सिसिटिभीको सहायताबाट ४ हजार ३१४ जनालाई ट्राफिक प्रहरीले गर्यो कारवाही
काठमाडाैं । ट्राफिक प्रहरीले सात महिनामा सिसिटिभीको सहायताबाट चार हजार ३१४ जनालाई कारवाही गरेकाे छ । काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा रहेको सिसिटिभी कन्ट्रोल रुमले तत्काल दिएको सुचनाका आधारमा ३ हजार २९२ जना र ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी फरार रहेका १ हजार २२ जना गरी ४ हजार ३ सय १४ जना चालकलाई काठमाडौँ उपत्यकाको बिभिन्न स्थानबाट ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको हो । जसमा साउन महिनामा ३४१ जना, भदौमा ६८० जना, असोजमा ४८२ जना, कार्तिकमा ३६६ जना, मंसिरमा ६६२ जना, पुषमा ९२५ जना, माघमा ८१४ जना र फागुनमा ४४ जना चालकहरू रहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर नियम मिच्ने चालकलाई प्रविधिको सहायताले कारबाहीको दायरामा ल्याइएको र यसबाट सवारी आवागमन व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताए । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीमा रहेको सिसिटिभी कन्ट्रोल रुममा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले दिएको स्थान, समय, सवारी साधनको नम्बर, किसिम र कसुरका आधारमा सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई कारबाही गर्ने गरेका छन् । ट्राफिक नियम उलंघन गरि फरार रहेका चालकलाई भने सिसिटिभी फुटेजका आधारमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा रहेको खोजतलास शाखाले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट विवरण लिएर सवारी चालक वा धनिलाई कार्यालयमै बोलाएर कारबाही गर्दै आएको छ । प्रविधिमैत्री बन्दै गएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारी आवागमन व्यवस्थापन र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन वि.सं. २०७४ सालबाट सिसिटिभी र वि.सं. २०७५ सालबाट सर्भिलेन्स भेहिकलद्वारा निगरानी गर्दै आएको छ ।
‘लघुवित्तको लाभांश वितरणमा कडाई गरे धेरै समस्या समाधान हुन्छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरे मात्रै धेरै समस्या समाधान हुने बताएका छन् । सोमबार आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको संकटमा लघुवित्त, कारण र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बौल्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले यस्तो बताएका हुन् । नेपालले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट एउटै व्यक्तिले धेरै ऋण लिन नपाउने प्रावधान ल्याउन लागको पनि बताए । उनले पछिल्लो समय धेरै लघुवित्तमा सदस्य भएर एउटै व्यक्तिले सबैबाट ऋण लिएर समस्यामा परेको पाइएको भन्दै अब निर्देशिकामार्फत कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘लघुवित्तका ३३ लाख बढी ऋणी छन्, वित्तीय साक्षरताको कमीले समेत ऋणीले लिएको ऋणको उपयोग हुन सकेन,’ उनले भने । यस्तै, उनले स्थानीय स्तरमा लघुवित्तका कर्मचारीले आफ्नो व्यवहार सुधार्नु आवश्यक रहेको भन्दै मिटरब्याजीका कारण पनि स्थानीय स्तरमा समस्या बढी बढ्दै गएको बताए । नेपालले लघुवित्त संस्थाका कर्मचारी बिहान १० बजे भन्दा अगाडि र बेलुका ११ बजेसम्म ग्राहकको घरमा गएर यातना दिने र गाई वस्तु तान्ने, घरमा चुकुल लगाइदिने काम तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरे । ‘लघुवित्तहरुले धेरै राम्रो काम उदाहरण छ, सबैलाई एउटै समूहमा हाल्दा ३० वर्षसम्म गरेका योगदान काम लाग्दैन,’ उनले भने । उनले कुनै पनि लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिएको भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी आग्रह गरेका छन् ।
संस्कृतिसहितको पर्यटन विकास आवश्यक : मन्त्री किराँती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले देशको आर्थिक समृद्धिको ठूलो खम्बा पर्यटन क्षेत्र भएकाले यसको प्रवद्र्धन र विकासमा सबै सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)पर्यटन समिति तथा पर्यटनका लागि युरोप–नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको संयुक्त आयोजनामा ‘नेपालको पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन’ विषयमा आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले संस्कृतिसहितको पर्यटन विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संस्कृति, रैथाने ज्ञान र स्वादसहितको पर्यटन विकास गर्नुपर्छ, रैथाने स्वादलाई पर राखेर पर्यटन विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन, हाम्रा होटल रेस्टुराँमा पनि नेपाली स्वाद पस्कने वातावरण बन्नुपर्छ, विदेशी परिकारको मात्र भर परेर पर्यटनको विकास हुँदैन ।’ पर्यटनमन्त्री किराँतीले पर्यटनसँग उत्पादन जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्रालयले छिट्टै कार्यक्रम सूची बनाएर सबै क्षेत्रसँग छलफल गरी पर्यटन प्रवद्र्धनको रणनीति तयार गरिने उल्लेख गरे । उनले काठमाडौँ उपत्यकाका सात सम्पदा जोड्ने गरी छिट्टै बस सेवा सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिए । सातवटै सम्पदाको इतिहास र महत्वबारे आवश्यक जानकारीसहित ती क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने उद्देश्यले सम्पदा बसयात्रा सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री किराँतीले हरेक सम्पदाको सर्किट बनाएर नेपालीपनको पर्यटन विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा पूर्वराजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले नेपालको पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि ‘टुरिज्म कूटनीति’ सम्भाव्यताको अध्ययन गरेर पर्यटन मन्त्रालयले नीतिगत योजना ल्याउन जरुरी भएको उल्लेख गरे। पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्यले पर्यटनमा लगानी बढाएर सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलाउनुपर्ने बताए । अर्का पूर्व राजदूत लक्की शेर्पाले एनआरएनएसँगको समन्वय र सहकार्यमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने सुझाए । कार्यक्रममा पूर्वराजदूतहरु दीपक धिताल, भीम उदास, डा अञ्जना शाक्यलगायतले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र प्रचुर सम्भावनाको सदुपयोग गरेर प्रवद्र्धन अभियान चलाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो विद्यालय र टोल सुधार समितिलाई सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकका शाखाहरुद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरर्गत विद्यालय र टोल सुधार समितिलाई सहयोगका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । सबल बैंक, सफल सहकार्यको नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत २८ वर्ष देखि अनवरत रुपले गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरर्गतका कार्य गरेको हो । बैंकको बसुन्धरा शाखाद्वारा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ९ मा अवस्थित मनमैजु महिला विद्यालयलाई टेबुल तथा कुर्सी हस्तान्तरण गरेको छ । कक्षा एक देखि छ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराईरहेको विद्यालयले कक्षा थप गर्न लागेको र विद्यार्थीहरुको संख्या पनि बढ्दै गएकाले विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुयाउने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । त्यस्तै, बैंकको विजयपुर शाखाद्वारा पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं २६ मा अवस्थित कडेनी प्रगती टोल विकास संस्थालाई डस्टविन तथा कुर्सी हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकले टोल वरपरको फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनको लागि डस्टविन र संस्थाको कार्यालय प्रयोजनार्थका लागि कुर्सी प्रदान गरेको हो । आगामी दिनहरुमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका विभिन्न कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरा बैकले जनाएको छ ।
सातौं युवा वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन सुरु
काठमाडौं । नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युट र युनिग्लोब एसएस/कलेजको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको दुईदिने सातौं युवा वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन २०२३ हिजोबाट युनिग्लोब कलेज, कमलादी काठमाडौँमा सुरु भएको छ । नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, नेपाल युवा परिषद्, युनेस्को नेपाल, अनुसन्धान तथा विकास सोसाईटी नेपाल र नेपाल विज्ञान शिक्षक समाजसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको यस सम्मेलनमा प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट कक्षा ८ देखि १२ सम्मका युवा वैज्ञानिकहरुले सम्मेलनको पहिलो दिनमा उत्साहपूर्वक उपस्थिति जनाएका थिए । सम्मेलनमा ३१ विद्यालयका ५६ वटा अनुसन्धान प्रोजेक्टहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता हुदैछ ।सम्मेलनमा युवा वैज्ञानिकहरुले इन्जिनियरिङ तथा रोबोटिक्स, जीव विज्ञान, रसायन तथा पर्यावरण विज्ञान, भौतिक विज्ञान र गणित र कम्प्युटर विज्ञानमध्यको (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स समेत) कुनै एक विधामा आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । हरेक विधामा युवा अनुसन्धाताले आफ्नो अनुसन्धानलाई संक्षिप्त लिखित सारांश, छोटो भिडियो, पोस्टर तथा मौखिक प्रवचनको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । युवा वैज्ञानिकको अनुसन्धान कार्यको नवीनता पुरस्कार तथा पदक लागि छनोटको मुख्य मापदण्ड हुनेछ । यसबाहेक संक्षिप्त लिखित सारांश, छोटो भिडियो, पोस्टर तथा मौखिक प्रवचनको रूपमा अनुसन्धाताले गरेको प्रस्तुतीका आधारमा पनि मूल्यांकन गरिनेछ । यस सम्मेलनका बिजेताहरुलाई पाँच विभिन्न विधामा प्रमाणपत्र र पदकसहित सम्मान गरिनेछ । शीर्ष विजेताहरू सन् २०२३ सेप्टेम्बर २७ देखि अक्टोबर १ सम्म मेक्सिकोकोसोनोरामा आयोजना हुने १२औं एसिया प्यासिफिक युवा वैज्ञानिक सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । युनिग्लोब एसएस/कलेजका अध्यक्ष डा.खगेन्द्र प्रसाद ओझाले अध्यक्षतामा हुने समापन समारोहमा विजेताहरुको घोषणा गरिनेछ । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, डा. भगवान कोइराला र डा.नन्द बहादुर सिंहको समेत उपस्थिति रहनेछ ।
मनकामना दर्शनद्धारा शहिद लखन गाउँपालिकालाई ट्रयाक्टर र हाइड्रोलिक ट्रेलर सहयोग
काठमाडौं । मनकामना दर्शनले सामाजिक शहिद लखन गाउँपालिकालाई गरेको छ । कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शहिद लखन गाउँपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन कार्यको लागि महिन्द्र ट्याक्टर र हाइड्रोलिक ट्रेलर प्रदान गरेको हाे । कम्पनीले विशेषत वडा नं. २ र ३ को फोहोर व्यवस्थापन कार्यको लागि १ थान महिन्द्रकाे ट्याक्टर र हाइड्रोलिक ट्रेलर कुरिनटार स्थित अग्नी इनकर्पोरेटेडको अफिस प्राङ्गणमा कम्पनीका निर्देशक राजेश बाबु श्रेष्ठले गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश बाबु थापालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडा नं.२, ३ र ४ का वडाध्यक्ष, फोहोरमेला व्यवस्थापनका समितका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको लगायत यसका उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो । उक्त ट्याक्टरले मनकामना क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन र पर्यावरणमा समेत सकरात्मक कार्य एवं सशक्त प्रभाव रहने मनकामना दर्शनले जनाएकाे छ ।
सुनचाँदीमा कोटा नहटाए व्यवसाय चलाउन सकिँदैन : महासंघ
काठमाडौं । दैनिक १० किलो मात्रै कच्चा सुन आयातले आम उपभोक्ताको आवश्यकता पुरा गर्न कठिन भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ । सोमबार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सो कुरा बताएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यले बजारमा सिजनको समयमा दैनिक ४० किलोको हाराहारीमा र अफ सिजनको समयमा झण्डै १० देखि १५ किलोको हाराहारीमा कच्चा सुनको माग हुने गरेको बताए । ‘केही वर्ष पछि छोराको विवाह गर्छु, आझै ५/७ तोला कच्चा सुन किनेर राख्छु भन्दा दिन सक्ने अवस्था छैन, बरु गहना बनाएर दिन सकिन्छ,’ उनले भने ‘अहिलेको सुन आयातको सिस्टम नहटे सुनचाँदी पसल चलाउन सकिँदैन । ‘ विधिवत रुपले बैंकबाट आउने सुनबाहेक विदेशबाट आउने नेपालीहरुले बिना भन्सार ५० ग्राम र भन्सार तिरेर १०० ग्राम सुनका गरगहना ल्याउन पाउने सुविधाअनुसार सुन बजारलाई केही धानेको भएपनि अहिले प्रहरीले त्यसरी सुन ल्याउने व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्ने र अनावश्यक दुःख दिने गरेको आरोप महासंघको छ । महासंघले विगत १३ वर्षदेखि लागू हुँदै आएको राष्ट्र बैंकको परिपत्र र एकाधिकार व्यव्स्थाको समीक्ष हुन जरुरी रहेको बताएको छ । नेपाली मौलिक गरगहनाहरु विश्वव्यापीरुपमा माग भइरहेको सम्बन्धमा गरगहना निर्यातका लागि स्थानीय बजारको व्यवस्थापनका लागि र घरघरमा रहने आम उपभोक्ताहरुको सम्पतीका रुपमा रहनका लागि सुनचाँदी गरगहनाको यो पेशा व्यवसायलाई आवश्यक नीति, नियम र ऐन कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम : डाक्टरले १० लाख तलब रोज्लान् कि एक लाख ?
काठमाडौं । पदम गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि माघ २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष मन्त्रालयको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना पेश गर्यो । सो कार्ययोजनामा एउटा महत्वपूर्ण विषय ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले ०७७ असारदेखि नै लागू गर्न खोजेको तर असफल भएको सो कार्यक्रमलाई पुनः मन्त्री गिरीले प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेका छन् । ०७८ असारबाट मन्त्रालयले १० वटा अस्पतालमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेपनि चिकित्सकहरुकै असहमति तथा असहयोगको कारण सो कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । पहिले सरकारले १० वटा अस्पतालमा लागू गर्ने प्रयास गरेको सो कार्यक्रमलाई मन्त्री गिरीले भने काठमाडौंमा रहेका मुख्य तीनवटा सरकारी अस्पताल वीर, कान्ति र परोपकार, प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा लागू गर्ने विषय अगाडि सारेका छन् । मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू भएमा त्यसले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै अस्पतालहरुको स्वास्थ्य व्यवसायलाई समेत असर गर्न सक्ने अनुमान छ । तर, सरकारले अगाडि कार्यान्वयन गर्न खोजेको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्रम राम्रो भएको सोको कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुलाई कुनै असर नपर्ने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुलाई समस्या नपर्ने एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफन) का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खडकाको भनाइ छ । ‘सरकारले ल्याएको यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो’, उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई बाहिर जान नपरोस् भनेर ल्याएको कार्यक्रम हो जस्तो लाग्छ ।’ अस्पतालमा चिकित्सकहरु बसे भने स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुने डा. खड्काको भनाइ छ । ‘अस्पतालमा चिकित्सक बसे भने स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन्छ, जस्तै ओपीडी ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म हुनु र ४ बजेसम्म हुनुमा फरक पर्छ, त्यसो हुँदा सेवाग्राहीले सेवा पाउँछन्’, उनले भने, ‘यो सरकारीमा सेवाग्राहीलाई गुणस्तर कम भयो भनेर ल्याएको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’ तर यसलाई सफल वा असफल बनाउनका लागि मन्त्रालय, अस्पताल र चिकित्सकबीचमा समझदारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई कुनै असर नगर्ने अध्यक्ष डा. खड्का बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमले निजीलाई केही असर गर्दैन, किनभने निजीले आफ्नो व्यवस्था गरेको छ, सरकारको कार्यक्रमलाई हेरेर निजीले केही विषय परिमार्जन गर्न पर्दैन ।’ सरकारी अस्पतालक चिकित्सकको संख्या देशभरी १२ सय देखि १५ सय पनि नभएको त्यसमा पनि एक हजार जति मात्रै चिकित्सकको पेशामा रहेको हुनसक्ने आंकडा बताउँदै अध्यक्ष डा. खड्काले निजी क्षेत्रमा भने १४/१५ हजार चिकित्सक भएको बताए । ‘केही २/४ वटा मेडिकललाई समस्या होला, तिनले आफ्नो व्यवस्था गर्छन्, यो चाहिने कार्यक्रम हो, यसले निजीलाई केही असर गर्दैन, यो कार्यक्रम लागू भयो भने जनताले सेवा पाउँछन्’, उनले भने । त्यस्तै, एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफन) का महासचिव हेमराज दाहालले सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेमा केही आंशिक समस्या निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई परेपनि सरकारी अस्पतालहरुलाई नै बढी समस्या पर्ने बताए । ‘निजी अस्पताललाई त्यस्तो असर पर्दैन, अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरुले पनि पर्याप्त मात्रामा चिकित्सक उत्पादन भैसकेका छन्, बरु सो कार्यक्रम लागू गर्दा निजी अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सकहरुले सरकारी अस्पतालबाट राजीनामा दिएर आउन थाले भने सरकारले कसरी रोक्छ’, दाहालले प्रश्न गरे । उनले सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेमा पारिश्रमिकको कारणले पनि चिकित्सकहरुले सरकारी अस्पताल छोड्न सक्ने बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा ४५ हजार, ५० हजार र बढीमा १ लाख सम्म पारिश्रमिक लिन्छन्, निजीमा १० लाख सम्म लिने चिकित्सकहरु हुनुहुन्छ’, उनले भने, राज्यले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था लागू गरेमा चिकित्सकहरुले भोली राज्यलाई नै छोडेर निजीलाई अंगाले भने के गर्ने ?’ मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रम पपुलर हुनका लागि स्टन्टमुखी ढंगले आएको महासचिव दाहालको भनाइ छ । ‘पपुलर हुनको लागि स्टन्ट गर्ने होइन नी राज्यको निकायको मान्छेहरुले, बुझेर यथार्थलाई स्वीकार गर्नपर्यो नी’, उनले भने । श्रम ऐनले मान्छेलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गराउने व्यवस्था गरेको र चिकित्सक प्राविधिकहरुलाई डब्लुएचओले ६ घण्टा मात्रै काम गराउनुपर्ने मान्यता राखेकाले सो कार्यक्रम लागू गरे पनि चिकित्सकले ६ घण्टाभन्दा बढी काम गर्ने अवस्था नहुने महासचिव दाहालको तर्क छ । ‘त्यो समय भन्दा बाहेकको समयमा उसको व्यक्तिगत कुरा हो, उसको मानवअधिकारको कुरा हो’, उनले भने, ‘यो अव्यवहारिक छ, ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले बाँधेर राख्छु भनेर सक्छ, सक्दैन ।’ सरकारी अस्पताल व्यवस्थित गर्नको लागि आफ्ना जनशक्तिलाई समय तालिकामा खटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै ओभरटाइम सुविधा दिने काम लगाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने महासचिव दाहालले बताए । राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रसँग आवद्ध हुँदा नागरिकले सुविधा पाउने, निजी भन्दा सरकारी अस्पतालमा सहुलियत पनि भएको तर जर्बजस्ती गरेर सञ्चालन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
