सरकारले कुन आयोजनाका लागि कति वैदेशिक सहायता लिँदैछ ?
काठमाडौं । आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको छ । यहि अवधिमा सरकारले लिएको वैदेशिक अनुदान आठ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर छ । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदान लिने गरेको छ । चालु तथा आगामी आवका लागि विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल तथा वार्ता भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी विकास साझेदारसँग ऋण र अनुदानका लागि पहल भइरहेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काँकडभिट्टा-लौहकी सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट अमेरिकी डलर ३० करोड (३९ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका पहल गरिरहेको छ । त्यस्तो ऋण लिनका लागि एडिबीसँग वार्ता भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (१३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण लिने सरकारको तयारी छ । यस्तो ऋण प्राप्त गर्न विश्व बैंकसँग वार्ताको चरणमा रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली आयोजनाका लागि अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको छ । यो ऋण सहायता प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार भइसकेको जनाइको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना (फिस्कल डीपीसी-२) कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको बजेटरी सहायताका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ‘फाइनान्स फर ग्रोथ’ कार्यक्रमअन्तर्गत् विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको बजेटरी सहायता लिने तयारी भैरहेको जनाइएको छ । कूल छ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकले प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको छ । ‘यो आयोजना कार्यान्वनयका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड (करिब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । यो आयोजनामा अन्य दातृ निकायबाट पनि लगानी जुटाउन समन्वय भइरहेको छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, एक हजार ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड (करिब ६५ रुपैयाँ) अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन गृहकार्य भैरहेको छ । यो आयोजनामा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । भन्सार पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर पाँच करोड (करिब छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने क्रममा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिन लागिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि अमेरिकी डलर १० करोड (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न पूर्वतयारीको केहि काम पूरा गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदान सहायताको रुपमा पाउन्ड स्टर्लिङ नौ करोड (करिब १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) बराबर प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर आठ करोड आठ लाख (करिब एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ) ऋण लिन लागिएको छ । यो अतिरिक्त लगानीवापत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ताको चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ऋण मात्र नभई विदेशी सहायता लिनका लागि पनि केहि विकास साझेदार र दातृ निकायहरुसँग सरकारले छलफल गरिरहेको छ । ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि युरोपियन युनियनबाट बजेट सहायताका रुपमा चार करोड युरो अनुदान प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय, प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा रहेको छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, कृषि तथा ग्रामीण विकासका लागि योगदान (कार्ड) मार्फत् युरोपियन युनियनबाट एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नका युरोपियन युनियनलाई अनुरोध गरिएको छ । यो अनुदान सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
परिसूचक दोहोरो अंकले घट्दा पौने दुई अर्बको कारोबार, टप गेनरमा यूनिलिभर नेपाल
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । सेयर मूल्य मापन गर्ने नेप्से परिसूचक १६.४० अंकले घटेर २१०५.४६ बिन्दुमा झरेको हो । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ०.७७ प्रतिशतले घटी हो । बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । आइतबार ३ अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा मंगलबार पौने २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बजारमा २५५ कम्पनीको ४६ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये हिमालयन डिष्टिलरीको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, न्ङादी ग्रुपको ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य बढ्नेको सूचीमा यूनिलिभर नेपाल रहेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य ६.१२ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता २० हजार २६९ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, दोश्रोमा राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्चनको ५.२३ र नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य ४.५७ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा बढी प्रतिशतले गुमाउनेको सूचीमा बाराही हाइड्रोपावर पब्लिकका लगानीकर्ता रहेका छन् । यो कम्पनीका लगानीकर्ताले ५.०७ प्रतिशतले सेयर मूल्य गुमाएका छन् । जसको अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता ६०९ रुपैयाँमा भएको छ । बजारमा उत्पादनमूलक बाहेक सबै समूह राताम्मे भएका छन् । घटेको बजारमा उत्पादन मूलक समूह भने १६.१७ अंकले बढेको छ ।
तनहुँको सराङघाट सबस्टेसन सञ्चालनमा, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति
काठमाडौं । तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका वडा नं ६ मा ३३/११ केभीको सराङघाट सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लि.ले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सराङघाट सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यसैगरी, तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थिति मार्कीचोक सबस्टेसनदेखि बन्दिपुर गाउँपालिकाको डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई ट्यापिङ गरिएको छ । प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं ५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङघाट सबस्टेसनसम्म पुर्याउने १९ किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइन पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसमध्ये एक हजार एक सय ३० मिटर प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको छ । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भएको ‘तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण सञ्जाल सुधार आयोजना’मार्फत निर्माण गरिएको प्रसारण लाइन शुक्रबार र सबस्टेस सोमबार चार्ज गरिएको छ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना प्रभावित तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न र विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । आयोजना अन्तर्गत कै तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-५ स्थिति खैरेनीटार सबस्टेसनबाट घिरिङसम्म १९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन र ३३/११ केभीको घिरिङ सबस्टेसन यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालित छन् । सराङघाट सबस्टेसनमा ६/८ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका तीन वटा फिडर लाइन निकालिएको छ । सबस्टेसनमार्फत तनहुँको आँबुखैरेनी, बन्दिपुर र देवघाट गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्ति हुने छ । यसबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति पाउने छन् । दुई वटा सबस्टेसन निर्माण तथा तनहुँको विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग/वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग २०७५ को मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ग्रामिण विद्युतीकरण अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यहरु चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सबै क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले यातायात मजदुरहरुको प्रदर्शनको क्रममा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको छ । मंगलबार महासंघले नयाँ बसपार्कमा ल्होत्से मलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार गोंगबु नयाँ बसपार्कको ल्होत्से मलमा भएको यातायात मजदुरहरुको प्रदर्शनको क्रममा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति आन्दोलन गर्ने संगठन र सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले सरकारले ४८ घण्टाभित्र मोबाइल व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नगरे देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले १५ घण्टा हुँदासम्म राज्य घटनाप्रति मौन बस्नु व्यवसायीहरुको पक्षमा सरकार नदेखिएको आरोप लगाए । उनले बसपार्कको ल्होत्से मलको मोबाइल पसलमा भएको लुटपाटको क्षतिपूर्ति आन्दोलनकारी र राज्यले लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले पसल लुटपाट पर्नेहरुको अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु माग गरे । अध्यक्ष भट्टराईले लुटपाट र तोडफोडबाट ८ देखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताए । उनले सोमवारको घटनाबाट मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि हुने भन्दै घटनाको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीहरुले निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि नभएको सन्देश प्रवाह भएको बताए । त्यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष तथा लुटपाट भएको पसलका सञ्चालक अर्जुन चालिसेले करिव ८ देखि ९ करोड रुपैयाँबराबरको मोबाइल, पैसा र अन्य सामाग्रीहरु लुटिएको बताए । उनले सरकारले घटनाबाट भएको क्षतिपूर्ति दिने विश्वास रहेको बताए । उनले सामान्य व्यवसायीहरुले गरिखान समेत ठूलो समस्या आएको भन्दै राज्यले व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन नसकेको बताए । उनले ल्होत्से मलमा रहेका चालिसेको एसीडीसी मोबाइल पसल र डायमण्ड स्टार इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप प्रा.लि.मा दुई वटा मोबाइल पसलमा नै लुटपाट भएको बताए । उनले केही चोरहरुलाई पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाएको बताए । त्यस्तै, महासंघका महासचिव रमेश घिमिरेले आफ्नो व्यवसाय गरे जीविकोपार्जन गर्ने सुरक्षित वातावरण नभएको बताए । उनले यातायात मजदुरहरुले आन्दोलनको नाममा पसलहरु लुटपाट गर्ने काम भएको भन्दै घटनाको जिम्मा सरकार वा आन्दोलनकारी दुवैले लिनुपर्ने बताए । मोबाइल व्यवसायीहरूले काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा भएको लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार ल्होत्से मलमा सञ्चालित पसलहरूका सिसा र सटर फोरेर मोबाइल लुटिएको जनाएको महासंघले जनाएको छ । पसल तोडेर मोबाइल लुट्दै गरेको दृश्य कैद भएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका छन् । पसलको सिसिटिभी फुटेजसमेत सार्वजनिक भएको छ । महासंघले क्षतिपूर्ति र सुरक्षा माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।
एउटा कार्यकालको संसदमा नटुंगिएको महाअभियोग मुद्दा अर्को संसदमा लैजान सहमति
फाइल फोटो । काठमाडौं । एउटा कार्यकाल रहेको संसदमा उठेको महाअभियोगको मुद्दा सो सांसदको कार्यकाल सकिएपछि पुनः अर्को नयाँ निर्वाचित भएर आउने संसदमा लैजान सांसदहरुले सहमति गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरुले सो सहमति गरेका हुन् । समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति सांसदहरुले गरेका छन् । संसदमा महाअभियोग लागिसकेको अवस्थामा त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले छलफलमा गरेका थिए । विद्यमान संसदीय नियमावलीको व्यवस्थामा एउटा कार्यकाल रहेको संसदले अगाडि बढाएको महाअभियोग सो संसदको कार्यकाल सकिएपछि के गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छैन । त्यसैले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध पूर्व संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग पनि विचाराधिन अवस्थामा मात्रै रहेको अवस्था छ । आज भएको छलफलमा संसदहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग ३ महिनामा र संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु विरुद्धको महाअभियोग ५ महिनामा टुंग्याउनुपर्ने सहमति गरेका छन् । सांसदहरुले गरेको सहमति अनुसार नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था भएपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाअभियोगमाथि संसदमा छलफल हुनेछ ।
ग्वार्कोमा फ्लाइ ओभर निर्माण शुरु भएसँगै बढ्यो ट्राफिक जाम
ललितपुर । ललितपुरको ग्वार्को चोकमा फ्लाइ ओभर निर्माण कार्य शुरु भएसँगै सडकमा ट्राफिक जाम बढ्न थालेको छ । ग्वार्को चोकमा गत शनिवारबाट फ्लाइ ओभर निर्माण कार्य शुरु भएपछि सडकमा ट्राफिक जामको समस्या बढ्दै गएको हो । फ्लाइओभर निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बिहान ६ बजेदेखि कोटेश्वरबाट सातदोबाटोतर्फ जाने यात्रुवाहक, मालवाहक तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई बालकुमारी पुलबाट सर्भिस लेनमा र साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई द्रुत मार्गबाट सञ्चालन गरिएपनि सडक जाम कम हुन सकेको छैन । चक्रपथको बिस्तारित खण्ड कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म मुख्य जाम हुने तीन ठाउँमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने योजनाअनुसार ग्वार्को चोकमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्न लागिएको हो । ललितपुरको ग्वार्को चोकमा बन्ने फ्लाइओभर निर्माणको काम १४ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य छ । चक्रपथ बिस्तार आयोजनाअन्तर्गत बिस्तारित सडक खण्डमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म जाम हुने तीन क्षेत्रमा फ्लाइओभर निर्माण गरिने छ । जसअन्तर्गत ग्वार्को चोकमा पहिलो फ्लाइओभर निर्माण हुन लागेको हो । ६ मिटर उचाइ हुने फ्लाइओभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण गरिनेछ । कुल ४५५ मिटरको लम्बाइ हुने फ्लाइओभरमा ग्राउण्ड क्लियरेन्स ६ मिटर हुनेछ भने फ्लाइओभरमा सवारी साधन चढ्नका लागि १८० मिटर दायाँतर्फ र ११० मिटर बायाँतर्फ र्याम्प निर्माण गरिनेछ । शुरूमा ब्यारेकेडहरू राखेर काम शुरू गरिनेछ । काठमाडौंको धेरै सवारी जाम हुने क्षेत्रमध्ये ग्वार्को पनि एक हो ।
४० हजार तलब हुनेले घर खर्चसँगै घरघडेरी कसरी जोडे ?
नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरुले आर्थिक विकासको वहस, विचार र मन्थनको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सके भने मात्रै आधा समस्या समाधान हुन्छ । किनभने अन्य क्रान्ति समाप्त भइसकेको छ । सरकार पनि आफ्नै प्रक्रियामा सञ्चालन भइरहेको छ । संवैधानिक स्थायीत्व भइसकेको छ । अब सबै काम छाडेर अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन थालियो भने अवश्य सुधार हुन्छ । विगत २० वर्षमा नेपालको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यो वृद्धिदर सन् १९९१ मा भारतीय अर्थतन्त्रको आर्थिक सुधारको अबलम्बन गर्नुभन्दा अगाडिको सुस्त आर्थिक वृद्धिदर बराबर हो । यस अवधिमा बङ्गलादेश र भारत जस्ता मुलुकको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुगेको छ । संसारका प्रतिष्ठित संस्थाहरुले गरेको रेटिङमा विभिन्न १० वटा सूचकाङ्कमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा छ । संसारका १९३ वटा देशहरुमध्ये लोकतान्त्रिक सूचकाङ्कमा १०१औं स्थान, बजार प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्कमा १०८औं स्थान, भ्रष्ट्राचार नहुने मुलुकको सूचकाङ्कमा ११०औं स्थान, प्रतिव्यक्ति आय सूचकाङ्कमा १५९औं स्थान, मानव विकास सूचकाङ्कमा १४३औं स्थान, राहदानी हैसियतको सूचकाङ्कमा १८६औं स्थान, शासकीय (शुसासन) सूचकाङ्कमा १३९ औं स्थान र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) सूचकाङ्कमा १११ औं स्थान, २ बिजनेश सूचकाङ्कमा ९४ औं स्थान र जीवनयापनको गुणस्तर सूचकाङ्कमा ९५औं स्थानमा छ । आफ्नै घरेलु सूचकाङ्कहरुको पनि राम्रो स्थिति छैन । चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्षेपण भइरहेको छ । विश्व बैंकले ३.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ पुस मसान्तसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत, वस्तु व्यापार घाटा ७११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ गरी कूल व्यापार घाटा ६ महिनाको ७४३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिना व्यतित हुँदा पुँजीगत खर्च ३८० अर्ब विनियोजितमध्ये सवा १७ प्रतिशत मात्रै छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तै छ । राजश्वको लक्ष्य १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ५८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुले औपचारिक माध्यमबाट ३७ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएका छन् । विदेशमा कामका लागि जाने ४ लाख १८ हजार मानिसले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये २ लाख ७६ हजार जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यी तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्मका सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायत सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेले भयंकर राम्रो काम गरेर अर्थतन्त्रमा असाध्यै योगदान गरेको दावी गर्छन् । तर, यी तथ्याङ्कहरुले सम्पूर्ण रुपमा ती दावीलाई खारेज गरेको छ । गम्भिर प्रकृतिको बहसमा अर्थतन्त्रलाई लिइएको छैन । तरलताको संकट भयो भनेर अघिल्लो दिनसम्म समाचार आउँछ । दोस्रो दिन ५ अर्ब तरलता थपिने बित्तिकै अधिक तरलता भयो भनेर समाचार आउँछ । वित्तीय प्रणालीको प्रसोचन क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता छैन । रेमिट्यान्स अलि बढी आउने बित्तिकै अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्छन् । अर्थतन्त्रका संरचनागत मुद्धाहरु, नीतिगत श्रृजनात्मकताको बहसलाई केन्द्रित गरेर नीति निर्माणको तहमा पुर्याउन सकिएन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका चरित्र, संरचना, प्रक्रिया, अभ्यास गर्न गम्भिर र दीर्घकालिन असरहरुको आयामको अन्तरनिहीत समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने र समाधानको बाटो खोज्न आवश्यकता र प्राथमिकता दिन सकिएन । नेपाली अर्थतन्त्र जसरी जोखिम उन्मुख छ, त्यसरी गम्भिर रुपमा लिने र सम्बोधन गर्न सकिएन । संवेदनशीलता, विगत लामो समययता राजनीतिक र नीति निर्माण तहबाट सम्बोधन हुन सकेन । नेपाली अर्थतन्त्रको दार्शनीक आधार र मुलुकले अवलम्बन गर्न चाहेको आर्थिक प्रणालीको मोडल प्रष्ट हुन सकेको छैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख र तीन खम्बे अर्थतन्त्र हुने उल्लेख गरेको छ । त्यो संविधानको समाजवादको स्वरुप भित्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भूमिका र हैसियतलाई प्रष्ट परिभाषित गर्न संविधान चुकेको छ । समाजवादलाई उत्पादन भित्रका साधनहरुको स्वामित्व र प्रयोगका सन्दर्भमा वामपन्थी मध्यमार्गी उदारवादीहरुको फरक–फरक ढंगले बुझेर ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानले समाहीत गरेको समाजवाद भित्र के पर्छ ? के पर्दैन ? भनेर प्रष्ट परिभाषा नहुँदा सबैले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । परिणामतः समाजवादको एकल राष्ट्रिय भाष्य निर्माण हुन सकेको छैन । तर, यो प्रावधानले विश्व अर्थतन्त्रको अन्तर्क्रियामा गम्भिर प्रकृतिका सन्देहहरु जन्माएको छ । समाजवाद भनेको अन्तत्वगत्व राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र कै अभिष्ट होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ । सहकारीलाई निजी र सार्वजनिक सरह तेस्रो खम्बाका रुपमा जसरी संविधानमा लिपीवद्ध गरिएको छ, त्यो औचित्यपूर्ण छैन । त्यो निजी क्षेत्रकै अवयवको रुपमा समाहीत हुन बान्छनिय छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत चरित्र उत्पादनमूलक मुखी कहिल्यै हुन सकेन । यो चरम नाफाखोरी व्यापारमुखी हुँदै अहिले चरम दलालीपूर्ण र धेरै हदसम्म नियमन रहित सत्यवादीपूर्ण भएको छ । जग्गा, सेयर, हुण्डि लगायत अन्य जहाँ भएपनि त्यो सत्यवादी शब्दले धेरै कुरालाई क्याप्चर गर्छ । छायाँ अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । ४० हजार तलब बुझ्ने मान्छेले त्यो म्याजिक मोनि चलाउँदा कहीँ पनि प्रश्न गरेको छैन । ४० हजार तलब लिने, २० हजार छोराछोरीको शुल्क तिर्ने, घर खर्च पनि चलाउने र अन्तत्वगत्वा अर्काे घरघडेरी पनि जोड्ने र ८-१० वर्षपछि विदेशमा पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । त्यो ४० हजार तलबको मात्रै स्रोत हुने त्यो म्याजिक मोनि भयो । हाम्रो छायाँ अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमिक) ठूलो बनेको छ । समान्यतया ६० देखि ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक मात्रै होइन छाया र अवैध छ । उद्यमशीलता र रोजगारी हामीकहाँ रोजगारीका अवसरहरु नभएर मानिसहरु विदेश गइरहेका छन् भनिन्छ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भयो । यसले सामाजिक विघटनका प्रवृत्तिहरुलाई बढाएको छ । समाजमा झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, विविधता, केटाकेटीलाई वास्ता नगर्नेदेखि विदेशमा गएकाले पैसा नपठाउनेसम्म हुन थालेको छ । यो अवस्था राजनीतिमा आइपुगेको छ । केही नयाँ दलको प्रवृत्ति र उनीहरुको ब्याक फोर्समा रेमिट्यान्स र माइग्रेसन इकोनोमिकको असर देखिन थालेको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई हाइज्याक गरिरहेको छ । हिजोको त्याग, तपस्या, डेडिकेसन, सिद्धान्त, आइडियोलोजीलाई उद्यमशीलताको अभावले रेमिट्यान्सतिर डोर्याएको छ । उद्यमशीलताको श्रृजना गर्ने शिक्षाले नै हो । तर हाम्रो उच्च शिक्षा, सीप र श्रृजनशीलता शुन्य र लगभग–लगभग कोल्याप्स भएको छ । सरकारी लगानीको शिक्षाबाट केही हजारमा क्लक जन्माउने बाहेक उद्यमशीलता र इनोभेसन जन्माउन नसक्दा ठूलो संकटमा परेका छौं । ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जान तयार छन् । तर, त्यही ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्न हिचकिचाउँछन् । २/३ लाख रुपैयाँ ऋण गरेरै भएपनि खाडी मुलुक जान्छन् । तर, २/३ लाखको साना उद्यम गर्न सीप दिन सकिएन । ५१ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई ओल्टाइ पल्टाई गरेर नेपालको शिक्षा किन उपलब्धिमूलक भएन भनेर बहस गरिन्छ । अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने गरी केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकमा नेपाल परेको छ । पाम तेल, भटमासको तेल, आयातीत चाँदीको ह्याण्डिक्यार्फ्ट गरी ८१ अर्बको निर्यात गरिन्छ । तर, यथार्थपरक तथ्याङ्क २०/३० अर्बमा मात्रै हुन सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङको योगदान जीडीपीमा ४ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जुत्ता, फार्मासियुटिकल्स हामीले बनायौं भनेका छन् तर त्यसको योगदान न्यून छ । हामी खादा र नेपाली ढाका टोपी लगाउँछौं । तर, कपास खेती कतै पनि भएको छैन । हामी पूर्णतः परनिर्भर अर्थतन्त्रको दास बन्न पुगेका छौं । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि असम्भव हुन थालेको छ । किनभने त्यो प्रयोग गर्ने क्षमतावान जनशक्ति नेपालमा बस्दैनन् । यसप्रति हामी सबै गम्भिर हुन जरुरी छ । बचतको तथ्याङक हेर्ने हो भने दयनीय छ । वैदेशिक लगानी बारे असाध्यै ठूलठूला कथा भन्छौं । विभिन्न लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं । तर, २० वर्षको औषत कूल ग्राहस्थको वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई कहाँ बिक्री गर्ने भनेर सरकारले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको छैन । सन् २००९ र सन् २०१५ मा २ वटा वाणिज्य नीति बनाएको थियो । जसमा पहिलोले व्यापार भइरहेको अलैँची, चिया लगायतका १९ वटा वस्तुको सूचीकृत गरेको छ भने दोस्रोले २६ वटा वस्तुलाई सूचीकृत गरेको छ । यी २ वटा वाणिज्य नीति पनि काम नलाग्ने भइसके । चीनले सबैभन्दा धेरै आयात अमेरिकाबाट भटमास गर्छ । जुस र फलफूलका लागि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो बजार भारतको रहेछ । बाजुराको कोल्टीमा स्याउ बारीमा कुहिन्छ । अहिले जुनार कहिएको छ । भारत र चीनको बजारमा के सम्भावना छ भनेर अध्ययन गरौं न । अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले नीति निर्माण तहमा बजार अध्ययनबारे पहल नै गरेका छैनन् । हामीले संघीय प्रणाली अपनाएका छौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कँही पनि समावेश भएको छैन । संघीय प्रणाली असफल वा सफल जे भएपनि होस्, वित्तीय संघीयता चलेपनि चलोस् तर हाम्रो आर्थिक वृद्धि र देश विकास हुन्छ भनेर भाष्य बनाइएको छ । त्यो राजनीतिक रुपमा सम्भव छैन । अहिले भौतिक रुपमा देशमा कुनै समस्या वा अफ्ठ्यारो छैन । सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, ७ महिना पुरा हुँदा १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । हिजोका दिनमा पैसा नभएर विकास भएन भनिन्थ्यो । तर, होइन रहेछ । अहिले अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती गरेको छ । खर्च कटौती गरेर उल्टो हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्याे । बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि तरलता आउँछ । आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्छ । नीतिगत र संस्थागत प्रभावकारिताको फिस्कल र मोनिटरिङ दुवै तर्फ समस्या छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा असाध्यै चुनौतिपूर्ण अवस्था आएको छ । किनभने हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत प्रतिगामी राजश्वमा निर्भर छ । आयात कम गर्न खोज्दा राजश्वको लक्ष्य भेटिँदै भेटिन्न । राजश्वको लक्ष्य भेट्नका लागि आयात वा विलासीताका वस्तुहरु खुलाउनु पर्छ । किनभने यस्ता वस्तुहरुको करका दर धेरै छन् । यो ठूलो संरचनागत संकट हो । राजश्व बढाउन आयात बढाउनै पर्ने र खर्च क्षमता झन् दयनीय बनाउने दीर्घ रोग जस्तै हो । यो अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन । हामी विदेशी विश्व विद्यालयबाट पढेर आउँछौं । विकेन्द्रीकरण स्थानीय शासनको महत्व, तिनीहरुको प्रभावकारिता पढेका हुन्छौं । राजनीतिक नेतृत्वले योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सदस्य खाइदे भनेपछि हामी पनि जान्छौं । संघीयतामा योजना आयोग भन्ने जन्तु चाँहिदैन । संविधानले अन्य १२ वटा आयोग बनाउँदा यो आयोग नबनाएको हो । योजना आयोगले गर्ने काम सबै स्थानीय, प्रादेशिक सरकारहरुले गर्ने हो । ताप्लेजुङमा धारो चाहियो की चाहिएन, हुम्लामा ट्वाइलेट चाहियो की चाहिएन भनेर केन्द्रबाट हेर्ने हो ? केन्द्रबाट नीति बनाउँछु भनेर बस्ने हो र ? कम्तिमा त्यो नैतिकता विद्धानहरुले पनि राखिदिनुपर्याे । यो जागिर मैले खाने होइन । यो व्यवस्थाको विरुद्ध भयो भन्न सक्नुपर्याे । योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठजी ले मेरो विचार फरक हुन सक्छ भन्नु भयो । तेसो भए विचार फरक भएपछि संघीयताविरुद्ध पनि हुनुपर्याे । संघीयता चाहिन्छ भने केन्द्रीकृत योजना आयोग विघटन गर्नुपर्याे । त्यसपछि केन्द्रीकृत विकासको अवधारणा र संघीयता जान सक्दैन । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका धेरै अधिकार दिएको छ । संरचनागत प्रभावकारितामा स्थानीय तहले बजेट बनाउन सके की सकेनन् ? त्यो सीप पुग्यो की पुगेन ? कर्मचारी पुग्यो की पुगेन ? ७ वर्षको अभ्यासमा सामान्य बजेट पनि ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्याे । संविधानको धारा २८५ ले प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संघीयतामा चाहिने आयोग त्यहि नै हो । योजना आयोग चाहिँदैन । अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ । संघीय आयोजनाहरु अटोमेटिक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन भने अरु आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । योजना आयोगले छानेका जति राष्ट्रिय गौरव र नछानेका जति राष्ट्रिय अगौरव, स्वाभिमान नभएका, मतलव नगरेका योजना हुन् भनेर पनि भाष्य निर्माण गर्न मिल्छ र विकासमा ? आयोजना बैंकको अवधारणा र आयोजनाहरुको डिपीआर तयार भइसकेपछि लगानी गरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिएको छैन । विकासका लागि सबैभन्दा मुख्य कानुन भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अहिलेसम्म ११ पटक संशोधन भइसक्यो । तर, त्यसमा दार्शनिक तहको समस्या छ । हामी संघीयतामा गयौं तर केन्द्रले बनाएको र केन्द्रले नै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले लागू गरुन् भन्ने अपेक्षाले गरिएको छ । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा पार्दर्शीकतामा हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउनुपर्छ । यसलाई कस्टमाइज गरेर स्वतन्त्रता नदिने हो भने भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । हामी अलिकति टाउको दुख्यो भने विशेषज्ञ डाक्टर खोज्छौं । मुटु नै दुख्यो भने कार्डियोलोजीस्ट नै चाहिन्छ । घरमा चिरा पर्याे भने इन्जिनियर चाहिन्छ । तर, अर्थतन्त्र धुजाधुजा हुँदा अर्थतन्त्रलाई केस्राकेस्रा केलाउन सक्ने विज्ञहरुको खोजी कहीँ पनि भएन । राजनीतिमा चुनाव जितेर आउनेले शासनको वैद्यता आर्जन गर्छन् । जब मन्त्रीज्यूहरु र अरु पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन्छन् उनीहरुले प्राधिकार गेन गर्छन् । प्राविधिक ज्ञान नभएपनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिले भाष्य खडा गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा छ भने समाधान गर्ने मानिसहरु यो देशमा छैनन्, हामीले जे गर्छाैं त्यति नै अन्तिम सत्य हो । भाष्य श्रृजना भयो । उपाय छन् । ती उपाय दिने मान्छेहरु पनि छन् । २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म १७ वर्षको अवधिमा १५ वटा सरकार बने । १५ वटा सरकारमा राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली र अर्थशास्त्रबारे सामान्य औपचारिक ज्ञान नलिएका १० जना अर्थमन्त्री बनाइए । त्यसपछि अर्थतन्त्र विकास भएन भनेर किन रुनु पर्याे ? धामी कहाँ गएर मुटुको अप्रेसन हुन्छ भनेर हुन्छ ? जान्ने मान्छे नभइ अर्थतन्त्रको सर्जरी हुन सक्दैन र अर्काे बाटो लिन्छ भन्ने कुराको ज्ञात हुनुपर्याे । यसमा प्रधानमन्त्री ज्यूको पनि भित्रै मनदेखि दुख्नुपर्छ । मौद्रिक नीति सिद्धान्तगत ढंगमा त्रिनिटी अफ इम्पोसिबल भनिन्छ । हामी आफै मौद्रिक नीति बनाउन सक्दैनौं । जबसम्म सकिँदैन तबसम्म भारतीय मुद्रासँग हाम्रो पेकिङ कायम रहन्छ । तर पनि हामी मौद्रिक नीति भनेर घोषणा गरिरहेका छौं । ३ वटा कुरामा मौद्रिक नीति फेल भएको छ । २५÷३० प्रतिशतसम्म एग्रेगेट कष्ट अफ फण्ड वा लागत हुने लघुवित्त संस्थाको विकल्प खोजिएन भने मौद्रिक नीतिको अर्थ छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले सुरपरीवेक्षक र नियमन गरिरहेको होला । हिजोका दिनमा बैंकको लाइसेन्स दिन पनि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको थियो । अहिले फोर्स मर्ज गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको छ । यति छिटै नीतिगत व्यवस्थालाई कम्प्रमाइज गर्याैं भने मौद्रिक नीतिको दीर्घकालिनता पनि रहँदैन । प्रादेशिक सरकारहरुलाई पनि सुपरभिजनको लेभलमा सहकार्य गरेर जाने मेकानिजम मौद्रिक नीतिले पनि बनाउन पर्छ । देशका सम्भावनाहरु स्वतः उर्जागर भएर आउँदैनन् । केही कुरालाई ढाकछोप गरेर राखेका छौं । जस्तो उर्जामा लोडसेडिङ कम भयो भनेर मख्ख परेका छौं तर त्यसमा कति मात्राको आयात भइरहेको छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको उर्जा ९९.५ प्रतिशत जलविद्युतबाट उत्पादित उर्जा हो । यसलाई संस्थागत गरेर लिएर जान सकिन्छ । सँगसँगै जनताको खर्च क्षमता पनि बढेको छ । यदि खर्च गर्ने क्षमता नबढेको भए यति धेरै आयातित वस्तुहरु कसरी आयात हुन्छन् ? मेरिटो कृषि र एक्सपर्टिजलाई लिएर जानुपर्छ । अहिलेका नीतिहरु तथ्याङ्कमा आधारित छैनन् । अर्थमन्त्रालयमा अफिसर्स भन्दा माथि उच्च तहका कर्मचारीहरुमा २३ प्रतिशतसँग मात्रै अर्थशास्त्रको डिग्री छ (लेखा समूहबाहेक) । त्यो चाँहिदै नचाहिने हो भने यस्ता डिग्री किन दिनुपर्याे ? त्यो विज्ञता चाहिन्छ भने कम्तिमा छानेर काम गर्न सक्ने मान्छेहरु पठाउन हामी निश्चय नै सक्छौं । अघिल्लो संसदले ३६ वटाभन्दा बढी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धीत विद्येयक, कानुनहरु पेण्डिङमा राखेको छ । ती कानुन नबनेर नै संसदको अवधि सकियो । अब ती कानुनहरुलाई ब्युत्याएर कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिमा सबैभन्दा धेरै लगानी बढाउन आवश्यक छ । किनभने उद्योग पनि कृषिमा आधारित छन् । २० खर्बको आयातमा ७ खर्बको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात भइरहेका छन् । यसमा ठूलो लगानी आवश्यक छैन । वर्षमा ५/७ अर्ब रुपैयाँ राज्यले कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्याे भने वर्षमा राज्यले ४० अर्ब जतिको लाभ पाउँछ । विदेश जाने विद्यार्थीले वर्षमा ३६ अर्ब लगेको रकममा चित्त दुखाएका छैनौं । तर, वर्षको ७ अर्ब शिक्षालाई गुणस्तरको अभिवृद्धिका लागि खटाउन बजेट पुगेको छैन । कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्टको मुद्धालाई सबैतिर छोडिएको छ । राष्ट्र बैंकमा २८ बुँदे आचारसंहिता लागू गर्ने भनेर कोशिस गरिएको थियो । नियामक निकायमा भएका कर्मचारीले सेयर कारोबार नगर्ने भनिएको छ । किनभने कम्पनीको पहिलो सूचना नियामकसँग हुन्छ । जोसँग पहिलो सूचना छ उसैले वा उसैको परिवारले सेयर कारोबार गर्दा कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट हुन्छ । यो विषयमा गभर्नर ज्यूसँग पनि विवाद भयो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुद्धा परेर नै बाहिरिए । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक अवकाश भएको भोलिपल्ट निजी बैंकको सीईओ हुनलाई तयारी गरेको हुन्छ । टेलिकम प्राधिकरणको अफिसर सबै सूचना चुहावट गरेर नीजि क्षेत्रको टेलिकममा जिम्मेवार पदमा जान्छ । नेपाल सरकारको सचिव अवकाश पाएको भोलिपल्ट कन्सलटेन्सीमा काम गर्छ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि यस्तै अवस्था छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट्राचार गरेको व्यक्ति अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुने मान्यता राजनीतिले खडा गरेको छ । त्यो लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात वा पाठक जोसुकै होस् । अख्तियारको लागि योग्य व्यक्ति सबैभन्दा कहलिएको भ्रष्ट व्यक्ति हुनुपर्छ भनियो । कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले अलिकति मात्रै घटाउन सकियो भने ठूलो सहयोग पुग्छ । केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकको आर्थिक परनिर्भरता कायम राखेर राजनीतिक सार्वभौम सत्ता कायम हुन सक्दैन । (अर्थविद् वाग्लेले एक कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
लाेत्से मलमा लुटपाट गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न गृहको निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सोमबार साँझ गोंगबु तथा नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा लुटपाटमा संलग्नलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार गृह सचिव बिनोद सिंहले प्रहरीको भ्यानमा आगजनी गर्ने तथा लोत्से मलमा रहेका मोबाइल पसलको तोडफोेर्ड गरी मोबाइल चोरी गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका हुन । गृह सचिव सिंहले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी दिवेश लोहनी लगायतलाई बोलाएर तत्काल कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार साँझ नयाँ बसपार्कमा रहेका ल्होत्से मलमा लुटपाट हुँदा ८ करोड रुपैयाँ बढीको मोबाइल चोरी भएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष भरत भट्राईले दुई वटा मोबाइलको स्टोर रुम, पसल र सर्भिस सेन्टरबाट मोबाइल तथा तिनका पार्टपूर्जा लुटपाट भएको बताए । सवारीसाधन कारबाही गरेबापत ट्राफिक प्रहरीले लिने शुल्क बढाएको भन्दै आक्रोशित यातायात मजदुरले सोमबार साँझ काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा सञ्चालित लोत्से मलमा तोडफोड गरेका थिए । सवारी जरिवानाबापत ट्राफिक प्रहरीले लिँदै आएको चर्को शुल्क खारेज गर्नुपर्ने, निलम्बित लाइसेन्स फुकुवा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार पार्किङ पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलन गरेका मजदुरले लोत्से मलमा तोडफोड गरेका थिए ।
