कर्णालीमा दलित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट, कार्यान्वयन न्यून
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने न्यून देखिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट पर्याप्त विनियोजन गरेको देखिन्छ। कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४ करोडभन्दा बढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो। तर कार्यान्वयन भने करिब चार करोडमात्र भएको थियो । मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा चालु आवदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। चालु आव २०७९/८० मा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च हुनसकेको छैन। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटै जिल्लाका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत तेजेन्द्र रावतले जानकारी दिए। कार्यक्रमको सहमति र बाँडफाँटका लागि प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मात्रालयमा पठाएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला भएको र केही दिनमा कार्यान्वयन गरिने उनले बताए। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा ८८ लाख, दैलेखमा ७७ लाख, हुम्लामा ७२ लाख, सल्यानमा ३९ लाख तथा रुकुमपश्चिम र जाजरकोट रु ४०–४० लाख बजेट छुट्याएको छ। यस्तै जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा ३५–३५ लाख यो चालु वर्षमा बजेट छुट्याएको अधिकृत रावत बताउँछन्। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपले पछि परेका कर्णालीका दलितको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ । रासस
सुनकोसीमा जटिल रोगका बिरामीलाई मासिक ५ हजार
काठमाडाैं । सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिकाले जटिल रोगका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउन थालेको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलायसिस गराइरहेका, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएकालाई औषधोपचारका लागि सहयोग गर्न थालिएको हो । नेपाल सरकारले यी चार रोगका बिरामीलाई उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर उपचार खर्च उपलब्ध गराउन देशैभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलायसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएकालाई औषधोपचारवापत खर्च उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अनुसार सुनकोसीले ३८ बिरामीलाई ६ महिनाको ३० हजारका दरले सम्बन्धित बिरामीको खातामा रकम जम्मा गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टपिन्द्रप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले उक्त कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक सूचनामार्फत सबैसँग निवेदन माग गरेको र चिकित्सको रोग प्रमाणित हुने कागजपत्रको आधारमा रकम बैंकमा जम्मा गरिदिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णप्रसाद दुलालले बताए । गाउँपालिकाले त्रैमासिकरूपमा बिरामीको खातामा पैसा जम्मा गर्न थालेको छ । अहिले साउनदेखिकै रकम प्रदान गरिएको र पछि आउने बिरामीलाई उनीहरूको कागजपत्रका आधारमा रकम प्रदान गर्ने दुलालले बताए । मेरुदण्डको पक्षघातबाट पीडित भएकी सुनकोसी–५ की सरिता थामीले पनि उपचारका लागि मासिकरूपमा पाँच हजार स्थानीय सरकारबाट पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । सुनकोसी गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वीकृत कार्यविधिअनुसार गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भएका र मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम र मानसिक रोगीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाले यही माघ तेस्रो सातादेखि चारै रोगका बिरामीलाई सम्बन्धित वडा, स्वास्थ्यचौकी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत बिरामीले नियमित सेवन गर्दै आएको औषधि नै गाउँपालिकाले प्रदान गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाभित्र यी रोगका बिरामीले नियमित सेवन गरेको औषधिको विवरण प्राप्त भइसकेको र औषधि ल्याउने अन्तिम चरणमा रहेकाले माघभित्र नै सबै बिरामीको घर–घरमै औषधि पु-याउनका लागि गाउँपालिकाले कार्यक्रम बनाएको अधिकृत दुलालले जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारको प्रतिवद्धता पुरा भएन : अध्यक्ष मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारको प्रतिवद्धता पुरा नभएको बताएका छन् । बिहीबार नेपाल इकोनमिक मिडिया सोसाइटी नेपालका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सबल अर्थतन्त्र निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले प्रतिवद्धता गरेका कतिपय सुविधाहरु व्यवहारमा उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्यनमा ल्याउन मिडियाले उल्लखेनीय भुमिका खेल्नुपर्ने बताए । मल्लले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण अभियानमा इकोनोमिक मिडिया र निजी क्षेत्र एउटै बास्केटमा रहेको बताउँदै आर्थिक क्षेत्रका सहि नीति निर्माण र वास्तविक विषयलाई जनमानसमा पुर्याउन इकोनोमिक मिडियाको ठूलो भुमिका रहेको बताए । ‘प्रतिवद्धताहरु शब्दमा मात्र सीमित रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित पक्षलाइ घच्घच्याउन मिडियाको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक एजेण्डामा हामीहरुको समान दायित्व र भुमिका भएकोले एकआपसमा सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा चेम्बरका पदाधिकारी लगायत कार्यसमिति सदस्यले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी सो अवसरमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले आर्थिक नीति निर्माणमा पैरवी गर्दै अर्थतन्त्रमा समयसापेक्ष रुपमा देखिने समस्याका विषयमा सरकार र निजीक्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर बहश गराई समस्याको समाधान निकाल्ने काम इम्शनले गर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या देखिन थालेका छन् तर यसको समाधानका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाहरु एकै ठाउँमा बसेर निचोड निकाल्न सकेका छैन,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा इम्शनले सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर आर्थिक विषयमा छलफल गराई समस्याको पहिचान र समाधानको बाटो खोज्ने काम गर्नेछ ।’ उक्त अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल तथा उपाध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठ, प्रचारप्रसार समितिका सभापति सन्तोष पाण्डेलयायत चेम्बर कार्यसमिति सदस्यको उपस्थिती रहेको थियो । यस्तै, इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष सिताराम बिलासी, उपाध्यक्ष द्धय सोमनाथ वास्तोला र लोचन खतिवडा महासचिव नारायण पौडेल सचिव हिम बिष्ट, सहसचिव बिष्णु जमरकट्टेल, कोषाध्यक्ष केशव भण्डारी सदस्यहरु मिलन खडका तथा सुरेन्द्र पौडेलको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
सूर्यज्योति लाइफद्वारा विभिन्न स्थानमा कम्बल तथा न्यानो कपडा वितरण
काठमाडाैं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले देशका विभिन्न स्थानहरुमा कम्बल तथा न्याने कपडा वितरण गरेको छ । बढ़िरहेको जाड़ोलाई मध्यनज़र गर्दै कम्पनीले सूर्यज्योतिको न्यानोपन अभियान संचालन गरी न्याने कपडा वितरण गरेको हाे । कम्पनीले जाडोबाट बच्नको लागी विभिन्न सावधानीका उपायहरु अपनाउन अनुरोध गर्दै कम्बल तथा न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। सूर्यज्योतिको उक्त कार्यक्रम ललितपुरकाे नेपाल स्नेही काख र सत्प्रयास संस्थामा संचालन गरिएको थियो । यस्तै, कम्पनीले गुल्मिका बौद्धिक/बहिरा- अपाङ्गता भएका विधार्थी, माझिगाँउ बलिथुमका विपन्न परिवार, लक्ष्मिनिया गाउँपालिका, जलेश्वर, लाहान र विरगंजमा पनि कम्बल वितरण कार्यक्रमहरु गरेकाे थियो । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स बिच भएको जीवन बीमा क्षेत्रकै पहिलो सफल मर्जर पश्चात बनेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी ISO 9001:2015 बाट सम्मानित भैसकेको छ । हाल कम्पनीको चु्क्ता पूँजी ४.५४ अर्ब रहको छ । कम्पनीले देशभर १८१ शाखा कार्यालयहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
रविको अर्को एक्शन : अब सिडिओहरू आफ्नै जिल्लामा सरुवा हुन नपाउने
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूको सरुवाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ । सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो । उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि सिडिओले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन् । ‘अब छिट्टै हुने सरुवा नै त्यही कार्यविधिमा टेकेर हुन्छ”, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, “सरुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ ।’ उनका अनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा उक्त कार्यविधि बनाई लागू गरिएको छ । यसअघि सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षप भएको भनी आरोप लाग्दै आएको थियो । ‘विगतमा धेरै मान्छे एउटै क्षेत्रमा बस्ने अवस्था रह्यो सबैलाई सबै ठाउँको अवसर र अनुभव होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको हो’, गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने । नेतृत्व, समन्वय, क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी ज्ञान, स्थनीयस्तरको कार्य अनुभव, रुचि, दक्षता र वरिष्ठताका आधारमा सरल, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्यरूपमा गर्न वाञ्छनीय भएकाले कार्यविधि ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअको हकमा ‘क’ वर्गको जिल्ला, मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको, राजपत्राङ्कित द्घितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनुपर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्यानुभव भएको र कानुनमा स्नाताक तह उत्तीर्ण वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअको हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । निर्देशिकामा पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाइने छ । काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रजिअ भई अनुभव हासिल गरेका अधिकृतलाई र प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालय वा प्रजिअ भई कार्य गरिसकेका अधिकृतलाई तथा गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रजिअलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कार्यविधिमा पदस्थापन वा सरुवा नगरिने अवस्थासमेत तोकिएको छ । जसअनुसार विभागीय सजाय पाएका, कारबाही प्रक्रिया सुरु भएकामा नटुङ्गिँदासम्म, कार्यसम्पादन सम्झौतामा ९० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याई अन्तिम तीनमा रहने जिल्लाका अधिकारीलाई अर्काे जिल्लामा जिम्मेवारी नदिइने उल्लेख छ । अधिकृतको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रजिअको रूपमा पदस्थापन सरुवा वा काजमा नखटाइने कार्यविधिको बुँदा ५ (ङ) मा उल्लेख छ । कुनै पनि एक प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकृतलाई पुनः सोही प्रदेशको अर्काे जिल्लामा पनि खटाइने छैन । पदस्थापनका लागि जिल्लाको वर्गीकरणलाई आधार मानिने उल्लेख छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअलाई सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागि ६१ जिल्लालाई क, ख र गमा वर्गीकरण गरिएको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई पहिलोपटक प्रजिअको रूपमा खटाउँदा ख र ग वर्गका जिल्लामा खटाइने छ । तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई न्यूनतम एक वर्ष कार्य गरेको अधिकृतलाई क वर्गको जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअ रहने जिल्लामा प्रजिअ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ । ग वर्गको जिल्लामा प्रजिअ भएको अधिकृतलाई ख र क वर्गको जिल्लामा प्रजिअमा खटाइने छ । इच्छाविपरीत पुनः ग मा खटाइने छैन । कार्यविधिमा क वर्गको जिल्लामा भइरहेका अधिकृतलाई तत्काल क वर्गकै अर्काे जिल्लामा खटाइने छैन । तर वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट तीनवटा जिल्लामा प्रजिअलाई क बाट क वर्गकै जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ । सरुवामा गृहसचिव र प्रजिअबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको अङ्कलाई समेत आधार मानिने उल्लेख छ । कुन जिल्ला कुन वर्गमा ? कार्यविधिमा काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देशी र सुनसरीलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा राखिएको छ । यस्तै, इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासीपूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, भक्तपुर, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेतलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ । यस्तै, अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र सङ्खुवासभालाई ‘ग’ वर्गको जिल्लमा राखिएको छ । रासस
भोलीदेखि भृकुटीमण्डपमा फर्मा र इलेक्ट्रिक लाइट्स एक्सपो हुँदै, ऊर्जामन्त्रीले उद्घाटन गर्ने
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि ‘नेपाल इलेक्ट्रिक पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी’ तथा ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ’ प्रदर्शनी हुने भएको छ । माघ ६ देखि माघ ८ सम्म भृकुटी मण्डप प्रदर्शनीस्थलमा दुई प्रदर्शनी हुने भएको हो । प्रर्दशनीको उद्धघाटन उपप्रधानमन्त्री एवंम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले बिहान १०:३० बजे गर्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ । मिडिया स्पेस सोलुसन्सका साथै एक्जिबिसन एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डिया तथा फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर्स एन्ड इभेन्ट्स्को संयोजकत्वमा प्रदर्शनी आयोजना हुन लागेको हो । उक्त प्रदर्शनी नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा र विद्युत, औषधोपचार, स्वास्थोपचार तथा फार्मेसीसँग सम्बन्धित प्रदर्शनी रहेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजकको अनुसार प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १०० भन्दा बढीक म्पनीहरुको स्टल तथा यस क्षेत्रमाकार्यरत व्यवसायी तथा संस्थाहरुको सहभागिता रहने छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएपछि राष्ट्र बैंकले हटायो नगद मार्जिनको व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ । बिहीबार एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनमा कडाइ गरेको थियो । तर, अहिले अवस्था सहज हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो । अब आयातका लागि व्यवसायीले कुनै पनि प्रकारको नगद मार्जिन राख्नु पर्ने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ पुस २०७८ र २६ माघ २०७८ मा दुई पटक गरेर ४८ समूहका हार्मोनी कोडका बजारौं प्रकारका वस्तुको आयातका लागि एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले पनि कडाइ फुकुवा गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.३ प्रतिशत बढेको छ । मंसिर मसान्तसम्म १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जुन ५ महिनामा ६.३ प्रतिशत बढेको हो । गत असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विदेशी मुद्रा रहेको थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले किसानलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने
काठमाडाैं । ग्लोबल आइएमई बैंक र नीलकण्ठ नगरपालिकाबीच सम्झाैता भएकाे छ । बैंक र नगरपालिकाबीच उद्यमशिलता कार्यक्रम अन्तर्गत नगरबासीहरुलाई उद्यमी तथा स्वरोजगार कर्जा लगानीमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झाैता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हाे । सम्झाैता पत्रमा नीलकण्ठ नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना र बैंकको तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमशिलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम लिएका नगरबासीहरुलाई व्यवसायिक बाख्रापालन, डेरी, तरकारी खेती, कुखुरापालन, माछापालन, विभिन्न फलफूलहरुको उत्पादन लगायत अन्य लघु उद्ययमहरु गर्न नगरपालिकाको सिफारिसमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । यो समझदारीले निर्वाहका लागि मात्र कृषि व्यवसाय गरिरहेका कृषकलाई उद्यमी बनाउन पूँजी लगायत प्राविधिक सीप आर्जन गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार एवंम् विकास गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएकाे छ । उक्त अवसरमा बैंकको तर्फबाट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो । यस बैंकले ३६७ एटिएम, २८६ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६१ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी ११०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । त्यसैगरी, बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
