विकासन्युज

नुवाकोटको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक

त्रिशूली । पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रका चार सय ५६ योजना कार्यान्वयनका क्रममा चालू आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुन लाग्दा पूँजीगत बजेट बल्ल १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आवमा करिब रु दुई अर्ब बजेट प्राप्त भएर साढे चार सय योजना कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा २२ करोड अर्थात् १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्रकुमार बज्राचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार केही उपभोक्ता समितिमार्फत योजना पूरा भएको छ भने अधिकांश योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले प्रगति निराश देखिएको हो । ‘आर्थिक वर्षको सुरुआतको समयमा निरन्तरको वर्षा, त्यसलगत्तै चाडपर्व, चुनावी गतिविधि र आचारसंहिताको कारण कामलाई गति दिन समस्या भयो’, उनले भने, ‘अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुमा चासो कम र कार्यालयमा न्यून कर्मचारी भएका कारण लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकिएन ।’ सडकसहित पक्की र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि कार्यान्वयनमा रहेका तेह्रवटा बहुवर्षीय सहित थप आएका समेत चार सय ५६ योजनाका लागि चालू आवमा एक अर्ब ९५ करोड बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कार्यालयको थियो । उक्त बजेट तथा योजनामध्ये केही धादिङको योजनासमेत समावेश भएको र केही सडकको दायित्व सडक डिभिजन नुवाकोटतर्फ स्थानान्तरण भएसँगै कार्यालयले यो वर्ष नुवाकोट र रसुवामा एक अर्ब ८४ करोड ५० लाख बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको छ । प्रादेशिक कार्यालय भए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयले संघीय ससर्त अनुदानको बजेट कार्यान्वयनदेखि स्थानीयतहसँगको साझेदारीमा उपभोक्ता समितिमार्फत समेत साझेदारी गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयको कूल योजना चार सय ५६ मध्ये तीन सय ५० भन्दा बढी ५० लाखभन्दा कम बजेट भएकाले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन लागिएको हो ।  नुवाकोट र रसुवाका लागि ससाना लागतको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसहित पक्की र झोलुङ्गे पुलको निर्माण एवम् मर्मतसम्भार कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । 

सुई नसर्ने घण्टाघर

सुर्खेत । सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको मध्यभागमा अवस्थित घडी भवन अर्थात् घण्टाघर । यसका पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण चारैतिर वर्गाकार घडी । समय दिन्छन् तर गलत दिन्छन् । बाह्र वर्षअघिसम्म घण्टाघरमा जति बज्यो त्यतिपल्ट धुन बज्थ्यो र घडीको सुई सर्दथ्यो । त्यसयता घडीका सुई घुम्दैनन् । वीरेन्द्रनगरको पहिचानका रूपमा रहेको घण्टाघरको चारवटै घडी बिग्रिएका छन् । कुनै पनि घडीले समयको जनाउ दिँदैनन् । मर्मतमा कसैले ध्यान नदिँदा मिठो धुनसँगै समयको जनाउँ दिने यी घडी अहिले चल्दैनन् । बाह्र वर्षअघि घण्टाघरका घडीमा टिङटिङ टिङटिङ आवाज आउँथ्यो । सोही आवाज सुनेर कति बज्यो भनेर थाहा पाउँथे । बाटो हिँड्ने बटुवा, घण्टाघर हेर्न पुगेका पर्यटक र स्थानीयले समय सहजै थाहा पाउँथे तर घण्टाघरको चार दिशामा रहेका चार घडीका सुईले १२ वर्षदेखि कहिल्यै समय फेरेका छैनन् । घडी सधैँ स्थिर छन्, सुई जाम भएर समय सधैँ उही देखाइरहेका छन् । यहाँ रहेका चारवटै घडीले १०ः५० को समयमात्र देखाउँछन् । घण्टाघर रहेको स्थानमा उद्यान छ । घण्टाघरको माथिबाट वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको ९० प्रतिशतभू–भाग दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । विसं २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षे कार्यकाल बिताइसके । उनीहरुले पनि घण्टाघरमा नयाँ घडी राख्न सकेनन् । यसपटकको स्थानीयतह निर्वाचनमा पनि मतदाताले ‘घण्टाघरको सुई कहिले घुम्छ रु’ उम्मेदवारसँग प्रश्न गरेकै हुन् । विसं २०४५ मा चीन सरकारको सहयोगमा घण्टाघर निर्माण गरी जडान गरिएका चार वटा घडी बिग्रिएको वर्षौैं भएको छ । प्रदेशमुकाम रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, मा रहेको घण्टाघरका घडीले समय देखाउन छाडेपछि अहिले पर्यटकीय स्तम्भका रुपमा रहेको घण्टाघरकै पहिचान हराउन थालेको ६५ वर्षीय बेदुराम केसीले बताए । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको एक महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा रहेको घण्टाघरको सुई बन्द हुँदा घण्टाघरकै पहिचान सकिन थालेको बताउँदै उनले भने, ‘नाम घण्टाघर भएर के गर्ने, घडीको सुई सर्दै सर्दैनन् । घडीमा टिङटिङ आवाज बजे कम्तीमा कति बज्यो भनेर आन्दाज त हुन्थ्यो । अहिले मोबाइलको जमाना भए पनि घडीको महत्व छुट्टै छ ।’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, का ७१ वर्षीय लालवीर चपाईले पहिले साक्षर नभएका मानिसका लागि घण्टाघरका घडीको महत्व छुट्टै रहेको बताए । ‘घण्टाघरमा प्रत्येक घण्टामा धुन बज्थ्यो र घडीको सुई घुमेको थाहा हुन्थ्यो । घण्टाघरको सुई बन्द हुँदा घण्टाघरको पहिचान नै सकिने अवस्थामा पुगेको थियो । नयाँ घडी राख्ने कुरा सुनेको छु’, उनले भने । उनका अनुसार यहाँको काँक्रेविहार, देउतीबज्यै र बुलबुलेपछि घण्टाघर नै पर्यटकीय गन्तव्य हो । ‘उतिबेला सबैले घडी किनेर लगाउन सक्दैन्थे । पहिला घडीको घण्टीले समयको अड्कल दिन्थ्यो, अहिले दिन र रात भन्ने मात्र आँकलन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘घण्टाघरको घडीको ध्वनिले कुनै बेला बेग्लै आनन्द दिन्थ्यो ।’ अहिले सबैको हातहातमा घडी छन् । समय हेर्न मोबाइल फोनलगायत अन्य साधन पनि छन् तर घण्टाघरको समय हेर्दाको सम्झना गर्ने पनि उत्तिकै छन् । वीरेन्द्रनगर–१३ लामीडाँडाका छविलाल सार्कीले पहिले घण्टाघरका घडी राम्रोसँग चले पनि लामो समयदेखि सबै घडी बन्द रहेको बताए । ‘दिउँसो १२ बजे ठूलो धुुन सुनिन्थ्यो, अनिमात्र हामीले १२ बज्यो भनेर थाहा पाउँथ्यौँ’, उनले विगत सम्झिँदै भने, ‘बाटोमा हिँड्ने बटुवाले पनि घडीको धुन सुनेर कति बज्यो भन्ने थाहा पाउँथे ।’ घण्टाघरको संरक्षण गर्ने जिम्मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भए पनि हालसम्म संरक्षणमा उचित ध्यान नदिँदा अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको उनले बताए । मजदुरी गर्नेका लागि पनि घण्टाघरको सुई र घण्टी महत्वपूर्ण रहेको वीरेन्द्रनगर–६ कै बास्मती भण्डारीले बताइन् । ‘घण्टाघरले काम जाने र फर्कने समयको ख्याल हुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘घण्टाघरको सुई चल्दासम्म सुर्खेत बजारभरि आवाज सुनिन्थ्यो ।’ विसं २०७७ मा परेको चट्याङले घण्टाघरको संरचनामा क्षतिसमेत पु¥याएको छ । भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माण सकिएपछि त्यहाँ बचेको निर्माण सामग्रीबाट चीन सरकारले उपहारस्वरुप वीरेन्द्रनगरको मध्यभागमा घण्टाघर बनाइदिएको हो । घण्टाघर निर्माणपछि यहाँका पर्यटकीय गतिविधिले समेत फड्को मारेको केसीले बताए । नगरवासीले पटकपटक घण्टाघरका घडी चलायमान गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । त्यसो त घण्टाघर घुम्न आउने सयौँ पर्यटकलाई त्यहाँ रहेका चारवटा घडीले कहिल्यै सही समय देखाएनन् । घण्टाघर हेर्न आउने सयौँ पर्यटक टावरमा चढेर सुर्खेत उपत्यका नियाल्दै खिन्न भएर प्रश्न गर्छन्, ‘यति राम्रो उपत्यका नियाल्न शिर चढाउने घण्टाघरका सुईले कहिले चल्लान् र सही समय देखाउँलान् ?’ नगरवासीले राख्दै आएको उक्त माग भने अब पूरा हुने चरणमा देखिएको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ । सङ्घकै पहलमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १२ लाख रुपैयाँको लागतमा पुराना घडी हटाएर नयाँ घडी जडानको काम गरिरहेको छ । घडी जडान भएपछि घण्टाघरका घडीले १२ वर्षपछि अब सही समय दिनेमा नगरवासी ढुक्क छन् । पुराना घडी मर्मतसम्भार हुन नसकेपछि विदेशबाट नयाँ घडी मगाएर जडान कार्य सुरु भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाले नयाँ घडी जडान गर्न प्राविधिक टोलीले घण्टाघरका पुराना घडीलाई विस्थापित गरी नयाँ जडान गर्ने तयारी गरेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले नयाँ घडी जडान गर्नका लागि प्राविधिक टोलीले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए । घण्टाघरमा राखिने चारवटा घडी भारतबाट ल्याइएको र विश्वकै सबैभन्दा राम्रो कम्पनी अमेरिकन टेक्नोलोजीका घडी भएको पनि उनको दाबी छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाकै एक प्रमुख विशेषताका रुपमा रहेको घण्टाघर सुर्खेत जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीयस्थल मात्र नभई कर्णाली प्रदेशकै पहिचानका रूपमा विकास गर्न सकिने स्थानीय बताउँछन् । पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको घण्टाघर उद्यान यहाँ घुम्न आउनेका लागि पहिलो गन्तव्यका रुपमा समेत रहेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादबारे आज सुनुवाइ हुँदै, अन्तरिम आदेश दिए पद जाने

काठमाडाैं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धनमा आज (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत छन् । आज अन्तरिम आदेशबारे निर्क्यौल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाएको हो । शुक्रबारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएमा लामिछानेको सांसद पद अयोग्य हुनेछ । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएमा भने मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहनेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका थिए ।

सरकारले निराकार पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्च वेहोर्ने

काठमाडाैं । सरकारले  कम्वोडियाको एक होटलमा आगलागीका क्रममा मृत्यु भएका झापाका निराकार पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्च वेहोर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्च वेहोर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदको उपनिर्वाचन माघ २५ गते बुधबार गर्न निर्णय गरेको पनि जानकारी दिएका छन् । यस्तै बैठकले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यलय स्थापना गर्नका प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बाजुराका अएडीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सरकारकाे निर्णय

काठमाडाैं । निर्वाचनकाे क्रममा झडपमा परी मृत्यु भएका बाजुराका सञ्जिव अएडी र चेतन अएडीको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मंसिर ४ गते भएकाे प्रतिनिधी सभार र प्रदेश सभा निर्वाचनकाे क्रममा मृत्यु भएकाे अएडीका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।      

हावाहुरीले हुम्लामा हवाई सेवा अवरुद्ध

हुम्ला । हिमाली जिल्ला हुम्लामा हवाई सेवा हावाहुरीले अवरुद्ध भएको छ । बिहीबारदेखि जिल्लामा हावाहुरी चल्दा आज पनि हवाई सेवा अवरुद्ध भएको सिमकोट विमानस्थलले जानकारी दिएको छ । नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट नियमित उडान भर्ने निजी जहाजले हावाहुरीका कारण आफ्नो सेवा अवरुद्ध भएको जनाएका छन् । जिल्लाको एकमात्रै अन्तर जिल्ला जोड्ने यातायात हवाई सेवा भए पनि दुई दिनदेखि जिल्ला बाहिर जानका लागि उडान हुन नसक्दा हातमा टिकट लिएर बसेका यात्रु सिमकोटमै रोकिएका छन् । हवाई सेवा बन्द हुँदा नेपालगञ्ज र सुर्खेतदेखि सिमकोट आउने यात्रुसहित कार्गो सामान रोकिएका छन् । हुम्लादेखि नेपालगञ्ज र सुर्खेत जाने यात्रु तथा नेपालगञ्ज र सुर्खेतदेखि सिमकोट आवतजावत गर्ने यात्रुसहित अन्य सामग्री ढुवानी हुन नसकेको सिमकोट विमानस्थलले जनाएको छ । यसैगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कम्पनीको ढुवानी अनुदानको खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामान, तरकारी र कार्गोको सामान पनि ढुवानी हुनसकेको छैन । घाम लागेपछि दिनहुँ बिहान ८/९ बजेपछि मात्र उडान हुँदै आएकोमा बिहीबारदेखि हावाहुरी चल्दा हवाई सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको हो । नेपालगञ्जबाट हुम्लाका लागि तारा, समिट एयरका जहाजले उडान भर्दै आएका छन् । नेपालगञ्जबाट हुम्ला पुग्न जहाजलाई करिब ४५ मिनेट समय लाग्छ । हवाई उडान नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी रोकिएको छ । यात्रु सिमकोटमै अलपत्र परेका छन् । नेपागञ्जमा हुस्सु लागेका कारणसमेत हुम्लामा उडान हुन नसकेको हो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको प्राविधिक शिक्षा विद्यार्थीको रोजाइमा

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालयको विज्ञान प्रविधि, इन्जिनीयरिङ र कृषि विज्ञानतर्फ हाल १ हजार २३० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष विष्टका अनुसार पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । उनका अनुसार शैक्षिकसत्र २०७७/७८ मा प्राविधिकतर्फ ८८६ विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएकोमा २०७८/७९ मा १ हजार २३० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यसैगरी शैक्षिकसत्र २०७६/७७ मा ६७१ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । पछिल्ला शैक्षिक सत्रमा प्राविधिक विषय बढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको सूचना अधिकारी विष्टले बताए । ‘सबै संकायमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ, विशेषगरी प्राविधिक विषय पढ्न आउने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘अहिले विश्वविद्यालयमा १७ हजार २३८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय आङ्गिक क्याम्पसका हिसाबले नेपालको दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय हो । हाल सुदूरपश्चिमका १६ आङ्गिक क्याम्पस यसमा आवद्ध छन् । विश्वविद्यालयका उपकूलपति अम्मराज जोशीले विद्यार्थीको चाप बढेको बताए । उनका अनुसार विज्ञान प्रविधि, इन्जिनीयरिङ, कृषि विज्ञान, व्यवस्थापन र कानून संकायमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप छ । ‘विज्ञान, कृषि प्रविधि, इन्जिनीयरिङ र व्यवस्थापन संकायमा निश्चित विद्यार्धी मात्रै भर्ना लिन्र्छौं, व्यवस्थापनमा ९० र विज्ञान/कृषि प्रविधिमा ११० जनालाई मात्र भर्ना गर्छाैं,’ उनले भने, ‘यी विषयमा भर्ना हुनका लागि हरेक वर्ष ४००–५०० विद्यार्थीले आवेदन दिने गरेका छन् ।’ आवेदन दिएका विद्यार्थीमध्ये प्रवेश परीक्षामा छनोटमा पर्ने विद्यार्थीले मात्रै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गत शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालयले कानून संकाय समेत सञ्चालन गरेपछि कानूनतर्फ विद्यार्थीको चाप बढेको छ । ‘कैलाली र केन्द्रीय क्याम्पस महेन्द्रनगरमा विद्यार्थीको बढी चाप छ,’ उपकूलपति जोशीले भने, ‘विद्यार्थीले रोजगारीको सुनिश्चितता खोज्ने भएकाले पनि प्राविधिक विषय पढ्नेको संख्या बढेको हो ।’ हाल विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायमा ३ हजार ६५२, शिक्षाशास्त्र संकायमा ५ हजार ८०६, व्यवस्थापन संकायमा ६ हजार ३१८, विज्ञान प्रविधितर्फ ५००, इन्जिनीयरिङतर्फ ३२७, कृषि विज्ञानतर्फ ४०३ र कानून संकायमा २३२ गरी जम्मा १७ हजार २३८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय उपप्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्टले पछिल्ला शैक्षिकसत्रमा विश्विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको बताए । ‘प्राविधिक शिक्षाको माग बढी भएकाले यो वियषतर्फ विद्यार्थी आकर्षित हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा विषय विज्ञ थपिँदै जानु र विश्वविद्यालयप्रतिको जनविश्वास बढ्नुले पनि हरेक वर्ष विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ ।’ विक्रम संवत् २०६७ सालमा नेपाल सरकारको लगानीमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना भए पनि २०६९ सालमा महेन्द्रनगरस्थित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा समायोजन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले हाल प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा १५ क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । स्नातक तहमा २२ र स्नाकोत्तर तहमा १० शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । गत शैक्षिकसत्रदेखि स्वास्थ्य विज्ञान संकाय तथा कानून संकाय पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी मानविकी तथा समाजिकशास्त्र तथा व्यवस्थापन संकायमा एमफिल र पीएचडी कार्यक्रममा विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा छ ।

आइतबारदेखि सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा सातवटै प्रदेशस्तरबाट प्रदान गर्ने भएको छ। यसै सिलसिलामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाट पनि आगामी आइतबारदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै हुँदै आएका यी कार्यालयबाट यही पुस २४ गतेदेखि संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि प्रदान हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार कार्यालय पोखरा र बुटवलबाट केही समयअघि देखि नै संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान हुँदै आएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय सुर्खेत र कैलालीको धनगढीबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान हुन थालेको छ। आगामी आइतबारदेखि विराटनगर र जनकपुरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत सबै किसिमका श्रम स्वीकृति पाइने व्यवस्था हुने भएको सह–सचिव तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए। उनका अनुसार योसँगै अब सातै प्रदेशबाट सबैखाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको छ। मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी श्रम स्वीकृति लिनका लागि भौतिक रुपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने र विभिन्न झन्झट हुने समस्यालाई हटाउँदै अनलाइनमार्फत नै सबैखाले श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था भएको जनाउँदै श्रम कार्यालय विराटनगर र जनकपुरबाटसमेत सहज रुपमा सेवा लिन अनुरोध गरेको छ। कम्प्युटर प्रणालीबाट नै निर्धारण हुने मिति र समयका आधारमा स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रणाली भएकाले समयमै आवेदन नदिने र अन्तिम समयमा श्रम स्वीकृति लिन खोज्दा समस्या हुँदै आएको छ। त्यसैले श्रम स्वीकृतिका लागि समयमा नै अनलाइन आवेदन दिएर बिना झन्झट सेवा लिन मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालय र यस मातहतका निकायबाट प्रदान हुने सेवालाई छिटो र सरल रुपमा लिन मिल्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको जनाइएको छ। अनलाइनमार्फत नै नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सफल भएकै कारण वैदेशिक रोजगार विभागले लिभिङ विथ आइसिटी नामक संस्थाबाट सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारसमेत पाएको श्रम मन्त्रालयको उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै मन्त्रालयले उक्त विज्ञप्तिमार्फत आउँदा दिनमा समेत थप सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।