एनटीसीले एक कर्मचारीबाट कमाउँछ करोड बढी, कर्मचारी घट्दै, सेवा सुविधा बढ्दै
काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक अग्रणी र परिचित कम्पनी हो नेपाल टेलिकम । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुमध्ये वार्षिक अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनी नेपाल टेलिकम नै हो । ९१ प्रतिशत बढी सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकम यस्तो कम्पनी हो जहाँ सरकारी तथा संस्थानतर्फ काम गर्न चाहने आम युवाहरुका लागि अग्रपंक्तिमा पर्छ । आकर्षक तलब तथा सेवा सुविधाकै कारण जोकोही पनि नेपाल टेलिकममा काम गर्न चाहन्छन् । कम्पनीको ग्रोथमा जनशक्तिको भूमीका महत्वपूर्ण हुन्छ । यही मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर कर्मचारीलाई आकर्षक सेवा सुविधा दिइरहेको नेपाल टेलिकममा काम गर्ने कर्मचारीले पनि कम्पनीलाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । कम्पनीले प्रतिकर्मचारीबाट वार्षिक १ करोड बढी आम्दानी गर्ने गरेको देखिएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सोभन अधिकारी नेपाल टेलिकमले कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि राम्रो काम गरेकोले जो कोहीले कम्पनीमा काम गर्ने इच्छा राख्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सेवा सुविधा राम्रो भएकोले पनि धेरैको चाहना कम्पनीमा काम गर्ने हुन्छ । विगतका वर्षभन्दा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी पनि छ । विगत ९ वर्षको अवधिमा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ५० प्रतिशत बढेको कम्पनीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ७१ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ७२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ८० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी १ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी १ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड ७ लाख, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १करोड ५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ करोड ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी रहेको छ । कर्मचारी घट्दै खर्च बढ्दै नेपाल टेलिकममा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या वार्षिक रुपमा घटेपनि खर्च भने बढेको छ । आफ्नो सेवालाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने उद्धेश्यका साथ कर्मचारीको संख्यामा कटौति गर्दै अघि बढेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०६४/६५ को अवधिमा ५ हजार ३८८ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ४८८ जना कर्मचारी थप गरिएको थियो । त्यसपश्चात् भने कम्पनीले कर्मचारी नथपेको देखिन्छ । बरु प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको संख्या घटाउँदै गएको छ । सातै प्रदेशमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको कम्पनीले शाखा कार्यालयलाई डिजिटल गर्दै कर्मचारीको संख्या घटाउँदै लैजाने रणनीति अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म कम्पनीमा अधिकृत स्तर तहका २ हजार ७ जना र सहायक स्तर तहका १ हजार ८११ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ४९३ जना महिला र ३ हजार ३२५ जना पुरुष रहेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले कर्मचारी कटौति गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा स्वेच्छिक अवकाश सुविधा (भिआरएस) को स्कीम ल्याएको थियो । सो वर्ष ८ सय भन्दा बढी कर्मचारी कम्पनीबाट बाहिरिएका थिए । उक्त वर्ष कम्पनीबाट स्वेच्छिक अवकाश योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा ७९६ जना र दोस्रो चरणमा १० गरी कूल ८०६ जना कर्मचारीहरु बाहिरिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अधिकृत स्तरका १ हजार ३०८ जना र सहायक स्तरका २ हजार ८४० जना गरी कूल ४ हजार १४८ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अधिकृत स्तरका १ हजार ४९१ जना र सहायक स्तरका २ हजार ६७१ जना गरी कूल ४ हजार १६२ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये ५०६ जना महिला र ३ हजार ६५१ जना पुरुष थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अधिकृत स्तरका १ हजार ८४१ जना र सहायक स्तरका २ हजार ३८३ जना गरी कूल ४ हजार २२४ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये ५२९ जना महिला र ३ हजार ६९५ पुरुष थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अधिकृत स्तरका १ हजार ९१० जना र सहायक स्तरका २ हजार २६९ जना गरी कूल ४ हजार १७९ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये ५३४ जना महिला र ३ हजार ६४५ जना पुरुष थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अधिकृत स्तरका १ हजार ९५३ जना र सहायक स्तरका २ हजार १२९ जना गरी कूल ४ हजार ८२ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये ५२२ जना महिला र ३ हजार ५६० जना पुरुष थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अधिकृत स्तरका २ हजार ८० जना र सहायक स्तरका १ हजार ८७७ जना गरी कूल ३ हजार ९५७ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये५०७जना महिला र ३ हजार ४५० जना पुरुष रहेका थिए । प्रवक्ता अधिकारी कर्मचारीको संख्या विस्तारै घटाउँदै लगिएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष कर्मचारी संख्या घटाउँदै अघि बढीरहेको उनको भनाइ छ । कम्पनी प्रादेशिक संरचनामा गएपछि कर्मचारी पुनः पुर्नसंरचना गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले अझै कर्मचारीको संख्या घटाउन खोजेको छ । ‘स्वेच्छिक अवकाश स्कीम ल्याउँदा धेरै कर्मचारी बाहिरिए, यो बीचमा पुर्नसंरचना भएर कर्मचारी दरबन्दी घटाइएको हो, प्रादेशिक संरचनामा गएपछि कर्मचारी संख्या घटेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको संख्या सकेसम्म कम गर्ने योजना छ, सरकारी बैंकहरुमा पनि कर्मचारी घटाइएको छ ।’ कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी बाहिरी स्रोतबाट पनि ल्याउने गरेको उनले बताए । केही काम बाहिरी स्रोतबाट हुने गरेका कर्मचारीको संख्या पनि घटेको उनको भनाइ छ । ‘केही कर्मचारी बाहिरी स्रोतबाट ल्याएर काम गराइन्छ, अहिले नै कर्मचारीको संख्या घटाउने कुनै योजना छैन, पहिला विकास क्षेत्र अनुसार निर्देशनालय थिए, अब प्रादेशिक संरचना तयार पुरा भइसकेपछि स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । उनले कम्पनीका अधिकांश सेवालाई पेपर लेस बनाइने समेत बताए । कर्मचारीको काम गर्ने क्षमता वा दक्षता बढाइँदै लगिएको समेत उनको भनाइ छ । ‘पेपरलेस पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौं, कार्य क्षमताको आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ, अहिले सबै शाखा कार्यालय डिजिटल बन्दै छन्, पहिला जस्तो कर्मचारी नहुँदा पनि काम हुने भएको छ, काउण्टरमा आउने ग्राहक पनि कम हुँदैछन्,’ उनले भने । केही वर्ष कम्पनीमा काम गरेपछि राजीनामा दिएर आफ्नै व्यवसाय सुरु गरिरहेका प्रयाप्त रहेका छन् । धेरैले कम्पनीबाट राजीनामा दिएर सेवा उद्योगमा काम गरिरहेका पनि बताए । ‘टेलिकमको रोजगारीका लागि धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ, पछिल्लो पटक विज्ञापन गरिएकोमा आवेदन दिनेको धेरै थिए, नेपाल सरकारले तोकेको अनुसारको सेवा सुविधा, बढुवा र भत्ताको व्यवस्था भएपनि रोजगारीको लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार टेलिकममा काम गर्ने मानिसलाई समाजमा राम्रो प्रतिष्ठा पनि छ । विदेश जाने बाहेक नेपालमै बस्ने कसैले पनि टेलिकमको जागिर छाडेका छैनन् । कम्पनीको कर्मचारी नयाँ भर्ना र बढुवा लोकसेवाले गर्ने गरेको छ । यस्तै, कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार १० वर्षको अवधिमा १०९ प्रतिशतले कर्मचारी खर्च बढेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ ।
कर्णालीमा हरेक वर्ष १० हजार युवालाई रोजगारी दिन्छौं : मुख्यमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले संविधानबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् । सबै सरकारले आ–आफ्ना एकल अधिकारका साथै साझा सूचीका अधिकारहरु प्रयोग गरी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सातै प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । ती सबै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ । यसअन्तर्गत रुकुमपश्चिम प्रदेशसभा २ बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा गत पुस २७ गते नेतृत्व गठित प्रदेश सरकारले माघ ११ गते पूर्णता प्राप्त गर्यो । आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका सूचाङ्कका हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर रहेको प्रदेशको उनी तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका दृष्टिले कर्णाली सम्पन्न एवं प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश मानिन्छ । तथापि गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीको समस्या भोग्दै आएको यस प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान वर्तमान सरकारलाई थुपै चुनौती छन् । प्रदेश सरकारले राखेको उद्देश्य, सोच, निर्माण गरिएको योजना अर्थात् खाका, सङ्घीयता कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन, युवा रोजगारी, बजेट खर्च तथा राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित छन् । प्रस्तुत छ, ती र त्यस्तै समसामयिक विषयमा रहेर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग राससका समाचारदाताले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : तपाईं नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले यही हालै पूर्णता प्राप्त गरेको छ । यसले ऐतिहासिक महत्व रहने पहिलो काम के गर्दैछ ? प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको अब दुई साता पुग्दैछ । कर्णाली आफैमा भौगोलिकरुपले सात प्रदेशमध्ये ठूलो छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले यहाँ बसोबास गर्ने करिब १७ लाख नागरिकको अभिभावकका रुपमा सरकार गठन भएको छ । हाम्रो पहिलो निर्णय भनैकै कर्णालीमा प्रतिवर्ष दश हजार युवालाई रोजगारी दिएर स्वरोजगार बनाउने हो । आत्मनिर्भर कर्णाली निर्माणमा विशेष जोड दिने हो । कर्णालीका नागरिकको अवस्था बदल्ने र उनीहरुलाई सुखको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने नै हो । अब उनीहरुको रोजगारी पाउने आधार र क्षेत्र के–के हुन सक्छन् भनेर हामीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छौँ । सबै अवस्थाको लगत सङ्कलन गरेर कार्यदलले एउटा योजना तयार गर्दछ । त्यसले दिने स्पष्ट मार्गचित्रका आधारमा प्रदेश सरकारले जनमुखी कार्य सुरु गर्नेछ । अघिल्लो सरकारले बसालेको जगमाथि टेकेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कति सहज महसुस गर्नुभएको छ ? जनतालाई प्रदेश सरकार दैलोको हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि पहिलो कार्यकालको सरकारले ऐतिहासिक जग बसालेको छ । सुरुआतमा सबैथोकको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विगतभन्दा अहिले पक्कै पनि सहज नै छ । यद्यपि सहजता छ भनेर जटिलता सकिएको भन्ने चाहि होइन । हामीमाझ थुप्रै चुनौती छन् । तथापि ती चुनौती र समस्याको समाधान खोज्दै निर्वाधरुपमा अगाडि बढ्छौँ । अब कर्णालीको विकास र समृद्धि यात्रामा कसरी जान सकिन्छ भनेर विकास योजना, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन पनि गर्दैछौँ । जनताका बीचमा के–के आवश्यकता छन् र तिनको यथार्थ र तथ्यगत विवरण सङ्कलन गर्न जनस्तरमा पुगेर छलफल पनि गर्छौं । छलफलबाट आउने निस्कर्षका आधारमा यहाँका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढिन्छ । समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीवासी’ बनाउने प्रदेश सरकारका आधारहरु के हुन् ? मेरो नेतृत्वको सरकारका अगाडि देखिने तस्वीर भनेकै ‘कर्णाली सुनको डल्लो हो’ । त्यसलाई कुँदेर सुन्दर र जीवन्त आकार दिन कालीगढको आवश्यकता छ विभिन्न क्षेत्रमा । ती जनशक्तिलाई निर्माण तथा परिचालन गर्ने सपना देख्दैछु । यसलाई विशेष आकार–प्रकार दिने कालीगढ बन्न हामी आफैँले सामथ्र्य राख्नुपर्छ । यसमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि र जनतासहित सबै सरोकारवालाको राय, सुझाव, सल्लाह र खबरदारी अपरिहार्य छ । कर्णाली विकासको खास बाधक के देख्नुहुन्छ ? कर्णाली विकासको अहिलेको खास बाधक भनेको प्रशासनिक एवं वित्तीय सङ्घीयता नै हो । हाम्रो कार्यशैली, योजनालाई केन्द्रित गर्ने र विषयलाई विशिष्टीकृत गरेर अगाडि बढाउने कुरा एउटा समस्याका रुपमा देखा परेको छ । सङ्घीयता पूर्णरुपमा लागू हुन नसकिरहेको अवस्था हो । विकट भूगोल र विकासमा पछि परेको यो प्रदेशलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सङ्घ सरकारले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्नुपर्दछ । क्षतिपूर्तिसहितको सम्बोधनले मात्र यहाँको अपेक्षित विकास हुन सक्छ । सङ्घबाट कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्न आउनु परेको महसुस गर्ने वातावरण आज पनि देखिन्छ । त्यस्तो मनोविज्ञान कसरी हटाउन सकिन्छ ? मलाई कर्मचारीहरु सजाय भोग्न आएको जस्तो लाग्दैन । काम गर्न आएका हुन् । काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीको सङ्ख्या अपुग छ । हाम्रो प्रशासनिक सङ्घीयता राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । त्यसलाई राम्रोसँग लागू गराउनुपर्दछ । बरु कर्णालीको समग्र विकासका लागि हरेकको कार्यशैलीमा सुधार आउन आवश्यक छ । यहाँको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकास लागि प्राथमिकतामा आधारमा बजेट, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण हुनु पर्दछ । सङ्घबाट आउने कर्मचारीले राष्ट्रसेवक हौँ भन्ने मूलभाव राख्दै निजामती सेवा ऐनको आचारसंहितालाई भुल्नु हुँदैन । कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्ने होइन, पेशागत जीवनलाई नयाँ र माथि बढाउन ठूलो सहयोग पाएका छन् । त्यसैले यसलाई सजाय भोग्दै गरेको भन्न मिल्दैन । बजेट र काम कारवाही पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । प्राथमिकताका विषय निर्धारण गरेर जाने हो । ‘शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रदेश सरकार आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्छ । सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुभएको छ ? यसलाई सुदृढ बनाएर लैजान के गर्नुपर्ला ? सङ्घीयता उत्पीडित, उपेक्षित, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक वर्ग, जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका जनतालाई चाहिएको हो । त्यसैले हामी कर्णालीवासीलाई यसको महत्व अझ बढी छ । यसलाई सुदृढ गर्न सबै तहका सरकारहरुले थप मेहनत गर्नुपर्र्छ । संविधानको मर्मअनुसार तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम ग¥यौँ भने सङ्घीयताको प्रभावकारी प्रतिफल पाउन सकिन्छ । सत्तागठबन्धन दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउने केही खाका तयार वा अवधारणा बनाउनुभएको छ कि ? सत्ता साझेदार दलबीचको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको खाकाका विषयमा प्रदेशसभामै छलफल चल्छ नि । यस विषयमा हामी सभामै बहस गर्छौ र छलफलबाट पारित गरेर अगाडि बढ्छौं । मूलतः सबैको एउटै चिन्ता भनेको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि हो । यसमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता हुन जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशको राजस्वको स्रोत अन्य प्रदेश भन्दा निकै कम छन् ? अब यहाँ राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन सरकारले के गर्दैछ ? राजस्वको दायरा बढाउने पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा राजश्व चुहावट रोक्ने नै हो । राजश्व बढाउने खालका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने हो । हामीले उद्योग, कलकारखाना खोल्ने कुरा हो । ती कृषि वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । यहाँको पानी, खानी र जडीबुटीको सदुपयोग गरेर सरकारले राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन सकिन्छ । समग्रमा कर्णालीको विकासका अवरोधमा गरिबी, भोक र अशिक्षा भन्ने गरिन्छ । यससँग जुध्न प्रतिपक्षी दललाई पनि कसरी साथमा लैजानुहुन्छ ? हो, हामी कर्णालीवासीको प्रमुख समस्या भनेकै गरिबी, भोक र अशिक्षा नै हुन् । यसकाविरुद्ध हामी सबै ऐक्यबद्ध हुनुपर्दछ । हाम्रो साझा प्रयासबिना केही हुन सक्दैन । यसका लागि प्रतिपक्षी दल त साथमै छ नि । हामी सँगै बसेर यहाँका वस्तुगत आवश्यकतामाथि छलफल गर्छौं, बहस गर्छौं । प्रतिपक्षी दललाई साथमै लिएर अगाडि बढ्छौँ । चुनावको बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रे पनि विकासका बेला हामी सबै एक भएर जान्छौँ । अन्त्यमा, कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न यहाँको प्रतिबद्धता के रहेको छ ? कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्नैका लागि मैले यो जिम्मेवारी लिएको छु । यसमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा सबैको अपनत्व हुन आवश्यक पर्दछ । समग्रमा जो जुन क्षेत्रमा छौँ, त्यहीँबाट सहयोग गर्ने हो । यसमा राजनीतिक दलहरुसँगै सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण कर्णालीवासीले पनि आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो एवं सकारात्मक बनाउनुपर्दछ । रासस
यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश पारित
काठमाडौं । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाभांश पारित भएकाे छ । कम्पनीकाे बिहीबार सम्पन्न भएकाे पाँचाैं साधारण सभाले सेयरधनीहरुलाई दिने ८.९७ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव पारित गरेको हाे । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि सो बोनस सेयर दिने भएको हो । सभाले बोनश सेयर वितरण गर्दा लाग्ने कर वापतको रकम सेयरधनी स्वयंले भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्चै, साधारण सभाले कम्पनीको हालको सेयर संरचना बमोजिम कायम रहेको चुक्ता पूँजी अनुरुप संस्थापक समूह तर्फको ७० प्रतिशत सेयर मध्ये १९ प्रतिशत सेयरलाई सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गरी संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरको अनुपात ५१ः४९ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसैगरी, सभाले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग एक आपसमा गाभिने सम्बन्धमा भएको प्रारम्भिक सम्झाैता पत्र, कम्पनीको सेयर रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय, कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको मुल्यांकन कार्य गर्न लेखापरीक्षक/परामर्शदाता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने गरी भएको संचालक समितिको निर्णयहरु समेत अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, सभाले संचालक समिति तथा उपसमितिको बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । यसैगरी, सो साधारण सभाले संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षककोे नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । साथै कम्पनी ऐन बमोजिम आ.व. २०७७/७८ मा भएको खर्चको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । सभाको अध्यक्ष्यता गरेका संचालक संदिप कुमार अग्रवालले आगामी दिनमा कम्पनीका सेयरधानीहरुलाई अधिकतम् प्रतिफल प्रदान गर्न कम्पनी प्रतिवद्ध रहेको र कम्पनी मर्जर पश्चात पनि निरन्तर सेयरधनीहरुको हितमा कार्य गर्ने बताए । यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मनोज कुमार लाल कर्णले आगामी दिनमा कम्पनीको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘एक नेपाली एक पर्यटक’ योजना ल्याउन चेम्बरको माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ‘एक नेपाली, एक पर्यटक’ भित्र्याउने गरी योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । चेम्बरले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीलाई बुधबार भेटगरेर ‘एक नेपाली, एक पर्यटक’ रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी थप पर्यटक भित्र्याउन माग गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री किराँतीलाई विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावास, गैरआवासीय नेपालीलाई परिचालन गरेर थप पर्यटक भित्र्याउन सकिने सुझाव दिँदै यसका लागि ठोस रणनीतिक योजना बनाउन आग्रह गरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कुचन भएको अवस्थामा पर्यटकीय गतिविधि बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान एवं समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । अध्यक्ष मल्लले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत आठ हजार मिटरभन्दा माथिका आठ वटा हिमाल, पशुुपतिनाथ, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय महत्वका स्मारक र विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्थललाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । चेम्बरले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (इयू)को कालोसूचीबाट हटाउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न, विदेशी पर्यटकलाई निश्चित समयका लागि भिसा शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगम र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संरचनागत सुधार गरेर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज थप गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । सो अवसरमा मन्त्री किराँतीले नेपालमा पर्यटन गतिविधि बढाउन विदेशी पर्यटकलाई केही समयका लागि भिसा सहज बनाउन योजना बनाइरहेको बताए । ‘अन्य देशको तुलनामा नेपाल आउने पर्यटकका लागि भिसा शुल्कदेखि हवाई भाडासम्म निकै महँगो पर्ने गरेकाले नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको छैन, यसका लागि सहजीकरण सुरु गरेको छु’, उनले भने । रासस
माया खोला हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँट, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
काठमाडौं । माया खोला हाइड्रोपावरको आइपीओ बिहीबार बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । बिहीबार बिहान कम्पनीकाे आइपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएकाे हाे । यसमा एक लाख ९९ हजार २०० जना सर्वसाधारण आवेदकले गोलाप्रथामार्फत १० कित्ताका दरले सेयर हात पारेका छन् । आइपीओका लागि कुल १४ लाख ३५ हजार ३१३ जना आवेदकले आवेदन दिएकामा १ लाख ५६ हजार हजार ६२५ जनाको आवेदन रद्द भएको बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले जानकारी गराएको छ । कम्पनीले माघ १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको ३४ लाख कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो । यो मध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता सेयर आयोजन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि र २ लाख ४० हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि यसअघिनै निष्काशन गरिसकेको छ । यसैगरी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् ४८ हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको थियो । सर्वसाधारणलाई बाँकी १९ लाख ९२ हजार कित्ताका लागि बिक्री खुला गरेको हो । सोही सेयर आज बाँडफाँट गरिएको हो। यो आइपीओमा प्रभु क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । इक्रा नेपालले निष्काशनकर्ता कम्पनीलाई वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम जनाउने ‘इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ डबल बी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइट र मेरोसेयर एकाउन्टबाट आइपीओको नतिजा हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
याडिया एक्सचेन्ज मेला सुरु, ३० हजार नगद छुट पाइने
काठमाडौं । नेपालका लागि याडिया ब्रान्डको ई-स्कुटरको आधिकारिक वितरक कुजु नेपालले ‘याडिया एक्सचेन्ज मेला’ घोषणा गरेको छ । कुजुले ३० हजार नगद छुट सहितको याडिया एक्सचेन्ज मेला घोषणा गरेको हो । यो अफर याडिया इलेक्ट्रिक स्कुटरका सबै मोडलहरूमा छोटो अवधिको लागि मान्य हुने कम्पनीले बताएको छ । यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो बाइक/स्कुटर ल्याउन र आकर्षक ३० हजार नगद छुट, ६.९९ प्रतिशत ब्याजको साथ सजिलो इएमआई र एक वर्षको रोड ट्याक्स सहितको नयाँ याडिया इलेक्ट्रिक स्कुटर घरमा लिन सक्नेछन् । कम्पनीको अनुसार यो अफर एक्सचेन्ज नगरी याडिया इलेक्ट्रिक स्कुटरको खरिदमा पनि लागू हुनेछ । याडियाले विश्वभर ३ हजार वितरकका साथै ४० हजार शोरुमहरु पनि स्थापना गरिसकेको छ ।
पर्साको ओरिया खोलामा हराएको दुई वटा सीमास्तम्भ भेटियो
पोखरिया । नेपाल-भारत सीमाबाट हराएका भनिएका दुई सीमास्तम्भ पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकास्थित ओरिया खोलामा भेटिएको छ । जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ पिपरडारीस्थित ओरिया खोलाबाट हराइरहेका सीमास्तम्भ भेटिएपछि आजै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलाइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति पर्साले ओरिया खोला क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा) उत्खनन नगर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह पनि गरिसकेको छ । ओरिया खोलामा भारतीय पक्षले ठेक्का लगाएर दिनहुँजसो बालुवा उत्खनन गर्दै आएको छ । खोलामा बालुवा उत्खननका क्रममा पुरिएको अवस्थामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि ओरिया खोलाको विवाद फेरि बाहिर आएको हो । खोलामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि भूमि भारतकै हो कि नेपालतर्फको भन्ने बारे यकीन नभएकाले सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहमा कुरा राख्नुपर्ने भएका कारण उत्खननमा रोक लगाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुमन थपलियाले बताए । चार दिनअघि मात्रै ओरिया खोलामा ४२२ नम्बरको मुख्य सीमास्तम्भ भेटिएको थियो भने हाल ४२२-१ नम्बरको सहायक सीमास्तम्भ खोलामै भेटिएको थपालियाले बताए । जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ पिपडारी हुँदै भारततर्फ जाने ओरिया खोलामा धमाधम सीमास्तम्भ भेटिन थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । त्यसलगत्तै पहिलेदेखि नै विवादित बन्दै आएको ओरिया खोलामै हराएका सीमास्तम्भ भेटिएपछि त्यसबारे आवश्यक छलफल गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिए । जगरनाथपुर गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले दशगजा क्षेत्रमा रहेको ओरिया खोलामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि अब सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षौंदेखि भारतीयतर्फको ठेकेदार पक्षले ओरिया खोलामा दैनिकरुपमा उत्खनन गर्दै आएको बताए । ओरिया खोलाबाट भारतीय पक्षका ठेकेदार आफ्नो मनोमानी ढङ्गले गिटी, बालुवा उत्खनन गरेर सयौँ ट्याक्टरमा रातिसम्म लैजाने गरेका छन् । दशगजा क्षेत्रका मानिस आफूहरु असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको र रोक्न खोज्ने क्रममा पटकपटक विवाद हुने गरेको उनले बताए । नेपालतर्फका सुरक्षा अधिकारीको टोली ओरिया खोला पुगेर भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको टोलीलाई उत्खनन रोक्न आग्रह गरेको र उनीहरुले माथिल्लो निकायमा कुरा राख्ने प्रतिक्रिया दिएको सुरक्षा समितिले जनाएको छ । ओरिया खोला र आसपासका क्षेत्रमा मुख्य र सहायक गरी १६ वटा सीमास्तम्भ हराएका थिए । रासस
‘स्मार्ट’ बन्दै सहरी खानेपानी प्रणाली
काठमाडौं । नेपालका सहरी क्षेत्रका खानेपानी प्रणालीमा पछिल्लो समय ‘स्मार्ट’ प्रविधिको उपयोग हुन थालेको छ । नवीनतम प्रविधिको उपयोगले खानेपानीको उत्पादन र वितरण सहज र प्रभावकारी समेत हुँदै गएको छ । चुहावट नियन्त्रण र मर्मत सम्भारका काम छिटो गर्न पनि सम्भव भएको छ । स्मार्ट वास सोलुसन र कोरियाको इन्टरनेशनल सेन्टर फर अर्बन वाटर हाइड्रोइन्फरमेटिक्स रिसर्च एण्ड इन्नोभेसन (आईसीयूएच) द्वारा आयोजित गोष्ठीमा पोखराको लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता समितिले सो कुरालाई पुष्टि गरेको जनाएको छ । समितिका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शिवप्रसाद अमात्यले समिति अन्तर्गतका आयोजना मोबाइलबाट सञ्चालन गर्न मिल्ने र खानेपानीको मुहान तथा वितरण प्रणाली खोल्ने, बन्द गर्ने, ‘क्लोरिनेशन’ गर्ने सबै काम मोबाइलबाट गर्न सकिने भएको जानकारी दिए । सन् २००८ देखि सञ्चालनमा आएको लेखनाथ साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले पोखरा महानगरपालिकाका सात वडाका ८५ हजार तीन सय ४७ जनसङ्ख्यालाई खानेपानी आपूर्ति गर्छ । लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता समिति मात्रै हैन, साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तरगतका प्राय सबै खानेपानी आयोजना स्मार्ट प्रविधियुक्त बन्दै गएका छन् । एसियाली विकास बैङ्क,सरकार र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित यी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने परम्परा छ । सन् २००० देखि सुरु भएको साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत अहिले चौँथो चरणको आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । यस आयोजना अन्तर्गत मुलुकभर पहिलो चरणमा २९, दोस्रो चरणमा २१, तेस्रो चरणमा २० आयोजना सम्पन्न भएर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने चौँथो चरणमा २४ खानेपानी आयोजना बनिरहेका छन् । सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजना उपनिर्देशक विकेश बधानथाछेका अनुसार नेपालमा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना दक्षिण एसियाको नमुना आयोजनामा परेका छन् । सह लगानी, लागत असुली तथा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका यी आयोजना पहिलो चरणमा सञ्चालित आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क र नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत लगानी, नगर विकास कोषको ४५ प्रतिशत ऋण र स्थानीय उपभोक्ताको पाँच प्रतिशत लगानीमा सुरु भएका हुन । उनका अनुसार लागत असुलीका दृष्टिले मात्रै हैन लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको पक्षबाटसमेत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अब्बल देखिएका छन् ।आयोजनाका उपनिर्देशक विकेश वधानथाछेले यी आयोजनामा जडान गरिएको स्काडा प्रविधिको पाँचदेखि सात वर्षको तथ्याङ्क उपलब्ध भयो भने पानीको दैनिक माग र आपूर्तिमा निकै सहज हुने बताए । स्मार्ट वास सोलुसनका अध्यक्ष ई रामदीप साहले प्रविधिको उपयोगले उपभोक्तालाई पनि सजिलो भएको विश्वास व्यक्त गरे । ‘उपभोक्ताले चाहिए जति पानी, चाहिएको समयमा, बिना झन्झट पाउनु पर्यो । पानी गुणस्तरीय पनि हुनु प¥यो र सस्तो पनि पाउनु पर्यो । स्मार्ट पद्धति आयोजना सञ्चालनमा मात्रै होइन, उपभोक्तालाई पनि उपयोगी हुनुपर्दछ ।’ अध्यक्ष साहले भने । रासस
