आचार्यले लिएका नाम माथि छानबिन गरी सरकारले कारबाही गर्ने
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संघीय संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयहरुको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आचार्यले सामाजिक संजालमार्फत सुसाइड नोट लेख्दै विभिन्न व्यवसायीदेखि लिएर शैक्षिक संस्थाको नाम उल्लेख गर्दै आफु समस्यामा परेको बताएका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आत्मदाह गरेको आचार्यले उठाएका विषयहरुको छानबिन गर्न र त्यसपछि आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘आत्मदाह गर्नुभएका प्रेमजीको विषयलाई लिएर हामीले उहाँले गम्भीर विषयहरु उठान गर्नुभएको छ, त्यसलाई छानबिनमा ल्याउने र गृह मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ अघि बढाएर छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर आएपछि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने,’उहाँले भन्नुभएको विषयहरु छानबिनका क्रममा निस्किएपश्चात् त्यसपछि आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ, छानबिनको नतिजाका आधारमा गर्नुपर्ने कार्य सरकारले गर्नेछ,।’
व्यवसायीको पासो बन्दै बैंकको ऋण, धमाधम देहत्याग, जिम्मेवार को ?
काठमाडौं । मंगलबार इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास गरे । व्यवसायी समेत रहेका आचार्यले शरिरमै पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरे । नेपाल प्रहरीले लगत्तै अस्पताल लिएर उपचार गर्दा उनलाई बुधबार स्वास्थ्यकर्मीले मृत्यु भएको घोषणा गरे । व्यवसाय डुबेर बैंकको ऋणको जञ्जालमा परेपछि आफुले आत्महत्या गर्नु परेको विषय उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले उनको आत्मदाहको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । गत मंसिरमा पनि सिरहाका एक जना व्यवसायीले बैंकले चर्को ब्याज लिएको र आफ्नो व्यवसायले थेग्न नसकेको भन्दै आत्महत्या गरे । सिरहा गोलबाजारमा व्यापार गर्दै आएका पप्पु महासेठले बैंकको ब्याज तिर्नै नसकेको भन्दै आत्महत्या गरेका थिए । यस्तै, गत भदौ २१ गते काठमाडौं न्यूरोडमा कपडा व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी सुदर्शन घिमिरेले पनि आत्महत्या गरे । उनले पनि बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि आत्महत्या गरेको सुसाइड नोट भेटिएको थियो । मासिक ४० हजार बढी सटर भाडा र लाखौं रकम बैंकको किस्ता तिर्नु परेको र सोही अनुसार व्यापार नचलेपछि मृत्युको बाटो रोज्नु परेको हुदयविदारक शब्दहरु उनको सुसाइड नोटमा उल्लेख थियो । भक्तपुर मध्यपुर ठिमीका व्यवसायी सुदीप अधिकारीले पनि अघिल्लो वर्ष बैंकको ऋण तिर्न नसकेको भन्दै परिवारको समेत हत्या गरेर आत्महत्याको बाटो रोजे । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उनको आत्महत्याको कारण बैंकको ऋण भएको खुलेको थियो । यी प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै हुन् । पछिल्लो समय बैंकको उच्च ब्याज र सावाँ तिर्नै नसकेर दिनहुँ व्यवसायीहरुले मृत्युवरण गर्नु परेको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि संकटमा परेको अर्थतन्त्र र व्यवसाय पनि खासै नचल्दा सक्नेले व्यवसायबाटै पलायन भइरहेका छन् भने कतिपय सहन नसकेर मृत्युको बाटो रोजिरहेका छन् । अहिलेसम्म व्यवसाय संकटमै परेर कति जना व्यवसायीले मृत्युको बाटो रोज्नु पर्यो यसको यकिन विवरण भने कुनै पनि निकायसँग छैन । तर, बैंकको ऋण तथा ब्याज र व्यवसाय संकटमै परेको कारणले आत्महत्या गरेका घटनाहरु भने सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भइरहन्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले समस्या सिर्जना भएर आत्हत्या गरेका उद्योगी व्यवसायीको तथ्यांक महासंघसँग नभएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकको ब्याज तथा व्यवसायमा समस्या आएकै कारण आत्महत्या गरेका व्यवसायीको संख्या बढेको भएपनि यकिन तथ्यांक भने महासंघले नराखेको बताए। उनले व्यवसाय संकटमै परेको कारण आत्महत्या गर्नु गम्भीर र सोचनीय विषय भएको धारणा राखे । उद्योग व्यवसाय बिग्रदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋणीहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् । बैंकहरुले सावाँ ब्याज असुली तथा धितो लिलामीका सूचनाहरुले पछिल्लो समय पत्रपत्रिका भरिभराउ हुने गरेका छन् । योसँगै धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत बैंकको ब्याज घटाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलन पनि गरे । तर, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकिङ पनि व्यवसाय भएकोले ऋणीले लिएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो, लगानीकर्ताले नाफाकै लागि लगानी गरेका हुन्छन्, कोरोनाअघिको तुलनामा बैंकको ब्याज एक प्रतिशतले मात्रै बढेको छ, बैंकहरुले ब्याज धेरै बढाएका छैनन्, ब्याज घटाउ भनेर अनावश्यक दबाब दिनका लागि आन्दोलन तथा नारावाजी गर्नु राम्रो होइन, अहिले पनि सिंगल डिजिटमा ब्याज भएका ऋणीहरु पनि हुनुहुन्छ, नियतवस रुपमा बैंकले ब्याज बढाएर समस्यामा पार्दैन,’ अध्यक्ष केसीले भने । कालोसूचीमा पर्नेको ग्राफ बढ्दो कर्जा सूचना केन्द्रले ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने काम गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई प्रवाह गरेको ऋण नउठेमा विभिन्न समयमा सूचना जारी गरेर ऋण तिर्नका लागि ताकेता गर्छन् । पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि ग्राहक सम्पर्कमा नआएपछि बैंकले धितो लिलामी गरेर ऋण असुल गर्ने काम गर्छन् । सोही समयमा बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सो ऋणीको सम्पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध गराएर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्छन् । सोही सिफारिसलाई आधार मानेर कर्जा सूचना केन्द्रले पनि ऋणीलाई कालोसूची राख्छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार अहिले कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीको संख्या बढ्दो छ । बैशाखदेखि माघ ९ गतेसम्म कुल १८ हजार ७० जना व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । प्रत्येक महिना त्यो संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको केन्द्रले जनाएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाखमा १ हजार ११५ जना, जेठमा १ हजार ५८७ जना, असारमा २ हजार ५३८ जना, साउनमा १ हजार ७८६ जना, भदौमा २ हजार ८८ जना, असोजमा १ हजार ७९९ जना, कात्तिकमा १ हजार ५९२ जना, मंसिरमा २ हजार ७३ जना, पुसमा २ हजार ६६८ जना र माघ ९ गतेसम्म ८२४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिरेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका ऋणी बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । राष्ट्र बैैंकको एकीकृत निर्देशिकाले बैंकको निर्देशनबमोजिम कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।. आत्महत्या गर्ने पनि बढ्दै नेपाल प्रहरीका अनुसार आत्हत्या गर्ने संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । नेपाल प्हरीले के कति व्यवसायीले आत्महत्या गर्छन् भन्ने तथ्यांक नराखेपनि आत्महत्या गर्नेको संख्या भने बढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले नेपालमा विगत तीन वर्षमा २० हजार बढीले आत्महत्या गरेको बताए । उनका अनुसार वर्षेनी आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । व्यवसायिक संकट, बैंकको उच्च ब्याज, शैक्षिक बेरोजगारी, निराशापन लगायतका विषयले व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा महिला भन्दा पुरुषमा आत्महत्याको दर बढी देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ हजार २५२ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ हजार १४१ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ हजार ८३० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जिम्मेवार को ? मंगलबार प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि नै आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि अहिले सर्वत्र सरकारको आलोचना भइरहेको छ । स्वर्गीय आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि विभिन्न मागहरु राख्दै आफु मरेपनि देश बाँचिरहोस् भन्ने हृदयविदारक स्टाटस राखेका थिए । उनले बैंकको उच्च ब्याजदर घटाउनु पर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी घरेलु उत्पादन र निर्यातलाइ प्रोत्साहन गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु सरकार समक्ष राखेका थिए । उनका मागहरु पुरा हुनु पर्ने भन्दै बुधबार माइघर मण्डलामा सर्वसाधारणले सरकारविरुद्द नारावाजी समेत गरेका थिए । यो र यस्तै घटनाको जिम्मेवार सरकार भएको भन्दै सर्वसाधारणहरुले सरकारको विरोध गरेका थिए । यो घटनाको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माफी पनि मागेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस राख्दै आचार्यलाई माफी मागेका हुन् भने बुधबार आचार्यको परिवारलाई भेट्न समेत पुगेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेल आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखिको निराशा र पीडाको परिणाम भएको भन्दै यसमा सरकार हामी दोषी भएको उल्लेख गरेका छन् । आचार्यको विषयमाथि सरकारले छानविन तथा अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
मर्जर भंग भएपछि प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार फुकुवा
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार फुकुवा भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको आधारभुत सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको हो । अजोड इन्स्योरेन्ससँगको मर्जर गर्ने सम्झौता भंग भएपछि कम्पनीको आधारभुत सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गरिएको हो । प्रभु र अजोडबीच मर्जर किन भंग भयो भन्ने विषय भने अझै खुलाइएको छैन ।
लुम्बिनी विकास बैंकद्वारा जैशिदेवल युथ क्लब टि–सर्ट सहयोग
काठमाडाैं । लुम्बिनी विकास बैंकले खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक र अफिसियल तथा क्लबका पदाधिकारीहरुलाई टि–सर्ट वितरण गरेकाे छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जैशिदेवल युथ क्लबले आयोजना गर्न लागेको प्रदेशस्तरिय तेश्रो जुनियर आमन्त्रण मेयर कप तेक्वान्दो प्रतियोगितामा सहभागीहरुलाई टि–सर्ट वितरण गरेकाे हाे । क्लबका अध्यक्ष राजेश प्रजापतिलाई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रेग्मीले सो टि–सर्ट हस्तान्तरण गरे । बैंकले सो क्लबलाई विगत बर्षहरुमा समेत निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ ।
तरकारी उत्पादन गर्न रोङ गाउँपालिकालाई १ करोड सहयोग
मङ्गलबारे । सरकारले इलामको रोङ गाउँपालिकालाई तरकारी उत्पादनका लागि एक करोड सहयोग गर्ने भएको छ । सहरबासीलाई लक्षित तरकारी उत्पादन गर्न अर्थमन्त्रालयबाट उक्त सहयोग प्राप्त हुन लागेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । तरकारी उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि मन्त्रालयले बजेट दिन लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बो (सुवास)ले जानकारी दिए । कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध हुने भएको उनको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा कार्यक्रम स्वीकृत भएको अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ छ । गाउँपालिका तराई र भारतसँग सीमा जोडिएकाले यहाँबाट तरकारी निर्यात भइरहेको छ । ढुवानी सस्तो पर्ने भएकाले भारतीय व्यापारीहरु यही आएर खरिद गर्ने गरेका छन् । कम लागतमा गुणस्तरीय तरकारी उत्पादन गर्ने गरी काम सुरु गरिने गाउँपालिकाको भनाइ छ । यो क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन राम्रो हुने गरेको छ । यहाँ उत्पादन भएको तरकारी झापा, मोरङ, सुनसरी हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको छ । नेपालमा रासायनिक मल प्रयोग भएका भारतीय तरकारी आयात भइरहेको र त्यस्ता तरकारीले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने गरेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोले आफूहरुले प्राङ्गारिक मल नै प्रयोग गर्ने बताए । स्थानीय उत्पादनलाई आयातित तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको दाबी छ । किसानलाई बिउ र कृषि औजार अनुदानमा उपलब्ध गराइने भएकाले तरकारी उत्पादन भारतको तुलनामा सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । रासस
हिउँ पहिराले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध
जुम्ला । हिउँ पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । बुधबार कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४ स्थित राचुलीमा पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला प्रहरी नायक उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए । जुम्लाबाट नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेको गाडी पहिरोमा फसेको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरो खुलाउने पहल भइरहेको छ । राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि यात्रु अलपत्र परेका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख राजीव श्रेष्ठका अनुसार राजमार्गमा खसेको पहिरो खुलाउने काम भइरहेको छ । हिमपातले राजमार्गसमेत अवरुद्ध हुन थालेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडाें । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ गर्दागर्दै समय अभावका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’मा शुक्रबारका लागि राखिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबारका लागि राखिएको छ । यो विवादको अन्तिम सुनुवाइ भएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले आजका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ । अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
रविले कार्यविधि पालना गरेनन्, तर यसो भन्दैमा उनलाई गैरनागरिक भन्नु मिल्दैन : सरकारी वकिल
काठमाडाें । सरकारी वकिलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि नागरिकता नियमावलीले तोकेको कार्यविधि पालना नगरेको बताएकाे छ । तर कार्यविधि पालना नगरेकै आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था नभएको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीकाे तर्क छ । ‘कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेकै आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था हुँदैन, नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकता विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन, निवेदकहरुले माननिय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नुभएको अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै उनले भनेका छन् । संविधान र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले गैर नेपाली नागरिक मात्र उम्मेदवार हुन योग्य नहुने भनेको तथा संविधानको धारा ११(१) मा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएकाले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन योग्य रहेको उनकाे जिकिर छ ।
