उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरे यातायात कार्यालयको आकस्मिक अनुगमन
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति लिनका लागि नागरिकले भोग्नुपरको समस्याको समाधानका लागि उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पहल थालेका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आज एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् । उनले त्यस अवसरमा सेवाग्राहीसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका उनका स्वकीय सचिव विजय गौतमले जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीलाई नियमानुसार काम गर्न निर्देशन दिँदै कुनै पनि गुनासो आए सरकारले कारबाही गर्ने बताए । अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सेवाग्राही एवम् सर्वसाधारणसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् भने गुनासो सुन्दै सेवा सुधारमा आफू लागिपरेको बताए । उनले सेवा प्रभावकारी र सहज बनाउन कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले सेवा दिने समय बढाउन, छिटोछरितो ढङ्गले काम गर्न र अनियमितता, बिचौलियाको प्रभाव र सेटिङको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । कहीँकतैबाट गलत भएको जानकारी आए तत्काल कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए । यस्तै उनले सवारी चालक अनुमति कार्यालय ठूलो भ¥याङ र यातायात व्यवस्था कार्यालय मोसा गुर्जुधाराको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन्।
निर्वाचन आयोगविरुद्ध बालेनले दिए सर्वोच्च अदालतमा रिट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । आयोगले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएउने स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेकोविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले कानुनले ताेके अनुसार ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट असार १२ गते विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन् । बालेनसहित स्थानिय तहका धेरै उम्मेदवारलाई आयाेगले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकाे भन्दै जरिवाना ताेकेकाे छ ।
विदेशबाट फर्किएर व्यावसायिक पशुपालन, मनग्य आम्दानी
दमौली । मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि तनहुँका किसान पशुपालनतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । विदेशमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा स्वदेशमै बसेर काम गर्दा विदेशकै जति नै आम्दानी हुने भएपछि पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका हुन् । सोह्रवर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेका म्याग्दे गाउँपालिका–४ सिस्नेरी निवासी बमबहादुर थापाले स्वदेश फर्किएर बङ्गुरपालन गरिरहेका छन् । कुवेत छँदा आम्दानीको स्रोत राम्रै रहेपनि नेपालमै गएर केही गर्ने सोच राखेर थापा बङ्गुरपालनमा लागेका हुन् । विदेशमा राम्रो कमाइ हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आएर परिवारसँगै केही गरौँ भन्ने भावनासहित थापाल लाङघाली कृषि फार्म दर्तागरी बङ्गुरपालनलाई अगाडि बढाएका छन् । थापाले आफ्नै जग्गामा १५ लाख रुपैयाँको लगानीमा बङ्गुरपालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘कति अर्काको देशमा श्रम बेच्ने, घरपरिवारसँग टाढिएर बस्ने बाध्यतालाई बिट मार्दै दश रोपनी जग्गामा बङ्गुरफार्म सञ्चालन गरेको हूँ ।’ डेढ वर्षअगाडि स्थापित फार्ममा अहिले ३३ वटा बङ्गुर छन् । बङ्गुरको स्याहारसुसारमा परिवार नै तल्लिन रहेको थापा बताउँँछन् । ‘विदेशमा बगाउने पसिना स्वदेशमै बगाउन आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, त्यसमाथि परिवारसँगै बसेर व्यवसाय गर्न पाउँदा सन्तुष्ट छु,’ उनले भने । तर बङ्गुर बिक्रीका लागि बजारको समस्या रहेको थापाको गुनासो छ । ‘आफ्नो मासु बेच्ने पसल नहुँदा बङ्गुरले मूल्य पाउन सकिरहेको छैन, यसतर्फ सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गरेको छु,’ थापाले भने । बङ्गुर उत्पादनका लागि कुनै समस्या नभएपछि बजार नहुँदा किसानलाई मार परेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायमा लाखौँ लगानी भएको छ, तर बजार अभाव छ, बङ्गुर कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बङ्गुर बिक्रीका लागि बिचौलिया लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ बङ्गुरको पाठापाठी बिक्री गर्ने गरेता पनि अन्य स्थानबाट आयात हुने पाठापाठीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परिरहेको उनको भनाइ छ । विगतमा प्रति पाठापाठी सात हजार पाँच सयमा बिक्री गर्ने गरे पनि अहिले छ हजारमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँँछन् । ‘तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने, दानापानीको मूल्य बढ्ने तर बङ्गुरको मूल्य घटाएर बेच्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले बजारको खोजी गरिदिए सहज हुन्थ्यो ।’ म्याग्दे गाउँपालिका–६ का अमृत थापा र गुरुप्रसाद पौडेलले ६ करोड रुपैयाँँ लगानी गरेर पोल्टी फार्म सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जिल्लालाई अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सञ्चालित पोल्टी फार्ममा हालसम्म छ करोड लगानी भएको छ । पोल्टी फार्ममा हाल १९ हजार लेयर्स कुखुरा रहेका छन् । फार्मबाट दैनिक १५ हजार गोटा अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । फार्मका सञ्चालक थापाका अनुसार त्यहाँ नौ जनाको परिवारले रोजगारी पाएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा मासिक ३५ लाख खर्च हुँदै आएको छ । १९ हजार कुखुरालाई दैनिक एक लाख २० हजार दानामा खर्च हुँदै आएको छ । उक्त पोल्टी फार्म ५३ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ । बाटो राम्रो नहुँदा ढुवानी खर्च महँगो पर्ने गरेको थापाको भनाइ छ । जिल्लामै दाना उद्योग नहुँदा बाहिर जिल्लाबाट दाना ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ‘चितवन र पोखराबाट कुखुराका लागि दाना ल्याउनुपर्छ, फार्मसम्म ल्याउनका लागि ट्याक्टरको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा पनि खर्च बढ्छ,’ उनले भने । स्थानीय बजारले अण्डाको उत्पादन धान्न नसक्ने भएपछि यहाँ उत्पादित अण्डा छिमेकी जिल्लामा पनि निर्यात हुँदै आएको छ । त्यसका अतिरिक्त चितवन, पोखरा, काठमाडौँसम्म अण्डा निर्यात हुने गरेको सञ्चालक थापाले बताए । अण्डा बिक्रीका लागि बजारको समस्या नरहेको उनी बताउँँछन् । लामो समयदेखि लेयर्स कुखुरा उत्पादनमा लागेको हुँदा अब चल्ला उत्पादन, अण्डा उत्पादनमा सबै ज्ञान प्राप्त भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘लामो समयदेखि यही व्यवसायमा संलग्न भएकाले कुनै पनि रोग लागेमा त्यसको पहिचान र समाधान आफैले गर्न सक्ने भएको छु’ उनले भने । चल्ला हुर्काउन अत्यन्त जोखिम रहेकाले निश्चित तापक्रम दिनुपर्ने हुँदा आफै यसका लागि खट्ने गरेको उनले बताए । फार्ममा भएको कूल कुखुरामध्ये ८० प्रतिशतले अण्डा दिने गरेको छ । दिनमा १५ हजार अण्डा उत्पादन हुने हुँदा अण्डा खरिदका लागि आफै व्यवसायी फार्मसम्म आउने गरेको उनले बताए । ‘अण्डा बिक्रीका लागि अन्यत्र भौतारिनुपर्दैन, व्यवसाय गरेपछि आम्दानी त हुन्छ नै त्यो भन्दा बढी स्वदेशमै बसेर व्यवसाय गर्दा आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ,’ उनले भने । म्याग्दे गाउँपालिका–४ का समीक्षा श्रेष्ठले भैँसीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएकी छिन् । बैंकबाट ऋण काढेर भैँसीपालन सुरु गरेकी श्रेष्ठले भैँसीपालनबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि स्वदेशमै सन्तुष्ट रहेको बताइन् । असिम भैँसीफार्मका सञ्चालक श्रेष्ठले मासिक ५० हजार बचत गर्दै आएकी छिन् । श्रेष्ठले आठ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर भैँसी पालिरहेकी छिन् । प्रति भैँसी दुई लाख ५० हजारका दरले छ वटा भैँसी खरिद गरेर व्यवसाय सुरु गरेकी उनले भनिन्,’विदेशमा गएर श्रम गर्नुभन्दा घरपरिवारका साथ व्यवसाय सुरु गर्दा आनन्द आएको छ ।’ आखिर जहाँ गएपनि श्रम गर्नुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले देशमै केही गरौँ भन्ने मनसायबाट पशुपालनतर्फ लागेको बताइन् । ‘स्वदेशमा बसेर के गर्ने भन्ने सोचिरहेको थिएँ, पशुपालनमा राम्रो सम्भावना छ भन्ने सबैको सल्लाहपछि भैँसीपालनलाई अगाडि बढाएको छु,’ श्रेष्ठले भनिन् । उनको फार्ममा अहिले १३ वटा भैँसी छन् । भैँसीका लागि आवश्यक घाँसका लागि श्रेष्ठले जग्गा भाडामा लिएकी छिन् । उनका अनुसार हालसम्म करिब ३० लाख रुपैयाँँ लगानी भएको छ । भैँसीफार्मबाट दैनिक ४० लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । दूध बिक्रीका लागि बजारको समस्या नरहेको श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘दूधले राम्रो बजार पाइरहेको छ, बजार पाइएन भनेर कहिल्यै चिन्तित हुनपरेको छैन,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘स्थानीय थर्पु बजार तथा आसपासमा दूध बिक्री भइरहेको छ ।’ बजार सानो भए पनि दूध बिक्रीका लागि समस्या नहुँदा खुसी लागेको उनले बताइन् । मासिक ५० हजार रुपैयाँँ बचतले घरपरिवार राम्रोसँग चलेको श्रेष्ठ बताउँँछन् । ‘सबै खर्च कटाएर मासिक ५० हजार कमाउँछु, यति रकमले घरखर्च चलाउन सहयोग पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायलाई विस्तार गर्ने सोच बनाएको छु ।’ म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले युवा विदेश नगइ स्वदेशमै व्यवसाय गर्दा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने बताए । ‘युवा उत्पादनमा जोडिनुपर्छ, व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि पालिका सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भने ।
‘अब जनताले दुख पाए जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कडा कारबाही गरिनेछ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने विभिन्न विषयमा ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिएका हुन् । यसअघि हिजाे सबै मन्त्रालय तथा आज राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय एव विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरुले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए । सचिवहरुबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतीपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैं यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताए । उनले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरुभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरुमा सम्बोधन केन्द्रित गरे । उनले मुख्यरुपमा आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिए । संघीताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पुरा हुन नसकेको बताउँदै उनले जनताले असा गरे अनुरुप विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन।” उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौ लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुप¥यो ।’ सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिए । ‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ उनले भने । राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताए । मासिकरुपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउँदै उनले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकोमा प्रश्न उठाए । ‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन,’ उनल प्रश्न गरे । यस्तै, उनले ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीब्र गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिए । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरुमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडिने उनको भनाई थियो । यसैगरी, जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केहीनिकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गरे । उनले भने,’प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरवन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । संघीय निजामती एन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।’ उनले मिटर ब्याजका नाममा अपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतीजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने बताए ।
भैरबनाथ मन्दिरमा माछापुच्छ्रे बैंकको क्यूआर कोड सेवा शुरु
काठमाडौं । भैरबनाथ मन्दिर परिसरमा माछापुच्छ्रे बैंकको क्युआर कोड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । डिजिटल सेवा र भुक्तानीलाई बढावा तथा प्रवर्धन दिने उद्देश्यका साथ माछापुच्छ्रे बैंकले पाल्पा स्थित भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा क्युआर कोड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त भैरबनाथ मन्दिर पाल्पा तानसेनको एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । उक्त मन्दिरमा बर्सेनि थुप्रै भक्तजनहरु आउने गरेका छन् भने विशेष गरि मंगलबार र शनिबार दर्शनार्थीहरुको भिडभाड हुने गर्दछ । डिजिटल बैंकिङ्गमा आक्रमक बन्दै देशका हरेक स्थानमा सरल र सहज सेवा विस्तार गर्ने क्रममा माछापुच्छ्रे बैंकले पाल्पाको पवित्र तीर्थ स्थल भैरबनाथ मन्दिरमा शनिबार भएको एक औपचारिक कार्यक्रममा क्यु आर कोड हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त क्यु.आर कोड रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्की र माछापुच्छ्रे बैंकका लुम्बिनी प्रदेश नं ५ क्लस्टर ए का प्रमुख नारायण के.सी मार्फत भैरबनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोबिन्द प्रसाद पोखरेल ज्युलाई संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा स्थानीय समाजसेवी, बुद्धिजीवि, व्यापारी, सर्वसाधारण एवम् बैंकका कर्मचारीहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो । यो सेवा संचालनमा आएपछि मन्दिरमा आउने दशनार्थीहरुले क्यु.आर कोड बाटै भेटी चढाउन सक्नेछन् । दशनार्थीहरुले क्युआर कोड सेवा निशुल्क प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नगदको विकल्पका रुपमा नवीन र प्रयोग गर्न अति नै सहज भएको कारण क्यु आर कोडको प्रयोग आम मानिसमा बढ्दै गइरहेको छ । डजिटल सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउन ओटिट पासर्पोट लगायत अन्य बैकिङ्क विवरण कसै संग पनि सेयर नगर्न समेत बैंकले अपिल गरेको छ ।
लुम्बिनी जनरलका संचालक रेग्मीले दिए राजिनामा
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका संचालक गणेश राज रेग्मीले राजिनामा दिएका छन् । सर्वसाधारण सेयरधनीहरुकाे समूहबाट संचालक रहेका रेग्मीले व्यक्तिगत कारण देखाई राजिनामा दिएका हुन् । रेग्मीको राजिनामा मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्ने एनआईसी एशियाको प्रस्ताव, दर्जन कम्पनीमा लगानी थपिदै
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै बैंकले क्रेडिट रेटिङ कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी, शेयर तथा डेरिभेटिब्स् व्यवसाय गर्ने कम्पनी, मोवाइल वालेट कम्पनी, कोर बैकिङ अपरेटिङ सिस्टम निर्माण गर्ने कम्पनीमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘बैंकले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी नियामक निकायहरुको स्वीकृति लिई कुनै स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी, संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरी वा नगरी वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरी जीवन बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न सक्नेछ’-बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक सहायक कम्पनी स्थापना गरी निर्जीवन बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी नियामक निकायहरुको स्वीकृति लिई कुनै स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी, संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरी वा नगरी वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्ता कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने र सेवा विस्तार गर्ने बैंकको योजना रहेको छ । युनिभर्सल बैंकिङ अवधारणा अनुरुप बैंकले प्रदान गरिरहेको बैंकिङ सेवा सुविधालाई थप बृहत बनाउन एवं परिष्कृत सेवा प्रदान गर्नको लागि यी सेवाहरु विस्तार गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले रेमिट्यान्स सेवा पनि सुरु गर्ने भएको छ । विदेशी वा स्वदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीमा संयुक्त लगानी गरी वा आफैना नयाँ कम्पनी खोली रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरी क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा वा विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक सेवा वा वालेट व्यवस्थापन सेवा संचालन गर्ने भएको छ । बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरी सुनचाँदीको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी व्यवसाय गर्न चाहेको छ । बैंकले बिल ल्याण्डिङ, रेलवे रिसिप्ट, डिबेन्चर तथा बण्डलाई धितोको रुपमा स्वीकार गरी कर्जा तथा अन्य बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने पनि प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी नियामक निकायहरुको स्वीकृति लिई बैंक आफैले वा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी वा बैंकले एजेन्ट नियुक्त गरी शेयर तथा डेरिभेटिब्स् लगायतका वस्तुहरुको कारोबार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, बैंकले अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी वा बैंकले एजेन्ट नियुक्त गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) सम्बन्धी कार्य गर्न योजना पनि बनाएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले अन्य संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी वा बैंकले एजेन्ट नियुक्त गरी बैंकिङ तालिम सम्बन्धी व्यवसाय गर्न पनि गर्ने भएको छ । त्यस्तै, बैंकले लाइफस्टाइल बैंकिङ एप, वेभ, सोसल मिडिया च्यानल, ओपन बैकिङ लगायत आधुनिक बैकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । डिजिटल ट्रान्सफर्मेशनको लागि पेपरलेश अर्गनाइजेशन, रोवटिक प्रोसेस, अटोमेशन, कोर बैकिङ सिस्टम, आईटि नेटवर्क सिस्टम, साइवर सेक्युरिटी सिस्टम जस्ता काम गर्नको लागि कुनै स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी, संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरी वा नगरी वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरी काम गर्ने भएको छ । बैंकले यी प्रस्तावहरु यहि पुस २९ गते हुन लागेको वार्षिक साधारणसभामा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
हिउँदमा बस्दैनन् जुम्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुख
जुम्ला । हिउँद याम सुरु भएसँगै जुम्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयका प्रमुख जिल्ला बाहिर रहेको पाइएको छ । सांसद विनीता कठायतको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीसहितको टोलीले जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा गरेको छड्केमा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, कृषि विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय र नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालयका प्रमुख नभेटिएको सांसद कठायतले जानकारी दिइन् । ‘अनुगमनका क्रममा कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बाहेक अन्य सरकारी कार्यालय प्रमुखविहीन थिए’ उनले भनिन्, ‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले जिल्ला बाहिर कार्यालयको कामको सिलसिला वा घर बिदामा जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक कार्यालयका सूचना अधिकारीको फोन नम्बर सङ्कलन गरिने भएको छ । हिउँदे समयमा कार्यालयमा नबस्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशरीले जानकारी दिए । सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका सव–इन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काले कार्यालयको कामको सिलसिलामा कार्यालय प्रमुख काठमाडौँ गएको बताए । जुम्लालगायत कर्णालीका जिल्ला कार्यालयसमेत हेर्नुपर्ने भएकोले सबै जिल्लाको काम विशेषले कार्यालय प्रमुख बाहिर गएको उनको भनाइ थियो । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले आफू कार्यालयमै रहँदा जिल्लाका स्थानीय तहमा तालिम र अनुगमन गर्न जाँदा हाजिर गर्न छुटेको जानकारी दिए । नवनिर्वाचित सांसद कठायतको नेतृत्वमा रहेको टोलीले आइतबार छ वटा कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । जिल्लाका ५६ सरकारी कार्यालय छन् । जाडो महिनामा सरकारी कार्यालयका प्रमुख जिल्लामा नबस्ने जनगुनासो बढेको थियो ।
