटमा सूचना विश्लेषण गरेर भन्दा पनि कसले के भन्छ, त्यसको आधारमा लगानी गर्ने चलन छ । पहिलाभन्दा मार्केटमा धेरै परिवर्तन भएको छ । अनलाइन सिस्टम, साक्षरता र सचेतना बढ्दै गएको । मर्चेन्ट बैंकहरुबीच मर्जर के भइरहेको छ ? नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्ज भएपछि हामी पनि मर्ज हुने हो । हामीहरुमा पनि मर्जरको छलफल भइरहेको छ । तर, बैंकको मर्जर पछि सजिलो हुन्छ । बैंकको मर्जर जुन दिन सकिन्छ त्यहि दिनबाट एनआईबिएल एस र मेगा क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ सय प्रतिशत सब्सिडेरी हुन्छ । दुईटै क्यापिटलको माउ कम्पनी एउटै हुन्छ । दुईटैमा शत प्रतिशत सब्सिडेरी हुन्छ । मर्जर पछि टेक्निकल्ली मिलाउने मात्रै हो । त्यो दुइतीन महिनाभित्र नै सम्पन्न हुन्छ ।
चितवनका पत्रकारको १० लाखको दुर्घटना बीमा
चितवन। कालिका नगरपालिकाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखा सदस्यको १० लाखको दुर्घटना बीमा गर्ने भएको छ । नगरपालिका र महासङ्घबीच दुर्घटना बिमासम्बन्धी आज सम्झौता गरिएको हो । नगरपालिकाले पत्रकार सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यविधि २०७९ निर्माण गरी कार्यपालिका बैठकबाट अनुमोदन गरेपछि आज नगरप्रमुख विनोद रेग्मी र महासङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । आगामी दिनमा बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी कार्यबिधि बनाएर व्यवस्थित गरिएको महानगरप्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए । कार्यविधिमा बीमाका लागि नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आज सम्झौता भएसँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने र केही दिनभित्रै महासङ्घका सदस्यको बीमा हुने बताइयो । महानगरप्रमुख रेग्मीले भने, ‘यसबाट पत्रकार र तीनका परिवार लाभान्वित हुनेछन् ।’ कसैको पनि दुर्घटना नहोस् र लाभान्वित हुन नपरोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहे पनि भैपरी आउने दुर्घटनापछि राहतका लागि बीमा गर्न लागिएको हो उक्त नगरपालिकाले यसअघि गत आर्थिक वर्ष पत्रकारका लागि सात लाखको र अघिल्लो वर्ष तीन लाखको दुर्घटना बीमा गराएको थियो । अबका वर्षमा कार्यविधि नै बनाएर १० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गर्न लागिएको हो । यो बीमाअन्तर्गत दुर्घटनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई १० लाख र घाइतेले उपचार खर्च पाउने गरी कम्पनी छनोट गरेर बिमा गरिने भएको छ । नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला तामाङले नगरपालिका र महासङ्घबीच संस्थागतरुपमा यो कार्यक्रमसँगै सहकार्य भएको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष अधिकारीले हाल महासङ्घमा दुई सय ७६ पत्रकार रहेकामा अन्यत्र दुर्घटना बीमा भएकालाई घटाएर अन्य सबैको बीमा गरिने बताए । संस्थागतरुपमा नगरपालिकासँग सम्झौता गर्न पाएकामा खुसी प्रकट गर्दै उनले यसबाट पत्रकार र परिवार लाभान्वित हुने उल्लेख गरे । रासस
पालिकाहरुले बजेटको १० प्रतिशत रकम बीमाको लागि छुट्याउनु पर्छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पालिकाहरुले बजेटको १० प्रतिशत रकम बीमाका लागि छुट्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्यसमितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको स्वागतमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले सो बताएका हुन् । जनताको हितका लागि पालिकाहरुले सेवासँग आवद्ध गरेर सबैले बीमा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हाल बीमाक्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएका छन्, सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बीमाका बारेमा बुझ्दै गएका छन्, राष्ट्रिय बीमा नीति कार्यान्वयमा आएपछि सरकारका लागि समेत बीमा बाध्यकारी बन्छ, प्रदेश र पालिकाहरुले पनि बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ, यसबाट हामी खोजिरहेको गन्तव्यमा पुग्नसक्छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने । ‘सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बाहेकका आर्थिक जोखिम बीमामार्फत बीमा कम्पनीहरुमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, सबै सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिलवालले थप बोल्दै भने ‘प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको लगानी विविधीकरणका लागि निर्देशिकाहरु जारी गरेको छ, यसबाट जलविद्युत लगायत सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ, कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी बनाएर पनि लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कार्यक्रममा बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा बीमाको दायरामा आउने जनसंख्या (म्यादि, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत) बढेर ४४ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन २.३९ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन ३.५८ प्रतिशतले बढी कूल बीमाशुल्क संकलन २.६४ प्रतिशतले बढेको जानकारी गराए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका साथै बीमासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र जनचेतना अभिवृद्धिका विषयमा प्राधिकरण र नाफिजबीच नियमितरुपमा सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मी र निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) तथा नाफिजको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
पाँचपटकसम्म म्याद थप्दा पनि सकिएन विद्युत् गृह निर्माणको काम
भजनी । राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत जानकी गाउँपालिका–९ कटाक्षेमा निर्माणाधीन विद्युत् गृहबाट गएको असार मसान्तसम्म विद्युत् उत्पादन सुरु गरिने बताइएको थियो । सन् २०१४ मा सुरु भएको विद्युत् गृह निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्दा विद्युत् उत्पादनको समयावधि पनि सर्दै गएको छ । आयोजना निर्माणमा देखिँदै आएको समस्याका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा विद्युत् उत्पादनको काम प्रभावित भएको छ । हालसम्म आयोजना पाँचौँ पटक म्याद थप भएको छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म रहेको छ । तर पछिल्लो थप गरिएको समयमा पनि विद्युत्गृह निर्माण सम्पन्न नहुने सम्भावना बढेको छ । आयोजनाका प्रमुख केदार श्रेष्ठले २०७८ वैशाखमा नयाँ वर्षको अवसर पारेर विद्युत् गृहमा पानी खसाउने योजना बनाएका थिए । त्यो योजना सफल नभएपछि आयोजनाको काम एक वर्ष लम्बियो । पछिल्लो पटक असोज महिनामा आएको बाढीले विद्युत्गृह निर्माणको काममा क्षति पुर्याएका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी प्रेम लासिबाले जानकारी दिए । उनले जडान भइसकेका उपकरण पुनः मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले काममा ढिलाइ बताए । ‘जडान भएको सामान बाढीले क्षति पुर्याएपछि झिकेर मर्मत गर्नुपर्ने भयो’, सूचना अधिकारी लासिबाले भने ‘त्यसभन्दा पहिले विद्युत्को सामान आयातमा समय लागेकाले पनि समयमा काम सम्पन्न हुनसकेन ।’ तुन्दी कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको विद्युत्गृह निर्माणको काममा बेलाबेलामा विभिन्न अवरोध खेप्नु परेको कम्पनीका इञ्जिनीयर उदय पोख्रेल बताउँछन् । उनका अनुसार सुरुका दुई वर्ष वन विभागले रुख काट्न आदेश नदिएका कारण निर्माणको काम रोकिएको थियो । बाढीले जडान भएका सामानमा क्षति पुर्याउँदा त्यसलाई पुनः खोलेर जडान गर्नुपर्ने भएपछि काममा ढिलाइ भएको उनले बताएका छन् । ‘काम रोकिएको छैन । निरन्तर भइरहेको छ’, इञ्जिनीयर पोख्रेलले भने, ‘समयसमयमा देखा परेका समस्याका कारण आयोजनाको काम लम्बिएको हो ।’ उनले आयोजनाको म्याद चैतसम्म मात्रै भए पनि सबै काम सम्पन्न गरेर विद्युत् उत्पादन गर्न अझै असारसम्म लाग्ने बताएका छन् । ‘एउटै काम दोहोर्याएर गर्नुपर्दा समय लाग्ने भएको हो’, पोख्रेल भन्छन्, ‘आयोजनाको करिब ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र। असार मसान्तसम्म सहजरूपमा सम्पन्न हुन्छ ।’ विद्युतगृह नेपाल सरकारको करिब ९० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको हो । करिब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने भनिए पनि आयोजनाको पछि डिजाइन परिवर्तन भएपछि १० करोड रुपैयाँ लगानी थप भएको हो । यसबाट ४ दशमलव ७१ मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ । यहाँ उत्पादित विद्युत् आयोजना क्षेत्रभित्रका बासिन्दालाई उपभोगका लागि वितरण गर्ने आयोजनाको उद्देश्य छ । आयोजनाले विद्युत्बाट भएको आम्दानीले सिँचाइ आयोजना मर्मत सम्भार लगायतका काममा खर्च गर्न सकिने जनाएको छ ।
कैदीबन्दीलाई साँघुरो भयो ‘केन्द्रीय कारागार’
काठमाडौं । कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा काठमाडौँको जगन्नाथदेवलमा रहेको देशकै सबैभन्दा पुरानो ‘केन्द्रीय कारागार’ व्यवस्थापनमा चुनौती बन्दै गएको छ । विसं १९७१ मा ४३ रोपनी क्षेत्रफलमा स्थापना भएको केन्द्रीय कारागारमा अहिले क्षमताभन्दा दुई गुणा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । केन्द्रीय कारागार परिसरभित्र हाल केन्द्र, भद्र र महिला गरी तीन वटा जेल रहेका छन् । केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका कारागार प्रशासक ईश्वरीप्रसाद पाण्डे एक हजार पाँच सय क्षमता रहेको केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा हाल तीन हजार चार सय ४८ कैदीबन्दी रहेको बताउछन्। ‘कारागारको क्षमताभन्दा दुई गुणा बढी कैदीबन्दी अहिले केन्द्रीय कारागारमा छन्,’ उनी भन्छन्। हाल केन्द्रीय कारागार परिसरभित्र रहेको केन्द्र जेलमा एक हजार नौ सय दुई, भद्र जेलमा एक हजार एक सय २२ र महिला जेलमा चार सय २४ कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमध्ये केन्द्रीय कारागारमा एक हजार सात सय २० कैदी, एक हजार सात सय ३८ थुनुवा र १४ नाबालक रहेका छन् । जसमा दुई सय ५८ विदेशी कैदीबन्दी छन् । अदालतबाट मुद्दा फैसला भई कारागार सजाय भोगिरहेकालाई ‘कैदी’ र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका तर फैसला नभई कारागार सजाय भोगिरहेकालाई ‘बन्दी’ भनिन्छ । देशको राजधानी काठमाडौँमा धेरै आपराधिक क्रियाकलाप हुने भएका कारण पनि अपराध गरेर कारागारभित्र आउनेको सङ्ख्या बढी भएको कारागार प्रशासक पाण्डे बताउछन्। विसं १९७१ मा निर्माण गरिएका संरचनाबाहेक अहिले केही संरचना निर्माण भए पनि कैदीबन्दीलाई भने अझै अपुग भएको छ । केन्द्रीय कारागारको जिम्मा नेपाल प्रहरीले दिँदै आएको छ । काठमाडौँको केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार कारागार र नख्खु कारागारको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)को कमाण्डमा तीन सय ७६ प्रहरी परिचालन गरेको छ । केन्द्रीय कारागारसहित तीनवटै कारागारको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमारविक्रम थापा कारागारभित्र सिसी क्यामरा जडान गरिएका कारण कैदीबन्दीको सुरक्षामा सहजता भएको बताउछन् । हाल केन्द्रीय कारागारमा दुई सय ५० र बाँकी दुई कारागारमा एक सय २६ प्रहरी कारागारको सुरक्षामा खटाइएको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय कारागारबाहेक हाल डिल्लीबजार कारागारमा छ सय ३४ र नख्खु कारागारमा एक हजार तीन सय ९७ कैदीबन्दी रहेका छन् । यस्तै केन्द्रीय कारागारभित्र कारागार अस्पतालसमेत सञ्चालनमा रहेको छ । छ जना विशेषज्ञ डाक्टरसहित रहेको उक्त अस्पताल ३० श्ययाको रहेको छ । सो अस्पतालबाट कैदीबन्दीको छाला, मधुमेह, जन्डिस, श्वासप्रश्वास, फोक्सोको समस्या, हातगोडा पाक्ने र सुनिनेलगायतका रोगको उपचार हुँदै आएको छ । केन्द्रीय कारागार साँघुरो हुँदै गएपछि सरकारले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं ६ खम्बाली क्याम्पमा केन्द्रीय कारागार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ भने बाँकेको झुम्कामा क्षेत्रीय कारागार निर्माण गर्न लागेको छ । विसं २०७० चैत २० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौँस्थित केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोटमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेअनुसार नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार निर्माणको कामले तीव्रता पाएको हो । उक्त कारागारमा सात हजार कैदीबन्दी अटाउनेछन् भने बाँकेमा तीन हजार कैदीबन्दी अट्नेछन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल देशभरका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार रहेका छन् । काठमाडौँ र दाङमा दुई–दुई वटा कारागार रहेका छन् भने भक्तपुर, बारा, धनुषा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार छैनन् । अहिले देशभर २५ हजारको हाराहारीमा कैदीबन्दी रहेका छन् ।
एनआइसी एशियाले नबिल बैंकलाई उछिन्यो
काठमाडौं । एनआइसी एशियाले नबिल बैंकलाई सेयर मूल्यमा जितेकाे छ । नबिल बैंकलाई उछिन्दै एनआइसी सेयर बजारमा सबैभन्दा महँगो सेयर मूल्य हुने वाणिज्य बैंक बनेको छ । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा नबिल बैंकको अन्तिम सेयर काराेबार मूल्य प्रतिकित्ता ७३९ रुपैयाँ रहेको छ भने एनआइसीको ७६५ रुपैयाँ रहेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत २५ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये यो सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै हो । १८.५ प्रतिशत बोनस सेयरका आधारमा मूल्य समायोजन भएपछि नबिल बैंकको सेयर मूल्य घटेको हो । नबिल बैंकले हरेक वर्ष लाभांश दिँदै आएको छ भने एनआइसी एशियाले विगत दुई वर्षदेखि लाभांश दिनसकेको छैन ।
निर्माण सुरु भएको एक दशकमा पनि सम्पन्न भएन टेकु पुल
काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको एक दशक पुग्दासमेत टेकुस्थित विष्णुमति पुल अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । झट्ट हेर्दा पुल निर्माण सकिएको देखिए पनि निर्माणका क्रममा समस्या आएपछि वर्षौँदेखि पुल अलपत्र छ । निर्माणका क्रममा गुणस्तरिय नभएको भन्दै पुलको ठेक्का तोड्ने सडक विभागले निर्णय गरेको थियो । बिभागको निर्णय विरुद्ध निर्माण कम्पनी कानुनी प्रक्रियामा गएको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । कार्यालयले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरे पनि यस सम्बन्धमा अदालतको निर्णय पछि प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयका सूचना अधिकारी सुनित केसीले बताए । उनले भने, ‘हामीले प्राविधिक पक्षलाई हेरेर ठेक्का तोडेको हो अदालतको निर्णय के हुन्छ त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ ।’ पुल निर्माण हुँदा त्रुटि भएकाले डिभिजन सडकले निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराएको सूचना अधिकारी केसीले बताए । त्यतिबेला अध्ययन गर्दा सुपर स्ट्रक्चर डेक्स स्लापमा समस्या पाइएको थियो । डिभिजन सडक कार्यालयले समस्या भएको ठाउँमा सच्याउन भने पनि त्यसविरुद्ध निर्माण कम्पनी अदालती प्रक्रियामा गएको र पछि कार्यालयबाट ठेक्का तोडेको उनले बताए । उनले भने, ‘डिभिजनले ठेक्का तोडेपछि कम्पनीले ठेक्का तोड्न र कालोसूचीमा राखिएको विरुद्ध अर्को मुद्दामा गयो ।’ पुल प्राविधिक रुपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यो तोडेर नयाँ बनाउनुपर्ने भनिएपछि कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राखेपछि कम्पनी सर्वोच्चमा गएको थियो । उनले भने, ‘अन्तिम फैसला आएपछि नै कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुनसक्छ ।’ पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६९/७० को ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएको भनेको चारवर्ष वितिसक्दा पनि पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पुल निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गर्न चाहे पनि डिभिजन सडक कार्यालयले पहिले त्रुटि सच्याउन भनेको थियो । निर्माण कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्स प्रालिले तोकिएको डिजाइनभन्दा फरक गरी निर्माण गरेकाले ठेक्का तोडिएको थियो । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा यो पुलसँगै सोही निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको तीनकुनेको बागमति पुल पनि लामो समय अवरुद्ध रहेको थियो । त्यो पुलमा पनि निर्माणमा ढिलाइ र भएको काम गुणस्तरिय नहुँदा ठेक्का तोडिएको थियो । अदालती प्रक्रिया टुङ्गिएसँगै अहिले सो पुल नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाइएको छ ।
माघ २५ मा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन गर्ने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ २५ गते बुधबार राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त एक सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई आयोगले परामर्श दिएको छ । सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले सो सभाको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थअनुसार मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई आज लिखित परामर्श दिएको हो । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरी सो परामर्श दिएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको उपस्थिति रहेको थियो । सो भेटघाटमा राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन र एकीकृत निर्वाचन कानुनका विषयलगायत समसामयिक विषयमा छलफल तथा परामर्श भएको थियो । सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रियसभामा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य खिमलाल भट्टराई अन्य समूहको २०७९ असोज २३ मा राजीनामा स्वीकृत भई रिक्त पदको उपनिर्वाचन गर्ने, वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ फागुन २८ गतेसम्म हुने भएकाले सो अगाडि राष्ट्रपति पदको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अवस्था रहेको अवगत गराए । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ मा कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी आयोगका तर्फबाट तयार भएको निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा सरकारमार्फत सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको व्यहोरासमेत जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहितरूपमा सम्पन्न गराएकामा आयोगलाई धन्यवाद दिए । उनले आयोगले प्रस्ताव गरेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न तथा एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकार तयार रहेको स्पष्ट गरे । सोही सिलसिलामा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अब हुने निर्वाचनका लागि आवश्यकपर्ने वित्तीय सहयोग जुटाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा गृह मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराइने विश्वास व्यक्त गरे । भेटवार्तामा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा जानकीकुमार तुलाधर र आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको उपस्थिति थियो ।
