बागलुङको निसीखोलावासी स्वास्थ्य बीमाबाट वञ्चित
बागलुङ। बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा सर्वसाधारण बीमा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउन गाउँपालिकाले बीमाबापतको रकम समयमै भुक्तानी नदिँदा बीमा कार्यान्वयनमा नआएको हो । बीमाका लागि फाराम भरेर बसेका निसीखोलावासी बीमा सुविधा उपभोगबाट भने वञ्चित छन् । गाउँपालिकाले पहिलो चरणको ६४ लाख बीमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमाको काम अघि बढ्नसकेको छैन । गत असारमा सम्पन्न दशौँ गाउँसभाले पालिकाका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । पाँच हजार चार सय घरधुरीका लागि निःशुल्क बीमा गर्न राजस्व बाडफाँडबाट दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियोे । स्वास्थ्य बीमाको लागि पालिकाले पहिलो चरणमा नौ हजार एक सय ८५ जनाको विवरण सङ्कलन गरिसकेको छ । विवरण सङ्कलन भएका नागरिकले फागुन १ गतेदेखि सेवा लिनुपर्नेमा बीमाको रकम भुक्तानी नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले बताए । सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको आन्तरिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँटबाट बीमा गर्ने निर्णय गाउँसभाले पारित गरेको थियो । भुक्तानी भएको तीन महिनाबाट नागरिकले स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन पाउँछन् । प्रदेश र सङ्घबाट आउने राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा बजेट राखिएकोमा बजेट प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको गौतमको भनाइ छ । गाउँपालिकाले असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा रकम भुक्तानी गरेको भए फागुन १ गतेदेखि नागरिकले बीमाको सेवा लिन पाउने थिए । पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार चन्दले पहिलो चरणमा परिवारको विवरण आए पनि विशेष विवरण नआएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट थोरै बजेट प्राप्त हुँदा योजनामा बाँडफाँट गर्न गाह्रो भयो, एक हप्तामा राजस्व बजेट हेरेर भुक्तानी गछौँ’ चन्दले भने । रासस
५ वर्षमा निक्षेप दोब्बरले बढ्दा पनि तरलता अभाव, हामीलाई चाहिएको पैसा कति हो ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एउटा शब्द धेरै उच्चारण हुँदै आएको छ, तरलता अभाव । तरलता अभाव शब्द बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि प्रयायवाची हुन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सञ्चालक अथवा सीईओहरुले जुनसकै कार्यक्रममा पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेकको बताउँछन् । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले पनि तरलता अभावको समस्या देखाउँदै आफ्नो उद्योग तथा व्यापार वृद्धि हुन नसकेको बताउँ छन् । तर, बैंकहरुको विगत हेर्ने हो भने निक्षेप संकलनमा धेरै उचाइ हासिल गरेका छन् भने कर्जा प्रवाह पनि सोही अनुसार नै बढाएका छन् । ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंकहरु रकम संलनभन्दा बढी ऋण दिनमा केन्द्रित भएका देखिन्छन् ।नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्क अनुसार ५ वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप संकलन ७७.५२ प्रतिशत बढाएका छन् भने कर्जा प्रवाह ७९.५६ प्रतिशतले बढाएका हुन् । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६को माघमा वाणिज्य बैंकहरुसँग २६ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । जुन निक्षेप ५ वर्षपश्चात् अर्थात् चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघमसान्तसम्म आइपुग्दा ४७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ५ वर्षको अवधिमा बैंकहरुले ७७.५२ प्रतिशत अर्थात् २० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएका हुन् । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ खर्ब २३ अर्ब बढाएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ३४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बैंकहरुले ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणालीमा भित्र्याइसकेका छन् । बैंकहहरुले ५ वर्षमा औषत ५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएका छन् । कर्जा विस्तारमा केन्द्रित बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा बढी कर्जा प्रवाहमा बढी केन्द्रित भएका छन् । ५ वर्षको अवधिमा बैंकहरुले ८० प्रतिशत कर्जा बढाएका छन् । जुन निक्षेप संकलन भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को माघमा बैंकहरुले २३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका थिए ।जुन कर्जा ५ वर्ष पछि अर्थात् चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघसम्ममा बढेर ४२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । ५ वर्षको अवधिमा बैंकहरुले ७९.५६ प्रतिशत अर्थात् १९ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बढाएका हुन् । बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर २४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा ऋण प्रवाह गरेका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बढाएर २९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ३७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भने १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन् । ५ वर्षको अवधिमा बैंकहरुले औषत ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाएका हुन् । कुमारी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रामचन्द्र खनालबैंकहरुको पूँजी वृद्धि गरेका कारण ५ वर्षमा बैंकहरुको निक्षेप दोब्बर बढेको बताउँछन् ।यद्यपि, बैंकहरु निक्षेप संकलनभन्दा पनि कर्जा प्रवाहमा बढी केन्द्रित भएका कारण अहिले तरलता संकट आएकोे उनको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय नियामकले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेका कारण भविष्यमा तरलताको समस्या नआउने उनको तर्क छ । ‘५ वर्षको अवधिमा निक्षेप संकलन नगरी कर्जा प्रवाह बढी गरेको हुँदा अहिले संकट आयो, यो वर्ष बैंकहरु संयमित भएका छन्, राष्ट्र बैंकले पनि सीडी रेसियोदेखि अन्यमा कडा नियमहरु लागू गरेको छ, यसकारण भविष्यमा यस्तो समस्या आउँदैन,’ उनले भने । ५ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र दोब्बरले बढेका कारण निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह दुवै बढेको उनले बताए । साथै बैंकहरुले ऋणपत्रबाट संकलन गरेको रकम कर्जामा गणना हुँदा कर्जा बढी देखिएको उनको भनाइ छ । ‘५ वर्ष अघि बैंकहरुको पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याइयो, बैंकहरुको पूँजी ४ गुणा बढ्दा पनि निक्षेप २ गुणामात्रै बढेको छ, यो अवधिमा देशका विभिन्न गतिविधि पनि बढे, रेमिट्यान्स पनि ५ वर्षको अवधिमा धेरै बढेको छ, सबै क्षेत्र अर्थात् प्यारामिटर्सहरु दोब्बरले बढेका छन्,’ उनले भने, ‘पूँजी र ऋणपत्रबाट आएको रकम गणना गर्न पाउने भएकाले कर्जा बढी भएका देखिएको हो ।’ राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तिलक कोइरालाले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका कारण तरलता अभाव खेप्नु परेको बताए । साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएकाले पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘तरलता अभाव वा लगानीयोग्य रकम अभाव हुनुको मुख्य कारण निक्षेप भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेर हो, विगतका वर्षहरुमा तरलता अभाव हुँदैनथ्यो, यदाकदा मात्रै तरलता अभाव हुने गरेको भएपनि यसपटक भने अर्थतन्त्रलाई चोट पुर्याउने गरेरभयो,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाह पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ, स्वदेशमा उत्पादन हुनु पर्ने वस्तुमा ऋण प्रवाह भएको छैन, उत्पादन भएका वस्तुहरुले समेत बजार पाएको छैन ।’ बैंकहरुले कुनै परोपकारी संस्था नभइ नाफा कमाउने संस्था भएकाले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएको उनले बताए । बैंकहरुले छोटो अवधिमा बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा कर्जा दिएका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरु कुनै परोपकारी संस्था होइनन्, बैंकका लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिनै पर्छ, ऋण प्रवाह गर्दा साँवा ब्याज समयमा आउने क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ घरजग्गा, आयात लगायतका क्षेत्रमा कर्जा बढी दिए,राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा निगरानी गरेर फेरबदलगर्न निर्देशन दिएको हुन्छ तर, लामो समयसम्म तरलता अभाव कायम रह्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंक मात्रै दोषी नभएर नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबैको दोष देखिन्छ । किनभने सरकारले समयमा खर्च गर्न सकेन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फितीको दरलाई हेरेर मात्रै तरलता छाड्ने गरेको छ । ‘मुद्रास्फिती डबल डिजिटमा हुन थाल्यो भने आँखा चिम्लेर तरलता छाड्न मिल्दैन किनभने आन्तरिक र बाह्य स्थायित्व कायम राख्नुपर्छ तर, राष्ट्र बैंकले बजार अनुगमन गर्दै लचकतापूर्ण तरिकाले काम गर्न सकेन,’ उनले भने ।
अफगान बैंकको साढे ३ अर्ब अमेरिकी डलर जफत गर्न नमिल्ने फैसला
न्युयोर्क । सेप्टेम्बर ११, २००१ को आतङ्कवादी हमलाबाट पीडित भएका परिवारको मागअनुसार अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकले यहाँ जम्मा गरेको तीन अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर जफत गर्न नसक्ने फैसला न्युयोर्कका सङ्घीय न्यायधीशले सुनाएकाे छ । न्युयोर्कको फेडरल रिजर्भ बैंकमा राखिएको अफगानिस्तानको उक्त रकम १५ अगस्ट, २०२१ मा रोक्का गरिएको थियो । संयोगवस सोही दिन अमेरिकाद्वारा समर्थित अफगान सरकारलाई सत्ताच्युत गरेर तालिवानले शासन आफ्नो हातमा लिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि आतङ्कवादी हमलाबाट पीडित भएका परिवारलाई रोक्का रकम उपलव्ध गराउन सकिने बताएका थिए । क्षतिपूर्तिका लागि तालिवानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका पीडित परिवारले मुद्दा जितेर रकम लिने प्रक्रियामा अघि बढाएका थिए तर न्युयोर्कको दक्षिणी जिल्लाका न्यायाधीश जर्ज डेनियलले अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंककाे रकम जफत गर्ने क्षेत्राधिकर सङ्घीय अदालतलाई नभएको फैसला मङ्गलबार सुनाए । तीस पृष्ठ लामो फैसलाको पाठमा न्यायाधीश डेनियलले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी यसअघिका सबै निर्णय सङ्कलन गर्न सुझाउँदै अमेरिकाका इतिहासमा भएको सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण आतङ्कवादी आक्रमणका दोषीबाट क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पीडित परिवारलाई भएको तर अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंककाे रकम जफत गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका छन् । सेप्टेम्बर ११, २००१ को आतङ्कवादी हमला अफगानिस्तानका जनता वा अफगान राष्ट्रले नगरेकाले केन्द्रीय बैंककाे सम्पत्ति जफत गर्ने संवैधानिक अधिकार आफूमा निहित नभएको अतिवादी समूह तालिवानले आक्रमणको मुआब्जा तिर्नुपर्ने न्यायाधीश डेनियलले बताएका छन् । उनले रोक्का गरिएको केन्द्रीय बैंककाे रकम पीडित परिवारलाई प्रदान गर्ने अनुमति दिँदा अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले मान्यता पाउने उल्लेख गरे । साथै उनले तालिवानको दायित्व अफगान राज्यकोषबाट भरपाई गर्न नसकिने तर्क गरेका छन् । बलपूर्वक अफगानिस्तानको सत्तामा आएको तालिवानलाई अमेरिकासहित कुनै पनि राष्ट्रले मानयता दिएका छैनन् । उन्नाइस जना आत्मघाती आक्रमणकारीले अपहरण गरिएका चारवटा विमान न्युयोर्कको प्रतीकका रुपमा ठडिएका दुईवटा व्यापारिक भवन, वासिङ्टन डिसीस्थित अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र पेन्सिभेनियामा ठोक्काएर गरिएको हमलामा विमानमा रहेका यात्रीसहित दुई हजार नौ सय ९६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । हमलामा छ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । आतङ्वादी आक्रमणको जवाफमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले अफगानिस्तानमा आक्रमणको आदेश दिनुभयो । त्यसपछि अमेरिका समर्थित अफगान सरकार र तालिबानबीच दुई दशक लामो युद्ध भयो । सन् २०२१ को अगस्ट अमेरिकी र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) सम्बद्ध सेनाको फिर्तीसँगै अफगानिस्तानको सत्ता सम्हालेको तालिवाननले इस्लामिक कानुन लादेर अमानवीय ढङ्गले शासन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा निर्भर अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । अमेरिकाले उसको सात अर्ब अमेरिकी डलर रोक्का गरेपछि स्थिति अझ नाजुक बनेको छ । राष्ट्रपति बाइडेनले गत वर्षको फ्रेब्रुवरीमा उक्त रकममध्ये आधा अफगानिस्तानलाई सहायताका रुपमा उपलव्ध गराउने तथा बाँकी रकम आक्रमणबाट पीडित भएका परिवारलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । पीडित परिवारको अपील असफल भएमा बाँकी तीन अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । रासस
माली विस्फोटन : नेपाली सैनिक सुरक्षित
काठमाडौं । अफ्रिकन मूलुक मालीमा विस्फोटनमा परी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सैनिक मिसन (मिनुस्मा)मा कार्यरत सेनेगलका तीन जना शान्ति सैनिकको मृत्यु भएको छ । केन्द्र मालीमा मङ्गलबार भएको उक्त विस्फोटनमा परी अन्य पाँचजना सैनिक गम्भीर घाइते भएको मिनुस्माले जनाएको छ । मिसनमा कार्यरत सबै नेपाली शान्ति सैनिक भने सुरक्षित रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । नेपाली सैनिक रहेको क्षेत्रको अवस्था सामान्य रहेको उनले बताए । मालीको शान्ति मिसनमा नेपालका ‘स्टाफ’, ‘अब्जर्भर’ ‘कन्टिजेन्ट’समेत गरी एक सय ८१ सकलदर्जा कार्यरत छन् ।
हिमाल अस्पतालमा पीडित पक्षको धर्ना, आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा प्रभावित
काठमाडौं । काठमाडौंको नक्सालस्थित हिमाल अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा प्रभावित भएको छ । बालिका प्रशंशा गौतमको न्यायका लागि भन्दै पीडित पक्षले बुधबार अस्पताल भित्रै चर्का नाराबाजीसहित धनाई दिएपछि सो अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा प्रभावित भएको हो । मोरङका गंगा गौतमले आफ्नी २८ महिनाकी छोरी प्रशंशाको उपचारको क्रममा लापरबाही गरेका कारण ज्यान गएको भन्दै सो अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक डाक्टर जयदेव यादवसँग मंगलवार (हिजो) पत्रकार सम्मेलन गरी उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए । आज पीडित पक्षले सो अस्पताल व्यवस्थापनसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै धर्ना दिइरहेका छन् भने चिकित्सक यादवमाथि आक्रोशित हुँदै छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न पनि माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले ‘मान्छे मार्न पाइदैन्’ ‘ज्यानमारा चिकित्सक चाहिँदैन्’ भन्नेजस्ता चर्का नाराबाजी लगाउँदै सो अस्पतालको मुख्यगेटमासमेत ताला लगाइदिएका छन् । पीडित पक्षले अस्पताल व्यवस्थापनले तत्काल आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे अस्पतालमा तोडफोडसमेत गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । गत माघ २३ गते सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आएकी बालिका प्रशंशालाई उनका बुबा गंगा गौतमले उपचारका लागि सो अस्पताल पुर्याएका थिए । तर सो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक यादवले कुनै परीक्षण नगराई औषधि दिएको र विरामी शिथिल भएपछि कान्ति बाल अस्पतालमा रिफर गर्दा पनि सो लेटरमा चिकित्सकको हस्ताक्षर समेत नगरेर लापरबाही गरेकाले उनको ज्यान गएको पीडित पक्षको आरोप छ । पीडित गौतमले चिकित्सक यादवको लाईसेन्स खारेज गर्न र आफूहरुलाई उचित क्षतिपूति दिलाउन माग गर्दै गत फागुन ८ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एशोसिएशन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, प्रहरी परिसर टेकुमा पनि उजुरी दिएका छन्। त्यसको बोधार्थ हिमाल अस्पताललाई पनि दिइएको पीडित गौतमले बताएका छन्। प्रशंशाको १३ औं पुण्यतिथि सकिएपछि पीडित पक्षले सो अस्पताल परिसरमै धर्ना दिन सुरु गरेका हुन्। गौतमले न्यायका लागि अदालत पनि जान बाध्य हुने बताए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा अरुण चौधरीको नाम समेटिएन
काठमाडाैं । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक भएकाे छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद्को तर्फबाट ३३४ मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरेकाे हाे । उक्त नामावलीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण चौधरीको नाम भने समावेश गरिएको छैन । आममाफी पाइसकेपनि त्यसकाे आधिकारिक जानकारी आइनसकेकाले उनको नाम नराखिएको आयोगले जनाएकाे छ । आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलगायत अभियुक्तहरूलाई ६/६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।
विद्यालयको पाठ्यक्रममा बीमा समावेश गर्न नगरपालिकाले पहल गर्ने : सुन्दरबजार नगरपालिका
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा यही फागुन ९ गते गण्डकी प्रदेश, लमजुङ जिल्लाको सुन्दरबजार नगरपालिकामा बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सुन्दरबजार नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइरालाले विद्यालयका पाठ्यक्रम तयार गर्दा बीमा विषयलाई समावेश गर्न नगरपालिकाले पहल गर्ने जानकारी दिए । प्रमुख कोइरालाले बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि बीमा कम्पनीहरु पनि अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । सुन्दरबजार नगरपालिकाका उपप्रमुख भवानी केसीले नगरपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बीमालाई समेत समावेश गरिने बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर नागरिकका जीवन तथा सम्पत्तिको बीमा गरी आर्थिक सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न नगरपालिकासँग आग्रह गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक लोक प्रसाद काफ्लेले संचालन गरेको कार्यक्रममा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारी, जिल्लास्थित बीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, बीमा अभिकर्ता, कृषक र संचारकर्मीहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
