‘हनिट्रयाप’मा पारेर ५ करोड माग्ने मुख्य योजनाकार कारागार चलान
तुलसीपुर । दाङ तुलसीपुरका एक व्यक्तिलाई ‘हनिट्रयाप’मा पारेर पाँच करोड माग्ने मुख्य योजनाकार कृष्णी गहतरालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । सोमबार भएको थुनछेक बहसमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले गढवा–६ घर भइ हाल तुलसीपुर बस्दै आएकी ३५ वर्षीया अनुष्का सिंह भनेर चिनिने गहतरालाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालको एकल इजलासले उनलाई जेल पठाउन आदेश दिएको हो । सिंहका दुईवटा नागरिकता भएकोसमेत भएको जनाइएको छ । हनिट्रयापको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये तुलसीपुर–१८ ग्वारखोला निवासी ३६ वर्षीया कृष्णीकुमारी बस्नेतलाई पनि कारागार चलान गरिएको छ । उनलाई अदालतले एक लाख धरौटी तोकेको थियो । तर धरौटी तिर्न नसकेपछि कारागार चलान गरिएको हो । आपराधिक लाभ मुद्दा चलाइएका घोराही–१० नारायणपुरका २७ वर्षीय रुद्रबहादुर केसी भने एक लाख धरौटीमा छुटेका छन् । प्रहरीले तीनै जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै मोटो रकम नदिए बलात्कार मुद्दा हाल्ने धम्की दिँदै ती पुरुषसँग उनीहरूले पाँच करोड माग गरेका थिए । उनीहरूले पटक–पटक गरी ३० लाख लगिसकेको खुलेको छ । पीडित पुरुषले मुख्य योजनाकार सिंहलाई ‘स्कुटरको लाइसेन्स’ र दुईवटा नागरिकता बनाउन सहयोग गरेकोसमेत खुलेको छ । त्यस्तै पीडित भनिएका तुलसीपुरका ती पुरुष प्रेम खड्कालाई पनि सरकारी कागज कीर्ते गरेको जनाउँदै मुद्दा चलाइएको छ । पक्राउ परेका खड्कालाई भने साधारण तारेखमा छाडिएको छ ।
वर्षौपछि भूमिहीनले पाए जग्गाको धनीपुर्जा
झापा । जिल्लाको कनकाई, बुद्धशान्ति र गौरादहमा भूमिहीनहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट आफूले वर्षौँदेखि जोतभोग गरेको जग्गाको धनीपुर्जा पाएका छन्। आयोगले हालसम्ममा एक सय १९ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको र एक सय ७० तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। जिल्लामा ४८ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको धनीपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। आयोगका झापा जिल्ला अध्यक्ष तिलक पाण्डेले गौरादह नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ५०, बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ४२ र कनकाई नगरपालिकामा २७ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिए। कनकाई वडा नं ८ का टीकाराम लुइँटेल र देवीमाया दाहालले आफूले वर्षौँदखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको संयुक्त धनीपुर्जा पाएकामा खुसी व्यक्त गरे। सो जग्गा १० वर्षसम्म अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन भनेर धनीपुर्जामै लेखिएको छ। पन्ध्र पालिकामध्ये बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सबै वडा र अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नं १ र ११ मा सुकुम्बासीको तथ्याङ्क लिने र जग्गाको नापजाँच कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। मेचीनगर, दमकलगायतका अधिकांश पालिकामा सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन कार्य सुस्त छ। लगत सङ्कलन र जग्गाको नापी कार्य स्थानीय पालिकाबाटै हुँदै आएको छ भने त्यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणीकरण गर्ने र धनीपुर्जाको निस्सा बनाउने कार्य राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले गर्दै आएको छ। चुनावी आचारसंहिताको अवधिका कारण कार्य गर्ने पर्याप्त समय नपाएको भएता पनि जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन उल्लेखनीय काम गरेको आयोगका अध्यक्ष पाण्डेले बताए। आयोगले भूमिहीनहीनलाई जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार पाएको छ। स्थानीय तहसँग मिलेर प्राविधिक कार्य गर्नुपर्ने भएकाले समेत धनीपुर्जा निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ। कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले दुई चरणमा गरेर २७ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिँदै ५४ वटा धनीपुर्जा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। नगरका पाँच हजार जनाले धनीपुर्जा पाउनका लागि आवेदन दिएको उनले बताए। तीन वर्षअघिदेखि कनकाई नगरपालिकाले दलित, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरको थियो। तर आयोगसँग प्राविधिक दक्ष कर्मचारीको अभाव भएकाले धनीपुर्जा वितरणकार्यमा ढिलासुस्ती भइरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले देशभर प्रक्रिया पूरा भएका धनीपुर्जाहरू धमाधम वितरण गर्न थालिएको बताए। आयोगले सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन, नापी र धनीपुर्जा वितरणलाई तीव्र तुल्याएको जानकारी दिए। सरकारले आयोगलाई दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गाको धनीपुर्जा दिन र त्यसपछि मात्र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्वामित्व दिलाउन निर्देश गरेको हुँदा वास्तविक सुकुम्बासीलाई वर्षौँदेखिको जोतभोगको जग्गाको मालिक बनाउन आयोगले कार्य गरिरहेको आयोगका झापा अध्यक्ष पाण्डेले बताए। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले एक कट्टा आवास र पाँच कट्टा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको धनीपुर्जा निःशुल्क पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर सार्वजनिक जग्गा, मठमन्दिर, वनजङ्गल, खोलानाला र बाटोले चर्चेको जग्गा आयोगले वितरण गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए। सरकार परिवर्तनको असर आयोगमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग पनि विघटन हुने प्रवृत्ति रहेकाले समस्या समाधानको कार्यमा पटक–पटक अवरोध उत्पन्न हुने गरेको जनाइको छ।
सबैभन्दा कान्छो सेन्चुरी बैंक प्रभुसँगको मर्जरपछि टप फाइभमा पुग्याे : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । सेन्चुरी बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार श्रेष्ठले सबैभन्दा कान्छो बैंकको रुपमा स्थापना भएकाे सेन्चुरी बैंक प्रभुसँगको मर्जरपछि टप फाइभमा पुगेको बताए । मंगलबार प्रभु र सेन्चुरी बैंकबीचको एकिकृत कारोबार सुरुवात गर्न गरिएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले १२ वर्ष इतिहास बोकेको सेन्चुरी बैंकले लाखौ ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको बताए । यस्तै, अध्यक्ष श्रेष्ठले साहस गरेर प्रभु बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको बताए । ‘कुनै काम गर्दा साहस लिनु पर्छ, साहास गरेर नै प्रभु बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको हो, मर्जरमा जाने निर्णय नै उत्तम क्षण हो, एकीकृत कारोबार भएपछि सफल भएका छौ,’ उनले भने । उनले मर्जरपछि प्रभु बैंक एक्लैले मेगा प्रोजेक्ट गर्न सक्ने पनि बताए । ‘दुवै बैंक मर्ज भएपछि बिकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ, सबैका लागि सरल बैंक सेवा दिन सफल हुनेछ,’ उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रभु बैंकले मर्जरपछि आफ्नो नाम उज्वल राख्न सक्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।
पोखरा रङ्गशालामा छैन ‘फ्लड लाइट’
पोखरा । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ छैन। ठूलो धनराशी खर्चेर बनाइएको रङ्शालामा बत्ती जडानको योजना भने अलपत्र परेको छ। ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा रात्रिकालीन खेलकुद सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा)को मान्यता पाउन पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अनिवार्य हुनुपर्छ। सोह्र हजार पाँच सय दर्शक क्षमताको स्तरीय रङगशाला भइकन पनि बत्ती जडान नहुनुलाई खेल क्षेत्रका पदाधिकारीले दुर्भाग्यका रूपमा लिएका छन्। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद योगीले बजेट अभावमा बत्ती जडान हुन नसकेको बताए। ‘सङ्घ, प्रदेश सरकार कतैबाट बजेट परेको छैन, बत्ती जडानको योजना अन्योलमा छ’, उनले भने, ‘फ्लड लाइटका लागि करिब १२ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ।’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दुई वर्षअघि ‘फ्लड लाइट’का लागि छुट्याएको पाँच करोड बजेट कोभिड–१९ महाव्याधिका कारण काम हुन नसकी फिर्ता भएको थियो। कार्यालय प्रमुख योगीले देशकै ठूलो र सुविधायुक्त रङ्गशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। ‘सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर ‘फ्लड लाइट’का लागि बजेट माग गरिरहेका छौं, स्रोतको सुनिश्चिता हुनासाथ रङ्गशालामा बत्ती जडानको काम अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘रङ्गशालाको विकास त प्रदेश सरकारको पनि दायित्वभित्र पर्छ, प्रदेशबाट पनि आवश्यक पहल हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।’ प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएर पनि ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा पोखरा रङ्गशालाको उपयोगिता खुम्चिन सक्ने धारणा राखे। ‘साउथ एसियन टिम आउने खालका प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालामा खेलाउन सक्नुपर्छ, त्यसका लागि फ्लड लाइटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पूर्वाधार चाहिन्छ’, उनले भने, ‘ठूलो लगानी परेको रङ्गशालाबाट राज्यले पनि लाभ लिनुपर्यो, खेल गतिविधि बढ्दा यहाँको आर्थिक गतिविधि पनि चलायमन हुन्छ।’ सदस्यसचिव गुरुङले खेल क्षेत्रमा अझै सङ्घीयता आउन नसक्नुको मार पोखरा रङ्गशालाले पनि खेपिरहेको बताए। सङ्घ सरकार मातहत रहेको रङ्गशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनमासमेत प्रदेशसँग सहकार्य हुन नसकेको उनले बताए। ‘रङ्गशालाको व्यवस्थापन र प्रयोगमा केन्द्र सरकार उदार हुनसकेको छैन, त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले किन लगानी गर्ने? भन्ने भान परिरहेको छ’, सदस्यसचिव गुरुङले भने, ‘अब त्यसरी नसोची सबै मिलेर रङ्गशालाको विकासमा काम गर्नुपर्छ।’ साँझ र रात्रिपख प्रतियोगिता राख्न सकिएमा जागिरे र कामकाजी मानिसले समेत खेलबाट फाइदा लिन सक्ने उनको भनाइ छ। प्रतियोगितामात्रै नभएर रात्रिकालीन खेलाभ्यासका लागि पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अत्यावश्यक रहेको नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष दिनानाथ बरालले बताए। पटक–पटक यो विषय उठ्ने गरे पनि राज्यका खेलसम्बद्ध निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘सवा अर्बभन्दा बढीको लागतमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशालामा फ्लड लाइट नहुनु दुर्भाग्य हो’, अध्यक्ष बरालले भने, ‘दुई वर्षअघि नै बत्ती जडानका लागि काम थाल्ने भनिए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन।’ नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताअघि नै बत्ती जडान गर्ने राखेपको प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन सकेन। गत असोजमा गण्डकी प्रदेशमा भएको उक्त प्रतियोगिताअन्तर्गत फुटबललगायत मुख्य खेल पोखरा रङ्गशालामा भएका थिए। एक अर्ब २८ करोडको लगानीमा तीन वर्षअघि रङ्गशाला निर्माण गरिएको थियो। हाल १६ हजार पाँच सय दर्शक क्षमता रहेकामा त्यसलाई बढाएर २० हजार पुर्याउने सरकारको योजना छ। मोफसलको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता आहा ! रारा पोखरा गोल्डकपलगायत प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालामै हुँदै आएका छन्।
१३ प्रतिशत लाभांश दिने कृषि विकास बैंककाे घोषणा
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको मंगलबार बसेको संचालक समितिको बैठकले हाल कायम रहेको चुक्तापूँजीको ११ प्रतिशत नगद (कर प्रयोजन) र २ प्रतिशत बोनस गरी कुल १३ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । साथै, बैठकले नेपाल सरकारको हाल कायम भएको फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर पूँजीमा समेत वार्षिक ६ प्रतिशत हुने नगद लाभांश रकम समेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दिउँसो १ बजेलाई सर्यो प्रतिनिधिसभाको संसद बैठक
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजेलाई सारिएको छ । बिहान ११ बजे निर्धारित बैठक दुई घण्टा पछि सारिएको हो । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिंदैछन् । नेपाली कांग्रेसको बैठक जारी रहेपछि बैठक सारिएको अनुमान छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक लम्बिएकाले संसदीय दलको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । कांग्रेसले यो बैठकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ । आजै बिहान बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सर्तसहित विश्वासको मत दिने निर्णयगरेको छ ।
प्रभु बैंकले सेयरधनीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने प्रयास गर्नेछ : सीइओ शेरचन
काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक शेरचनले प्रभु र सेन्चुरी बैंकबीचको मर्जर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रभु र सेन्चुरी बैंकबीचको एकिकृत कारोबार सुरुवात गर्न गरिएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मर्जरपछि सेयरधनीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने प्रयास गर्ने बताए । ‘मेरो नेतृत्वमा बैंकलाई थप उचाइमा पुर्याउने छु, अधिकतम प्रतिफल सेयरधनिलाई दिने प्रयास हुनेछ,’ उनले भने । दुई बैंक मर्जर भएपछि ३ हजार ५०० कर्मचारीको परिवार बनेको सीइओ सेरचनले जानकारी दिए । यस्तै, उनले आजदेखि ग्राहकले नयाँ स्वाद पाउने पनि बताए । ‘राष्ट्र बैंकको प्रतिस्पर्धात्मक निति अनुसार हामीहरु जहिले पनि अग्रसर रहेका छौं, ग्राहक, सेयरधनी लगायत सबैले कुनै प्रश्न नराख्ने गरि काम गर्ने छौ,’ उनले भने ।
पाँच वर्षभित्र ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ६० लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने योजना सरकारले बनाएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा विस्तार गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रमार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । श्रमजीवीको तथ्याङ्क दुरुस्त राख्ने तथा आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गर्ने र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुर्याउने योजना समावेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकका सेवाका शर्त र सुविधा नेपाली श्रमिकको हितअनुकूल हुनेगरी नवीकरण तथा परिमार्जन गर्न विशेष पहल गर्ने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । अनौपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई मुलुकको कानुनसँग मेल नखाने गरी बसिरहेकालाई वैधानिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाको समस्या सुनुवाइका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन गर्ने तथा उनीको उद्धारलगायत आवश्यक अन्य सहयोग गर्ने यसका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावलीमा समयानुकूल सुधार गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश छ । खाद्य, आवास र खानेपानी जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘कोही भोकैपर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ को अवधारणा लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने सत्ता साझेदार दलको कार्यक्रममा समावेश छ । त्यसका लागि सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्नेर सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान योजना अगाडि सारिएको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गर्ने तथा आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने तथा जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने एवं सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषयलाई कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क हटाउने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
